वैशाख १४ गते स्थानीय निकायको निर्वाचनको प्रस्ताव

निर्वाचन आयोगले आगामी वैशाख १४ गते स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । आयोगका पदाधिकारीले शुक्रबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग छलफल गर्दै एकै दिन एकै चरणमा निर्वाचन हुने गरी मिति तोक्नु उपयुक्त हुने बताएको हो । पहिलो चरणमा सबै स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्न सम्भव नभए दोस्रो चरणमा आगामी वैशाख २२ गते बिहीबारका …

सम्बन्धित सामग्री

७९ सालमा ९० भन्दा धेरै दिन सार्वजनिक विदा (सूचीसहित)

नेपाल सरकारले संवत् २०७९ सालमा हुने सार्वजनिक विदाको सुची सार्वजनिक गरेको छ । गृह मन्त्रालयले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गर्दै २०७९ सालमा वैशाख १ गतेदेखि चैत मसान्तसम्म एक वर्षभरिमा सबै सरकारी कार्यालय तथा सार्वजनिक निकायको लागि देहाय बमोजिमको सार्वजनिक, पर्व एवं सट्टा बिदा र कार्यालय समयबारेको विवरण सार्वजनिक गरेको हो ।सूचना अनुसार ७९ सालमा शनिवार सहित ९० दिन भन्दा बढी दिन सार्वजनिक विदा हुने छ । यद्यपि केहि विदा भने धर्म विशेष, क्षेत्र विशेष र समुदाय विशेषको लागि मात्र रहेको छ ।हेर्नुस २०७९ सालको विदाको सूची ' १. वर्षभरिका शनिबार बिदा:(क) वैशाख - ३.१०.१७,२४, ३१(ख) जेठ - ७, १४, २१, २८ (ग) असार- ४.११.१८(घ) साउन - ७, १४, २१, २८(ङ) भदौ - ४, ११, १८, २५ (च) असोज - १, ८, १५, २२,२९ (छ) कात्तिक - ५.१२.१९.२६ (ज) मङ्सिर- ३,१०, १७, २४ (झ) पुस - २, ९, १६,२३,३० (ञ) माघ - ७, १४, २१, २८ (ट) फागुन -६, १३, २०, २७ (ठ) चैत - ४, ११, १८, २५२.पर्व बिदाहरू:२.१ मुलुकभरि सार्वजनिक बिदा हने पर्वहरू:(क) नव वर्ष - वैशाख १ गते बिहीबार। (ख) राई, लिम्बू, याक्खा, सुनुवार, लगायतका किराँत समुदायको उभौली पर्व - चण्डी पूर्णिमा (वैशाखपूर्णिमा) - जेठ २ गते सोमबार। (ग) रक्षाबन्धन - साउन २७ गते शुक्रबार। (घ) श्रीकृष्ण जन्माष्टमी - भदौ ३ गते शुक्रबार। (ङ) घटस्थापना - असोज १० गते सोमबार। (च) छठ पर्व - कात्तिक १३ गते आइतबार।(छ) किराँत समुदायको उधौली पर्व, योमरी पुन्हि-ज्यापू दिवस (धान्य पूर्णिमा) - मङ्सिर २२ गते बिहीबार। (ज) इसाई धर्मावलम्बीहरूको पर्व क्रिसमस डे, (डिसेम्बर २५) - पुस १० गते आइतबार । (झ) तमु ल्होसार - पुस १५ गते शुक्रबार।। (ञ) माघी पर्व/माघेसङ्क्रान्ति - माघ १ गते आइतबार। (ट) सोनाम ल्होसार - माघ ८ गते आइतबार । (ठ) महाशिवरात्री - फागुन ६ गते शनिबार । (ड) हिमाली आदिवासी जनजातिहरूले मनाउने ग्याल्पो ल्होसार - फागुन ९ गते मङ्गलबार । (ढ) इस्लाम धर्मावलम्बीहरूको पर्व बकर ईद (ईद उल अजहा) का दिन । (ण) इस्लाम धर्मावलम्बीहरूको पर्व ईद (ईद उल फित्र) का दिन । (त) फागुपूर्णिमा, हिमाली र पहाडी जिल्लालगायतका ५६ जिल्लाहरूमा फागुन २२ गते सोमबार तथा देहायका तराई जिल्लाहरूमा फागुन २३ मङ्गलबार ।२.२ सम्बन्धित धर्म, संस्कृति, भौगोलिक क्षेत्र र स्थान विशेषका लागि मात्र सार्वजनिक बिदा हुने पर्वहरू:(क) गाईजात्रा - साउन २७ गते शुक्रबार (देशभरका नेवार समुदायका लागि मात्र) । (ख) गौरा पर्व - भदौ १८ गते शनिबार। (ग) मोहम्मद जयन्तीका दिन। (घ) सिरुवा पावनीको दिन - सो पर्व मनाउने झापा, मोरङ्ग, सुनसरी, सिराहा र सप्तरी जिल्लामा । ३. महिला कर्मचारीहरूको लागि मात्र:(क) हरितालिका तीज) व्रत - भदौ १४ गते मङ्गलबार। (ख) जितिया पर्व - असोज २ गते आइतबार (जितिया पर्व मनाउने महिला कर्मचारीहरूको लागि) । ४. शिक्षण संस्थाहरूको लागि मात्र:बसन्त पञ्चमी- माघ १२ गते बिहीबार।५. जात्रा बिदा (काठमाडौं उपत्यकालाई मात्र):(क) गाईजात्रा - साउन २७ गते शुक्रबार। (ख) इन्द्रजात्रा - भदौ २४ गते शुक्रबार। (ग) मत्स्येन्द्रनाथको भोटो देखाउने जात्रा (सो जात्रा हुने दिन) ।(घ) घोडेजात्रा - चैत ७ गते मङ्गलबार। ६. दशैं बिदा:असोज १६ गते आइतबार देखि असोज २१ गते शुक्रबार सम्म (फूलपातीदेखि द्वादशीसम्म) । ७. तिहार बिदा (कात्तिक ७ गते सोमबारदेखि ११ गते शुक्रबारसम्म) : (क) लक्ष्मीपूजा - कात्तिक ७ गते सोमबार। (ख) गाई तिहार - कात्तिक ८ गते मङ्गलबार।(ग) म्हपूजा, नेपाल संवत् प्रारम्भ, गोवर्द्धनपूजा - कात्तिक ९ गते बुधबार । (घ) भाइटीका/किजापूजा - कात्तिक १० गते बिहीबार । ८. दिवस बिदा:८.१ मुलुकभरि सबैलाई हुने सार्वजनिक दिवस बिदाहरू:(क) विश्व मजदुर दिवस - (मे १) वैशाख १८ गते आइतबार। (ख) गणतन्त्र दिवस - जेठ १५ गते आइतबार। (ग) संविधान दिवस (राष्ट्रिय दिवस) - असोज ३ गते सोमबार । (घ) राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवस - फागुन ७ गते आइतबार । (ङ) अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस (मार्च ८)- फागुन २४ गते बुधबार । ८.२ अपाङ्गता भएका कर्मचारीहरूको लागि मात्र: अन्तर्राष्ट्रिय अपाङ्गता दिवस, (डिसेम्बर ३) मङ्सिर १७ गते शनिबार नेपाल भित्रका अपाङ्गता भएका सम्पूर्ण कर्मचारीहरु ९.जन्म जयन्ती बिदा:९.१ मुलुकभरि सबैलाई हुने सार्वजनिक जयन्ती बिदा:बुद्ध जयन्ती - जेठ २ गते सोमबार। ९.२ सम्बन्धित धर्मावलम्बीहरूका लागि मात्र:(क) फाल्गुनन्द जयन्ती - कात्तिक २५ गते शुक्रबार 1 (किराँत धर्मावलम्बी) । (ख) गुरु नानक जयन्ती . कात्तिक २२ गते मङ्गलबार (नेपाली सिख धर्मावलम्बी) ।सार्वजनिक विदाको पुरा सूची हेर्न यहाँ क्लिक गर्नु होला

मूल्यवृद्धिको मारमा उपभोक्ता

आम नेपाली उपभोक्ता अहिले महँगीको मारमा नराम्ररी पिल्सिएका छन् । पछिल्लो पटक माघ २७ गतेदेखि लागू हुने गरी दुग्ध विकास संस्थानले प्रतिलिटर ९ रुपैयाँ मूल्य बढाएको छ । नेपाल आयल निगम हप्तैपिच्छे तेलको मूल्य वृद्धि गर्छ । यसले सबै क्षेत्रमा मूल्य बढाउने भएकाले जनजीवनमा प्रत्यक्ष असर पार्छ । नेपालको संविधान २०७२ को भाग ३ धारा ४४ मा उपभोक्ता अधिकारसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ जसमा प्रत्येक उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने हक हुनेछ भन्ने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ । उपभोक्ता अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न विसं २०५५साल वैशाख १ गते उपभोक्ता सरक्षण ऐन जारी गरिएको थियो । उक्त ऐनमा उपभोक्ताको हितका लागि विविध पक्षलाई समेटिएको छ । तर, बजार अनुगमन हुन खासै सकेको छैन । बजार अनुगमन तथा मूल्य नियन्त्रण गर्ने दायित्व वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग, वाणिज्य विभाग, गुणस्तर तथा नाप तौल विभागलगायतमा रहेको छ । व्यापारीले कुनै पनि उपभोग्य वस्तुको बढी मुल्य लिएमा वाणिज्य विभागले तत्काल कानूनबमोजिम कारबाही गर्ने अधिकार लिएर बसेको छ तर त्यस्तो गरेको देखिँदैन । हामीमा कतिपय महत्त्वपूर्ण विषयमा जानाकारी भएर पनि वास्ता नगर्ने बानीका कारणले गर्दा म्याद नभएका तथा गुणस्तरहीन सामानको उपयोग नगरी नहुने अवस्था आउने गरेको छ । सामानको मूल्य धेरै असुल्ने अनि तौल कम दिने तथा मिसावट गरी उपभोक्ता ठगी गर्ने प्रवृत्ति पाइन्छ । हरेक क्षेत्रमा बेथितिले घेरेपछि कसरी पार लगाउन सकिन्छ ? इमानजमान तथा बोलेका कुरा व्यवहारमा उतार्नुपर्छ भन्ने नभएपछि निकै कठिन हुन्छ । राज्यले सामान्य कार्यसमेत नगर्ने र जिम्मेवारीबाट भाग्ने काम गर्दै छ । कर्मचारीमा काम गर्ने प्रविधिको उपयोग अनि जनता जनार्दनको सहजै काम गर्ने परिपाटीको विकास हुन नसक्दा आजको यो विषम अवस्थाको सामना गर्नु परेको देखिन्छ । बजारमा अप्रत्याशित रूपमा वस्तुको मूल्य वृद्धि हुँदा विद्यार्थी संगठनहरू एक भएर विरोधमा उत्रने भए सरकारले पक्कै पनि सम्बोधन गर्न बाध्य हुने अवस्था सृजना हुने थियो । हाम्रो देशका विद्यार्थी संगठन सबै माउ दलको निर्देशनमा मात्र काम गर्ने भएकाले उनीहरूबाट जनपक्षीय कार्यको अपेक्षा गर्नु बेकार नै हुन्छ । बजार अनुगमन प्रभावकारी बन्न नसक्दा आम नागरिक बारम्बार विक्रेताबाट ठगिने गरेका छन् । बजारको अनुगमन गर्ने अधिकार स्थानीय सरकारलाइ दिएको छ तर यसले त्यो कार्य नै गरेको छैन भन्दा पनि हुने अवस्था छ । वडाअध्यक्षबाहेक अन्य चारजना संख्या मात्रका हुन् र कोरम पुर्‍याउन मात्र व्यवस्थापन गरिएको हो कि जस्तो देखिन्छ । स्थानीय सरकार अधिकारका हिसाबले शक्तिशाली छ । उसले बजार अनुगमन गरेर कारबाही गर्न सक्छ । तर, स्थानीय तहबाट यस्तो काम भएको पाइँदैन । केन्द्रले पनि चाडपर्वका बेलामा अनुगमन गर्ने र प्रचारबाजी गर्ने काम मात्रै गरेको छ । बजारलाई कसरी नियमन गर्ने तथा यसमा प्रतिस्पर्धा कायम गरी मूल्य नियन्त्रण गर्ने भन्ने कुरामा सरकारबाट नयाँ खालको कार्यक्रम आउन सकेको छैन । उही पुरानै पाराले गरिने देखावटी कामले महँगी नियन्त्रण हुन सक्दैन र सकेको पनि छैन । जसको मार आम उपभोक्ताले भोग्नु परिरहेको छ । राष्ट वैँकको विवरणले पनि बजार भाउ उच्च दरले बडढेको देखाउँछ । ६ महीनाको प्रतिवेदनअनुसार मूल्य वृद्धि ६ विन्दु ६५ प्रतिशतले बढेको देखाएको छ । अनुगमन गर्ने आधिकारिक निकायको अकर्मण्यताका कारण आम उपभोक्ता महँगीको मारमा परेका हुन् । आकाशिँदो मूल्य वृद्धिलाई नियन्त्रण गर्ने निकायहरूको यस प्रकारको सुस्तीले उपभोक्ता ज्यादा पिल्सिएको देखिन्छ । बजार अनुगमन गर्ने सम्बद्ध निकायबाट कुनै परिणममुखी कदम चालेको पाइँदैन यो बडो दुःखद सवाल पनि हो । व्यापारीहरूले मौका छापी मूल्य बढाउँने गर्छन् । अब निर्वाचनको घोषणा भएको अवस्थामा मूल्य बढाउन झनै उत्साहित भइरहेको देखिन्छ । व्यापारीहरू चाडपर्व, निर्वाचन तथा अस्थिरताको समयलाई ठगी गर्ने सुवर्ण मौकाका रूपमा लिँदै अनुचित फाइदा उठाउँदै आएका हुन्छन् । नापतौलमा ठगी गर्ने, बजारमा कृत्रिम अभावको अवस्थाको सृजना गर्ने, कार्टेलिङ गर्ने, गुणस्तरहीन खाद्यवस्तुको विक्रीवितरण गर्ने, म्याद सकिएका सामानमा रिलेबलिङ गर्ने, मूल्य बढी लिने जस्ता कार्यले आम उपभोक्ता ठगिने गरेका छन् । बजारमा गैरकानूनी रूपमा कुनै पनि सामान तथा उपभोग्य वस्तुको विक्री गर्ने व्यापारीलाई कारबाही गर्ने विभिन्न निकाय नभएका पनि होइन । तर, तिनले गर्ने अनुगमन र कारबाही नाम मात्रका हुने गरेका छन् । जसरी बजार अनुगमन गरे पनि उपभोक्ता ठगिने क्रम रोकिएको देखिँदैन । हाल नेपाल नापतौल तथा गुणस्तर विभाग, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, महानगरीय प्रहरी, उपभोक्ता अधिकारकर्मीसहितको संयुक्त अनुगमन टोलीले बजार अनुगमन गरिरहेको बताइन्छ । यता बजारमा भने हरेक सामानको मूल्य आकाशिँदो छ । २ महीना अगाडिसम्म मुसुरोको दाल प्रतिकिलो १२० रुपैयाँ थियो भने अहिले उक्त मूल्य बढेर १६० रुपैयाँ पुगेको छ । यो त एउटा प्रतिनिधि दृष्टान्त मात्र हो । यस्ता मूल्य वृद्धि हरेक उपभोग्य वस्तुमा भएको छ । हाम्रो बजार अनुगमन ‘तँ कुटे जस्तो गर म रोए जस्तो गर्छु’ भनेझैं भएको छ । हाम्रा विद्यमान ऐन कानूनले उपभोक्तालाइ आफूले उपभोग गर्न चाहेको वा उपभोग गरेको वस्तु तथा सेवामा आफू ठगिएको वा गुणस्तरहीन भएको लागेमा उजुरी गर्ने अधिकार छ । गुणस्तरहीन पदार्थको प्रयोगबाट उपभोक्तालाई हानिनोक्सानी भएमा क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था पनि रहेको छ । कतिपय उपभोक्तालाई यस्ता अधिकारका बारेमा कुनै पनि जानकारी नभएको पाइन्छ । यसको फाइदा भने व्यापारी वर्गले लिइरहेका हुन्छन् । बजारमा व्यापारीबाट ठगिनबाट बच्न उपभोक्ता ज्यादै चनाखो हुनुपर्छ । लेखक विश्वशान्ति कलेजका समाजशास्त्रका अध्यापन गर्छन् ।

महँगीको मारमा उपभोक्ता

नेपालको सविधान २०७२ को भाग ३ धारा ४४ मा उपभोक्ता अधिकारसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ जसमा प्रत्येक उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने हक हुनेछ भन्ने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ । उपभोक्ता अधिकारलाई सुनिश्चत गर्न विसं २०५५ साल वैशाख १ गते उपभोक्ता सरक्षण ऐन जारी गरिएको थियो । महŒवपूर्ण चाडपर्वमा आम उपभोक्ता ठगिने गरेका छन् । पर्वहरू नजिकिँदा विक्रीकर्ताहरूले बढी मूल्य लिएर उपभोग्य वस्तुहरू बेच्ने गरेका छन् । बजार मूल्य सरकारको नियन्त्रणभन्दा बाहिर गएको देखिन्छ । बजार अनुगमन पनि खासै हुन सकेको छैन । अनुगमनका लागि विभिन्न निकायको व्यवस्था नगरेको होइन । उपभोक्ता शिक्षित भएर पनि उपभोग्य वस्तुको गुणस्तरमा खासै ध्यान दिने गरेको पाइँदैन । उपभोक्ता हित संरक्षणका संगठनका पनि स्थापना भएका छन् । तर, उपभोक्ताको पक्षमा उल्लेख्य काम गरेको पाइँदैैन । सामान्य विषयमा पनि वास्ता नगर्ने परिपाटीले गर्दा थप समस्या सृजना भएको छ । हामीमा कतिपय महत्त्वपूर्ण विषयमा जानकारी भएर पनि वास्ता नगर्ने बानीका कारणले गर्दा म्याद नाघेका तथा गुणस्तरहीन साामानको उपयोग नगरी नहुने अवस्था आउने गरेको छ । सामानको मूल्य धेरै असुल्ने अनि तौल कम दिने तथा मिसावट गरी उपभोक्ता ठगी गर्ने व्यापारीका बिगबिगी नै देखिएको छ । सामान्य नाफाले नपुगेर मनलाग्दी रकम असुल्ने प्रवृत्ति देखिएको छ । हरेक क्षेत्रमा बेथितीले घेरेपछि कसरी पार लगाउन सकिन्छ ? इमानजमान तथा बोलेका कुरा व्यवहारमा उतार्नुपर्छ भन्ने नभएपछि निकै कठिन हुन्छ । राज्यले सामान्य कार्यसमेत नगर्ने र जिम्मेवारीबाट भाग्ने काम गरेको अनुभव हुन्छ । कर्मचारीमा काम गर्ने प्रवृत्ति कम छ । जनताको काम सहजै गरिदिने परिपाटीको विकास हुन नसक्दा नै यस्तो समस्या आएको हो भन्न सकिन्छ । देश सञ्चालनको जिम्मा पटकपटक लिएका पार्टीहरूको दृष्टिविन्दु सही हुन नसक्दामा आज समस्या थप पेचिलो बनेको छ । नेतृत्व गतिलो बन्न नसक्दा यसमा मोह नजागेको निश्चित हो । बजारमा अप्रत्याशित रूपमा वस्तुको मूल्य वृद्धि हुँदा विद्यार्थी संगठनहरू एक भएर विरोधमा उत्रने भए सरकारले पक्कै पनि सम्बोधन गर्न बाध्य हुने अवस्था सृजना हुने थियो । हाम्रो देशका विद्यार्थी संगठन सबै माउ दलको निर्देशनमा मात्र काम गर्ने भएकाले उनीहरूबाट जनपक्षीय कार्यको अपेक्षा गर्नु बेकार नै हुन्छ । वास्तवमा यस्ता संगनठको औचित्य नै देखिँदैन अहिलेको अवस्थामा । स्थानीय तहमा जेजस्ता काम हुने गरेका छन ती निकै कम ठाउँमा मात्र उपयुक्त देखिएका छन् । लामो समय नेतृत्वविहीन रहेकाले एउटा पुस्ता नै राजनीतिबाट पर पुगे । त्यसैले स्थानीय तहले प्रभावकारी काम गर्न सकेको छैन, जनउत्तरदायी बन्न सकेको छैन । बजार अनुगमनको जिम्मा पाए पनि यसले प्रभावकारी काम गर्न सकेको छैन । देशमा सबैले सहजताकासाथ गुजारा चलाउने वातावरणको सृजना होस् भन्ने आममानिसले चाहेका हुन्छन् । तर, त्यो अपेक्षामा नै सीमित रहेको छ । जनचाहनाको ख्याल गरेको भए पुनः निर्वाचनमा दलले बहुमत पाउने अवस्था हुने थियो । स्थानीय तहमा पनि बजार अनुगमन हुनसक्छ तर यसप्रति भने कुनै चासो देखाएको पाइँदैन । सरकारले चाडपर्व नजिकिँदै जाँदा बजार अनुगमन गर्ने संयन्त्रको निर्माण गरी उपभोक्ता चर्को मूल्यको मारमा परी नठगिऊन् भनेर केही काम गरेझैं गर्छ । तर, त्यसले कुनै भिन्नता बजारमा आउन सक्दैन । चाडपर्वको मुखमा जथाभावी मूल्य वृद्धि हुँदा आम उपभोक्ता ज्यादै मारमा परिरहेका हुन्छन् । तर, यो समस्याप्रति सम्बद्ध निकायबाट कुनै परिणामुखी कदम चालेको पाइँदैन । व्यापारीहरूले पर्वको समयलाई ठगी गर्ने सुवर्ण मौकाको रूपमा लिँदै अनुचित फाइदा उठाउँदै आएका हुन्छन् । स्वतन्त्र र उदार बजारलाई यो प्रवृत्ति चुनौती बनेको छ । यसलाई नियमन र नियन्त्रण गर्ने काम सरकारको हो । साथै उपभोक्ताले पनि आफूले उपभोग गर्ने सेवा र वस्तुका बारेमा जानकारी लिनुपर्छ । नापतौलमा ठगी गर्ने, बजारमा कृत्रिम अभाव सृजना गर्ने, गुणस्तरहीन खाद्यवस्तुको विक्रीवितरण गर्ने, म्याद सकिएका सामानमा रिलेबलिङ गर्ने, मूल्य बढी लिनेजस्ता कार्यले आम उपभोक्ता ठगिने गरेका छन् । बजारमा गैरकानूनी रूपमा कुनै पनि सामान तथा उपभोग्य वस्तुको विक्री गर्ने व्यापारीलाई कारबाही गर्ने विभिन्न कानून र निकाय नभएका पनि होइन । तर, तिनले गर्ने अनुगमन र कारबाही नाम मात्रका हुने गरेका छन् । यिनले बजारमा प्रतिस्पर्धा कायम गराउने र उपभोक्तालाई सजग गराउने काम पनि राम्ररी गर्न सकेका छैनन् । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता सरक्षण विभागले नियमित बजार अनुगमन गर्ने गरे तापनि चाडपर्वमा भने विभागकै नेतृत्वमा संयुक्त रूपमा बजार अनुगमन गर्ने गरिएको देखिन्छ । जसरी बजार अनुगमन गरे पनि उपभोक्ता ठगिने क्रम रोकिएको देखिँदैन । विभागसँग पर्याप्त जनशक्ति र प्रविधि नै छैन । हाल नेपाल नापतौल तथा गुणस्तर विभाग, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, महानगरीय प्रहरी, उपभोक्ता अधिकारकर्मीसहितको संयुक्त अनुगमन टोलीले बजार अनुगमन गरिरहेको बताइन्छ । बजारमा भने हरेक सामानको मूल्य आकाशिँदो छ ।   हाम्रो बजार अनुगमन ‘तँ कुटेजस्तो गर म रोए जस्तो गर्छु’ भनेझैं पो भएको छ । निम्न तथा मध्यम वर्गका उपभोक्ता आज महँगीको मारमा नराम्ररी फसेका छन् । सम्बद्ध निकायको अकर्मण्यताका कारण आम उपभोक्ता पीडामा रहन विवश देखिन्छन् । हाम्रा विद्यमान ऐन कानूनले उपभोक्तालाई आफूले उपभोग गर्न चाहेको वा उपभोग गरेको वस्तु तथा सेवामा आफू ठगिएको वा गुणस्तरहीन भएको लागेमा उजुरी गर्ने अधिकार छ । गुणस्तरहीन पदार्थको प्रयोगबाट उपभोक्तालाई हानिनोक्सानी भएमा क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था पनि रहेको छ । कतिपय उपभोक्तालाई यस्ता अधिकारका बारेमा कुनै पनि जानकारी नभएको पाइन्छ । यसको फाइदा भने व्यापारी वर्गले लिइरहेका हुन्छन् । बजारमा व्यापारीबाट ठगिनबाट बच्न उपभोक्ता ज्यादै चनाखो हुनुपर्छ । लेखक विश्वशान्ति कलेजका समाजशास्त्रका अध्यापक हुन् ।