प्राकृतिक सम्पदाको ठेक्का सम्झौता अघि नबढाउन उच्च अदालत पोखराको अन्तरिम आदेश

उच्च अदालत पोखराले पोखरा महानगरले ४० बर्षका लागि प्राकृतिक सम्पदा भाडामा लगाउन गरेको निर्णय विरुद्धमा तत्काल अगाडि नबढाउन अन्तरिम आदेश दिएको छ । महानगरले पोखरा क्षेत्रका सेती नदीको खोच र पातले छाँगो लगायतका महत्वपूर्ण प्राकृतिक सम्पदाहरू भाडामा लगाउन गरेको निर्णय विरुद्ध परेको रिटमा उच्च अदालतले अगाडी नबढाउने अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । महानगरले पोखराका विभिन्न ठाउँमा रहेका फेवातालको सिल्ट्रेसन, सेती खोँच र पाताले छाँगो लगायतका प्राकृतिक सम्पदा ४० बर्षका लागि पोखरा महानगरको निजी साझेदारी क

सम्बन्धित सामग्री

काठमाडौं–तराई दु्रतमार्ग : खोकनाबाहेक अन्य प्याकेज ठेक्का प्रक्रियामा

काठमाडौं । हालसम्म ३१ दशमलव ९० प्रतिशत भौतिक प्रगति प्राप्त भएको काठमाडौं–तराई दु्रतमार्गको शुरू बिन्दु खोकनाबाहेक सबै प्याकेज ठेक्का प्रक्रियामा गएका छन् । नेपाली सेनाको व्यवस्थापनमा निर्माणाधीन दु्रतमार्गका १३ ओटा प्याकेजमध्ये सबैजसो ठेक्का प्रक्रियामा प्रवेश गरेका हुन् ।  प्याकेज नम्बर ८(क), ९(क) र (ख)को बोलपत्रमा उच्च अदालत पाटनको निर्णयपछि थप प्रक्रिया अघि बढाउन बाटो खुलेको छ । योसँगै प्याकेज नं. ११ बाहेकका प्याकेज ठेक्का प्रक्रियामा गएका हुन् । प्याकेज नम्बर ८(क), ९ (क) र (ख)को बोलपत्रको प्राविधिक मूल्यांकनको विषयलाई लिएर उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा परेको थियो । रिट निवेदन परेपछि अन्तिम टुंगो नलाग्दासम्म प्रक्रिया रोक्न गत पुस २४ गते उच्च अदालत पाटनले अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।  अहिले अदालतले रिट खारेज गरेर प्रक्रिया अघि बढाउन आदेश दिएपछि नेपाली सेनाले यी प्याकेजको आर्थिक प्रस्ताव खोलेर थप प्रक्रिया अघि बढाएको छ । १३ प्याकेजमध्ये १, २, ३, ४, ५, ६, ७ र १० खरीद (ठेक्का) सम्झौता भई कार्यान्वयनमा छन् । बाँकी प्याकेजमध्ये ८(ख) को बोलपत्रको प्राविधिक तथा आर्थिक मूल्यांकन सम्पन्न भई स्वीकृतिका लागि पत्र जारी भइसकेको छ ।  लामो समयदेखि अल्झिरहेको खोकना बिन्दुमा भने अझै खरीद प्रक्रिया शुरू हुन सकेको छैन । शुरू बिन्दु खोकना बनाउने कि सार्ने भन्नेमा आयोजना र स्थानीयबीच मतभेद छ । प्याकेज नं. ११ अन्तर्गत पर्ने दु्रतमार्गको खोकना शुरू बिन्दुमा अहिले सवारी आवागमन व्यवस्थापनको विषय अध्ययनको क्रममा रहेको सेनाले जानकारी दिएको छ । २०८३ चैतसम्ममा दु्रतमार्ग सम्पन्न गर्ने गरी नेपाली सेनाले म्याद थप पाएको छ । प्रगतिमा भने सुधार देखिएको छैन । दु्रतमार्गका सुरुङ निर्माण ७३ प्रतिशत पुगेको छ । सेनाले उपलब्ध गराएको प्रगति प्रतिवेदनअनुसार फागुनसम्ममा निर्माणाधीन दुईओटा सुरुङमार्गको कुल ६ दशमलव ४१५ किलोमीटरमध्ये हालसम्म ४ दशमलव ६५३ किलोमीटर खनिसकिएको छ । हाल महादेवटार, धेद्रे र लेनडाँडा सुरुङ निर्माणाधीन छन् ।  पछिल्लो परिमार्जित विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर)अनुसार थप भएका चन्द्राम भीर सुरुङ डिजाइनको चरणमा छ । देवीचौर र सिसौटार सुरुङ निर्माणको खरीद प्रक्रिया अन्तिम चरणमा छ । ८७ स्थानमा बन्ने पुलमध्ये ६७ स्थानका लागि खरीद सम्झौता सम्पन्न भएको सेनाले जानकारी दिएको छ । ५ ओटा पुल बनिसकेका छन् ।  प्याकेज नं. ५ अन्तर्गतको निजगढ इन्टरचेन्जको डिजाइन परिमार्जन गर्न प्रस्ताव परेको छ । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले दु्रतमार्गको उक्त खण्डमा पर्ने इन्टरचेन्जको डिजाइन परिमार्जन गर्न प्रस्ताव गरेको हो । प्रस्तावअनुसार उक्त इन्टरचेन्ज निर्माण गर्दा लागत बढ्ने सेनाको भनाइ छ । साथै जग्गा अधिग्रहण, रूख कटान पनि बढ्नुका साथै समयसीमामा समेत प्रभाव पर्ने सेनाले औंल्याएको छ । नेपाली सेनाले यो विषयमा सरकारबाटै निर्णय हुनुपर्नेमा जोड दिँदै आएको छ ।

पुलको ठेक्का तोड्ने सूचनाविरुद्ध अदालतको अन्तरिम आदेश

वीरगञ्ज (अस) । सडक डिभिजन कार्यालय चन्द्रनिगाहपुरले एक निर्माण कम्पनीसँग पुल निर्माणको ठेक्का सम्झौता अन्त्य गरेकोविरुद्धमा परेको मुद्दामा उच्च अदालत जनकपुरको वीरगञ्जस्थित अस्थायी इजलाशले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । वीरगञ्ज इजलाशका न्यायाधीश राजेशकुमार काफ्लेले यस्तो आदेश दिएका हुन् । सडक कार्यालयले रौतहटको लालबकैया खोलास्थित टिकुलिया पुल निर्माणको काम समयमा पूरा नगरेको भन्दै पप्पु कन्स्ट्रक्सनसँगको ठेक्का तोडेको थियो । सडकले यही जेठ १० गते सम्झौता अन्त्यको सूचना निकालेको थियो । अदालतले ठेक्का सम्झौता अन्त्य गर्ने निर्णय र सूचना कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको छ । सडक कार्यालयले एक राष्ट्रिय दैनिकमा सूचना प्रकाशित गरेर ठेक्का तोडेपछि पप्पुका सञ्चालक सुमित रौनियार अदालत पुगेका थिए । पटकपटक स्पष्टीकरण सोध्दा पनि जवाफ नआएकाले ठेक्का तोड्नु परेको सूचना सडक कार्यालयले निकालेको छ । सडक डिभिजन कार्यालयका प्रमुख दरोगाप्रसाद साह निर्माण कम्पनीले सम्झौताअनुसार काम नगरेकाले नियमानुसार ठेक्का सम्झौता अन्त्य गरिएको बताउँछन् ।

बतासले पाएको अल्पकालीन आदेश खारेज, पशुपति धर्मशालाबाट हटाउने बाटो खुल्यो

नेपाल–भारत मैत्री पशुपति धर्मशाला सञ्चालन ठेक्का रद्द गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध बतास समूहले पाएको अन्तरकालीन अन्तरिम आदेश खारेज भएको छ ।सोमबार उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश हरिप्रसाद भण्डारी र महेन्द्रनाथ उपाध्यायको संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेश दिनु नपर्ने ठहर गर्दै यसअघिको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश खारेज गरेको हो । सम्झौता र मापदण्डभन्दा विपरीत धर्मशालालाई होटलका रुपमा सञ्चालन गरेको भन्दै संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री प्रेमबहादुर आलेले पशुपति क्षेत्र विकास कोषका कोषाध्यक्ष नारायणप्रसाद सुवेदीको संयोजकत्वमा गठित छानबिन समितिले पेस गरेको प्रतिवेदनका आधारमा गत माघमा बताससँगको ठेक्का सम्झौता रद्द गर्ने निर्णय गरेका थिए। उच्च अदालतले अन्तरिम आदेश नदिएपछि अब विधिवत् रुपमा मन्त्री आलेको निर्णय कार्यान्वयनमा गएको छ । यसअघि न्यायाधीश नरिश्वर भण्डारीको एकल इजलासले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियोे । उच्च अदालत पाटनले निवेदकको मागबमोजिम अन्तरिम आदेश दिने वा नदिने विषयमा छलफल गर्न आगामी सोमबार दुवै पक्षलाई बोलाएकामा सुनुवाइपछि अन्तरिम आदेश दिन नपर्ने भनेको हो ।