राष्ट्रसंघीय पाँच निकायको नेतृत्व तहमा नेपाल

काठमाडौं । शान्तिप्रेमी, स्वाभिमानी र स्वाधीन मुलुकका रूपमा नेपालले आफूलाई विश्वसामु परिचित गराउँदै संयुक्त राष्ट्रसंघका पाँच निकायमा कूटनीतिक कौशल प्रदर्शन गर्दै आएको छ । दुईपटक राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषद्को अस्थायी सदस्य बनेको नेपाल पुनः उक्त पदमा पुग्न असफल भए पनि पछिल्लो समय उक्त विश्वसंस्थाका महत्त्वपूर्ण पदमा रहेर काम गर्ने अवसर भने पाएको छ । मानवअधिकार परिषद्, महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलनसम्बन्धी महासन्धि (सीईडीएडब्ल्यू), लागूऔषध नियन्त्रणसम्बन्धी आयोग, जनसंख्या तथा विकास आयोग र विज्ञान तथा प्रविधि आयोगको सदस्यमा निर्वाचित नेपालले अन्तरराष्ट्रिय समुदायसँग मिलेर काम गर्ने अवसर पाएको छ । सीईडीएडब्ल्यूको आगामी तीन वर्ष, मानवअधिकार परिषद् र लागूऔषध नियन्त्रण आयोगको आगामी दुई वर्ष, जनसंख्या तथा विकास आयोग र विज्ञान तथा प्रविधि आयोगमा सदस्यका रूपमा नेपालले यो वर्षभरि विश्वसमुदायसँग नेतृत्व तहमा रहेर काम गर्ने अवसर पाएको छ । सन् २०२१ सम्म नेपालले लैंगिक समानता तथा सशक्तीकरणका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकाय (यूएन वुमन), राष्ट्रसंघीय महासभाको आर्थिक तथा वित्तीय समितिको अध्यक्ष र कानून समितिको उपाध्यक्षको रूपमा काम गरिसकेको छ । नेपालले आफ्नो बहुपक्षीय संलग्नतामा उक्त विश्व संस्थालाई सुधार गर्न र त्यसलाई अझ सक्रिय, प्रभावकारी र सक्षम बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै आएको छ । साथै राष्ट्रसंघको बडापत्रलाई आफ्नो परराष्ट्र नीतिको मार्गदर्शक सिद्धान्तको रूपमा अँगालेको छ भने उक्त संस्थालाई बहुपक्षवादको केन्द्रबिन्दु मानेको छ । राष्ट्रसंघसँग नेपालको सहकार्यले शान्ति सुरक्षा, विकास र मानवअधिकार जस्ता राष्ट्रसंघीय प्रणालीका तीनओटै स्तम्भलाई सुदृढ तुल्याउन योगदान पुगेको छ । नेपालले विश्वका जटिल समस्यालाई सम्बोधन गर्ने उपयुक्त संस्था संयुक्त राष्ट्रसंघको आह्वानमा विश्वका द्वन्द्वग्रस्त विषम भूगोल र प्रतिकूल मौसम भएका स्थानमा सेना र प्रहरी पठाएर योगदान गर्ने नेपाल राष्ट्रसंघमा शान्ति सेना परिचालन गर्ने चौथो ठूलो राष्ट्र भएको छ । यसबाट विश्वशान्ति स्थापनाका कार्यमा नेपालको प्रतिबद्धता झल्कन्छ । नेपाली शान्ति सैनिकले कोभिड–१९ महामारीको दोहोरो चुनौतीसँग लड्न र दिगो शान्ति कायम गर्न द्वन्द्वको चपेटामा परेका देशहरूलाई मद्दत गरेका छन् । रासस

सम्बन्धित सामग्री

श्रीलङ्काले स्थानीय निकायको चुनावका लागि नयाँ मिति तोक्याे

श्रीलङ्कामा स्थानीय निकायको चुनावको नयाँ मिति घोषणा भएको छ । यसअघि मार्च ९ अर्थात् भोलि बिहीवारका लागि तोकिएको स्थानीय निकायको चुनाव सरकारले चुनाव खर्चका लागि रकम अपुग रहेको भन्दै स्थगित गरेको थियो । यसअघि सन् २०२२ को सुरुमै हुनुपर्ने चुनाव आर्थिक सङ्कटका कारण पटक पटक स्थगित हुँदै आएको छ । श्रीलङ्काको निर्वाचन आयोगले अप्रिल २५ मा चुनाव गराउन मिति तोकेको भए पनि सरकारले भने प्रतिक्रिया दिइसकेको छैन । श्रीलङ्कामा आर्थिक सङ्कटका कारण चुनावलगायतका थुप्रै गतिविधिहरू प्रभावित भएका छन् । प्रश्नपत्र छपाउन कागज किन्ने...

दातृ निकायको दबाबमा १० खर्बको विद्यालय शिक्षा

सरकारले दातृ निकायको दबाबमै फेरि एक पटक विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर वृद्धि गर्न विद्यालय शिक्षा क्षेत्र योजना कार्यान्वयनमा ल्याएको छ।...

दातृ निकायको दबाबमा १० खर्बको विद्यालय शिक्षा

सरकारले दातृ निकायको दबाबमै फेरि एक पटक विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर वृद्धि गर्न विद्यालय शिक्षा क्षेत्र योजना कार्यान्वयनमा ल्याएको छ।...

नेपालमै पहिलोपटक ६ हजार निकायको विद्युतीय लेखा परीक्षण

नेपालमै पहिलो पटक सार्वजनिक निकायको विद्युतीय लेखा परीक्षण भएको छ । लेखा परीक्षणको सर्वोच्च संस्था महालेखा परीक्षकको कार्यालयले देशभर एकै पटक विद्युतीय लेखा परीक्षण सम्पन्न गरेको हो ।  आव २०७७-७८ को अन्तिम लेखा परीक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने तयारीमा रहेको कार्यालयले देशभरका करिब छ हजार निकायको विद्युतीय लेखा परीक्षण गरिएको जनाएको छ ।  खासगरी मध्यम र निम्न...

स्थानीय निकायको निर्वाचनमा सक्रिय सहभागी हुन महासंघको अपील

देशभरका निर्माण व्यवसायीहरूको छाता संगठन नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले आसन्न स्थानीय निकायको निर्वाचनमा सक्रिय सहभागी हुन अपील गरेको छ । महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले आइतबार अपील जारी गर्दै स्थानीय निकायको निर्वाचनमा सक्रिय सहभागी भई निर्वाचन सफल बनाउन अपील गरेका हुन् । ‘मुलुक संघीय संरचनामा गए सँगै संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहको आवधिक निर्वाचनले नै मुलुकमा विद्यमान संघीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई अझ मजबुत र संस्थागत बनाउने निश्चित’ अपीलमा भनिएको छ । आवधिक निर्वाचन लोकतन्त्रको प्रा

निर्वाचनमा आयोगको भन्दा सुरक्षा निकायको खर्च बढी

काठमाडौँ । पछिल्लो दुई दशकमा भएका करिब आधा दर्जन चुनावमा निर्वाचन आयोगको भन्दा सुरक्षा निकायको खर्च बढी छ। २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछिका सुरुका चुनावमा दुवै निकायको खर्चमा धेरै भिन्नता थिएन। तर पछिल्ला चुनावहरूमा भने सुरक्षा निकायको खर्च धेरै प्रतिशतले बढेको छ। आगामी वैशाख ३० मा हुने स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि पनि आयोगले भन्दा सुरक्षा निकायले […]

वैशाख १४ गते स्थानीय निकायको निर्वाचनको प्रस्ताव

निर्वाचन आयोगले आगामी वैशाख १४ गते स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । आयोगका पदाधिकारीले शुक्रबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग छलफल गर्दै एकै दिन एकै चरणमा निर्वाचन हुने गरी मिति तोक्नु उपयुक्त हुने बताएको हो । पहिलो चरणमा सबै स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्न सम्भव नभए दोस्रो चरणमा आगामी वैशाख २२ गते बिहीबारका …

आन्तरिक लेखापरीक्षण निकायको व्यवस्था गर्न सुझाव

महालेखा परीक्षकको ५८औं प्रतिवेदनले प्रदेश वा जिल्ला तहमा आन्तरिक लेखापरीक्षण निकायको व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ । स्थानीय तहको आन्तरिक लेखापरीक्षण व्यवस्थालाई स्वतन्त्र, विश्वसनीय र प्रभावकारी बनाउन सबै स्थानीय तहको लेखापरीक्षण गर्न प्रदेश वा जिल्ला तहमा आन्तरिक लेखापरीक्षण निकायको व्यवस्था गर्ने सुझाव महालेखाले दिएको हो । प्रतिवेदनमा भविष्यमा गर्नुपर्ने सुधारअन्तर्गत संघीयता कार्यान्वयन उपशीर्षकमा विभिन्न १९ […]

चारवटै सुरक्षा निकायको बैठक बस्दै

वर्षाका कारण देशभरी आएको बाढी पहिरोले पुर्याएको क्षति, राहत तथा उद्दारका विषयमा छलफल गर्न चारवटै सुरक्षा निकायको बैठक बस्ने भएको छ ।