गिट्टी, बालुवा भारत निर्यात गर्ने नीति फिर्ता लिन सरकारलाई चौतर्फी दबाब
२० जेठ, काठमाडौं । ढुंगा, गिटी, बालुवा भारत निकासी गरेर व्यापारघाटा कम गर्ने नीति फिर्ता लिन सरकारमाथि चौतर्फी दबाब परेको छ । सरकारले अध्यादेश मार्फत ल्याएको बजेट मार्फत सो नीति ल्याइएपछि विपक्षी दलदेखि वातावरणविद् र …
काठमाडौं । कानून निर्माणलाई तीव्र गतिमा अघि बढाउन सांसदले माग गरेका छन् । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा बोल्ने अधिकांश सांसदले संसद्को विधायिकी भूमिका कमजोर हुँदै गएकाले चालु अधिवेशनमा कानून निर्माणमा जोड दिए । उनीहरूले सुशासन प्रवर्द्धन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र विकास निर्माणका सम्बन्धमा सन्तोषजनक काम हुन नसकेकोसमेत उल्लेख गरे ।
बैठकमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का अध्यक्ष राजेन्द्रप्रसाद लिङ्देनले दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलको शेयर खरीदविक्री प्रकरण र टेरामक्स कार्यान्वयनको विषयबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
केही निश्चित समूह र व्यक्तिको स्वार्थमा कानुन निर्माण हुँदा कार्यान्वयनमा समस्या हुने गरेको उनको भनाइ छ । ‘सार्वजनिक खरीद ऐन, वन ऐनले विकास निर्माणका काम अघि बढ्न दिएन भनेर गुनासो सुनिने गरेको छ । कसैको स्वार्थमा परेर कानून निर्माण भएका कारण त्यस्ता कानूनले अहिले समस्या दिएको हो,’ उनले भने । उनले कसैलाई निषेध गरेर मुलुक अगाडि नबढ्ने भन्दै सबै मिलेर देशलाई नवीन बाटोमा अगाडि लैजानुपर्नेमा जोड दिए ।
जनता समाजवादी पार्टी नेपालका सांसद प्रकाश अधिकारीले तराई क्षेत्रको जलसतह घट्दै जाँदा पानी अभावका कारण मरुभूमिमा परिणत हुँदै गएको विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । तराई क्षेत्रमा खेतीबालीका लागि मात्रै नभई पिउने पानीको समेत अभाव देखिन थालेको सांसद अधिकारीले बताए । गिट्टी बालुवा उत्खनन हुँदा चुरे क्षेत्र नाश भएको भन्दै उत्खनन् रोक्नुपर्ने उनको माग छ ।
सरकारले ल्याउने बजेट सन्तुलित नरहेको भन्दै उनले भने, ‘बजेट सन्तुलित छैन । जहाँ बढी जनसङ्ख्या छ, आवश्यकता छ त्यहाँ बजेट नदिने हो भने सन्तुलित विकास हुन सक्दैन । बजेट विनियोजनमा विभेद हुनु हुँदैन ।’ उनले सङ्घीय कर्मचारी ऐन र प्रहरी ऐन बन्न नसकेको विषय पनि संसद्मा उठाए ।
जनमत पार्टीका सांसद अब्दुल खांनले संसद्का अघिल्ला दुई अधिवेशनको प्रभावकारी हुन नसकेको भन्दै आगामी दिनमा कसरी अघि बढ्ने भनेर छलफल गरिनुपर्ने बताए । संसद् जनताप्रति उत्तरदायी हुन नसकेको पनि उनको आरोप छ ।
‘अघिल्ला दुई अधिवेशनको समीक्षा नगरी अहिले हामी एकअर्कामाथि आरोप प्रत्यारोप लगाइरहेका छौं । एक–अर्कालाई विभिन्न प्रश्न तेर्स्याउने काम गरिरहेका छौं । त्यो राम्रो होइन । संसद्मा दलीयरूपमा भन्दा पनि हाम्रो मुलुकको आवश्यकता के हो भनेर हेर्न जरुरी छ । संसद् जनताप्रति उत्तरदायी हुनुप¥यो,’ सांसद खानले भने ।
लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालका नेता सर्वेन्दनाथ सुक्लाले नेपालको जनशक्ति र जलशक्तिको भरपूर उपयोग गर्न सक्नुपर्ने बताए । ‘जनशक्ति र जलशक्तिको प्रचुरता भएको हाम्रो देश हो । जनशक्ति दिनानुदिन पलायन भइरहेको अवस्था छ । जलशक्ति पनि विक्री हुने अनिश्चितताका कारण खेर जाने परिस्थिति थियो । जलशक्ति मुद्रामा परिणत हुन सकेको छैन,’ सांसद सुक्लाले भने, ‘तर पछिल्लो समय नेपाल र भारतबीच नेपालबाट आगामी १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली भारत निर्यात खरीद गर्ने गरी सम्झौता भएको छ । यो राम्रो पक्ष हो । यसले मुलुकको विकासको बहुआयामिक विकासको ढोका खोलेको छ ।’
नेपाल अहिले अल्पविकसित मुलुकबाट स्तरोन्नतिको चरणमा रहेकोमा पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाइनुपर्ने उनले बताए ।
नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सांसद लालविर चौधरीले विभिन्न पूर्वाधार आयोजनाको अनुगमन र निरीक्षणलाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए । संसद्को चालु अधिवेशन निकै ढिलो गरी मात्र आह्वान भएको उनले बताए । चालु आर्थिक वर्षमा विकास निर्माणका लागि विनियोजन बजेट निकै न्यून रहेको तथा विनियोजनमा कुशलता नदेखिएको उनको टिप्पणी थियो ।
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले संसद्को चालु अधिवेशनबाट देश र जनताको हितमा कानुन बन्ने र संसद्मा उठेका विषयको कार्यान्वयन भए–नभएको बारे प्रभावकारी अनुगमनसमेत हुने विश्वास आफूले लिएको बताए । नेपाली जनता पूँजीवादी गणतन्त्रको पक्षमा नभई समाजवादी गणतन्त्रको पक्षमा रहेको उनको भनाइ छ । सिन्धुपाल्चोक, रसुवा, नुवाकोटलगायतका जिल्लामा विकास पूर्वाधार निर्माणका क्रममा देखिएका समस्या उनले संसद्मा उठाए ।
राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद चित्रबहादुर केसीले संसदका विधायिकी भूमिका कमजोर रहेको बताए । ‘संसद्को मुख्य काम नियम कानुन बनाउने हो । तर, अहिले सांसद विकासका ‘एजेन्ट’ भएका छौं । एकातिर हाम्रो काम नियम कानुन बनाउने र अर्कोतर्फ विकास निर्माणका काममा ठेकेदारजस्तो हुनुपर्ने कुरा मिलेको छैन,’ उनले भने ।
आम जनता पार्टीका सांसद् प्रभु साहले देशको आर्थिक अवस्था भयावह बन्दै गएको बताए । त्यस्तै, अहिले विप्रेषण आप्रवाह बढेको र त्यसले अर्थतन्त्रलाई राम्रो गरेको भनेर प्रचार गरिनु गलत रहेको उनको भनाइ छ । विगतका वर्षको तुलनामा अहिले विदेश गएको जनशक्ति निकै धेरै रहेको उल्लेख गर्नुहुँदै सांसद साहले अहिले तुलनात्मक रूपमा कम रेमिट्यान्स आइरहेको दाबी गरे ।
स्वतन्त्र सांसद डा. अमरेशकुमार सिंहले अहिले जनताका समस्याप्रति सरकार जिम्मेवार हुनुपर्नेमा जोड दिए । रासस
काठमाडौं । सरकारले पर्यावरणमा असर नपर्ने गरी प्राकृतिक स्रोतसाधनको उपयोग गर्ने कुरा बारम्बार दोहोर्याई रहे पनि ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निर्यात बारेको अन्योल कायमै छ । व्यापारघाटा कम गर्ने तथा राजस्वमा योगदान दिई देश विकासमा सहयोगी बन्ने यी स्रोतको निर्यातबारे उचित निर्णय लिन नसक्दा उपयोगको फाइदाबाट राज्य वञ्चित छ ।
नेपालको पूर्व–पश्चिम फैलिएको महाभारत शृंखलामा प्रचुर मात्रामा चट्टान रहेको विज्ञहरू बताउँछन् । यसबाट पर्याप्त मात्रामा ढुंगा, गिट्टी उत्पादन गर्न सकिने सम्भावना छ । खानी तथा भूगर्भ विभागका अनुसार अहिलेसम्म १४ जिल्लामा ९२ ओटा ढुंगाखानी मार्किङ गरिसकिएको छ । अन्य ठाउँमा खानी पत्ता लगाउने काम चलिरहेको विभागका सूचना अधिकारी नारायण बाँस्कोटाले जानकारी दिए ।
‘महाभारत शृंखलामा पूर्वदेखि पश्चिमसम्मै ढुंगाखानी छन् । विभागले खानी पहिचान गर्ने काम निरन्तर गरिरहेको छ,’ उनले भने, ‘महाभारत क्षेत्रबाहेक चुरे एवं खोला र नदीबाट पनि व्यवस्थित तरीकाले ढुंगा, गिट्टी, बालुवा संकलन गर्न सकिन्छ ।’
सूचना अधिकारी बाँस्कोटाका अनुसार पहिचान भएका खानीबाट ५०० घनमीटर प्रतिदिनका दरले ढुंगा निकाल्न सकिन्छ । उत्पादन लागत खासै पर्दैन । स्थानीय तहले प्रतिघनमीटर २५ रुपैयाँका दरले राजस्व लिने गरेका छन् । ‘भारतको जुन क्षेत्रमा निकासी गर्ने हो, त्यही नजिकको खानीबाट उत्पादन गर्दा ढुवानी खर्च पनि धेरै लाग्दैन,’ उनले भने ।
यसरी निर्यात हुने ढुंगा, गिट्टी, बालुवाबाट राज्यले राम्रो राजस्व संकलन गर्न सक्ने बताउँदै सूचना अधिकारी बास्कोटाले अहिले भारतको उत्तर प्रदेश र विहारमा पर्याप्त निर्माण कार्य भइरहेकाले त्यहाँ माग धेरै रहेको जानकारी दिए । उनले समय सधैं एउटै कायम नरहने भएकाले बेलैमा विचार नपुर्याए पछुताउनुपर्ने अवस्था आउन सक्ने धारणा राखे ।
विगत केही वर्षदेखि चुरेक्षेत्रको पर्यावरणलाई असर गरेको भन्दै नेपालबाट गिट्टी, बालुवा निकासीमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ । आर्थिक वर्ष (आव) २०७८/७९ को बजेट वक्तव्यमा तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले ढुंगा, गिट्टी, बालुवा भारत निर्यात गरेर व्यापारघाटा कम गर्ने बताए पनि देशभित्रको व्यापक विरोध र सर्वोच्च अदालतले समेत रोक लगाउँदा प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेन ।
पर्यावरणवादी र चुरे संरक्षण अभियन्ताहरूले वातावरण विनाश र प्राकृतिक स्रोतको दोहन हुने भन्दै ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निकासी गर्ने सरकारी कदमको विरोध गरेका थिए । यसै सम्बन्धमा परेको रिटमा सुनवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले पनि ‘प्राकृतिक स्रोतको दोहन गरी ढुंगा, गिट्टी, बालुवा आदि निकासी गर्ने सम्बन्धमा संविधानको भावना र मर्मअनुकूल हुने गरी विधायिकाद्वारा निर्मित कानूनले अन्यथा व्यवस्था नगरेसम्म त्यसअनुसारको निकासी गर्ने गराउने कार्य नगर्नू/नगराउनू’ भन्ने आदेश जारी गर्यो ।
आव २०७९/८० को बजेट वक्तव्यमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले खानी विभागले पहिचान गरेका सम्भाव्य स्थानबाट वातावरणीय मूल्यांकनका आधारमा ढुंगा र चट्टानको उत्खनन तथा प्रशोधन गरी निर्यात गर्ने भने पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । सर्वोच्च अदालतको फैसलाअनुरूपको कानून नबन्दा उक्त योजना कार्यान्वयनमा आउन नसकेको देखिन्छ ।
आगामी आवको बजेट आउने मिति नजिकिँदै गर्दा पनि ढुंगा, गिट्टी, बालुवाको उत्खनन र निकासी सम्बन्धमा कुनै कानूनी व्यवस्था हुन सकेको छैन । वाणिज्य विज्ञ एवं पूर्वसचिव चन्द्र घिमिरे राज्यलाई फाइदा हुने विषयमा समेत कानून नबन्नुमा नीति निर्माताहरूमा तदारुकताको अभाव र उदासीनता जिम्मेवार रहेको बताउँछन् ।
‘सरकार सञ्चालकहरूमा क्रियाशीलताको अभाव देखिन्छ । त्यही कारण कानून निमार्णमा ढिलाइ भइरहेको हो । ढुंगा, गिट्टी, बालुवा भारत र बगंलादेश निर्यात गरेर राम्रो फाइदा लिन सकिने खानी तथा भूगर्भ विभागको अध्ययनले देखाएको छ । त्यसै गर्नुपर्छ,’ उनले भने । आफूसँग भएको वस्तुको व्यापार विस्तार गरे मात्रै समृद्धिको बाटोमा अग्रसर हुन सकिने पूर्वसचिव घिमिरेको भनाइ छ ।
