कञ्चनपुर । भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले कञ्चनपुरमा भूमिहीन दलित, सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोवासीको जग्गा नापजाँचको कार्य अगाडि बढाउने तयारी गरेको छ । आयोगको जिल्लास्थित कार्यालयले जग्गा नापजाँचका लागि कार्य अगाडि बढाउन लागेको हो । असार सोमवारदेखि बेलडाँडी गाउँपालिका–३ बाट जिपिएस प्वाइन्ट राख्ने कार्यसँगै जग्गाको नाप जाँचको कार्य हुन लागेको भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगका अध्यक्ष कमला बोहराले बताए ।
उनका अनुसार जिल्ला आयोग गठन भएपछि स्थानीय तहसँग भएको सम्झौताबमोजिम भूमिहीन दलित भूमिहीन सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोवासीको लगत लिने कार्य पूरा भएको छ । त्यसका लागि अधुरा कामको अनुसूची २ आयोगको जिल्लास्थित कार्यालयबाट, भूमिहीन दलित भूमिहीन सुकुमबासीका लागि अनुसूची ३ र अव्यवस्थित बसोवासीका लागि अनुसूची ४ फाराम स्थानीय तहबाट भर्ने कार्य गरिएको छ ।
स्थानीय तहले लगत लिएका फारामलाई कम्प्युटरमा प्रविष्ट गर्ने कार्यलाई दु्रतगतिमा अगाडि बढाएका छन् । लगत संकलनको रेकर्ड स्थानीय तहले जिल्ला आयोगको कार्यालयलाई पठाउने तयारी गरेका छन् ।
हालसम्म आयोगले जग्गासम्बन्धीको ४० प्रतिशत कार्य पूरा गरेको छ । जग्गा नापजाँचको कार्यलाई अगाडि बढाउन आयोगको केन्द्रीय कार्यालयले नौओटै स्थानीय तहमा दुई सर्वेक्षक र दुई अमिनलाई खटाएको छ । ‘तीन महीनाअघि नै लगत लिने कार्य पूरा भएको भए पनि कोरोना महामारी रोकथाम र नियन्त्रणका लागि गरिएको निषेधाज्ञाका कारण दुई महीना कार्य अगाडि बढ्न नसक्दा विलम्ब भयो,’ आयोगका जिल्ला अध्यक्ष बोहराले भने, ‘जिपिएस प्वाइन्ट राख्ने कार्यसँगै जग्गा नापजाँच गर्ने कार्यलाई अगाडि बढाउँदै छौं, कार्यलाई छिटोछरितो रूपमा अगाडि बढाउन काम भइरहेको छ ।’
साउनभित्रै अधुरा कामको अनुसूची २ फाराम आयोगको जिल्ला कार्यालयमार्फत भरेका व्यक्तिमध्ये एक हजार जनालाई जग्गाधनी पुर्जा उपलब्ध गराउने योजना रहेको उनले बताए । स्रेस्ता कायम भएका, फिल्डबुक कायम भएका, जग्गाबापतको रकम बुझाएका लगायत व्यक्तिलाई जग्गा धनीपुर्जा दिइने जानकारी उनले दिए । रासस