आर्थिक रूपान्तरण र समृद्धिका लागि औद्योगिक उत्पादन बढाउनु अनिवार्य हुन्छ । औद्योगिक विकासविना देशमा आर्थिक प्रगतिको लक्ष्य केवल दिवास्वप्न जस्तै हुन्छ । सोही मर्मप्रति ध्यान दिएरै नेपालमा विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) निर्माण गर्नुको साथै त्यसका लागि अनेक योजना सार्वजनिक हुने गरेका पनि छन् । र, अहिले आएर बाराको सिमरामा रहेको सेजमा नयाँ औद्योगिक क्षेत्र बनाउने तयारी गरिएको छ । यसलाई सेज असफल भयो भन्ने स्वीकार गरेको रूपमा बुझ्नुपर्छ । देशमा स्थापना गरिएका सबै सेजबाट औद्योगिक विकास हुँदैन भन्ने कुरा पुष्टि हुँदै गएको छ । त्यसैले सेजको तुलनामा औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गरिनु सकारात्मक हो ।
तर, यसका लागि निश्चित शर्त भने पूरा गर्नुपर्छ, जुन वर्षौंदेखि हुन सकेको छैन । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री रमेश रिजालले सिमरामा निर्माण हुने ४०० बिगाहाको औद्योगिक क्षेत्रबारेको निर्णय चाँडै मन्त्रिपरिषद्बाट पास हुने समेत जानकारी दिएका छन् । यसका लागि सरकारले बिर्सन नहुने प्रमुख कुरा जग्गाको स्वामित्वको बारेमा हो । अहिलेसम्म उद्योग खोल्न सरकारले आवश्यक वातावरण तयार पार्न नसकेको आरोप लागिरहेका बेला अब भने सरकार यसमा गम्भीर हुनुपर्छ । औद्योगिक विकासका लागि सेजमा उद्योगी, व्यवसायीको आकर्षण नदेखिनुमा जग्गाको स्वामित्व प्रमुख कारणमा रहेको छ । नेपालमा जग्गाको मूल्य निकै महँगो भएकाले उद्योग खोल्न ठूलो लगानी गर्नुपर्ने अवस्था छ । यस्तोमा सरकारले आवश्यक पूर्वाधारसहित औद्योगिक क्षेत्रको निर्माण र विस्तार गर्नुपर्ने हुन्छ । अहिलेसम्मका विशेष आर्थिक क्षेत्र र औद्योगिक क्षेत्र वा ग्राम बनाउने भनिएका धेरैजसो कार्यक्रम हचुवाका भरमा ल्याइएका छन् । सरकारहरूबीच यस्ता कार्यक्रम घोषणा गर्न प्रतिस्पर्धा नै चल्ने गर्छ । सरकारले घोषणा गरेका यस्ता औद्योगिक क्षेत्रको संख्या दर्जनौं पाइन्छ तर तीमध्ये कतिपयको प्रारम्भिक अध्ययनसमेत भएको पाइँदैन । त्यही गलत अभ्यासले निरन्तरता पाउँदा अनेकौं आयोजना शुरू हुने तर त्यसमा भएको लगानीबाट प्रतिफल प्राप्त हुने गरेको छैन । कतिसम्म भने एउटा सरकारले अघि ल्याएको योजना सरकार फेरिएपछि कि त हराउँछ नभई त्यसले गति नै लिँदैन । सडक, विद्युत्, टेलिफोनजस्ता आवश्यक पूर्वाधार पुगेका क्षेत्रमा नै उद्योग कलकारखाना खोल्नुपर्ने हुन्छ ।
सरकारले जग्गा निश्चित अवधिका लागि उद्योगी, व्यवसायीलाई लीजमा वा विस्तारै त्यो जग्गा सम्बद्ध उद्योगी, व्यवसायीलाई नै विक्री गर्ने नीति लियो भने बढी प्रभावकारी हुन सक्छ ।
उद्योगसम्म कच्चा पदार्थ लैजान र उत्पादित वस्तुलाई बजारमा पुर्याउन यी अत्यावश्यक आधार हुन् । तर, यतिको सुविधा भएको ठाउँमा अहिले जग्गाको भाउ निकै महँगो छ । त्यसैले औद्योगिक क्षेत्रको विकासका लागि जग्गाप्राप्ति ठूलो चुनौतीका रूपमा रहेको छ । सोही चुनौतीबाट पार पाउन सरकारले जग्गा निश्चित अवधिका लागि उद्योगी, व्यवसायीलाई लीजमा वा विस्तारै त्यो जग्गा सम्बद्ध उद्योगी, व्यवसायीलाई नै विक्री गर्ने नीति लियो भने बढी प्रभावकारी हुन सक्छ । किनकि कुनै पनि उद्योगीलाई उद्योग स्थापनाको शुरूमै पूँजीजति जग्गामा लगानी गर्न कठिन पर्छ । कसैले लगानी गरी हाल्यो भने पनि त्यसबाट प्रतिफल प्राप्त हुँदैन । यसरी लगानी भएको रकमले उल्टै उद्योग सञ्चालमा असर पुग्ने गर्छ । त्यसैले यस्तोमा सरकारले उद्योगी, व्यवसायीलाई जग्गाको स्वामित्वबारे विश्वास दिलाउन सक्नुपर्छ । त्यस्तो विश्वास भयो भने उद्योगी, व्यवसायीले निर्धक्क लगानी गर्दैै जान्छन् र यसले औद्योगिक वातावरण सृजना गर्छ । उद्योगी व्यवसायीले विस्तारै कमाउँदै उद्योग स्थापना भएको जमीनको खरीद गर्न सक्छन् । त्यसैले यस्तो समस्याबारे घैटोमा घाम लाग्न नसकेको वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा अब सुधार गर्नु आवश्यकता भइसकेको छ । कमसेकम सिमरा सेजमा औद्योगिक क्षेत्र बनाउने तयारी हुँदै गर्दा सरकारले त्यहीबाट शुरू गरेर उद्योगी, व्यवसायीको विश्वास जित्न सक्छ । न्यूनतम लगानीमै उद्योग खोल्न हुने सहजताले पार्ने चक्र ठूलो हुन्छ भन्ने कुरा उद्योग, व्यवसाय फस्टाएका ठाउँ हेर्दा स्पष्ट हुन्छ । सरकारले एकोहोरो सेजको रटान लगाइरहनुभन्दा उद्योग, व्यवसाय सञ्चालनमा परिरहेको वास्तविक समस्या यकीन गरी समाधान गर्न कन्जुस्याँइ गर्न हुँदैन ।
ब्याजदर उच्च अंकमै कायम राख्न अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोष (आईएमएफ) ले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई दबाब दिएको भनी निजीक्षेत्रले यसको विरोध गरिरहँदा अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले नेपालको अर्थतन्त्रको आफ्नै विशेषता भएकाले दातृ निकायले राख्ने दृष्टिकोणसँग मेल खान नसक्ने बताएका छन् । विश्व बैंक र आईएमएफको संयुक्त वार्षिक बैठकमा सहभागी भएर नेपाल फर्किएपछि उनले दातृ निकायको सुझाव पालना गर्नैपर्छ भन्ने नभएको बताए । तर, आईएमएफ वा विश्व बैंक ऋणदाता हुन् भने नेपाल ऋणी हो । ऋणीले ऋण लिँदा यी यी शर्तहरू पूरा गर्छु भनेको हुन्छ । त्यो शर्त नेपालले पूरा गर्नैपर्छ । तर, यी संस्थाका उच्च ओहोदामा नेपाली पुग्न सकेको भए त्यस्ता शर्तहरू नरम खालका बनाउन सकिन्थ्यो जसमा नेपाल चुकेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले अहिले चालू पूँजी कर्जा मार्गदर्शनबाट ब्याजदर कसिलो बनाउने नीति लिनुका साथै कर्जा संकुचन हुने नीति लिएको छ । यसमा आईएमएफको दबाबले काम गरेको छ भन्ने सरोकारवालाहरूको बुझाइलाई अन्यथा मान्नुपर्ने कारण देखिँदैन । अन्तरराष्ट्रिय दातृ निकायहरूले आफ्नै खालको विश्लेषण गरेका हुन्छन् । त्यस्तै उनीहरूको आफ्नो स्वार्थ पनि हुन्छ । यी संस्थाले दिएका शर्त पालना गर्दा धेरै मुलुक संकटमा फसेका छन् । संकटमा फसेको मुलुकलाई उद्धार गर्न फेरि यी नै संस्थासँग गुहार माग्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ ।
आईएमएफ र विश्व बैंक जस्ता संस्थाको उच्च तहमा आफ्ना प्रतिनिधि पुर्याउन आवश्यक कूटनीति र लबिङको काम गर्न नेपाल चुकेको छ । यदि यी संस्थाका उच्च ओहोदामा नेपाली पुगेको भए नेपाललाई केही न केही सहज हुन्थ्यो ।
नेपाल आईएमएफको सञ्चालकमध्ये एक हो । त्यसैले त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीभन्दा नेपालका अर्थमन्त्रीको हैसियत बढी हुन्छ । आईएमएफको बोर्डमा अर्थमन्त्री गभर्नर र राष्ट्र बैंकका गभर्नर वैकिल्पक गभर्नरका रूपमा रहेका हुन्छन् । त्यसैले अर्थमन्त्रीले बोर्डबाट नै नेपालजस्तो देशले लाभ लिन सक्ने नीति पारित गराउन भूमिका निर्वाह गर्न सक्नुपर्छ । यी संस्थाको उच्च तहमा आफ्ना प्रतिनिधि पुर्याउन आवश्यक कूटनीति र लबिङको काम गर्न नेपाल चुकेको छ । यदि यी संस्थाका उच्च ओहोदामा नेपाली पुगेको भए नेपाललाई केही न केही सहज हुन्थ्यो । नेपालले निश्चित शर्त पालना गर्छु भनेर ऋण स्वीकृत गराउने तर त्यसपछि ती शर्त पालना गर्न बेवास्ता गर्ने गरेको पाइन्छ । यसो गर्नु चाहिँ गलत हो । अर्थमन्त्रीले आईएमएफका शर्त पालना गर्ने नगर्ने बारेमा प्रतिक्रिया दिनुभन्दा यी संस्थामा नियमन बनाउन भूमिका खेल्न सक्नुपर्छ । तर, यसमा नेपालले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न सकेको छैन । आइएमएफ वा विश्व बैंकमा जुन देशले प्रभाव पार्न सक्छ उसले सस्तोमा सहज तरीकाले पैसा पाउँछ । त्यसैले लबिङमा नेपालको सक्रियता जरुरी छ । आफू बलियो हुन सक्ने हो भने अरूले यसो गरे उसो गरे भनेर गुनासो गर्नुपर्ने अवस्था आउँदैन ।
नेपालको अर्थतन्त्र धेरै मात्रामा भारतीय नीतिबाट प्रभावित हुने खालको छ । त्यसैले वित्तीय वा मौद्रिक नीति तय गर्दा नेपालले आफ्नो अवस्थाअनुसार गर्नुपर्ने हुन्छ । खुला सिमानाका कारण नेपालमा अनौपचारिक अर्थतन्त्र औपचारिककै आकार बराबर रहेको छ । मौद्रिक वा वित्तीय नीतिले यो प्रवृत्तिलाई आत्मसात् नगरी अर्थशास्त्रीय दृष्टिकोणबाट कुनै नीति लियो भने त्यसले अर्थतन्त्रमा उल्टो असर पर्ने निश्चित छ । त्यसैले अर्थमन्त्री होस् वा गभर्नर कसैले पनि नेपालको अर्थतन्त्रले खोजे अनुसारको नीति लिनुपर्छ । आईएमएफ वा विश्व बैंकबाट ऋण लिँदा यी पक्षमा ध्यान जानु जरुरी छ । उदाहरणको लागि अहिले हौसिएर वा कुनै प्रभावमा परी अनेक शर्त मानेर ऋण लिएपछि भविष्यमा त्यो शर्त बाध्यकारी हुन्छ । कथम्कदाचित निर्णय गलत रहेछ भने त्यसको भागीदार देश नै हुने हो । त्यो बेला शर्त पालना नगर्ने भन्ने हुँदैन । नेपालजस्तो मुलुकका लागि त झनै शर्तबाट उम्कने ल्याकत छैन । त्यसैले अहिलेको संकटको कारण के हो भन्ने कुरा अर्थमन्त्रीले राम्ररी विश्लेषण गरेर निकास निकाल्न विशेष नीति लिनु जरुरी छ ।
काठमाडौं । सरकारले विभिन्न समयमा गरेका घोषणा कार्यान्वयन नगर्दा व्यवसायी र सर्वसाधारणलाई धोका भएको अनुभूति हुने गरेको छ । विभिन्न क्षेत्रमा लोकप्रियता कमाउन गरिएका घोषणा कार्यान्वयन नहुने परिपाटीले नकारात्मक असर पर्ने जानकारहरू बताउँछन् ।
कृषिबीमा, कोरोना बीमा, निर्यातमा नगद अनुदान, पूँजीगत लाभकरलगायतमा विगतका नीति कार्यान्वयन नहुँदा वा परिवर्तन गरिँदा अहिले सकसपूर्ण अवस्था सृजना भएको छ । राज्यको दोहोरो चरित्रले एकातिर अविश्वासको वातावरण सृजना गर्ने, अर्कोतिर उद्यमी, व्यवसायी र सर्वसाधारण अन्योलमा पर्ने गरेका छन् ।
सरकारले कृषिबीमाको अवधारणा ल्याएपछि प्रिमियममा अनुदानको व्यवस्था ग¥यो । सरकारले कृषिबीमाको प्रिमियममा १० वर्षदेखि अनुदान दिइरहेको छ ।
शुरूमा अनुदान ५० प्रतिशत थियो । त्यसपछि क्रमश: ७५, ५० र ८० प्रतिशत गरियो । सरकार परिवर्तन हुनेबित्तिकै अनुदानको प्रतिशत हेरफेर हुने गरेको जानकार बताउँछन् । तीन वर्षदेखि चाहिँ सरकारले घोषणा गरेको अनुदान बीमा कम्पनीहरूले नपाएको स्थिति छ । कृषिबीमा अनुदानको बक्यौता नै तीन अर्ब रुपैयाँ पुगिसकेको र उक्त रकम उपलब्ध गराउन सरकारले आनाकानी गरिरहेको बीमा कम्पनीका सञ्चालकहरू बताउँछन् ।
आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०८०/८१ को बजेटमा सरकारले कृषिबीमामा अनुदानका लागि ९५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । चालू आवमा उक्त बजेट ७५ करोड रुपैयाँ थियो । बीमा कम्पनीहरू कृषिबीमालाई घाटाको व्यवसाय मान्छन् । सरकारले लिएको नीतिलाई आपूmहरूले सहयोग गरे पनि राज्यले बीमा कम्पनीलाई नै अप्ठ्यारोमा पारिदिएको उनीहरूको गुनासो छ ।
बीमा कम्पनीहरूका अनुसार बीमितलाई निरन्तर दाबी भुक्तानी भइरहे पनि सरकारले दिनुपर्ने रकम नपाउँदा असहज स्थिति आएको छ । विगत ६ महीनादेखि कृषि मन्त्रालय, कृषि विभाग, बीमा प्राधिकरण सबैतिर धाउँदा समेत सरकारले दिने सुरसार नदेखाएपछि बीमा कम्पनीहरूले प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी कृषिबीमालेख जारी र दाबी भुक्तानी स्थगन भएको बताएका छन् ।
सरकारले कोभिड–१९ को शुरूताका सर्वसाधारणको कोरोना बीमाको ग्यारेन्टी लियो । त्यसमा पनि अनुदान भुक्तानीको स्थिति कृषिबीमाको भन्दा फरक छैन । करीब डेढ लाख बीमितले भुक्तानी पाएका छैनन् । यस्तो रकम साढे ११ अर्ब रुपैयाँ बराबर पुग्ने बीमा कम्पनी सञ्चालक बताउँछन् । उक्त रकम सरकारले दिनुपर्ने भए पनि दिएको छैन ।
कोरोना बीमामा साढे ३ अर्ब रुपैयाँसम्म बीमा कम्पनीले र बाँकी सरकारले भुक्तानी गर्ने भनिएको थियो । आपैmले जमानत बसेर/ग्यारेन्टी गरेर आपैmले भुक्तानी नगर्नु गैरजिम्मेवारीको पराकाष्ठा भएको र यसले अविश्वास पैदा भएको बीमा कम्पनी सञ्चालक बताउँछन् ।
नेपाल बीमक संघका अध्यक्ष चंकी क्षेत्री सरकार परिवर्तन हुनेबित्तिकै पहिलेको सरकारले गरेका प्रतिबद्धता कार्यान्वयन नगर्नु वा ढिलासुस्ती गर्नु गलत भएको बताउँछन् ।
‘राज्य भनेको स्थायी हुन्छ । सरकार परिवर्तन हुँदैमा वा व्यक्ति बदलिँदैमा पहिलेका प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा अनिच्छा देखाउनु गलत हो,’ अध्यक्ष क्षेत्रीले भने, ‘सरकारले आपूmले गरेका प्रतिबद्धता पूरा नगर्दा उसको विश्वसनीयतामाथि नै प्रश्न उठ्छ । यस्तो स्थिति सृजना हुँदा भविष्यमा सरकारलाई के आधारमा र कसरी विश्वास गर्ने ?’
सरकारले नेपालमा उत्पादित सिमेन्टको निकासी बढाउन नगद अनुदान दिने घोषणा गरेको थियो । चालू आवको बजेटमार्पmत सरकारले ८ प्रतिशतसम्म निर्यात अनुदान दिने बताउँदा सिमेन्ट उत्पादकहरू हौसिए । अर्घाखाँची सिमेन्ट उद्योग र पाल्पा सिमेन्ट उद्योगले निर्यात पनि गरे ।
शुरूमा ८ प्रतिशत अनुदान दिने बताएको सरकारले कार्यविधि बनाउँदा ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको निर्यातलाई मात्रै ८ प्रतिशत अन्यथा ४ प्रतिशत दिने व्यवस्था गरेकाले निकासी असहज भएको व्यवसायीको गुनासो छ ।
कार्यविधिका प्रावधानले सीमावर्ती क्षेत्रका साना उद्योगका लागि अनुदान अर्थहीन बनेको उद्योगीहरूको भनाइ छ । शिवम् लगायत केही सिमेन्ट उद्योगले त शुरूकै वर्ष ५० करोडको निकासी गर्न नसकिने र त्योभन्दा कमको निर्यातमा अनुदान कम हुने भन्दै निर्यात योजना नै स्थगित गरेको जानकारी दिए ।
सरकारको निर्यात अनुदान कार्यविधिमा सिमेन्ट निकासीकर्तालाई शुरूमा कुल निर्यात मूल्यको ४ प्रतिशत रकम अनुदानस्वरूप दिने भनिएको छ । निकासीकर्ताले कम्तीमा ७० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि गरी वस्तु निर्यात गरे १ प्रतिशत थप रकम अनुदानमा जोडिनेछ । त्यस्तै राष्ट्रिय टे«डमार्कमा निर्यात गरे १ प्रतिशत रकम थपिन्छ । अघिल्लो आव निर्यात गरेको परिमाणभन्दा २० प्रतिशत बढी निर्यात गरे थप १ प्रतिशत अनुदान बढ्छ ।
कार्यविधिमा ८ प्रतिशत अनुदान पाउन १ आवमा ५० करोडभन्दा बढी मूल्यको उत्पादन निकासी गरेको हुनुपर्ने प्रावधान छ । शिवम् सिमेन्टका प्रबन्ध निर्देशक रघुनन्दन मारू कार्यविधिमा उद्योगीले सोचेभन्दा फरक कुरा आउँदा अप्ठ्यारो परेको बताउँछन् । ‘शुरूमा हामीलाई जति निर्यात गरे पनि ८ प्रतिशत अनुदान पाउने भनिएको थियो । पछि सरकारले संशोधन गरेर कार्यविधि ल्यायो,’ प्रबन्ध निर्देशक मारूले आर्थिक अभियानसँग भने ।
चालू आवमा निर्यात भएको सिमेन्टको अनुदान आगामी आवको ३ महीनाभित्र दिइसक्ने भनिएको छ । सरकारले कार्यविधिमा ल्याएको प्रावधान र अन्य गतिविधि हेर्दा व्यवसायी अनुदान समयमै भुक्तानी हुनेमा विश्वस्त बन्न सकेका छैनन् । सरकारले आव २०८०/८१ को बजेटमार्पmत बैंक तथा वित्तीय संस्था मर्जरबाट प्राप्त आयमा पूँजीगत लाभकर तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसअघि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मर्जर वा एक्वीजिशनबाट प्राप्त गरेको आम्दानीमा कर नलाग्ने प्रावधान थियो । आर्थिक विधेयक २०८० मार्पmत मर्जर/एक्वीजिशनबाट भएको आम्दानीबापत आयकर नबुझाएको भए २०८० मङ्सिरसम्ममा बुझाए शुल्क र ब्याज नलाग्ने भनिएको छ । अन्यथा जरीवानासमेत तिर्नुपर्नेछ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन) ले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्पmत मर्जरबाट प्राप्त आम्दानीमा लगाएको थप करको विरोध गरेको छ । परिसंघले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय मान्यताविपरीत भूतप्रभावी कानून बनाएर कर लगाउन खोजेको र यसलाई कुनै पनि हालतमा स्वीकार नगर्ने बताएको हो ।
कानूनी धरातलविना र राष्ट्रिय अन्तरराष्ट्रिय अभ्यासविपरीत जबरजस्ती कर दायित्व थोपर्दा बैंक, वित्तीय संस्थालगायत क्षेत्र र समग्र अर्थतन्त्रमा अकल्पनीय क्षति पुग्ने सिबिफिनले बताएको छ ।
अर्थविद् नरबहादुर थापा सरकारले नीति तथा कार्यक्रम एवं बजेटमार्पmत व्यक्त गरेका प्रतिबद्धता पूरा गर्नैपर्ने बताउँछन् । ‘सरकारले आप्mना प्रतिबद्धता पूरा गर्नैपर्छ । भनाइ र गराइमा तादात्म्यता हुन आवश्यक छ । प्रतिबद्धता गरिसकेपछि त्यसको कार्यान्वयन नगर्नु एकदमै गलत हो,’ उनले भने ।
थापाका अनुसार सरकारका नीतिको कार्यान्वयन नहुँदा गलत सन्देश जान्छ । विश्वसनीयता गुम्छ । नीतिको समीक्षा गरेको स्थितिमा पनि सरकार समीक्षापूर्वको दायित्वबाट भाग्न नपाउने अर्थविद् थापाको भनाइ छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जामा लिने गरेको ब्याज निकै बढी भएको भन्दै व्यवसायीहरू आन्दोलित भइरहेका छन् । केन्द्रीय बैंकको कसिलो मौद्रिक नीतिका कारण वाणिज्य बैंकहरूले कर्जामा लिने ब्याजदर १० वर्ष यताकै उच्च रहेको देखिएको छ । तर, विगतमा यो भन्दा बढी ब्याजदर भए पनि यस्तो विरोध भएको भने थिएन । त्यसैले समस्या ब्याजदरमा भन्दा पनि अन्यत्र रहेको विज्ञहरूको विश्लेषण रहेको पाइन्छ ।
कोभिड–१० महामारी कम हुन थालेपछि बैंकहरू कर्जा विस्तारमा आक्रामक भएपछि ब्याजदर उकालो लाग्न शुरू भएको हो । बजारमा तरलताको कमी हुँदै गएपछि निक्षेप तानातानको अवस्था आयो र ब्याजदर बढ्न थाल्यो । त्यसमा पनि मुलुकको विदेशी विनिमय सञ्चितिमा दबाब परेपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले उपभोग घटाउन कर्जा प्रवाहमा कडाइ गर्ने नीति लियो । नेपालमा उत्पादन नहुने भएकाले उपभोग्य वस्तुहरूको ठूलो परिमाणमा आयात भएपछि विदेशी विनिमय सञ्चितिमा दबाब परेको थियो । यसलाई रोकेर उपभोग घटाउन ब्याजदर बढाउने नीति केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत लियो । उसले कर्जा उपभोग निरुत्साहन गर्न बैंकदरमा वृद्धि गर्यो । उसको मौद्रिक नीतिबाट बैंकहरूको पूँजीको लागत बढ्न जाँदा कर्जाको ब्याजदर बढेको हो । तर, व्यवसायी र सर्वसाधारणको आक्रोश भने बैंकहरूप्रति बढी लक्षित छ । यद्यपि निजीक्षेत्रको प्रतिनिधिमूलक संस्थाहरूले भने राष्ट्र बैंकसँग ब्याजदर घट्ने गरी मौैद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा ल्याउन आग्रह गरेका थिए ।
ब्याजदर बढी भएपछि अर्थतन्त्रको लागत पनि बढ्छ । त्यसको मार उपभोक्ताले पाउने त छँदै छ, अर्थतन्त्रको गति समेत सुस्त हुन्छ । अहिले अर्थतन्त्र सुस्ताउनुको एउटा कारण चर्को ब्याजदर पनि हो । तर, यही विषयलाई लिएर बैंक तथा वित्तीय संस्थामाथि प्रहार हुन थालेको छ जुन गलत छ । जनतामा गलत सन्देश गयो भने के हुन्छ भन्ने कुरा अमेरिकाको सिलिकन भ्याली बैंक टाट पल्टिएको घटनाले पुष्टि गर्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था भनेका विश्वासको आधारमा चल्ने संस्था हुन् । तिनमा थोरै मात्र पनि तलमाथि भयो भने ती धराशयी हुन बेर लाग्दैनन् । त्यसले समग्र अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पार्छ । त्यसैले केन्द्रीय बैंकले पनि यसलाई गम्भीर रूपमा लिएर ब्याजदरसम्बन्धी नीतिमा पुनरवलोकन गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।
नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले एमसीसीबारे आफ्नो पार्टीले लिएको अडान राष्ट्रिय अडान बन्न पुगेको बताएका छन् । बुधबार सुरु भएको पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको तेस्रो बैठकमा राजनीतिक प्रतिवेदन पेश गर्दै अध्यक्ष नेपालले एमसीसी ‘व्याख्यात्मक घोषणासहित’पारित गर्नु बुद्धिमता भएको समेत दावी गरेका छन् । ‘हाम्रो पार्टीले उक्त कम्प्याक्टमा भएका कतिपय गलत र दोहोरो अर्थ लाग्ने विषयहरुको बारेमा स्पष्ट निरुपण नगरी अनुमोदन गर्न हुँदैन भनेर निर्णयसहित दृढ अडान लियो&r
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) ले आफूले कारबाही गरेका १४ सांसदलाई सभामुखले कारबाही नगरेको विरोधमा लामो समयदेखि संसद् अवरुद्ध गरिरहेको छ । एमालेको संसदीय दलको निर्णयलगत्तै संसद् सचिवालय पुगेको कारबाहीको पत्रमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रक्रिया मात्रै सुरु गरिदिएको भए एमालेका नेता माधवकुमार नेपालको नेतृत्वमा नयाँ पार्टी गठन प्रक्रिया अवरुद्ध हुने थियो । नेता नेपालसहितका १४ सांसदलाई कारबाही गरेको सूचना सभामुख सापकोटाले टाँस्न ढिला गरिदिँदा नयाँ पार्टी गठनको प्रक्रियाले गति लियो, जसले गर्दा एमाले विभाजनमा पुग्यो । सामान्यतयाः एमालेलाई अन्याय भएजस्तो देखिए पनि प्रक्रिया, प्रचलन र पद्धतिमा चुकेपछि कसैको केही लाग्दैन । एमाले प्रक्रियामा चुकेको छ भने त्यसपछिको उसको कदम पनि अव्यावहारिक, दम्भपूर्ण र गलत प्रमाणित हुँदै गएका छन् ।
नारायणहिटी दरबारमा क्याफे खोल्नका लागि बतास समूहलाई स्वीकृति दिएको विषयलाई लिएर अहिले व्यापक विवाद र बहस भइरहेको छ । खासगरी सामाजिक सञ्जालहरू हेर्दा सरकारी सम्पत्ति निजीक्षेत्रलाई दिनै हुँदैन भन्ने खालको मत देखिन्छ । त्यस्तै विधि र प्रक्रिया पूरा गरेर दिइयो कि पहुँचका आधारमा दिइयो भन्ने विषयमा भन्दा पनि समूहलाई सीधै आलोचना गरेको पाइन्छ । यसले नेपालको अर्थतन्त्रका बारेमा सर्वसाधारणको सोचलाई प्रतिविम्बित गरेको छ ।
निजीक्षेत्रले सरकारी स्वामित्वको वस्तु उपयोग गर्नु हुँदैन, सरकारले नै आफै उपयोग गर्नुपर्छ, लगानी गर्नुपर्छ, उद्योग खोल्नुपर्छ जस्ता विचार पनि अहिले उठिरहेका छन् जुन सोच अतिवादी मात्र होइन गलत पनि हुन्छ ।
नेपालमा पछिल्लो समय आसेपासे पूँजीवाद मौलाएको विश्लेषण अर्थशास्त्रीहरूले गरेका छन् । सत्तामा पुगेकाहरूले आफ्प्mना नजिकका व्यवसायीहरूलाई विनाप्रतिस्पर्धा व्यवसाय गर्न पाउने गरी सरकारी सम्पत्ति उपलब्ध गराउने तथा नीतिगत सहजीकरण गरिदिने गरेको पाइन्छ । उदारवादी अर्थतन्त्र अँगालेको मुलुकले प्रतिस्पर्धालाई मूलमन्त्र मान्नुपर्नेमा आफन्तलाई खुसुक्क ठेक्कामा काम गर्न दिएको समेत पाइन्छ । बतास समूहलाई पनि यसरी नै नारायणहिटी दरबारमा क्याफे सञ्चालन गर्न दिएको आरोप लागेको छ । विगतको सरकारले केकस्तो आधारमा क्याफे सञ्चालनका लागि अनुमति दिएको हो भन्ने तथ्य नखोजी वर्तमान सरकारले मौखिक आदेशको भरमा त्यहाँ निर्माण भइरहेका संरचनाहरू भत्काइदिएको छ । यो सरकारले गरेको अर्का गलत काम हो । विधि र प्रक्रिया पूरा गरेर क्याफे सञ्चालन गर्न दिइएको रहेछ र उक्त समूहले कानूनी उपचार खोज्यो भने भने यसको क्षतिपूर्ति सरकारले तिर्नुपर्ने हुन्छ र क्याफे पनि सञ्चालन हुन्छ । त्यसैले विधि र प्रक्रिया मिचेर गरिने काम जोसुकैले गरे पनि त्यो गलत नै हुन्छ ।
यही घटनासँग जोडेर अहिले सरकारी जग्गाजमिन निजीक्षेत्रलाई व्यावसायिक प्रयोजनका लागि दिइनु हुँदैन भन्ने अर्को भनाइ पनि आएको पाइन्छ । निजीक्षेत्रले सरकारी स्वामित्वको वस्तु उपयोग गर्नु हुँदैन सरकारले नै आफै उपयोग गर्नुपर्छ, लगानी गर्नुपर्छ, उद्योग खोल्नुपर्छ जस्ता विचार पनि अहिले उठिरहेका छन् जुन सोच अतिवादी मात्र होइन, गलत पनि हुन्छ । सरकारी सम्पत्ति र दरबारहरूमा केही पनि गर्नु हुँदैन भन्नु अतिवादी सोच हो । कुनै पनि स्रोत पूजा गरेर राख्ने होइन, आर्थिक रूपले त्यसको अधिकाधिक दोहन गर्ने हो । त्यसमा चुक्दै गयौं भने मुलुकले कहिल्यै पनि आर्थिक रूपले फड्को मार्ने छैन ।
सरकारले कसैलाई औपचारिक रूपमा केही दिइसकेको छ भने त्यो सुविधा पाउनेको दोष हो कि होइन भन्ने केलाउनुपर्छ । दिनेको दोष पनि हुन सक्छ, लिनेले गलत तरीकाले लिएको पनि हुन्छ । प्रक्रियाअनुसार शुद्ध तरीकाले दिएको हो कि लिनेले पनि अनुचित तरीकाले लिएको हो कि होइन यकिन हुनुपर्छ । दियो र लियो मात्र भनेर हुँदैन । यसमा दुवै पक्षको भूमिका हेरेर कसुरको मात्राअनुसार कारबाही गरिनुपर्छ ।
अहिले यो सरकारी समर्थन लिएर धन कमाउने प्रवृत्ति व्यापक रूपमा बढेको छ । व्यापारीहरू राजनीतिक दलमा प्रवेश गर्ने र राजनीतिक दलका नेताहरूले व्यापारिक लाभका लागि राजनीतिको सहारा लिने प्रवृत्ति व्यापक छ । यो आसेपासे पूँजीवादको नमूना हो जसमा नेपाल नराम्ररी फस्दै गएको छ । यो प्रवृत्तिमा रोक लाग्नुपर्छ ।
सबै धन शुद्ध हुन्छ भन्ने हुँदैन । आफूले शुद्ध तरीकाले सर्वसाधारणलाई सेवा दिएर कमाएको धन प्रशंसनीय हो । माइक्रोसफ्ट गूगलजस्ता संस्थाहरूले सरकारी कृपा र अनुदानबाट होइन, सेवा दिएर ग्राहकलाई सहज बनाइदिएर कमाएका हुन् । यिनीहरूले करछली गरेको पाइन्छ । तर, सरकारी कृपाबाट एकाधिकार जमाएर कमाएको सम्पत्ति भने होइन । सरकारबाट कुतको अवसर सृजना गरेर कमाएको होइन । यो माध्यमबाट सम्पत्ति कमाउनु देशको हितमा हुँदैन । सरकारले निजीक्षेत्रलाई थुप्रै जग्गाजमीन लीजमा दिएको छ । त्यसमा व्यवसायीहरूले व्यवसाय गरेर रोजगारी सृजना गरिदिएका छन् । तर, रोजगारी सृजना गरेका छन् भन्दैमा करछली वा गलत तरीकाले काम गराउने प्रवृत्तिलाई स्वीकार्न भने सकिँदैन । एउटा सरकारले काम दिने तर अर्को सरकारले त्यो काम खोस्ने गर्दा आसेपासे पुँजीवादलाई नै मलजल गर्छ । यस्तो प्रवृत्तिले समस्या बल्झाउँछ तर समाधान भने दिँदैन ।
भारतको पश्चिम बंगालको राजनीतिक तस्वीर निरन्तर परिवर्तन भइरहेको छ ।दुईसयभन्दा बढी सीट जित्ने नारा दिएर मैदानमा ओर्लेको भारतीय जनता पार्टीले जम्मा ७७ सीट ल्यायो । निर्वाचन परिणाम घोषणा गरिएपछि राज्यका विभिन्न भागमा भएका हिंसामा विभिन्न राजनीतिक दलका १८ जना समर्थकको मृत्यु भएको छ । भाजपाले आफ्ना सबै विधायकहरूलाई केन्...
हेटौंडा : असार १ गते हेटौंडा उपमहानगरपालिका-४ मा सुस्मिता थापाको भेटिएको शव क्रूरतापूर्वक हत्या गरिएको अनुसन्धानबाट खुल्न आएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरले परिवारकै सदस्यहरु मिलेर बुहारीको हत्या गरेको भन्ने निष्कर्षसहित आज सोमबार पत्रकार सम्मेलन गरेर जानकारी दिएको छ।
ससुराको गलत नियत र बिमाले लियो ज्यान
सुस्म...
