उज्यालो समाचार प्रभाव: नेपाल आयल निगम महेन्द्रनगरका डिपो प्रमुखसहित कृत्रिम अभाव सृजना गर्ने दाजुभाई पक्राउ

धनुषा – पेट्रोलियम पदार्थको कृत्रिम अभाव सृजना गरी बजारमा कालोबजारी गराएको आरोपमा प्रहरीले डिपो प्रमुख सहित तीनजनालाई पक्राउ गरेको छ । नेपाल आयल निगम धनुषाको महेन्द्रनगरमा रहेको डिपोका प्रमुख मनमोहन साह सहित तीनजनालाई उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री मातृका प्रसाद यादवको निर्देशनमा प्रहरीले सोमबार साँझ ५ बज...

सम्बन्धित सामग्री

राष्ट्र बैंकले राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनीलाई दियो विशेष सुविधा

नेपाल राष्ट्र बैंकले राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनीलाई विशेष सुविधा दिएको छ । राष्ट्र बैंकले राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनीलाई आवश्यक पर्ने विदेशी मुद्राको सटही सुविधा बैंकबाट नै गर्न सक्ने ब्यबस्था गरिदिएको हो  । राष्ट्र बैंकले एकिकृत निर्देशन संशोधन गर्दै राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनीलाई यस्तो सुविधा दिएको हो । जस अनुसार कम्पनीले विभिन्न प्रयोजन (जस्तैः माल वस्तु वा उपकरण आयात, औषधी तथा औषधीजन्य सामग्री, सदस्यता शुल्क, सेवा शुल्क, मर्मत शुल्क, विज्ञापन, वायुयानहरूको भाडा वा लिज वा लिज पर्चेजको भुक्तानी, इन्जिनको रेण्टल चार्ज, फेरी फ्लाईट खर्च, जहाजको इन्जिन तथा पार्टपुर्जाहरूको मर्मत तथा ओभरहल शुल्क, स्टल भाडा, प्रसारण सेवा शुल्क, ट्रान्सपोण्डर शुल्क, भीस्याट शुल्क, डाँक सेवा शुल्क, छपाई शुल्क, डेमुरेज चार्ज, डिटेन्सन चार्ज, कानूनी सेवा शुल्क, दैनिक तथा भ्रमण भत्ता, परामर्श सेवा शुल्क, प्राविधिक सेवा शुल्क, समेतको लागि विदेशी मुद्राको सटही सुविधा माग गरेमा देहायका शर्तहरूको अधीनमा रही त्यस्तो सटही सुविधा बैंकबाटै सोझै पाउन सक्ने छ ।यस्तो सुविधा नेपाल सरकारका मन्त्रालय, विभाग, कार्यालयहरू, सम्बैधानिक निकाय , नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, शसस्त्र प्रहरी, नेपाल वायुसेवा निगम, नेपाल आयल निगम, नेपाल विद्युत प्राधिकरण, रेडियो नेपाल, नेपाल टेलिभिजन, राष्ट्रिय समाचार समिति, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, त्रिभुवन विश्वविद्यालय, राष्ट्रिय खेलकूद परिषद, व्यापार तथा निर्यात प्रवद्र्धन केन्द्र, नेपाल पर्यटन बोर्ड, र नेपाल टेलिकमलाई पनि छ । सोहि सुचीमा  राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनी पनि थपिएको हो ।

सेता हात्ती कहिलेसम्म पाल्ने ?

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले ‘के कस्तो नीति बनाउँदा सार्वजनिक संस्थानहरूलाई नाफामा लिन सकिन्छ ? के के समस्या समाधान गर्नुपर्ने हो ? तत्काल त्यसको विस्तृत सूची तयार गर्नुुस्,’ भनेर सम्बद्ध कर्मचारीहरूलाई निर्देशन दिएको समाचार आएको छ । सार्वजनिक संस्थानहरू सरकारका लागि निकै ठूलो घाँडो साबित भएको छ । सरकार न यसलाई बन्द गर्न सक्छ न सही ढंगबाट सञ्चालन गर्न नै सक्छ । सरकारी संस्थानका उत्पादनहरू निजीक्षेत्रको भन्दा बढी विक्री भए पनि सधैं घाटामा गइरहेको पाइन्छ । संस्थानहरू सेवामूलक हुन् नाफामूलक होइनन् भनेर सरकार भन्न पनि सक्दैन । नाफा हुने गरी काम गर्ने नेतृत्वलाई यसको जिम्मा पनि लगाउँदैन । आप्mना कार्यकर्तालाई जागीर खुवाउन पाउने तथा विभिन्न किसिमका ठेक्कापट्टा मिलाउन पाउने भएकाले कुनै पनि दलको सरकार यसलाई बन्द गर्न चाहँदैन । यस्ता कम्पनीहरूलाई निजीकरण गरेर बोझ हटाउने कांग्रेसमा पनि अहिले संस्थानप्रतिको मोह बढेको छ । त्यही भएर उनीहरू यसलाई सञ्चालन गर्नुपर्ने पक्षमा देखिएका छन् । आपूmले शुरू गरेको निजीकरणको पक्षमा सशक्त रूपमा उनीहरू उभिन समेत नसकेको अवस्था छ । यस्तोमा अर्थमन्त्रीले नाफा कमाउने गरी सञ्चालन गर्न निर्देशन दिनु नयाँ पहलको थालनी हो प्रचारका लागि हो भनेर खुट्याउन सक्ने अवस्था छैन । धेरैजसो सार्वजनिक संस्थानहरूको स्थिति राम्रो छैन । नेपाल सरकारको ६०० अर्ब लगानी रहेको सार्वजनिक संस्थानहरूले ३० हजार रोजगारी पनि सृजना गर्न सकेका छैनन् । नाफा त परको कुरा उल्टै घाटामा गएर सरकारलाई दायित्व थपेको छ । नेपाल आयल निगम, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेड र कृषि विकास बैंक लिमिटेडलगायत केही संस्थान नाफामा रहेका छन् । सरकारको स्वामित्वमा ४४ ओटा संस्थानहरू सञ्चालनमा रहेका छन् । औद्योगिक क्षेत्रका १०, जनउपयोगी ५, व्यापारिक ५, वित्तीय ९, सामाजिक ५ र सेवाक्षेत्रका १० ओटा संस्थान रहेका छन् । यीमध्ये नाफामा सञ्चालित संस्थानहरू २४ ओटा रहेका छन् भने घाटामा सञ्चालित १८ ओटा रहेका छन् । नाफामा सञ्चालित आयल निगम बढी नाफा लिएको भनी आलोचित छ । सरकारले यसबाट विभिन्न कर लिएको छ जसले गर्दा तेलको मूल्य खरीददरभन्दा विक्री मूल्य दोब्बरभन्दा बढी छ । त्यसैले यी संस्थाहरू चलाएर जनताको करको दुरुपयोग गर्नुभन्दा बन्द नै गरिदिए हुन्छ । यी संस्थानले प्रवाह गर्ने सेवा अहिले निजीक्षेत्रले प्रतिस्पर्धात्मक मूल्यमा सरकारी भन्दा राम्रोसँग दिइरहेको अवस्था छ । वायु सेवा निगम सबैभन्दा ठूलो समस्या बनेको छ । सरकारले जमानी बसेर विमान किने पनि त्यसलाई सञ्चालन गर्न सकेको छैन । चिनियाँ जहाज पनि उचित व्यवस्थापन गर्न नजान्दा त्यसै थन्किएर बसेको छ । निगम अर्बौं रुपैयाँ घाटामा गए पनि यसलाई सुधार ल्याउने हिम्मत कसैले गरेको पाइन्छ । अहिले यसलाई कम्पनी मोडलमा लैजाने तयारी गरिएको छ । तर, सरकार परिवर्तनसँगै यो कुरा पनि हराएको छ । त्यसैले सार्वजनिक संस्थान नेपालका लागि अहिले निकै घाँडो साबित भएको छ । यसलाई निजीक्षेत्रको समेत संलग्नता भएको कम्पनीका रूपमा लगेर नाफायुक्त मोडलमा लैजानु उपयुक्त हुन्छ । हरि ढकाल सरस्वतीनगर, काठमाडौं ।