रूपन्देही । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी सोमवार लुम्बिनी भ्रमणमा आउँदै छन् । गौतमबुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनी आएपछि यतिबेला लुम्बिनीको विषयमा विभिन्न छलफलहरू भइरहेका छन् । यसै सन्दर्भमा संस्कृतविद्हरूले लुम्बिनीसँग जोड्नैपर्ने केही बौद्ध गन्तव्य पनि सुझाएका छन् । लुम्बिनीसँग जोड्नैपर्ने गन्तव्यहरू तलौराकोट, गोटिहवा लगायतका छन्, जसबारे यहाँ संक्षिप्त चर्चा गरिएको छ ।
तिलौराकोट
लुम्बिनीबाट करिब २८ किमीको दूरीमा रहेको तिलौराकोट सिद्धार्थ गौतमले आफ्नो जीवनकालको २९ वर्ष बिताएको स्थान हो । यस क्षेत्रलाई विश्वसम्पदा क्षेत्रमा सूचीकृत गर्ने तयारी छ । त्यसका लागि लुम्बिनी विकास कोषले यही जेठ ३ र ४ गते यहाँ तिलौराकोट सम्मेलन गर्दै छ । सम्मेलनमा नेपाल तथा विभिन्न देशका विज्ञको सहभागिता रहने पुरातत्त्व विभागका निमित्त वरिष्ठ पुरातत्त्व अधिकृत हिमाल उप्रेती बताउँछन् । सो क्षेत्रलाई विश्वसम्पदा सूचीमा सूचीकृत गर्न आवश्यक प्रमाण जुटाउने उद्देश्यले विभागले पटकपटक दुर्हाम विश्वविद्यालय बेलायत, संघीय सरकार र विज्ञको संलग्नतामा लुम्बिनी उत्खनन गरेको थियो । आवश्यक प्रमाण संकलन भइसकेकाले छिट्टै सो क्षेत्र विश्वसम्पदा सूचीमा सूचीकृत हुने उप्रेतीको भनाइ छ ।
महत्त्वपूर्णस्थल भएर पनि लुम्बिनी आउने अधिकांश पर्यटक सो पवित्र स्थानमा पुगेका हुँदैनन् । यहाँ पर्याप्त पर्यटकीय पूर्वाधार छैनन्, जसले गर्दा त्यहाँ पुग्ने पर्यटक पनि निराश भएर फर्कने गरेका छन् । तिलौराकोट आउने पर्यटक पश्चिमी र पूर्वीद्वार तथा मध्यमा रहेको राजप्रासाद अवलोकन गरी फर्कने गरेका छन् । तिलौराकोट दरबारबाट सात सय मिटरको दूरीमा धमनिहवा स्तूप छ । शुद्धोदन र मायादेवीको समाधिस्थल रहेको सो स्तूपबारे धेरैलाई थाहै छैन ।
गोटिहवा
तिलौराकोटबाट सात किमी दूरीमा रहेको गोटिहवा नेपालमै जन्मेका क्रकुच्छन्द बुद्धको जन्मस्थान हो । सो स्थानमा भाँचिएको अशोकस्तम्भ र प्राचीन स्तूपको भग्नावशेष छ । यहाँ लुम्बिनी प्रदेश सरकारले क्रकुच्छन्दको मूर्ति स्थापना गरे पनि उचित प्रचारप्रसार नहुँदा पर्यटक पुग्ने गरेका छैनन् । यहाँ पुग्न पक्की सडक रहे पनि घुमफिर गरेर समय बिताउने वा आध्यात्मिक गतिविधि गर्ने पूर्वाधार नहुँदा आएका पर्यटक पनि छोटो समयमै फर्किने गरेका छन् ।
निग्लिहवा
नेपालमै जन्मेका अर्का बुद्ध कनकमुनिको जन्मस्थान निग्लिहवा तिलौराकोटदेखि ९ किमी टाढा पर्छ । यहाँ भाँचिएका अशोकस्तम्भका टुक्रा र निग्लिसागर पोखरी छन् । यस स्तम्भमा उत्कीर्ण गरिएको शिलालेखले कनकमुनि बुद्धको जन्म यस स्थलमा भएको तथ्य प्रमाणित गरेको छ । यहाँ लुम्बिनी प्रदेश सरकारले कनकमुनिको मूर्ति स्थापना गर्नेबाहेक कुनै पर्यटकीय गतिविधि हुन सकेका छैनन् । पर्यटन पूर्वाधार नहुँदा यहाँ पर्यटक पुग्ने गरेका छैनन् । निग्लिहवादेखि नजिकै कनकमुनि बुद्धको गृहनगर अरौराकोट पर्छ, जहाँ प्राचीन भग्नावशेष छन् ।
सगरहवा
हजारौं शाक्यहरूको नरसंहार गरिएको भनिएको सगरहवा तिलौराकोटदेखि आठ किमी दूरीमा रहेको यो स्थानमा हाल केही भग्नावशेष र एक पोखरी छन् । डा. ए फुहररले सो स्थलमा सन् १८९७ मा उत्खनन गरी बुद्धकालीन पुरावशेष तथा स्तूप निकालेका थिए । यहाँको पुरातात्त्विकक सम्पदाको संरक्षणका लागि वनको क्षेत्रमा रहेको ५८ बिगाहा जग्गा कोषको स्वामित्वमा ल्याउने काम भएको विभागका निमित्त वरिष्ठ पुरातत्त्व अधिकृत उप्रेती बताउँछन् । यस क्षेत्रमा सुरक्षा पर्खालसमेत लगाइएको छ ।
निग्रोधाराम
सिद्धार्थ बुद्धले ज्ञान प्राप्त गरी पहिलोपटक राजधानी आउँदा आफ्ना पिता शुद्धोधन र अर्की माता प्रजापति गौतमी, पत्नी यशोधरा र छोरा राहुललाई भेटघाट गरेको महत्त्वपूर्ण स्थल निग्रोधाराम हो । यो स्थल लुम्बिनीदेखि २८ किमी दक्षिणपश्चिम तथा तिलौराकोटदेखि ६ किमी दूरीमा पर्छ । यहाँ पुरातात्त्विकक एवं धार्मिक महत्त्वका तीन स्तूप तथा एक पोखरी र एक इनार छन् ।
देवदह
बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीबाट ५७ किमी उत्तरपूर्वमा रहेको देवदह बुद्धको मावली हो । सो ठाउँ शाक्यमुनि बुद्धका आमा मायादेवी र प्रजापतिका साथै श्रीमती यशोधराको माइती गाउँको रूपमा परिचित छ । बुद्धको बाल्यकालसँग जोडिएको पुरातात्त्विकक महत्त्वको क्षेत्रका रूपमा मानिएको सो स्थल आवश्यक उत्खनन हुन नसक्दा धार्मिक तथा पर्यटकीय दृष्टिले कम प्राथमिकतामा परेको छ ।
रामग्राम
गौतमबुद्धको अस्तु राखिएको महत्त्वपूर्ण क्षेत्र रामग्राम नवलपरासीमा पर्छ । सदरमुकाम परासीदेखि ३ किमी दक्षिणमा पर्ने सो क्षेत्र ऐतिहासिक, पुरातात्त्विकक तथा धार्मिक स्थल हो । करिब ८० फिट चौडाइ, ९० फिट लम्बाइ र ३० फिट उचाइ भएको रामग्राम स्तूपमा गौतम बुद्धको महापरिनिर्वाण (मृत्यु)पछि अस्तु राखिएको छ । बौद्ध ग्रन्थानुसार बुद्ध महापरिनिर्वाण भएपछि अस्तु कसले लैजाने भन्ने विषयमा विवाद भएपछि वरपरका तत्कालीन आठ राज्य मगध, वैशाली, कपिलवस्तु, अल्लकप्प, वैप्दीप, पावा, कुशीनगर र रामग्रामलाई दिइएको थियो । पछि मगधका राजा अशोकले विशाल स्तूप निर्माण गर्ने भनी सबै राज्यको अस्तु संकलन गरे पनि रामग्राममा भने हात्ती र नागले सुरक्षा गरेको मान्यता छ ।
विकास कोष र रामग्राम नगरपालिकाले भौगर्भिक सर्वेक्षण गरेर रामग्रामको विकासका लागि गुरुयोजना तयार गरे पनि बृहत् पुरातात्त्विकक अनुसन्धान र गुरुयोजनाविना बनाइएकाले कार्यान्वयन हुन नसकेको पुरातत्त्व अधिकृत उप्रेती बताउँछन् । उनका अनुसार स्तूप जसरी गोलो आकारमा गुरुयोजना तयार भएको र त्यसले ११७ बिघा क्षेत्रफल ओगटेको छ । सो ठाउँलाई विश्वसम्पदा सूचीमा सूचीकृत गर्न आवश्यक प्रमाण जुटाउने काम भइरहेको विकास कोषले बताएको छ ।
बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीको चर्चा भए पनि बुद्धको जीवनसँग जोडिएका यी महत्त्वपूर्ण क्षेत्रबारे धेरै बौद्धमार्गी र पर्यटक अनभिज्ञ छन् । पुरातात्त्विकक हिसाबले महत्त्वपूर्ण भए पनि कोषले यी क्षेत्रको विकासका लागि अझै योजना बनाउन सकेको छैन । अहिलेसम्म विकास कोष लुम्बिनीको विकास र प्रवर्द्धनमा केन्द्रित रहे पनि अबका दिनमा सबै बौद्ध क्षेत्रको विकासका लागि योजनाबद्ध ढङ्गले काम अघि बढाइने विकास कोषका सदस्य सचिव सानुराजा शाक्य बताउँछन् । लुम्बिनीसँग सम्बन्धित सात बौद्ध गन्तव्यलाई जोडेर काम अघि बढाइने उनको भनाइ छ । रासस
नेपालमा पूर्वाधार विकासका कुराहरू धेरै भएका छन् । सम्भावना पनि अधिक नै छ । ऊर्जा, सडक, रेल, मेट्रो रेल, पर्यटन पूर्वाधारलगायत क्षेत्रमा सम्भावना धेरै छन् । तर, ती सम्भावनालाई वास्तविक रूपमा र कार्यान्वयनमुखी बनाउनेतर्पm ध्यान दिन जरुरी छ । यदि हामीले जुम्लासम्म सडकको पहुँच पुर्याउने हो र त्यसले त्यहाँका स्थानीय सामग्री बजारसम्म ल्याउन र आर्थिक गतिविधि बढाउन मद्दत ग¥यो भने मात्रै पूर्वाधार विकासले सार्थकता पाउँछ । यसबाट आर्थिक स्थायित्वमा पनि टेवा पुग्छ ।
पूर्वाधारबाट एउटा क्षेत्रलाई मात्रै फाइदा पुग्दैन, बहुआयामिक लाभ पु¥याउँछ । तर, नेपालको पूर्वाधार विकास निकै सुस्त छ । जुन गतिमा नेपालले पूर्वाधार विकासमा फड्को मार्नुपर्ने थियो, त्यस्तो भएको देखिँदैन । अहिले जति पनि विकास भएका छन्, पक्कै पनि ती पूर्वाधारहरूले टेवा पु¥याएकै छन् । तर, पर्याप्त छैनन् । पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकीकरण गर्न जरुरी पनि छ । आवश्यकता के हो ? किन हो ? भन्ने जस्ता विषयलाई गम्भीर रूपमा ध्यान दिएर पूर्वाधार विकास गर्न जरुरी छ ।
नेपालको आर्थिक गतिविधिहरू र उत्पादनहरूको स्रोत हेरेर पूर्वाधार विकासलाई अघि बढाउँदा अहिलेको आर्थिक अवस्थामा सुधार ल्याउन सक्छ । तर, हामी कहाँ के समस्या भइदियो भने कुन जिल्लाबाट कसले जितेको छ र त्यसको प्राथमिकतामा के पर्छ भन्ने कुराले विकासको आवश्यकता निर्धारण गरेको छ । हामीकहाँ धेरै समस्या छन् । जथाभावी रूपमा बाटो खनिएको छ । त्यसले गर्दा सडक पुगेका स्थानमा पहिरो जानेजस्ता समस्याहरू देखिएका छन् ।
समग्रमा अहिले पनि नेपालको पूर्वाधार विकासका लागि एकीकृत गुरुयोजना बनाइएको पाइँदैन, आवश्यकताका आधारमा काम गर्न पनि सकिएको छैन । धेरैजसो योजना व्यक्तिगत, पार्टीगत, अझ भनौं सांसद्हरूको रोजाइमा निर्धारण भएको पाइन्छ । एकीकृत विकास योजना राजनीतिज्ञहरूको प्राथमिकतामा नै परेको देखिँदैन । यसो हुनुको एउटा कारण नेपालले स्थिर सरकार नै नपाउनु पनि हो । पाए पनि विकासको प्राथमिकता भाषणमा नै सीमित रह्यो ।
ठूला–ठूला परियोजनाहरूमा राजनीतिक पार्टीका नेतृत्वहरू बसेर छलफल गर्न आवश्यक पनि छ । तर, सत्ता परिवर्तन हुनासाथ प्राथमिकताहरू पनि फेरिने गरेकाम छन् । आर्थिक क्रियाकलापहरू बढाउन पूर्वाधार विकास अनिवार्य हो, तर पनि नेपालमा यसप्रति समर्पणको भाव नै देखिँदैन । कम्तीमा पनि २÷३ वर्ष पूर्णरूपमा सक्रिय भएर लाग्ने हो भने जस्तोसुकै आयोजनाले छिटै नै लाभ दिन्छ र यसले आयोजनाको समय र लागत बढ्ने समस्या निराकरण गर्न मद्दत गर्छ । नेपालमा अवसर सृजना भयो भने बाहिर रहेको जनशक्तिले यहाँ आई काम गर्न इच्छुक छन्, तर उनीहरूलाई ल्याउन नेतृत्व तयार देखिँदैन ।
ठूलाठूला परियोजना बन्दा जनतामा उत्साह हुनुपर्छ । तर, नेपालमा कस्तो भइदियो भने पूर्वाधारहरू विकास गर्दा जनताहरूलाई विश्वासमा लिन नै नसक्ने स्थिति आयो, यो ठूलो कमजोरी हो । सरकार तथा निजीक्षेत्र कसैले पनि विकास निर्माणका काममा जनताको विश्वास र भरोसा जित्न सकेनन् । अर्काेतर्पm नेपालमा कानूनी नीतिगत व्यवस्था राम्रा हुँदाहँुँदै पनि किन लगानी हुन सकेन भन्ने प्रश्नहरू पनि आउने गरेका छन् ।
पूर्वाधारमा लगानी गर्दा यसबाट लाभ हुन्छ भन्ने विषयमा जनताहरू नै विश्वस्त हुन सकेका छैनन् र विश्वास दिलाउन पनि सकिएको छैन । २ दशकदेखि काठमाडौं उपत्यकामा मेट्रो रेल चलाउने कुराहरू गरिँदै आएको छ । त्यो कहिले चल्ने भन्ने अझै टुंगो लागेको छैन । यी यस्ता तथ्य थुप्रै छन् । हामीले के बिर्सनु हुँदैन भने पूर्वाधारमा लगानी गरेपछि आजको आजै उपलब्धि प्राप्त हुँदैन ।
पूर्वाधारमा अर्बाैं लगानी हुन्छ, उपलब्धि प्राप्त गर्न पनि लामो समय लाग्छ । एउटा पूर्वाधार परियोजना बनाइसक्दा ४÷५ वर्ष लाग्छ, तर विडम्बना यहाँ दशकौं बित्दा पनि आयोजनाहरू पुरा हुन सकेको देखिँदैन । मेलम्चीको पानी ल्याउन नै दशकौं लाग्यो । लामो समयदेखि शुरू गरिएका सिँचाइका आयोजनाहरू उस्तै अवस्थामा छन् । यसले गर्दा परियोजनाको समय लम्बिने र लागत पनि दोब्बर बढ्ने जस्ता समस्या आएका छन् ।
पूर्वाधारमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आकर्षित गर्न सरकारले नै आफै आधारभूत पूर्वाधारहरू बनाइदिनुपर्छ । राजनीतिक जोखिमहरू र प्रस्तावहरू छिटै स्वीकृत हुने ग्यारेन्टीहरू गर्न सके मात्रै पनि स्रोतको कमी हुँदैन । अहिले पर्यटनका ठूला पूर्वाधारहरू लुम्बिनीको गौतम बुद्ध विमानस्थल र पोखरा विमानस्थल सञ्चालनमा ल्याउन ढिलाइ गर्नु हुँदैन । यस्तै काठमाडौं–तराई दु्रतमार्ग निर्माणमा पनि ढिलाइ गर्नु हुँदैन । भएका परियोजनाहरू यथाशीघ्र छिटो सम्पन्न गर्नुपर्छ । समस्या छ, तर यसको समाधान हामीले नै गर्ने हो ।
अहिले आयोजनाका काममा ढिलाइ हुनुमा कोभिड महामारी पनि कारण हुनसक्छ, तर कामै रोकिनुपर्ने देखिँदैन । आयोजनामा खटिएका इन्जिनीयर, कामदारहरूलाई कोरोनाविरुद्धको खोप लगाएर भए पनि काम जारी राख्नुपर्छ । आयोजना स्थलहरूमा मानिसहरूको आवतजावत त्यति धेरै हुँदैन जसले गर्दा काम गर्न पनि सहज हुन्छ ।
नेपालमा आजसम्म एउटा परियोजना पनि उचित समयमा सम्पन्न गर्न सकिएको छैन । मेट्रो रेलका कुरा गरेको लामो समय हुँदासम्म पनि गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषय यकिन गर्न सकिएको छैन । महानगरपालिका, रेल विभाग, सरकारबीच एकमत हुन सकेको छैन । स्वामित्व लिने तर काम नगर्ने प्रचलन पनि देखिएको छ । पूर्वाधारको विकास गर्न वास्तवमा लगानीको समस्या देखिँदैन । राम्रोसँग पूर्वतयारी गर्ने हो भने लगानी आउँछ ।
अहिले जसरी विकास परियोजनाहरू अघि बढेका छन्, यसमा धेरै सुधारको खाँचो छ । सर्वप्रथम ठूलाठूला पूर्वाधारहरू बनाउँदा परियोजनाको विषयमा स्थानीयहरूलाई बुझाउन जरुरी छ । परियोजनामा राजनीतिक पार्टीहरू एकमत हुनु पनि जरुरी छ । उनीहरूले भन्नुपर्छ, यो परियोजना सरकारमा जुन पार्टी आए पनि निरन्तरता पाउँछ, यसमा हाम्रो मत छ, ।
पूर्वाधार भन्दैमा हुँदैन, यस्ता लाभको न्यायोचित वितरणतर्पm पनि चनाखो हुनुपर्छ । खासगरी ग्रामीण अर्थतन्त्रसँग पूर्वाधारलाई जोड्न जरुरी छ । आजको दिनमा पनि कुन परियोजनाले कस्तो प्रभाव दिन्छ, लाभ दिन्छ भन्ने विषयमा हामीले सम्बद्धहरूलाई सूचित गर्न सकिरहेका छैनौं । फलस्वरूप आयोजनाहरू नै बन्न नदिने तथा आयोजनाको विरोधमा आन्दोलन गर्नेजस्ता अवरोध आउने गरेका छन् । यही कारण परियोजनामा ढिलाइ हुने गरेको पाइन्छ । यसलाई रोक्न कुनै पनि आयोजना अघि बढाउँदा स्थानीय बासिन्दा वा सरोकारवालाहरूलाई पनि लाभहानिका विषयमा जानकारी गराउनुपर्छ ।
कोरोना भाइरसबाट थलिएको अर्थतन्त्रलाई छिटै पुनरुत्थान गर्न नेपालले निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका आयोजनाहरूलाई छिटो सम्पन्न गर्नतर्पm लाग्नुपर्छ । कुनै पनि परियोजनामा सरकारले समन्वयकारी भूमिका खेल्न सक्छ, जसमा बाधा अड्चन फुकाउने, समयमै आवश्यक स्वीकृति दिने, आवश्यक पूर्वाधारको निर्माण आदि पर्छन् । बाढीका कारण क्षति पुगेको मेलम्ची आयोजना, दु्रतमार्ग, अरूण तेस्रो, सिँचाइका आयोजनाहरूदेखि लामो समयदेखि निर्माण शुरू भएका तर सम्पन्न हुन नसकेका आयोजनाहरूलाई छिटो सम्पन्न गर्नुपर्छ । त्यसका लागि छुट्टै कानून तथा नीतिगत निर्णय गरेर भए पनि आयोजनाहरूलाई छिटो सम्पन्न गर्नेतर्फ लाग्नुपर्छ ।
पूर्वाधार विकासको फ्रेमवर्क तथा रणनीति बनाउनुपर्छ । हामीलाई अहिले अध्ययन अनुसन्धानभन्दा पनि भएका योजनाहरूलाई कार्र्यान्वयनमा ल्याउने इच्छाशक्ति भएको नेतृत्व आवश्यक छ । यसका साथसाथै पूर्वाधार विकास गर्दा सामाजिक–वातावरणीय पक्षमा हामीले ध्यान दिएको पाइँदैन । मेलम्चीमा अहिले भएको दुर्घटनाले यस्ता विषयमा थप चनाखो हुनुपर्ने विषयलाई टड्कारो रूपमा देखाइदिएको छ । दशकौं कुरेपछि मेलम्ची आएको थियो तर यसमा समस्या आयो ।
यसले गर्दा अब बन्ने परियोजनाहरूमा पक्कै पनि जलवायु परिर्वतन, वातावरणीय पक्षहरूमा गम्भीर हुनुपर्ने पाठ सिकाएको छ । यसका साथै अब केमा लगानीभन्दा आवश्यक तथ्यांक संकलन, अनुसन्धान आदिमा दीर्घकालीन लगानी गर्नैपर्ने हुन्छ ।
पूर्वाधार विकासको निम्ति १ वर्षमा मात्रै लगानी गरेर हुँदैन, यो त धेरै वर्षसम्म पनि लगानी गरिरहनुपर्ने क्षेत्र हो । यसमा निजीक्षेत्रलाई पनि ल्याउनुपर्छ । निजीक्षेत्रले १ दिन ढिलाइ हुँदा हुने नोक्सानीका विषयसम्मलाई पनि धेरै ध्यान दिएको हुन्छ र सकेसम्म यस्तो हुन दिँदैन । यसमा जोखिमका कुराहरूमा पनि हुन्छ । निजीक्षेत्रले गर्दा जोखिम कम्पनीको मात्रै हुने हुँदा व्ययभार पनि कम हुनेहुन्छ । त्यसैले सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) परियोजनाहरू पनि गर्नुपर्छ ।
कोभिड–१९ को परिप्रेक्षमा अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानका सवालमा निश्चय पनि हामीले अलि फरक तरीकाले सोच्नुपर्ने देखिन्छ । सर्वप्रथम स्वास्थ्यमा पर्याप्त लगानी सुनिश्चित गर्न आवश्यक छ र उचित परीक्षण, खोपको उपलब्धता र व्यवस्थापन तथा संक्रमितको उपचारमा आवश्यक पूर्वाधारको जोहो गर्नुपर्ने देखिन्छ । धेरै हदसम्म सरकारले यस सम्बन्धमा बजेट रकम निकासा पनि गरिसकेको छ । अबको मुख्य चुनौती भनेकै विनियोजित रकमको सदुपयोग नै हो । पूर्वनिर्धारित समयसीमाभित्र नै सब कार्यहरू सम्पन्न गर्न जोखिमको पहिचान र उचित व्यवस्थापन गर्दै द्रुतगतिमा अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
पोखरा । पोखराको पर्यटकीय गन्तव्य सराङकोटमा धार्मिक पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि शिव मन्दिर, दृश्यावलोकन केन्द्र (भ्यूटावर), गणेश मन्दिर निर्माणलगायत गुरुयोजनाको काम अघि बढेको छ । सराङकोट धार्मिक एवं पर्यटन क्षेत्र विकास समितिले गुरुयोजना निर्माण गरी समितिको स्वामित्वमा रहेको ५६ रोपनी जमिनमा धार्मिक तथा पर्यटकीय पूर्वाधार निर्माण अघि बढाएको हो ।
सराङकोटमा मानवबस्ती बसेदेखिबाट भैरव मन्दिरलगायतका मठमन्दिर निर्माण भएका र धार्मिक क्षेत्रका रूपमा विकास भएको बताइन्छ । एक दशकअघि त्यहाँ शिव मन्दिर निर्माणको अवधारणा अघि सारिएको थियो । अहिले शिव मन्दिर निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको समितिका अध्यक्ष प्रेमबहादुर जिसीले बताए ।
उनका अनुसार ४० करोड लगानीमा बृहत् सराङकोट धार्मिक पर्यटन गुरुयोजना निर्माणको योजना रहेकामा हालसम्म २० करोड लगानी भएको छ । समितिले गुरुयोजना सफल बनाउन र आर्थिक स्रोत जुटाउन चार वर्षअघि महायज्ञ लगाएर ६ करोडभन्दा बढी रकम संकलन गरेको थियो ।
बृहत् साराङकोट धार्मिक पर्यटन गुरुयोजनामा विशाल महादेव मन्दिर, तीन तलाको शिव मन्दिर, हवन कुण्ड, भ्युटावर, बहुउद्देशीय सभाहल, प्रवेशद्वारलगायतका संरचना निर्माण रहेको छ । समग्र गुरुयोजनाको हालसम्म ७० प्रतिशत काम सकिएको बताइएको छ ।
‘पर्यटकीय स्थलका रूपमा विकास भएको सराङकोटलाई यहाँको ऐतिहासिक र धार्मिक महिमासँग जोडेर धार्मिक पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा विकास गर्ने योजनाअनुसार गुरुयोजना निर्माण गरेर काम भइरहेको छ,’ समितिका अध्यक्ष जिसीले भने, ‘महानगर, प्रदेश, संघ सरकारसहित यहाँका विभिन्न संघसंस्था र सराङकोटवासीको लगानी र प्रयासबाट यसलाई आगामी एक वर्षभित्र पूरा गर्दछौं ।’
समितिअन्तर्गत नै विशाल बुद्ध मन्दिर निर्माण गर्न मुस्ताङका आरडी विष्टले १५ करोड उपलब्ध गराउने प्रतिज्ञा गरे पनि जमीन यकीन नहुँदा अहिलेसम्म काम अघि बढ्न नसकेको र छिट्टै सो कार्य पनि अघि बढाइने समितिले बताएको छ । शिव मन्दिरका लागि १० करोड लगानी हुने अनुमान समितिको छ । भ्यूटावर निर्माणका लागि हालसम्म प्रदेश सरकारबाट विभिन्न चरणमा ९० लाख लगानी भएको बताइएको छ । भ्यूटावरको संरचनाको काम सकिएको छ । यसैगरी सभाहलको माथिल्लो तलालाई संग्रहालयको रूपमा विकास गर्ने योजना रहेको पूर्वाधार निर्माण समितिका सचिव कृष्ण थापाले जानकारी दिए । रासस
प्रत्येक देशको आर्थिक उन्नतिको सूचना दिने मुख्य विन्दु भन्सार हो । हुन त भन्सार भनेको कुनै देशबाट निकासी हुने र त्यो देशमा पैठारी हुने माल वस्तुको अद्यावद्यिक हिसावकिताब राख्न बनाइएको सरकारी निकाय हो । तर, यसको गहन अध्ययनले कुनै पनि देशको आर्थिक सम्पन्नतालाई सूचित गरेको हुन्छ । भन्सारमा यदि पैठारी बढी भएको तथ्यांक भेटियो भने त्यो देश अपवादलाई छोडेर गरीब अविकसित र पीडित छ भन्ने बुझ्न सकिन्छ ।
निकासी बढी हुने देशमा रोजगारीको अवसर बढी हुन्छ । निकासीका लागि उत्पादन बढाउन पर्ने हुँदा अर्थतन्त्र तीव्र चलायमान हुन्छ । निकासीयोग्य वस्तुको उत्पादनले देशको कच्चापदार्थ, मेशिन, पूँजी प्रविधिको प्रयोग गरेको हुन्छ । जमीनले लगान पाएको हुन्छ, सरकारले अन्तःशुल्क पाएको हुन्छ । कुनै वस्तुबाट मूल्य अभिवृद्धि कर पाएको हुन्छ । यसबाहेक उद्यमीले नाफा कमाएर थप लगानीका लागि पूँजी वृद्धि गरिरहेको हुन्छ । यसर्थ निकासीको सकारात्मक आकार आर्थिक सम्पन्नताको प्रत्यक्ष आधार हो ।
यसले पूँजीको अत्यधिक परिचालनमा सहयोग पुर्याउँछ र देशको आर्थिक स्वास्थ्यलाई सन्तुलित गर्छ । निकासीले केवल निर्यातकर्तालाई मात्र फाइदा नपुर्याएर ऋण प्रदान गर्ने बैंक, आपूर्तिकर्ता, कच्चा पदार्थ उत्पादन गर्ने किसान र ढुवानी गर्ने यातायात कम्पनीहरूलाई फाइदा दिन्छ, त्यसैले भन्सार, निकासी बढी गर्ने देशका लागि धन्सार हो । जुन देशको भन्सारमा निकासीको तुलनामा पैठारी बढी हुन्छ आँकडाहरू आयाततिर झुकेका हुनछन् । त्यसबेलामा पनि राज्यले भन्सार महशुल प्राप्त गरेको हुन्छ त्यो अवस्था आम जनताका लागि सुखद धन्सार हुँदैन किनकि यस्तो बेलामा देश कुनै पनि विन्दुमा लाभमा हुँदैन ।
चीनले द्रुत विकास गर्नुमा निकासीको सहयोग सबैभन्दा बढी छ । २०२१ को पहिलो ३ महीनामा चीनको अर्थतन्त्र १८ प्रतिशतले वृद्धि भयो । यो हुनुमा निर्यातको भूमिका अत्यधिक छ । तर, नेपालले अहिलेसम्म निर्यात बढाउने किसिमको बजारवादको विकास गर्न सकेको छैन र देशको अर्थतन्त्र पैठारीमा निर्भर छ ।
पैठारी गरिएको मालवस्तुको कारोबार मूल्य, कमिशन, ढुवानी खर्च, प्रज्ञापनपत्र भर्दा प्रतिफारम तिर्नुपर्ने सेवाशुल्कलगायत हार्मोनाइज्ड कोड अनुसार ५, १०, १५, २०, ३०, ४० र ८० प्रतिशतका दरले तिरिने भन्सार महसुल आदिबाट राजीव संकलन गरेर नेपालले आफ्नो साधारण खर्च धानेको छ । नेपालीले रेमिट्यान्सबाट स्वदेश पठाएको रकम यस्तै सामान आयात गर्नका लागि बर्हिगमन भएको छ । यही कारण पूँजी निर्माण हुन पाएको छैन र व्यापक पूँजी परिचालन गरेर व्यापक स्तरमा रोजगारी सृजना गर्न सकिएको छैन । त्यसैले युवाहरू विदेश जान बाध्य छन् । बढ्दो पैठारीले देशलाई गरीबीको दुश्चक्रमा लैजान्छ भने बढ्दो निकासीले सम्पन्नतातिर लैजान्छ ।
आयातित सामान किन्नका लागि वस्तुको लागत, उत्पादकको नाफा, ढुवानी खर्च, बीजक अनुसारको बीमा, भन्सार महसुल, आन्तरिक ढुवानी शुल्कलगायत अन्तिममा व्यापारीहरूले राख्ने नाफा, मूअकसमेत जोडेर आम जनताले तिर्नुपर्छ । यही कारण सामान महँगो भएकाले नेपालीको सम्पूर्ण आय समाप्त भइरहेको छ ।
गत आव २०७६/७७ मा ११ खर्ब ९६ अर्व ७९ करोड ९० लाख ५३ हजारको आयात भएको थियो । यो रकम आव २०७५/७६ को तुलनामा १५ प्रतिशतले कम आयात भएको थियो र त्यो बेलामा निर्यात लगभग शून्य दशमलव ९२ प्रतिशतले बढेर ९७ अर्ब जति भएको थियो ।
यो आव २०७७/७८ को चैत महीनासम्ममा ११ खर्ब ११ अर्बभन्दा बढीको आयात भइसकेको छ जुन गत आवको यही अवधिको तुलनामा १३ प्रतिशतले बढी हो । निर्यात पनि यस वर्षको पहिलो ९ महीनामा केही बढेर ९४ अर्ब ७६ करोड भएको छ बढ्दो आयातले गर्दा देशको आर्थिक अवस्था सुध्रिन नसकेको देखिन्छ ।
भन्सार संस्कृत भाषाको भण्डशाला भन्ने शब्दबाट अपभ्रंशित भएर आएको शब्द हो । यसलाई समृद्धि सूचक मानिन्थ्यो, चीनमा ईसापूर्व ३०० वर्ष अगाडि भन्सारसम्बन्धी शब्दोल्लिखित शिलालेख पाइएको छ र ईशापूर्व १३७ वर्ष अगाडि सिरियाको पाल्मरी क्षेत्रमा पहिलो भन्सार दरबन्दी उल्लेख भएको शिलालेख पाइएको छ । नेपालमा शिवदेवको पालामा विसं ६४९ र अंशुवर्माको ६६४मा भन्सार लेखिएको शिलालेख टिस्टुङमा भेटिएको छ ।
यसको अर्थ हो नेपालले तिब्बततिर केही सामान निकासी गरे तापनि भारतबाट आयात नै गरेको थियो । लिच्छवीकालमा भन्सार शौल्लिक भनिन्थ्यो । उनीहरूले पैठारीकै महसुल उठाउँथे । मल्लकालमा हेटौंडा, कोदारी, कुती, साँखु, चौतारामा आयातकै महसुल उठाउन भन्सार प्रकृतिका कार्यालय खोलिएका थिए । मध्यकालमा भन्सार शुल्कलाई जगात भनिन्थ्यो । राणाकालमा भन्सारलाई तराईमा बजार अड्डा र पहाड तथा काठमाडाैंमा भन्सार अड्डा भनिन्थ्यो । राणाकालको अन्तिम अवस्थासम्म भन्सार सञ्चालन सनद र इस्तियारमार्पmत भएको हुन्थ्यो । १९९२ मा सम्पूर्ण सनद र इस्तिहार खारेज गरेर एउटै भन्सार गोश्वारा सबाल बनाइयो ।
आयतका लागि नै पहिलोपटक वीरगञ्जमा महाजनी अड्डा खोलिएको थियो । २०२३ सालमा नेपालमा पहिलोपटक अन्तःशुल्क र भन्सारलाई अलग गरेर छुट्टै भन्सार विभाग बनाइयो । आज देशमा त्रिभुवन विमानस्थल र गौतम बुद्ध विमानस्थलसमेत गरी ३८ मूल भन्सार १३३ ओटा छोटी भन्सारहरू रहेका छन् । यसरी देश चारैतिर भन्सार कार्यालयहरूले आच्छादित भएको छ । निर्यातको काम निकै कम र आयातको काम अति बढी हुने गर्छ । यो आयातको डर लाग्दो शृंखला रोक्न तत्काल कुनै रणनीति छैन । अहिलेको विश्वव्यापीकरण र बढ्दो पूँजी तथा प्रविधिको प्रतिस्पर्धामा नेपालले गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा उत्पादन गरेर नेपालको वस्तुहरू ठूलो मात्रामा विदेशमा आपूर्ति गर्न सक्ने अवस्था देखिएको छैन ।
२००९ मा मेची भन्सार कार्यालयबाट आसिकुडा भन्ने स्वचालित प्रणाली शुरू गरिएकोमा अहिले सबैजसो भन्सार कार्यालयमा आसिकुडा वर्ल्ड नामक सफ्टवेयर प्रयोगमा ल्याइएको छ । भन्सारसम्बन्धी काममा सहजता आओस् भनी २०२१ जनवरी २६ विश्व भन्सार दिवसका दिन एकद्वारबाट भन्सार सेवा दिने प्रणाली शुरू गरिएको छ । आधुनिकताका प्रयासहरू पर्याप्त छन् तर निर्यात बढाउन नसक्दा मदिरा ऐन २०३१ अनुसार लट्ठ पार्ने विदेशी मदिरा ल्याउन आंशिक प्रतिबन्ध लगाइएबाहेक सियोदेखि जहाजसम्म आयात गर्नु परेको छ । देशको भन्सारलाई वास्तवमा धन्सार कहिले बनाउन सकिन्छ त्यसैमा टिकेको हुनेछ नेपालको सुमधुर भविष्य र युवाका आशाहरू ।
लेखक कैलाशकूट बहुमुखी क्याम्पसमा व्यवस्थापन विषय अध्यापन गर्दछन् ।
कञ्चनपुर : चितवनको भरतपुरमा निर्माण भैरहेको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशाला निर्माणका लागि आर्थिक सहयोग जुटाउन धुर्मुस सुन्तली फाउण्डेसनको टोलीले कञ्चनपुरमा पुगेको छ। फाउन्डेसनका सञ्चालक सिताराम कट्टेल 'धुर्मुस'लगायतको टोलीले दोधारा चाँदनी नगरपालिकाबाट अभियान सुरुवात गरेका छन्।
रंगशाला निर्माणका लागि आर्थिक अभाव भएकाले रकम संकलन गर्न मेची–महाकाली अभियान सञ्चालन गरिएको फाउन्डेसनका सञ्चलक कट्टेलले बताए। ‘गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशाला निर्माणको अभियानमा छौं। यो नितान्त राष्ट्रको ...
काठमाडौं । कलाकार सिताराम कट्टेल ‘धुर्मुस’ र कुन्जना घिमिरे ‘सुन्तली’ को पहलमा चितवनको भरतपुरमा निर्माण भइरहेको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशाला निर्माणका लागि रकम संकलन गर्ने उदेश्यले ‘स्टार क्रिकेट २०२१’ आयोजना हुने भएको छ ।नेपाली फिल्म, संगीत र खेलकुदका ४० भन्दा बढी कलाकार र ...
काठमाडौंः चितवनमा निर्माणाधिन गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशालाका लागि देश तथा विदेशबाट सहयोग आउने क्रम जारी छ । यसैबीच जनस्तरबाट निर्माण भइरहेको यो रंगशालाका लागि बनेपा काभ्रे स्थायी घर भएर हाल ...
चितवन : भरतपुरमा निर्माण हुने गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशालाका लागि आर्थिक सहयोग संकलन आँकलन अनुसार नभएको पाइएको छ।
रंगशाला निर्माणको जिम्मा लिएको धुर्मुस सुन्तली फाउण्डेसनका अध्यक्ष सीताराम कट्टेल 'धुर्मुस'ले चितवनमा पत्रकारहरुसँगको कुराकानीमा सोचे जति सहयोग संकलन हुन नसकेको बताए...
पोखरा : कास्कीको पोखरा–लेखनाथ महानगरपालिका–११ काहुँडाँडामा निर्माण गरिने धर्मकाय बुद्ध मण्डलाका लागि हालसम्म तीन करोड संकलन भएको छ।
मण्डला निर्माणका लागि…
