काठमाडौं । अनिवार्य दायित्व र प्रशासनिक खर्च बढ्दा आगामी दिनमा सरकारले ल्याउने बजेटको आकार व्यापक रूपमा बढ्ने देखिएको छ । सरकारले गरेको आगामी ३ वर्षका लागि तयार मध्यमकालीन खर्च संरचनाअनुसार उक्त अवधिमा राज्य सञ्चालन गर्न करीब ५९ खर्ब रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्नेछ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी ३ वर्षको प्रक्षेपणसहित सार्वजनिक गरेको मध्यमकालीन खर्च संरचनामा उक्त अवधिको बजेट प्रचलित मूल्यमा ५८ खर्ब ९९ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ हुने उल्लेख छ । यसमा चालू खर्चको अंश ठूलो हुनेछ । चालूतर्फ ३५ खर्ब ९८ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ र पूँजीगततर्फ १२ खर्ब ६७ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । वित्तीय व्यवस्थाका लागि १० खर्ब १३ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अनुमान छ । बजेट खर्च बेहोर्ने स्रोततर्फ ४३ खर्ब ३ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ राजस्वबाट प्राप्त हुने अनुमान छ ।
चालू खर्चको अंश झन्झन् बढ्ने
आर्थिक वृद्धिदर८ प्रतिशतसम्म पुग्ने
वैदेशिक सहायता र राजस्व वृद्धिदरखुम्चिने
गौरवका आयोजनालाई झन्डै २०५ अर्ब चाहिने
यस्तै वैदेशिक अनुदान ९८ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ, वैदेशिक ऋण ५ खर्ब ३३ अर्ब रुपैयाँ र आन्तरिक ऋण ८ खर्ब ३६ अर्ब रुपैयाँ लिनुपर्ने अनुमान गरिएको छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका लागि आव २०८०/८१,२०८१/८२ र २०८२/८३ मा क्रमशः ६० अर्ब ३१ करोड ४९ लाख, ६९ अर्ब ७२ करोड ६७ लाख र ७४ अर्ब ९ करोड ६ लाख आवश्यक पर्ने अनुमान छ । सरकारले आव २०६८/६९ देखि मुलुकको आर्थिक सामाजिक विकासमा योगदान पुयाउने ठूला पूर्वाधार र सांस्कृतिक एवं वातावरण संरक्षणसम्बन्धी रणनीतिक महत्त्वका २ दर्जनजति आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको मानेर अघि बढाएको छ ।
योजना आयोगले आगामी ३ वर्षमा रूपान्तरणकारी आयोजनाका लागि पनि ठूलो बजेट आवश्यक पर्ने प्रक्षेपण गरेको छ । रूपान्तरणकारी आयोजनाका लागि आव २०८०/८१ मा ३४ अर्ब ८५ करोड ९२ लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्नेछ । त्यस्ता आयोजनालाई आव २०८१/८२ मा ४० अर्ब ९३ करोड ८२ लाख र २०८२/८३ मा ४२ अर्ब ४९ करोड ६६ लाख रुपैयाँ बजेट आवश्यक पर्ने आयोगको भनाइ छ ।
कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा योगदान, विषयगत क्षेत्रगत उपलब्धिमा योगदान, रोजगारी सृजना, बृहत् लाभान्वित जनसंख्या एवं विषयगत क्षेत्रगत र प्रादेशिक सन्तुलन कायम गर्ने आधारमा स्थानीय तहदेखि नै सबलअर्थतन्त्रको आधार निर्माण गर्नर प्रादेशिक सन्तुलन कायम गर्दैउच्च आर्थिक वृद्धिदर प्राप्त गर्नबृहत् परिमाणमा प्रतिफलदायी रविशिष्ट प्रकृतिका आयोजनालाईरूपान्तरणकारी मानेर पन्ध्रौं योजनामा उल्लेख गरिएको थियो ।योजना आयोगले आउँदो ३वर्षमा मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर ८ प्रतिशत पुग्ने पनि प्रक्षेपण गरेको छ । जसअनुसार आव २०८०/८१ मा ६ प्रतिशत, २०८१/८२ मा ७ दशमलव ५ प्रतिशत र २०८२/८३ मा ८ प्रतिशत पुग्नेछ ।
यस्तै आगामी वर्ष महँगी वृद्धिदर (मुद्रास्फीति) ६ दशमलव ५ प्रतिशत रहने र २०८२/८३ मा ६ प्रतिशतमा झर्ने अनुमान छ। प्रतिव्यक्ति आम्दानी भने बढ्दै जाने प्रक्षेपण गरिएको छ । आगामी आव २०८० / ८१ मा प्रतिव्यक्ति आम्दानी १ हजार ५७२ डलर, २०८१/८२ मा १ हजार ७४० डलर र २०८२/८३ मा १ हजार ९३५ डलर पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । आयोगका अनुसार ३ वर्षमा नेपाली रुपैयाँ झन् कमजोर हुँदै जानेछ । आयोगको प्रतिवेदनमा अबको ३ वर्षपछि एक अमेरिकी डलरको विनिमय दर १३६ रुपैयाँ ९ पैसा हुने उल्लेख छ ।
यो विनिमय दर लाई आधार मान्दा आगामी ३ वर्षमा ने पालीको प्रतिव्यक्ति आम्दानी २ लाख ६४ हजार ९०१ रुपै याँ पुग्ने छ । यस्तै रा जस्वको वृद्धिदर आगामी आर्थिक वर्षमा बढे पनि त्यस पछिका २ वर्षमा घट्दै जाने प्रक्षे पण गरि एको छ । वै दे शिक स हयाताको वृद्धिदर पनि खुम्चने ठानिएको छ ।
पन्ध्रौं योजनामा आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य र अर्थतन्त्रको पछिल्लो अवस्थाका आधार मा आव २०८०/८१ स हित आगामी ३ वर्षको स मष्टिगत अर्थतन्त्रको खाकालाई लिएर मध्यमकालीन खर्च संरचना तयार गरिएको जानकारी दिएको छ ।
