काठमाडौं । नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज र ब्रोकर लाइसेन्स वितरणको सम्बन्धमा आगामी मंगलवार (असार ५ गते) अर्थसमितिले नेपाल धितोपत्र बोर्डका पदाधिकारीहरूसँग छलफल गर्ने भएको छ । समितिले नयाँ लाइसेन्स वितरणको विषयमा छलफल गर्न उक्त दिन बिहान बैठक बोलाएको हो ।
गत असोज २ गतेदेखि शुुरू भएको स्टक एक्सचेञ्ज, ब्रोकर र कमोडिटी एक्सचेञ्ज लाइसेन्सले अझै पूर्णता पाउन सकेको छैन । नेपाल धितोपत्र बोर्डले अघि सारेको नयाँ लाइसेन्स वितरण प्रक्रियाले कानुनी उल्झन पार गरेपछि अहिले सरकारी उल्झनको सामना गर्नुपरेको छ ।
तीन किसिमकै लाइसेन्स वितरणका लागि आवेदन प्राप्त गरिसकेको बोर्डले आशयपत्र प्राप्त गरेका ४३ कम्पनीमध्ये १८ कम्पनीलाई लाइसेन्स वितरण गरिसकेको थियो । १८ मध्ये ७ कम्पनीले नेपाल स्टक एक्सचेञ्जबाट पनि आशयपत्र प्राप्त गरिसकेका थिए ।
आगामी दुई महिनाभित्र ब्रोकर लाइसेन्स वितरण प्रक्रियालाई पूर्णता दिने प्रयासमा रहेको बोर्डलाई यतिबेला सरकारी दबाब सिर्जना भएको छ । स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्स यसअघि नै मन्त्रिपरिषदको निर्णयबमोजिम अर्थमन्त्रालयको निर्देशनमा रोकिएको छ भने पछिल्लो समय अर्थसमितिले गरेको निर्णयबाट ब्रोकर लाइसेन्स पनि प्रभावित बनेको छ ।
अर्थसमितिको जेठ २९ गतेको बैठकले नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज र ब्रोकर लाइसेन्स वितरण प्रक्रिया स्थगित गर्न निर्देशन दिएको थियो । सो बैठकले अर्थसमितिबाट लाइसेन्स वितरण प्रक्रियाका विषयमा विस्तृत अध्ययन गरी अर्को निर्णय नभएसम्म प्रक्रिया अघि नबढाउन अर्थ मन्त्रालय, नेपाल धितोपत्र बोर्ड र नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से)लाई निर्देशन दिने निर्णय भएको थियो । सोही निर्णयबमोजिम आवश्यक विषयमा सम्बन्धित निकायका पदाधिकारीसँग छलफल गर्न बैठक बोलाइएको जानकारी समितिले गराएको छ ।
नयाँ लाइसेन्स वितरण प्रक्रियालाई सर्वोच्च अदालतले नै बाटो खोलिदिएको अवस्थामा पूँजीबजारबाट अर्बौं राजस्व संकलन गर्दै आएको सरकारले बाधा पार्न नहुने तर्क लगानीकर्ताहरूको छ । लगानीकर्ता रोहन कार्कीले सर्वोच्चको आदेशलाई उल्टाउन मिल्छ ? भनेर सरकारसमक्ष प्रश्न गरेका छन् । लगानीकर्ताको पटकपटकको माग र आन्दोलनबाट प्राप्त नयाँ ब्रोकर लाइसेन्स वितरण प्रक्रियाले पूर्णता पाउनुपर्ने माग उनको छ । हाल पूँजीबजारमा विकृतिको रूपमा रहेको ५० ब्रोकर कम्पनीहरूको सिण्डिकेट तोड्न पनि नयाँ ब्रोकर कम्पनीहरूले प्रवेश पाउनुपर्नेमा कार्कीले जोड दिएका छन् ।
लामो समय पूँजीबजारका लगानीकर्ताको रूपमा रहेका हरि ढकाल हाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद छन् । ढकालले पनि यो देशको कुनै पनि समिति सर्वोच्च अदालतको निर्णयभन्दा माथि रहने गरी नबनेको प्रष्ट पारेका छन् । सांसद ढकालको अभिव्यक्तिले समेत अर्थसमितिको निर्णयलाई गलत सावित गरेको छ । उनले प्रश्न गरेका छन्– सर्वोच्च अदालतले अगाडि बढाउन भनेको विषयमा कुनै विषयगत समितिले कार्यान्वयन नगर्न भन्न मिल्छ या मिल्दैन ? के कानुनी राज्यमा यस्तै हुने हो ?
देशको विभिन्न क्षेत्रमा पूँजी निर्माण गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने पूँजीबजारका लगानीकर्ताको भावनामा खेल्ने काम बन्द गर्दै सर्वोच्चको निर्णयलाई स्वीकार गर्न उनले अर्थसमितिलाई अनुरोध गरेका छन् ।
ब्रोकर लाइसेन्सका लागि आशयपत्र प्राप्त गर्दा मात्रै करिब रू. १४ करोड राजस्व सरकारलाई तिरिसकेको अवगत गराउँदै नयाँ ब्रोकरहरूको संगठन न्यु स्टक ब्रोकर एशोसिएशनले अर्थसमितिको निर्देशन नमान्न बोर्डलाई आग्रह गरेका छन् ।
आइतवार बोर्डका अध्यक्ष रमेश कुमार हमालसमक्ष ज्ञापन पत्र बुझाउँदै नयाँ ब्रोकरहरूले अर्थसमितिले बजारको एकाधिकारको अवस्थालाई निरन्तरता दिने ढंगबाट जारी भएको निर्देशन खारेज गर्दै आफ्नो तर्फबाट आवश्यक सहजीकरण गरिदिन अनुरोध गरेका हुन् । हाल स्थगित गरिएको ब्रोकर लाइसेन्सको इजाजत तथा सदस्यतासम्बन्धी प्रक्रियालाई यथाशीघ्र सुचारू गर्न नेप्सेलाई लिखित निर्देशन प्रदान गर्नसमेत बोर्डसमक्ष नयाँ ब्रोकरहरूले माग गरेका छन् ।
नेपाल धितोपत्र बोर्ड आफैमा स्वायत्त नियमनकारी निकाय रहेको र अर्थ समिति कुनै पनि दृष्टिकोणबाट बोर्डको प्रत्यक्ष नियमनकारी निकाय नरहेको उल्लेख गर्दै समितिको निर्देशन पालना गर्न बोर्ड बाध्य नहुने जिकिरसमेत नयाँ ब्रोकरहरूको छ । बोर्डबाट ब्रोकर लाइसेन्सका लागि आशयपत्र प्राप्त गरिसकेको ४३ कम्पनीहरूमा करिब ५०० जना कर्मचारीहरूले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएको, भौतिक पूर्वाधारबापत करिब रू. ४० करोड खर्च भइसकेको जानकारीसमेत नयाँ ब्रोकर कम्पनीहरूले गराएका छन् । अहिले पनि ४३ ब्रोकर कम्पनीहरूको मासिक औसत रू. ४ करोड खर्च भैरहेकाले नयाँ ब्रोकर कम्पनीहरूको भनाइ छ ।
