लाभग्राहीले अनुदान लिन सम्झौता गर्ने समयसीमा सकिँदै, अब के होला ?

जर्मनी तथा युरोपेली युनियनको टोलीद्वारा चिलिमे-त्रिशूली २२० केभी प्रसारण आयोजनाको अनुगमन, ऊर्जा क्षेत्रमा थप अनुदान बढाउने प्रतिबद्धता

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०८०

अनुदानमा अनुकरणीय बन्दै एनएलएसआईपी परियोजना

काठमाडौं । नेपालमा वार्षिक कति दूध उत्पादन हुन्छ भन्ने यकिन तथ्यांक कुनै निकायसँग छैन । हालै सार्वजनिक एक तथ्यांक अनुसार नेपालमा बर्सेनि भैंसीको संख्या घटिरहेको छ भने दूध उत्पादनमा वृद्धि भइरहेको छ । उक्त तथ्यांक अनुसार नेपालमा दूध दिने भैंसीको संख्या १६ लाख ३० हजार ६ सय ४२ छ । कृषि तथा पशुपन्छी डायरी २०२३ मा सार्वजनिक तथ्यांक अनुसार आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा १३ लाख ८० हजार ६ सय मेट्रिक टन भैंसीको दूध उत्पादन भएको थियो । सो वर्ष दुधालु भैंसीको संख्या १६ लाख ३५ हजार ४ सय ९२ थियो । तर, आव २०७८/०७९ मा दूध दिने भैंसीको संख्या ५ हजारले घटेर १६ लाख ३० हजार ६ सय ४२ पुगेको छ । यस अवधिमा ३८ हजार मेट्रिक टनले दूध उत्पादन बढेर १४ लाख १९ हजार ४ सय १२ मेट्रिक टन भएको देखिन्छ । भैंसीको संख्या घटे पनि दूध उत्पादन वृद्धि हुनुको कारण नश्ल सुधार हुनुलाई मानिएको छ । सरकार तथा सहयोग नियोगको सहकार्यमा नेपालमा विभिन्न जातका राँगा ल्याई सेक्स सिमेन किसानसमक्ष पुर्‍याउने प्रयाससमेत भइरहेको छ । विश्व बैंकको ऋण सहयोगमा सञ्चालित नेपाल लाइभस्टक सेक्टर इनोभेसन आयोजना (एनएलएसआईपी)ले पनि यसमा सघाइरहेको छ । ५५ मिलियन ऋण सहयोगमा दूध, मासु र पस्मिना गरी तीन श्रृङ्खलामा अनुदान सहयोगसहित देशका २८ जिल्लामा उपआयोजना सञ्चालन गरिरहेको आयोजनाले कोरिया अमेरिका लगायतका मुलुकबाट नश्ल सुधारका लागि राँगा, साँढे तथा बोका नेपाल ल्याई सिमेन संकलन गरी किसानलाई वितरण गर्न सघारहेको हो । त्यस्तै आयोजनाले अत्याधुनिक ल्याब निर्माणका लागि उपकरण खरीद/जडान र पशु अस्पताल निर्माण गरिरहेको छ । आयोजनाले पोखरा र लाहानमा अत्याधुनिक ल्याब सहितको भवन निर्माण गरेको छ भने २८ स्थानीय तहमा पशु अस्पताल निर्माण गरेको छ । आयोजनाले सञ्चालन गरेका उपआयोजनामा हाल उन्नत जातका गाई-भैंसीपालन गरिएको छ । आयोजनाको ५० प्रतिशत अनुदान सहयोगमा नवलपरासी पूर्वको गैंडाकोटमा उपआयोजना सञ्चालन गरिरहे‍को मुकुन्द सेन दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्थाका अध्यक्ष गोपाल श्रेष्ठले आयोजनाको मिडिया अनुगमनमा पुगेका पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै पहिले दैनिक ९ हजार लिटर दूध उत्पादन गर्दै आएको संस्थाले हाल १४ हजार लिटर उत्पादन गर्दै आएको जानकारी दिए । यस उपआयोजनामा एनएलएसआईपीले दाना उद्योग स्थापनाका लागि ९७ लाख ३६ हजारभन्दा बढी रकम अनुदान दिएको छ । आफ्नै दाना उद्योगबाट दाना उत्पादन हुँदा किसानलाई कम लागतमा गुणस्तरीय दाना दिँदा उत्पादनमा वृद्धि भएको उनको भनाइ छ । यस्तै चितवनको रत्ननगर नगरपालिकामा सञ्चालित उपआयोजना न्यू एग्रिकल्चर पशु फार्म सञ्चालन गरिरहेका दिनेश खतिवडाले उन्नत जातकै भैंसी पालिरहेका छन् । उनका अनुसार आयोजनाको ५० प्रतिशत अनुदान सहयोग, २० प्रतिशत स्वलगानी र ३० प्रतिशत वित्तीय लगानीमा आयोजना शुरू भएपछि उत्पादन वृद्धि भएको बताए । 'आयोजना लागू भएपश्चात मैलै दैनिक झण्डै ६०० लिटर दूध विक्री गरिरहेको छु । यो भनेको ६०० परिवारलाई नै पुग्ने दुध हो । एउटा मात्रै यस्तो आयोजना हुने हो भने एउटा वार्डलाई एउटै फर्मको दूधले पुग्छ । यसले आयातलाई पनि घटाएको छ,' उनले थपे । आयोजना काम गर्ने मान्छेका लागि अति नै सहयोगी बनेको उनको बुझाइ छ । 'जुन अवधारणा आयोजनाले अगाडि सारेको छ, यसले काम गर्नेले मात्रै पाउन सक्ने तर अन्यलाई मुस्किलै छ भन्ने मैले महसुस गरेको छु,' उनले भने । उनका अनुसार यसमा ३ ओटा निकायको सहलगानी रहने पक्ष राम्रो छ । 'एक मेरै २० प्रति‍शत लगानी छ भने म जिम्मेवार हुनै पर्‍यो, अर्को बैंकले ऋण लागानी गरेको छ, जसको कारण निरन्तरको अनुगमन रहने र आयोजनाले पनि विभिन्न समयमा अनुगमन गर्ने हुँदा यो मोडल राम्रो छ,' उनले भने, 'स्थानीय तह र सरकारका अन्य निकायले पनि यो मोडल अपनाउँदा अनुदान खेर जाँदैन ।' ८ वर्षदेखि व्यवसाय गर्दा साइलेस भण्डार थिएन, गोठ राम्रो थिएन, अफिस थिएन । तर, आयोजनाका कारण व्यवस्थापनमा पनि सहयोग पुगेको उनको बुझाइ छ । 'मैले हेटौंडामा गाई पाल्ने प्रयास गरेको थिएँ । तर, सफल हुन सकिनँ । तर, अहिले आयोजनासँग जोडिएपछि थाहा भयो- आहार व्यवस्थापन गर्न नसक्दा असफल भएको रहेछु,' उनले भने । 'संरचनामा ठूलो लगानी गर्ने पशु व्यवस्थापन गर्नै नसक्ने आहार व्यवस्थापन गर्नै नसक्ने तथा नाफा घाटाका बारेमा समेत लेखा राख्न नजान्ने कारण असफल भएको रहेछ भन्ने कुरा आयोजनाले सिकायो,' उनले भने । हाल उनीसँग १३५ भैंसी छन् । आयोजनाको सहयोगमा १५ गाई र १५ भैंसी किनेको र एउटा सुधारिएको गोठ निर्माण गरेको उनले बताए । आयोजनाको लगानीसहित हाल साढे २ करोड लगानी गरेका छन् उनले । हाल उनले मासिक कम्तीमा २ लाख नाफा गर्ने गरेको बताए । उनलाई आयोजनाले यान्त्रिकीकरणमा समेत सहयोग गरेको छ । चितवनकै देवनगर दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था लिमिटेडका अध्यक्ष रत्नमणि न्यौपानेका अनुसार स्थापनाकालमा मात्रै १५० लिटर दूध संकलन शुरू गरेको संस्थाले हाल दूध संकलनमा मात्रै नभई विविधीकरणतर्फ लागेको छ । आयोजनाको यान्त्रिकीकरणमा सहयोग गर्ने उद्देश्य अनुसार प्रदान गरिएको अनुदान रकमबाट दूध पास्चराइज गर्ने तथा दही-माेही, पनिर, चिजलगायत उत्पादन गरी आफ्नै नाममा ब्राण्डिङ गरी विक्री गरिरहेको छ भने दैनिक १५ सय लिटर दूध संकलन गरिरहेको छ । 'हामी ढिलो-चाँडो विविधीकरणमा जानै पर्ने थियो । हाम्रो लक्ष्य पनि थियो । तर, सकिरहेका थिएनौं । आयोजनासँग जोडिएपछि प्राविधिक सहयोग पायौं, जसले गर्दा हामी आफ्नै ब्राण्ड देव दूधका नाममा बजारमा गएका छौं । आयोजनाले दिने अनुदान त छँदै छ त्योभन्दा ठूलो कुरा प्रविधि र प्राविधिक ज्ञान हामीमा थिएन, यसमा ठूलो सहयोग मिल्यो,' संस्थाका अध्यक्ष न्यौपानेले पत्रकारहरूसँग भने, 'अफ्ठ्यारा धेरै आए । तर, हाम्रो लक्ष्य स्पष्ट थियो र उद्देश्य पूर्ति गर्न सफल पनि भएका छौं ।' त्यस्तै चेतनशील दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था हेटौंडा-१७ का अध्यक्ष महेश बजगाईंले आयोजनाबाट प्राप्त अनुदानबाट सञ्चालन भएको उपआयोजनाका कारण दूध उत्पादनमा वृद्धि भएको बताए । आयोजनाले दिएको ज्ञानका कारण किसान थप उत्पादनमा जोडिएको तथा विदेशबाट फर्केका युवासमेत यही पेशामा लागेको उनले बताए । 'आयोजनाको मोडेल र व्यवस्थापन अनुसार सञ्चालन भएका फर्मका कारण अन्य किसानले पनि फलो गरेका छन्,' उनले भने, 'त्यति मात्रै होइन, यो हेरेर विदेशिएका युवा पनि आकर्षित भएका छन् ।' संस्थाकै संकलन केन्द्रमा भेटिएका किसान सीताराम बाँस्तोलाले पहिले पनि पशुपालन गरेको तर सफल हुन नसकेपछि विदेशिएको बताए । तर, फेरि नेपाल फर्केर सोही काम गर्न थालेको उनले बताए । 'पहिले पनि गरेकै हो, सफल भइएन । अहिले भने अनुदान रकमले भन्दा पनि सिकेकै ज्ञानले राम्रो भएको छ,' उनले भने । त्यस्तै मकवानपुरको मनकामना दुग्ध उत्पादक संस्थाका अध्यक्ष अर्जुनप्रसाद दाहालले यो आयोजनाले उद्यममा जान चाहानेहरूका लागि राखेको प्रस्तावमा छनोट भई संस्थालाई उद्योगको रूपमा विकास गरिएको बताए । दूध संकलन गरी जिल्ला सहकारी संघलाई विक्री गर्दै आएको यस संस्थालाई आयोजनाले विविधीकरणमा जान सहयोग पुगेको उनले बताए । आयोजनाले दुग्धजन्य वस्तु प्रशोधन तथा उत्पादनमा सहयोग गरेको छ । उद्योगले हाल दूध, दही, मोही, चिज, घ्यू ,छुर्पी, खुवा उत्पादन गरी मनकामना दूधको नाममा ब्राण्डिङ गरी विक्री गरिरहेको छ । हाल संस्थाले सञ्चालन गरिरहेको उद्योगलाई प्राविधिकको कमी भएकाले त्यससम्बन्धी तालिमको व्यवस्था मिलाइदिन आयोजनासँग अध्यक्षले माग गरेका थिए । आयोजनाका कृषि-अर्थविज्ञ सुशील खड्काले यही असारमा आयोजनाको सम्पन्न हुने तर निरन्तर अनुगमन भने भइरहने बताए । आयोजना असारमा सकिँदै छ । मन्त्रालयसँग १ वर्ष अवधि थपको लागि कुरा भएको छ । अब अनुदानका काम नभए पनि सम्भव भएसम्म तालिमको व्यवस्था गरिदिने योजना रहेको उनले बताए । अनुगमनका क्रममा उदयपुरमा सञ्चालन भएको भूपू सैनिक कृषि सहकारीले भने लक्ष्य अनुसार उपआयोजना सञ्चालन गर्न नसकेको पाइएपछि अनुगमनमा गएको टोलीले सञ्चालकलाई सचेत गराएको थियो । औजार खरीद, गोठ निर्माण र गाई खरीद गर्ने गरी आयोजनासँग सम्झौता गरेको संस्थाले आयोजनालाई निरन्तरता दिएको भए पनि पशु आहार र स्याहारमा ध्यान नदिएको पाइएपछि टोलीले आवश्यक बन्दोबस्त मिलाई उद्देश्य अनुसार अगाडि बढ्न निर्देशन दिएको थियो । सम्झौता अनुसार पूरा रकम पाइएन : किसान उपआयोजना सञ्चालन गरेका अधिकांश किसानले सम्झौता अनुसार पूरा रकम नपाएको गुनासो गरे । आयोजनासँग १ करोड ४४ लाखमा सम्झौता गरेको तर सबै काम सक्दा पनि पूरा रकम नपाएको खतिवडाले गुनासो गरे । ५० प्रतिशत अनुदान भएकोले आफूले ७२ लाख रुपैयाँ पाउनुपर्नेमा ५४ लाख मात्रै पाएको बताए । 'आयोजनासँग १ करोड ४४ लाखको सम्झौता भएको हो । मैले सबै काम सक्दा पनि पूरा पैसा पाइनँ,' उनले भने । कम्जोरी भए कानुनी प्रक्रियाबाट लिनसक्नुहुन्छ : खड्का यता अनुगमनमा पुगेका आयोजनाका कृषि-अर्थविज्ञ खड्काले सर्त पूरा गरेका आयोजनाले पूरा भुक्तानी पाएको बताए । यदि नपाएको भए सरकारले जनतालाई दिएको रकममा कुनै तलमाथि गर्न नहुने भएकाले कानुनी बाटोबाट जान सकिने उनको सुझाव छ । आयोजनाका सर्त पूरा गरेका उपआयोजनाले पूरा भुक्तानी पाएको तर आयोजनाले नापजाँच गर्दा वा उनीहरूले पेस गरेको बिल अपुग भएको हुन सक्ने उनले बताए । 'सरकारले दिएको रकम हो यसमा कुनै तलमाथि हुँदैन, यदि त्यस्तो भएको भए कानुनी बाटोबाट पनि जान सक्नुहुन्छ, लिन सक्नुहुन्छ,' उनले भने । हालसम्म आयोजनाले मूल्याङ्कन गर्दा सर्त नपुगेका आयोजनाबाट १ करोड १४ लाख बढी रकम कटौती भएको समेत उनले जानकारी दिए । हामीले आयोजना शुरू भएको दिनदेखि पहिलो, दोस्रो र तेस्रो चरणको माइलस्टोन भनेर समयसीमा तोकेका छौं । उहाँहरूले पशु खरीद गरेको दिनदेखि मात्रै आहाराको रकम गणना हुने हो, पशु खरीदमा जति ढिलो गर्नुभयो त्यति नै रकम घट्ने गर्छ । पशु नहुँदाको समयमा आहाराको रकम आयोजनाले दिन सक्दैन । त्यसकारण कतिपय आयोजनाको रकम घटेको छ,' खड्काले भने । प्रधानमन्त्रीलाई खिसिट्युरी गर्नेले जात बुझेनन् यो पेशा अपनाउनेले ब्रिड पहिचान गर्न सक्यो भने धेरै राम्रो हुने खतिवडाले बताए । 'मैले निलिरावी जातको भैंसी पालेको छु । सरकारले किसानका लागि उन्नत जातको राँगा ल्याउँदा खिसिट्युरी गरेको देखियो । त्यसको महत्त्व हामी किसानलाई मात्रै थाहा छ,' उनले भने, 'यस्ता ब्रिडले नेपालको दूध उत्पादन बढाएको छ । अहिले कुन जातको पशु कुन माध्यमबाट नेपाल आएको छ भन्ने सबैलाई थाहा नै छ । नेपालको भैसीले धेरै दूध दिंदा १० लिटर दुध दिन्छन्, मैले एउटै भैंसीबाट २४ लिटरसम्म दूध दुहेको छु ।' ठेकीमा बोकेर घरघर पुग्दा पास्चराइज दूधलाई मर्का देव नगर दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था लिमिटेडका अध्यक्ष न्यौपानेका अनुसार पास्चराइज गरेको दूधभन्दा ठेकीमा बोकेर घरघर पुर्‍याइएको दट्धठ सस्तो हुँदा स्थानीय बजारमा प्याकिङ दूध प्रतिस्पर्धा गर्न मुस्किल भएको बताए । अनुगमनमा गएका आयोजनाका कार्यक्रम मूल्याकंन अधिकृत ईश्वरीप्रसाद खतिवडाले पास्चराइज गरेपछि मात्रै दूध स्वस्थ हुने र त्यस्तो दूध मात्रै विक्री हुनुपर्ने भए पनि सरकारले यसमा सचेतना फैलाउन नसकेको बताए । विदेशतिर पास्चराइज नगरिएको दूध खाइँदैन, नेपालमा त्यस्तो छैन, पास्चराइज गर्दा लागत बढ्छ । तर, सस्तो भएकै कारण अस्वस्थ दूधले बजार पाइरहेको छ । यसमा सरकारले सोच्नुपर्ने बेला भएको छ,' उनले भने । आर्थिक मन्दीका कारण दूध माग घट्यो देव नगर दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था लिमिटेडका अध्यक्ष न्यौपानेका अनुसार पछिल्लो समय देशमा देखिएको मन्दीको कारण दूध उपभोग गर्ने उपभोक्ताले दूध उपभोगमा मात्रा घटाएको बताए । दैनिक १ लिटर दूध खरीद गर्ने उपभोक्ताले आधा लिटरमात्रै दूध खरीद गर्ने गरेका छन्,' अनुगमन टोलीसँग उनले भने । दूध महँगो भएको कारण खपत घटेको हो की भन्ने पत्रकारहरूको प्रश्नमा उनले भने, 'पछिल्लो मन्दीको कारण होला, आम उपभोक्ताले दूधको मात्रा घटाएका छन् ।"

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०८०

बजेट कार्यान्वयनमा उदाहरण बन्दै बागलुङको जैमिनी नगर : चैतमै सकिए ९५ प्रतिशत योजना

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७९

राजपत्रमा छापियो अनुमोदन भएको एमसीसी सम्झौता

काठमाडौं । नेपालको आर्थिक तथा भौतिक पूर्वाधारको विकासका लागि अमेरिकी सरकारबाट प्राप्त हुने सहयोग सम्झौता एमसीसी नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भएको छ । कुल ३१२ किलोमिटर लामो ४०० केभी क्षमताको प्रसारण लाइन र झन्डै १०० किलोमिटर लामो सडक परियोजना निर्माणका लागि अमेरिकाबाट प्राप्त हुने अनुदान सहयोगसम्बन्धी सम्झौता गत फागुन १५ गते प्रतिनिधिसभाले अनुमोदन गरेको थियो । लामो राजनीतिक विवाद र असहमतिका बीच प्रमुख राजनीतिक दलहरूले १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणा गरेर अनुमोदन गरेका थिए । सरकार र अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनबीच २०७४ भदौ २९ गते अनुदान सहायता सम्झौता भएको थियो । नेपालको संविधानको धारा २७९ बमोजिम अनुमोदन गरेको र सोको नेपाली तथा अंग्रेजी भाषाको प्रामाणिक प्रति नेपाल सन्धि ऐन, २०७४ को दफा १२ को प्रयोजनका लागि राजपत्रमा प्रकाशन गरिएको छ । ऊर्जा व्यापारलाई सहजीकरण गरी नेपालको विद्युत् ग्रीडमा विद्युत् आपूर्तिको उपलब्धता तथा स्थिरतामा सुधार गरी विद्युत्को उपभोगमा वृद्धि गर्ने र रणनीतिक सडक सञ्जालमा सडकको गुणस्तर कायम गर्ने विषय सो परियोजनाको उद्देश्यका रूपमा छ । सम्झौता अनुसार एमसीसीले नेपाललाई ४५ करोड ९५ लाख अमेरिकी डलर बराबरको रकम उपलब्ध गराउनेछ । वित्तीय व्यवस्थाका अतिरिक्त थप चार करोड पाँच लाख डलर बराबरको रकम समेत उपलब्ध हुनेछ । काठमाडौंको नाङ्लेभारेबाट शुरू हुने ४०० केभी क्षमताको डबल सर्किट प्रसारण लाइन नुवाकोटको रातमाटे, तनहुँको दमौली हुँदै बुटवलको न्यू बुटवल सवस्टेशनमा जोडिनेछ । यस्तै गल्छीबाट अर्को लाइन हेटौंडा जानेछ । नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको विकास र विस्तारका लागि महत्त्वपूर्ण मानिएको एमसीसी सम्झौता अनुमोदनपछि कार्यान्वयनको प्रक्रियामा अगाडि बढेको छ । पाँच वर्षभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने समयसीमा हुने भएकाले हाल पूर्व तयारीका सबै काम अगाडि बढिरहेको एमसीए नेपालले बताएको छ । केही दिन पहिले मात्र सडक विभागमा सडक निर्माणको गुणस्तरसम्बन्धी प्रयोगशाला स्थापना भएको छ । यस्तै, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन अनुसार वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग, मुआब्जा वितरणलगायतको काम समेत शुरू हुने प्रक्रियामा छ । नुवाकोटको रातमाटेमा जग्गा प्राप्तिको काम सम्पन्न भइसकेको छ । रातमाटेमा ४०० केभी क्षमताको सबस्टेशन निर्माण हुनेछ । यस्तै, तनहुँ र बुटवलमा समेत सोही क्षमताको सबस्टेशन निर्माण हुनेछ । रासस

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

आज टेबल होला त एमसीसी ?

काठमाडौं । एमसीसी अनुमोदन गर्न अमेरिकाले दिएको समयसीमा (फागुन १६) आउनै लाग्यो । तर, अमेरिकी अनुदान सम्झौता संसद्मा टेबल गर्ने कि नगर्ने भन्नेमै सत्ता साझेदार दलहरू अल्झिएका छन् । प्रतिनिधिसभाको बैठक आइतबार बोलाइए पनि संसदीय प्रक्रियामा जानेमा अन्योल कायमै छ । संघीय संसद् सचिवालयले सम्भावित दैनिक कार्यसूचीमा यो विषय राखेको छैन । संसद् बैठकअघि सत्ता […]

Image Khabar माघ २०७८

कूटनीतिक मर्यादा उल्लंघन

मुलुकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र सत्तारूढ गठबन्धनको एक प्रमुख घटक नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले एमसीसीका उपप्रमुखलाई एमसीसी पारित गर्ने सम्बन्धमा पठाएको पत्रले नेपालको कूटनीतिक कमजोरीलाई मात्र देखाएको छैन समग्र मुलुककै परराष्ट्र नीतिमाथि प्रश्न र आशंका उठाएको छ । यसतो प्रवृत्तिले विश्व रंगमञ्चमा नेपाललाई कसैले पनि नटेर्ने र क्रमशः एक्लिँदै जाने सम्भावना बढी हुन्छ । कूटनीतिक विषयलाई यसरी हलुका लिँदा नै नेपाललाई धेरै देशले पत्याउन छाड्न थालेको पाइन्छ । देशको राजनीतिक र प्रशासनिक उच्च तहमा बस्ने व्यक्तिहरूको अभिव्यक्ति र क्रियाकलाप पनि इमानदारीपूर्ण हुनुपर्छ । तर, एमसीसीलाई पत्र लेखेको विषयमा यस्तो इमानदारी उच्च राजनीतिक नेतृत्वले देखाएन । एमसीसी सम्झौता संसद्बाट पारित हुने कुरा नेपालमा निकै पेचिलो मात्र भएको छैन मुलुक नै यसको समर्थन र विरोधमा विभाजित हुन थालेको संकेत देखापरिरहेका छन् । आफ्नो मुलुकको विकासका लागि आवश्यक लगानीका लागि कुनै पनि मुलुकसँग सम्झौता हुनु र ऋण सहयोग, अनुदान आदि लिनु स्वाभाविक प्रक्रिया हो । विदेशी अनुदान र सहयोगले मात्रै देश बन्दैन तर यस्तो सहयोग विकासका लागि निकै ठूलो सहयोगी हुन्छ । अतः नेपालले चीनसँग बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएसन (बीआरआई) सँग सम्झौता गरेको भने एमसीसी सहयोगका लागि अमेरिकासँग सम्झौता गरेको छ । सहयोग लिन वा नलिन सार्वभौम मुलुक भएकाले नेपाल स्वतन्त्र छ । तर, सम्झौता गरिसकेपछि त्यसका पालना गर्नु मुलुकको इमानदारी हो । बीआरआईमा नेपालले इमानदारी देखाएको छ र त्यसमा कुनै विरोध पनि छैन । तर एमसीसीका लागि लिएर भने राजनीतिक दलमात्र होइन सर्वसाधारण जनतासमेत तीव्र विरोध र समर्थनमा देखिएका छन् । यो समस्यालाई राष्ट्रिय स्वाधीनतासँग जोडेर प्रचारबाजी गरिएकाले समस्या झनै जेलिएर गएको छ । अतः यसलाई शीघ्रातिशीघ्र एउटा तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउनु आवश्यक छ । यस्तोमा प्रधानमन्त्रीले एमसीसीका एक जना कर्मचारीलाई सम्बोधन गरेर संसदबाट सम्झौता अनुमोदनका लागि समयसीमा माग गरेर पत्र लेखेको घटनाले चर्को विवाद निम्त्याएको छ । समाधानका लागि पत्र लेख्नु त ठीकै हो तर प्रधानमन्त्रीले आफू समकक्षीलाई पत्र नलेखी एउटा कर्मचारीलाई पत्र लेख्दा कूटनीतिक मर्यादा उल्लंघन भएको छ । त्यो पनि परराष्ट्र मन्त्रालयलाई जानकारी नदिई यसरी चिठी लेख्नु गल्तीमात्र होइन, अपराध सरह नै हो । अर्को, कुनै पनि मुलुकसँग सम्झौताहरू गरिन्छ, प्रतिबद्धताहरू गरिन्छ भने त्यसलाई जसरी पनि पालना गर्नुपर्छ । सम्झौता कार्यान्वयन नगर्दा चुनौती थपिन्छ र थपिएको छ । नेपालले दुई छिमेकी मुलुक भारत र चीनको सुरक्षा संवेदनशीलता र चिन्तालाई सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता सार्वजनिक रूपमा गरे पनि त्यसको कार्यान्वयन गर्न नसक्दा दुवै मुलुकले नेपाललाई विश्वास नगरेको देखिन्छ । त्यसैले मुलुकको कूटनीति दिनप्रतिदिन कमजोर बन्दै गएको छ । देशको राजनीतिक र प्रशासनिक उच्च तहमा बस्ने व्यक्तिहरूको अभिव्यक्ति र क्रियाकलाप पनि इमानदारीपूर्ण हुनुपर्छ । तर, एमसीसीलाई पत्र लेखेको विषयमा यस्तो इमानदारी उच्च राजनीतिक नेतृत्वले देखाएन । शुरूमा एमसीसीलाई पत्र लेखेको छैन भने माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका थिए । तर, पत्र सार्वजनिक भएर व्यापक आलोचना भएपछि सत्ता गठबन्धन जोगाउन र मुलुकको हितका लागि यस्तो पत्र लेखेको स्पष्टीकरण उनको सचिवालयले दियो । यस्तो दोधारे कुरा र नीति कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य हुँदैन । अर्को, दाहालले एमसीसी पारित गर्ने सम्बन्धमा पत्र लेखेपछि अहिले आएर यसलाई निर्णयार्थ संसद्मा लैजानसमेत अवरोध पुर्‍याएका छन् । संसद्मा लगिसकेपछि पारित गर्नु नगर्नु संसदको अधिकारको कुरा हो । तर, संसदमै लैजान नदिने वातावरण बनाउनु, अझ निर्वाचनपछि मात्रै यस विषयमा छलफल गर्ने भनी विषयान्तर गर्नु कुनै पनि हालतमा राजनीतिक नेतृत्वका लागि सुहाउँदैन । अहिले पनि माओवादी केन्द्रको अवधारणा हेर्दा एमसीसी पारित हुने सम्भावना कमै देखिन्छ । नेपालले आफै प्रस्ताव गरेर माग गरेको अनुदान सहयोगबाट नेपाल पछि हट्यो भने आगामी दिन नेपालका लागि झनै कष्टकर हुने सम्भावना छ । यसतर्फ पनि राजनीतिक नेतृत्वको ध्यान जानु जरुरी छ ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७८

एमसीसी आए के हुन्छ ?

नेपालको सीमित आर्थिक स्रोत पूर्वाधार निर्माण गर्न अपर्याप्त छ । ठूलो लगानी आवश्यक पर्ने पूर्वाधार निर्माण कार्यका लागि आन्तरिक स्रोत पर्याप्त हुँदैन । ठूलो वैदेशिक ऋण लिएर विकास निर्माणमा खर्च गर्नुपर्ने बाध्यता छ । यस्तो वैदेशिक ऋण तिर्न नेपालललाई गाह्रो भइरहेको छ । तर, सरकारको लक्ष्य विदेशी अनुदानभन्दा ऋण बढी लिने हो । अनुदानमा बढी शर्त हुन्छ, दाताको रुचिअनुसार आउँछ । तर, यस्तो ऋण वा अनुदानबारे नेपालमा खासै चर्चा हुने गरेका थिएन । तर, एमसीसीले नेपाललाई विद्युत् प्रसारण विस्तार र नेपालका महŒवपूर्ण सडकहरू (राष्ट्रिय राजमार्ग) मर्मतसम्भारका लागि ५० करोड अमेरिकी डलर अनुदान दिन लागेको छ, यसको अहिले व्यापक चर्चा छ । यसका लागि नेपाल सरकार र एमसीसीबीच कम्प्याक्ट अनुदान सम्झौतामा सन् २०१७ सेप्टेम्बरमा हस्ताक्षर भएको थियो । हालसम्म विश्वका ४९ देशलाई एमसीसीले यो अनुदान उपलब्ध गराएको छ । अल्वानिया, आर्मेनिया, जर्जियाजस्ता यूरोपेली देशका साथै अफ्रिकी मुलुकहरू घाना, केन्या, लाइबेरियामा पनि यो कार्यक्रम लागू भएको छ । ल्याटिन अमेरिकाको एल साल्भाडोर, पेरू, ग्वाटेमालाका साथै एशियाका मंगोलिया, फिलिपिन्स, इन्डोनेशिया आदि देश पनि एमसीसीको अनुदान कार्यक्रममा सहभागी भएका छन् । डा. बाबुराम भट्टराईको प्रधानमन्त्रित्व काल अर्थात् २०६८ साल माघमा नेपाल एमसीसीको सानो कार्यक्रम ‘थ्रेसहोल्ड’ का लागि छनोट भएको थियो । २०७० सालमा नेपाली अर्थशास्त्रीहरूको एक विज्ञ टोलीले एमसीसीअन्तर्गत हाइभोल्टेज विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण र सडक सुधार कार्यक्रम छनोट गरेको हो । २०७४ सालमा मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीसहितको टोलीले एमसीसीमा हस्ताक्षर गरेको थियो । सन् २०१० देखि २०१७ मा कम्प्याक्टमा हस्ताक्षर हुँदासम्मको अवधिमा नेपालका सबै मुख्य राजनीतिक दलहरू सहभागी थिए र कम्प्याक्टलाई अगाडि बढाउने निर्णयमा एकमत थिए । तर, राजनीतिक दलहरू स्पष्ट रूपमा नआउँदा एकथरीले यसलाई चर्को राजनीतिक मुद्दा बनाए । अहिले हरेक मानिस यससँग तर्सिने अवस्था आएको छ । अमेरिकाले बलजफ्ती दिन लागेको भनी चर्चा हुँदै छ । वास्तवमा नेपालले आफै यो सहयोग मागेको हो । सहयोग माग्ने अनि सहयोग लिने बेलामा लिन्न भन्ने गर्नु त सहयोगदाताको अपमान हो । त्यही भएर अमेरिकाका लागि अहिले एमसीसीको सहयोग महत्त्वपूर्ण बनेको छ । कमजोर अर्थतन्त्रका कारण विकास निर्माणका लागि आवश्यक लगानीका सन्दर्भमा आत्मनिर्भर हुन नसकिरहेको नेपाल वर्तमान समयमा वैदेशिक सहयोगलाई नकार्न सक्ने अवस्थामा छैन । ऋणभन्दा अनुदान तुलनात्मक रूपमा बढी अनुकूल हुन्छ । तर, त्यसमा दाताको स्वार्थभन्दा मुलुकको आवश्यकता बढी महत्त्वपूर्ण हुनुपर्छ । नेपालमा ठूलो लगानीका आयोजनाहरू कुनै पनि समयमा सम्पन्न भएका छैनन् । पूर्वाधार विकासलाई तीव्रता प्रदान गर्न र पूर्वाधार निर्माण कार्यलाई प्रतिफलमूलक बनाउन समयसीमा सहितको योजना चाहिन्छ । एमसीसी यस्तै परियोजना हो भन्ने देखिन्छ । गतिलो प्रसारण लाइन नभएका एकातिर विद्युत् खेर गइरहेको छ भने अर्कातिर बिजुली झ्याप्प झ्याप्प जाने गरेको छ । त्यसैले उच्च कोटीको प्रसारण लाइन आवश्यक छ । नेपालमा खपत भई बढी भएको बिजुलीलाई छिमेकी राष्ट्रमा निर्यात गरी व्यापारघाटा आपूर्ति गर्नमा पनि सघाउन पुर्‍याउँछ । लगानीको अर्काे क्षेत्रका रूपमा रहेको सडक मर्मतसम्भार आयोजनाले नेपालको महत्त्वपूर्ण राष्ट्रिय राजमार्गको ७७ किमी सडकको मर्मतसम्भार अत्याधुनिक प्रविधिबाट गरी सडकलाई टिकाउ तथा यातायातलाई सहज बनाउनेछ । यसबाट यातायात तथा ढुवानीमा लाग्ने गरेको खर्चमा कटौतीमा हुनुका साथै मर्मतसम्भारमा हुने गरेको व्ययभारलाई पनि कम गर्नेछ । यसअतिरिक्त नेपाल विद्युत् प्राधिकारण, ऊर्जा नियमन आयोग तथा रोड बोर्ड नेपाललाई गरिने प्राविधिक सहयोगबाट नेपालको ऊर्जा तथा सडक क्षेत्रको सुव्यवस्थापन, सुसञ्चालन तथा नियमनलाई पनि सुदृढ बनाउनेछ । एमसीसी कम्प्याक्टअन्तर्गतका आयोजनाका सन्दर्भमा निश्चित समयावधि अर्थात् कार्यान्वयनमा प्रवेश गरेको ५ वर्षभित्र निर्माण सकिसक्नुपर्ने शर्त रहेको छ । निर्धारित अवधिभित्र निर्धारित सम्पूर्ण कार्य सम्पन्न गर्न सकिएमा नेपालको विकास प्रयासका सन्दर्भमा एउटा राम्रो उदाहरण स्थापित हुनेछ । यसले अन्य आयोजना समयमै सम्पन्न गर्न उत्प्रेरणा जगाउने काम पनि गर्नेछ । भारतीय भूमिमा नेपाल तथा भारतको संयुक्त लगानीमा सीमाक्षेत्रदेखि गोरखपुरसम्म निर्माण गरिने १२० किमी लामो प्रसारण लाइनमा जोडिने भएकाले एमसीसी महत्त्वपूर्ण छ । एमसीसी नेपाल कम्प्याक्ट अन्तरराष्ट्रिय प्रतिस्पर्धामा खरो उत्रिएर नेपालको आवश्यकतालाई दृष्टिगत गरी लामो प्रयासपछि प्राप्त भएको अनुदान सहयोग हो । बृहद् बौद्धिक छलफल र परामर्शपछि यो सम्झौता पूर्णरूपमा नेपाल र नेपालीको हितमा रहेको पुष्टि भएपछि नै सन् २०१७ मा नेपाल सरकारले यसमा हस्ताक्षर गरेको हो । नेपालका विभिन्न राजनीतिक दलको समयसमयमा सहभागितामा गठन भएका विभिन्न सरकारमा लामो छलफलपश्चात् एमसीसी अनुदान सम्झौतामा हस्ताक्षर भएकाले यो सम्झौतामा सबै पक्षको संलग्नता रहेको तथ्यलाई बिर्सन मिल्दैन । नेपालको अर्थतन्त्र वर्तमान कोरोना महामारीको चपेटाका कारण थप सङ्कटमा पर्न नदिन आगामी दिनमा थप अन्तरराष्ट्रिय सहयोग आवश्यक पर्ने स्पष्ट छ । नेपाल र नेपालीको वर्तमान चासो ५ वर्षपछि नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रलाई कस्तो बनाउने भन्ने विषयमा केन्द्रित हुनुपर्छ । विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माणमा सदुपयोग गर्नुमा नै दूरगामी हित छ । अहिले उपलब्ध सहयोग समयमै उपयोग गर्न सकेनौं भने विद्युत् विकास क्षेत्रमा दीर्घकालीन नकारात्मक असर पर्नसक्छ । अहिले एमसीसीको व्यापक विरोध भइरहेको छ । विरोधमा कतिपयले अमेरिकी सेना आउँछ, चीनलाई घेर्ने नीति छ । अफगानिस्तान बन्छ भन्ने समेत तर्क गरेको पाइन्छ । मूल सम्झौतामा परेका शब्दहरूले यस्तो कुराको संकेत गर्दैन । तर, दाताले सहयोग गर्दा केही न केही स्वार्थ त लिएकै हुन्छ । त्यो अन्यथा होइन । भारतले होस् कि चीनले, तिनले दिएको सहयोगमा पनि उनीहरूको स्वार्थ छ । तर, नेपालले सबै देशसँग सहयोग लिनुपर्छ । कुनै एक राष्ट्रका विरुद्ध अर्को राष्ट्रलाई खेल्न दिनु हुँदैन । चीनसँग बीआरआई सहयोगमा पनि नेपालले सम्झौता गरेको छ । अन्य विभिन्न फोरमहरूमा पनि नेपाल सहभागी भएको छ । त्यसैले नेपालले आफ्ना प्रमुख विकास साझेदारहरूसँग सुमधुर सम्बन्ध बनाउँदै उनीहरूसँग ऋण वा अनुदान जे लिन सकिन्छ लिएर विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनुपर्छ । दिनेश थपलिया बालाजु, वनस्थली ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०७८

आवास अनुदानको तेस्रो किस्ता कात्तिक मसान्तसम्म लिइसक्नुपर्ने

काठमाडाैं : राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरण, कार्यकारी समितिको बैठकले विविध कारणवश हालसम्म अनुदान सम्झौता गर्न नसकेका वा अनुदानको किस्ता लिन नसकेका लाभग्राहीलाई कात्तिक मसान्तभित्र तेस्रो किस्ता लिनेगरी पुनःनिर्माण गर्न अनुरोध गरेको छ। समितिको बैठकले पुनःनिर्माण तथा प्रबलीकरण लाभग्राहीलाई सम्बन्धित स्थानीय तहमा यथाशीघ्र निवदेन दिन अनुरोध गरेको छ।अनुदान सम्झौता गर्न वा बाँकी किस्ता प्राप्त गर्न लाभग्राहीले प्राधिकरणले तयार गरेको कबुलियतनामा फारम भर्नुपर्नेछ। प्राधिकरणले तोकेको मापदण्ड र समयस

थाहा खबर जेष्ठ २०७८

भूकम्प पीडितले घर बनाउन मंसिर मसान्तभित्र सम्झौता गर्नुपर्ने, पुस १५ भित्र रकम नलिए म्याद नथपिने

पहिलो पोस्ट आश्विन २०७७

'तीन दिनभित्र भूकम्पपीडित अनुदान सम्झौता गर्न नआए सूचीबाट हटाइने'

सम्झौता नै गर्न नआउँदा निजी आवास निर्माणको काम अगाडि बढाउन समस्या भएको भन्दै प्राधिकरणले यही असारको २१ गतेसम्मका लागि सम्झौता गर्ने अन्तिम समयसीमा निर्धारण गरिएको जनाएको छ।

बीबीसी नेपाली जेष्ठ २०७६

लाभग्राहीले अनुदान लिन सम्झौता गर्ने समयसीमा सकिँदै, अब के होला ?

सम्बन्धित सामग्री