काठमाडौँमा तिहारमा कुचोको माग धेरै, १० करोड व्यापार लक्ष्य

तिहारमा फूल माला र पालासँगै कुचाको माग पनि अत्यधिक हुने गर्दछ । नेपालका मुख्य सहरहरूमा कुचोको माग यति बेला अत्यधिक नै हुन्छ । कुचो व्यवसायीहरूलाई आपूर्ति धान्न गाह्रो हुन्छ । तिहार नेपालीहरूको हर्षोल्लासको पर्व भएकाले तिहारमा प्रयोग हुने झिलिमिली बत्ती, भाइ मसला, माटोको पाला, फूल माला र कुचोको माग अन्य समयको तुलनामा दोब्बर हुन्छ । अझ कुचोको माग त नेपालमा भन्दा भारतीय बजारमा बढी हुने व्यवसायीहरू बताउँछन् । कुचोमा पनि झाडु र अम्रिसोको कुचो हुन्छ । अम्रिसोको कुचो भारतीय बजारमा बढी माग हुने नेपाल कुचो सङ्घका अध्यक्ष राजकुमार कार्की बताउनु हुन्छ । यतिसम्मकी भारतीय बजारमा कुचोको मागले नेपालमा कुचोको मूल्य निर्धारण गर्छ । काठमाडौँमा गजमुखी झाडु कुचो उद्योग सञ्चालन गर्दै आउनुभएका अध्यक्ष कार्कीले कुचोको व्यापार सुरु गर्नुभएको २०४९ सालदेखि नै हो । इलाममा आफ्नो पुर्ख्यौली घरमा २०३० सालमा आफू जन्मिदा पनि आफ्ना पिताले कुचाको व्यापार गर्नुभएको सम्झना उहाँलाई छ । त्यसैले उहाँले पनि पुर्ख्यौली पेसा २०४९ सालदेखि गर्दै आउनुभयो । काठमाडौँमा आएर व्यापार सुरु गरेको भने उहाँले १४ वर्ष करिब पुग्यो ।

सम्बन्धित सामग्री

हुम्ला सदरमुकामसम्म राष्ट्रिय सडक : वर्षैपिच्छे घोषणा, लक्ष्य अधुरै

काठमाडौं। सरकारले हुम्ला जिल्लाको सदरमुकामलाई राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोड्ने घोषणा गरेर बजेट विनियोजन गर्न थालेको ४ आर्थिक वर्ष (आव) भएको छ । अघिल्ला ३ आवमा घोषित लक्ष्य प्राप्त नभएपछि चालू आवमा पनि त्यसले निरन्तरता पाएको छ । यो वर्ष पनि हुम्ला सदरमुकाम सिमिकोटसम्म राष्ट्रिय सडक पुर्‍याउने योजनाले मूर्त रूप लिने सम्भावना कम छ ।  सिमिकोटमा सडक पुर्‍याउने योजना बजेटमा राखिए पनि पुग्ने गरी रकम विनियोजन गरिएको छैन । भौगोगिक अवस्थिति उस्तै कठिन छ । वर्षमा बढीमा ८ महीनासम्म मात्र काम गर्न सकिन्छ । विस्फोटक पदार्थ व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण छ ।  राष्ट्रिय राजमार्ग र स्थानीय गरी मुलुकमा १ लाख १५७ किलोमीटर सडक छ । ७६ जिल्लाका सदरमुकाम राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोडिएका छन् । हुम्ला सदरमुकाम सिमिकोट जोडिन बाँकी छ । राजनीतिज्ञका लागि भने चुनावमा जनतालाई आश्वासन बाँड्ने गज्जबको निहुँ बनेको छ– यो सडक । सरकारलाई पनि बजेटमा प्रशंसायोग्य योजना देखाउन राम्रै मसला भएको देखिन्छ । पछिल्ला ४ आवका बजेट हेर्दा सिमिकोटलाई राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोड्ने योजना कुनैमा छुटेको छैन ।  चालू आव २०८०/८१ को बजेट वक्तव्यमा ‘राष्ट्रिय सडक सञ्जालसँग जोडिन बाँकी हुम्ला जिल्लाको सदरमुकाम सिमिकोटलाई ट्र्याक खोल्ने कार्य सम्पन्न गरी सडक सञ्जालमा जोडिने’ उल्लेख छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वालाले यो वर्ष जसरी पनि सिमिकोटलाई सडक सञ्जालमा जोड्नैपर्ने र यसपटक छूट नभएको बताएका छन् । सिमिकोटलाई राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोड्न २ दशमलव ८ किलोमीटर ट्र्याक खोल्न बाँकी छ । त्यसमध्ये २ दशमलव ५ किलोमीटरको ट्र्याक खोल्ने जिम्मा सेनाले पाएको छ । बाँकी ३ सय मीटरको ट्र्याक सडक विभागले खोल्नुपर्छ ।  यी दुई निकायका अधिकारीलाई गत मंगलवार मन्त्रालयमै डाकेर मन्त्री ज्वालाले भने, ‘यो वर्ष जसरी पनि राष्ट्रिय सडक सञ्जालले हुम्ला सदरमुकामलाई जोड्नैपर्छ ।’ सरकारले हरेक वर्ष आफ्नो प्राथमिकतामा सिमिकोटमा सडक पुर्‍याउने योजना राखे पनि पूरा नभएको उनले बताए । उनले केही समस्या भए समाधानको उपाय खोज्ने तर सडक अपुरो भयो भन्ने छूट यसपटक नभएको उल्लेख गरे । नेपाली सेनाले यो आवमा १० करोड रुपैयाँ बजेट पाएको छ । त्यसले नपुग्ने भएपछि सेनाले थप १० करोड रुपैयाँ माग गरेको मन्त्रालयका सहसचिव अर्जुनजंग थापाले जानकारी दिए । सेनाले आउँदो वैशाखसम्ममा ट्र्याक खोलेर सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेकाले यो वर्ष सिमिकोट राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोडिने उनको विश्वास छ ।  तीन सय मीटरको ट्र्याक खोल्नुपर्ने विभागले विस्फोटक पदार्थ उपलब्ध नभए त्यो पनि नेपाली सेनालाई नै हस्तान्तरण गर्ने बताएको छ । विस्फोटक पदार्थ उपलब्ध नभएको र यसको उत्पादन क्षमता पनि नबढाइँदा यहाँ मात्रै नभई अन्य आयोजनामा पनि ठूलो अवरोध खडा हुन सक्ने सरकारका पूर्वसहसचिव शिव नेपाल बताउँछन् । ‘विस्फोटक पदार्थका लागि सहकार्य गर्न गाह्रो छ,’ उनले भने । घोषित लक्ष्यअनुसार सडक सञ्जाल विस्तार नहुनुमा अन्य कारण पनि जिम्मेवार रहेको उनको भनाइ छ । नेपालका अनुसार दुर्गम स्थानमा कर्मचारी जान नमान्ने, निर्माण व्यवसायीले ठेक्का लिए पनि निर्माणको काम स्थानीयलाई लगाउने, १२ महीनामध्ये मौसमका कारण ७/८ महीना मात्रै काम गर्न सकिनेजस्ता कारणले पनि काम सम्पन्न नभएको हो । यस्तै प्रधानमन्त्री र विभागीय मन्त्रीले निर्वाचनका क्रममा र सभा सम्मेलनमा प्राविधिक पक्षलाई विचारै नगरी यही वर्ष सडक पुग्छ भनेर बोलिदिने बानीले पनि समस्या भएको स्रोतको भनाइ छ । ‘प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरूले बोलेको कुरा योजनामा राख्नैपर्छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘प्राविधिक पक्षलाई हेरेर बोल्ने हो भने तोकिएकै अवधिमा बन्छ र घोषणा गरिरहनै पर्दैन ।’  उत्तर–दक्षिण जोड्नेमध्ये कर्णाली कोरिडोरमा पर्ने कालिकोट जिल्लाको खुलालुदेखि सिमिकोट हुँदै हिल्सासम्म २६८ दशमलव किलोमीटर सडक छ । कालिकोट (खुलालु–लैफु), बाजुरा (लैफु–कवाडी) र हुम्ला (कवाडी–सिमिकोट–हिल्सा) खण्डमध्ये अधिकांशको ट्र्याक खुलेको र यातायात पनि चलेका छन् । सल्लीसल्लादेखि सिमिकोटसम्मको ५५ किलोमीटरमध्ये २ दशमलव ५ किलोमीटर सडकको मात्र ट्र्याक खोल्न बाँकी छ । यो ट्र्याक खोल्ने काम नेपाली सेनाले गरिरहेको छ ।  नेपाली सेनाका प्रवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीले चालू आवको अन्तिमसम्ममा सिमिकोटलाई सडक सञ्जालमा जोड्ने योजना रहेको बताए । हाल उपलब्ध स्रोतका आधारमा काम भइरहेको उनले बताए । अहिले विस्फोटक पदार्थ व्यवस्थापन गर्न समस्या नभएको भन्दै भण्डारीले थपे, ‘केही समयअघि विस्फोटक पदार्थ आपूर्तिमा कमी भए पनि अहिले समस्या छैन । तर, कच्चा पदार्थ आयात नै गर्नुपर्ने अवस्था छ । अन्य कठिन अवस्था नआएमा यो वर्ष सिमिकोटमा सडक जोडिन्छ ।’ आगामी आव २०८१/८२ मा यो सडक सम्पन्न गर्ने गरी सेनाले २०७८/७९ मा जिम्मा लिएको थियो । मन्त्रालयका सहसचिव थापाले विस्फोटक पदार्थ अभावमा च्याछरा सडकको स्तरोन्तति गर्न नसकिने देखिएको भन्दै उक्त सडक नेपाली सेनालाई जिम्मा दिने योजना रहेको बताए ।  सरकारले आव २०७७/७८ को बजेट वक्तव्यमा पनि हुम्ला सदरमुकामसम्म सडक पुर्‍याउने घोषणा गरेको थियो । आव २०७८/७९ को बजेट वक्तव्यमा ‘सिमिकोटलाई राष्ट्रिय राजमार्ग सञ्जालमा जोडिनेछ’ भनिएको थियो । आव २०७९/८० को बजेट वक्तव्यको २२२ नम्बर बुँदामा हुम्ला सदरमुकामलाई राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोड्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको भनिएको थियो ।

माथिल्लो मैलुङ खोलाको आईपीओ भोलिदेखि विक्री हुने, कसले दिन पाउँछन् आवेदन ?

काठमाडौं ।  माथिल्लो मैलुङ खोला जलविद्युत लिमिटेडले भोलि (बिहीवार) देखि पहिलो चरणको आईपीओ निष्कासन गर्ने भएको छ । कम्पनीले पहिलो चरणमा आयोजना प्रभावित स्थानीय बासिन्दा तथा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरूका लागि आईपीओ निष्कासन गर्न लागेको हो । कम्पनीले जारी पूँजी रू. १ अर्बको १० प्रतिशत शेयर आयोजना प्रभावित स्थानीयमा विक्री गर्न लागेको हो । प्रतिशेयर रू. १०० अंकित मूल्यमा कम्पनीले रू. १० करोड बराबरको १० लाख कित्ता आईपीओ स्थानीयमा विक्री गर्ने भएको छ ।   स्थानीयमा विक्री गरिने कुल कित्ता शेयरमध्ये ५ लाख ७१ हजार ४३० कित्ता शेयर आयोजना अति प्रभावित क्षेत्र रसुवाको उत्तरगया गाउँपालिका वडा नं. ९ का बासिन्दाहरूलाई बाँडफाँट गरिनेछ भने २ लाख ८५ हजार ७२० कित्ता शेयर आयोजना प्रभावित क्षेत्र रसुवाको उत्तरगया गाउँपालिका वडा नं. २, ३, ४ र ५ तथा नुवाकोटको किस्पाङ गाउँपालिका वडा नं. ५ का बासिन्दारूका लागि र सो क्षेत्रबाहेक रसुवाका अन्य क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दाहरूका लागि १ लाख ४२ हजार ८५० कित्ता शेयर बाँडफाँट गरिनेछ । त्यस्तै कम्पनीले सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरूका लागि छुट्याइएको शेयरको १० प्रतिशतले हुन आउने रू. १ करोड ५० लाख बराबरको १ लाख ५० हजार कित्ता शेयर भने वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीमा विक्री गर्न लागेको हो ।  यो आईपीओ खरीदका लागि न्यूनतम १० कित्तादेखि अधिकतम १० हजार कित्तासम्म दुवै समूहका खरीदकर्ताहरूले माग गर्न सक्नेछन् । आयोजना प्रभावित स्थानीयमा यो आईपीओ छिटोमा साउन १८ गतेसम्म विक्रीको मिति तय गरिएको छ भने सो अवधिसम्म मागबमोजिम आवेदन नपरेमा भने ढिलोमा भदौ १ गतेसम्म विक्री लम्बिनेछ । वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरूले भने साउन १८ गतेभित्र आवेदन पेस गरिसक्नुपर्ने कम्पनीले जानकारी दिएको छ । कम्पनीको आईपीओ निष्कासन तथा विक्री प्रबन्धकमा सानिमा क्यापिटल लिमिटेड छ । विक्री प्रबन्धकसँगै आयोजना प्रभावित स्थानीयले आयोजना स्थल, सानिमा क्यापिटल, सानिमा बैंक तथा एनएमबि बैंकका तोकिएका शाखा कार्यालयबाट आवेदन दिन सक्नेछन् । वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरूले भने नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृति प्राप्त गरेका सम्पूर्ण सि–आस्बा सदस्य बैंक तथा वित्तीय संस्था र तिनका तोकिएका शाखा कार्यालयहरूबाट आवेदन दिन सक्नेछन् । साथै सिडिएस एण्ड क्लियरिङ्ग लिमिटेडले निर्माण गरेको सफ्टवेयर ‘मेरो शेयर’ अनलाइनबाट समेत वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीले आवेदन दिन सक्ने व्यवस्था छ ।  कम्पनीले यस आईपीओ निष्कासनका लागि गराएको रेटिङ्गमा केयर रेटिङ्ग नेपालले दायित्व वहन गर्ने क्षमतामा औसत जोखिम रहेको संकेत गर्ने केयरएनपी डबल बी इस्यूअर रेटिङ्ग प्रदान गरेको छ ।  यस कम्पनीले रसुवामा १४ दशमलव ३ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो मैलुङ खोला जलविद्युत आयोजना निर्माण गरिरहेको छ । उक्त आयोजनको कुल अनुमानित लागत रू. २ अर्ब ५० करोड छ भने प्रतिमेगावाट लागत रू. १७ करोड ४८ लाख २५ हजार १७४ छ । यस आयोजनाबाट आगामी साउन १५ गतेदेखि व्यापारिक उत्पादन शुरू गर्ने कम्पनीको लक्ष्य छ ।

वैदेशिक स्रोत जुटाउनै मुश्किल

काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०७९/८० मा सरकारले झन्डै रू. ३ खर्ब वैदेशिक स्रोत जुटाउने लक्ष्य राखे पनि आवको आधा अवधि सकिँदा अपेक्षाभन्दा कम उपलब्धि प्राप्त भएको छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षासम्म बजेटरी प्रणालीमार्फत जम्मा रू. ३४ अर्ब ५७ करोड स्रोत जुटेको छ । सरकारले दातृ निकायसँग अनुदान र ऋण लिन्छ । बजेटको मध्यावधि समीक्षासम्म रू. ८ अर्ब ११ करोड ५३ लाख अनुदान प्राप्त भएको छ । ऋणतर्फ रू. २६ अर्ब ४५ करोड ८८ लाख रुपैयाँ प्राप्त भएको छ । सहायता प्रतिबद्धतामा भने झीनो वृद्धि देखिएको छ । विभिन्न दाताले २३ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ अनुदान र १ खर्ब १४ अर्ब रुपैयाँ सहुलियतपूर्ण ऋण दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । प्रतिबद्धताअनुसार स्रोत प्राप्त हुन भने नसकेको देखिन्छ । अघिल्लो आवको सोही अवधिमा विभिन्न विकास आयोजना र कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न १ खर्ब १० करोड रुपैयाँ बराबरको प्रतिबद्धता दातृ निकायबाट प्राप्त भएको थियो । उक्त प्रतिबद्धताअनुसार सबै स्रोत आएको छैन । आएको वैदेशिक सहायता परिचालनमा समस्या कायमै छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार कमजोर आयोजना व्यवस्थापन तथा निर्माण व्यवसायीको ढिलासुस्तीका कारण वैदेशिक सहायतामा सञ्चालित आयोजना कार्यान्वयन सुस्त भई पूँजीगत खर्च न्यून हुन गएकाले त्यसको प्रभाव विकास साझेदारले गर्ने सोझै भुक्तानी तथा शोधभर्ना रकममा परेको छ । यसले गर्दा समीक्षा अवधिमा वैदेशिक सहायता परिचालन उल्लेख्य बढ्न नसकेको हो । नेपाललाई प्राप्त हुने विकास सहायता राष्ट्रिय बजेट प्रणालीमार्फत परिचालन गर्ने सरकारको नीति कार्यान्वयनमा उल्लेखनीय प्रगति भएको अधिकारीहरूको दाबी छ । तर, सबै प्रकारका विकास सहायतालाई बजेट प्रणालीमा समावेश गर्न अर्थले अझै सकेको छैन । नेपालको सार्वजनिक वित्त प्रणाली मापदण्डमा आधारित भइसकेको अवस्थामा पनि दाताले आआफ्नै जोखिम विश्लेषण नतिजालाई आधार बनाई नेपालले प्राप्त गर्ने अनुदान सहायताको केही अंश राष्ट्रिय बजेट प्रणालीभन्दा बाहिरबाट अन्तरराष्ट्रिय संस्था एवं गैरसरकारी संस्थामार्फत परिचालन गरिरहेका छन् । प्राविधिक सहायतालाई आयोजनाको पूर्वतयारीका क्रियाकलाप सम्पन्न गर्न तथा कार्यान्वयन निकायको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि एवं आयोजनाका लागि आवश्यक विशेषज्ञताको कमी पूरा गर्ने काममा केन्द्रित गर्न अर्थ मन्त्रालयले नसकेको बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षामा स्वीकारिएको छ । अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव आनन्द काफ्लेका अनुसार नीतिगत व्यवस्था र निरन्तर प्रयास हुँदाहुँदै पनि विकास सहायताको खण्डीकरण कायमै छ । यसले गर्दा ससाना आयोजना संख्या धेरै भई कार्यान्वयन, अनुगमन तथा प्रतिवेदन गर्न समय र लागत बढी लाग्ने गरेको छ । प्रदेश र स्थानीय तहमार्फत सहायताको बजेट परिचालन गर्ने संस्थागत क्षमता कमजोर छ भने ती तहमा वैदेशिक सहायता परिचालनसम्बन्धी निर्देशिकामा भएको व्यवस्थाबमोजिम आवश्यक समन्वय कायम हुन सकेको छैन । अर्धवार्षिक समीक्षा प्रतिवेदनमा अर्थ मन्त्रालयले बजेटमा समावेश भएका बजेटरी सहायताका कार्यक्रमलाई निर्णयमा पुर्‍याउन पूरा गर्नुपर्ने नीतिगत सुधारलगायत पूर्वतयारीका कार्यमा सम्बद्ध निकायको समयबद्ध क्रियाशीलता र सहयोग आवश्यक पर्नेमा अपेक्षित रूपमा प्राप्त हुन नसक्दा स्रोत व्यवस्थापनमा कठिनाइ भएको बताएको छ । थप सहायताका लागि गृहकार्य चालू र आगामी आवमा विकास सहायता परिचालन गर्ने गरी अर्थ अन्त्रालयले विकास साझेदारहरूसँगको छलफल तीव्र बनाएको छ । यसअन्तर्गत काँकडभिट्टा–लौकही सडक खण्ड कार्यान्वयनका लागि एशियाली विकास बैंकबाट अमेरिकी डलर ३० करोड (करीब रू. ३९ अर्ब) र स्कूल सेक्टर ट्रान्सफर्मेशन प्रोजेक्टका लागि विश्व बैंकबाट अमेरिकी डलर १० करोड (करीब रू. १३ अर्ब) सहुलियत ऋण प्राप्त गर्न अर्थले वार्ता गरिरहेको छ । यस्तै क्वालिटी हेल्थ सिस्टम प्राजेक्टका लागि विश्व बैंकबाट अमेरिकी डलर १० करोड (करीब रू. १३ अर्ब) सहुलियत ऋण प्राप्त गर्न आयोजना दस्तावेज तयार गरेको छ । दोस्रो फिस्कल डीपीसी २ अन्तर्गत विश्व बैंकबाट अमेरिकी डलर १० करोड (करीब रू. १३ अर्ब) बराबर बजेटरी सहायताको रूपमा सहुलियतपूर्ण ऋण प्राप्त गर्न गृहकार्य भइरहेको छ । फाइनान्स फर ग्रोथ–फोरजीअन्तर्गत विश्व बैंकबाट अमेरिकी डलर १० करोड (करीब रू. १३ अर्ब) बराबरको बजेटरी सहायताको रूपमा सहुलियतपूर्ण ऋण प्राप्त गर्ने गरी छलफल अघि बढाउँदै छ । यस्तै दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना (६३५ मेगावाट) कार्यान्वयनका लागि एशियाली विकास बैंकबाट अमेरिकी डलर ५८ करोड (करीब रू. ७५ अर्ब ४० करोड) सहुलियतपूर्ण ऋण प्रदान गर्ने आशय प्राप्त भएको छ । अन्य दाताबाट स्रोत जुटाउन समन्वय भइरहेको अर्थ मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । अर्थका अनुसार माथिल्लो अरुण अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना (१०६१ मेगावाट) को विकास र कार्यान्वयनका लागि विश्व बैंकबाट अमेरिकी डलर ५० करोड (करीब रू. ६५ अर्ब) सहुलियतपूर्ण ऋण लिन गृहकार्य तथा बाँकी रकम जुटाउन अन्य सम्भाव्य लगानीकर्तासँग समन्वय भइरहेको छ । ‘एसएएसईसी कस्टम र लजिस्टिक रिफर्म प्रोग्राम’ कार्यान्वयनका लागि एशियाली विकास बैंकबाट अमेरिकी डलर ५ करोड (करीब रू. ६ अर्ब ५० करोड) सहुलियतपूर्ण ऋण प्राप्त हुने क्रममा छ । सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन र विकसित सेवा वितरण सुदृढीकरण कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न एशियाली विकास बैंकबाट अमेरिकी डलर १० करोड (करिब रू. १३ अर्ब) सहुलियत ऋण प्राप्त गर्ने क्रममा पूर्वतयारीको केही काम गर्न बाँकी रहेको अर्थको भनाइ छ । त्यसैगरी स्थानीय पूर्वाधार सहयोग कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि बेलायत सरकारबाट अनुदानका रूपमा स्टर्लिङ पाउन्ड ९ करोड (करीब रू. १४ अर्ब ४० करोड) प्राप्त गर्न समझदारीपत्रको मस्यौदामा छलफल भइरहेको छ । विद्यालय शिक्षाक्षेत्र योजना कार्यान्वयनलगायत अन्य क्षेत्रका लागि यूरोपेली संघबाट बजेट सहायताका रूपमा ४ करोड यूरो अनुदान प्राप्त गर्ने सन्दर्भमा सम्बद्ध मन्त्रालयबाट राय प्रतिक्रिया प्राप्त भएको र कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयबाट राय प्रतिक्रिया प्राप्त हुने चरणमा रहेको अर्थको भनाइ छ । कृषि र ग्रामीण विकासका लागि योगदानमार्फत यूरोपेली संघबाट रू. १ करोड ५६ लाख अनुदान प्राप्त गर्ने क्रममा कृषि विकास रणनीतिको प्रगति विवरण माग भएकोमा त्यसअनुसारको विवरण पठाई निकासाका लागि संघलाई अनुरोध गरिएको छ । सहायता प्राप्त हुने प्रक्रियामा रहेको अर्थले जानकारी दिएको छ । ग्रामीण सडक सञ्जाल सुधार आयोजना कार्यान्वयनका लागि एशियाली विकास बैंकबाट अमेरिकी डलर ८ करोड ८ लाख (करीब रू. १ अर्ब १९ करोड) अतिरिक्त लगानीबापत सहुलियतपूर्ण ऋण प्राप्त गर्न द्विपक्षीय वार्ता भइरहेको छ ।

यस्ता छन् नुवाकोट र रसुवामा कृषिका कार्यक्रम

नुवाकोट : कृषि ज्ञान केन्द्र नुवाकोटले चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा नुवाकोट र रसुवामा रू १० करोड ६१ लाख बराबरको योजना तथा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ ।बागमती प्रदेश सरकारअन्तर्गत रहेको कृषि ज्ञान केन्द्र नुवाकोटको कार्यक्षेत्र दुई जिल्ला भएकाले सोहीअनुसार प्राप्त बजेटको योजना तथा कार्यक्रम दुई जिल्लामै सञ्चालन गर्न लागेको ज्ञान केन्द्र प्रमुख केशव खनालले जानकारी दिए ।उनका अनुसार किसान र स्थानीय तहमार्फत माग भएर आएका, पुराना कार्यक्रमका निरन्तरता र प्रदेश सरकारको लक्ष्य अनुरूपका विभिन्न २७ शीर्

संयमित भएर बजेट ल्याएका छौं, लक्ष्य पूरा हुन्छ : अर्थमन्त्री

काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट संयमित भएर ल्याएको भन्दै यसको लक्ष्य प्राप्त हुने दाबी गरेका छन् । आर्थिक वर्ष (आव) २०७९/८० को बजेट सार्वजनिक भएको भोलिपल्ट सोमवार मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गरी उनले चुनावमुखी नभई संयमित बजेट ल्याएको दाबी गरे । शर्माका अनुसार अघिल्लोको तुलनामा यसपालि बजेटको आकारदेखि ऋणसम्मको वृद्धिदर घटाइएको छ । बजेटमा प्रस्तुत विषयहरू कार्यान्वयन हुँदैन कि भन्ने आशंका नगर्न उनले आग्रह गरे । ‘हामीले बजेटमा निश्चित लक्ष्य राखेर जाने भनेका छौं । ती लक्ष्य पूरा गर्न सम्पूर्ण सरकारी संयन्त्र परिचालन हुन्छ,’ अर्थमन्त्री शर्माले भने, ‘गरीबी अन्त्य गर्ने लक्ष्य तोकिएको छ । मानवपूँजीको विकासलाई आधारभूत ढंगबाटै हेरिनुपर्छ भनेका छौं । शिक्षाक्षेत्रमा महत्त्व दिइएको छ । निजीक्षेत्रका माग सम्बोधन भएका छन् ।’ हरेक क्षेत्रमा पहिलोपटक लक्ष्य नै निर्धारण गरेर बजेट तयार पारिएकाले ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर प्राप्त हुन्छ । अर्थमन्त्री शर्माका अनुसार स्रोतको अधिकतम प्रयोग गर्दै रोजगारी बढाउने, पूर्वाधार विकास गर्ने, आयात प्रतिस्थापन गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिइएको छ । ‘आगामी आवको बजेटले देशलाई समृद्ध बनाउनेछ र जनताको विकासको चाहनालाई सम्बोधन गर्नेछ,’ उनले भने । सरकारको नीतिले आयात प्रतिस्थापन गर्ने दाबीका साथ अर्थमन्त्री शर्माले सिमेन्ट निकासी गरेर व्यापारघाटा घटाउने सरकारको सोच रहेको बताए । ‘निकासी प्रवद्र्धनका लागि हामीले उद्योगलाई नगद अनुदान र विद्युत् महसुलमा छूट दिने निर्णय गरेका हौं,’ उनले भने । हरेक क्षेत्रमा पहिलोपटक लक्ष्य नै निर्धारण गरेर बजेट तयार पारिएकाले ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर प्राप्त हुने उनको भनाइ छ । शर्माले बजेट निर्माणमा सबैको सुझाव लिएको र उनीहरूका माग सम्बोधन गरेकाले सबैले अपनत्व महसूस गर्ने पनि बताए । उनका अनुसार अन्तरराष्ट्रिय स्तरमा विकसित परिस्थितिलाई ख्याल गरेर कृषिक्षेत्रलाई विशेष ध्यान दिइएको छ । आयात घटाउँदै निर्यात बढाउने र रोजगारी विस्तार गर्ने लक्ष्य छ । अर्थमन्त्री शर्माले चुनावलाई लक्ष्य गरेर बजेट नल्याइएको दाबी पनि गरे । ‘यो चुनावी बजेट होइन । कतिपय भइरहेका सेवा, सुविधा दिइरहेका छौं,’ उनले भने । सरकारले ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि र ७ प्रतिशतमा मूल्यवृद्धि सीमित राख्ने लक्ष्य लिएको छ । यो लक्ष्यलाई अर्थशास्त्रीहरूले महत्त्वाकांक्षी भनेका छन् । अर्थमन्त्री शर्माले चाहिँ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासमेतको निर्देशन र नीति तथा कार्यक्रममा समावेश विषयलाई सम्बोधन गर्ने गरी बजेट आएको बताए । ‘बजेट निर्माणमा सबैका सुझाव लिएका थियौं । सबैको सहकार्य र प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा नीति तथा कार्यक्रममा समावेश भएका विषय सम्बोधन गर्ने कोसिस भएको छ,’ उनले भने । शर्माका अनुसार कर्मचारीको तलब बढाउनुपर्ने कुरा ऐनमै उल्लेख छ । किसानलाई सम्मान गर्न पेन्सन कार्यक्रम ल्याएको उनको भनाइ छ । अघिल्लो सरकारका कार्यक्रमलाई पनि निरन्तरता दिएको भन्दै चुनावलाई हेरेर बजेट नल्याएको अर्थमन्त्रीले जिकीर गरे । उनका अनुसार पूँजीगत खर्च बढाउन विकाससम्बन्धी कानून निर्माण गरिनेछ । ‘विकास गर्नै नपाउने, गर्नै नदिनेजस्ता प्रवृत्ति रोक्न विकाससम्बन्धी कानून निर्माण गर्नेतर्फ सरकार अगाडि बढेको छ,’ शर्माले भने । खर्च बढाउन विभिन्न मन्त्रालय जिम्मेवार हुने भनेका शर्माले यसका लागि तालमेल नमिलेको स्वीकारे । हालसम्म सरकारले पूँजीगत बजेटको ३२ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ । आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रका सम्भावनाहरू के हुन सक्छन् भनेर हेरिएको तथा उपलब्ध स्रोतसाधन, जनशक्ति र नवीनतम प्रविधिको माध्यमबाट समस्या समाधान गर्न सक्छौं भन्ने आत्मविश्वासका बजेट ल्याएको शर्माको भनाइ छ । बजेटले गाउँको बाटो मात्र नभएर मानव विकासका बहुआयामिक पक्ष हेर्नुपर्ने उनले बताए । शर्माका अनुसार नेपालको चुनढुंगा र सिमेन्टलाई निर्यात गर्न सकिने क्षेत्रका रूपमा हेरिएको छ । शिक्षा सुधारमा बजेट केन्द्रित छ । ‘निजीक्षेत्रका उत्पादकलाई उत्साहित बनाउने गरी सम्बोधन गरेका छौं, अब उद्योगधन्दा विस्तार हुन्छ । सिमेन्ट निकासी गर्ने लक्ष्य लिएका छौं,’ अर्थमन्त्रीले भने ।   साना, मझौला उद्योगीलाई घरघरमा गएर पैसा दिने व्यवस्था गर्नुका साथै त्यसका लागि लघुवित्त कोष खडा गर्न लागिएको उनले जानकारी दिए । आर्थिक गतिविधि बढाउन २ घण्टामै सगरमाथा पुग्ने गरी सडक निर्माण गर्ने योजना ल्याएको उनको सुनाए । अर्थमन्त्री शर्माले निजगढमा अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने समेत बताए । गत साता सर्वोच्च अदालतले निजगढमा विमानस्थल नबनाउन र अर्को उपयुक्त ठाउँ खोजेर बनाउन भनेको थियो । अर्थमन्त्री शर्माले बजेटमा लगानी बोर्डमार्फत निजगढ विमानस्थल बनाउने घोषणा गरेका छन् । पत्रकार सम्मेलनमा पनि उनले उक्त विमानस्थल बनाएरै छाड्ने बताए । अर्थमन्त्री शर्माले ट्रेडिङ र उद्योगमा प्रवाह हुने कर्जाको ब्याजदर फरक पार्न नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरलाई भनेको जानकारी दिए । गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बजेटको लक्ष्य पूरा गर्ने गरी राष्ट्र बैंक अघि बढ्ने बताए । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष विश्वनाथ पौडेलले उद्योग, कृषि र विपन्नलाई उकास्ने गरी बजेट आएको बताए । बजेटको गल्ती सुधार उद्योगलाई विद्युत् महसुल छूट दिने सम्बन्धमा बजेटमा उल्लेख भएको गल्ती सरकारले सच्याएको छ । अर्थमन्त्री शर्माले बजेट भाषण गर्दा मासिक १० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको बिजुली प्रयोग गर्ने उद्योगलाई महसुलमा २ देखि १५ प्रतिशतसम्म छूट दिने भनेका थिए । बजेट पुस्तकमा पनि त्यही छापिएको छ ।  पत्रकार सम्मेलनमा अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले विद्युत् खपत अवधि मासिक नभई वार्षिक भएको बताए । उनका अनुसार वार्षिक १० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको बिजुली खपत गर्ने उद्योगले २ देखि १५ प्रतिशतसम्म महसुल छूट पाउनेछ ।

एप्पलका सीईओले बुझे करीब १० करोड डलर तलबभत्ता

पुस २५, सन फ्रान्सिस्को (अमेरिका) ।  बहुराष्ट्रिय अमेरिकी प्रविधि कम्पनी एप्पलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत(सीईओ) टिम कुकले आर्थिक वर्ष २०२१ मा करीब १० करोड अमेरिकी डलर अर्थात् ११ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँं तलबभत्ता बुझेका छन् । कम्पनीले यूएस सेक्युरिटिज एन्ड एक्सचेञ्ज कमिशन (सेक) लाई बुझाएको फाइलिङले यस्तो देखाएको हो । फाइलिङ अनुसार सो अवधिमा कुकले ९ करोड ८७लाख ३० हजार डलर तलबभत्ता बुझेका छन् ।  उनले पाएको सो तलबभत्ता कम्पनीका औषत कर्मचारीहरुले पाएको भन्दा १ हजार ४४७ गुणा बढी हो । गत आवमा कम्पनीले आफ्ना कर्मचारीहरुलाई औसत ६८ हजार २५४ डलर तलवभुक्तानी दिएको छ  । अघिल्लो वर्षको तलबभुक्तानी ५७हजार ७८३ डलर थियो । गत साता मात्रै कम्पनीको बजार पूँजीकरण ३० खर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढी  पुगेको थियो । विगत दुई वर्षदेखि आइफोन तथा अन्य प्रडक्टको माग बढ्दै गएकाले कर्मचारीसँगै सीईओको तलब सुविधा पनि बढेको कम्पनीलाई उद्धृत गर्दै सीएनबीसीले आफ्नो वेबसाइटमा समाचार छापेको छ ।  समाचार अनुसार कुकले तलब मात्रै ३० लाख डलर लिएका छन् । कम्पनीको वित्तीय र वातावरणीय स्थायीत्व लक्ष्य पूरा गरे बापत उनले थप १ करोड २० लाख डलर पाएका छन् । व्यक्तिगत हवाई यात्रा, निजी सुरक्षा, बीमा प्रिमियमलगायत अन्य सुविधा बापत करीब १४लाख डलर थापेका छन् । ८ करोड २३ लाख डलर भने स्टक अवार्डमा पाएका छन् ।  अतिरिक्त कर कटाएर समग्रमा उनले २०२१ मा ९ करोड ८७ लाख डलर आम्दानी गरेका छन् ।  उनी कम्पनीमा २०११ को अगस्टबाट कार्यरत छन् । सन् २०१८ को अगष्ट यता कम्पनीको बजार पूँजीकरण तेब्बर भएको छ । त्यतिबेला पहिलो पटक बजार पूँजीकरणले १० खर्ब डलरको स्तर पार गरेको थियो ।  कोरोना भाइरसको महामारी बीच रिमोट लर्निङ र टेलिवर्क उपकरणको उच्चमाग बीच आइफोन र ल्यापटपको विक्री तीव्र दरमा बढेसँगै कम्पनीको शेयरमूल्य बढेको छ । बजार पूँजीकरण सन् २०२० को अगष्टमा २० खर्ब डलरमाथि उक्लियो । संगित वितरणलगायत अन्य व्यवसायमा सुदृढ प्रदर्शनले पनि कम्पनीको वृद्धिलाई टेवा दिएको हो ।एजेन्सीहरु

तीन वर्षअघि निर्माण सम्पन्न भएको इनरुवा बसपार्क अझै सञ्चालनमा आएन

पुस २१, सुनसरी । करीब तीन वर्षअघि निर्माण सम्पन्न भएको सुनसरीको इनरुवा स्थित बसपार्क अझै पनि सञ्चालनमा आउन सकेको छैन ।  संघीय सरकारले विनियोजन गरेको रकम उपलब्ध नगराएको भन्दै विरोध स्वरुप इनरुवा नगरपालिकाले बसपार्क सञ्चालन गर्न नमानेपछि करीब तीन वर्षदेखि अलपत्र बनेको छ ।  इनरुवा नगरपालिका–४ मा निर्मित सुविधासम्पन्न बसपार्क सञ्चालनमा आउन नसकेपछि बसपार्कको प्रतीक्षालय, टिकट काउण्टरसहितका भित्तामा अनावश्यक कुरा लेख्ने क्रम बढ्दो छ ।  अहिले बसपार्कमा लागूपदार्थ दुर्व्यसनीको अखडा बन्दै गएको छ भने युवायुवतीहरुले टिकटक बनाउने, डेटिङ गर्नेको स्थलको रुपमा परिणत भएको छ । बसपार्कमा इनरुवा, भोक्राहा, हरिनगरका मात्रै नभइ बराहक्षेत्र, इटहरी, धरान, विराटनगर र सप्तरी सम्मको टिकटकरहरुले टिकटक र युटुबरहरु भिडियो बनाउन आउने गरेका छन् । कालिका कन्स्ट्रक्सनले निर्माण सम्पन्न गरेको नवनिर्मित बसपार्कको २०७५ साल पुस २५ गते तत्कालिन उपप्रधानमन्त्री एवम् स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री उपेन्द्र यादवले उद्घाटन गरेका थिए ।  कालिका कन्स्ट्रक्सनले २ वर्षमा निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेकोमा निर्धारित समयभन्दा पहिलेनै करीब १० करोड रुपैयाँको हाराहारीमा इनरुवा बसपार्कको निर्माण सम्पन्न गरेको थियो । इनरुवा नगरपालिका ५ का वडाध्यक्ष अन्जनी पोखरेलको अध्यक्षतामा बसपार्क सञ्चालन समिति गठन भएको थियो अहिले समिति पनि नेतृत्व बिहिन बनेको छ ।  तीन वर्ष बितिसक्दा पनि बसपार्क सञ्चालन नहुँदा जग्गादाता सहित स्थानीयहरु पनि आक्रोशित बनेका छन् । बसपार्क सञ्चालनका लागि निःशुल्क जग्गा दिएका स्थानीय रमेश श्रेष्ठले जग्गा फिर्ता हुनुपर्ने माग राखेका छन् । बसपार्क सञ्चालनका लागि उनले निःशुल्क रुपमा ५ कठ्ठा जग्गा उपलब्ध गराएका थिए । उनले बसपार्क सञ्चालन नगरे जग्गा फिर्ता दिनुपर्ने भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा ज्ञापनपत्र बुझाउने तयारी गरेका छन् । सबै जग्गादाताहरुसँग सल्लाह गरेर फिर्ता लिनुपर्ने बाध्यता आउने उनले बताए । बसपार्क सञ्चालन गर्ने नगरपालिकाको मनशाय नरहेको उनको आरोप छ ।  शहरी विकास मन्त्रालयले इनरुवा नगरपालिकालाई दिनुपर्ने रकम नदिएकोले विरोधस्वरूप बसपार्क सञ्चालनमा ल्याउन नगरपालिकाले आनाकारी गरिरहेको छ ।  इनरुवा नगरपालिकाको डेढ बिघा जग्गामा निर्मित बसपार्कसहित इनरुवा नगरक्षेत्रको बाटो, ढल तथा अन्य पूर्वाधार निर्माण गर्न २ अर्ब बराबरको रकम पाउनु पर्नेमा टेण्डर १ अर्ब ८० करोडमा मात्रै भए पछि बाँकीको रकम २० करोड र शहरी स्मार्ट सिटी अन्तर्गतको थप रकम इनरुवा नपाले पाएमात्र बसपार्क सञ्चालनमा ल्याउने मेयर मेहताले बताउँदै आएका छन् ।

सुपर माई हाइड्रो र सान्जेन जलविद्युतले मागे आईपिओ निष्काशन अनुमति

सुपर माई हाइड्रोपावर लिमिटेड र सान्जेन जलविद्युतले आईपिओ निष्काशनको अनुमति माग गर्दै नेपाल धितोपत्र बोर्डमा आवेदन दिएका छन् । दुवै कम्पनीले मङ्सिर २० गते बोर्डमा आवेदन दिएका हुन् । सुपर माईले आयोजना प्रभावित स्थानीय र सर्वसाधारणको लागि १० करोड रुपैयाँ बराबरको १० लाख कित्ता शेयर निष्काशनको लागि अनुमति माग गरेको हो । शेयर निष्काशनको लागि सानिमा क्यापिटल बिक्रि प्रबन्धक रहेको छ । कम्पनीले इलाममा ७.६ मेगावाटको सुपर माई हाइड्रोपावर योजना निर्माण सम्पन्न गरि १ वर्षदेखि विद्युत उत्पादन गरिरहेको छ । यो आयोजना लक्ष्य भन्दा २२ महिना अगाडी नै सम्पन्न भएको थियो । त्यस्तै सान्जेन जलविद्युत कम्पनीले आयोजना प्रभावित स्थानीयको लागि ३६ करोड ५० लाख बराबरको ३६ लाख ५० हजार कित्ता शेयर निष्काशनको लागि अनुमति माग गरेको हो ।  शेयर निष्काशनको लागि नागरिक लगानी कोष बिक्रि प्रबन्धक रहेको छ ।  कम्पनीले यस अघि नै सर्वसाधारणलाई आईपिओ निष्काशन गरिसकेको छ । तर आयोजना प्रभावित स्थानीयलाई भने शेयर निष्काशन गरिएको थियो ।  सान्जेनले  ४२.५ मेगावाटको सान्जेन र १४.८ मेगावाटको माथिल्लो सान्जेन जलविद्युत आयोजनाको निर्माण गरिरहेको  छ । माथिल्लो सान्जेनको बाँध, बालुवा थिग्य्राउने पोखरी, सुरुङलगायतका सिभिल संरचनाको निर्माण र गेट, पेनस्टक पाइपजस्ता हाइड्रोमेकानिकल उपकरणहरु जडान  सम्पन्न भइसकेका छन् । आयोजनाको समग्र निर्माण प्रगति ९१ प्रतिशत छ ।माथिल्लो सान्जेनको क्यासकेडको रुपमा रहेको सान्जेनको सुरुङ,सर्जट्याङ खन्ने कार्य सम्पन्न भई त्यसलाई अन्तिम रुप दिने काम भइरहेको छ । विद्युतगृहका उपकरण रहने संरचनाहरुको निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ । सान्जेनको समग्र निर्माण प्रगति ८३ प्रतिशत छ । बोर्डबाट अनुमति पाएपछि यी कम्पनीले आइपिओ निष्काशन गर्ने छन् ।