कमोडिटी एक्सचेञ्ज र स्टक एक्सचेञ्जमा सात कम्पनीको आवेदन

नयाँ लाइसेन्सको विषयमा अर्थसमितिले धितोपत्र बोर्डका पदाधिकारीहरूसँग छलफल गर्ने

काठमाडौं । नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज र ब्रोकर लाइसेन्स वितरणको सम्बन्धमा आगामी मंगलवार (असार ५ गते) अर्थसमितिले नेपाल धितोपत्र बोर्डका पदाधिकारीहरूसँग छलफल गर्ने भएको छ । समितिले नयाँ लाइसेन्स वितरणको विषयमा छलफल गर्न उक्त दिन बिहान बैठक बोलाएको हो । गत असोज २ गतेदेखि शुुरू भएको स्टक एक्सचेञ्ज, ब्रोकर र कमोडिटी एक्सचेञ्ज लाइसेन्सले अझै पूर्णता पाउन सकेको छैन । नेपाल धितोपत्र बोर्डले अघि सारेको नयाँ लाइसेन्स वितरण प्रक्रियाले कानुनी उल्झन पार गरेपछि अहिले सरकारी उल्झनको सामना गर्नुपरेको छ । तीन किसिमकै लाइसेन्स वितरणका लागि आवेदन प्राप्त गरिसकेको बोर्डले आशयपत्र प्राप्त गरेका ४३ कम्पनीमध्ये १८ कम्पनीलाई लाइसेन्स वितरण गरिसकेको थियो । १८ मध्ये ७ कम्पनीले नेपाल स्टक एक्सचेञ्जबाट पनि आशयपत्र प्राप्त गरिसकेका थिए । आगामी दुई महिनाभित्र ब्रोकर लाइसेन्स वितरण प्रक्रियालाई पूर्णता दिने प्रयासमा रहेको बोर्डलाई यतिबेला सरकारी दबाब सिर्जना भएको छ । स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्स यसअघि नै मन्त्रिपरिषदको निर्णयबमोजिम अर्थमन्त्रालयको निर्देशनमा रोकिएको छ भने पछिल्लो समय अर्थसमितिले गरेको निर्णयबाट ब्रोकर लाइसेन्स पनि प्रभावित बनेको छ । अर्थसमितिको जेठ २९ गतेको बैठकले नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज र ब्रोकर लाइसेन्स वितरण प्रक्रिया स्थगित गर्न निर्देशन दिएको थियो । सो बैठकले अर्थसमितिबाट लाइसेन्स वितरण प्रक्रियाका विषयमा विस्तृत अध्ययन गरी अर्को निर्णय नभएसम्म प्रक्रिया अघि नबढाउन अर्थ मन्त्रालय, नेपाल धितोपत्र बोर्ड र नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से)लाई निर्देशन दिने निर्णय भएको थियो । सोही निर्णयबमोजिम आवश्यक विषयमा सम्बन्धित निकायका पदाधिकारीसँग छलफल गर्न बैठक बोलाइएको जानकारी समितिले गराएको छ । नयाँ लाइसेन्स वितरण प्रक्रियालाई सर्वोच्च अदालतले नै बाटो खोलिदिएको अवस्थामा पूँजीबजारबाट अर्बौं राजस्व संकलन गर्दै आएको सरकारले बाधा पार्न नहुने तर्क लगानीकर्ताहरूको छ । लगानीकर्ता रोहन कार्कीले सर्वोच्चको आदेशलाई उल्टाउन मिल्छ ? भनेर सरकारसमक्ष प्रश्न गरेका छन् । लगानीकर्ताको पटकपटकको माग र आन्दोलनबाट प्राप्त नयाँ ब्रोकर लाइसेन्स वितरण प्रक्रियाले पूर्णता पाउनुपर्ने माग उनको छ । हाल पूँजीबजारमा विकृतिको रूपमा रहेको ५० ब्रोकर कम्पनीहरूको सिण्डिकेट तोड्न पनि नयाँ ब्रोकर कम्पनीहरूले प्रवेश पाउनुपर्नेमा कार्कीले जोड दिएका छन् । लामो समय पूँजीबजारका लगानीकर्ताको रूपमा रहेका हरि ढकाल हाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद छन् । ढकालले पनि यो देशको कुनै पनि समिति सर्वोच्च अदालतको निर्णयभन्दा माथि रहने गरी नबनेको प्रष्ट पारेका छन् । सांसद ढकालको अभिव्यक्तिले समेत अर्थसमितिको निर्णयलाई गलत सावित गरेको छ । उनले प्रश्न गरेका छन्– सर्वोच्च अदालतले अगाडि बढाउन भनेको विषयमा कुनै विषयगत समितिले कार्यान्वयन नगर्न भन्न मिल्छ या मिल्दैन ? के कानुनी राज्यमा यस्तै हुने हो ? देशको विभिन्न क्षेत्रमा पूँजी निर्माण गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने पूँजीबजारका लगानीकर्ताको भावनामा खेल्ने काम बन्द गर्दै सर्वोच्चको निर्णयलाई स्वीकार गर्न उनले अर्थसमितिलाई अनुरोध गरेका छन् । ब्रोकर लाइसेन्सका लागि आशयपत्र प्राप्त गर्दा मात्रै करिब रू. १४ करोड राजस्व सरकारलाई तिरिसकेको अवगत गराउँदै नयाँ ब्रोकरहरूको संगठन न्यु स्टक ब्रोकर एशोसिएशनले अर्थसमितिको निर्देशन नमान्न बोर्डलाई आग्रह गरेका छन् । आइतवार बोर्डका अध्यक्ष रमेश कुमार हमालसमक्ष ज्ञापन पत्र बुझाउँदै नयाँ ब्रोकरहरूले अर्थसमितिले बजारको एकाधिकारको अवस्थालाई निरन्तरता दिने ढंगबाट जारी भएको निर्देशन खारेज गर्दै आफ्नो तर्फबाट आवश्यक सहजीकरण गरिदिन अनुरोध गरेका हुन् । हाल स्थगित गरिएको ब्रोकर लाइसेन्सको इजाजत तथा सदस्यतासम्बन्धी प्रक्रियालाई यथाशीघ्र सुचारू गर्न नेप्सेलाई लिखित निर्देशन प्रदान गर्नसमेत बोर्डसमक्ष नयाँ ब्रोकरहरूले माग गरेका छन् । नेपाल धितोपत्र बोर्ड आफैमा स्वायत्त नियमनकारी निकाय रहेको र अर्थ समिति कुनै पनि दृष्टिकोणबाट बोर्डको प्रत्यक्ष नियमनकारी निकाय नरहेको उल्लेख गर्दै समितिको निर्देशन पालना गर्न बोर्ड बाध्य नहुने जिकिरसमेत नयाँ ब्रोकरहरूको छ । बोर्डबाट ब्रोकर लाइसेन्सका लागि आशयपत्र प्राप्त गरिसकेको ४३ कम्पनीहरूमा करिब ५०० जना कर्मचारीहरूले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएको, भौतिक पूर्वाधारबापत करिब रू. ४० करोड खर्च भइसकेको जानकारीसमेत नयाँ ब्रोकर कम्पनीहरूले गराएका छन् । अहिले पनि ४३ ब्रोकर कम्पनीहरूको मासिक औसत रू. ४ करोड खर्च भैरहेकाले नयाँ ब्रोकर कम्पनीहरूको भनाइ छ ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०८०

कमोडिटी एक्सचेञ्जका लागि बोर्डमा दुई निवेदन दर्ता

काठमाडौं । कमोडिटी एक्सचेञ्जको लाईसेन्सका लागि नेपाल धितोपत्र बोर्डमा दुई कम्पनीले आवेदन दर्ता गराएका छन् । आइतवार मल्टी डेरिभेटिभ एक्सचेन्ज (मेक्स) र मल्टी एसेट्स एन्ड डेरिभिटेभिज एक्सचेन्जले आवेदन दर्ता गराएको बोर्डले जानकारी दिएको हो । बोर्डले दुई कमोडिटी एक्सचेञ्जका लागि लाईसेन्स वितरण गर्ने तयारी स्वरुप चैत ३० गते १० दिनको अवधि तोकेर आवेदन माग गरेको थियो । बोर्डले नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज र ब्रोकर सहित कमोडिटी एक्सचेञ्जका लागि समेत लाईसेन्स वितरण गर्न लागेको हो । बोर्डले यस अघि रद्द गरेको कमोडिटी एक्सचेञ्जको लाईसेन्सका लागि पुनः आवेदन माग गरेको हो । यस अघि बोर्डले २०७६ साल वैशाखमा दुई ओटा कमोडिटी एक्सचेञ्ज सञ्चालनका लागि लाईसेन्स वितरण गर्ने गरी आवेदन माग गरेको थियो । सो अवधिमा ६ कम्पनीले कमोडिटी एक्सचेञ्ज सञ्चालनको अनुमति माग्दै बोर्डमा निवेदन दिएका थिए । ती कम्पनीको आवेदन त्यस बेला बोर्डले रद्द गरेको थियो । बोर्डले यस अघि आवेदन रद्द भएका ती कम्पनीहरूले समेत पुनः आवेदन दिन सक्ने गरी लाइसेन्स खुला गरेको थियो । वस्तु विनिमय बजार सम्बन्धी ऐन, नियमावली तथा निर्देशिका बमोजिम योग्यता पुगेका इच्छुक संस्थाले पूर्व स्वीकृतिका लागि बोर्डमा निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था थियो । यस अघि आवेदन दिएका कम्पनीहरूलाई निवेदन दस्तुर नलाग्ने र तोकिएको अवधिभित्र आवेदन पेश नगरे यसअघिको निवेदन स्वतः रद्द हुने बोर्डको भनाई छ । वस्तु विनिमय बजार सम्बन्धी ऐन, २०७४ मा भएको व्यवस्था अनुसार यो बजार सञ्चालनका लागि न्यूनतम चुक्तापूँजी रू. ५० करोडले नघट्ने गरी बोर्डले समय समयमा तोके बमोजिम हुने उल्लेख छ ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७९

वर्ष २०७९ लाई फर्केर हेर्दा : यी हुन् धितोपत्र बजार विकासका लागि भएका महत्त्वपूर्ण काम

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७९

नयाँ स्टक, नयाँ ब्रोकर र कमोडिटी एक्सचेञ्ज थप्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउन माग

सेयर लगानीकर्ताले नयाँ स्टक, नयाँ ब्रोकर र कमोडिटी एक्सचेञ्ज थप्ने प्रक्रिया यथाशीघ्र अगाडि बढाउन नेपाल धितोपत्र बोर्डसँग आग्रह गरेका छन् । सोमबार नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई १० बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाउँदै लगानीकर्ताहरूले यस्तो माग गरेका हुन् । आइतबार मात्रै सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले नयाँ ब्रोकर, स्टक एक्सचेञ्ज र कमोडिटी एक्सचेञ्जको लाइसेन्स वितरण नगर्न धितोपत्र बोर्डका नाममा आदेश […]

कारोबार दैनिक फाल्गुन २०७९

नयाँ लाइसेन्स वितरण प्रक्रिया : निर्णयको सक्कल फाइल पेश गर्न आदेश

सर्वोच्च अदालतले नेपाल धितोपत्र बोर्डले नयाँ लाइसेन्स वितरण सम्बन्धमा गरेको निर्णयको सक्कल फाइल पेश गर्न आदेश दिएको छ । नयाँ लाइसेन्स वितरणविरुद्ध परेको रिटमाथि मंगलवार न्यायाधीशद्वय विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र हरिप्रसाद फुँयालको संयुक्त इजलाशले सुनुवाइ गर्दै नयाँ लाइसेन्स वितरणका लागि बोर्डले गरेको निर्णयको सक्कल फाइल पेश गर्न आदेश दिएको हो ।पूँजीबजारको थप विकास र विस्तारका लागि भन्दै बोर्डले असोज २ गते एक सूचना जारी गरी एक स्टक एक्सचेञ्ज, दुई कमोडिटी एक्सचेञ्ज र संख्या नतोकी ब्रोकर लाइसेन्सका ला

Ratopati आश्विन २०७९

सर्वोच्चको आदेशपछि धितोपत्र बोर्डले रोक्यो लाइसेन्स दिने प्रक्रिया

१५ कात्तिक, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशपछि नेपाल धितोपत्र बोर्डले लाइसेन्स वितरण प्रक्रिया स्थगित गरेको छ । नेपाल धितोपत्र बोर्डले धितोपत्र बजार सञ्चालक (स्टक एक्सचेञ्ज), वस्तु विनिमय बजार (कमोडिटी एक्सचेञ्ज) र धितोपत्र दलाल व्यवसायी (स्टक ब्रोकर) को लाइसेन्स प्रक्रिया तत्कालका लागि स्थगित भएको जनाएको छ । बोर्डले १५ कात्तिक मंगलबार एक सूचनाका प्रकाशित […]

अनलाइनखबर आश्विन २०७९

प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीको ठाडो निर्देशनमा धितोपत्र बोर्डले लाइसेन्स बाँडेकाे बाँड्यै, सर्वाेच्चले भन्याे- तत्काल राेक्नू

Shilapatra आश्विन २०७९

कमोडिटी एक्सचेञ्ज र नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्सका लागि यस्ता छन् शर्त

पुँजी बजारको नियामक निकाय धितोपत्र बोर्डले वस्तु विनियम बजार (कमोडिटी एक्सचेञ्ज) र धितोपत्र बजार (स्टक एक्सचेञ्ज) को लाइसेन्स खुल्ला गरेको छ । बोर्डले सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरी कमोडिटी एक्सचेञ्ज र नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स खुल्ला भएको जानकारी गराउँदै आवेदन माग गरेको छ । अहिलेसम्म नेपालमा कमोडिटी एक्सचेञ्ज छैन भने नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) अहिले संचालनमा भएपनि सरकारले नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्स दिन लागेको हो ।सरकारले अघिल्लो साता मात्रै नियमावली संशोधन गर्दै नयाँ लाइसेन्स खुल

Ratopati भाद्र २०७९

बोर्डले खुलायो अर्को स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्स, ४५ दिनभित्र आवेदन, दुई कमोडिटी एक्सचेञ्ज पनि

बीजमांडू भाद्र २०७९

कमोडिटी एक्सचेञ्ज र स्टक एक्सचेञ्जमा सात कम्पनीको आवेदन

सम्बन्धित सामग्री