आगामी वर्ष सरकारले उठाउन पाउने आन्तरिक ऋण सीमा पौने ३ खर्ब
२८ वैशाख, काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०८१/८२ का लागि सरकारले पौने ३ खर्ब रुपैयाँबराबर आन्तरिक ऋण उठाउन सक्ने भएको छ ।
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले आगामी आवका लागि आन्तरिक ऋण सीमा कुल …
आर्थिक वर्ष (आव) २०८०/८१ को वार्षिक बजेट जेठ १५ गते संसद्मा पेश भयो । ५४ वर्षपछि पहिलोपटक लक्षित राजस्व उठ्ती लक्ष्यको ६० प्रतिशत मात्रै भएको अहिलेको बजेटले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सक्छ सक्दैन ? मुलुक आर्थिक अराजकता, कुशासन र भ्रष्टाचारबाट मुक्त हुन र बढ्दो चालू खर्चलाई निर्ममतापूर्वक नियन्त्रण गरी विकास खर्च बढाउन यो बजेटले सक्छ सक्दैन ? सबैको प्रतीक्षाको विषय थियो ।
यो बजेटले सरकारको चालू खर्च घटाउन २० ओटा सरकारी कार्यालय बन्द वा आपसमा गाभ्ने कुरा गरेको छ । नयाँ घर नबनाउने र नयाँ गाडी नकिन्ने भनेको छ । मुलुकमा सञ्चालित ठूला पूर्वाधारका प्रोजेक्टमा स्वदेशी सिमेन्ट र स्वदेशी छडको प्रयोग गर्ने, त्यस्ता प्रोजेक्टको लागि विदेशबाट आउने छड र सिमेन्टमा भन्सार लगाउने भनेको छ ।
देशमा बन्ने सडकहरूमा छड र सिमेन्ट प्रयोग गर्ने भनेको छ । राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रसँग भएको सम्झौताअनुसार १ अर्ब रुपैयाँ अनुसन्धानमा छुट्ट्याएको छ । सरकारी खरीद तथा कर प्रशासनलाई पारदर्शी बनाउन इ–बिडिङका माध्यम अपनाउने भनेको छ । यी सकारात्मक पक्ष भएर पनि बजेट वास्तविक छैन । अनुमानित १७ खर्ब ५१ अर्बको बजेट आएको छ ।
त्यसमा करीब १२ खर्ब राजस्वबाट, २ खर्ब ५० अर्ब वैदेशिक ऋण तथा सहयोगबाट र २ खर्ब ४० अर्ब आन्तरिक ऋणबाट स्रोत व्यवस्थापन गर्ने भनेको छ । यस वर्ष जम्मा ९ खर्ब ५० अर्ब आन्तरिक राजस्व उठ्ने अनुमानमा आगामी वर्ष १२ खर्बभन्दा माथि आन्तरिक राजस्वबाट उठ्छ भन्ने तर्क जायज छैन ।
वैदेशिक सहायता यस वर्ष ८, ९ अर्ब प्राप्त भएकोमा आगामी वर्ष ५० अर्ब उठ्छ भन्ने कुनै आधार छैन । वैदेशिक ऋण पनि आजसम्म कहिल्यै पनि लक्ष्यको ५० प्रतिशतसम्म पनि प्राप्त भएको छैन । त्यसैले सरकारको प्रक्षेपण सही छैन ।
सरकारले करीब ३ खर्ब आन्तरिक ऋण उठाउने भनेको छ । यति ठूलो रकम बैंकहरूबाट महँगो ब्याजमा सरकारले नै लिँदा बजारमा लगानीयोग्य पूँजी रहने छैन । उद्योग व्यवसायका लागि पूँजीको कमी हुनेछ । साधारण खर्च र ऋणको सावाँ ब्याजमा करीब १४ खर्ब ५० अर्ब खर्च गर्ने अनुमान छ । यो खर्च सरकारले चाहेर पनि घट्ने छैन ।
यस वर्ष जम्मा १५ खर्ब बजेट भएको अवस्थामा आगामी वर्ष आन्तरिक राजस्व, वैदेशिक ऋण सहयोग र आन्तरिक ऋणबाट जति गरे पनि १४/१५ खर्बभन्दा बढी प्राप्त हुने छैन । आगामी वर्ष विकास बजेटका लागि सरकारले रकम उपलब्ध गराउन सक्ने छैन ।
सरकारले चालू खर्च घटाउनुपर्थ्यो । ज्येष्ठ नागरिक भत्ता न्यून आय भएका ज्येष्ठ नागरिकलाई मात्र दिनुपर्थ्यो । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी खर्च घटाउनुपर्थ्यो । र, विकास बजेट ठोस तथा उपलब्धिपूर्ण आयोजनामा लगानी गरी प्रतिफल प्राप्त गर्नुपर्थ्यो । सरकारले बजेट ल्याउनुपूर्व अघिल्लो वर्षको बजेटको कठोर समीक्षा गर्नुपर्थ्यो ।
संसारमा एउटा प्रचलन बढिरहेको छ, उद्योगी व्यवसायीसँग विना झन्झट सजिलो प्रक्रियाबाट कर लिने र उद्योग व्यवसाय गर्न पूर्ण छूट दिने । कर तिर्न लामो प्रक्रिया नहोस्, सरकारी नियम कानून सरल र बढी अड्डा अदालत धाउनु नपरोस् । तर, सरकार यस वर्ष पनि त्यतातर्फ चुक्यो । अनेकौं नयाँ नियम लगाइएको छ । कर मूल्यांकन गर्न वर्षौं लाग्ने प्रक्रिया छ । ससाना व्यवसायले पनि छुट्टै हिसाब राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ जुन व्यावहारिक छैन ।
बजेट राजस्वमुखी मात्रै भयो । यसले जनतालाई प्रत्यक्ष असर पर्ने, महँगी बढ्ने, ससाना कुरामा पनि कर लगाएको र आयकरको सीमा ३९ प्रतिशतसम्म पुर्याएकाले नेपाल सबैभन्दा बढी कर लगाउने मुलुकतर्फ देश गयो । बजारलाई चलायमान बनाउन सरकारले कुनै नीति ल्याएन । बैंकमा खाता खोल्दा नागरिकतासहित प्यान र राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्यो ।
अब ठूलो संख्यामा नागरिक बैंकमा खाता खोल्न जाने छैनन् र बैंकमा पैसा जम्मा हुने छैन । अधिकांश पैसा घरको सन्दुकमा नै रहनेछ । सरकारले औद्योगिक कच्चा पदार्थ र तयारी वस्तुमा १ तह भन्सार दर फरक गर्ने घोषणा गरे पनि व्यवहारमा कतिपय वस्तुमा त्यस्तो गरेको छैन र उद्योग व्यवसायलाई प्रतिकूल प्रभाव पर्ने गरी औद्योगिक कच्चा पदार्थमा भंसार महशुल बढाएको छ ।
भ्रष्टाचारको मूल जड संसदीय विकास कोषलाई पुनर्जीवित गरी सरकारले भ्रष्टाचार, कुशासनलाई बढावा दियो । बजेटले ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने अनुमान गरेको छ । जो असम्भव छ । यस वर्ष २ प्रतिशत वृद्धि भएको अर्थतन्त्र जादूको छडी चलाएमात्रै यो सम्भव छ । चुरे दोहनबाट ढुङ्गागिट्टी निर्यात गरी कुल जनसंख्याको आधा बसोवास भएको तराई क्षेत्रलाई मरुभूमीकरण गरेपछि यो देश कस्तो हुनेछ ? सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा केही सत्तासीन स्वार्थी तत्त्व र माफियाबाहेक सम्पूर्ण नेपालीको विरोध रहने यो नीति सरकारले किन ल्यायो ? कतै सरकारभन्दा माफिया बलिया भएका त होइनन् ? समग्रमा यो बजेट जनमुखी छैन, उद्योगमैत्री छैन, व्यवसायमैत्री छैन । यसले महँगी बढाउँछ । राजस्वको अधिकांश रकम चालू खर्चमा खर्चिनेछ । विकास कार्य सुस्त हुनेछ र मुलुकलाई आर्थिक अराजकतातर्फ लैजानेछ । र, यसको परिणाम भयावह हुनेछ ।
गौतम वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुन् ।
