काठमाडौँ: सरकारले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज गर्ने निर्णय गरेसँगै जग्गा पाउने आशमा बसेका भूमिहीन सुकुम्बासी तथा जग्गाधनी पूर्जा पाउने आश राखेका अव्यवस्थित बसोबास गरेका नागरिकहरूमा निराशा छाएको छ।
पटक-पटक सरकारले आयोग गठन गर्ने र अर्को सरकार आएसँगै खारेज हुने प्रचलनले यस पटक पनि छाडेन। २०७७ सालमा गठन भएको आयोग…