कास्कीमा इम्बोस्ड जडान गर्न पूर्वाधार र जनशक्ति अभाव

चुनौतीपूर्ण समयमा स्वास्थ्य सम्हालेका यादवलाई छवि बदल्ने अवसर

अस्पतालमा शल्यक्रियाका लागि लाइन बढ्नुको पहिलो कारण जनशक्ति अभाव र पूर्वाधार रहेको पहिल्याएको थियो। मन्त्री यादवले जनताको यो सास्तिलाई आत्मसाथ गरेका छन्। जुन निकै प्रशंसनीय कुरा हो । त्यो लाइन घटाएर समयमै उपचार गर्न पाउने वातावरण बनाउने निर्णय स्वागतयोग्य छ । पदबहाली गर्दा 'जनताको निम्ति' गरिएको उक्त निर्णयमा पुग्नुअघि 'होमवर्क' गरिएको देखिदैन।

स्वास्थ्य साप्ताहिक माघ २०८०

चुनौतीपूर्ण समयमा स्वास्थ्य सम्हालेका यादवलाई छवि बदल्ने अवसर

अस्पतालमा शल्यक्रियाका लागि लाइन बढ्नुको पहिलो कारण जनशक्ति अभाव र पूर्वाधार रहेको पहिल्याएको थियो। मन्त्री यादवले जनताको यो सास्तिलाई आत्मसाथ गरेका छन्। जुन निकै प्रशंसनीय कुरा हो । त्यो लाइन घटाएर समयमै उपचार गर्न पाउने वातावरण बनाउने निर्णय स्वागतयोग्य छ । पदबहाली गर्दा 'जनताको निम्ति' गरिएको उक्त निर्णयमा पुग्नुअघि 'होमवर्क' गरिएको देखिदैन।

स्वास्थ्य साप्ताहिक माघ २०८०

प्राविधिक जनशक्ति अभाव हुँदा पूर्वाधारका योजना कार्यान्वयनमा समस्या

म्याग्दी । ११ जना प्राविधिक जनशक्तिको दरबन्दी रहेको पूर्वाधार विकास कार्यालय म्याग्दीमा गत साउन महीनादेखि दुई इन्जिनियर र दुई जना सबइन्जिनियर मात्र कार्यरत छन् । सो कार्यालयलाई गण्डकी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा विनियोजन गरेको रु ७३ करोड बजेटका ८० योजना कार्यान्वयन गर्नुपर्ने जिम्मेवारी छ । चालु आर्थिक वर्षमा एक सय ७५ सडक, सडक पुल, झोलुङ्गे पुल र भवनसम्बन्धी योजना कार्यान्वयन गर्नुपर्ने पूर्वाधार विकास कार्यालय बागलुङमा १२ जना प्राविधिक जनशक्तिको दरबन्दी भएकामा हाल दुई इन्जिनियर र चार सबइन्जिनियर छन् । कार्यालय प्रमुख सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर दिनेश घिमिरेले हाल रहेकामध्ये दुई जना सरुवा भएर जान लागेकाले योजना कार्यान्वयनमा जनशक्ति अभाव नै मुख्य चुनौती बनेको जानकारी दिए । ‘हरेक योजनाको सर्वेक्षण, लागत अनुमान तयार, ठेक्का व्यवस्थापनदेखि अनुगमनमा नियमित प्राविधिकको उपस्थिति र आवश्यकता पर्छ,’ उनले भने, ‘दरबन्दीअनुसार जनशक्ति नहुँदा भएकालाई कामको भार पर्ने र योजना कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुन्छ ।’ करार र दैनिक ज्यालादारीमा प्राविधिक खोजेर योजना सर्वेक्षणको काम गरिरहेको कार्यालय प्रमुख घिमिरेले बताए । दुर्गम र विकट मानिने म्याग्दी, मुस्ताङ, मनाङ, बागलुङमा मात्र नभएर प्रदेश राजधानी पोखरामै रहेको पूर्वाधार विकास कार्यालय कास्कीमा पनि दरबन्दी अनुसारका प्राविधिक जनशक्ति छैनन् । चालु आर्थिक वर्षमा तीन सय ६० भन्दा बढी योजना कार्यान्वयन गर्न लागेको सो कार्यालयका प्रमुख सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर सोभियत खड्काले १९ जना प्राविधिकको दरबन्दी भएकामा ६ जना मात्र रहेको बताए । जनशक्ति अभावमा योजनाको सर्वेक्षणको काम प्रभावित बनेको उनले बताए । पूर्वाधार विकास कार्यालय, पर्वतका प्रमुख गुरुदत्त अधिकारीले १० जना प्राविधिकको दरबन्दी भएकामा तीन जनामात्र रहेको बताए । ‘ठूलो भूगोल भएको जिल्लामा तीन जनाले कार्यालयमा बसेर काम गर्ने कि फिल्डमा जाने ?’ उनले भने, ‘समयमा योजनाको सर्वेक्षण र ठेक्का प्रक्रियामा लैजान नसके ढिलासुस्ती हुन्छ ।’ प्रदेश सरकारको पुँजीगततर्फको रु १९ अर्बमध्ये रु १२ अर्ब ५० करोड बजेट कार्यान्वयन गर्ने भौतिक मन्त्रालय मातहतका ११ वटा जिल्लामा रहेका पूर्वाधार कार्यालयमा हाल दरबन्दीको एकतिहाई पनि प्राविधिक जनशक्ति छैनन् । जनशक्तिको कमीका कारण योजनाको सर्वेक्षण र लागत अनुमान तयार पार्ने काम प्रभावित भएको कार्यालय प्रमुखहरूले बताएका छन् । जनशक्ति कम हुँदा योजनाको गुणस्तर कायम गराउन पनि चुनौती छ । गत आर्थिक वर्षमा करारमा नियुक्त गरेर प्राविधिक जनशक्तिको व्यवस्थापन गरिएको थियो । प्रदेश लोकसेवा आयोगमा माग गरिएको जनशक्तिको पदपूर्ति हुन ढिलाइ भएको छ । करारमा जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव गरेको भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका प्रवक्ता टीकाराम पौडेलले बताए । भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री रेशमबहादुर जुग्जालीले लोकसेवाबाट स्थायी जनशक्ति पदपूर्ति हुन ढिलाइ भएकाले योजना कार्यान्वयन प्रभावित हुन नदिन करार र ज्यालादारीमा प्राविधिक नियुक्त गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताए । ‘चालु आव २०८०/८१ मा रु ३० लाखभन्दा कम बजेटका योजना छैनन् । गत वर्ष एक हजार आठ सय योजना रहेकामा चालु वर्षमा घटाएर एक हजार एक सय वटामा झारेका छौं,’ मन्त्री जुग्जालीले भने, ‘योजनाको संख्या कम हुँदा प्राविधिक जनशक्तिलाई भार कम पर्ने, योजना कार्यान्वयन नियमन र अनुुगमन सहज हुने, प्रशासनिक लागत घट्ने र उपलब्धि देखिने अपेक्षा गरेका छौं ।’ प्रदेश सरकारले चालु आवमा तीन सय किलोमिटर सडक कालोपत्र, २५ वटा सडक पुल निर्माण तथा २० वटा झोलुङ्गे पुल बनाउने लक्ष्य राखेको छ । रासस

Aarthik Abhiyan भाद्र २०८०

पूर्वाधार विकासमा जनशक्ति अभाव

पूर्वाधार विकास कार्यालय म्याग्दीमा दरबन्दी अनुसारका जनशक्ति नहुँदा योजना कार्यान्वयनमा समस्या आएको छ। गण्डकी प्रदेश सरकारले आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापन नगर्दा पुराना तथा चालु आर्थिक वर्षमा विनियोजन भएका विकास योजना कार्यान्वयनमा समस्या भएको हो।

गोरखापत्र भाद्र २०८०

जनशक्ति अभावमा अस्पतालको सेवा प्रवाहमा समस्या

काठमाडौँ,७ पुष । पूर्वी नवलपरासीको कावासोती १६ शहीदनगर डण्डामा रहेको मध्यबिन्दु जिल्ला अस्पतालमा भवन र जनशक्ति अभाव हुँदा सेवा प्रवाहमा समस्या भएको छ । पाँच शय्याको स्वीकृति पाएको अस्पतालमा बिरामीको चाप बढ्दै गएपछि ६४ शय्या सञ्चालनमा ल्याइएको भए पनि पूर्वाधार र जनशक्तिको अभावको कारण सेवा प्रवाहामा समस्या आएको अस्पतालका सूचना अधिकारी छविलाल सुवेदीले बताए । […]

Reporters Nepal मंसिर २०७९

जनशक्ति अभावमा अस्पतालको सेवा प्रवाहमा समस्या

पूर्वी नवलपरासीको कावासोती १६ शहीदनगर डण्डामा रहेको मध्यबिन्दु जिल्ला अस्पतालमा भवन र जनशक्ति अभाव हुँदा सेवा प्रवाहमा समस्या भएको छ । पाँच शय्याको स्वीकृति पाएको अस्पतालमा बिरामीको चाप बढ्दै गएपछि ६४ शय्या सञ्चालनमा ल्याइएको भए पनि पूर्वाधार र जनशक्तिको अभावको कारण सेवा प्रवाहामा समस्या आएको अस्पतालका सूचना अधिकारी छविलाल सुवेदीले बताए ।कुल ३१ जनाको दरबन्दी रहेको अस्पतालमा अहिले १३ जना मात्रै दरबन्दीमा कार्यरत रहेका बाँकी करार, छात्रवृत्ति चिकित्सक, नर्स तथा अस्पताल व्यवस्थापन समितिले राखे

Ratopati मंसिर २०७९

इम्बोस्ड जडान गर्न गण्डकी यातायातमा पूर्वाधार र जनशक्ति अभाव

पोखरा । यातायात व्यवस्था कार्यालय गण्डकीले जनशक्ति र उपकरण अभावका कारण पुराना सवारीलाई इम्बोस्ड जडान गर्न नसक्ने जनाएको छ । मंगलबार एक सूचना जारी गरेर तत्कालै पुराना गाडीको इम्बोस्ड नम्बर फेर्न नसकिने जनाएको हो । पोखरामा आइतबारदेखि नै इम्बोस्ड नम्बर फेर्न सुरु गरे पनि अहिले सेवाग्राहीको चाप बढेको भन्दै पुराना गाडीका सवारीधनी कार्यालय नआउन भनिएको […]

Nepal Press बैशाख २०७९

दाङका अस्पतालमा पूर्वाधार पर्याप्त, जनशक्ति अभाव

२ माघ, दाङ । दोस्रो लहरको कोभिड संक्रमण संक्रामक देखिएपछि दाङका अस्पतालहरुमा धमाधम पूर्वाधार थपिए । जिल्लाका अस्पतालहरुमा अक्सिजन प्लान्ट निर्माणदेखि आईसीयू, एनआईसीयू, पीआईसीयू र भेन्टिलेटर जस्ता स्वास्थ्य पूर्वाधार तयार गरियो । अहिले कोभिडको तेस्रो लहर शुरु भएर जिल्लामा संक्रमित बढिरहँदा स्वास्थ्य जनशक्ति अभाव देखिन्छ । लुम्बिनी प्रदेशकै एकमात्र राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा १० बेड […]

अनलाइनखबर पौष २०७८

कोभिड उपचारमा पूर्वाधार थप, जनशक्ति अभाव

सीमाबाट आउने कोरोना संक्रमित र शंकास्पदको व्यवस्थापनका लागि सरकारले नेपाली सेनामार्फत विराटनगर र झापामा निर्माण थालेका १/१ हजार जना क्षमताका होल्डिङ सेन्टर अझै तयार हुन सकेका छैनन् । विराटनगर जुट मिलको पश्चिम–उत्तरतर्फको जग्गामा होल्डिङ सेन्टर बन्दै छ ।

कान्तिपुर मंसिर २०७८

सबै प्रदेशमा स्थानीय पूर्वाधार विकास आयोजना

सरकारले भौतिक पूर्वाधारको काममा प्राविधिक जनशक्ति अभाव हुन नदिने गरी सातवटै प्रदेशमा स्थानीय पूर्वाधार विकास आयोजनाको कार्यालय विस्तार गरेको छ । स्थानीय पूर्वाधार विभागअन्तर्गत सातवटै प्रदेशमा स्थानीय पूर्वाधार विकास आयोजनाको कार्यालय स्थापना गरिएको हो ।

गोरखापत्र पौष २०७७

कास्कीमा इम्बोस्ड जडान गर्न पूर्वाधार र जनशक्ति अभाव

सम्बन्धित सामग्री