अमेरिका : विना कसुर २२ वर्ष कैद भोग्नेलाई एक करोड १७ लाख डलर क्षतिपूर्ति

रायसीना संवादमा भारतीय अर्थतन्त्र

रायसीना संवाद एक वैचारिक मन्थनको थलो हो । सन् २०१६ देखि भारतले रायसीना संवादको थालनी गरेको हो । फेब्रुवरी २१ देखि दिल्लीमा शुरू भएको रायसीना संवादमा १२५ राष्ट्रका विज्ञहरू, राजनेताहरू, नीतिनिर्मातालगायत चिन्तकहरूको सहभागिता रहेको छ । २ हजार ५ सय प्रतिनिधि रहेको उक्त संवादमा भू–राजनीति, भू–अर्थनीति, पर्यावरण, प्रविधि, हिन्दमहासागरीय नीति, रसिया–युक्रेन युद्ध, इजरायल–हमास द्वन्द्वजस्ता मानव समाजले खेपिरहेका हरेक मुद्दामा चिरफार, गन्थन र मन्थन भएको छ । कोरोनाको कहर, रसिया–युक्रेन युद्ध, इजरायल–हमास द्वन्द्व, अफगानिस्तान, सुडान र अन्य अफ्रिकी मुलुकको तरल अर्थ व्यवस्थाले गर्दा विश्व अर्थतन्त्र नकारात्मक बाटोमा गइरहेका बेला भारतीय अर्थतन्त्रले फड्को मारेको अवस्थाप्रति विज्ञहरूले विभिन्न आयामबाट रायसीना संवादमा बहस गरेका छन् । विगत ३ महीनामा भारतको आर्थिक वृद्धिदर ८ दशमलव ४ प्रतिशत रहेको छ । उक्त विकास दरलाई निरन्तरता दिन मोदी सरकारले विभिन्न गृहकार्य शुरू गरिसकेको छ । भारतीय अर्थतन्त्रको विकास दक्षिण गोलाद्र्ध (ग्लोबल साउथ) का लागि उपयोगी हुने ठहर रायसीना संवादका समीक्षक र सहभागीहरूको रहेको छ । भारतीय अर्थतन्त्रको विकासका प्रमुख चार आधार स्तम्भ छन् : विद्युतीयकरण, (डिजिटलाइजेशन) भारतमा निर्माण (मेक इन इन्डिया), शीप र शिक्षा (स्कील एन्ड एजुकेशन) र अनुसन्धान र आविष्कार (इनोभेसन) । यी चार आधार स्तम्भलाई सन् २०१४ देखि नै मोदी सरकारले विशेष ध्यान दिएको देखिन्छ । यी चार आधार स्तम्भले गर्दा पूँजी निवेशमा व्यापक वृद्धि भएको छ । सन् २०१४ भन्दा पहिले भारतमा ३०० अर्ब अमेरिकी डलरको पूँजी निवेश थियो भने सन् २०२४ मा ६४० अर्ब अमेरिकी डलरको पूँजी निवेश भएको छ । सन् २०१४ भन्दा पहिले आपसी कोष (म्युचुअल फन्ड) ९ लाख करोडको धनराशी थियो भने २०२४ मा यो ५२ लाख करोडको भएको छ । निवेशको आधारमा नै सरकारले महत्त्वपूर्ण आर्थिक गुरुयोजनालाई मूर्तरूप दिने हो । ८० को दशकमा उत्तर प्रदेशको सरयु नहर परियोजना एक व्यापक राजनीतिक बहस थियो । सबभन्दा अधिक जनसंख्या भएको राज्यमा सरयु नहर परियोजना नै राजनीतिक दलहरूका लागि चुनावी मुद्दा थियो । ८० को दशकमा शुरू भएको गुरुयोजना सन् २०१८ मा मोदी सरकारले पूरा गरेको देखिन्छ । सन् १९६० मा बहुचर्चित सरदार सरोवर योजना नेहरू सरकारको सपना योजना (ड्रिम प्रोजेक्ट) थियो । सरदार सरोवर योजनालाई मोदीले सन् २०२० मा पूरा गरेको देखिन्छ । संसारको सबभन्दा अधिक जनसंख्या भएको र छिमेकी राष्ट्रहरूमा समेत निर्यातमा निर्भर रहेको भारतीय बजार र उत्पादन उकालो नै लाग्ने जानकारहरूको बुझाइ रहेको छ । भारतको सबभन्दा ठूलो अटल टनेल जुन सन् २००२ मा शिलान्यास भएको थियो, त्यसलाई पनि मोदी सरकारले मूर्तरूप दिएको छ । कुनै पनि सरकारको सफलता निर्धारित समयावधिमा कामलाई पूर्णता दिनु हो । यही कसीमा सरकारको कार्यक्षमताको मूल्यांकन हुने गर्छ । विगत १० वर्षको काम अवधिमा मोदी सरकारले १७ लाख करोडको योजनालाई समीक्षा गर्दै मूर्तरूप दिएको छ । मुम्बईको अटल सेतुलाई भारतको सबभन्दा ठूलो समुद्री पुलका रूपमा लिइन्छ । उक्त योजनाको शिलान्यास मोदीले सन् २०१६ मा गरेका थिए । सन् २०२४ मा उनले यसको उद्घाटन गरे । कुनै पनि सरकारको मुख्य सफलता योजनालाई समयमा प्रत्याभूत गर्नु हो । विगत १० वर्षमा सरकारका योजनाका कारणले गर्दा २५ करोड मान्छेहरू गरीबी रेखामुनिबाट बाहिर आएका छन् । एक अध्ययनअनुसार प्रत्येक दिन तीव्र आर्थिक विकास दरले गर्दा भारतमा ७५ हजार व्यक्तिहरू गरीबी रेखाबाट बाहिर आइरहेका छन् । मध्यम वर्गको संख्यामा वृद्धि हुनुको अर्थ खर्चमा वृद्धि हुनु हो । भारतको उच्च आर्थिक विकास दरको कारण भू–राजनीतिक अवस्थासमेत हो । कोरोनाको कहर र रूस–चीन गठबन्धन उपरान्त चीनबाट पश्चिमा पूँजी पलायन भइरहेको छ । प्रजातान्त्रिक शासन प्रणाली, अब्बल सरकार, मध्यम वर्गको उदय, शिल्प र ज्ञान भएका यथेष्ट अंग्रेजी भाषी जनशक्तिले गर्दा पश्चिमा पूँजी भारतमा लगानी भइरहेको छ । आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स र सेमीकन्डक्टरको क्षेत्रमा भारतले जापान, अमेरिका र यूरोपसँग सम्झौतासमेत गरिसकेको छ । एप्पल कम्पनीले १ दशमलव ५ अर्बमा भारतमा पूर्वाधार निर्माण गर्ने घोषणा गरिसकेको छ । त्यस्तै टेस्लाले समेत २ अर्ब निवेशको घोषणा गरिसकेको छ । एप्पल र टेस्लाजस्ता कम्पनीहरूले भारतीय बजारलाई व्यापारका लागि उर्बर ठानेका छन् । तर, विश्वमा भइरहेको आर्थिक मन्दीको प्रभावले भारतीय अर्थतन्त्रमा कस्तो रहला भन्ने अर्थशास्त्रीहरूका लागि गहन प्रश्न रहेको छ । बेलायत र जापानजस्ता मुलुकहरूको वृद्धिदर नकारात्मक रहेको छ जसले गर्दा भारतको निर्यात प्रभावित हुन सक्ने जानकारहरूको बुझाइ रहेको छ । संसारको सबभन्दा अधिक जनसंख्या भएको र छिमेकी राष्ट्रहरूमा समेत निर्यातमा निर्भर रहेको अवस्थामा भारतीय बजार र उत्पादन उकालो नै लाग्ने जानकारहरूको बुझाइ रहेको छ । नेपालको अर्थतन्त्रको भारतसँग समीप सम्बन्ध रहेको छ । नेपाली अर्थतन्त्रलाई अब्बल बनाउन विद्युतीय पूर्वाधार विकास गर्नु, निवेशमैत्री वातावरण बनाउनु र राजनीतिक दलहरूको संस्थागत भ्रष्टाचारलाई लगाम लगाउनुबाहेक अर्को विकल्प देखिँदैन । लेखक वैदेशिक मामिलाका अध्येता हुन् ।

Aarthik Abhiyan माघ २०८०

पाँच महीनामा ४ अर्बको स्याउ आयात, अमेरिकाबाट मात्रै ४४ लाखको भित्रियो

काठमाडौं । नेपालले चालू आर्थिक वर्ष (आव)को ५ महीनामा ४ अर्बभन्दा बढीको स्याउ निर्यात गरेको छ । भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार गत साउनदेखि मङ्सिर मसान्तसम्ममा ४ अर्ब ९ करोड २९ लाख ६४ हजार रुपैयाँ बराबरको ४ करोड १४ लाख २ हजार ९२७ किलोग्राम स्याउ आयात गरेको छ । गत वर्षको सोही अवधिमा नेपालले ३ अर्ब ८ करोड ९६ लाख ४९ हजार रुपैयाँ बराबरको ४ करोड १७ लाख १५ हजार १६६ किलोग्राम स्याउ आयात भएको थियो । गत वर्षको उक्त अवधिको तुलनामा यो वर्षको सोही अवधिमा स्याउ आयात मूल्यमा ३४ प्रतिशतले बढेको छ भने परिमाण ०.७४ प्रतिशतले घटेको छ । नेपालमा चीन, भारत, न्यूजील्याण्ड, थाइल्याण्ड, टर्की र संयुक्त राज्य अमेरिकाबाट स्याउ आयात हुने गरेको छ । यो अवधिमा सबैभन्दा धेरै स्याउ चीनबाट आयात भएको छ । चीनबाट मात्रै ३ अर्ब २२ करोड ४७ लाखको स्याउ निर्यात भएको छ । त्यसैगरी, भारतबाट ८५ करोड ६८ लाख रुपैयाँ बराबरको स्याउ आयात गरेको छ। कुन देशबाट कति ? देश परिमाण (केजीमा) मूल्य (रु हजारमा) चीन 30,484,517 3,224,796 भारत 10,856,345 856,867 न्युजिल्याण्ड 20,580 4,434 टर्की 20,880 2,442 संयुक्त राज्य अमेरिका 20,580 4,414 कुल 41,402,927 4,092,964 स्रोत : भन्सार विभाग

Aarthik Abhiyan मंसिर २०८०

स्यानिटरी प्याड निर्यात बढे पनि उद्योग धमाधम बन्द

काठमाडौं । नेपालबाट हुने स्यानिटरी प्याड निर्यात ५८२ प्रतिशतले बढेको छ । नेपालबाट प्याड निर्यात बढे पनि उद्योग भने धमाधम बन्द भइरहेको व्यवसायी बताउँछन् । नेपाल स्यानिटरी प्याड उत्पादक संघका अनुसार नेपालमा सञ्चालनमा रहेका प्याड उत्पादक कम्पनीमध्ये ४२ प्रतिशत उद्योग बन्द भइसकेको अवस्था छ । भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार नेपालले चालू आर्थिक वर्ष (आव) को दुई महीनामा ५ करोड ६८ लाख ८० हजार रुपैयाँ बराबरको २ करोड २ लाख २४ हजार ६९९ थान स्यानिटरी प्याड निर्यात गरेको छ । गत आवको सोही अवधिमा नेपालले ८३ लाख ३९ हजार रुपैयाँको २७ लाख ८० हजार ६१६ थान स्यानिटरी प्याड निर्यात गरेको थियो । गत आवको दुई महीनाको दाँजोमा यसपालि सोही अवधिमा स्यानिटरी प्याड निर्यात ५८२ प्रतिशतले बढेको छ । नेपालबाट स्यानिटरी प्याड अमेरिका र भारतमा निर्यात हुने गरेको छ । भन्सार विभागका अनुसार चालू आवमा नेपालबाट सबैभन्दा धेरै प्याड भारत निर्यात भएको छ । पछिल्ला दुई महीनामा भारतमा मात्रै ५ करोड ६८ लाख ७८ हजार रुपैयाँको २ करोड २ लाख २४ हजार ६९६ थान प्याड निर्यात भएको छ । त्यसैगरी अमेरिकामा २ हजार रुपैयाँको ३ पिस प्याड निर्यात भएको छ । निर्यात बढे पनि अहिले प्याड उद्योगहरू धमाधम बन्द भइरहेको नेपाल स्यानिटरी प्याड उत्पादक संघका अध्यक्ष डोलराज अधिकारी बताउँछन् । उनका अनुसार नेपालमा सञ्चालनमा रहेका ३५ उद्योगमध्ये करीब १५ ओटा बन्द भइसकेको अवस्था छ । ‘आर्थिक मन्दी र सरकारको प्राथमिकतामा नपर्दा अहिले प्याड उद्योगहरू मर्कामा परेका छन्,’ अधिकारी भन्छन्, ‘त्यसैले प्याड उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्न र प्याडमा पूर्णरूपमा आत्मनिर्भर हुन तयारी वस्तु आयात र कच्चा पदार्थमा भन्सार दर १० प्रतिशत फरक गर्नु आवश्यक छ । अहिले करीब २ प्रतिशत मात्र फरक छ ।’ जस्मिन हाइजिन प्रडक्ट्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) पुनीत शारडा पनि आफ्नो उद्योग बन्द हुने अवस्थामा पुगेको बताउँछन् । शारडाले सामान नबिक्दा जोस जाँगर पनि हराएको बताए । अहिले उद्योगबाट कम मात्रामा प्याड उत्पादन भइरहेको उनले बताए । यही आवको दुई महीनामा नेपालले विदेशबाट १८ करोड ६८ लाख ४२ हजार रुपैयाँ बराबरको २ करोड ९१ लाख ३ हजार ४४४ थान स्यानिटरी प्याड आयात गरेको भन्सार विभागको तथ्यांकले देखाउँछ । गतवर्ष सोही अवधिमा २४ करोड ५२ लाख ७० हजार रुपैयाँको ३ करोड १७ लाख २ हजार ७२२ थान स्यानिटरी प्याड आयात भएको थियो । गतवर्षको तुलनामा यो वर्ष स्यानिटरी प्याड आयात भने घटेको छ । नेपालले अस्ट्रेलिया, बंगलादेश, चीन, भारत, कोरिया, ताइवान, संयुक्त अरब इमिरेट्स, युनाइटेड किङडम, संयुक्त राज्य अमेरिका लगायत देशबाट प्याड आयात गर्ने गरेको छ ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०८०

नेपालबाट १ अर्ब ८३ करोडको पास्ता निर्यात

गत आर्थिक वर्षमा नेपालबाट १ अर्ब ८३ करोड १७ लाख रुपैयाँ बराबरको पास्ता निर्यात भएको छ । भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा उक्त मूल्यको पास्ता निर्यात भएको हो ।उक्त अवधिमा सो मूल्य बराबरको ९६ लाख किलो पास्ता निर्यात भएको विभागले जनाएको छ । त्यस अवधिमा नेपालबाट भारत, अष्ट्रेलिया, अमेरिका र यूरोप लगायतका मुलुकमा पास्ता निर्यात भएको छ ।उक्त अवधिमा भारतमा १ अर्ब ३४ करोड ८६ लाख रुपैयाँको पास्ता निर्यात भएको छ । यसैगरी, हङकङ, डेनमार्क, इटाली, जापान, बेलायत लगायतका म

Ratopati आषाढ २०७९

इन्टेलका शेयरधनीहरुले पुन : अस्वीकार गरे शीर्ष अधिकारीहरुको सेवा सुविधा प्याकेज

जेठ ३, सन फ्रान्सिस्को (अमेरिका) । अमेरिकी चिप निर्माता कम्पनी इन्टेल कर्पोरेशनका शेयरधनीहरुले शीर्ष कार्यकारीहरुका सेवा सुविधा अस्वीकार गरेका छन् । हालै बसेको कम्पनीको शेयरधनीहरुको वार्षिक बैठकमा प्रमुख कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) प्याट जेल्सिंगरलाई १७ करोड ८६ लाख डलर भुक्तानी दिने समेतको प्याकेज प्रस्ताव खारेज गरिएको हो । यसमा १० लाख डलरभन्दा धेरै तलब छ, १७ लाख ५० हजार डलर बोनस, १४ करोड डलरभन्दा धेरैको स्टक अवार्ड छ भने करीब ३ करोडको अप्शन अवार्ड छ । सो बैठकमा करीब १ अर्ब ७८ करोड मत कार्यकारीहरुको सेवा सुविधाको विरुद्धमा खसेको थियो । यद्यपि, सो मत मान्नै पर्ने बाधयता नभएको कम्पनीले बताएको छ । सेवा सुविधाको पक्षमा भने ९२ करोड १२ लाख मत खसेको थियो । आफूहरुले लगानीकर्ताको प्रतिक्रिया निकै गम्भीर रुपमा लिएको कम्पनीले एक विज्ञप्तिमा भनेको छ । सन् २०२१ मा कम्पनीका आम कर्मचारीको तुलनामा जेल्सिंगरले १ हजार ७०० भन्दा धेरै गुणा कमाएको मार्चमा कम्पनीको नियामक फाइलिङले देखाएको थियो । गत वर्ष पनि शेयरधनीहरुले कार्यकारीहरुको सेवा सुविधा प्याकेजको विपक्षमा बहुमत दिएका थिए । एजेन्सी

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७९

द्वन्द्वकालीन मुद्दामा नेपाली सेनाको भूमिका अमेरिकी ‘निगरानीमा’

संयुक्त राज्य अमेरिकाले नेपालको सशस्त्र द्वन्द्वकालमा भएका मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनाको अनुसन्धानमा नेपाली सेनाले निर्वाह गर्ने भूमिकालाई आफूले उपलब्ध गराउने कतिपय सैन्य सहयोगका लागि एउटा ‍सर्त बनाएको छ।गत साता अमेरिकी तल्लो सदन हाउस अफ रेप्रिजेन्टेटिभ्सका तर्फबाट प्रकाशित सञ्चित विनियोजन कानुनमा नेपाल र नेपाली सेनालाई दिइने वैदेशिक सहायताको चर्चा गरिएको छ।नेपाली सेनालाई 'फरेन मिलिटरी फाइनान्सिङ कार्यक्रम' अन्तर्गत सहयोग उपलब्ध गराउँदा मानवीय तथा विपद् प्रतिकार्य र पुनर्निर्माण गतिविधि, अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति अभियान, सैन्य व्यावसायिकीकरण तथा तालिम र सीमा सुरक्षा गतिविधिमा मात्रै सहयोग गरिने उक्त दस्तावेजमा उल्लेख छ।त्यसबाहेक अन्य क्षेत्रमा सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्ने अवस्थामा अमेरिकी विदेशमन्त्रीले अमेरिकी सदनको विनियोजन समितिसमक्ष नेपाल सरकारले मानव अधिकार र सेनाबाट भएका युद्धसम्बन्धी कानुनहरूको उल्लङ्घनका विषयमा छानबिन गरी कारबाही गरिरहेको जानकारी गराउनुपर्ने उल्लेख छ।नेपाली सेनाले त्यस्ता घटनामा गैरसैनिक न्यायिक निकायहरूलाई पूर्ण रूपमा सहयोग पुर्‍याइरहेको जानकारी दिनुपर्ने भनिएको छ।सशस्त्र द्वन्द्वकाल सकिएको डेढ दशक बितिसक्दा समेत मानव अधिकारको विषय उठाएर अमेरिकाले कतिपय क्षेत्रमा सैन्य सहायता उपलब्ध गराउन सर्त राख्नुलाई सङ्क्रमणकालीन न्याय निरूपणमा भइरहेको ढिलाइसँग जोडेर कतिपय विज्ञले हेरेका छन्।उक्त प्रावधानबारे बीबीसीले राखेको प्रश्नमा नेपालस्थित अमेरिकी राजदूतावासकी प्रवक्ता एना रिची एलेनले भनिन्, 'संयुक्त राज्य अमेरिका र नेपालका सेनाहरूले लामो समयदेखि स्टाफहरूको तालिममा सहकार्य गर्दै आएका छन् र संयुक्त राज्य अमेरिकाले नेपालको सार्वभौमसत्ता, सुरक्षा र स्वतन्त्रतालाई समर्थन गरिरहेको छ। संयुक्त राज्य अमेरिकाको कङ्ग्रेसले देशको कार्यकारी निकायको विदेशी सहयोग र सैन्य सहकार्य सहितका बजेट सम्बन्धी गतिविधि हेर्ने भएकाले तपाईँ उक्त कानुनका कुनै पनि प्रावधानसम्बन्धी प्रश्न अमेरिकी कङ्ग्रेससमक्ष राख्न सक्नुहुनेछ।'नेपाली सेनाको प्रतिक्रियानेपाली सेनाका प्रवक्ताले सङ्गठनको मनोबल र पेसागत संवेदनशीलतामा कुनै आँच नआउनेगरी सङ्क्रमणकालीन न्यायको विषय टुङ्गोमा पुर्‍याइने विश्वास व्यक्त गरेको छ।सेनाका प्रवक्ता सहायक रथी नारायण सिलवाल भन्छन्, 'नेपाली सेना नेपालको संविधान, ऐन र कानुनले निर्दिष्ट गरेको कुनै पनि विधिसम्मत पद्धति र प्रक्रियाको सधैँ सम्मान, आदर र परिपालन गर्छ। कुनै एकको अधिकार प्रयोग गर्दा कुनै अर्कोको अधिकार कुण्ठित हुनुहुँदैन भन्नेमा विश्वास राख्छ।'उनले थपे, 'नेपाली सेना देश र जनतालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर सुरक्षाको पहरेदार संस्था भएकाले यहाँ कार्यरत सकल दर्जाको मनोबल तथा पेशागत संवेदनशीलतामा कुनै आँच आउनुहुँदैन भन्ने कुरामा पनि अटल विश्वास राख्दछ।'नेपाललाई सैन्य सहयोग अमेरिकी 'प्राथमिकतामा'सन् २०२० मा चार करोड डलर विकास सहायता नेपाललाई उपलब्ध गराएको संयुक्त राज्य अमेरिकाले सन् २०२२ का लागि त्यसलाई बढाएर आठ करोड २० लाख डलर पुर्‍याउन प्रस्ताव गरेको अमेरिकी विदेशमन्त्री एन्टोनी ब्लिङ्कनद्वारा हस्ताक्षरित एउटा दस्तावेजमा लेखिएको छ।सो दस्तावेजमा आईएमईटी भनिने अन्तराष्ट्रिय सैनिक शिक्षा र तालिमसम्बन्धी सहयोगको अलग्गै शीर्षकमा नेपाललाई सहयोग बढाउन प्रस्ताव गरिएको थियो।सन् २०२० मा झन्डै नौ लाख डलर रहेको उक्त क्षेत्रगत सहयोगलाई सन् २०२२ मा १४ लाख डलर पुर्‍याउन सिफारिस गरिएको थियो।उक्त दस्तावेजमा दक्षिण तथा मध्य एशिया क्षेत्रमा इन्डो-प्यासिफिकसहितका अमेरिकी प्राथामिकताहरूलाई आईएमईटी कार्यक्रमले समर्थन गर्ने उल्लेख गरिएको छ।सैनिक अधिकारीको व्यावसायिक शिक्षा, कानुन तथा मानव अधिकार र नागरिक नियन्त्रणको सम्मान र अङ्ग्रेजी भाषा तालिमसहित समावेश हुने उक्त कार्यक्रमअन्तर्गत बाङ्ग्लादेश, भारत, नेपाल र पाकिस्तानलाई प्राथमिकतामा राखिने चर्चा गरिएको छ।सन् २०२० मा फरेन मिलिटरी फाइनान्सअन्तर्गत करिब १७ लाख डलर नेपालका लागि खर्च गरिएको भनिएको छ।फरेन मिलिटरी फाइनान्सअन्तर्गतको क्षेत्रीय कोषबाट स्वतन्त्र, खुला र समावेशी इन्डो-प्यासिफिकसहित सामुद्रिक सुरक्षा र मानवीय एवं विपद् प्रतिकार्यका क्षेत्रमा खर्च गरिने गएको वर्ष प्रस्तुत गरिएको सो दस्तावेजमा उल्लेख छ।'सहकार्यको सम्बन्ध'नेपाली सेनाका प्रवक्ता सिलवालले अमेरिकी र नेपाली सेनाबीच आपसी सहयोग र सहकार्यको सम्बन्ध रहेको बताएको छ।प्रवक्ता सिलवालले थपे, 'नेपाली सेनाका विभिन्न पेसागत तालिम, शान्तिसेनासम्बन्धी तालिम तथा सामग्रीको सहयोग, दैवी प्रयोगको तालिम र त्यसमा प्रयोगहुने सामग्रीको सहयोगलगायत समग्र क्षमता अभिवृद्धिको क्षेत्रमा अमेरिकी सेनाबाट नेपाली सेनालाई सहयोग र सहकार्य भइरहेको अवस्था छ।'सन् २०१८ मा अमेरिकी सेनाको प्यासिफिक कमाण्डले नेपाली सेनालाई एमसिक्सटीन, एफोर र एमफोर कार्बाइन नामक अत्याधुनिक राइफलहरू विक्री गरेको जनाएको थियो।त्यही वर्ष तत्कालीन प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षत्रीले अमेरिकी सरकारले मानव अधिकार हननको आरोपका घटनासँग जोडिएका भनिएका चारवटा सैनिक गणमाथिको निगरानी हटाएको विषयलाई आफ्नो कार्यकालको उपलब्धिका रूपमा प्रस्तुत गरेका थिए।अमेरिकी धारणालाई कसरी लिनेनेपाली सेनाका अवकाशप्राप्त उपरथी बिनोज बस्न्यातका अनुसार अमेरिकाले सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग जोडेर नेपाली सेनाबारे त्यस्तो दृष्टिकोण राखेको र त्यसको राजनीतिक अर्थ भएको बताए।उनी भन्छन्, 'नेपाल सरकारले शान्तिप्रक्रियाको अन्तिम चरणको काम सम्पन्न नगरेसम्म यस्तो विषय समयसमयमा आइरहन्छ। नेपाली सेनाका पनि कतिपय आरोपित भएका थिए। त्यही भएर छानबिन गरेर जबसम्म सङ्क्रमणकालीन न्यायप्रणालीले आफ्नो निर्णय दिँदैन यो उठिरहन्छ।'उनले अमेरिका र नेपालको सैन्य सम्बन्ध राम्रो रहेको उल्लेख गर्दै त्यसमा असर नपर्ने उल्लेख गरे।उनले थपे, 'अहिलेको हिसाबमा नेपाली सेनालाई खासै असर पर्दैन। मेरो विचारमा यसको सैनिकभन्दा पनि राजनीतिक पाटो छ। मलाई लाग्छ नेपाली सेनालाई सहयोग गर्न उनीहरूको तर्फबाट कुनै पनि किसिमको हिचकिचाहट हुँदैन।'बस्न्यातले नेपाली सेना सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी बाँकी काम सम्पन्न गर्न सघाउन तयार रहेको भए पनि राजनीतिक नेताहरूको इच्छाशक्तिको अभावका कारण सङ्क्रमणकालीन न्याय अड्किरहेको बताए।उनले भने, 'नेपाली सेनालाई यो काम सकिँदा धेरै राम्रो हुन्छ। राजनीतिक निर्णय नभएकाले नै यो विषयमा विलम्ब भएको हो।'द्वन्द्वकालीन मुद्दामा कति प्रगतिनेपालमा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोग गठन भएको सात वर्ष बितिसक्दा पनि तिनले सङ्क्रमणकालीन न्यायको मुद्दा निरूपण गर्न सकेका छैनन्।सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा ६३,००० वटाभन्दा बढी र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा करिब ३,३०० उजुरी परेका थिए।नेपालको सङ्क्रमणकालीन न्यायिक संयन्त्रसम्बन्धी कानुन अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डविपरीत भएको भन्दै संयुक्त राष्ट्रसङ्घसहितका निकायले ती दुवै आयोगसँग काम गर्न अस्वीकार गरेका छन्।कतिपय मानवअधिकारवादीहरूले हालैका वर्षहरूमा सङ्क्रमणकालीन न्याय अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको प्राथमिकतामा नपरेको टिप्पणी गर्ने गरेका छन्।अमेरिकी राजदूतावासकी प्रवक्ताले नेपालले पीडितहरूसँग सल्लाह गरेर विश्वसनीय ढङ्गले सङ्क्रमणकालीन न्यायको बाँकी काम सम्पन्न गर्नुपर्ने बताइन्।उनी भन्छिन्, 'नेपालको आफ्नै नेतृत्वको र पीडितहरूसँग परामर्श सहितको विश्वसनीय सङ्क्रमणकालीन न्यायप्रक्रिया सम्पन्न गर्न नेपाललाई संयुक्त राज्य अमेरिकाको सरकारले निरन्तर प्रोत्साहन गर्दै आएको छ। हामी समिट फर डेमोक्रेसीमा नेपालले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप ऐनको संशोधन सन् २०१५ को सर्वोच्च अदालतको फैसला अनुसार गर्ने भनेर जनाएको प्रतिबद्धता त्यो हासिल गर्ने दिशामा एउटा सकारात्मक कदम हुने विश्वास गर्छौँ।' -बिबिसीबाट

Bizpati फाल्गुन २०७८

दाल निर्यात घट्यो

चालू आवको पहिलो ९ महिनामा १ करोड ७४ लाख किलोग्राम मुसुरोको दाल निर्यात भएको छ । यो गत आवको सोही अवधिको तुलनामा १६.१ प्रतिशत (५३ लाख ४० हजार किलोग्राम) कम हो । गत आवको ०६५/६६ को चैतसम्ममा ३ करोड २७ लाख ४० हजार किलोग्राम दाल निर्यात भएको थियो । चालू आवको चैत मसान्तसम्ममा निर्यात भएको दालको मूल्य रू. २ अर्ब ७५ करोड १७ लाख रहेको निर्यात तथा व्यापार प्रवर्द्धन केन्द्रको तथ्यांक छ । यो अघिल्लो वर्षको तुलनामा ५२ करोड ९४ लाख रुपैयाँले कम हो । अघिल्लो वर्ष सोही अवधिमा रू. ३ अर्ब २८ करोड ११ लाखको दाल निर्यात भएको थियो । नेपालमा उत्पादित मुसुरोका दाल बंगलादेश, बहराइन, कतार, अमेरिका, बेलायतसहित २१ वटा देशमा निर्यात हुँदै आएको छ । बंगलादेश सबभन्दा बढी दाल निर्यात हुने गर्दछ । दालको उतपादन घटेका कारण निर्यात कम भएको पूजा दाल मिलका अध्यक्ष तोलाराम दुगड बताउँछन् । अघिल्लो वर्षको तुलनामा मूल्य घटेका कारण पनि निर्यातमा कमी आएको उनको तर्क छ । मूल्यमा आएको कमीले गर्दा व्यापारीले दाल किनेर निर्यात नगरी आफैले स्टोर गरी राखेका छन् । अघिल्लो वर्ष दालको मूल्य प्रतिकिलो रू. १ सय ५ थियो । यस वर्ष मूल्य घटेर प्रतिकिलो रू. ९० मा झरेको छ । वर्ष ५, अंक ४२, २०६७, असार ७–१३

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०७८

अवैध रूपमा अमेरिका प्रवेश गर्ने १७ लाख मानिस पक्राउ, बाइडेनको नीतिमाथि प्रश्न

अन्तर्राष्टिय सञ्चारमाध्यमका अनुसार एजेन्टहरूले १ सय ६० मुलुकका मानिसलाई अवैध रूपमा अमेरिका प्रवेश गराउँदै आएका छन् ।

Image Khabar आश्विन २०७८

विदेशमा रहेका इलामेलीले गरे कोरोना विरुद्ध लड्न आफ्नो जिल्लालाई आर्थिक सहयोग

इलाम – कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणको कारण समस्यामा परेका इलामेलीलाई लक्षित गरी अमेरिका, क्यानडा र ब्रुनाईबाट झण्डै १९ लाख रुपैयाँ भन्दा बढी सहयोग प्राप्त भएको छ । यी देशमा बसिरहेका नेपालीहरूले रकम सङ्कलन गरी १८ लाख ९७ हजार ६ सय ७५ रुपैयाँ बराबरको आर्थिक सहयोग इलाममा पठाएका हुन् । जसमा अमेरिका र क्यानडाबाट जम्मा सङ्कलित रकममा १७ लाख ६४ हजार छ सय ७५ रुपैयाँ र ब्रुनाईमा बस्दै आएकी इलाम नगरपालिका ७ की रुबी रानाबाट एक लाख ३३ हजार रुपैयाँ रहेको छ । अमेरिकामा रहेका नेपाल पत्रकार महासङ्...

उज्यालो अनलाइन बैशाख २०७८

भारतमा कोरोना संक्रमण : संक्रमित र मृत्युको शुक्रवार नयाँ रेकर्ड

वैशाख १०, नयाँ दिल्ली । भारतमा कोरोना भाइरसको संक्रमण झनै तीब्र बनेको देखिएको छ । यहाँका स्वास्थ्य क्षेत्रका अधिकारीहरुले दिएका समाचारहरुमा यो संक्रमणका कारण यहाँ मृत्यु हुने र नयाँ संक्रमणको दरमा नयाँ रेकर्ड देखिएको छ । शुक्रवार बिहान सार्वजनिक गरिएको एक तथ्यांकमा यहाँ गएको २४ घन्टा यतामात्र थप ३ लाख ३२ हजारभन्दा बढी नागरिक यसका संक्रमित भेटिएका छन् । यो संख्या भारतमा अहिलेसम्ममा एकै दिन देखिएको संक्रमणको सबैभन्दा ठूलो संख्या भएको बताइएको छ । त्यसैगरी यहाँ गएको २४ घन्टा यता २ हजार २६३ जनाको मृत्यु भएको छ । यसरी कोरोना भाइरसको संक्रमणकै कारण भारतमा २४ घन्टामा भएको यो मृत्यु सबैभन्दा बढी हो । यसरी भारतमा अहिलेसम्ममा यो संक्रमणबाट १ करोड ६२ लाखभन्दा बढी व्यक्ति संक्रमित हुन पुगेका बताइएको छ ।त्यसैगरी भारतमा यो संक्रमणबाट मात्र १ लाख ८६ हजारभन्दा बढी व्यक्तिको निधन भइसकेको छ । भारतमा यसअघि ३ लाखभन्दा केही बढी संक्रमित एकैदिन भेटिएका थिए । तर बिहीवार भने ३ लाख ३२ हजारभन्दा बढी नागरिक यसका संक्रमित भेटिएका हुन् ।कोरोना माहामारी शुरु भएयता विश्वमा भएका संक्रमणको तुलनामा यो ठूलो संख्या भएको सरकारी तथ्याङ्कले जानकारी दिएको छ । यद्यपी संयुक्त राज्यमा अमेरिका गत जनवरीमा एकै दिनमा ३ लाखभन्दा बढी व्यक्ति संक्रमित भएका थिए । भारतमा गत जनवरी १६ बाट कोरोना भाइरसविरुद्ध खोप अभियान शुरु भएको थियो सो समयबाट अहिलेसम्म भारतमा १३ करोड ५४ लाख ७८ हजारभन्दा बढी व्यक्तिले खोप लगाएका छन् । कोरोना भाइरसको महामारी फैलिने क्रम एकातिर चलिरहेको छ भने अर्कोतर्फ कोरोनाभाइरस विरुद्धको खोप चलाउने क्रम पनि चलिनै रहेको छ । भारतमा अहिले कोभिसिल्ड, कोभ्याक्सीन र स्पुट्नीक भी गरी तीन प्रकारका खोपको प्रयोग भइरहेको सरकारी निकायले बताएका छन् । रुसले विकास गरेको स्पुट्नीक भी भने यही अप्रिल १२ देखि मात्रै लगाउन थालिएको अधिकारीले जानकारी दिएका छन् । भारतमा बिहीवार मात्रै १७ लाख ४० हजार ५५० जनाको कोरोना परिक्षण गरिएको भारतीय स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्ले बताएको छ । अप्रिल २२ सम्म कुल २७ करोड ४४ लाख ४५ हजार जनाभन्दा बढीले कोरोना परीक्षण गरिसकेको पनि परिषद्ले उल्लेख गरेको छ । भारतको राष्ट्रिय राजधानी दिल्ली सबभन्दा धेरै कोरोना प्रभावित राज्यको रुपमा रहेको छ । दिल्लीमा कोरोना शुरु भएपछि हालसम्म कोरोना संक्रमणबाट १२ हजार ६४० जनाभन्दा बढी व्यक्तिको मृत्यु भइसकेको छ । रासस/ सिन्ह्वा

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७७

अमेरिका : विना कसुर २२ वर्ष कैद भोग्नेलाई एक करोड १७ लाख डलर क्षतिपूर्ति

सम्बन्धित सामग्री