अनलाइनखबर

चैत्र २०७८

आगामी वर्ष सरकारले २ खर्ब ६६ अर्बसम्म आन्तरिक ऋण उठाउन पाउने

२० वैशाख, काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा २ खर्ब ६६ अर्ब रुपैयाँ सम्म आन्तरिक ऋण उठाउन पाउने भएको छ । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले आगामी आर्थिक वर्षका लागि कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ५.५ प्रतिशतको सीमाभित्र रहेर आन्तरिक ऋण उठाउन सक्ने सिफारिस सरकारलाई गरेको छ । यो सीमाभित्र रहँदा सरकारले आन्तरिक ऋणका […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

आगामी वर्ष सरकारले उठाउन पाउने आन्तरिक ऋण सीमा पौने ३ खर्ब

२८ वैशाख, काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०८१/८२ का लागि सरकारले पौने ३ खर्ब रुपैयाँबराबर आन्तरिक ऋण उठाउन सक्ने भएको छ । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले आगामी आवका लागि आन्तरिक ऋण सीमा कुल …

अनलाइनखबर चैत्र २०८०

आगामी ३ वर्षको बजेट ५९ खर्ब

काठमाडौं । अनिवार्य दायित्व र प्रशासनिक खर्च बढ्दा आगामी दिनमा सरकारले ल्याउने बजेटको आकार व्यापक रूपमा बढ्ने देखिएको छ । सरकारले गरेको आगामी ३ वर्षका लागि तयार मध्यमकालीन खर्च संरचनाअनुसार उक्त अवधिमा राज्य सञ्चालन गर्न करीब ५९ खर्ब रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्नेछ । राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी ३ वर्षको प्रक्षेपणसहित सार्वजनिक गरेको मध्यमकालीन खर्च संरचनामा उक्त अवधिको बजेट प्रचलित मूल्यमा ५८ खर्ब ९९ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ हुने उल्लेख छ । यसमा चालू खर्चको अंश ठूलो हुनेछ । चालूतर्फ ३५ खर्ब ९८ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ र पूँजीगततर्फ १२ खर्ब ६७ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । वित्तीय व्यवस्थाका लागि १० खर्ब १३ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अनुमान छ । बजेट खर्च बेहोर्ने स्रोततर्फ ४३ खर्ब ३ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ राजस्वबाट प्राप्त हुने अनुमान छ । चालू खर्चको अंश झन्झन् बढ्ने आर्थिक वृद्धिदर८ प्रतिशतसम्म पुग्ने वैदेशिक सहायता र राजस्व वृद्धिदरखुम्चिने गौरवका आयोजनालाई झन्डै २०५ अर्ब चाहिने यस्तै वैदेशिक अनुदान ९८ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ, वैदेशिक ऋण ५ खर्ब ३३ अर्ब रुपैयाँ र आन्तरिक ऋण ८ खर्ब ३६ अर्ब रुपैयाँ लिनुपर्ने अनुमान गरिएको छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका लागि आव २०८०/८१,२०८१/८२ र २०८२/८३ मा क्रमशः ६० अर्ब ३१ करोड ४९ लाख, ६९ अर्ब ७२ करोड ६७ लाख र ७४ अर्ब ९ करोड ६ लाख आवश्यक पर्ने अनुमान छ । सरकारले आव २०६८/६९ देखि मुलुकको आर्थिक सामाजिक विकासमा योगदान पुयाउने ठूला पूर्वाधार र सांस्कृतिक एवं वातावरण संरक्षणसम्बन्धी रणनीतिक महत्त्वका २ दर्जनजति आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको मानेर अघि बढाएको छ । योजना आयोगले आगामी ३ वर्षमा रूपान्तरणकारी आयोजनाका लागि पनि ठूलो बजेट आवश्यक पर्ने प्रक्षेपण गरेको छ । रूपान्तरणकारी आयोजनाका लागि आव २०८०/८१ मा ३४ अर्ब ८५ करोड ९२ लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्नेछ । त्यस्ता आयोजनालाई आव २०८१/८२ मा ४० अर्ब ९३ करोड ८२ लाख र २०८२/८३ मा ४२ अर्ब ४९ करोड ६६ लाख रुपैयाँ बजेट आवश्यक पर्ने आयोगको भनाइ छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा योगदान, विषयगत क्षेत्रगत उपलब्धिमा योगदान, रोजगारी सृजना, बृहत् लाभान्वित जनसंख्या एवं विषयगत क्षेत्रगत र प्रादेशिक सन्तुलन कायम गर्ने आधारमा स्थानीय तहदेखि नै सबलअर्थतन्त्रको आधार निर्माण गर्नर प्रादेशिक सन्तुलन कायम गर्दैउच्च आर्थिक वृद्धिदर प्राप्त गर्नबृहत् परिमाणमा प्रतिफलदायी रविशिष्ट प्रकृतिका आयोजनालाईरूपान्तरणकारी मानेर पन्ध्रौं योजनामा उल्लेख गरिएको थियो ।योजना आयोगले आउँदो ३वर्षमा मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर ८ प्रतिशत पुग्ने पनि प्रक्षेपण गरेको छ । जसअनुसार आव २०८०/८१ मा ६ प्रतिशत, २०८१/८२ मा ७ दशमलव ५ प्रतिशत र २०८२/८३ मा ८ प्रतिशत पुग्नेछ । यस्तै आगामी वर्ष महँगी वृद्धिदर (मुद्रास्फीति) ६ दशमलव ५ प्रतिशत रहने र २०८२/८३ मा ६ प्रतिशतमा झर्ने अनुमान छ। प्रतिव्यक्ति आम्दानी भने बढ्दै जाने प्रक्षेपण गरिएको छ । आगामी आव २०८० / ८१ मा प्रतिव्यक्ति आम्दानी १ हजार ५७२ डलर, २०८१/८२ मा १ हजार ७४० डलर र २०८२/८३ मा १ हजार ९३५ डलर पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । आयोगका अनुसार ३ वर्षमा नेपाली रुपैयाँ झन् कमजोर हुँदै जानेछ । आयोगको प्रतिवेदनमा अबको ३ वर्षपछि एक अमेरिकी डलरको विनिमय दर १३६ रुपैयाँ ९ पैसा हुने उल्लेख छ । यो विनिमय दर लाई आधार मान्दा आगामी ३ वर्षमा ने पालीको प्रतिव्यक्ति आम्दानी २ लाख ६४ हजार ९०१ रुपै याँ पुग्ने छ । यस्तै रा जस्वको वृद्धिदर आगामी आर्थिक वर्षमा बढे पनि त्यस पछिका २ वर्षमा घट्दै जाने प्रक्षे पण गरि एको छ । वै दे शिक स हयाताको वृद्धिदर पनि खुम्चने ठानिएको छ । पन्ध्रौं योजनामा आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य र अर्थतन्त्रको पछिल्लो अवस्थाका आधार मा आव २०८०/८१ स हित आगामी ३ वर्षको स मष्टिगत अर्थतन्त्रको खाकालाई लिएर मध्यमकालीन खर्च संरचना तयार गरिएको जानकारी दिएको छ ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०८०

आगामी वर्षको बजेट : कति यथार्थ, कति झुट ?

आर्थिक वर्ष (आव) २०८०/८१ को वार्षिक बजेट जेठ १५ गते संसद्मा पेश भयो । ५४ वर्षपछि पहिलोपटक लक्षित राजस्व उठ्ती लक्ष्यको ६० प्रतिशत मात्रै भएको अहिलेको बजेटले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सक्छ सक्दैन ? मुलुक आर्थिक अराजकता, कुशासन र भ्रष्टाचारबाट मुक्त हुन र बढ्दो चालू खर्चलाई निर्ममतापूर्वक नियन्त्रण गरी विकास खर्च बढाउन यो बजेटले सक्छ सक्दैन ? सबैको प्रतीक्षाको विषय थियो । यो बजेटले सरकारको चालू खर्च घटाउन २० ओटा सरकारी कार्यालय बन्द वा आपसमा गाभ्ने कुरा गरेको छ । नयाँ घर नबनाउने र नयाँ गाडी नकिन्ने भनेको छ । मुलुकमा सञ्चालित ठूला पूर्वाधारका प्रोजेक्टमा स्वदेशी सिमेन्ट र स्वदेशी छडको प्रयोग गर्ने, त्यस्ता प्रोजेक्टको लागि विदेशबाट आउने छड र सिमेन्टमा भन्सार लगाउने भनेको छ । देशमा बन्ने सडकहरूमा छड र सिमेन्ट प्रयोग गर्ने भनेको छ । राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रसँग भएको सम्झौताअनुसार १ अर्ब रुपैयाँ अनुसन्धानमा छुट्ट्याएको छ । सरकारी खरीद तथा कर प्रशासनलाई पारदर्शी बनाउन इ–बिडिङका माध्यम अपनाउने भनेको छ । यी सकारात्मक पक्ष भएर पनि बजेट वास्तविक छैन । अनुमानित १७ खर्ब ५१ अर्बको बजेट आएको छ । त्यसमा करीब १२ खर्ब राजस्वबाट, २ खर्ब ५० अर्ब वैदेशिक ऋण तथा सहयोगबाट र २ खर्ब ४० अर्ब आन्तरिक ऋणबाट स्रोत व्यवस्थापन गर्ने भनेको छ । यस वर्ष जम्मा ९ खर्ब ५० अर्ब आन्तरिक राजस्व उठ्ने अनुमानमा आगामी वर्ष १२ खर्बभन्दा माथि आन्तरिक राजस्वबाट उठ्छ भन्ने तर्क जायज छैन । वैदेशिक सहायता यस वर्ष ८, ९ अर्ब प्राप्त भएकोमा आगामी वर्ष ५० अर्ब उठ्छ भन्ने कुनै आधार छैन । वैदेशिक ऋण पनि आजसम्म कहिल्यै पनि लक्ष्यको ५० प्रतिशतसम्म पनि प्राप्त भएको छैन । त्यसैले सरकारको प्रक्षेपण सही छैन । सरकारले करीब ३ खर्ब आन्तरिक ऋण उठाउने भनेको छ । यति ठूलो रकम बैंकहरूबाट महँगो ब्याजमा सरकारले नै लिँदा बजारमा लगानीयोग्य पूँजी रहने छैन । उद्योग व्यवसायका लागि पूँजीको कमी हुनेछ । साधारण खर्च र ऋणको सावाँ ब्याजमा करीब १४ खर्ब ५० अर्ब खर्च गर्ने अनुमान छ । यो खर्च सरकारले चाहेर पनि घट्ने छैन । यस वर्ष जम्मा १५ खर्ब बजेट भएको अवस्थामा आगामी वर्ष आन्तरिक राजस्व, वैदेशिक ऋण सहयोग र आन्तरिक ऋणबाट जति गरे पनि १४/१५ खर्बभन्दा बढी प्राप्त हुने छैन । आगामी वर्ष विकास बजेटका लागि सरकारले रकम उपलब्ध गराउन सक्ने छैन । सरकारले चालू खर्च घटाउनुपर्थ्यो । ज्येष्ठ नागरिक भत्ता न्यून आय भएका ज्येष्ठ नागरिकलाई मात्र दिनुपर्थ्यो । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी खर्च घटाउनुपर्थ्यो । र, विकास बजेट ठोस तथा उपलब्धिपूर्ण आयोजनामा लगानी गरी प्रतिफल प्राप्त गर्नुपर्थ्यो । सरकारले बजेट ल्याउनुपूर्व अघिल्लो वर्षको बजेटको कठोर समीक्षा गर्नुपर्थ्यो । संसारमा एउटा प्रचलन बढिरहेको छ, उद्योगी व्यवसायीसँग विना झन्झट सजिलो प्रक्रियाबाट कर लिने र उद्योग व्यवसाय गर्न पूर्ण छूट दिने । कर तिर्न लामो प्रक्रिया नहोस्, सरकारी नियम कानून सरल र बढी अड्डा अदालत धाउनु नपरोस् । तर, सरकार यस वर्ष पनि त्यतातर्फ चुक्यो । अनेकौं नयाँ नियम लगाइएको छ । कर मूल्यांकन गर्न वर्षौं लाग्ने प्रक्रिया छ । ससाना व्यवसायले पनि छुट्टै हिसाब राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ जुन व्यावहारिक छैन । बजेट राजस्वमुखी मात्रै भयो । यसले जनतालाई प्रत्यक्ष असर पर्ने, महँगी बढ्ने, ससाना कुरामा पनि कर लगाएको र आयकरको सीमा ३९ प्रतिशतसम्म पुर्‍याएकाले नेपाल सबैभन्दा बढी कर लगाउने मुलुकतर्फ देश गयो । बजारलाई चलायमान बनाउन सरकारले कुनै नीति ल्याएन । बैंकमा खाता खोल्दा नागरिकतासहित प्यान र राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्‍यो । अब ठूलो संख्यामा नागरिक बैंकमा खाता खोल्न जाने छैनन् र बैंकमा पैसा जम्मा हुने छैन । अधिकांश पैसा घरको सन्दुकमा नै रहनेछ । सरकारले औद्योगिक कच्चा पदार्थ र तयारी वस्तुमा १ तह भन्सार दर फरक गर्ने घोषणा गरे पनि व्यवहारमा कतिपय वस्तुमा त्यस्तो गरेको छैन र उद्योग व्यवसायलाई प्रतिकूल प्रभाव पर्ने गरी औद्योगिक कच्चा पदार्थमा भंसार महशुल बढाएको छ । भ्रष्टाचारको मूल जड संसदीय विकास कोषलाई पुनर्जीवित गरी सरकारले भ्रष्टाचार, कुशासनलाई बढावा दियो । बजेटले ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने अनुमान गरेको छ । जो असम्भव छ । यस वर्ष २ प्रतिशत वृद्धि भएको अर्थतन्त्र जादूको छडी चलाएमात्रै यो सम्भव छ । चुरे दोहनबाट ढुङ्गागिट्टी निर्यात गरी कुल जनसंख्याको आधा बसोवास भएको तराई क्षेत्रलाई मरुभूमीकरण गरेपछि यो देश कस्तो हुनेछ ? सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा केही सत्तासीन स्वार्थी तत्त्व र माफियाबाहेक सम्पूर्ण नेपालीको विरोध रहने यो नीति सरकारले किन ल्यायो ? कतै सरकारभन्दा माफिया बलिया भएका त होइनन् ? समग्रमा यो बजेट जनमुखी छैन, उद्योगमैत्री छैन, व्यवसायमैत्री छैन । यसले महँगी बढाउँछ । राजस्वको अधिकांश रकम चालू खर्चमा खर्चिनेछ । विकास कार्य सुस्त हुनेछ र मुलुकलाई आर्थिक अराजकतातर्फ लैजानेछ । र, यसको परिणाम भयावह हुनेछ । गौतम वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुन् ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०८०

आन्तरिक ऋण थप्दा तरलतामा कस्तो पर्ला प्रभाव ?

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि आन्तरिक ऋण धेरै उठाउने कार्यक्रम ल्याएसँगै बैंकिङ क्षेत्रमा लगानीयोग्य रकम (तरलता) मा फेरि चाप पर्ने देखिएको छ । चालु आवमा समेत तरलता संकटमा फसेको बैंकिङ प्रणाली विस्तारै माथि उठ्दै गर्दा सरकारले आगामी वर्ष आन्तरिक ऋण उठाउन थप बल गरेपछि पुनः तरलतामा चाप पर्ने देखिएको हो । अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले ल्याएको […]

कारोबार दैनिक बैशाख २०८०

त्रिवर्षीय बजेट विनियोजन तथा खर्च प्रक्षेपण : रू. ५४ खर्ब ३८ अर्ब ४७ करोड खर्च हुने

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०७८

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ : अध्यादेशबाट आयो रू. १६ खर्ब ४७ अर्बको बजेट

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको कामचलाउ सरकारले अध्यादेशमार्पmत आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०७८/७९ का लागि रू. १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोडको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । यो गत आवको विनियोजनको तुलनामा ११ दशमलव ७ प्रतिशतले बढी हो । अध्यादेशमार्फत पूर्ण बजेट नल्याउन धेरैले माग गरे पनि त्यसको बेबास्ता गर्दै सरकारले आगामी वर्ष ६ दशमलव ५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर प्राप्त हुने अनुमानका साथ पूर्ण आकारको बजेट ल्याएको छ । गत आवको तुलनामा डेढ खर्बभन्दा रकम बढाएर संसद् नभएका बेलामा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट शनिवार अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सार्वजनिक गरेको नयाँ बजेटमा कोरोनाबाट शिथिल बनेको अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गर्ने कार्यक्रमहरू समेटिएका छन् । सरकारले घोषणा गरेको चुनावका लागि मतदातालाई प्रभाव पार्ने लोक रिझ्याइँका कार्यक्रमहरू समेत राखिएका छन् । नयाँ बजेटमा कुल बजेटमध्ये चालूतर्फ १० खर्ब ४ अर्ब विनियोजन गरिएको छ । यसमध्ये रू. ६ खर्ब ७८ अर्ब संघीय सरकारले खर्च गर्ने छ भने बाँकी ३ खर्ब २५ अर्ब प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई वित्तीय हस्तान्तरणका रूपमा जानेछ । त्यस्तै, पूँजीगततर्फ सरकारले ४ खर्ब ३५ अर्ब विनियोजन गरेको छ । यसमध्ये संघीय सरकारले ३ खर्ब ७४ अर्ब खर्च गर्नेछ, बाँकी ६० अर्ब ९७ करोड प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई वित्तीय हस्तान्तरणमार्फत जानेछ । त्यस्तै, वित्तीय व्यवस्थापनतर्पm २ खर्ब ७ अर्ब ९७ करोड विनियोजन गरिएको छ । खर्चको स्रोत व्यवस्थापनतर्फ आगामी वर्ष राजस्वबाट रू. १० खर्ब २४ अर्ब ९० करोड उठाउने लक्ष्य राखिएको छ । त्यस्तै वैदेशिक अनुदानबाट रू. ६३ अर्ब ३७ करोड उठाउने सरकारको लक्ष्य छ । न्यून हुन आउने रकम ५ खर्ब ५९ अर्ब ३० करोड रुपैयाँमध्ये वैदेशिक ऋणबाट ३ खर्ब ९ अर्ब २९ करोड र आन्तरिक ऋण २ खर्ब ५० अर्ब उठाउने सरकारको लक्ष्य छ । कोभिड–१९ को रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारका लागि परीक्षणको दायरा विस्तार, उपचारको व्यवस्था, स्वास्थ्य उपकरण तथा सामग्रीको आपूर्ति, निःशुल्क खोपको सुनिश्चितता, स्वास्थ्य पूर्वाधार विकास र चिकित्सक एवं स्वास्थ्यकर्मीहरूको प्रभावकारी परिचालन, कोभिडबाट प्रभावित परिवारलाई राहत, निजीक्षेत्रलाई प्रोत्साहन, सहुलियत र पुनरुत्थानका माध्यमबाट आर्थिक गतिविधि विस्तारलाई सरकारले पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छ । कोभिड–१९ विरुद्धको खोप किन्न रू. २६ अर्ब ७५ करोड विनियोजन गरिएको छ भने कोभिडबाट बिरामी परेकाको उपचारका लागि ३७ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ छुट्ट्याइएको छ । १ सय बेड भएका अस्पतालमा अनिवार्य रूपमा आप्mनै अक्सिजन प्लान्ट लगाउनुपर्ने र कोभिडको परीक्षण र उपचार निःशुल्क गर्ने बजेटमा उल्लेख छ । त्यस्तै, श्रम बजारमा प्रवेश गर्ने तथा रोजगारी गुमाएका श्रमिकलाई काम र रोजगारीको सुनिश्चितता, कृषि उत्पादन एवं उत्पादकत्व अभिवृद्धि र खाद्य सुरक्षाको प्रत्याभूति, तीव्र औद्योगिकीकरण र शीघ्र प्रतिफल प्राप्त हुने रणनीतिक महत्त्वका पूर्वाधार निर्माणलाई बजेटमा प्राथमिकता दिइएको छ । विवादित प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई गतवर्षको भन्दा बढी बजेट छुट्ट्याएर निरन्तरता दिएको छ तर कतिपय बहुचर्चित कार्यक्रमलाई सरकारले बजेटमार्फत खारेज नै गरिदिएको छ । सरकारले आगामी आवका लागि ‘स्थानीय पूर्वाधार साझेदारी विकास कार्यक्रम’ खारेज गरेको छ । यो कार्यक्रम प्रत्यक्ष निर्वाचित संसद्हरूको रोहबरमा सञ्चालित हुँदै आएको थियो र मुलुक संघीयतामा गएसँगै यो कार्यक्रम खारेज गर्न सरकारलाई दबाब पर्दै आएको थियो । त्यस्तै, गरीबी निवारण कोष पनि खारेज भएको छ । उनका अनुसार अब कोषअन्तर्गत भएका संस्थालाई सहकारी बनाइनेछ । कोषको मातहत अहिले रू. १९ अर्ब रहेको छ । यसलाई सहकारीकै शुरुआती पूँजीमा रूपान्तरण गर्ने सरकारको घोषणा छ । कोरोनाका महामारीका बीच सरकारले ल्याएको बजेटमा स्रोतको चर्को दबाब रहे पनि सरकारले चुनाव लक्षित कार्यक्रमलाई बजेटमार्पmत जोडतोडले अघि बढाएको देखिन्छ । ज्येष्ठ नागरिक भत्तालाई मासिक ३ हजार रुपैयाँबाट बढाएर ४ हजार पुर्‍याइएको छ । अन्य सबै खालका सामाजिक सुरक्षा भत्ता पनि ३३ प्रतिशतले बढाइएको छ । नेपालमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता निर्वाचन जित्ने औजारका रूपमा प्रयोग गरिने गरिएको छ । बजेटले सबै सरकारी कर्मचारीको तलब रू. २ हजारले बढाएको छ भने विद्यार्थीलाई ल्यापटप किन्न रू. ८० हजारसम्म १ प्रतिशत दरमा सहुलियत ऋण दिने, पत्रकारलाई सरकारी अस्पतालमा निःशुल्क उपचार, शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर रू. २५ लाखसम्म ऋण दिइनेलगायत लोकप्रिय कार्यक्रम बजेटमा छन् । कोरोनाबाट प्रभावित नागरिक तथा व्यवसायीका लागि घोषणा गरेका राहत तथा कार्यक्रममा सरकारी स्वामित्वका खाद्य व्यापार कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङमार्फत अत्यावश्यक वस्तुमा २० प्रतिशत छूट, खानेपानी तथा सिँचाइ उपभोक्ता समितिलाई बिजुलीको डिमान्ड शुल्कमा छूट, निषेधाज्ञा अवधिमा गार्हस्थ्य बिजुली उपभोक्तालाई महसुलमा छूट, होटेललाई पनि उद्योगसरह मान्यता दिएर छूट तथा होटेलले आइसोलेशन सेन्टर सञ्चालन गरेमा सरकारले रकम दिने, कृषि उपज ढुवानी भाडामा २५ प्रतिशत अनुदान, सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान गरिरहेका श्रमिकलाई जेठ र असारमा सरकारले योगदान जम्मा गर्ने, व्यवसाय निरन्तरता कर्जा निरन्तर हुने, सरकारी सम्पत्ति भाडा लिएर व्यवसाय गर्नेलाई निषेधाज्ञा अवधिमा ५० प्रतिशत भाडा छूट, पुनर्कर्जामा अझै विस्तार गरिने, सहुलियत कर्जामा पनि निरन्तरता, १ अर्बको च्यालेन्ज फन्डजस्ता कार्यक्रमलाई अघि सारेको छ । सरकारले ल्याएको बजेटलाई नेपाली कांग्रेस नेता एवं पूर्वअर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले प्रचारमुखी भएको बताएका छन् । उनका अनुसार पूर्ण बजेट ल्याउने अधिकार सरकारले गुमाइसकेका बेला ठूलो बजेट आउनु गलत हो । ‘संसद् पुनःस्थापनाको मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन छ । प्रचारात्मक हिसाबले बजेट ल्याइएको छ, अहिले यो बजेटले मान्यता पाउँदैन,’ उनले अभियानसँगको कुराकानीमा भने । पूर्व उद्योग तथा वाणिज्य सचिव चन्द्र घिमिरेले सरकारले ल्याएको बजेट उद्योग र निजीक्षेत्रमैत्री भएको बताउँदै कार्यान्वयनमा भने धेरै मेहनत चाहिने बताए । उनका अनुसार वाणिज्यतर्फको बजेट सरकारले अझ स्पष्ट पार्नुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेको बताए । बजेटलाई स्वास्थ्य क्षेत्रले समेत स्वागत गरेको छ । जनस्वास्थ्यविद् डा. समीरमणि दीक्षितले स्वास्थ्य र शिक्षामा पहिलोपटक यति ठूलो परिमाणमा बजेट विनियोजन भएको बताए । ‘बजेट स्वागतयोग्य र सकारात्मक छ । अहिलेसम्म स्वास्थ्य र शिक्षाक्षेत्रमा यति ठूलो बजेट आएको थिएन । तर, कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण छ,’ उनले भने ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७८