पुनर्निर्माणको अनुदान सम्झौता गर्ने समयसीमा मंसिरसम्म

जर्मनी तथा युरोपेली युनियनको टोलीद्वारा चिलिमे-त्रिशूली २२० केभी प्रसारण आयोजनाको अनुगमन, ऊर्जा क्षेत्रमा थप अनुदान बढाउने प्रतिबद्धता

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०८०

बजेट कार्यान्वयनमा उदाहरण बन्दै बागलुङको जैमिनी नगर : चैतमै सकिए ९५ प्रतिशत योजना

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७९

राजपत्रमा छापियो अनुमोदन भएको एमसीसी सम्झौता

काठमाडौं । नेपालको आर्थिक तथा भौतिक पूर्वाधारको विकासका लागि अमेरिकी सरकारबाट प्राप्त हुने सहयोग सम्झौता एमसीसी नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भएको छ । कुल ३१२ किलोमिटर लामो ४०० केभी क्षमताको प्रसारण लाइन र झन्डै १०० किलोमिटर लामो सडक परियोजना निर्माणका लागि अमेरिकाबाट प्राप्त हुने अनुदान सहयोगसम्बन्धी सम्झौता गत फागुन १५ गते प्रतिनिधिसभाले अनुमोदन गरेको थियो । लामो राजनीतिक विवाद र असहमतिका बीच प्रमुख राजनीतिक दलहरूले १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणा गरेर अनुमोदन गरेका थिए । सरकार र अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनबीच २०७४ भदौ २९ गते अनुदान सहायता सम्झौता भएको थियो । नेपालको संविधानको धारा २७९ बमोजिम अनुमोदन गरेको र सोको नेपाली तथा अंग्रेजी भाषाको प्रामाणिक प्रति नेपाल सन्धि ऐन, २०७४ को दफा १२ को प्रयोजनका लागि राजपत्रमा प्रकाशन गरिएको छ । ऊर्जा व्यापारलाई सहजीकरण गरी नेपालको विद्युत् ग्रीडमा विद्युत् आपूर्तिको उपलब्धता तथा स्थिरतामा सुधार गरी विद्युत्को उपभोगमा वृद्धि गर्ने र रणनीतिक सडक सञ्जालमा सडकको गुणस्तर कायम गर्ने विषय सो परियोजनाको उद्देश्यका रूपमा छ । सम्झौता अनुसार एमसीसीले नेपाललाई ४५ करोड ९५ लाख अमेरिकी डलर बराबरको रकम उपलब्ध गराउनेछ । वित्तीय व्यवस्थाका अतिरिक्त थप चार करोड पाँच लाख डलर बराबरको रकम समेत उपलब्ध हुनेछ । काठमाडौंको नाङ्लेभारेबाट शुरू हुने ४०० केभी क्षमताको डबल सर्किट प्रसारण लाइन नुवाकोटको रातमाटे, तनहुँको दमौली हुँदै बुटवलको न्यू बुटवल सवस्टेशनमा जोडिनेछ । यस्तै गल्छीबाट अर्को लाइन हेटौंडा जानेछ । नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको विकास र विस्तारका लागि महत्त्वपूर्ण मानिएको एमसीसी सम्झौता अनुमोदनपछि कार्यान्वयनको प्रक्रियामा अगाडि बढेको छ । पाँच वर्षभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने समयसीमा हुने भएकाले हाल पूर्व तयारीका सबै काम अगाडि बढिरहेको एमसीए नेपालले बताएको छ । केही दिन पहिले मात्र सडक विभागमा सडक निर्माणको गुणस्तरसम्बन्धी प्रयोगशाला स्थापना भएको छ । यस्तै, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन अनुसार वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग, मुआब्जा वितरणलगायतको काम समेत शुरू हुने प्रक्रियामा छ । नुवाकोटको रातमाटेमा जग्गा प्राप्तिको काम सम्पन्न भइसकेको छ । रातमाटेमा ४०० केभी क्षमताको सबस्टेशन निर्माण हुनेछ । यस्तै, तनहुँ र बुटवलमा समेत सोही क्षमताको सबस्टेशन निर्माण हुनेछ । रासस

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

आज टेबल होला त एमसीसी ?

काठमाडौं । एमसीसी अनुमोदन गर्न अमेरिकाले दिएको समयसीमा (फागुन १६) आउनै लाग्यो । तर, अमेरिकी अनुदान सम्झौता संसद्मा टेबल गर्ने कि नगर्ने भन्नेमै सत्ता साझेदार दलहरू अल्झिएका छन् । प्रतिनिधिसभाको बैठक आइतबार बोलाइए पनि संसदीय प्रक्रियामा जानेमा अन्योल कायमै छ । संघीय संसद् सचिवालयले सम्भावित दैनिक कार्यसूचीमा यो विषय राखेको छैन । संसद् बैठकअघि सत्ता […]

Image Khabar माघ २०७८

कूटनीतिक मर्यादा उल्लंघन

मुलुकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र सत्तारूढ गठबन्धनको एक प्रमुख घटक नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले एमसीसीका उपप्रमुखलाई एमसीसी पारित गर्ने सम्बन्धमा पठाएको पत्रले नेपालको कूटनीतिक कमजोरीलाई मात्र देखाएको छैन समग्र मुलुककै परराष्ट्र नीतिमाथि प्रश्न र आशंका उठाएको छ । यसतो प्रवृत्तिले विश्व रंगमञ्चमा नेपाललाई कसैले पनि नटेर्ने र क्रमशः एक्लिँदै जाने सम्भावना बढी हुन्छ । कूटनीतिक विषयलाई यसरी हलुका लिँदा नै नेपाललाई धेरै देशले पत्याउन छाड्न थालेको पाइन्छ । देशको राजनीतिक र प्रशासनिक उच्च तहमा बस्ने व्यक्तिहरूको अभिव्यक्ति र क्रियाकलाप पनि इमानदारीपूर्ण हुनुपर्छ । तर, एमसीसीलाई पत्र लेखेको विषयमा यस्तो इमानदारी उच्च राजनीतिक नेतृत्वले देखाएन । एमसीसी सम्झौता संसद्बाट पारित हुने कुरा नेपालमा निकै पेचिलो मात्र भएको छैन मुलुक नै यसको समर्थन र विरोधमा विभाजित हुन थालेको संकेत देखापरिरहेका छन् । आफ्नो मुलुकको विकासका लागि आवश्यक लगानीका लागि कुनै पनि मुलुकसँग सम्झौता हुनु र ऋण सहयोग, अनुदान आदि लिनु स्वाभाविक प्रक्रिया हो । विदेशी अनुदान र सहयोगले मात्रै देश बन्दैन तर यस्तो सहयोग विकासका लागि निकै ठूलो सहयोगी हुन्छ । अतः नेपालले चीनसँग बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएसन (बीआरआई) सँग सम्झौता गरेको भने एमसीसी सहयोगका लागि अमेरिकासँग सम्झौता गरेको छ । सहयोग लिन वा नलिन सार्वभौम मुलुक भएकाले नेपाल स्वतन्त्र छ । तर, सम्झौता गरिसकेपछि त्यसका पालना गर्नु मुलुकको इमानदारी हो । बीआरआईमा नेपालले इमानदारी देखाएको छ र त्यसमा कुनै विरोध पनि छैन । तर एमसीसीका लागि लिएर भने राजनीतिक दलमात्र होइन सर्वसाधारण जनतासमेत तीव्र विरोध र समर्थनमा देखिएका छन् । यो समस्यालाई राष्ट्रिय स्वाधीनतासँग जोडेर प्रचारबाजी गरिएकाले समस्या झनै जेलिएर गएको छ । अतः यसलाई शीघ्रातिशीघ्र एउटा तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउनु आवश्यक छ । यस्तोमा प्रधानमन्त्रीले एमसीसीका एक जना कर्मचारीलाई सम्बोधन गरेर संसदबाट सम्झौता अनुमोदनका लागि समयसीमा माग गरेर पत्र लेखेको घटनाले चर्को विवाद निम्त्याएको छ । समाधानका लागि पत्र लेख्नु त ठीकै हो तर प्रधानमन्त्रीले आफू समकक्षीलाई पत्र नलेखी एउटा कर्मचारीलाई पत्र लेख्दा कूटनीतिक मर्यादा उल्लंघन भएको छ । त्यो पनि परराष्ट्र मन्त्रालयलाई जानकारी नदिई यसरी चिठी लेख्नु गल्तीमात्र होइन, अपराध सरह नै हो । अर्को, कुनै पनि मुलुकसँग सम्झौताहरू गरिन्छ, प्रतिबद्धताहरू गरिन्छ भने त्यसलाई जसरी पनि पालना गर्नुपर्छ । सम्झौता कार्यान्वयन नगर्दा चुनौती थपिन्छ र थपिएको छ । नेपालले दुई छिमेकी मुलुक भारत र चीनको सुरक्षा संवेदनशीलता र चिन्तालाई सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता सार्वजनिक रूपमा गरे पनि त्यसको कार्यान्वयन गर्न नसक्दा दुवै मुलुकले नेपाललाई विश्वास नगरेको देखिन्छ । त्यसैले मुलुकको कूटनीति दिनप्रतिदिन कमजोर बन्दै गएको छ । देशको राजनीतिक र प्रशासनिक उच्च तहमा बस्ने व्यक्तिहरूको अभिव्यक्ति र क्रियाकलाप पनि इमानदारीपूर्ण हुनुपर्छ । तर, एमसीसीलाई पत्र लेखेको विषयमा यस्तो इमानदारी उच्च राजनीतिक नेतृत्वले देखाएन । शुरूमा एमसीसीलाई पत्र लेखेको छैन भने माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका थिए । तर, पत्र सार्वजनिक भएर व्यापक आलोचना भएपछि सत्ता गठबन्धन जोगाउन र मुलुकको हितका लागि यस्तो पत्र लेखेको स्पष्टीकरण उनको सचिवालयले दियो । यस्तो दोधारे कुरा र नीति कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य हुँदैन । अर्को, दाहालले एमसीसी पारित गर्ने सम्बन्धमा पत्र लेखेपछि अहिले आएर यसलाई निर्णयार्थ संसद्मा लैजानसमेत अवरोध पुर्‍याएका छन् । संसद्मा लगिसकेपछि पारित गर्नु नगर्नु संसदको अधिकारको कुरा हो । तर, संसदमै लैजान नदिने वातावरण बनाउनु, अझ निर्वाचनपछि मात्रै यस विषयमा छलफल गर्ने भनी विषयान्तर गर्नु कुनै पनि हालतमा राजनीतिक नेतृत्वका लागि सुहाउँदैन । अहिले पनि माओवादी केन्द्रको अवधारणा हेर्दा एमसीसी पारित हुने सम्भावना कमै देखिन्छ । नेपालले आफै प्रस्ताव गरेर माग गरेको अनुदान सहयोगबाट नेपाल पछि हट्यो भने आगामी दिन नेपालका लागि झनै कष्टकर हुने सम्भावना छ । यसतर्फ पनि राजनीतिक नेतृत्वको ध्यान जानु जरुरी छ ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७८

एमसीसी आए के हुन्छ ?

नेपालको सीमित आर्थिक स्रोत पूर्वाधार निर्माण गर्न अपर्याप्त छ । ठूलो लगानी आवश्यक पर्ने पूर्वाधार निर्माण कार्यका लागि आन्तरिक स्रोत पर्याप्त हुँदैन । ठूलो वैदेशिक ऋण लिएर विकास निर्माणमा खर्च गर्नुपर्ने बाध्यता छ । यस्तो वैदेशिक ऋण तिर्न नेपालललाई गाह्रो भइरहेको छ । तर, सरकारको लक्ष्य विदेशी अनुदानभन्दा ऋण बढी लिने हो । अनुदानमा बढी शर्त हुन्छ, दाताको रुचिअनुसार आउँछ । तर, यस्तो ऋण वा अनुदानबारे नेपालमा खासै चर्चा हुने गरेका थिएन । तर, एमसीसीले नेपाललाई विद्युत् प्रसारण विस्तार र नेपालका महŒवपूर्ण सडकहरू (राष्ट्रिय राजमार्ग) मर्मतसम्भारका लागि ५० करोड अमेरिकी डलर अनुदान दिन लागेको छ, यसको अहिले व्यापक चर्चा छ । यसका लागि नेपाल सरकार र एमसीसीबीच कम्प्याक्ट अनुदान सम्झौतामा सन् २०१७ सेप्टेम्बरमा हस्ताक्षर भएको थियो । हालसम्म विश्वका ४९ देशलाई एमसीसीले यो अनुदान उपलब्ध गराएको छ । अल्वानिया, आर्मेनिया, जर्जियाजस्ता यूरोपेली देशका साथै अफ्रिकी मुलुकहरू घाना, केन्या, लाइबेरियामा पनि यो कार्यक्रम लागू भएको छ । ल्याटिन अमेरिकाको एल साल्भाडोर, पेरू, ग्वाटेमालाका साथै एशियाका मंगोलिया, फिलिपिन्स, इन्डोनेशिया आदि देश पनि एमसीसीको अनुदान कार्यक्रममा सहभागी भएका छन् । डा. बाबुराम भट्टराईको प्रधानमन्त्रित्व काल अर्थात् २०६८ साल माघमा नेपाल एमसीसीको सानो कार्यक्रम ‘थ्रेसहोल्ड’ का लागि छनोट भएको थियो । २०७० सालमा नेपाली अर्थशास्त्रीहरूको एक विज्ञ टोलीले एमसीसीअन्तर्गत हाइभोल्टेज विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण र सडक सुधार कार्यक्रम छनोट गरेको हो । २०७४ सालमा मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीसहितको टोलीले एमसीसीमा हस्ताक्षर गरेको थियो । सन् २०१० देखि २०१७ मा कम्प्याक्टमा हस्ताक्षर हुँदासम्मको अवधिमा नेपालका सबै मुख्य राजनीतिक दलहरू सहभागी थिए र कम्प्याक्टलाई अगाडि बढाउने निर्णयमा एकमत थिए । तर, राजनीतिक दलहरू स्पष्ट रूपमा नआउँदा एकथरीले यसलाई चर्को राजनीतिक मुद्दा बनाए । अहिले हरेक मानिस यससँग तर्सिने अवस्था आएको छ । अमेरिकाले बलजफ्ती दिन लागेको भनी चर्चा हुँदै छ । वास्तवमा नेपालले आफै यो सहयोग मागेको हो । सहयोग माग्ने अनि सहयोग लिने बेलामा लिन्न भन्ने गर्नु त सहयोगदाताको अपमान हो । त्यही भएर अमेरिकाका लागि अहिले एमसीसीको सहयोग महत्त्वपूर्ण बनेको छ । कमजोर अर्थतन्त्रका कारण विकास निर्माणका लागि आवश्यक लगानीका सन्दर्भमा आत्मनिर्भर हुन नसकिरहेको नेपाल वर्तमान समयमा वैदेशिक सहयोगलाई नकार्न सक्ने अवस्थामा छैन । ऋणभन्दा अनुदान तुलनात्मक रूपमा बढी अनुकूल हुन्छ । तर, त्यसमा दाताको स्वार्थभन्दा मुलुकको आवश्यकता बढी महत्त्वपूर्ण हुनुपर्छ । नेपालमा ठूलो लगानीका आयोजनाहरू कुनै पनि समयमा सम्पन्न भएका छैनन् । पूर्वाधार विकासलाई तीव्रता प्रदान गर्न र पूर्वाधार निर्माण कार्यलाई प्रतिफलमूलक बनाउन समयसीमा सहितको योजना चाहिन्छ । एमसीसी यस्तै परियोजना हो भन्ने देखिन्छ । गतिलो प्रसारण लाइन नभएका एकातिर विद्युत् खेर गइरहेको छ भने अर्कातिर बिजुली झ्याप्प झ्याप्प जाने गरेको छ । त्यसैले उच्च कोटीको प्रसारण लाइन आवश्यक छ । नेपालमा खपत भई बढी भएको बिजुलीलाई छिमेकी राष्ट्रमा निर्यात गरी व्यापारघाटा आपूर्ति गर्नमा पनि सघाउन पुर्‍याउँछ । लगानीको अर्काे क्षेत्रका रूपमा रहेको सडक मर्मतसम्भार आयोजनाले नेपालको महत्त्वपूर्ण राष्ट्रिय राजमार्गको ७७ किमी सडकको मर्मतसम्भार अत्याधुनिक प्रविधिबाट गरी सडकलाई टिकाउ तथा यातायातलाई सहज बनाउनेछ । यसबाट यातायात तथा ढुवानीमा लाग्ने गरेको खर्चमा कटौतीमा हुनुका साथै मर्मतसम्भारमा हुने गरेको व्ययभारलाई पनि कम गर्नेछ । यसअतिरिक्त नेपाल विद्युत् प्राधिकारण, ऊर्जा नियमन आयोग तथा रोड बोर्ड नेपाललाई गरिने प्राविधिक सहयोगबाट नेपालको ऊर्जा तथा सडक क्षेत्रको सुव्यवस्थापन, सुसञ्चालन तथा नियमनलाई पनि सुदृढ बनाउनेछ । एमसीसी कम्प्याक्टअन्तर्गतका आयोजनाका सन्दर्भमा निश्चित समयावधि अर्थात् कार्यान्वयनमा प्रवेश गरेको ५ वर्षभित्र निर्माण सकिसक्नुपर्ने शर्त रहेको छ । निर्धारित अवधिभित्र निर्धारित सम्पूर्ण कार्य सम्पन्न गर्न सकिएमा नेपालको विकास प्रयासका सन्दर्भमा एउटा राम्रो उदाहरण स्थापित हुनेछ । यसले अन्य आयोजना समयमै सम्पन्न गर्न उत्प्रेरणा जगाउने काम पनि गर्नेछ । भारतीय भूमिमा नेपाल तथा भारतको संयुक्त लगानीमा सीमाक्षेत्रदेखि गोरखपुरसम्म निर्माण गरिने १२० किमी लामो प्रसारण लाइनमा जोडिने भएकाले एमसीसी महत्त्वपूर्ण छ । एमसीसी नेपाल कम्प्याक्ट अन्तरराष्ट्रिय प्रतिस्पर्धामा खरो उत्रिएर नेपालको आवश्यकतालाई दृष्टिगत गरी लामो प्रयासपछि प्राप्त भएको अनुदान सहयोग हो । बृहद् बौद्धिक छलफल र परामर्शपछि यो सम्झौता पूर्णरूपमा नेपाल र नेपालीको हितमा रहेको पुष्टि भएपछि नै सन् २०१७ मा नेपाल सरकारले यसमा हस्ताक्षर गरेको हो । नेपालका विभिन्न राजनीतिक दलको समयसमयमा सहभागितामा गठन भएका विभिन्न सरकारमा लामो छलफलपश्चात् एमसीसी अनुदान सम्झौतामा हस्ताक्षर भएकाले यो सम्झौतामा सबै पक्षको संलग्नता रहेको तथ्यलाई बिर्सन मिल्दैन । नेपालको अर्थतन्त्र वर्तमान कोरोना महामारीको चपेटाका कारण थप सङ्कटमा पर्न नदिन आगामी दिनमा थप अन्तरराष्ट्रिय सहयोग आवश्यक पर्ने स्पष्ट छ । नेपाल र नेपालीको वर्तमान चासो ५ वर्षपछि नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रलाई कस्तो बनाउने भन्ने विषयमा केन्द्रित हुनुपर्छ । विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माणमा सदुपयोग गर्नुमा नै दूरगामी हित छ । अहिले उपलब्ध सहयोग समयमै उपयोग गर्न सकेनौं भने विद्युत् विकास क्षेत्रमा दीर्घकालीन नकारात्मक असर पर्नसक्छ । अहिले एमसीसीको व्यापक विरोध भइरहेको छ । विरोधमा कतिपयले अमेरिकी सेना आउँछ, चीनलाई घेर्ने नीति छ । अफगानिस्तान बन्छ भन्ने समेत तर्क गरेको पाइन्छ । मूल सम्झौतामा परेका शब्दहरूले यस्तो कुराको संकेत गर्दैन । तर, दाताले सहयोग गर्दा केही न केही स्वार्थ त लिएकै हुन्छ । त्यो अन्यथा होइन । भारतले होस् कि चीनले, तिनले दिएको सहयोगमा पनि उनीहरूको स्वार्थ छ । तर, नेपालले सबै देशसँग सहयोग लिनुपर्छ । कुनै एक राष्ट्रका विरुद्ध अर्को राष्ट्रलाई खेल्न दिनु हुँदैन । चीनसँग बीआरआई सहयोगमा पनि नेपालले सम्झौता गरेको छ । अन्य विभिन्न फोरमहरूमा पनि नेपाल सहभागी भएको छ । त्यसैले नेपालले आफ्ना प्रमुख विकास साझेदारहरूसँग सुमधुर सम्बन्ध बनाउँदै उनीहरूसँग ऋण वा अनुदान जे लिन सकिन्छ लिएर विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनुपर्छ । दिनेश थपलिया बालाजु, वनस्थली ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०७८

आवास अनुदानको तेस्रो किस्ता कात्तिक मसान्तसम्म लिइसक्नुपर्ने

काठमाडाैं : राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरण, कार्यकारी समितिको बैठकले विविध कारणवश हालसम्म अनुदान सम्झौता गर्न नसकेका वा अनुदानको किस्ता लिन नसकेका लाभग्राहीलाई कात्तिक मसान्तभित्र तेस्रो किस्ता लिनेगरी पुनःनिर्माण गर्न अनुरोध गरेको छ। समितिको बैठकले पुनःनिर्माण तथा प्रबलीकरण लाभग्राहीलाई सम्बन्धित स्थानीय तहमा यथाशीघ्र निवदेन दिन अनुरोध गरेको छ।अनुदान सम्झौता गर्न वा बाँकी किस्ता प्राप्त गर्न लाभग्राहीले प्राधिकरणले तयार गरेको कबुलियतनामा फारम भर्नुपर्नेछ। प्राधिकरणले तोकेको मापदण्ड र समयस

थाहा खबर जेष्ठ २०७८

भूकम्प पीडितले घर बनाउन मंसिर मसान्तभित्र सम्झौता गर्नुपर्ने, पुस १५ भित्र रकम नलिए म्याद नथपिने

पहिलो पोस्ट आश्विन २०७७

लाभग्राहीले अनुदान लिन सम्झौता गर्ने समयसीमा सकिँदै, अब के होला ?

काठमाण्डाै – भूकम्प पीडित लाभग्राहीले सरकारले दिने अनुदान लिन सम्झौता गर्ने समयसीमा मङ्गलबार सकिँदैछ । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले अहिलेसम्म पनि अनुदानको सम्झौता नगरेका र पहिलो किस्ता ५० हजार रुपैयाँ नलिएका लाभग्राहीलाई पालिकाको सिफारिसमा पुस मसान्तसम्म सम्झौता गर्ने समय दिएको थियो । प्राधिकरणका अनुसार...

उज्यालो अनलाइन मंसिर २०७६

'तीन दिनभित्र भूकम्पपीडित अनुदान सम्झौता गर्न नआए सूचीबाट हटाइने'

सम्झौता नै गर्न नआउँदा निजी आवास निर्माणको काम अगाडि बढाउन समस्या भएको भन्दै प्राधिकरणले यही असारको २१ गतेसम्मका लागि सम्झौता गर्ने अन्तिम समयसीमा निर्धारण गरिएको जनाएको छ।

बीबीसी नेपाली जेष्ठ २०७६

पुनर्निर्माणको अनुदान सम्झौता गर्ने समयसीमा मंसिरसम्म

सम्बन्धित सामग्री