राष्ट्रिय सभा दिगो विकास तथा सुशासन समितिले सोह्रौँ पञ्चवर्षीय राष्ट्रिय विकास योजनामा दिगो विकास लक्ष्य प्राप्ति, शासकीय सुधार र सुशासन, सामाजिक न्यायका सन्दर्भमा आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रका विषय समेटेर प्रतिवेदन तयार गरेको छ ।
१ जेठ, काठमाडौं । सरकारले १६औं पञ्चवर्षीय योजना पारित गरेको छ ।
मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले १६औं पञ्चवर्षीय योजना पारित गरेको हो ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले विभिन्न चरणमा छलफल भएर १६औं योजना …
पोखरा- गण्डकी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले जनताका आवश्यकतालाई हेरेर आगामी कार्यक्रम तथा योजना ल्याइने बताएका छन् । प्रदेशको नीति तथा योजना आयोगले आज आयोजना गरेको दोस्रो पञ्चवर्षीय योजना तर्जुमा सम्बन्धी अन्तरक्रिया तथा छलफल कार्यक्रममा उनले जनतालाई केन्द्रमा राखेर योजना बनाइने बताए । “पहुँचको आधारमा भन्दा पनि जनताका प्रमुख आवश्यकता के हुन भनी छलफल गरी […]
गण्डकी प्रदेश नीति तथा योजना आयोग यतिबेला दोस्रो पञ्चवर्षीय योजना निर्माणको तयारीमा जुटेको छ । तीन महिनाअघि अवधारणापत्र सार्वजानिक गरेको आयोगले अहिले विभिन्न चरणका छलफल चलाएको छ । विभिन्न क्षेत्रका विज्ञसँग गरिएको छलफलमा उठेका सवाललाई आयोगले सुझावका रूपमा संकलन गरेको छ ।
विराटनगर– राष्ट्रिय योजना आयोगद्वारा आयोजित १६औँ योजना तर्जुमासम्बन्धी अन्तरक्रिया आज सम्पन्न भएको छ । पन्ध्रौँ योजनाको संक्षिप्त समीक्षा गरिएको अन्तरक्रियामा विकास प्रयासमा देखिएका मूलभूत सवाल तथा चुनौती, सोह्रौँ योजनाको कार्यदिशा, समष्टिगत रणनीति, संरचनात्मक रूपान्तरणका क्षेत्र तथा रणनीतिलगायतका विषयमा छलफल गरिएको थियो । साथै उत्पादन तथा उत्पादकत्व अभिवृद्धि, मर्यादित श्रम, उत्पादनशील एवं समावेशी रोजगारीका अवसरको सिर्जना, […]
काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा मिनबहादुर श्रेष्ठले वैदेशिक रोजगारमा गएकालाई फर्काउने गरी १६औँ पञ्चवर्षीय योजना बनाइरहेको बताएका छन् ।
राष्ट्रिय युवा परिषद् र नेपाल विजनेश इन्स्टिच्युटले आज यहाँ संयुक्तरुपमा आयोजना गरेको तेस्रो युवा उद्यमशीलता शिखर सम्मेलन, २०८० मा ‘वर्तमान आर्थिक चुनौती र उद्यमशीलताको मार्गचित्र’ विषयक अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा उनले १६औँ पञ्चवर्षीय योजना बनाइरहेको उल्लेख गर्दै उक्त योजनामा बाहिर भएका युवालाई नेपाल फर्काउने कार्यक्रम बनाइरहेको बताएका छन् ।
उपाध्यक्ष डा श्रेष्ठले युवालाई उपलब्ध गराउँदै आएको सहुलितपूर्ण कर्जा उत्पादन नबढेकाले कर्जा रोक्नुपरेको बताए । “सहुलियतपूर्ण कर्जा हामीले बाँड्यौँ । तर उत्पादन र रोजगारी बढेन । त्यसैले हामीले अहिले रोकेका छौं । पछि कार्यविधिलाई संशोधन गरेपछि नयाँ प्रक्रियामा सहुलियपूर्ण कर्जालाई लैजान्छौँ”, उनले भने ।
कार्यक्रममा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव मधुकुमार मरासिनीले नीति ल्याए पनि कार्यान्वयनमा समस्या भएकाले युवाको मुद्दा समाधान गर्न नसकिएको बताए । उनले युवाका समस्या युवासँग बसेर छलफल गर्नसके धेरै अगाडि बढ्न सकिने धारणा राखे ।
नेपाल बैंकर एशोसिएसनका अध्यक्ष सुनिल केसीले लगानी गरेको ऋण उठ्ने निश्चित हुनुपर्ने बताए । उनले आफूहरु पनि युवाका क्षेत्रमा लगानी गर्न इच्छुक रहेको उल्लेख गर्दै लगानी उठ्न जोखिम रहेकाले केही बैंक उद्योगमा लगानी गर्न डराएको बताए ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका पूर्वअध्यक्ष भवानी राणाले युवाको उद्यमशीलताका लागि नयाँ गन्तव्य खोज्नुपर्ने बताए । उनले अहिलेका युवा धेरै सक्रिय रहेकाले नीति नियमको परिमार्जन गरेर युवालाई उद्यमशील बनाउन आवश्यक रहेको बताए ।
कार्यक्रममा उद्योगी पवन गोल्यानले स्थानीय तहसँग मिलेर युवालाई उद्यमशीलता बनाउनुपर्ने बताए । “किसानले दुःख गरेर उत्पादन गर्दछ तर बेच्न सक्दैन । किसानले उत्पादन गरेको खाद्यवस्तुलाई वेच्ने वातावरण सरकारले बनाइदिनुपर्दछ । स्थानीय सरकारले पनि सहयोग गर्नुपर्दछ”, उनले भने । रासस
काठमाडौं । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार हरेक वर्षको जेठ १५ मा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउनुपर्छ ।
सोही व्यवस्थाअनुसार अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आर्थिक वर्ष २०७९/ ८० को बजेट आइतवार (आज) संघीय संसद्मा प्रस्तुत गर्दैछन् । बजेट बनाउँदा अघिल्लो वर्षको यथार्थ र चालू वर्षको अनुमानका आधारमा आगामी वर्षको अनुमानित आयव्ययको विवरण तयार गरिन्छ । बजेट भनेको आय र व्ययको अनुमानित विवरण हो ।
बजेटको लक्ष्य तथा उद्देश्य निर्धारण र पुराना सूचना विश्लेषण गरेर यसको तयारी शुरू हुन्छ । बजेट निर्माणको काम मङ्सिर/ पुसबाटै शुरू हुने गरेको छ ।
बजेट निर्माणको पहिलो चरणमा आगामी आर्थिक वर्षमा हुने सरकारी खर्च र आम्दानीको सम्भाव्य क्षेत्रको पहिचान गरिन्छ । हरेक मन्त्रालय र विभागहरूको विगत वर्षको यथार्थ र चालू वर्षको अनुमानका आधारमा आगामी वर्षको आय–व्ययको अनुमान संकलन गरिन्छ । यो कामको नेतृत्व राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षले नेतृत्व गरेको स्रोत समितिले गर्छ । उक्त समितिमा आयोगका सदस्य, अर्थ मन्त्रालयका अधिकारी, महालेखा नियन्त्रकको कार्यालय र राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरू सदस्य हुन्छन् ।
आगामी वर्षको आम्दानी र खर्चको अनुमान तयार भएपछि त्यसलाई योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू सदस्य रहेको बजेट कमिटीमा पेश गरिन्छ । बजेट कमिटीले विस्तृत छलफलपछि बजेट सिलिङ तोक्ने काम गर्छ । सिलिङले खर्चका क्षेत्र र स्रोतको उपलब्धताका आधारमा बजेट खर्चका सीमा निर्धारण गर्छ । बजेट कमिटीले बजेट निर्माणको मार्गदर्शन पनि तयार गर्छ ।
त्यसपछि प्रत्येक मन्त्रालयलाई मार्गदर्शन र क्षेत्रगत बजेट सिलिङका आधारमा आआफ्ना कार्यक्रम तथा पूँजीगत र चालू खर्चको अनुमान पेश गर्न भनिन्छ ।
सबै मन्त्रालयले मार्गदर्शन र बजेट सिलिङ तथा प्राथमिकताहरू मातहतका विभाग र अन्य निकायलाई पठाउँछन् । विभाग र निकायहरूले सोही मार्गदर्शनअनुसार आगामी वर्षको कार्यक्रम र बजेट तयार पारेर सम्बद्ध विभाग वा मन्त्रालयमा पठाउँछन् । विभागहरूले मातहतका सबै निकायको कार्यक्रम र बजेट संग्रह गरेर तालुक मन्त्रालयमा पेश गर्छन् ।
कार्यक्रम र बजेट मन्त्रालयमा पेश गर्नुअघि मन्त्रालय र विभागबीच छलफल पनि हुन सक्छ । त्यसपछि मन्त्रालयले आफ्ना कार्यक्रम र बजेटलाई अन्तिम रूप दिन अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगमा पठाउँछन् ।
अर्थले सबै मन्त्रालयबाट बजेट प्राप्त गरेपछि त्यसमाथि अन्तरमन्त्रालय छलफल गर्छ । कार्यक्रमहरूको पुनरवलोकन गरिन्छ । राष्ट्रिय बजेटलाई अन्तिम रूप दिन पुनरवलोकन गरिएको हो ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले पनि मन्त्रालयहरूले पेश गरेका कार्यक्रममाथि छलफल गर्छ र सान्दर्भिकता, बजेट विनियोजन, बजेट खर्च गर्ने मन्त्रालयको क्षमता हेरेर अन्तिम रूप दिन्छ । मन्त्रालयस्तरको छलफल टुंगिएपछि बजेट लेखन शुरू हुन्छ । र तयार भएको बजेट जेठ १५ गते अर्थमन्त्रीले संसद्मा प्रस्तुत गर्छन् ।
विगतमा पहुँचका आधारमा सीधै बजेटमा साना र खुद्रे योजना र कार्यक्रम पार्ने परिपाटी पनि थियो । तर, प्रोजेक्ट बैंकमा योजना दर्ता गर्ने र दर्ता भएका योजनालाई प्राथमिकताका आधारमा बजेटमा समाावेश गर्ने चलन शुरू भएपछि पुरानो प्रवृत्ति केही निरुत्साहित भएको छ । नत्र नयाँ बजेटको तयारी चलिरहँदा आफ्ना स्वार्थका खुद्रे योजना र कार्यक्रममा बजेट पार्न उच्चपदस्थ व्यक्ति, सांसदहरूको हानथाप नै हुने गर्थ्यो ।
संघीय सरकारपछि प्रदेश सरकारले बजेट ल्याउँछन् । प्रदेश सरकारले ल्याएपछि स्थानीय सरकारले ल्याउने गरेका छन् । बजेट निर्माणका क्रममा सरोकारवाला व्यक्ति, निकाय र विज्ञहरूबाट सुझाव संकलन पनि हुने गर्छ । यसपालि त अर्थ मन्त्रालयले टोल फ्री नम्बरको व्यवस्था गरेर सर्वसाधारणबाट पनि बजेट सुझाव संकलन गरेको थियो ।
बजेट सार्वजनिक गर्नुअघि सरकारले बजेटका प्राथमिकता र सिद्धान्त तयार गरेर संसद्मा पेश गर्छ । त्यसपछि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम राष्ट्रपतिबाट संसद्मा प्रस्तुत हुन्छ । बजेट तयारीको क्रममा विभिन्न संस्थानको प्रगति विवरण पनि तयार पारिन्छ ।
बजेट निर्माणका क्रममा राजस्व परामर्श समितिको प्रतिवेदन र वैदेशिक सहायता संलग्न आयोजनाको अध्ययन पनि गरिन्छ । अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक सर्वेक्षण तयार गर्छ । व्यय अनुमान र शीर्षकगत खर्च अनुमानको मस्यौदा तयार पारिन्छ । यसैगरी व्यय अनुमानको प्रारम्भिक मस्यौदा तयारी, त्रिवर्षीय खर्चको आकलन गरिन्छ ।
मन्त्रालयले आर्थिक विधेयकहरूको अनुसूचीको मस्यौदा तयार पार्नुका साथै वैदेशिक सहायता संलग्न आयोजनाहरूको स्रोत पुस्तिका तयार पार्ने, बजेट वक्तव्यको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार पार्ने, संस्थानको प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्ने, आर्थिक सर्वेक्षण सार्वजनिक गर्ने काम गर्छ ।
विनियोजन विधेयक, राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक, ऋण तथा जमानत विधेयक, आर्थिक विधेयक र पेश्की खर्च विधेयक पनि यही समयमा तयार गरिन्छ ।
तयार भएको बजेट मन्त्रिपरिषद्बाट अनुमोदन भएपछि जेठ १५ गते अर्थमन्त्रीले संघीय संसद्मा बढेर सुनाउँछन् । उक्त बजेट संसद्बाट पारित भएपछि साउन १ गतेबाट कार्यान्वयनमा आउँछ ।
२००८ सालमा पहिलो बजेट
नेपालमा प्रजातन्त्र आएको १ वर्षपछि विसं २००८ मा वार्षिक बजेट ल्याउने चलन शुरू भएको हो । २००८ साल माघ २१ गते तत्कालीन अर्थमन्त्री सुवर्णशमशेर राणाले पहिलो बजेट प्रस्तुत गरेका थिए ।
उक्त बजेटको आकार ५ करोड २५ लाख रुपैयाँ थियो । २००८ देखि २०१२ सालसम्मको बजेट शान्ति सुरक्षा, राजस्व संकलन र दैनिक प्रशासन सञ्चालनमा केन्द्रित थियो । २०१३ सालदेखि योजनाबद्ध विकासको थालनी भई आर्थिक वर्ष २०१३/१४ मा प्रथम पञ्चवर्षीय योजना कार्यान्वयनमा आएपछि सोको लक्ष्य प्राप्तितर्फ केन्द्रित बजेट आउन थालेको हो ।
आगामी आव २०७९ /०८० का लागि सरकारले १७ खर्ब रुपैयाँ बराबरको आयव्यय विवरण पेश गर्ने तयारी गरेको छ ।
पोखरा । आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माणमा जुटेको गण्डकी प्रदेश सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्षहरूसहित विज्ञसँग बृहत् छलफल गरेको छ । गण्डकी सरकार, अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष २०९७/८० को बजेटका कार्यदिशा र कार्यान्वयनका बारेमा छलफल गरेको हो ।
मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलको उपस्थितिमा हालै भएको छलफलमा योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्षहरू डा. जगदीशचन्द्र पोखरेल, दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री, मीनबहादुर श्रेष्ठ र दिनेशचन्द्र देवकोटाको सहभागिता थियो । उनीहरूले संघीयतालाई थप मजबूत बनाउन र नागरिकले प्रत्यक्ष लाभ हासिल गर्न सक्ने दीर्घकालीन योजना ल्याउन सुझाव दिएका थिए ।
नेपालमा योजनाको खाँचो नभएको, तर कार्यान्वयन पक्षमा समस्या रहेको उनीहरूले औंल्याए । अबको बजेट उत्पादन केन्द्रित, रोजगारी सृजना गर्ने र आयात प्रतिस्थापन गर्ने किसिमको हुनुपर्नेमा सहभागीहरूले जोड दिए ।
मुख्यमन्त्री पोखरेलले विज्ञहरूको सुझाव अनुसार सरकारले बजेट निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । अबको बजेटमा अनुसन्धानलाई प्राथमिकतामा राख्ने उनको भनाइ थियो । ‘केही डेटा खोज्यो, कतै भेटिँदैन, डेटाको अभावमा योजना बनाउन सकिँदैन,’ उनले भने, ‘अनुसन्धानका लागि सरकारले ठोस व्यवस्था गर्छ ।’
प्रदेशले धेरै समस्या झेल्दै यो अवस्थामा आइपुगेको भन्दै मुख्यमन्त्री पोखरेलले अधिकार हस्तान्तरणमा संघ सरकार अनुदार देखिए पनि प्रदेश सरकारले नागरिकले महसूस गर्नेगरी काम गरेको दाबी गरे । अर्थमन्त्री रामजीप्रसाद बरालले छलफलबाट सरकारले धेरै प्रतिक्रिया पाएको भन्दै अब बजेट कार्यान्वयनमा आफूहरू जुट्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. जगदीशचन्द्र पोखरेलले संघीयता कार्यान्वयनलाई नै सरकारले प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने सुझाव दिए । ‘बजेटको प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेसम्म आर्थिक हैसियत माथि उकास्न सम्भव छैन,’ उनले भने । योजना बनाउँदा जनसांख्यिक विवरणलाई विशेष ध्यान दिन समेत उनले आग्रह गरे ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष आनन्दराज मुल्मीले प्रदेशको पञ्चवर्षीय योजना निर्माणका क्रममा खासै छलफल नभएको भन्दै चालू योजना कति व्यावहारिक छ भन्ने विश्लेषण गर्नुपर्ने बेला आएको बताए ।
बाईसौं शताब्दीको नेपाल परिकल्पना गर्न भन्दै काठमाडौंमा आजदेखि राष्ट्रिय विकास परिषद्को बैठक डाकिएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बस्ने बैठकका सहभागी सरकारी अधिकारी, विषयविज्ञ र सरोकारवालाहरूले प्रस्तावित २५ वर्षे दीर्घकालीन सोचसहितको छैठौं पञ्चवर्षीय योजना (१५ औं योजना) माथि विस्तृत छलफल गर्नेछन् । परिषद् बैठकले परिमार्जन र कार्यान्वयनका लागि विशेष निर्देशन दिएपछि मात्र सरकारले नयाँ योजना स्वीकृत गर्नेछ ।
