सुनसरी पुगेर देउवालाई पौडेलको प्रश्न : अदालतसँग सेटिङ हो? होइन भने किन अदालतले जे गर्छ त्यही हुन्छ भनिदैछ?

लुम्बिनी अस्पतालको ठेक्कामा ४५ करोड ‘सेटिङ’ प्रकरणः अदालतले भन्यो, ‘काम रोक्नू’

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले बनाउन लागेको पौने ७ अर्बको प्रादेशिक अस्पतालको ठेक्का प्रक्रिया नै विवादित भएपछि उच्च अदालत तुलसीपूरले नै यथास्थितीमा राख्न आदेश दिएको छ । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसी र प्रदेश योजना आयोग उपाध्यक्ष बामदेव क्षेत्रीले दबाब दिएर काम गर्न लागेपछि सिमित निर्माण व्यवसायीले मात्रै ठेक्का प्रक्रियामा भाग लिन पाउने गरी सेटिङ गरिएको भन्दै निर्माण व्यवसायीहरु नै अदालत गएका थिए । यस विषयमा सुरुमा मिलेमतो भएको समाचार बिजपाटी डटकमले २०७८ चैत ६ गते ‘लुम्बिनी अस्पतालको टेण्डरमा ४५ करोड चलखेलको आशंका, मुख्यमन्त्री पनि मुछिए’ शीर्षकमा समाचार लेखेको थियो । निर्माण व्यवसायीहरुले दायर गरेको रिटमा गत साउन २५ गते उच्च अदालत तुलसीपूरको बुटवल इजलासले अल्पकालीन आदेश जारी गर्दै ठेक्का प्रक्रिया तत्काल अगाडि नबढाउन आदेश दिएको थियो । सँगै, हिजो मंगलबार बसेको न्यायाधीशद्वय कृष्णबहादुर थापा र रमेशराज पोखरेलको इजलासले इजलासले पनि यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएको हो ।मंगलबारको इजलासले बोलपत्रको मापदण्डमा फरक पर्ने गरी पटक पटक बोलपत्र संशोधन गरिएको देखिएको र यसबारे सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले २ पटक प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणलाई पत्र नै पठाएर ध्यानाकर्षण गराएको देखिएकाले यसअघि जारी भएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई नै निरन्तार दिने आदेश सुनाएको हो ।प्राधिकरणले असार ९ गते करसहित ६ अर्ब ७० करोड लागतमा भवन बनाउन टेण्डर आह्वान गरेको थियो । तर, सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावली अनुसार धेरै भन्दा धेरै निर्माण व्यवसायीबीच प्रतिस्पर्धा हुनुपर्ने भएपनि सिमति निर्माण व्यवसायीले मात्रै ठेक्का प्रक्रियामा भाग लिन पाउने गरी त्यस्तै खालका प्रावधान राखेर सेटिङ गरिएको भन्दै निर्माण व्यवसायीहरु अदालत गएका थिए । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यलयको पत्रका आधारमा बिजपाटी डटकमले २०७८ चैत ६ गते ‘लुम्बिनी अस्पतालको टेण्डरमा ४५ करोड चलखेलको आशंका, मुख्यमन्त्री पनि मुछिए’ शीर्षकमा समाचार प्रकाशित गरेपछि प्राधिकरणका तत्कालीन सीइओ अनन्तराज घिमिरेले ठेक्कामा मुख्यमन्त्रीले अनावश्यक दबाब दिएको र गलत काम गर्न नैतिकताले नदिने भन्दै राजीनामा दिएका थिए । घिमिरेको राजीनामा पश्चात नियुक्त भएका सीइओ छविराज पोखरेलले पुनः भवन निर्माणका लागि दोस्रो पटक ठेक्का आह्वान गरेका थिए ।तर, शर्मा एण्ड कम्पनी र रसुवा कन्स्ट्रक्सन मध्ये कुनै एकले मात्रै ठेक्का पाउने गरी यी २ निर्माण कम्पनीले मात्रै प्रक्रियामा भाग लिन सक्ने गरी सर्तहरु राखिएको दाबी गर्दै निर्माण व्यवसायीहरु अदालत गएका थिए । उनीहरुको रिटमा सुनुवाई गर्दै अदालतले काम रोक्न आदेश दिएपछि सेटिङमा लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको ठेक्का लगाउने मुख्यमन्त्री केसीको प्रयास दोस्रो पटक पनि असफल भएको छ ।यसअघिः४५ करोड चलखेलको समाचार बाहिरिएपछि लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल भवनको टेण्डर रद्दलुम्बिनी अस्पतालको टेण्डरमा ४५ करोड चलखेलको आशंका, मुख्यमन्त्री पनि मुछिए

Bizpati श्रावण २०७९

करोड पर्ने जग्गा अदालत र व्यापारीको ‘सेटिङ’ मा ३५ लाखमा लिलामी

सयकडा तीन रुपैंया ब्याजले उठायो लक्ष्मीको बास सिन्धुली । सिन्धुली जिल्ला अदालतले झण्डै एक बर्ष अघि फैसला कार्यान्वयन भन्दै शुक्रबार कमलामाई नगरपालिका वडा नं. ७ की ६३ बर्षिया लक्ष्मी गुरुङ्गको घरमा ताला लगायो । अदालतले प्रहरी लगाएर उनको घर खाली गरि साहुलाई घर जिम्मा लगाएको हो । एकल महिला लक्ष्मी गुरुङको २१ धुर घडेरी, काठको […] The post करोड पर्ने जग्गा अदालत र व्यापारीको ‘सेटिङ’ मा ३५ लाखमा लिलामी appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक (लोकप्रिय राष्ट्रिय दैनिक)-RajdhaniDaily.com - Online Nepali News Portal.

राजधानी दैनिक मंसिर २०७८

सर्वोच्च अदालतमाथि ओलीको आक्रोश ‘सेटिङ गरेर सर्वोच्चले प्रधानमन्त्री बन्न रोक्यो’

नयाँ पत्रिका आश्विन २०७८

मलाई प्रधानमन्त्री बनाउने निर्णय हुँदै गर्दा अदालतले पार्टी फुटाइदियो : प्रचण्ड

काठमाडौं : नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आफू प्रधानमन्त्री हुने निश्चित भएको दिनमा अदालतले एमाले र माओवादीलाई दुई पार्टी बनाइदिएको बताएका छन्। सोमबार कीर्तिपुरमा आयोजित शुभकामना आदानप्रदान तथा चियापान कार्यक्रममा प्रचण्डले यस्तो बताएका हुन्।‘तपाईंहरुलाई केपी ओलीसँग मिल्यो भन्ने लागेको होला। हाम्रो सपना गलत थिएन, सही थियो। देशभरका जनताले मूल्याङ्कन पनि गरेका हुन् तर ओली अवसरवादी भए,’ उनले भने, ‘माइतीघरमा बस्दा ओली समूहले बिचरा भनेका थिए। पछि विशाल हुरीमा

थाहा खबर आश्विन २०७८

सर्वोच्च अदालत माथि खनिए ओली

काठमाडौं। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पछिल्लो विकसित घटनाक्रमले अदालत सेटिङमा चलेको प्रष्ट भएको बताएका छन्। मंगलवार एमालेको पालिका अधिवेशनको भर्चुअल उद्घाटन गर्दै ओलीले सर्वोच्च अदालतले नै संविधानको पालना नगरेको आरोप लगाए। अधिवक्ताले, बारको डेलिगेसनले इजलाश गठन गर्ने, धम्कीका भरमा इजलाशका सदस्य फेर्ने साथै, आफुले भनेजस्तो नभए न्यायधीशले इजलाश छाड्ने तमासा सेटिङ नै भएको उनले स्पष्ट पारे।

Dekhapadhi आश्विन २०७८

प्रधानमन्त्रीले भने, ‘प्रश्न गम्भीर छ, कुखुरा हराउनु अघिल्लो दिन नै स्याल कसरी करायो?’

Dekhapadhi जेष्ठ २०७८

बालुवाटारको बिदाइ भेटमा ओली आक्रोशित : अदालतमा राजनीति भयो, प्रचण्डले भनेको कुरा ठ्याक्कै कसरी मिलिरहेको छ?

पहिलो पोस्ट जेष्ठ २०७८

महेश बस्नेतले भने– प्रचण्डको भविष्यवाणी मिल्यो, सर्वोच्चको फैसला सेटिङमा !

नेकपा एमालेका नेता महेश बस्नेतले सर्वोच्च अदालतले २० मन्त्री पदमुक्त गर्ने फैसलाप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् । मंगलबार सामाजिक सञ्जालबाट आफ्ना भनाई सार्वजनिक गर्दै बस्नेतले माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले भने अनुसार फैसला आएको भन्दै अदालतमा सेटिङ हुने शंका ब्यक्त गरेका छन् ।उनले भनेका छन्–‘हिजो माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले धादिङ मा, आफुले प्राप्त गरेको बिशेष सूचना भनेर जे बोल्नु भएको थियो आज प्रतिनिधिसभा विघटन पछि मन्त्रिपरिषद विस्तार भएको भन्दै दायर भएको रिटमाथि प्रधान न्यायाधीश चोलेन्

Ratopati जेष्ठ २०७८

प्रतिनिधिसभा बैठकमा उठ्यो निर्वाचन आयोगमा र सर्वोच्चमा ‘सेटिङ’ भएको सवाल

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा बैठकमा राज्यका हरेक निकाय सेटिङको आधारमा चलेको गम्भीर सवाल उठेको छ । राजनीतिक विषयमा निर्वाचन आयोग र सर्वोच्च अदालतले ‘सेटिङ’ को आधारमा फैसला गरेको आवाज उठाइएको छ । प्रतिनिधिसभा बैठकको सोमबारको शुन्य समयमा बोल्दै सांसद अञ्जना विशंखेले लोक कल्याणकारी र जनपक्षीय बनाउन राज्यका हरेक निकायलाई संस्थागत रुपमा राज्य चल्न दिनुपर्ने बताइन् । ‘चाहे राष्ट्रपतिले होस् चाहे प्रधानमन्त्रीले होस्, जसले जल्ती गर्छ स्वायत्त संस्थाले गल्ती गर्नेलाई दण्ड दिनुपर्छ&rsquo

Ratopati फाल्गुन २०७७

देउवालाई पौडेलको प्रश्न : अदालतमा सेटिङ भएको हो ?

८ फागुन, सुनसरी । नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवालाई अदालतसँग सेटिङ मिलाएको हो भनेर प्रश्न गरेका छन् । संसद विघटनलाई असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक भनेको कांग्रेसमा अहिले दुई धार छ । वरिष्ठ नेता पौडेल समूह संसद पुनर्स्थापनाको पक्षमा भभिन दबाव दिएपनि सभापति शेरबहादुर देउवा ‘अदालतले जे भन्छ, त्यही मान्नुपर्छ’ भन्दै आएका […]

अनलाइनखबर माघ २०७७

सुनसरी पुगेर देउवालाई पौडेलको प्रश्न : अदालतसँग सेटिङ हो? होइन भने किन अदालतले जे गर्छ त्यही हुन्छ भनिदैछ?

सम्बन्धित सामग्री