फोहोर व्यवस्थापनका चुनौती

फोहोर व्यवस्थापन लामो समयदेखि राष्ट्रिय समस्या बनिरहेको छ । डम्पिङ साइटको उचित प्रबन्ध नहुँदा यो समस्या बेलाबेलामा बल्झिरहने गरेको छ । राजधानी काठमाडौँलगायत मुलुकका विभिन्न सहरका फोहोरमैला व्यवस्थापनमा सकस हुँदै आएको छ ।

सम्बन्धित सामग्री

फोहोर व्यवस्थापन सबै महानगरको चुनौती, संघीय सरकारले उदासीनता देखाएको गुनासो

१४ साउन, पोखरा । काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र साह (बालेन)का लागि फोहोर व्यवस्थापन टाउको दुखाइको विषय बनेको छ । फोहोर व्यवस्थापनका लागि दीर्घकालीन योजना पनि बनाइरहेको महानगरले अहिले बञ्चरेडाँडा ल्याण्डफिल्ड साइटमा फोहोर लैजान्छ । तर, बेलाबेला हुने अवरोधका कारण दैनिक संकलन हुने फोहोर व्यवस्थापनमा समस्या झेल्दै आएका छन् । पोखरामा शुक्रबार र शनिबार भएको महानगरका […]

तानसेनमा फोहोर व्यवस्थापन चुनौती, ल्याण्डफिल साइट प्रयोगविहीन

पाल्पाको तानसेनमा फोहोर व्यवस्थापन चुनौती बनेको छ। फोहर व्यवस्थापनका लागि निर्माण गरेको स्यानेटरी ल्याण्डफिल साइट एक दशकदेखि प्रयोगमा आउन सकेको छैन। तानसेन शिवपोखरीको सम्मोबारीमा निर्माण भएको ल्याण्डफिल साइटले नजिकैको बस्तीमा दुर्गन्ध फैलाएको भन्दै स्थानीयवासीले अवरोध गरेपछि प्रयोगमा आउन सकेन।

शून्य फोहोर नीति अपनाएको स्वीडेनबाट नेपालले के सिक्ने ?

फोहोरको डङ्गुरका कारण अहिले काठमाडौंको बाटो हिँड्नसमेत मुस्किल छ। फोहो व्यवस्थापन अहिले काठमाडौं महानगरपालिका र सिङ्गो मुलुककै लागि टड्कारो चुनौती बनेको छ। त्यसमाथि फोहोरको व्यवस्थापनका लागि भन्दै ल्याइएका योजना पनि छोटो समयका लागि लागू हुने गरेका छन्। सिस्डोल वा बन्चरेडाँडाको डम्पिङ साइटमा लगेर फोहोर फाल्दैमा समस्याको हल हुने बुझाइका कारण यस्तो अवस्था आएको जानकार बताउँछन्। […]

बालेनले चाहँदैमा सजिलै उठ्दैन काठमाडौंको फोहोर, के के छन् चुनौती ?

काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयरमा स्वतन्त्र उम्मेदवार बालेन्द्र शाहले आफ्नो जीत सुनिश्चित गरिसकेका छन् । निकै ठूलो मतान्तरका साथ मुख दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेलाई हराउने सुनिश्चिततासँगै बालेन यतिबेला महानगरबासीका लागि 'हट टपिक' बनेका हुन् ।केही महिनाअघि मेयरमा उठ्ने उनको घोषणासँगै चर्चामा रहेका थिए । लगभग २० हजार मतान्तरसहित उनले बिजय हासिल गर्लान् भन्ने कसैको परिकल्पना थिएन । उनले मेयरमा उठ्ने घोषणा गर्नुभन्दा निकै अघिदेखि भित्री तयारी तीव्र बनाएका थिए । उनको तयारीका बारे प्रमुख दलहरू बेखबर थिए । मेयरमा बिजयी भएपनि उनले काम गर्न नसक्ने एकाथरीले टिप्पणी गर्न थालेका छन् । उनले चुनावी घोषणापत्रमा जेजे उल्लेख गरेका छन्, ती सबै सम्पन्न गर्न उनलाई संघ, प्रदेश, काठमाडौंकै वडाअध्यक्ष र महानगरबासीको सहयोग चाहिन्छ । काठमाडौँको सबैभन्दा ठूलो समस्या यहाँको फोहोर नउठ्नु हो । आफ्नो माग पूरा नभएको भन्दै बन्चरेडाँडास्थित ल्याण्डफिल्ड साइट वरपरका बासिन्दाले काठमाडौँको फोहोर व्यवस्थापनमा असहयोग गर्दै आइरहेका छन् । प्रहरी लगाएर काठमाडौँको फोहोर बन्चरेडाँडामा लैजानुपर्ने बाध्यता बनेको छ । विगत केही महिनादेखि काठमाडौँमा यत्रतत्र फोहोर भेटिन देखिन थाल्नुको मुख्य कारण ल्याण्डफिल्ड साइटमा स्थानीयहरूको अवरोध नै हो । काठमाडौँको फोहोर व्यवस्थापन गर्ने मुद्दा लिएर मेयरमा जित सुनिश्चित गरेका बालेनले के गर्लान् भन्ने चासोको विषय बनेको छ । केही दिनयता प्रहरी परिचालन गरेरै भएपनि ल्याण्डफिल्ड साइटमा फोहोर लैजान थालिएको छ । तर दीर्घकालीन व्यवस्थापनका लागि अहिलेको सानो प्रयास पर्याप्त छैन । यस्तो छ काठमाडौँको फोहोर व्यवस्थापनको अवस्था काठमाडौँ महानगरमा दैनिकजसो सयौं टन फोहोर जम्मा हुन्छ । यसको व्यवस्थापनका महानगरसहित लागि ७० निजी संस्थाहरूले काम गरेका छन् । तर पनि फोहोरको उचित व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । ती संस्थाहरू फोहोरमैला व्यवस्थापन महासंघसमा आबद्ध छन् । महानगरको वातावरण व्यवस्थापन विभागले उपलब्ध गराएको सूचना अनुसार काठमाडौँ महानगरमा दैनिक ५ सय १६ टन फोहोर उत्पादन हुन्छ । महानगरले उक्त फोहोरलाई २६ किलोमिटर टाढा ककनी गाउँपालिकाको वडा नम्बर २ मा रहेको सिसडोल र त्यसको केही टाढा बन्चरेडाँडामा लगेर थुपार्ने गरेको छ । काठमाडौँ महानगरलगायत अन्य १७ पालिकाको फोहोर सिसडोल र बन्चरेडाँडामा व्यवस्थापन हुँदै आएको छ । तर स्थानीहरूले पटक-पटक फोहोर व्यवस्थापनको कार्यलाई अवरोध गर्दै आइरहेका छन् । पछिल्लो समय फोहोर थुप्र्याउने ठाउँ वरपरको जग्गा सरकारले मुआब्जा तिरेर लिइदिनुपर्ने माग राखिएको छ । त्यस्तै पक्की सडक बनाइदिनुपर्ने, उक्त क्षेत्रका जनतालाई रोजगारी दिनुपर्ने लगायतका मागहरू सदाबहार माग हुन् । महानगरका एक कर्मचारी भन्छन्, 'एउटा माग पूरा गरेलगत्तै अर्को माग आउँछ । कतिपय पूरा गर्नै नसकिने मागहरू पनि छन् । त्यहाँका जनताको स्वार्थप्रेरित मागहरूले गर्दा हामीलाई फोहोर व्यवस्थापनमा अप्ठेरो परिरहेको छ ।'निजी क्षेत्रबाट संकलन गरिएको फोहोर लैजाने टिप्परबाट महानगरले पैसासमेत लिने गरेको छ । वातावरण विभागका प्रमुख सरिता राईका अनुसार ८ टन भन्दा माथिको फोहोर बोकेर जाने टिप्परबाट ४ सय र ८ भन्दा थोरै टन लिएर जाने टिप्परबाट ३ सय लिने गरेको छ । उक्त रकमबाट फोहोर व्यवस्थापन गर्न कर्मचारीको सेवा सुविधा व्यवस्थापन गर्ने गरिएको राईले बताइन् । महानगर भने आफ्नै गाडीहरूको प्रयोग गरेर फोहोर व्यवस्थापन गर्ने गरेको छ । काठमाडौँका कतिपय खुला क्षेत्रबाट महानगर आफैंले फोहोर उठाउने गर्छ । कालीमाटी पूल, टेकु सुन्धारा, जमल, कोटेश्वर, बालकुमारी पुल, जडिबुटी, महाराजगंज चोक, माइतीघर, बानेश्वर, तिनकुने, एयरपोर्ट, दरबारमार्ग क्षेत्रबाट महानगर आफैं फोहोर उठाउने गर्छ भने अन्य क्षेत्रबाट निजी संस्थाहरूले उठाउने गर्छन् । एकपटक शहरी विकासमन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले अनौपचारिक कुराकानीका क्रममा भनेकी थिइन्, 'काठमाडौँको फोहोर व्यवस्थापनमा ठूलो सिण्डिकेट छ । मन्त्रीस्तरीय निर्णयले मात्र फोहोर उठ्दैन । सिण्डिकेट यति बलियो छ कि, उस्तै परे मन्त्रीकै जागिर धरापमा पर्छ ।' उनको भनाइले पुष्टि गर्छ, काठमाडौँको फोहोर व्यवस्थापन सोचेभन्दा निकै कठीन छ । छैन दीर्घकालीन व्यवस्थापनको योजना आजभन्दा ४ वर्षअघि २०७५ को वैशाख २४ गते लगानी बोर्ड र फोहोर व्यवस्थापन गर्ने कम्पनी नेपवेस्टबीच प्रारम्भिक आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) भएको थियो । करीब ५ अर्बबराबरको उक्त सम्झौता आजसम्म पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । बरू लगानी बोर्डले उक्त सम्झौता काठमाडौँ महानगरलाई हस्तान्तरण गर्यो । नयाँ ऐनमा ६ अर्ब भन्दा माथिको आयोजना मात्र लगानी बोर्डले हेर्न पाउने प्रावधान रहेकाले २०७६ को वैशाखमै उक्त सम्झौता महानगरपालिकालाई दिइएको र त्यसपछि के भयो भन्ने थाहा नभएको बोर्डका सह-प्रवक्ता रमेश अधिकारीले बताए । काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रवक्ता बसन्त आचार्यले फाइल महानगरमा आएको आएको तर त्यसमा कुनै प्रगती नभएको बताउँछन् । त्यतिबेला लगानी बोर्डले तत्कालीन सीईओ महाप्रसाद अधिकारीको संयोजकत्वमा विभागीय मन्त्रीसमेत सामेल भएको समिति बनाएको थियो । उक्त समितिले प्रतिवेदन तयार गरेर मुख्यसचिवलाई पठाएको थियो । उक्त प्रतिवेदनमा फोहोर व्यवस्थापनको मुख्य जिम्मेवारी महानगरकै रहने उल्लेख छ । तर हालसम्म उक्त प्रतिवेदन पनि सार्वजनिक गरिएको छैन ।स्ट्रकचरल इन्जिनियर बालेन्द्र शाह फोहोर व्यवस्थापनका यी सबै प्रक्रियामा कति जानकार होलान् यो उनको विषय हो । तर अन्तरपालिका समन्वयसँग जोडिएको यो विषय सल्ट्याउन त्यति सहज छैन । महानगर एक्लैले आफ्नो फोहोर व्यवस्थापन गर्न सक्ने स्थिति नै देखिन्न । ककनी नगरपालिकास्थित ल्याण्डफिल्ड साइटमा देखिएको व्यवस्थापनको जिम्मा संघ सरकारले नै लिनुपर्छ ।

फोहोर व्यवस्थापनमा स्रोत परिचालन

देशको राजधानी काठमाडौंलगायत विभिन्न शहरमा डम्पिङ साइटको उचित व्यवस्थापन हुन नसक्दा फोहोरको व्यवस्थापन राष्ट्रिय समस्याका रूपमा देखा परेको छ । ६ ओटै महानगरपालिका, ११ ओटा उपमहानगरपालिका, २७६ नगरपालिका र ४६० गाउँपालिकामा नै यस्तो समस्या छ । फोहोर पारिवारिक तथा आर्थिक क्रियाकलापको उपज हो । काठमाडौं उपत्यकाको हाल दैनिक निष्कासन हुने करीब १२०० मेट्रिक टन फोहोर व्यवस्थापन प्रमुख समस्या भएको देखिन्छ । नुवाकोटको सिसडोलमा बनाइएको ल्यान्डफिल साइटमा फोहोर निष्कासन गर्न थालेको करीब १६ वर्ष पुगिसक्यो । २–३ वर्षका लागि मात्र तयार गरिएको उक्त डम्पिङ साइट २०६२ जेठ २२ देखि प्रयोगमा आएको हो । काठमाडौं, ललितपुर र किर्तिपुरको फोहोर फाल्न भनी बनाएको उक्त डम्पिङ साइटमा हाल १८ ओटा पालिकाको फोहोर फालिँदै आएको छ । वैकल्पिक ल्यान्ड फिल्ड साइटका रूपमा नुवाकोटको बन्चरे डाँडामा स्यानिटरी ल्यान्ड फिल्ड साइट निर्माण सम्पन्न हँुदै छ । २ वर्षका लागि भनेर बनाएको डम्पिङ साइटमा करीब १६ वर्ष निरन्तर फोहोर थुपार्दा फैलिएको दुर्गन्धले स्थानिय बासिन्दा आक्रान्त हुनु स्वाभाविक नै हो । बन्चरे डाँडामा सिसडोलको जस्तो नभई फोहोर छुट्ट्याएर मात्र राख्ने स्यानिटरी ल्यान्डफिल्ड साइट हुने कुरा प्रकाशमा आएको छ । सिसडोल ल्यान्डफिल्ड साइट बेलाबखत भरिएपछि उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनमा ठूलो चुनौती आउने गरेको छ । बन्चरे डाँडा काठमाडौंबाट २७ किलोमीटर उत्तरपश्चिममा पर्छ । स्यानिटरी ल्यान्डफिल्ड साइटले बाहिरी क्षेत्रसहित १ हजार ७ सय रोपनी जग्गा ओगटेको छ । स्यानिटरी ल्यान्डफिल्ड साइट फोहोरको वैज्ञानिक आधारित सेमिएरोबिक विधिअनुसार निर्माण गरिएको छ । यस ल्यान्डफिल्ड साइटले २० वर्षसम्म धान्ने प्राविधिकहरूले वताएका छन् । फोहोरलाई स्रोतमै छुट्ट्याएर अधिकतम पुनः प्रयोग तथा उत्पादन गरी बाँकी फोहोरमात्र ल्याएमा यो ल्यान्डफिल्ड साइट १०० वर्ष फोहोर व्यवस्थापन गर्न सकिने सम्बद्ध पक्षको भनाइ छ । आशा गरौं, बन्चरेडाँडा ल्यान्डफिल्ड साइटबाट महामारीजन्य संक्रमित फोहोरको पनि आवश्यक व्यवस्थापन हुनेछ । यो साइट वातावरणमैत्री हुने कुरा प्रकाशमा आए पनि उचित प्रयोगको आधारमा कति सम्म टिक्ने हो, अहिले किटान गर्न चाहिँ नसकिएला कि ? नगरवासीले फोहोर आवश्यक पृथकीकरण नगरी फ्याक्ने, फोहोर व्यवस्थापनका लागि स्रोत परिचालन नहुने, नगरका बासिन्दामा फोहोर व्यवस्थापनबारे आफ्नो जिम्मेवारी बोध नभएको, कानूनको उचित कार्यान्वयन हुन नसकेको, दक्ष जनशक्तिको कमी आदि समस्याले फोहोरको व्यवस्थापन राम्ररी हुन सकेको छैन । फोहोर व्यवस्थापन कार्यमा नगरपालिकाको प्रमुख प्राथमिकता परे पनि त्यसअनुसार कार्यान्वयन गर्न सकेको देखिँदैन । फोहोर व्यवस्थापनको दीर्घकालीन योजनाको अभाव छ । फोहोर व्यवस्थापनमा समुदाय र निजीक्षेत्रसँगको साझेदारी कार्यक्रममा न्यून सहभागिता रहेको पाइन्छ । फोहोर व्यवस्थापनमा आवश्यक मेशिन तथा उपकरणको उचित प्रयोग भएको छैन । यससम्बन्धी तथ्याङ्क र अध्ययनको अभाव छ । यसको नियमित अनुगमन र मूल्याङ्कनको अभाव छ । त्यस्तै, फोहोर व्यवस्थापनमा अन्तरनगरपालिका समन्वयको अभाव छ । फोहोर प्रबन्ध तथा स्रोत परिचालन हुन सकेको छैन । संस्थागत रूपले तालिम तथा विकास हुन नसकेको, फोहोर व्यवस्थापन सेवामा नगरपालिकाहरूको प्रतिबद्धता र प्राथमिकता निर्धारण नभइसकेको, संस्थागत अभ्यास कमजोर रहेकाले पनि फोहोर व्यवस्थापन हुन सकिरहेको छैन । फोहोरलाई स्रोतको रूपमा परिचालन गर्ने दृष्टिकोण तयार नभई खर्बां धनराशी नोक्सानी भएको छ । यी माथिका कारणबाट काठमाडौं उपत्यकालगायत देशका अन्य शहरी क्षेत्रमा फोहोरको व्यवस्थापनमै राष्ट्रिय रूपमा चुनौतीपूर्ण बनेको छ । फोहोरको समाधानको सबैभन्दा उत्तम उपाय नगरवासीले फोहोरलाई (कुहिने र नकुहिने छुट्ट्याई पालिकाले भनेको बेलामा) निष्कासन गर्ने, सम्बद्ध निकायले स्थानीय बासिन्दाको आवश्यक मागलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने, नगरपालिकाले फोहोर व्यवस्थापन कार्यलाई उच्च प्राथमिकता राखी फोहोरबाट मोहोर आर्जन गर्ने दीर्घकालीन योजना बनाई काम गर्नुपर्ने देखिन्छ । नगरपालिकाहरूले आफ्नो संगठन तालिकामा फोहोर व्यवस्थापन शाखाको स्थापना गरी फोहोर व्यवस्थापनसम्बन्धी दक्ष जनशक्ति तयार पार्नुपर्छ । फोहोर व्यवस्थापनको तथ्याङ्कलाई वैज्ञानिक ढंगले अद्यावधिक गर्दै पूर्वाधारको विकास गर्नुपर्छ । फोहोर व्यवस्थापनमा नगरपालिकाहरूले समन्वय गरी छाता अवधारणाको विकास गर्नुपर्छ । साथै, फोहोर व्यवस्थापनमा निजीक्षेत्रलाई आकर्षित गर्न नगरपालिकाहरूले विशेष कार्ययोजना बनाउनुपर्छ । नगरपालिकाहरूबाट निजीक्षेत्रलाई उपलब्ध गराउने सेवासुविधा स्पष्ट रूपमा उल्लेख हुनुपर्छ । स्पष्ट कार्ययोजनाका साथ परिचालन गर्न सकिएमा फोहोर व्यवस्थापनको सञ्चालन खर्च न्यून गर्न सकिन्छ । फोहोरको वैज्ञानिक व्यवस्थापन गरी त्यसबाट प्रशोधन गरी मल उत्पादन गर्न सके ठूलो धनराशीको बचत हुने देखिन्छ । फोहोर न्यूनीकरण गर्ने घरेलु उपायहरू अवलम्बन गर्न र नगरपालिकाले उपयुक्त प्रविधि भित्र्याई आवश्यक व्यवस्थापन गर्न नगरपालिकाले अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन फोहोर व्यवस्थापनमा योजना तर्जुमा गर्नु आवश्यक छ । उपयुक्त प्रविधिको पहिचान गरी सही रूपले फोहोरबाट मोहोर आर्जन गर्ने नीति लिनु आवश्यक छ । नगरपालिकामै ल्यान्डफिल्ड साइटको व्यवस्था गर्ने, पब्लिक प्राइभेट साझेदारी कार्यक्रमलाई अनुकूल बनाउँदै लैजानुपर्छ । फोहोर व्यवस्थापनसम्बन्धी विद्यामान कानूनले फोहोर व्यवस्थापनका लागि विभिन्न निकाय, संस्था तथा व्यक्तिको जिम्मेवारी, कर्तव्य र दायित्वको विषयमा स्पष्ट व्यवस्था नगरेकाले कतै निकायगत जिम्मेवारीमा दोहोरोपना र कतै कर्तव्य र दायित्व स्पष्ट नभएको अवस्था छ । अतः फोहोर व्यवस्थापनसम्बन्धी काम गर्ने निकाय, संघसंस्थाको जिम्मेवारी र कर्तव्यको स्पष्ट व्यवस्था हुनेगरी विद्यमान कानूनहरूलाई परिमार्जन गरिनुपर्छ । प्रांगारिक मल कारखाना खोल्न सके यसको व्यवस्थापन निकै सहज हुन्छ । अतः फोहोर व्यवस्थापनमा स्रोत परिचालनको अति आवश्यक छ । डा. अधिकारी गुणस्तर जीवन विषयमा विद्यावारिधि हुन् ।

इटहरीमा फोहोर प्रशोधन केन्द्रको उद्घाटन, दैनिक ५५ टन फोहोर व्यवस्थापन हुँदै

चैत १८, सुनसरी । इटहरीको फोहोर व्यवस्थापनको चुनौती हटेको छ । फोहोर व्यवस्थापनका लागि फोहोर प्रशोधन केन्द्र सञ्चालनमा ल्याएपछि इटहरीको फोहोर मैला व्यवस्थापनमा सहज हुने भएको छ ।  अब दैनिक इटहरीले प्रत्येक दिन संकलन हुने ५५ टन फोहोरलाई प्रशोधन केन्द्रमार्फत प्रत्येक दिन ८०० केजी सम्म ग्यास उत्पादन गर्ने भएको छ । इटहरी वडा नम्बर १० मा निर्माण गरिएको केन्द्रको बिहीवार एमाले नेता एवं प्रदेश नं १ का पुर्वमुख्यमन्त्री भिम आचार्यले उद्घाटन गरेका छन् ।  इटहरी उपमहानगरपालिका, वैकल्पिक उर्जा प्रवर्द्धन केन्द्र र वेस्ट एण्ड इन्भाइरो म्यानेजमेन्टको त्रिपक्षीय साझेदारीमा फोहोर प्रशोधन केन्द्र सञ्चालनमा आएको हो ।  केन्द्र सञ्चालनका लागि वैकल्पिक उर्जा प्रवर्द्धन केन्द्र मार्फत विश्व बैंकको ६० प्रतिशत अनुदान र वेस्ट एण्ड इन्भाइरो म्यानेजमेन्टको ४० प्रतिशत लगानी रहेको छ । इटहरी उपमहानगरपालिकाले जग्गा, त्यहाँसम्म पुग्ने कालोपत्रे बाटो र पर्खाल निर्माण गरिदिएको छ ।  केन्द्र सञ्चालनमा आएपछि फोहोर मैलाको उचित व्यवस्थापनसँगै फोहोरबाट आम्दानी पनि हुने इटहरी उपमहानगरपालिकाले जानकारी दिएको छ । उपमहानगरका वातावरण शाखा प्रमुख पुष्पनारायण चौधरीका अनुसार इटहरीमा प्रत्येक दिन ५५ टन फोहोर जम्मा हुन्छ ।  केन्द्रमा प्रत्येक दिन ८०० केजीसम्म ग्याँस उत्पादन गर्ने क्षमता छ । सड्ने फोहोरबाट मात्र ग्याँस उत्पादन हुन्छ । नसड्ने फोहोरलाई रिसाइक्लिङ्ग गरेर विक्री गरिने चौधरीले जानकारी दिए ।  प्रदेश सांसद लिलम वस्नेतले इटहरीमा चुनौतीको रुपमा रहेको फोहोरमैला व्यवस्थापनको कार्य व्यवस्थित हुनु नगरवासीकालागि खुशीको कुरा भएको बताए । नगर प्रमुख द्वारिकलाल चौधरीले प्रशोधन केन्द्रका कारण वडा नम्वर १० को विकासमा टेवा पुगेको बताए ।  उनले गुणस्तरीय कालोपत्रे सडक लगायत सम्झौता वमोजिमका अन्य कार्य गरिएको पनि दाबी गरे । उपप्रमुख लक्ष्मी गौतमले पाँच वर्षे कार्यकालकै एक गौरव गर्न लायक कार्य सम्पन्न भएको बताइन् ।

नगरपालिकालाई फोहोर व्यवस्थापन गर्न बजेट अभाव

बजेट अभावका कारण नगरपालिकाहरूको फोहोर व्यवस्थापनमा समस्या भएको अध्ययनले देखाएको छ ।केन्द्रीय तथ्यांक विभागले गरेको फोहोरमैला व्यवस्थापन सम्बन्धि सर्वेक्षणले पछिल्लो समय बढ्दै गएको सहरीकरणसँगै फोहोरजन्य वस्तु पनि बढेको र बजेट अभावले व्यवस्थापनमा चुनौती भएको देखाएको हो । सर्वेक्षण गरिएका २७१ नगरपालिकामध्ये ९४.८ प्रतिशत अर्थात २५७ नगरपालिकाले फोहोर व्यवस्थापनका लागि स्रोत व्यवस्थापन सबैभन्दा ठूलो चुनौती रहेको […]

महामारीको फोहोर र व्यवस्थापनका चुनौती

फोहोर- के हो र के होइन यसको परिभाषा आफैँमा जटिल छ। अझ सबैभन्दा ठूलो चुनौती यो कोभिड १९ महामारीको बेला फोहोरको वर्गीकरणलाई पुनः परिभाषित गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीकहाँ बिभिन्न खालको बस्तीहरु, उनीहरुको बसाईको तरिका, सुकुम्बासी तथा अनौपचारिक रुपमा रहेका बस्तीहरु पनि छन्। फोहोर उत्पादन घरमै क्वारेंटाईनमा बसेको, संक्रमणको...

फोहोर व्यवस्थापन गर्न कानुन तयार गरिँदै

सहरी क्षेत्रमा फोहोर व्यवस्थापन प्रमुख चुनौती बन्दै गएपछि सहरी क्षेत्रका फोहोरको दीर्घकालीन व्यवस्थापनका लागि कानुन निर्माण गरिने भएको छ। उत्पादन हुने क्षेत्रमा वर्गीकरण नगरे फोहोर गर्नेले नै शुल्क तिर्नुपर्ने गरी फोहोरमैला व्यवस्थापन राष्ट्रिय नीति तयार गरिएको छ। उक्त राष्ट्रिय नीतिका आधारमा कानुन निर्माण गरी सबै स्थानीय तहले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ। फोहोरमैला व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रमा राखेकाले स्थानीय तहलाई फोहोरमैला व्यवस्थापनको दीर्घकालीन उपायका लागि सरकारले कानुन निर्माण गर्न लागेको हो।