Ratopati

माघ २०७८

माओवादीभित्र देखिएको संघर्षमा पूर्व एकता केन्द्रको ‘स्ट्रेन्थ’ कति ?

प्रतिनिधिसभाबाट ‘व्याख्यात्मक घोषणा’सहित एमसीसी पारित भएसँगै नेकपा माओवादी केन्द्रभित्र संघर्ष चुलिएको छ । नारायणकाजी श्रेष्ठ, लीलामणि पोखरेल, गिरिराजमणि पोखरेल लगायतका नेताहरु एमसीसीको विरोधमा देखिएका छन् भने एमसीसी पारित गर्ने सन्दर्भमा पार्टीले निर्वाह गरेको भूमिकाप्रति उनीहरुले खुलेरै असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन् ।अझ प्रस्ट भन्ने हो भने माओवादी केन्द्रमा रहेका पूर्व ‘एकता केन्द्र’का नेताहरु एमसीसीको विरोधमा उभिएका छन् । आन्तरिक विवाद छताछुल्ला भइरहँदा कतिपयले माओवादी क

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

सरकारलाई प्रभावकारी बनाउन जोखिम उठाएरै समीकरण परिवर्तन गरेँ : प्रधानमन्त्री (पूर्णपाठ)

Aarthik Abhiyan माघ २०८०

नेपालमा लगानीका अवरोध कायमै : अमेरिकी प्रतिवेदन

काठमाडौं। नेपालमा अझै पनि पूर्ण रूपमा लगानीमैत्री वातावरण बन्न नसकेको एक प्रतिवेदनले देखाएको छ । नेपालको ऊर्जा, जलस्रोत, सूचना प्रविधि र पूर्वाधारको क्षेत्रमा लगानीको ठूलो सम्भावना रहे पनि राजनीतिक अस्थिरतादेखि मुलुकमा बढ्दो भ्रष्टाचारले लगानीमा अवरोध सृजना गरेको अमेरिका सरकारले हालै अध्ययन गरी सार्वजनिक गरेको ‘लगानीसम्बन्धी वातावरण–२०२३’ नामको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । प्रतिवेदनमा राजनीतिक अस्थिरतालाई लगानीको प्रमुख अवरोधका रूपमा चित्रण गरिएको छ । सन् २०२२ मा नेपालमा सम्पन्न आम चुनावले केही आशा जगाए पनि राजनीतिक स्थिरता सुनिश्चित नभएकाले यसलाई चुनौतीका रूपमा लिइएको छ । त्यसले बाह्य र आन्तरिक लगानी दुवैमा चुनौती थपेको उल्लेख गर्दै प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘नेपालका सत्तारूढ दलहरूले पछिल्ला वर्षहरू सुशासनको सट्टा आन्तरिक सत्ता संघर्षमा बिताएका छन्, यसले लगानीमा चुनौती थपेको छ ।’ यस्तै व्यापक भ्रष्टाचारले समेत लगानी प्रभावित पार्न सक्ने खतरा अमेरिकी प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । भ्रष्टाचारसहितका कारणले काम गर्न कठिन देखिएको अमेरिकी र अरू विदेशी कम्पनीहरूले प्रतिक्रिया दिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलको प्रतिवेदनले नेपाललाई ‘उच्च भ्रष्टाचार हुने देशको सूची’मा राखेको भन्दै प्रतिवेदनमा करार वा सरकारी ठेक्कापट्टामा स्वार्थको द्वन्द्व रोक्ने कानून हालसम्म नहुनुलाई चिन्ताको विषय भनिएको छ । राजनीतिक र प्रशासनिक तहमा अन्तरराष्ट्रिय व्यापार मापदण्ड र अभ्यासबारेका जानकारी कम भएको विषय पनि समेटेको उक्त प्रतिवेदनमा न्यायपालिकामा राजनीतीकरण भएको भन्दै सार्वजनिक र सञ्चार वृत्तबाट आलोचना गर्ने गरिएको उल्लेख छ । त्यस्तै लगानी प्रभावित हुनसक्ने कारणका रूपमा धम्की, चन्दा आतंक, हिंसा र विस्फोटक पदार्थ प्रयोगलाई लिइएको छ । प्रतिवेदनले सन् २०२१ मा विप्लव समूह शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएको कुरा उल्लेख गर्दै यसलाई सकारात्मक भनेको छ । नेपालको कर प्रशासनलाई पनि लगानीको बाधकका रूपमा उल्लेख गरिएको छ । नेपाल संघीय संरचनामा गइसकेकाले स्थानीय र प्रादेशिक तहमा नयाँ कर नीति आउने अवस्था रहेकाले दोहोरो कर लगाइए लगानी प्रभावित हुने खतरा रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘नेपालको कर प्रणाली अन्तरराष्ट्रिय मापदण्डसँग कति स्थिर छ भन्ने कुरा शंकास्पद छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । एनसेलको स्वामित्व खरीदविक्रीमा लाग्ने पूँजीगत लाभकरबारे भएको विवाद, त्यसबारे नेपालको अदालतले गरेको फैसला तथा उक्त मामिला अन्तरराष्ट्रिय मध्यस्थकर्तासम्म पुगेको घटनालाई उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ । लगानीको मुख्य अवरोधका रूपमा नेपालको आप्रवासनसम्बन्धी जटिल नियमलाई पनि लिइएको छ । विदेशी कामदारका लागि आप्रवासनसम्बन्धी कानून र प्रवेशाज्ञा नीतिहरू जटिल रहेकाले यसमा नेपालले सुधार गर्न नसके लगानी प्रभावित हुने खतरा देखाइएको छ । प्रतिवेदनले ट्रेड युनियनलाई पनि लगानीको चुनौती भनेको छ । ट्रेड युनियनका कारण हुनसक्ने हडतालहरू पनि जोखिमका रूपमा रहेको उल्लेख गर्दै नेपालले यसमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने सुझाइएको छ । यद्यपि हालका वर्षमा त्यस्ता हडताल कम हुनुलाई सकारात्मक रूपमा लिइएको छ ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०८०

जिन्दगी त संघर्षमा होम्नु रहेछ दिनरातै

लोभ, पाप, धनकै लागि कति गर्छ मान्छे यहाँ, दुई छाकको सपनालाई ठूलो आश के भन्नु। जीवन चोला उठेपछि विश्राम लिन्छ जिन्दगीले, पलभरको विसौनीलाई सन्तोषभो स्वास के भन्नु।...

नागरिक दैनिक आषाढ २०७९

ओलीका ‘प्रिय’ ७ सचिवमध्ये कसलाई कति रुचाए महाधिवेशन प्रतिनिधिले ?

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सर्वसम्मतिका लागि भन्दै पार्टीको सचिव पदमा ७ जनाको नाम प्रस्ताव गरेका थिए । ती सात जनामध्ये सर्वाधिक मत गोकर्ण विष्टले ल्याएका छन् भने सबैभन्दा कम मत रघुवीर महासेठले ल्याएका छन् ।ओलीका प्रिय मानिएका महासेठले १५१३ मत हासिल गर्दा गोकर्ण विष्ट भने १९७६ मत हासिल गरेका छन् । विष्टलाई कुनै बेला ओलीले मन्त्री पदबाट हटाएका थिए । पार्टीभित्रको संघर्षमा माधवकुमार नेपाललाई साथ दिँदै आएका बिस्ट पार्टी विभाजन हुने अवस्थामा भने ओलीतिरै लागेका थिए ।यस्तै, पार्टीभित्रको संघर

Ratopati कार्तिक २०७८

आन्दोलनको तयारीमा उखु किसान

काठमाडौं । चिनी मिललाई उखु विक्री गरेबापत पाउनुपर्ने बक्यौता रकमको पूर्ण भुक्तानी अभैmसम्म पनि नपाएका सर्लाहीका उखु किसानले बक्यौता रकम भुक्तानीको माग गर्दै फेरि पनि काठमाडौंमा आन्दोलन गर्ने तयारी थालेका छन् । सरकारको तथ्यांकअनुसार उखु किसानले चिनी मिलसँग पाउनुपर्ने कुल ६५ करोडमध्ये अभैm १५ करोड रुपैयाँ भुक्तानी पाउन बाँकी छ । सोही रकमको भुक्तानी माग गर्दै उखु किसानले गत साउन दोस्रो साता काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै बक्यौता रकम भुक्तानीका लागि उद्योगी र सरकारलाई भदौ ५ गतेसम्मको समयसीमा दिएका थिए । किसानले दाबी गरेको तथ्यांकअनुसार बाँकी रहेको कुल ९० करोड बक्यौता रकममध्ये २५ करोड रुपैयाँको भुक्तानी बाँकी रहेको छ । सरकार र उद्योगीबाट आप्mनो मागको सुनुवाइ नभएपछि उखु किसानले आन्दोलन गर्ने तयारी थालेका हुन् । उखु किसान संघर्ष समिति सर्लाहीका संरक्षक राकेश मिश्रका अनुसार उखु किसानले सर्लाहीको अन्नपूर्ण चिनी उद्योगबाट ८ करोड, सर्लाहीकै महालक्ष्मी सुगर मिलबाट ५० लाख, रौतहटको श्रीराम सुगर मिलबाट ३ करोड, इन्दिरा सुगरमिल नवलपरासी बाट २ करोड र लुम्बिनी चिनी कारखानाबाट २ करोड रुपैयाँ भुक्तानी पाउन बाँकी छ । ‘यो रकम चाँडोभन्दा चाँडो भुक्तानी गरिपाऊँ भनी हामीले सरकारसँग बारम्बार बिन्ती गर्दा पनि सरकारले हाम्रो कुरामा चासो दिएन । त्यसैले आन्दोलन गर्नुको विकल्प छैन । हामी आन्दोलनको पूरा तयारीमा छौं जतिबेला पनि आन्दोलन शुरू हुन सक्छ,’ उनले आर्थिक अभियान दैनिकसँग भने । उद्योगीबाट किसानले पाउनुपर्ने सबै बक्यौता रकम उपलब्ध गराइदिने भन्दै सरकारसँग धेरैपटक सम्झौता गरे पनि अभैm धेरै किसानले रकम नपाएको गुनासो गर्दै अब कुनै पनि सम्झौता गर्न आफूहरू तयार नरहेको उनले बताए । यसका साथै किसानले दाबी गरेको ९० करोड र सरकारले सही मानेको ६५ करोड बक्यौता रकममा कुरा नमिलेपछि त्यसको समस्या समाधानका लागि बनेको कार्यदलले पनि गोलमटोल प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै किसानलाई दुःख दिने काम गरेको समितिका सचिव हरिश्याम रायले बताए । कार्यदलले किसानले उद्योगीबाट बक्यौता रकम पाउन बाँकी रहेको र उक्त रकम उपलब्ध गराउनुपर्ने कुरा उल्लेख गरिए पनि रकमको मात्रा कति हो उक्त कुरा नखुलाएको उनको भनाइ छ । उखु किसानको संघर्षमा अखिल नेपाल किसान युनियन, अखिल नेपाल प्रगतिशील किसान संघ, अखिल नेपाल किसान महासंघलगायत संघसंस्थाले समेत साथ दिएका छन् ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८

ओली पक्षको 'व्हिप' र बर्खास्तको धम्की: नेकपा विधान अनुसार कति सहज ?

काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा पुनः स्थापना भई राष्ट्रपतिबाट प्रतिनिधि सभा अधिवेशन आव्हान भइसकेकाले मुलुकमा जारी राजनीतिक सङ्कटको छिनोफानो सदनभित्रबाटै हुने निश्चित भइसकेको छ । फागुन २३ गतेदेखि शुरु हुने अधिवेशनका लागि संसद् सचिवालयले तयारी पनि थालेको छ । सडक संघर्षमा रहेका सांसद र राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरू पनि अब सदन केन्द्रित भएका छन् ।

HamraKura माघ २०७७