पोखरा । आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माणमा जुटेको गण्डकी प्रदेश सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्षहरूसहित विज्ञसँग बृहत् छलफल गरेको छ । गण्डकी सरकार, अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष २०९७/८० को बजेटका कार्यदिशा र कार्यान्वयनका बारेमा छलफल गरेको हो ।
मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलको उपस्थितिमा हालै भएको छलफलमा योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्षहरू डा. जगदीशचन्द्र पोखरेल, दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री, मीनबहादुर श्रेष्ठ र दिनेशचन्द्र देवकोटाको सहभागिता थियो । उनीहरूले संघीयतालाई थप मजबूत बनाउन र नागरिकले प्रत्यक्ष लाभ हासिल गर्न सक्ने दीर्घकालीन योजना ल्याउन सुझाव दिएका थिए ।
नेपालमा योजनाको खाँचो नभएको, तर कार्यान्वयन पक्षमा समस्या रहेको उनीहरूले औंल्याए । अबको बजेट उत्पादन केन्द्रित, रोजगारी सृजना गर्ने र आयात प्रतिस्थापन गर्ने किसिमको हुनुपर्नेमा सहभागीहरूले जोड दिए ।
मुख्यमन्त्री पोखरेलले विज्ञहरूको सुझाव अनुसार सरकारले बजेट निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । अबको बजेटमा अनुसन्धानलाई प्राथमिकतामा राख्ने उनको भनाइ थियो । ‘केही डेटा खोज्यो, कतै भेटिँदैन, डेटाको अभावमा योजना बनाउन सकिँदैन,’ उनले भने, ‘अनुसन्धानका लागि सरकारले ठोस व्यवस्था गर्छ ।’
प्रदेशले धेरै समस्या झेल्दै यो अवस्थामा आइपुगेको भन्दै मुख्यमन्त्री पोखरेलले अधिकार हस्तान्तरणमा संघ सरकार अनुदार देखिए पनि प्रदेश सरकारले नागरिकले महसूस गर्नेगरी काम गरेको दाबी गरे । अर्थमन्त्री रामजीप्रसाद बरालले छलफलबाट सरकारले धेरै प्रतिक्रिया पाएको भन्दै अब बजेट कार्यान्वयनमा आफूहरू जुट्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. जगदीशचन्द्र पोखरेलले संघीयता कार्यान्वयनलाई नै सरकारले प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने सुझाव दिए । ‘बजेटको प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेसम्म आर्थिक हैसियत माथि उकास्न सम्भव छैन,’ उनले भने । योजना बनाउँदा जनसांख्यिक विवरणलाई विशेष ध्यान दिन समेत उनले आग्रह गरे ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष आनन्दराज मुल्मीले प्रदेशको पञ्चवर्षीय योजना निर्माणका क्रममा खासै छलफल नभएको भन्दै चालू योजना कति व्यावहारिक छ भन्ने विश्लेषण गर्नुपर्ने बेला आएको बताए ।
