फास्ट ट्रयाकको छैटौँ प्याकेज मुद्दा : तत्काल ठेक्का सम्झौता नगर्न सेनालाई सर्वाेच्चको अन्तरिम आदेश
काठमाडौं–तराई मधेस द्रुतमार्गअन्तर्गत छैटौँ प्याकेजको ठेक्का विवादबारे सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेका बेला सेनाले विवादित कम्पनीसँग ठेक्का सम्झौता गर्न लागेकोमा सर्वाेच्चले रोकिदिएको छ ।
काठमाडौं– काठमाडौं–तराई मधेस द्रुतमार्गअन्तर्गत छैटौं प्याकेजको ठेक्का विवादबारे सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेका बेला सेनाले विवादीत कम्पनीसँग ठेक्का सम्झौता गर्न लागेकोमा सर्वोच्चले रोकिदिएको छ । नेपाली सेनाले विवादित ठेकेदार कम्पनीलाई २६ मङ्सिरमा चिठी पठाएर १५ दिनभित्र ठेक्का सम्झौताका लागि जंगी अड्डामा बोलाएको थियो । यसविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्चले बुधवार सुनवाई गर्दै मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा […]
वीरगञ्ज (अस) । सडक डिभिजन कार्यालय चन्द्रनिगाहपुरले एक निर्माण कम्पनीसँग पुल निर्माणको ठेक्का सम्झौता अन्त्य गरेकोविरुद्धमा परेको मुद्दामा उच्च अदालत जनकपुरको वीरगञ्जस्थित अस्थायी इजलाशले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
वीरगञ्ज इजलाशका न्यायाधीश राजेशकुमार काफ्लेले यस्तो आदेश दिएका हुन् । सडक कार्यालयले रौतहटको लालबकैया खोलास्थित टिकुलिया पुल निर्माणको काम समयमा पूरा नगरेको भन्दै पप्पु कन्स्ट्रक्सनसँगको ठेक्का तोडेको थियो । सडकले यही जेठ १० गते सम्झौता अन्त्यको सूचना निकालेको थियो । अदालतले ठेक्का सम्झौता अन्त्य गर्ने निर्णय र सूचना कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको छ ।
सडक कार्यालयले एक राष्ट्रिय दैनिकमा सूचना प्रकाशित गरेर ठेक्का तोडेपछि पप्पुका सञ्चालक सुमित रौनियार अदालत पुगेका थिए । पटकपटक स्पष्टीकरण सोध्दा पनि जवाफ नआएकाले ठेक्का तोड्नु परेको सूचना सडक कार्यालयले निकालेको छ ।
सडक डिभिजन कार्यालयका प्रमुख दरोगाप्रसाद साह निर्माण कम्पनीले सम्झौताअनुसार काम नगरेकाले नियमानुसार ठेक्का सम्झौता अन्त्य गरिएको बताउँछन् ।
नेपाल–भारत मैत्री पशुपति धर्मशाला सञ्चालन ठेक्का रद्द गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध बतास समूहले पाएको अन्तरकालीन अन्तरिम आदेश खारेज भएको छ ।सोमबार उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश हरिप्रसाद भण्डारी र महेन्द्रनाथ उपाध्यायको संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेश दिनु नपर्ने ठहर गर्दै यसअघिको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश खारेज गरेको हो । सम्झौता र मापदण्डभन्दा विपरीत धर्मशालालाई होटलका रुपमा सञ्चालन गरेको भन्दै संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री प्रेमबहादुर आलेले पशुपति क्षेत्र विकास कोषका कोषाध्यक्ष नारायणप्रसाद सुवेदीको संयोजकत्वमा गठित छानबिन समितिले पेस गरेको प्रतिवेदनका आधारमा गत माघमा बताससँगको ठेक्का सम्झौता रद्द गर्ने निर्णय गरेका थिए। उच्च अदालतले अन्तरिम आदेश नदिएपछि अब विधिवत् रुपमा मन्त्री आलेको निर्णय कार्यान्वयनमा गएको छ । यसअघि न्यायाधीश नरिश्वर भण्डारीको एकल इजलासले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियोे । उच्च अदालत पाटनले निवेदकको मागबमोजिम अन्तरिम आदेश दिने वा नदिने विषयमा छलफल गर्न आगामी सोमबार दुवै पक्षलाई बोलाएकामा सुनुवाइपछि अन्तरिम आदेश दिन नपर्ने भनेको हो ।
काठमाडौं, भदौ २४। सर्वोच्च अदालतले अन्तःशुल्क स्टिकर खरीदको ठेक्का सम्झौता रोक्न आन्तरिक राजस्व विभागलाई अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ । विभागले प्रतिस्पर्धाबाट छनोट भएको भनिएको मद्रास सेक्युरिटी प्रिन्टर्ससँग सम्झौता गर्न लागेका बेला सर्वोच्चले प्रक्रिया अघि नबढाउन बुधवार आदेश दिएको हो । मिराज प्रिन्टिङ सोलुसन्सका तर्फबाट दायर रिटमाथिको प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको इजलाशले खरीद […]
काठमाडौं (अस) । सर्वाेच्च अदालतले अन्तःशुल्क स्टिकर खरीदको ठेक्का सम्झौता रोक्न आन्तरिक राजस्व विभागलाई अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ । विभागले प्रतिस्पर्धाबाट छनोट भएको भनिएको मद्रास सेक्युरिटी प्रिन्टर्ससँग सम्झौता गर्न लागेका बेला सर्वाेच्चले प्रक्रिया अघि नबढाउन बुधवार आदेश दिएको हो ।
मिराज प्रिन्टिङ सोलुसन्सका तर्फबाट दायर रिटमाथिको प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको इजलाशले खरीद अघि नबढाउन भनेको हो । सोमवार पेशी चढे पनि सुनुवाइ भएको थिएन ।
विभागले १ करोड ८ लाख डलरमा मद्राससँग सम्झौताको तयारी गरेको थियो । मद्रासलाई सम्पर्कमा आउन सार्वजनिक सूचना जारी भएपछि मिराजले मुद्दा हालेको थियो । अन्तःशुल्क स्टीकरको छपाइको ठेक्का पाउन लागेको मद्रास अन्तरराष्ट्रिय स्तरमै कालोसूचीमा परेको दाबी निवदेकको थियो छ । मद्रास सेक्युरिटी प्रिन्टर्स कम्पनीले भारतमा आधार कार्ड छपाइ सम्बन्धी कार्यमा प्रक्रियागत त्रुटि गरेको भनी भारत सरकारले आधार कार्ड छपाइसम्बन्धी पेनल लिस्टबाटै हटाइसकेको भन्दै उसलाई ठेक्का दिन नहुने मागसहित मिराज सर्वोच्च पुगेको थियो ।
सर्वोच्चमा मिराजले हालेको रिटमा मद्रास कम्पनीले केन्याका मदिरा उत्पादन गर्ने १० ओटा कम्पनीलाई नक्कली अन्तःशुल्क स्टिकर उपलब्ध गराई राजस्व चुहावट भएको भनी केन्याको सरकारले समेत कालोसूचीमा राखेको दाबी उल्लेख गरेको थियो ।
उच्च अदालत पोखराले पोखरा महानगरले ४० बर्षका लागि प्राकृतिक सम्पदा भाडामा लगाउन गरेको निर्णय विरुद्धमा तत्काल अगाडि नबढाउन अन्तरिम आदेश दिएको छ । महानगरले पोखरा क्षेत्रका सेती नदीको खोच र पातले छाँगो लगायतका महत्वपूर्ण प्राकृतिक सम्पदाहरू भाडामा लगाउन गरेको निर्णय विरुद्ध परेको रिटमा उच्च अदालतले अगाडी नबढाउने अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । महानगरले पोखराका विभिन्न ठाउँमा रहेका फेवातालको सिल्ट्रेसन, सेती खोँच र पाताले छाँगो लगायतका प्राकृतिक सम्पदा ४० बर्षका लागि पोखरा महानगरको निजी साझेदारी क
गाईघाट–दिक्तेल सडक कालोपत्रे गर्ने कामले गति लिने भएको छ। ठेक्का लिएर वर्षौसम्म काम ओगट्ने निर्माण कम्पनीसँगको ठेक्का सम्झौता रद्द गर्ने आयोजना कार्यालयको निर्णयलाई अदालतले अन्तरिम आदेश गरेपछि कामले गति लिने भएको हो।
