Nepal Press

कार्तिक २०८०

भूकम्प प्रभावितको अस्थायी आवास निर्माणका लागि १ अर्ब ४१ कराेड निकासा

काठमाडौं । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले भूकम्प प्रभावित परिवारको अस्थायी आवास निर्माणका लागि पहिलो किस्ताको रकम निकासा गरिएको जनाएको छ । सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुको नाममा उक्त रकम आजै(सोमबार) निकासा भएको हो । जाजरकोट र पश्चिम रुकुमका लागि ५०-५० करोड, बझाङका लागि २५ करोड, बाजुराका लागि १४ करोड र सल्यानका लागि दुई […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

सिक्न नसकेको पाठ

जाजरकोटको रामीडाँडा केन्द्र भई आएको भूकम्पबाट पीडित जाजरकोट र रूकुम पश्चिमका स्थानीयहरू जाडोका कारण मृत्युवरण गर्न बाध्य भइरहेका बेला सरकारले बल्ल अस्थायी आवास निर्माण गर्न पहिलो किस्ताबापत रू १ अर्ब ४१ करोड निकासा गरेको छ । यो रकम बझाङ, बाजुरा र सल्यानका लागि समेत भएको बताइएको छ । विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको कात्तिक २६ गतेको निर्णयबाट भूकम्पप्रभावित घरपरिवारलाई अस्थायी आवास निर्माण कार्यविधि २०८० स्वीकृत भएको थियो । सरकारले यो निर्णय र रकम निकास गर्न निकै विलम्ब गर्‍यो । अस्थायी बसोवासको व्यवस्था नहुँदा पीडितहरूले कष्टकर जीवन बिताइरहेका छन् । सरकारले यस्तो विपद्मा कसरी राहत वितरण गर्ने, कसरी उनीहरूलाई आवासको व्यवस्था गर्ने भन्नेमा कुनै तयारी गरेको देखिँदैन । २०७२ सालमा गएको गोर्खा भूकम्पबाट ठूलो जनधनको क्षति भयो । त्यसको पुनर्निर्माणमा ठूलो खर्च भयो । तर, भूकम्पीय जोखिमको सम्भावना उच्च भएको मुलुकमा त्यसअनुसार तयारी भने केही गरेको देखिएन । ०७२ सालको भूकम्पबाट सरकारले केही पनि सिकेको देखिएन । विपद् व्यवस्थापनमा यस्तो क्षतिबाट पाठ नसिक्नु भनेको राज्यको ठूलो कमजोरी हो । गोर्खा भूकम्पको दाँजोमा जाजरकोटमा गएको भूकम्प निकै सानो हो । यसले पुर्‍याएको क्षति पनि त्यसबेलाको भन्दा निकै कम छ । पाँच जिल्लामा क्षति पुर्‍याएको देखिन्छ । यति सानो ठाउँ र केही हजार घरमा मात्रै क्षति पुग्दा पनि सरकारले राहत पुर्‍याउन नसक्नु तथा अस्थायी बसोवासको व्यवस्था गर्न नसक्नु निकै लाचारी र अक्षमता हो । मित्र राष्ट्रहरूले सहयोग दिए पनि तिनको समेत सही परिचालन हुन नसकेको देखिन्छ । सरकारसँग कति घर क्षति भए भन्ने सही तथ्यांक भएको देखिँदैन । सरकारबाट सहयोग पुग्ने आशामा क्षति नभएकाहरूले पनि नाम लेखाएको हुन सक्छ । अहिले राहत वितरणमा असमानता भएको देखिएको हुँदा घरको क्षतिको विवरण पनि सही नहुन सक्छ । सरकारले दिने अस्थायी आवासको रकम र पुनर्वासका लागि प्रदान गर्ने ऋण पाउने आशामा गलत तथ्यांक टिपाएको हुन सक्छ जुन गोर्खा भूकम्पमा पनि भएको थियो । भूकम्प गएको लामो समय बितिसक्दा पनि क्षतिको यकीन विवरण संकलन गर्न नसक्नु सरकारको अक्षमतामात्र होइन, लापर्बाहीसमेत हो भन्ने देखिन्छ । अस्थायी आवास बनाउन राजनीतिक दलहरूले स्वयंसेवक खटाएको समाचार आएको छ । व्यवसायीहरूले यसका लागि सहयोग गरेको पनि समाचार आएको छ । यस्तोमा सरकारले उनीहरूलाई कहाँ र कसरी बसोवास गराउने भन्ने पर्याप्त तयारी गरेको देखिँदैन । अहिले ढिला भएपनि रकम निकासा गरिएको छ । अब त्यो रकम कहिले वितरण हुने र कहिले अस्थायी बसोवासको व्यवस्था हुने हो टुंगो छैन । भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि पनि सरकारले तयारी गरेको देखिँदैन । सरकारले भूकम्पबाट भएको क्षतिलाई सामान्य रूपमा लिएको देखिन्छ । नेपालको पश्चिम क्षेत्रमा खुसुखुुसु भुइँचालो गइरहेको छ । ५ सय वर्षदेखि ठूलो भूकम्प नगएकाले जमीनमुनि ठूलो शक्ति जम्मा भइरहेको र कुनै पनि बेला शक्तिशाली भूकम्प जान सक्ने वैज्ञानिकहरूको विश्लेषण आइरहँदा सरकारको तयारी भने केही पनि छैन । न पछिका लागि तयारी छ न अहिले पीडित भएकाहरूलाई पर्याप्त राहत पुर्‍याउन र आवासको व्यवस्था गर्न नै सकेको छ । त्यसमा पनि पहुँचवालाहरूले बढी राहत पाएको र पहुँच नभएकाले केही पनि नपाएको गुनासो सार्वजनिक भइरहेको छ । विनाशकारी प्राकृतिक विपद्बाट पाठ सिक्ने राष्ट्रहरूले यस्तो विपद्बाट हुने क्षतिको मात्रा घटाइरहेका छन् र उद्धार, राहत र पुनर्वासजस्ता कार्य तत्काल गर्न सक्ने भएका छन् । त्यसो हुँदा ठूलाठूला विपद्मा पनि मानवीय क्षति कम भएको पाइन्छ । तर, नेपालले कुनै पाठ सिकेको देखिँदैन । यो राज्यले गरेको गम्भीर लापर्बाही हो । यस्तो भद्रगोल अवस्थाको चाँडोभन्दा चाँडो अन्त्य हुनुपर्छ ।

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०८०

भूकम्प प्रभावितको अस्थायी आवासका लागि १ अर्ब ४१ करोड निकासा

काठमाडौँ : भूकम्प पीडितका लागि अस्थायी अवास बनाउन सरकारले एक अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ निकासा गरेको छ। राष्ट्रिय विपद जोखिम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका प्रवक्ता ध्रुवबहादुर खड्काले जाजरकोट र रुकुमपश्चिमका लागि ५०/५० करोड, बझाङका लागि २५ करोड, बाजुराका लागि १४ करोड र सल्यानका लागि २ करोड रकम निकासा गरिएको जानकारी दिए।विपद् जोखिम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको कात्तिक २६ को निर्णयबाट स्वीकृत भएको 'भूकम्प प्रभावित परिवारलाई अस्थायी आवास निर्माण कार्यविधि २०८०' अनुसार यस

थाहा खबर कार्तिक २०८०