काठमाडौं । सरकारले आर्थिक वर्ष (आव) २०८०/८१ को बजेटबाट प्याजमा मूल्य अभिवृद्धिकर (भ्याट) लगाउने निर्णयसँगै यसको आयात ठप्प भएको अवस्था छ । आयात ठप्प हुँदा बजारमा प्याजको अभाव हुनुका साथै मूल्य आकाशिएको छ ।
सरकारले आजभन्दा १६ वर्षअघि शुरू गरेको प्याज मिशन कार्यक्रम सफल भएको भए आज स्थिति फरक हुने कृषिक्षेत्रका विज्ञ बताउँछन् ।
सरकारले देशभित्रै प्याजको उत्पादन बढाउन २०६४ सालमा मिशन प्याज अभियान शुरू गरेको थियो । स्वदेशमै प्रशस्त फलाउन सकिने प्याजको आयात बढेको भन्दै कृषि मन्त्रालयले उक्त कार्यक्रम शुरू गरेको हो । अहिले उक्त कार्यक्रमबारे मिशन चलाउने निकायकै अधिकारीहरू बेखबर छन् ।
सरकारले मिशन प्याज अभियानअन्तर्गत रूपन्देही, सप्तरी, सिरहा, बाँके, बर्दिया, झापालगायत जिल्लामा प्याजको आन्तरिक उत्पादन बढाएर आयात प्रतिस्थापन गर्न कृषकलाई बीउ, मलका साथै सिँचाइमा अनुदान दिने कार्यक्रम शुरू गरेको थियो । अभियान शुरू भएको ५ वर्षमै असफल हुन पुगेको बताइन्छ ।
मिशन प्याजको अवस्थाबारे बुभ्mन राष्ट्रिय आलु, तरकारी तथा मसला बाली विकास केन्द्रका पदाधिकारीहरूसँग सम्पर्क गर्दा उक्त कार्यक्रमबारे केन्द्रसँग कुनै अभिलेख नभएको बताए । आपूmहरू केन्द्रमा आएको केही वर्ष मात्र भएको र उक्त कार्यक्रम कृषि विभागले सञ्चालन गरेकाले आपूmहरूलाई केही जानकारी नभएको उनीहरूको जवाफ थियो ।
कृषि विभागका सूचना अधिकारी सुनीलकुमार सिंह आफूलाई उक्त विषयबारे जानकारी नै नभएकाले प्रवक्तासँग सम्पर्क गर्न सुझाउँदै पन्छिए । विभागका प्रवक्ता जानुका पण्डितसँग सम्पर्क नै हुन सकेन । राष्ट्रिय आलु, तरकारी तथा मसला बाली विकास केन्द्रका अनुसार नेपालमा प्याजको वार्षिक माग ४ लाख १ हजार ६८६ मेट्रिक टन छ । आव २०७८/७९ मा नेपालमा २ लाख ९८ हजार मेट्रिक टन प्याज उत्पादन भएको थियो । उत्पादन र खपत हेर्दा स्वदेशी उत्पादनको प्याजले मात्रै घरेलु माग धान्न सम्भव देखिँदैन ।
भन्सार विभागका अनुसार पछिल्लो ५ वर्षमा नेपालमा २६ अर्ब १० करोड रुपैयाँको ९ लाख ६ हजार मेट्रिक टन प्याज आयात भएको छ । चालू आवको १० महीनामा ५ अर्ब ७९ करोडको १ लाख ५५ हजार मेट्रिक टन प्याज आयात भएको देखिन्छ ।
