कांग्रेससँग भागबन्डा नमिलेपछि कर्णालीका ३ मन्त्रीको नियुक्ति स्थगित

२ जेठ, सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश मन्त्रिपरिषद्मा नेपाली काँग्रेसले दुईवटा मन्त्रालय पाउनुपर्ने अडान नछाडेपछि ३ मन्त्रीको नियुक्ति प्रक्रिया स्थगित भएको छ । वैशाख ३ गते मुख्यमन्त्री शाहीलाई संसद्मा विश्वासको मत दिएको कांग्रेसले दुई मन्त्रालयमा दाबी नछाडेपछि नवनियुक्त तीन मन्त्रीको नियुक्ति प्रक्रिया स्थगित भएको हो । मुख्यमन्त्री शाहीको सिफारिसमा शुक्रबार प्रदेश प्रमुख गोविन्दप्रसाद कलौनीले नवनियुक्त मन्त्रीविनै मन्त्रिपरिषद्को […]

सम्बन्धित सामग्री

मन्त्रालयको जिम्मेवारी नपाउँदा मन्त्रीको होटेलमै बास !

विराटनगर । प्रदेश १ सरकार गठन भएको एक हप्ता नाघिसकेको छ । मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले गत पुस २५ गते शपथग्रहण गरेसँगै यो बिचमा ६ जना मन्त्रीको नियुक्ति र शपथ भइसकेको छ । हालसम्म नियुक्त भएका मन्त्रीहरूमा

सर्वोच्च अदालतले किन बदर गर्‍यो सात मन्त्रीको नियुक्ति ?

काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले सातजना मन्त्रीहरुको नियुक्त बदर गर्ने आदेश दिएको छ। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराको इजलासले सातजना मन्त्रीहरुको नियुक्तीलाई असंवैधानिक ठहर गरेको छ। संविधानको धारा ७८ मा एकपटकमा बढीमा ६ महिनासम्म मात्र मन्त्री नियुक्त गर्नसक्ने व्यवस्था छ। अधिवक्ता कपिलदेव ढकाल र विराज थापाले सातजना मन्त्रीहरुको नियुक्ति बदर गर्न अन्तरिम आदेशको माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए।

सात मन्त्रीको पुनः नियुक्ति असंवैधानिक रहेको सर्वोच्चको ठहर, स्वतः पदमुक्त !

काठमाण्डौ – सर्वोच्च अदालतले मन्त्रिपरिषद्का सात मन्त्रीको निरन्तरतालाई असंवैधानिक ठहर गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको एकल इजलासले माओवादीमा नफर्की एमाले बसेका र सांसद पद खारेज भएपछि पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पछिल्लो मन्त्रिपरिषदमा नियुक्त भएका सात जना मन्त्रीको निरन्तरता असंवैधानिक भएको ठहर गरेको हो । सर्वोच्चको यो फैसलाले गृह मन्त्री रामबहादुर थापासहित पूर्वसङ्घीय संसद्को सदस्य नरहेका सात मन्त्री पदमुक्त भएका छन् । गृह मन्त्री रामबहादुर थापा बादल, उद्योग मन्त्री लेखराज भट्...

बादलसहित ७ मन्त्रीको नियुक्ति बदर (आदेशसहित)

सर्वोच्च अदालतले सात जना मन्त्रीको नियुक्तिविरुद्ध परेको रिटमा नियुक्ती बदर गर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । सांसद नभएका व्यक्तिलाई मन्त्री बनाइनु प्रथम दृष्टिमै असंवैधानिक भएको सर्वोच्च अदालतले बताएको छ । नेकपा विवादमा गत फागुन २३ को फैसलापछि माओवादीमा नफर्की एमालेमा बसेका र सांसद पद खारेज भएका उनीहरुलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पछिल्लो मन्त्रिपरिषद्मा नियुक्ती गरेका थिए । बिहीबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको एकल इजलासले गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बदलसहित पूर्व सं

७ मन्त्रीको नियुक्ति बदर माग गर्दै पुन: सर्वोच्चमा रिट

काठमाडौँ। नेकपा माओवादी केन्द्रबाट पार्टी परिवर्तन गरी नेकपा एमालेबाट मन्त्री बनेका ७ मन्त्रीको नियुक्ति बदर माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ । गैरसांसद भएपनि मन्त्रीमा नियुक्त भएको भन्दै नियुक्ति बदरको अन्तरिम आदेश माग गर्दै ती रिट दायर भएको हो । अधिवक्ता सन्तोष भण्डारीले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै मंगलबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको एकल […]

६ मन्त्रीको पुनः नियुक्तिबारे प्रधानन्यायाधीशको आदेश- ‘पछि निर्णय हुन्छ’

प्रधानमन्त्री केपी शर्माओली नेतृत्वको सरकारमा दोस्रोपटक मन्त्री भएका तर संसद सदस्य नभएका ६ जनाविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले मंगलबार कुनै पनि निर्णय गरेन । वरिष्ठ अधिवक्ता डा.चन्द्रकान्त ज्ञवाली सहितका ३ जनाले गृहमन्त्री रामबहादुर थापा सहितका ६ मन्त्रीको नियुक्ति बदर गर्न माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए ।संघीय संसदको सदस्य नभएको व्यक्ति एक पटक मात्र मन्त्री हुन पाउने र ६ महिनाभित्र संसद सदस्यता लिनुपर्ने व्यवस्था भएकाले नियुक्ति बदर गर्नुपर्ने निवदेकहरुको माग थियो । मंगलबार प्रधानन्यायाधीश चो

कर्णालीमा मन्त्रीको विषयमा मारामार, अन्ततः नियुक्ति स्थगित

कर्णाली प्रदेशमा मन्त्री नियुक्तिको विषयमा चर्को विरोध भएको छ । मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर बहादुर शाहीले मन्त्रीहरु विमला केसी र नरेश भण्डारीको राजीनामा पछि आफू निकटका तीन मन्त्रीलाई नियुक्त गरेपछि पार्टीभित्र र बाहिरबाट चर्को विरोध भएको हो ।  केसी र भण्डारीले मन्त्रीको रुपमा राम्रो काम गरेपनि माओवादीको निर्णय भन्दै उनीहरुलाई राजीनामा दिन लामो समययता दवाव परेपछि केही दिनअघि राजीनामा दिएका थिए । राजीनामा लगत्तै शाहीले  रुकुम पश्चिमबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित गोपाल शर्मा, सुर्खेतबाट निर्वाचित विन्दमान विष्ट र समानुपातिक...