‘मरासिनीको प्रत्यक्ष निर्देशनमा योजना इन्ट्री र २५ करोड निकासा भएको हो’

यसरी पाउँछन् भूकम्पपीडितले अस्थायी आवासका लागि रकम

काठमाडौं : सरकारले जाजरकोट भूकम्पपीडितका लागि अस्थायी आवास निर्माणका लागि पहिलो किस्ता वापतको रकम सोमबार निकासा गरिसकेको छ।भूकम्प प्रभावित पाँच जिल्लाका लागि सरकारले एक अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ निकासा गरेको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका प्रवक्ता ध्रुवबहादुर खड्काले जानकारी दिए। जाजरकोट र रुकुम पश्चिमका लागि ५०/५० करोड, बझाङका लागि २५ करोड, बाजुराका लागि १४ करोड र सल्यानका लागि दुई करोड रुपैयाँ निकासा भएको छ। अब जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको निर्णयमा स्थानीय प

थाहा खबर कार्तिक २०८०

भूकम्प प्रभावितको अस्थायी आवास निर्माणका लागि १ अर्ब ४१ कराेड निकासा

काठमाडौं । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले भूकम्प प्रभावित परिवारको अस्थायी आवास निर्माणका लागि पहिलो किस्ताको रकम निकासा गरिएको जनाएको छ । सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुको नाममा उक्त रकम आजै(सोमबार) निकासा भएको हो । जाजरकोट र पश्चिम रुकुमका लागि ५०-५० करोड, बझाङका लागि २५ करोड, बाजुराका लागि १४ करोड र सल्यानका लागि दुई […]

Nepal Press कार्तिक २०८०

भूकम्प प्रभावित परिवारको अस्थायी आवासको पहिलो किस्ता निकासा

काठमाडौं - राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले भूकम्प प्रभावित परिवारको अस्थायी आवास निर्माणका लागि पहिलो किस्ताको रकम निकासा गरिएको जनाएको छ। सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुको नाममा उक्त रकम सोमबार निकासा भएको हो। जाजरकोट र पश्चिम रुकुमका लागि ५०/५० करोड, बझाङका लागि २५ करोड, बाजुराका लागि १४ ...

ekagaj कार्तिक २०८०

भूकम्प प्रभावितको अस्थायी आवासका लागि १ अर्ब ४१ करोड निकासा

काठमाडौँ : भूकम्प पीडितका लागि अस्थायी अवास बनाउन सरकारले एक अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ निकासा गरेको छ। राष्ट्रिय विपद जोखिम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका प्रवक्ता ध्रुवबहादुर खड्काले जाजरकोट र रुकुमपश्चिमका लागि ५०/५० करोड, बझाङका लागि २५ करोड, बाजुराका लागि १४ करोड र सल्यानका लागि २ करोड रकम निकासा गरिएको जानकारी दिए।विपद् जोखिम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको कात्तिक २६ को निर्णयबाट स्वीकृत भएको 'भूकम्प प्रभावित परिवारलाई अस्थायी आवास निर्माण कार्यविधि २०८०' अनुसार यस

थाहा खबर कार्तिक २०८०

पर्साका सरकारी कार्यालयको बजेट खर्च : चालुतर्फ ९५ % र पूँजीगततर्फ ६९ %

काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा पर्साका सरकारी कार्यालयको चालुतर्फ ९५ प्रतिशत र पूँजीगत ६९ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयका अनुसार पर्सास्थित ४२ सरकारी कार्यालय तथा पालिकाले चालुतर्फ ९५ दशमलव २४ प्रतिशत र पूँजीगततर्फ ६९ दशमलव ५७ प्रतिशत बजेट निकासा लिएका छन् । पर्सास्थित सरकारी कार्यालय तथा पालिकाको चालुतर्फ रु ११ अर्ब २६ करोड १९ लाख १४ हजार नौ सय ९६ मध्ये निकासा हुने अन्तिम दिन असार २४ गतेसम्म रु १० अर्ब ७२ करोड ६४ लाख ३७ हजार छ सय १९ निकासा भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयका प्रमुख यज्ञराज उप्रेतीले जानकारी दिए । यस्तै पूँजीतर्फ रु चार अर्ब ४१ करोड तीन लाख ८८ हजार चार सय ३८ मध्ये असार २४ गतेसम्म रु तीन अर्ब छ करोड ८५ लाख ९३ हजार ६४ निकासा भएको प्रमुख उप्रेतीले बताए । वीरगन्ज महानगरपालिकासहित जिल्लाका १४ ओटै पालिकाको समानीकरण र सशर्त बजेट रु पाँच अर्ब ४४ करोड ५४ लाख ७९ हजारमध्ये असार २४ गतेसम्म रु पाँच अर्ब १८ करोड ६१ लाख २२ हजार नौ सय ५० निकासा भएको सो कार्यालयले जनाएको छ । यसरी हेर्दा चालु आर्थिक वर्षमा पर्साका स्थानीय तहहरूले रु २५ करोड ९३ लाख ५७ हजार बजेट खर्च गर्न नसकेको देखिन्छ । वीरगन्ज महानगरपालिकालाई चालु आर्थिक वर्षको लागि रु एक अर्ब ५२ करोड एक लाख ५८ हजार रकम छुट्याइएकामा असार २४ गतेसम्म रु एक अर्ब ४७ करोड छ लाख ९० हजार निकासा भएको छ । वीरगन्ज महानगरको रु चार करोड ९४ लाख ६८ हजार खर्च गर्न नसकेको कोलेनिकाले जनाएको छ । पर्साको पोखरिया नगरपालिकालाई उपलब्ध गराइएको रु ३६ करोड २२ लाख २९ हजारमध्ये कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयले रु ३४ करोड ३६ लाख १० हजार रकम निकासा गरेको छ । पोखरिया नगरपालिकाको यस आर्थिक वर्षमा रु एक करोड ८६ लाख १९ हजार खर्च गर्न सकेको छैन । त्यसैगरी पर्सागढी नगरपालिकामा सङ्घीय सरकारले उपलब्ध गराएको रु ३२ करोड ९४ लाख ९६ हजार वार्षिक बजेटमा रु ३१ करोड ३४ लाख ७१ हजार निकासा लिएको छ । पर्साको बहुदरमाई नगरपालिकाले सङ्घीय सरकारबाट पाएको रु ३९ करोड ६१ लाख छ हजारमध्ये रु ३७ करोड ६८ लाख ८१ हजार निकासा लिएको प्रमुख उप्रेतीले जानकारी दिए । पर्साको छिपरमाई गाउँपालिकामा सङ्घीय सरकारले उपलब्ध गराएको रु २९ करोड १९ लाख ३२ हजारमध्ये रु २७ करोड ५२ लाख दुई हजार मात्र निकासा भएको छ भने जगरनाथपुर गाउँपालिकाको लागि यस आवमा पठाएको रु ३१ करोड ६६ लाख ९८ हजारमध्ये रु २९ करोड ८१ लाख ८० हजार निकासा भएको जनाएको छ । धोविनी गाउँपालिकाले रु २३ करोड ९७ लाख ४३ हजारमध्ये रु २२ करोड ८९ लाख पाँच हजार निकासा लिएको छ भने पकाहामैनपुर गाउँपालिकामा सङ्घीय सरकारले पठाएको रु २२ करोड ३४ लाख २५ हजारमध्ये रु २१ करोड १६ लाख ६२ हजार मात्र निकासा भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ । पटेर्वासुगौली गाउँपालिकाले रु २९ करोड तीन लाख ६५ हजार रकममध्ये रु २८ करोड ६२ लाख ९० हजार खर्च गरेको छ । विन्दवासिनी गाउँपालिकाले रु २५ करोड ३९ लाख ७९ हजारमध्ये रु २४ करोड ३३ लाख ३४ हजार निकासा लिएको छ भने सखुवाप्रसौनी गाउँपालिकाको रु ३५ करोड ३८ लाख २४ हजारमध्ये रु ३३ करोड ४८ लाख १६ हजार निकासा भएको प्रमुख उप्रेतीले बताए । कालिकामाई गाउँपालिकामा सङ्घीय सरकारले दिएको रु २४ करोड १५ लाख ३९ हजार रकममध्ये रु २२ करोड ९६ लाख ५४ हजार निकासा लिएको छ भने जीराभवानी गाउँपालिकाले रु २७ करोड ४५ लाख २० हजार वार्षिक बजेटमध्ये रु २४ करोड २५ हजार मात्र खर्च गर्न सकेको जनाएको छ । जिल्लाको पर्यटकीय नगरीका रूपमा परिचित ठोरी गाउँपालिकाले भने रु ३४ करोड २५ लाख ६५ हजारमध्ये रु ३३ करोड ३३ लाख ४० हजार निकासा लिएको कोलेनिकाले जनाएको छ । समयमा ठेक्का सम्झौता नहुनु, आर्थिक तरलताका कारण निर्माण कम्पनीले समयमा काम सम्पन्न गर्न नसक्नुजस्ता कारणले सरकारी कार्यालयको पूँजीगत खर्च घटेको हुनसक्ने प्रमुख उप्रेतीको भनाइ छ । रासस

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०८०

बजेट निकासा नहुँदा मलको एलसी खोल्नै समस्या

काठमाडौं । सरकारले बजेट निकासा नगर्दा रासायनिक मल आयातका लागि एलसी खोल्नै समस्या भएको छ । साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनले चालू आर्थिक वर्ष (आव) को बजेटबाट पाउनुपर्ने रकम नपाउँदा नयाँ एलसी खोल्न समस्या भएको हो । सरकारले रासायनिक मल आयातका लागि चालू आवको बजेटमा छुट्ट्याएको १५ अर्ब रुपैयाँबाट ३० प्रतिशतका दरले साढे ४ अर्ब र पछि थप स्रोत सुनिश्चित गरेको १६ अर्बबाट ४ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ गरी ९ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ पाउनुपर्नेमा हालसम्म २ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ मात्र प्राप्त गरेको साल्ट ट्रेडिङले बताएको छ । मल आयातको कुल बजेटबाट साल्ट ट्रेडिङले ३० प्रतिशत र कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले ७० प्रतिशत किन्ने जिम्मा पाएका छन् । साल्ट ट्रेडिङले शुरूको साढे ४ अर्बबाट आफूले किन्नुपर्ने ५७ हजार ५ सय मेट्रिक टन युरियामध्ये ३० हजार मेट्रिक टन किनेर विक्री वितरण पनि गरिसकेको छ । बाँकी २७ हजार ५ सय मेट्रिक टन युरिया आयातको पाइपलाइनमा छ । तर, त्यसबापत साल्ट ट्रेडिङले सरकारबाट प्राप्त गर्नुपर्ने रकम हालसम्म नपाउँदा नयाँ टेन्डर र एलसी खोल्नै समस्या परेको साल्ट ट्रेडिङका प्रवक्ता कुमार राजभण्डारीले जानकारी दिए । ‘हामीले पाएको २ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ पनि शुरूको साढे ४ अर्ब बजेटको हो । त्यसपछिको बजेट त कहिले आउँछ, हालसम्म अत्तोपत्तो छैन,’ उनले आर्थिक अभियानसँग भने । सरकारले पछि सुनिश्चित गरेको थप १६ अर्ब स्रोतबाट साल्ट ट्रेडिङले २६ हजार ५ सय टन युरिया र २० हजार टन डीएपी किन्न जिम्मा पाएको थियो । यसको पनि २० हजार मेट्रिक टन डीएपी किनेर नेपाल आइसक्यो भने २६ हजार ५ सय मेट्रिक टन युरिया पनि टेन्डर प्रक्रिया पूरा गरेर एलसी खोल्न मात्रै बाँकी छ । तर, रकम अभावका कारण एलसी खोल्न सकिने अवस्था नभएको बताइएको छ । राजभण्डारीका अनुसार साल्ट ट्रेडिङले अहिले ९ अर्ब ३० करोड रुपैयाँको ब्याजबापत मोटो रकम तिरिरहेको छ । एकातर्फ नयाँ एलसी खोल्न रकम अभाव भएको अवस्था छ भने अर्कोतर्फ कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले आगामी वर्षका लागि समेत मल किन्न टेन्डर खोल्न निर्देशन दिइसकेको छ । कृषि मन्त्रालयले पनि चाँडो बजेट निकासा गरेर मल किन्ने प्रक्रिया सहज बनाइदिन अर्थ मन्त्रालयसँग पटकपटक ताकेता गरे पनि स्रोत नजुटेको भन्दै अर्थले बजेट नपठाएको बुझिएको छ । अर्थ स्रोतले भने तत्कालका लागि स्रोत नजुटेका कारण ढिलाइ भएको बताएको छ । सरकारले दुईपटक गरी मल किन्न छुट्ट्याएको ३१ अर्ब रुपैयाँले करीब ३ लाख २० हजार मेट्रिक टन मात्रै मल किन्न पुगेको छ । वर्षे बालीका लागि अझै थप ९० हजार मेट्रिक टन मल आवश्यक हुन्छ । त्यसका लागि थप ७ अर्ब रुपैयाँको स्रोत सुनिश्चित गर्न कृषि मन्त्रालयले अर्थमा पत्र पठाएको छ । समयमा रकम भुक्तानी नभएर मल किन्न समस्या भएमा वर्षे बालीका लागि रासायनिक मलको हाहाकार हुने अवस्था आउन सक्ने साल्ट ट्रेडिङको भनाइ छ ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७९

आपतकालीन मर्मतसम्भारको नाममा वर्षको अन्तिममा २५ करोड वितरण

३ साउन, धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को अन्तिममा विभिन्न कार्यालयलाई २५ करोड भन्दा बढी रकम वितरण गरेको पाइएको छ । २४ जेठमा आर्थिक मामिला मन्त्रालयले आपतकालीन मर्मत सम्भार शीर्षकमा विषयगत कार्यालयलाई २४ करोड ३० लाख रुपैयाँ निकासा दिएको छ । त्यस्तै १८ असारको मन्त्रिपरिषद बैठकले थप एक करोड ४६ लाख बजेट […]

अनलाइनखबर आषाढ २०७९

रेलवे अध्यादेश–२०७८ जारी : रेल चलाउन बजेटको पर्खाइ

काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बुधवार साँझ रेलवे अध्यादेश–२०७८ जारी गरेसँगै धनुषाको इनरुवामा १४ महीनादेखि थन्किएका दुई थान रेल सञ्चालन गर्न कानूनी अड्चन फूकेको छ । रेल सञ्चालन गर्न कानूनी बाधा फुके पनि तुरुन्तै यी रेल सञ्चालन हुन नसक्ने देखिएको छ । नेपाल रेलवे कम्पनीले कानूनका साथसाथै बजेट पनि आवश्यक रहेको बताएको छ । तर, बजेट निकासा नहुँदा ती रेल सञ्चालन गर्न नसकिने उल्लेख गरेको छ । जनकपुर–जयनगर रेलमार्गको ३४ किलोमीटर खण्डमा ती रेल सञ्चालन गर्न कानूनका अतिरिक्त कम्पनीले अर्थ मन्त्रालयसँग रू. ३५ करोड बजेट पनि माग गरेको छ । कम्पनीका महाप्रबन्धक निरञ्जन झाले अध्यादेश जारीसँगै रेल सञ्चालन गर्न कानूनी बाधा फुकेको बताउँदै बजेट निकासा भएपछि मात्रै रेल सञ्चालन गर्ने मिति तय हुने बताए । ‘रेल चलाउन कानून र बजेट मुख्य कुरा रहेछन्,’ झाले भने, ‘अध्यादेश जारी भएको छ । बजेटका लागि हामीले ४५ दिनअघि अर्थसँग भनेका थियौं र कम्पनीसँग भएको बजेट चलाउन र पछि मन्त्रालयले निकासा गरिदिने भनी अर्थले पत्राचार गरेको छ ।’ अहिले कम्पनीसँग रू. २५ करोड मात्रै छ । उनले बजेट उपलब्ध हुनासाथ कर्मचारीहरूलाई १७ दिने तालीम दिने र त्यसपछि रेल सञ्चालनले पूर्णता पाउने बताए । बजेट छिटै पाएमा अबको केही महीनाभित्र रेल चल्ने उनको दाबी छ । भारतीय रेल निर्माता कम्पनी कोंकणसँग भएको सम्झौताअनुसार रकम भुक्तानीका लागि बजेट माग गरिएको छ । उक्त कम्पनीलाई रू. ३५ करोड भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको उनको भनाइ छ । बजेट पारित नहुँदै कम्पनीको खातामा भएको रकम पनि खर्च गर्न नमिल्ने उनको भनाइ छ । नेपाल रेलवे कम्पनीले करबापत तिर्नुपर्ने रू. १० करोड गरी कुल रू. ४५ करोड तिर्नै बाँकी रहेको उनको भनाइ छ । रेल सञ्चालनका लागि आउने भारतीय कम्पनी कोंकणका २६ जना जनशक्ति, प्राविधिक परीक्षणका साथसाथै त्यहाँबाट ल्याउने आवश्यक सामग्री र करबापत गरी उक्त रकम तिर्न बाँकी रहेको उनले बताए । निवर्तमान महाप्रबन्धक गुरु भट्टराईको पालामा भारतीय उक्त कम्पनीसँग सम्झौता भएको थियो । झाका अनुसार अबको १ सातामा बजेट आउने अपेक्षा गरिएको छ । बजेटपछि कर्मचारीलाई तालीम दिने र भारतीय कर्मचारीहरू ल्याएर रेल सञ्चालनको प्राविधिक पक्ष परीक्षण गरिने उनको भनाइ छ । यो अध्यादेश आएसँगै रेल सञ्चालनदेखि भाडा निर्धारण, ढुवानी गर्ने सामग्रीलगायत विषयका शुल्कहरू निर्धारणका लागि बाटो खुल्नेछ । यसअघि पनि निवर्तमान केपी शर्मा ओलीको पालामा अर्थात् वैशाखमा रेलवे विधेयक जारी गरिएको थियो । उक्त विधेयक पछि खारेज भएको थियो । सरकारले उक्त रूटमा रेल सञ्चालन गर्न भन्दै २०७७ असोजमा दुई थान रेल खरीद गरी नेपाल ल्याएको थियो भने असोजमै परीक्षण सञ्चालन पनि गरिएको थियो । भन्सारबाहेक रू. ८५ करोड ६५ लाख रुपैयाँमा पाँचओटा डिब्बासहितका दुई थान रेल नेपाल सरकारले किनेको लामो समय भइसकेको छ । रू. १५ करोड भन्सार करसहित उक्त रेलमा रू. १ अर्ब लगानी भइसकेको छ ।

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०७८

बाढीपहिरो व्यवस्थापनका लागि २५ करोड निकासा दिने सुदूरपश्चिम सरकारको निर्णय

२ कात्तिक, धनगढी। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले बाढी, पहिरो लगायतका विपद् व्यवस्थापनका लागि २५ करोड निकासा दिने निर्णय गरेको छ । मंगलबार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठकले प्राकृतिक प्रकोप नियन्त्रणका लागि खडा गरिएको विपद् व्यवस्थापन कोषमा २५ करोड उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको एक मन्त्रीले जानकारी दिए। उनका अनुसार आइतबारदेखि परेका वर्षापछि आएको बाढी […]

अनलाइनखबर आश्विन २०७८

हाइ डिपेन्डेन्सी युनिट बनाउन बजेट निकासा

सरकारले कोरोना उपचारमा आवश्यक ६ हजार हाइ डिपेन्डेन्सी युनिट निर्माणका लागि बजेट निकासा गरेको जनाएको छ। यसका लागि ४ अर्ब २५ करोड २७ लाख २० हजार रूपैयाँ निकासा भएको हो। बिहीबार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले दैनिक प्रेस ब्रिफिङमा सो जानकारी दिएका हुन्।

नागरिक दैनिक आश्विन २०७७

‘मरासिनीको प्रत्यक्ष निर्देशनमा योजना इन्ट्री र २५ करोड निकासा भएको हो’

सम्बन्धित सामग्री