चारवटा बुँदामा आएको विवाद र शीर्ष भनिएका तीन नेताको सहमति पर्खेर संसद्मा अल्झेको संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी संशोधन विधेयकमा द्वन्द्वपीडितहरूले स्पष्ट धारणा दिएका छन्।...
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक सहमतिमा समितिबाटै टुंग्याउनुपर्ने बताएका छन् । प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिको आजको बैठकमा उनले सकेसम्म सहमतिमै टुंग्याउने नत्र प्रक्रियामा गएर भए पनि निष्कर्षमा पुर्याउने सहमति भएको बताए ।
प्रमुख तीन राजनीतिक दलबीच बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई १५ सदस्यीय संसदीय विशेष समिति गठन गरेर टुंग्याउने सहमति भएको छ।
काठमाडौं, वैशाख ५ । संसद्को चालु अधिवेशनमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई ‘फास्ट ट्र्याक’मा पारित गर्ने तयारी छ। तर, यो विधेयक संशोधनको समय सकिएपछि अघि बढ्न सकेको छैन। प्रमुख तीन राजनीतिक दलबीच यसबारे निरन्तर छलफल भइरहेको छ। तर, विधेयक प्रतिनिधिसभाको आगामी ५ गतेको बैठकको […]
संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकलाई सरकारले प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाएको बताउँदै माओवादी केन्द्रका सांसद शक्ति बस्नेतले संसद्मा पनि सोही प्राथमिकाका साथ अगाडि लैजानुपर्ने बताएका छन् । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलका क्रममा प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बस्नेतले संविधानको कार्यान्वयनसँग पनि सम्बन्धित भएकाले विधेयकलाई प्राथमिकता दिएर अगाडि बढाउनुपर्ने बताए ।
संक्रमणकालीन विधेयक बिनाछलफल पारित नगर्न सांसदलाई पीडित र नागरिक समाजका अगुवाले खबरदारी गरिरहेका छन् । तर, दफावार छलफलका लागि मिनी पार्लियामेन्ट भनिने संसदीय समिति गठन नै हुन बाँकी छन् ।
