गोदावरी नगरपालिकाको बजेट १ अर्ब २५ करोड

कैलालीको गोदावरी नगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि एक अर्ब २५ करोड बराबरको अनुमानित बजेट प्रस्तुत गरिएको छ । शुक्रबार बसेको गोदावरीको नगरसभामा आगामी आर्थिक बर्ष २०७९/८० को बजे प्रस्तुत गर्दै नगरप्रमुख वीरेन्द्र भट्टले एक अर्ब २५ करोड ८ लाख ५० हजारको अनुमानित बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् । आगामी आर्थिक वर्षका लागि गोदावरी नगरपालिकाले चालुतर्फ ७१ करोड २३ लाख २५ हजार र पुँजीगततर्फ ५३ करोड ८५ लाख २५ हजार विनियोजन गरेको छ ।

सम्बन्धित सामग्री

'स्टार्टअप' प्रवर्द्धनका लागि १ अर्ब २५ करोड विनियोजन

काठमाडौँ– सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०–८१ मा ‘स्टार्टअप’ प्रवर्द्धनका लागि १ अर्ब २५ करोड विनियोजन गरेको छ । सोमबार संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा बजेट भाषण गर्दै अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले स्टार्टअप प्रवर्द्धनका लागि १ अर्ब २५ करोड छुट्याइएको बताए ।

भरतपुर महानगरले ल्यायो पूरक बजेट

चितवन । भरतपुर महानगरपालिकाले पूरक बजेट ल्याएको छ । १२औं नगरसभामा महानगरले २५ करोड ९५ लाख ४१ हजार रुपैयाँको पूरक बजेट ल्याएको हो । शुक्रवार पूरक बजेट प्रस्तुत गर्दै उपमेयर चित्रसेन अधिकारीले यसबाट महानगरलाई थप दायित्व सृजना नहुने बताए । अख्तियारी रकम पर्याप्त नभएमा वा कुनै सेवा तथा क्षेत्रमा बढी खर्च गर्नुपरेमा स्थानीय तहले पूरक बजेट ल्याउन सक्ने व्यवस्था छ । पूरक बजेटमार्फत थप २४ नयाँ कार्यक्रम तथा शीर्षकहरूमा रकम छुट्ट्याइएको छ, जसअनुसार पशु विकास तथा दूध अनुदानमा १ करोड ९० लाख, विपन्न नागरिकको मिर्गौला रोग उपचार (डायलासिस सेवा)का लागि १ करोड ५० लाख, परियोजना बैंक तयारीका लागि ९३ लाख ४१ हजार, समपूरक साझेदारी कोषमा ५ करोड, विशेष आकस्मिक कोषमा ३ करोड, बेपत्ता तथा घाइते परिवारका लागि २० लाख, विपन्न आर्थिक सहायताका लागि ५ लाख, भरतपुर आँखा अस्पतालका लागि १ करोड, वडास्तरीय पार्क निर्माण (वडा नं १८)का लागि ३० लाख र एमआरसी सेन्टर स्थापनाका लागि ८ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । यसैगरी स्मार्ट सिटीको गुरुयोजना निर्माणका लागि १ करोड, मागमा आधारित सडक तथा अन्य पूर्वाधार निर्माणका लागि ३ करोड, मागमा आधारित सडक ग्राभेलिङका लागि १ करोड र ह्युमपाइप खरीदका लागि ५० लाख रुपैयाँ बजेट छुट्ट्याइएको छ । यसबाहेक अन्य कार्यक्रममा समेत बजेटको व्यवस्था गरिएको छ । ‘स्रोत सुनिश्चित गरेर योजना समयमै सम्पन्न गर्न पूरक बजेट ल्याएका हौं,’ उपमेयर अधिकारीले भने, ‘यसले समुन्नत र सुदृढ महानगर बनाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा छ ।’ पूरक बजेट ल्याएपछि अब महानगरको कुल बजेट ६ अर्ब १० करोड ३७ लाख ९७ हजार ४०० रुपैयाँ पुगेको छ । महानगरले चालू आर्थिक वर्षका लागि ५ अर्ब ८४ करोड ४२ लाख ५६ हजार रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको थियो । पुस मसान्तसम्ममा चालूतर्फ ८८ करोड ६३ लाख १९ हजार र पूँजीगततर्फ ५३ करोड ८३ लाख १७ हजार खर्च भएको छ । महानगरले १ अर्ब ५० करोड राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएकोमा पुस मसान्तसम्ममा ३४ करोड २९ हजार रुपैयाँ अर्थात् २२ प्रतिशत मात्र संकलन भएको छ । नगरसभाले महानगरको विकासका कामलाई तीव्रता दिँदै आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउनेगरी भएका निर्णयहरू सर्वसम्मत अनुमोदन गरेको छ । नगरसभालाई सम्बोधन गर्दै मेयर रेनु दाहालले भरतपूरको विकासका लागि पार्टीभन्दा माथि उठेर आफूले विगतको कार्यकालमा काम गरेको र यो कार्यकालमा पनि निष्पक्ष रूपमा काम गर्ने बताइन् । करको दरभन्दा दायरा फराकिलो बनाई भरतपुरको आन्तरिक आम्दानी बढाउन सबै जनप्रतिनिधिको साथ र सहयोगको अपेक्षा समेत उनले गरिन् ।

घोराही उपमहानगरपालिकाद्वारा २ अर्ब ३२ करोड ९० लाखको बजेट प्रस्तुत

घोराही उपमहानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० नीति योजना कार्यान्वयनका लागि २ अर्व ३२ करोड ९० लाख ९१ हजार विनियोजन गरेको छ । उपमहानगरपालिकाको ११ औं नगरसभाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि उक्त बजेट शुक्रबार विनियोजन गरेको हो । विनियोजित बजेटमध्ये उपमहानगरपालिकाले १ अर्ब, २५ करोड ४१ लाख ८१ हजार अर्थात कुल बजेटको ५३.८५ प्रतिशत चालूगत र १ अर्ब ७ करोड ४९ लाख १० हजार अर्थात कुल बजेटको ४६. १५ प्रतिशत बजेट पुँजीगत तर्फ विनियोजन गरेको छ । उपमहानगरपालिका उपप्रमुख हुमा डिसीले आगामी आर्थिक वर्षका ल

गोदावरी नगरपालिकाको बजेट १ अर्ब २५ करोड

कैलालीको गोदावरी नगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि एक अर्ब २५ करोड बराबरको अनुमानित बजेट प्रस्तत गरिएको छ ।

नेपालगञ्ज उपमहानगरकाे बजेट १ अर्ब ६३ कराेड रुपैयाँ (पूर्ण पाठ)

बाँके – नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि एक अर्ब ६३ करोड ६५ लाख ७२ हजार चार सय रुपैयाँकाे बजेट ल्याएको छ ।   आज बिहीवार ११ औँ नगर सभामा बजेट प्रस्तुत गर्दै उपमेयर कमरुद्दिन राईले नगरका २३ वडाका लागि २५ करोड रुपैयाँका दरले बजेट विनियोजन भएको जानकारी दिनुभयो । कुल आम्दानीको धेरैजसाे भार केन्द्रीय सरकार, प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान हुने भएकाले आन्तरिक राजस्वकाे दायरा बढाइ स्राेत बढाउने कार्यक्रमलाई अभियानकै रूपमा लिइएकाे उहाँले बताउनुभयाे ।  उपमहानगरको अनुमानित आय...

कर्णाली प्रदेश सरकार : १० महीनामा पूँजीगत बजेट खर्च १९ प्रतिशत मात्र

वीरेन्द्रनगर । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को १० महीना बितिसक्दा कर्णाली प्रदेश सरकारको विकास लक्षित पूँजीगत बजेट खर्च निराशाजनक देखिएको छ । प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय सुर्खेतको तथ्यांकअनुसार प्रदेश सरकारले चालू आवको १० महीनामा विकास बजेट १९ दशमलव २३ प्रतिशत मात्र खर्च गर्न सकेको छ । चालू आर्थिक वर्षमा प्रदेशको विकास बजेट १९ अर्ब ६९ करोड १ लाख २१ हजार रुपैयाँ छ, जसमध्ये १० महीनामा ३ अर्ब ६६ करोड ७० लाख ९० हजार मात्रै खर्च भएको छ । कोरोना महामारीको अवस्था र आर्थिक वर्षको डेढ महीना मात्रै बाँकी रहेकाले विकास बजेट खर्च बढ्ने सम्भावना छैन । कार्यालयको तथ्यांक अनुसार विकास बजेटतर्फ मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले झण्डै ५ प्रतिशत अर्थात् १८ करोड ४६ लाख ७० हजार खर्च गरेको छ । कार्यालयको बजेट ३ अर्ब ७६ करोड ९९ लाख रहेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले २ प्रतिशत अर्थात् २५ करोड ८१ लाख ७ हजार बजेट खर्च गरेको छ । मन्त्रालयको विकास बजेट १ अर्ब २८ करोड ६२ लाख ३५ हजार छ । आन्तरिक मामिला, कानून, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले २२ प्रतिशत (६५ करोड ९४ लाख) बजेट खर्च गरेको छ । मन्त्रालयको विकास बजेट २९ करोड ५५ लाख बजेट छ । त्यस्तै विकासे अड्डाका रूपमा रहेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले २६ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च गरेको छ । मन्त्रालयको विकास बजेट १० खर्ब ६७ करोड ८८ लाख छ । सामाजिक विकास मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले पनि न्यून बजेट खर्च गरेका छन् । ५१ करोड ४९ लाख ६५ हजार विकास बजेट भएको कृषि मन्त्रालयले १० महीनामा १९ करोड ९९ लाख खर्च गरेको छ । त्यस्तै उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ११ प्रतिशत अर्थात् ११ करोड बजेट खर्च गरेको छ । मन्त्रालयको वार्षिक विकास बजेट १ अर्ब ११ करोड ३५ लाख छ । १ अर्ब ४२ करोड बजेट भएको सामाजिक विकास मन्त्रालयले पनि सो अवधिमा १९ प्रतिशत अर्थात् २७ करोड ३० लाख मात्रै खर्च गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालय सुर्खेतका सूचना अधिकारी यमुना श्रेष्ठले जानकारी दिइन् । यद्यपि प्रदेश सरकारले आवको अन्त्यमा अर्थात् असारभित्र विकास बजेट खर्च बढ्ने अनुमान गरेको छ । आवको अन्त्यसम्ममा पूँजीगत खर्च बढाएर ७५ प्रतिशत पु¥याउने बताइएको छ । ‘८५ प्रतिशतसम्म विकास बजेट खर्च गर्ने भन्ने हाम्रो लक्ष्य थियो,’ प्रदेश सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारीमन्त्री कुर्मराज शाहीले भने, ‘तर कोरोनाका कारण ७५ प्रतिशतसम्म बजेट खर्च गर्ने लक्ष्य लिएका छौं ।’

संघीय बजेट : बागलुङका १० ओटा पालिकालाई ३ अर्ब ८७ करोड विनियोजन

जेठ  १६, बागलुङ । संघीय सरकारले बागलुङ जिल्लालाई ३ अर्ब ८७ करोड ७५ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।  आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ का लागि शनिवार अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बजेट भाषण मार्फत बागलुङका दश स्थानीय पालिकालाई समान्यीकरण, सशर्त, विशेष र समपुरक अनुदान गरेर ३ अर्ब ८७ लाख ७५ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजित गरेको हुन् । अर्थमन्त्री पौडेलले बागलुङका पालिकालाई चालूतर्फ ३ अर्ब ५० करोड ८६ लाख र पूँजीगततर्फ ३६ करोड ८९ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजित गरेका छन् ।  चार ओटा नगरपालिकालाई २ अर्ब ४ करोड ४७ लाख रुपैयाँ र छ ओटा गाउँपालिकाहरुलाई १ अर्ब ८३ करोड २८ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजित भएको छ । बागलुङका चार ओटा नगरपालिका मध्ये सबैभन्दा धेरै बागलुङ नगरपालिकालाई ७४ करोड ७२ लाख र सबैभन्दा कम ढोरपाटन नगरपालिकालाई ३२ करोड ७० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजित भएको छ ।  यस्तै गाउँपालिका तर्फ सबैभन्दा धेरै काठेखोला गाउँपालिकालाई ४१ करोड ५८ लाख रुपैयाँ र सबैभन्दा कम तमानखोला गाउँपालिकालाई १७ करोड ९१ लाख रुपैयाँ विनियोजित गरिएको छ ।  विनियोजित बजेट अनुसार यस आर्थिक वर्षका लागि बागलुङ नगरपालिकामालाई ७४ करोड ७२ लाख रुपैयाँ, गलकोट नगरपालिकालाई ४७ करोड ४८ लाख रुपैयाँ, जैमिनी नगरपालिकालाई ४९ करोड ५७ लाख रुपैयाँ र ढोरपाटन नगरपालिकालाई ३२ करोड ७० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजित भएको छ ।  यस्तै गाउँपालिकातर्फ काठेखोला गाउँपालिकालाई ४१ करोड ५८ लाख रुपैयाँ, तमानखोला गाउँपालिकालाई १७ करोड ९१ लख रुपैयाँ, ताराखोला गाउँपालिकालाई २४ करोड ९२ लाख रुपैयाँ, निसीखोला गाउँपालिकालाई २८ करोड ८३ लाख रुपैयाँ, बडिगाड गाउँपालिकालाई ४४ करोड ६ लाख रुपैयाँ र बरेङ गाउँपालिकालाई २५ करोड ९८ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजित भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा संघिय सरकारले बागलुङका लागि ३ अर्ब ५७ करोड ९८ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजित गरेको थियो ।

आर्थिक वर्ष सकिन लाग्दा कर्णाली प्रदेशको बजेट खर्च १९ % मात्र

जेठ ११ वीरेन्द्रनगर । कर्णाली प्रदेश  सरकारको आर्थिक वर्ष २०७७/ ०७८ दुई महीना मात्रै बाँकी रहँदा प्रदेश सरकारले पूँजीगत अर्थात् विकास  खर्च चालू आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दासमेत प्रदेश सरकारको विकास तर्फको खर्च न्यून छ ।  प्रदेश सरकारले चालूतर्फको बजेट झण्डै साढे १९ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ ।  अघिल्ला वर्षहरूमा विभिन्न वाहनामा बजेट खर्च गर्न नसकिएको बताउँदै आएको कर्णाली सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा पनि पूर्वाधार क्षेत्रको (विकास बजेट) खर्च गर्न सकेको छैन । अब बाँकी रहेको दुई महीनाभित्र विकास बजेटमा ठूलै खर्च हुने अवस्था भने  छैन । प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालय सुर्खेतको तथ्याङ्कअनुसार प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षको १० महीना वितिसक्दा विकासतर्फको जम्मा १९ दशमलव २३ प्रतिशत बजेट खर्च भएको  छ अर्थात् ३ अर्ब ६६ करोड ७० लाख ९० हजार ३८७ रुपैयाँ मात्रै खर्च गरिएको छ । शतप्रतिशत बजेट खर्च गर्नलाई प्रदेश सरकारले अबको दुई महीनाभित्र ८० प्रतिशतभन्दा बढी रकम खर्च गर्नुपर्छ । चालू आर्थिक वर्षमा प्रदेशको विकास बजेट १९ अर्ब ६९ करोड १ लाख २१ हजार रुपैयाँ बजेट छ । कोरोना महामारी र आर्थिक वर्ष पनि अब धेरै नरहेकाले अब झण्डै १६ अर्ब रुपैयाँ बजेट खर्च गर्न सम्भव छैन । तथ्याङक अनुसार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले झण्डै पाँच प्रतिशत अर्थात् १८ करोड ४६ लाख ७० हजार रुपैयाँ बजेट खर्च गरेको छ । जबकी मुख्यमन्त्री कार्यालयसँग कुल ३ अर्ब ७६ करोड ९९ लाख रुपैयाँ वार्षिक बजेट छ । त्यस्तै आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले दुई प्रतिशत अर्थात् २५ करोड ८१ लाख ७ हजार रुपैयाँ बजेट खर्च गरेको छ ।मन्त्रालयसँग १ अर्ब २८ करोड ६२ लाख ३५ हजार रुपैयाँ बजेट छ । आन्तरिक मामिला, कानून, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले जम्मा २२ प्रतिशत अर्थात् ६५ करोड ९४ लाख रुपैयाँ बजेट खर्च गरेको छ ।जबकी मन्त्रालयसँग वार्षिक २९ करोड ५५ लाख रुपैयाँ विकास बजेट छ । त्यस्तै विकासे अड्डाका रुपमा चिनिने भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले पनि १० महीनाको अवधिमा जम्मा २६ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च गरेको छ । मन्त्रालयसँग चालू आर्थिक वर्षमा १० खर्ब ६७ करोड ८८ लाख रुपैयाँ विकास बजेट छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयको विकास बजेट खर्च पनि निराशाजनक नै छ । त्यस्तै भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले पनि न्यून बजेट खर्च गरेको छ । वार्षिक ५१ करोड ४९ लाख ६५ हजार रुपैयाँ  वार्षिक बजेट भएको कृषि मन्त्रालयले १० महीनासम्म १९ कुोड ९९ लाख रुपैयाँ बजेट खर्च गरेको छ ।   त्यस्तै उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले झण्डै ११ प्रतिशत अर्थात् ११ करोड एक बजेट खर्च गरेको छ । मन्त्रालयसँग बार्षिक १ अर्ब ११ करोड ३५ लाख रुपैयाँ विकास बजेट छ ।  वार्षिक १ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ बजेट भएको सामाजिक विकास मन्त्रालयले पनि १० महीनाको अवधिमा १९ प्रतिशत अर्थात् २७ करोड ३० लाख रुपैयाँ  बजेट खर्च गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालय सुर्खेतका सूचना अधिकारी यमुना श्रेष्ठले जानकारी दिइन् । विकास बजेट खर्च गर्न नसक्नुमा प्रदेश सरकारले विभिन्न समस्याहरु देखाउने गरेको छ ।  यद्यपि प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्षको अन्त्यमा अर्थात असारभित्रमा विकास बजेटको खर्च बढ्ने अनुमान गरेको छ ।कर्णाली प्रदेश सरकारले ‘समृद्ध कर्णाली, सुखारी कर्णालीवासी’ को नारा तय गरेको छ तर यसलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन । प्रदेश सरकार गठन भएयता आफैले ल्याएको बजेट पनि कार्यान्वयन भएको छैन ।

नगरपालिकाकालाई कम बजेट दिएको जनप्रतिनिधिको गुनासो

तेह्रथुम – नगरपालिकालाई गाउँपालिकाकोभन्दा कम बजेट दिएको भन्दै तेह्रथुमका जनप्रतिनिधिहरुले गुनासो गरेका छन् । तेह्रथुममा ६ वटा स्थानीय तहमध्ये दुई वटा नगरपालिका र चार वटा गाउँपालिकाहरु रहेका छन् । त्यसमध्ये सबै स्थानीय तहका लागि सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि १ अर्ब २५ करोड ५८ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । त्...