सन्धिखर्कमा फोहोरबाट मल बनाइने

मलमा अनुदान दिन ३० अर्ब विनियोजन

काठमाडौं : सरकारले किसानलाई रासायनिक मलमा अनुदान दिन ३० अर्ब विनियोजन गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले रासायनिक मल खरिद प्रक्रियामा सुधार गरी समयमा नै आपूर्ति सुनिश्चित गरिने बताए । मल आपूर्ति र वितरण प्रक्रियालाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाइने समेत अर्थमन्त्री महतले घोषणा गरेका छन् । स्वदेशमा नै रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्न विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गरी सार्वजनिक निजी साझेदारीमा लगानी बोर्ड मार्फत काम अगाडि बढाइने समेत बताएका छन् । महतको भनाइ खेतबारीमा प्राविधिक सेवा, उत्पादनमा टेवा भन्ने नाराका साथ हरेक स्थानीय तहमा कृषि एवं पशुपन्छी विषयका स्नातक जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न रु. ४७ करोड विनियोजन गरेको छु। यसबाट किसानले खेतबारीमा नै प्राविधिक सेवा प्राप्त गर्न सक्ने विश्वास लिएको छु। धान र आलुमा आत्मनिर्भर हुन एक सय स्थानीय तहमा धान र आलु खेती विस्तार गरिनेछ। हाइव्रिड जातको धानको विकास र चैते धान खेतीको विस्तार गर्न उत्पादनमा आधारित अनुदान उपलब्ध गराइनेछ। प्राङ्गारिक कृषि उत्पादन र उपयोगलाई प्रवर्द्धन गर्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। प्राङ्गारिक र प्राकृतिक खेती गर्ने किसानलाई उत्पादनमा अनुदान दिने व्यवस्था मिलाइनेछ। प्राङ्गारिक कृषि उत्पादनको प्रमाणीकरण तथा ब्राण्ड प्रवर्द्धन गरी बजारीकरणमा सहयोग गर्नुका साथै निर्यात गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ। समुदायस्तरमा प्राङ्गारिक तथा गड्यौंले मल उत्पादन गर्न सहयोग गरिनेछ। मल तथा किटनाशक विषादीको प्रयोग विना नै गरिने प्राकृतिक खेतीलाई प्रवर्द्धन गर्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। सरकारी कृषि फार्ममा नमुनाको रूपमा प्राकृतिक खेती शुरूवात गरिनेछ। यसबाट माटोको प्राकृतिक उर्वरा शक्ति ह्रास नहुने, गुमेको उर्वरा शक्ति पुन: प्राप्त हुने र न्यून उत्पादन लागतमा स्वस्थ कृषि उपज प्राप्त हुने विश्वास लिएको छु। माटो परीक्षणका लागि प्रदेश तहका प्रयोगशालाको स्तरोन्नति, जनशक्ति व्यवस्था र क्षमता विकास गर्न सशर्त अनुदान हस्तान्तरण गरिनेछ। खेतीयोग्य जमीनको अम्लीयपना नियन्त्रणका लागि कृषि चुन र प्राङ्गारिक मलको प्रयोगलाई प्रोत्साहित गरिनेछ। कृषि, फलफूल, तरकारी, पशुपालन लगायतका क्षेत्रमा उदाहरणीय काम गरेका अगुवा किसानको अनुभव र ज्ञान कृषि उद्यम गर्न चाहने व्यक्तिलाई हस्तान्तरण गर्न उत्प्रेरित गरिनेछ। कृषि ज्ञान केन्द्रले यस्ता किसानलाई गुरू किसानको पहिचान दिई कृषि प्रसार एजेन्टको रूपमा परिचालन गर्ने छन्। कृषि पेशालाई थप सम्मानित र आकर्षक बनाउन प्रदेश सरकारसँगको समन्वयमा राष्ट्रपति उत्कृष्ट किसान पुरस्कार प्रदान गरिनेछ। उखु खेतीको प्रवर्द्धन र जातीय विकासलाई प्राथमिकता दिइनेछ। किसानलाई उखु उत्पादन प्रवर्द्धन खर्च उपलब्ध गराउन रु. ८० करोड विनियोजन गरेको छु। “पोषणयुक्त घाँसेवालीको विकास गरौं, पशुजन्य उत्पादन बढाऔं” भन्ने नाराका साथ एक सय वटा स्थानीय तहमा जै, नेपियर, मेन्डुला, वर्सिम लगायत जातका घाँसे बाली विकास तथा पोषण सुधारका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। स्थानीय तह मार्फत घाँसे बालीको बीऊ उत्पादनका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। पशु आहारको गुणस्तर मापन तथा मूल्य नियमनलाई प्रभावकारी बनाइनेछ। कृषि एवं पशुजन्य व्यवसायमा युवा जनशक्तिलाई आकर्षित गरी उद्यमशीलता विकास गर्न स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा युवा स्टार्ट अप अनुदान कार्यक्रम सञ्चालनका लागि रु. १ अर्ब २० करोड विनियोजन गरेको छु। साना किसान उद्यम विकास कार्यक्रमलाई सबै स्थानीय तहमा क्रमशः विस्तार गरी वित्तीय पहुँच र उद्यमशीलताको विकासमार्फत युवा जनशक्तिलाई कृषि क्षेत्रमा अभिप्रेरित गरिनेछ। भूमिको चक्लावन्दी गरी खेती गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ। करार खेतीका लागि कानूनी आधार तयार गरिनेछ। मुलुकभर रहेको बाँझो जमीनलाई स्थानीय तहको समन्वयमा मापदण्ड बनाई करार र सामुहिक खेती गर्न उपयोग गरिनेछ। यस कार्यक्रमका लागि रु. ३० करोड विनियोजन गरेको छु।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०८०

बालीलाई ‘पञ्चामृत’

पूजामा पञ्चामृत हुन्छ । पश्चिम चितवनको शुक्रनगरका छविलाल न्यौपानेले पनि ‘पञ्चामृत’ बनाउँछन् । त्यो पनि थोरै होइन, ६० लिटर अट्ने ड्रमहरूमा । उनले बनाउने पञ्चामृत भने धार्मिक कार्यका लागि होइन । न त्यसमा पूजामा बनाइने जस्तो दूध, घिउ, दही, मह, चिनी वा सख्खरको मिश्रण हुन्छ । उनले बनाउने घोल खेतीबालीमा प्रयोग हुन्छ । बाली बिरुवाका लागि तयार पार्ने घोलमा उनी गाईबस्तुको गहुँत, गोबर मल, गड्यौला मल, पाती, असुरो मिसाउँछन् ।

कान्तिपुर बैशाख २०८०

वितरणमुखी योजना कार्यान्वयनमा ल्याउँदैनौं : मन्त्री कुशवाहा

जनकपुरधाम । मधेश प्रदेशका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री वसन्त कुशवाहाले आफ्नो एकमहीने कार्यकालको उपलब्धि सार्वजनिक गरेका छन् । शुक्रवार मन्त्रालयका उपलब्धि सार्वजनिक गर्दै मन्त्री कुशवाहाले मन्त्रालयका अधिकांश योजना वितरणमुखी रहेकाले यस्ता योजना कार्यान्वयनमा नल्याइने बताएका छन् । वितरणमुखी योजनाको विकल्पबारे आफूले अध्ययन गरिरहेको उनले बताए । हाल मन्त्रालयका ५० प्रतिशतभन्दा बढी योजना वितरणमुखी रहेको उनले जानकारी दिए । सञ्चालनमा रहेका यस्ता आयोजनालाई विकासमुखी बनाइने उनले बताए । यसैगरी मधेश प्रदेशका किसानका लागि कम्तीमा ३ लाख मेट्रिक टन रासायनिक मलको आवश्यक रहे पनि १ लाख मेट्रिक टन मात्र पाइरहेको उनले बताए । आगामी आर्थिक वर्षदेखि प्रदेशका किसानलाई अढाई लाख मेट्रिक टन रासायनिक मल उपलब्ध गराउन मन्त्रालयले पहल गर्ने प्रतिबद्धता उनले व्यक्त गरे । अपुग मलको व्यवस्थापन प्रदेश सरकारकै बजेटबाट गरिने उनको भनाइ छ । प्रदेश सरकारले जैविक मलका लागि समेत अध्ययन गरिरहेको उनले बताए ।

Aarthik Abhiyan माघ २०७९

कृषि क्षेत्रका समस्या समाधान गर्ने एमाले उम्मेदवारको प्रतिबद्धता

रुपन्देही । रुपन्देहीको क्षेत्र नं. ५ मा नेकपा एमालेका उम्मेदवारहरुले मतदातासँग रासायनिक मल, सिँचाई, कृषि उपजको बजारीकरणलगायतका कृषि क्षेत्रसँग सम्बन्धित समस्याहरु समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । योजनाबद्ध रुपमा काम गर्दा किसानका समस्याहरु समाधान गर्न सकिने बताउँदै उम्मेदवारहरुले व्यवसायिक कृषि तथा पशुपालनलाई प्रोत्साहन मिल्ने गरी आवश्यक नीति, नियम समेत बनाइने बताए । आसन्न निर्वाचनका सन्दर्भमा […]

Nepal Press आश्विन २०७९

कुहिने फोहर काठमाडौँमै व्यवस्थापन गरी मल बनाइने

काठमाडौँ – साउन अन्तिम सातादेखि काठमाडौं उपत्यकाको कुहिने फोहर यहीँ नै व्यवस्थापन सुरु हुने भएको छ। पछिल्लो समय जटिल बनिरहेको उपत्यकाको फोहर व्यवस्थापनको लागि स्थान पहिचान भएसँगै त्यस्ता फोहर यही नै व्यवस्थापन गर्न लागिएको हो। काठमाडौं महानगरपालिकाले कुहिने फोहरलाई उपत्यकामा नै व्यवस्थापन गर्न पहिलो चरणमा कीर्तिपुरमा करिब ५० रोपनी जग्गा प्राप्त भएको र सोही स्थानबाट […]

Khabarhub आषाढ २०७९

नक्कली मल बनाउने गरेको खुलासा

कृषकले रासायनिक मल नपाएर हाहाकार भइरहेका बेला झापामा नक्कली मल बनाइने गरेको फेला परेको छ। झापाको कनकाई नगरपालिका–३, सुरुङ्गाका तिलक पौड्यालको घरमा नक्कली मल बनाउँदै गरेको फेला परेको हो।नुनमा रातो माटो मिसाएर बोरामा नक्कली पोटास बनाई बिक्रीका लागि लैजान ठिक्क पारेको १६ बोरा तयारी नक्कली पो...

Lokaantar आश्विन २०७८

शुक्लाफाँटामा एकीकृत फोहरमैला व्यवस्थापन केन्द्र निर्माण गरिँदै

साउन २५, कञ्चनपुर । कञ्चनपुरको शुक्लाफाँटा नगरपालिकामा एकीकृत फोहरमैला व्यवस्थापन केन्द्र बनाइने भएको छ । एशियाली विकास बैंकको रू. ५२ करोड सहुलियत ऋण सहयोगमा क्षेत्रीय शहरी विकास आयोजना अन्तर्गत केन्द्र निर्माण कार्य हुन लागेको हो । यसका लागि कृष्ण सामुदायिक वनको १४ बिघा ३० कट्टा जग्गाको भोगाधिकारका लागि वन मन्त्रालयमा निवेदन पेश गरिएको छ । निवेदन स्वीकृत भएपछि निर्माणले गति लिने भएको छ । गत फागुनमै केन्द्र निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौता भए पनि मन्त्रालयले वनको भोगाधिकार नदिँदा निर्मार्ण अगाडि बढ्न नसकेको नगर प्रमुख दिलबहादुर ऐरले जानकारी दिए । ‘मन्त्रालयमा पेश गरिएको निवेदन छिट्टै स्वीकृत हुने अश्वासन पाएको छु” उनले भने, ‘अब कार्यले गति लिन्छ ।’ यसका लागि विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) र प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आइइए) लगायत पूरा भएका छन् । माटो परीक्षणको कार्यसमेत गरिएको छ । कुहिने र नकुहिने फोहरलाई छुट्ट्याइ मेसिनको सहायताले प्रशोधन गरी कम्पोष्ट मल तयार गर्ने र बायोग्यास उत्पादन गर्नका लागि पक्की संरचना निर्माण गरिने बताइएको छ । वातावरणमा असर नपर्ने गरी केन्द्रका लागि संरचना निर्माण हुनेछन् । ‘एकीकृत फोहरमैला व्यवस्थापन केन्द्र निर्माण भएपछि रोजगारीमा वृद्धिसँगै नगरपालिकाको राजस्वमासमेत वृद्धि हुन्छ’ नगरपालिकाका इञ्जिनीयर दीपक धामीले भने, ‘नियमित फोहर संकलनको कार्य हुने भएकाले नगर सफासुग्घर हुनुका साथै विभिन्न सरुवा रोगबाटमुक्ति मिल्छ ।’ उनका अनुसार शुक्लाफाँटा नगरपालिका क्षेत्रबाट झण्डै तीन टन बढी फोहर संकलन हुने गरेको छ । नगरपालिकामा कार्यरत सरसफाइ कर्मचारीले फोहर संकलन गरी एकीकृत फोहरमैला व्यवस्थापन केन्द्र निर्माणका लागि छनोट गरिएको स्थानमा फाल्ने गरेका छन् । केन्द्र निर्माण हुने क्षेत्रका प्रभावित बासिन्दाका लागि नगरपालिकाले सडकमा ग्राभेल तटबन्ध निर्माण, सामुदायिक वन क्षेत्रमा तारवार गर्ने कार्यलाई अगाडि बढाएको छ । आव २०७५/७६ मा रू. पाँच लाखको लागतमा वनहरा नदी नियन्त्रणका लागि तटबन्ध निर्माण र रू. नौ लाख ५० हजारको लागतमा सडक निर्माणसँगै ग्राभेल हाल्ने पूरा गरिएको छ । यसैगरी, आव २०७७/७८ मा सामुदायिक वन क्षेत्रमा तारजाली लगाउनका लागि नगरपालिकाले रू. १८ लाख बजेटको व्यवस्था गर्नुका साथै रू. दुई लाखको लागतमा स्यालो टयुबेल जडान गरिएको छ । बैंकको सहुलियत ऋण सहयोगमा नगरपालिकामा केन्द्र निर्माणकार्यसँगै रू. २७ करोड ८७ लाखको लागतमा नगरपालिका क्षेत्रको चार दशमलव ७ किलोमिटर क्षेत्रमा नालीसहितको कालापत्र सडक निर्माण शुरु गरिएको छ । तीन खण्डमा विभाजन गरी सडक निर्माण अगाडि बढाइएको छ । यसैगरी सोही कार्यक्रम अन्तर्गत रू. ११ करोड २० लाखको लागतमा अत्याधुनिक नगरपालिका कार्यालय भवन निर्माण अगाडि बढाइएको छ । रासस

Aarthik Abhiyan आषाढ २०७८

भारतमा खुकुलो बनाइयो लकडाउन, अब यी क्षेत्र खुल्नेछन्

नयाँ दिल्ली : भारतमा जारी लकडाउन अब खुकुलो बनाइने भएको छ। भारत सरकारले देशलाई तीन चरणमा खुकुलो बनाउने भएको हो। केन्द्रीय गृह मन्त्रालयले यसका लागि शनिवार नयाँ निर्देशिका जारी गरेको छ। यो निर्देशिका अनुसार जुन ८ पछि होटल, रेस्टुरेन्ट, सपिङ मल र धार्मिकस्थल खुल्नेछन्। तर यसमा निश्‍चित शर्त राखिएको छ। देशभरमा अब केबल...

थाहा खबर बैशाख २०७७

कृषि बजेटमा वृद्धि, अनुदान वितरणका लागि नयाँ मापदण्ड

‘उत्पादन साथमा, अनुदान हातमा’ भन्ने नाराका साथ कृषि अनुदानलाई उत्पादनमा आधारित बनाइने सरकारले घोषणा गरेको छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको अनुदान कार्यक्रमको आलोचना भइरहेका बेला सरकारले यो घोषणा गरेको हो । अर्थमन्त्री डा प्रकाशरण महतले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट प्रस्तुत गर्दै नयाँ मापदण्ड र कार्यविधि बनाएर कृषिको अनुदान कार्यान्वयनमा ल्याइने बताउनुभएको छ । बिउ खरिद, रासायनिक मल, बिमा र यान्त्रिकीकरणमा दिइँदै आएको अनुदानबाहेक बाँकी सबै प्रकारका कृषि अनुदानलाई उत्पादनमा आधारित बनाइने बताउँदै अर्थमन्त्री महतले अनुदान प्रणालीलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन आगामी साउन मसान्तभित्र नयाँ मापदण्ड र कार्यविधि तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइने जानकारी गराउनुभयो ।

गोरखापत्र पौष २०७५

रासायनिक मलरहितको गाउँपालिका बनाइने

बलेवा । गाउँपालिकाभित्र हुने सबै कृषि उत्पादनका लागि रासायनिक मलरहित बनाउन यहाँको एक गाउँपालिकाले अभियान थालेको छ । बागलुङको ताराखोला गाउँपालिकाले जैविक मल मात्रै प्रयोग गरेर परम्परागत कृषिको जगेर्ना गर्न लागेको ...

नेपाल आज मंसिर २०७५

सन्धिखर्कमा फोहोरबाट मल बनाइने

सम्बन्धित सामग्री