मन्त्रीपरिषद्ले १६ औँ पञ्चवर्षीय योजना (२०८१/८२–२०८५/८६) स्वीकृत गरेको छ । सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको राष्ट्रिय आकाङ्क्षासहित तर्जुमा गरिएको यस योजनाले आर्थिक वर्ष २०८५/०८६ सम्ममा मुलुकको अर्थतन्त्रको आकार १०५ खर्बमा पु¥याउने लक्ष्य राखेको छ । अर्थतन्त्रको आकार विस्तारका लागि सो अवधिमा औसत आर्थिक वृद्धिदर वार्षिक ७.१ प्रतिशत हुने आकलन गरिएको छ । सुरुवाती आर्थिक वर्षमा छ प्रतिशतको र अन्य आवमा अधिकतम ८.१ प्रतिशतसम्म पुग्ने अपेक्षा छ ।
-माघमा १६ औं पञ्चवर्षीय योजना आउने -समय सीमा तोकेर काम शुरू काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगले आर्थिक वर्ष २०८१ देखि २०८६ सम्मको पाँच वर्षे १६औं योजनाको अवधारणापत्र तयार गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षबाट १५ औ पञ्चवर्षीय योजना समाप्त हुने भएकोले माघ मसान्तभित्र मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गर्नेगरी अवधारणापत्र तयार गरिएको हो । अवधारणापत्रमा उल्लेख भएअनुसार जेठको […]
काठमाडौं । सरकारले सोह्रौं आवधिक योजनाका लागि सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको सोच अघि सारेको छ । राजनीतिक, प्रशासनिक र न्याय क्षेत्रमा सुशासन कायम गर्नु, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी र आवासका क्षेत्रमा सामाजिक न्याय गर्नु तथा सामाजिक जीवन, आर्थिक विकास र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा समृद्धि हासिल गर्नु योजनाको उद्देश्य छ ।
सोह्रौं योजना प्रमुख रणनीति विकास प्रयासमा देखिएका संरचनात्मक अवरोधको पहिचान, सम्बोधन र निराकरण गर्दै संरचनात्मक रूपान्तरणमार्फत सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धि हासिल गर्न सकिने राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठले बताए । उनले भने, ‘आवधिक योजना कार्यान्वयन सम्बन्धमा सबै तह र पक्षका सरोकारवाला निकायबीचको अन्तरसम्बन्ध र कार्यात्मक क्षमतालाई मजबुद तुल्याउनु हो ।’
कृषि उपजमा आत्मनिर्भर, आयात प्रतिस्थापन, निर्यात वृद्धि, काठ र जडीबुटी उद्योग प्रवर्द्धन, पर्यटन र औद्योगिक विकास, विद्युत् निर्यात, सिँचाइ विस्तार, खानेपानी निर्यात, धातु उद्योगको स्थापना, श्रमशक्तिको पूरा उपयोगमार्फत विकास र समृद्धिको लक्ष्य प्राप्त गर्न सकिने राष्ट्रिय योजना आयोगको विश्वास छ ।
जमिन, वन र जैविक विविधता, जलस्रोत, खनिज, युवा जनशक्ति र सङ्घीय संरचनाको माध्यमद्वारा पूर्वाधार निर्माण र सेवा प्रवाहको ढाँचामा परिवर्तन गरी लक्षित उपलब्धि हासिल गर्न सकिने उल्लेख गरिएको छ । समष्टिगत आर्थिक आधारको सवलीरण, उत्पादन तथा उत्पादकत्व अभिवृद्धि, मर्यादित एवं समावेशी रोजगारीका अवसरको सिर्जना, मानव स्रोतको व्यवस्थापन, मानव पूँजी निर्माण र उत्कृष्ट जनशक्ति योजना रूपान्तरणका क्षेत्र भएको आयोगको ठम्याइ छ ।
गुणस्तरीय, समन्यायिक एवं जीवनपयोगी शिक्षा र गुणस्तरीय तथा सर्वसुलभ स्वास्थ्य प्रणालीलाई पनि सोह्रौं योजनाको रूपान्तरणको क्षेत्रका रूपमा समावेश गरिएको छ । सरकारले रूपान्तरणका क्षेत्रमा गुणस्तरीय पूर्वाधार र व्यवस्थित सहरीकरण, सामाजिक सशक्तीकरण, समावेशीकरण र सामाजिक सुरक्षा तथा अवाञ्छित तथा अनौपचारिक कारोबारको नियन्त्रण विनियोजन कुशलता तथा पूँजीगत खर्च क्षमता अभिवृद्धिलाई पनि समावेश गरेको छ ।
आयोगले विनियोजन कुशलता, जैविक विविधताको व्यवस्थापन र दिगो विकास तथा सुशासन प्रवर्द्धन एवं प्रभावकारी सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई पनि सोह्रौं योजनाको रूपान्तरणको क्षेत्रमा राखेको छ । योजना र कार्यक्रम, कार्यक्रम र बजेट विनियोजन तथा बजेट र कार्यान्वयनबीचको खाडललाई योजना कार्यान्वयनका चुनौतीका रूपमा लिँदै आयोगले राजनीतिक अस्थिरताको अवसर उद्योग व्यवसायलगायतका क्षेत्रमा परेको जनाएको छ ।
ढिलासुस्ती, शासक मनोवृत्ति, दक्षताको अभाव, नियमितता, भ्रष्टाचार, प्रक्रियामुखी कार्यशैलीलगायत कमजोर कर्मचारीतन्त्र योजना कार्यान्वयनका चुनौती रहेको जनाउँदै आयोगले प्रक्रियागत ढिलाइ, दोहोरो कानुन, जग्गाप्राप्ति र वातावरणीय स्वीकृत आइलाग्ने अड्चनलाई पनि समस्याका रूपमा देखाएको छ ।
कार्टेलिङ र सिन्डिकेट कायम, उद्योगधन्दा व्यापारलाई प्राथमिकता दिने प्रवृत्ति, आयोजना प्रभावित क्षेत्रमा राखिने अवाञ्छित माग र गरिने अवरोध, कन्सल्टेन्सी, गोष्ठी र भ्रमणमा विकास साझेदारको ठूलो खर्च गर्ने गलत शैलीलाई पनि आयोजना कार्यान्वयनका चुनौतीको सूचीमा समेटिएको छ ।
कर्मचारीतन्त्र, निजी क्षेत्रमा असल गर्नेलाई पुरस्कृत तथा गलत गर्नेलाई दण्ड गर्ने संस्कारको अभाव, वैदेशिक लगानी न्यून तथा विकास ढाँचाको अभाव र अस्पष्टता पनि योजना कार्यान्वयनमा प्रभावित पारिरहेको उपाध्यक्ष डा श्रेष्ठको संसदीय समितिमा प्रस्तुत कार्यपत्र प्रस्तुतिमा उल्लेख छ ।
नेपालमा योजनाबद्ध विकासका लागि आवधिक विकास योजनाको अवधारणा विसं २०१३ बाट शुरु भएको हो । हाल पन्ध्रौं योजना र २५ वर्षे दीर्घकालीन योजना कार्यान्वयनमा छ । योजनाका उद्देश्य र लक्ष्य हासिल गर्न हरेक वर्ष विषयगत र क्षेत्रगत आयोजना तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्नुका साथै छानिएका योजना एवं कार्यक्रमलाई वार्षिक बजेटमा समावेश गरिँदै आएको छ ।
पहिलो आवधिक योजना (२०१३–१८)मा ‘नेपाल कृषि प्रधान देश भएता पनि खेतीबारीबाट भएको आम्दानीले किसान परिवारलाई पेटभर खान पुग्दैन । अन्नको कमी छ । बढ्दै गएको जनसङ्ख्याले खाद्यान्नको समस्या झन् जटिल हुन गएको छ । कृषि पैदावारको वृद्धि गराउन पर्ने आवश्यकता परिसकेको छ ।’ मुलुक सोह्रौं पञ्चवर्षीय योजना घोषणा गर्ने सङ्घारमा आइपुग्दा अर्थात् ६७ वर्षपछि पनि कृषि क्षेत्रको अवस्था उस्तै रहेको उपाध्यक्ष श्रेष्ठ बताउँछन् ।
देशमा निर्माण हुने नीति र योजना तथा घोषणा हुने बजेट र कार्यक्रममा निरन्तर यिनै विषयवस्तु दोहोर्याउने गरिएको छ । मुलुकमा घोषणा भएका आवधिक योजनामध्ये चौधौं योजनाले सात दशमलव चार प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको उपलब्धि हासिल गरेता पनि अन्यको उपलब्धि भने पाँच प्रतिशतभन्दा मुनि नै रहेको थियो ।
‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’सहितको २५ वर्षीय दीर्घकालीन सोचमा मुलुकलाई विकासशील र मध्यम आय भएको देशमा स्तरोन्नति गर्ने, दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने तथा विसं २१०० सम्ममा सम्मुनत राष्ट्रको स्तरमा पुर्याउने उल्लेख छ । रासस
धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले अछामको रमारोशन गाउँपालिका र बझाङको मष्टा गाउँपालिकाको वडा विभाजन गर्न नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय धनगढीमा आज बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रदेशको प्रथम पञ्चवर्षीय योजना (आर्थिक वर्ष २०७८/०८९ देखि २०८२/०८३)को संक्षिप्त अवधारणासमेत स्वीकृत गरेको बैठकपछि आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री पूर्णा जोशीले जानकारी दिए ।
अवधारणा स्वीकृत भएसँगै आधारपत्र र योजनाको पूर्ण दस्ताबेज तर्जुमाको बाटो खुलेको प्रदेश नीति तथा योजना आयोगको कार्यालयका सचिव नारायणप्रसाद पौडेलले बताए । मष्टा गाउँपालिकाको हाल कायम नौ वडालाई वडा विभाजन गरेर ११ र रमारोशन गाउँपालिकाको हाल कायम सात वडालाई १२ पुर्याउन लागिएको छ । रासस
सुदूरपश्चिम । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले अछामको रमारोशन गाउँपालिका र बझाङको मष्टा गाउँपालिकाको वडा विभाजन गर्न नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय धनगढीमा आज बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रदेशको प्रथम पञ्चवर्षीय योजना (आर्थिक वर्ष २०७८/०८९ देखि २०८२/०८३)को संक्षिप्त अवधारणासमेत स्वीकृत गरेको बैठकपछि आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री पूर्णा जोशीले जानकारी दिए। […]
सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रथम पञ्चवर्षीय योजनाको संक्षिप्त अवधारणा मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट स्वीकृत भएको छ । बिहीबार विहान बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रथम पञ्चवर्षीय योजना (आर्थिक वर्ष २०७८–८९ देखि आर्थिक वर्ष २०८२–८३ सम्म) को संक्षिप्त अवधारणा स्वीकृत गरेको हो ।
बैतडी (अस) । गत आर्थिक वर्ष (आव) २०७७/७८ मा डिभिजन वन कार्यालय, बैतडीको राजस्व आम्दानी बढेको छ । कार्यालयले गत आवमा अघिल्लो आव २०७६÷७७ को भन्दा ९ लाख १५ हजार ४११ रुपैयाँ बढी राजस्व संकलन गरेको हो ।
अघिल्लो आवमा कार्यालयले २०७६/७७ मा ३ लाख ३८ हजार ८११ रुपैयाँ राजस्व असुली गरेकोमा गत आवमा १२ लाख ५४ हजार २२२ रुपैयाँ राजस्व उठाएको छ ।
कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि गरिएको निषेधाज्ञाले अघिल्लो आवमा विक्री हुन नपाएको गैरकाष्ठ वनपैदावार गत आवमै विक्री गरिएकाले राजस्वमा वृद्धि भएको डिभिजन वन कार्यालय, बैतडीका सूचना अधिकारी श्यामसुन्दर माझीले बताए । ‘गत आर्थिक वर्षमा पञ्चवर्षीय योजना पनि स्वीकृत भयो । यसले गर्दा गैर काष्ठ वनपैदावारको मात्र बढी विक्री भएकाले राजस्व बढेको हो,’ उनले भने । यसैगरी कार्यालयले गत आवमा प्रदेशको पूँजीगत खर्चभन्दा संघबाट प्राप्त पूँजीगत बजेट बढी खर्च गरेको छ । चालूतर्फ भने संघको भन्दा प्रदेशको बढी खर्च भएको पाइएको छ ।
कार्यालयले प्रदेशको पूँजीगत बजेटको ७६ दशमलव १३ प्रतिशत र संघबाट प्राप्त पूँजीगत बजेटको ९७ दशमलव ३० प्रतिशत खर्च गरेको छ । यस्तै प्रदेशको चालूतर्फ ९० प्रतिशत र संघको चालूतर्फ ८४ दशमलव ३ प्रतिशत खर्च गरेको छ ।
संघको पूँजीगत बजेट ५० लाख ४० हजारमध्ये ४९ लाख ४ हजार ३४० रुपैयाँ खर्च र प्रदेशबाट प्राप्त पूँजीगत बजेट ३ करोड २२ लाख ५५ हजारमध्ये २ करोड ४५ लाख ५८ हजार ५३६ रुपयाँ खर्च भएको हो । यस्तै संघको चालूतर्फ १ करोड ६० लाख ४ हजारमध्ये ८९ लाख ११ हजार ३७१ रुपैयाँ र प्रदेशको चालू ११ करोड ४७ लाख ३१ हजारमध्ये १० करोड ३३ लाख ५ हजार ३४५ रुपैयाँ खर्च भएको कार्यालयले बताएको छ ।
बाईसौं शताब्दीको नेपाल परिकल्पना गर्न भन्दै काठमाडौंमा आजदेखि राष्ट्रिय विकास परिषद्को बैठक डाकिएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बस्ने बैठकका सहभागी सरकारी अधिकारी, विषयविज्ञ र सरोकारवालाहरूले प्रस्तावित २५ वर्षे दीर्घकालीन सोचसहितको छैठौं पञ्चवर्षीय योजना (१५ औं योजना) माथि विस्तृत छलफल गर्नेछन् । परिषद् बैठकले परिमार्जन र कार्यान्वयनका लागि विशेष निर्देशन दिएपछि मात्र सरकारले नयाँ योजना स्वीकृत गर्नेछ ।
