मोरङ । मानव अधिकार एलाइन्स मोरङले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेजीको निर्णयले आवास, दलित र सामाजिक न्यायको हकको सुनिश्चिततालाई अन्योलतातर्फ लगेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङमार्फत आज प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेजीको निर्णयले मानव अधिकार र सामाजिक न्यायविरुद्धको कार्य भएको भन्दै निर्णय तत्काल फिर्ता लिई […]
भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगको गठन प्रक्रिया भूमिहीनबीच विभेदकारी र कानुनसम्मत नभएको तथ्य फेला परेको छ । सोही तथ्यका आधारमा सरकारले आयोग खारेज गरेको बताइएको छ ।तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले नेकपा (एमाले) चितवनका स्थानीय नेता देवीप्रसाद ज्ञवालीको अध्यक्षतामा भूमिसम्बन्धी आयोग गठन गरी ७७ वटै जिल्लामा जिल्ला समिति समेत गठन गरेको थियो । भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को आठौँ संशोधनसमेतको दफा ५२ (क) र ५२ (ख)लाई समेट्ने गरी भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गठनको व्यवस्था गरेको
२१ साउन, काठमाडौं । भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेजको विरोधमा प्रदर्शन भएको छ । नेकपा एमालेसम्वद्ध राष्ट्रिय युवा संघले बिहीबार मनोहरा सुकुम्बासी बस्ती क्षेत्रमा प्रदर्शन गरेको हो । उनीहरुले सरकारविरुद्ध चर्को नाराबाजी गरेका छन् । आयोग पुनर्स्थापित नभएसम्म आन्दोलन गर्ने उनीहरुले बताएका छन् । पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित […]
काठमाडौं । सरकारले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग र त्यसको देशभरका संरचना खारेज गरेको छ । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको पूर्ववर्ती सरकारले भूमिहीन सुकुमबासी तथा अव्यवस्थित बसोवासीलाई जग्गा बाँड्न भन्दै चितवनका एमाले नुता देवीप्रसाद ज्ञवालीको अध्यक्षतामा आयोग गठन गरेको थियो । आयोगले देशभरि नै आफ्नो संरचना विस्तार गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद् बैठकले आयोग र […]
The post भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज appeared first on RajdhaniDaily.com - Online Nepali News Portal | Rajdhani Rastriya Dainik.
काठमाडौं। सरकारले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को मंगलबार बसेको बैठकले देवीप्रसाद ज्ञवाली नेतृत्वको आयोग खारेज गरेको हो। बैठकले नेपाल रेल्वे कम्पनीका महाप्रबन्धक गुरुप्रसाद भट्टराईले आचरण विपरीत कार्य गरेकाले स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय भएको कानूनमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले जानकारी दिए। यसैगरी गोरखापत्र संस्थानका अध्यक्ष कृष्णमुरारी भण्डारी र सम्पादक सल्लाहकार गोपाल खनालले दिएको राजीनामा पनि स्वीकृत गरेको छ।
काठमाडौं : सरकारले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग विघटन गर्ने निर्णय गरेको छ। आजको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले आयोग विघटन गर्ने निर्णय गरेको हो।
देवी ज्ञवाली अध्यक्ष रहेको आयोग २०७७ बैशाखमा गठन भएको थियो। पहिलोपटक पुस ५ मा प्रतिनिधिसभा विघटन गरी ओलीले आफू पक्षका कार्यकर्ता र विघटनको पक्षमा उभिएका माओवादी कार्यकर्ताहरुलाई भर्ती गर्दै…
कञ्चनपुर । भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले कञ्चनपुरमा भूमिहीन दलित, सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोवासीको जग्गा नापजाँचको कार्य अगाडि बढाउने तयारी गरेको छ । आयोगको जिल्लास्थित कार्यालयले जग्गा नापजाँचका लागि कार्य अगाडि बढाउन लागेको हो । असार सोमवारदेखि बेलडाँडी गाउँपालिका–३ बाट जिपिएस प्वाइन्ट राख्ने कार्यसँगै जग्गाको नाप जाँचको कार्य हुन लागेको भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगका अध्यक्ष कमला बोहराले बताए ।
उनका अनुसार जिल्ला आयोग गठन भएपछि स्थानीय तहसँग भएको सम्झौताबमोजिम भूमिहीन दलित भूमिहीन सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोवासीको लगत लिने कार्य पूरा भएको छ । त्यसका लागि अधुरा कामको अनुसूची २ आयोगको जिल्लास्थित कार्यालयबाट, भूमिहीन दलित भूमिहीन सुकुमबासीका लागि अनुसूची ३ र अव्यवस्थित बसोवासीका लागि अनुसूची ४ फाराम स्थानीय तहबाट भर्ने कार्य गरिएको छ ।
स्थानीय तहले लगत लिएका फारामलाई कम्प्युटरमा प्रविष्ट गर्ने कार्यलाई दु्रतगतिमा अगाडि बढाएका छन् । लगत संकलनको रेकर्ड स्थानीय तहले जिल्ला आयोगको कार्यालयलाई पठाउने तयारी गरेका छन् ।
हालसम्म आयोगले जग्गासम्बन्धीको ४० प्रतिशत कार्य पूरा गरेको छ । जग्गा नापजाँचको कार्यलाई अगाडि बढाउन आयोगको केन्द्रीय कार्यालयले नौओटै स्थानीय तहमा दुई सर्वेक्षक र दुई अमिनलाई खटाएको छ । ‘तीन महीनाअघि नै लगत लिने कार्य पूरा भएको भए पनि कोरोना महामारी रोकथाम र नियन्त्रणका लागि गरिएको निषेधाज्ञाका कारण दुई महीना कार्य अगाडि बढ्न नसक्दा विलम्ब भयो,’ आयोगका जिल्ला अध्यक्ष बोहराले भने, ‘जिपिएस प्वाइन्ट राख्ने कार्यसँगै जग्गा नापजाँच गर्ने कार्यलाई अगाडि बढाउँदै छौं, कार्यलाई छिटोछरितो रूपमा अगाडि बढाउन काम भइरहेको छ ।’
साउनभित्रै अधुरा कामको अनुसूची २ फाराम आयोगको जिल्ला कार्यालयमार्फत भरेका व्यक्तिमध्ये एक हजार जनालाई जग्गाधनी पुर्जा उपलब्ध गराउने योजना रहेको उनले बताए । स्रेस्ता कायम भएका, फिल्डबुक कायम भएका, जग्गाबापतको रकम बुझाएका लगायत व्यक्तिलाई जग्गा धनीपुर्जा दिइने जानकारी उनले दिए । रासस
सरकारले ७७ वटै जिल्लामा भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गठन गरेको छ। अध्यक्ष, विज्ञ र सदस्य गरी तीन सदस्यीय जिल्ला समिति गठन गरिएको हो। जिल्ला अध्यक्षले राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी (सहसचिव) तलब–भत्ता पाउने व्यवस्था छ भने सदस्यले राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणी उपसचिवसरह सुविधा पाउनेछन्।
आयोगको जिल्ला समिति गठनसम्बन्धी मन्त्रिपरिषद्को माघ १५ गतेको निर्णय सोमबार राजपत्रमा प्रकाशन भएको हो। जसअनुसार प्रदेश १ को इलाममा ओमनारायण खनाल, प्रकाश अधिकारी र हेमन्त राई, झापामा प्रेमबहादुर गिरी, राधाकृष्ण खनाल र मदनप्रसाद अधिकारी क्रमशः...
.jpg)
