बैकको बिग मर्जर कति सहज

बिग मर्जरले ल्याउने तरंग

नेपालका दुई पुराना बैंक हिमालयन र नेपाल इन्भेस्टमेन्टबीच मर्जरका लागि समझदारी–पत्रमा हस्ताक्षर भएसँगै बैंकिङ क्षेत्रमा नयाँ तरंग पैदा भएको छ । यसले अन्य बैंकलाई पनि मर्जरमा जान अप्रत्यक्ष दबाव सृजना गरेको छ भने नियामकलाई पनि नयाँ खालको चुनौती थपिएको छ । बिग मर्जरले नेपालको बैंकिङ क्षेत्र नयाँ युगमा प्रवेश गर्ने देखिन्छ । स्वतन्त्र बजारले बैंकको आकार बढाउन बाध्य पार्छ र ठूलाले सानालाई प्राप्त गर्दै जाँदा बैंक ठूला बन्दै जान्छन् । अहिले यी दुई बैंकको मर्जरले अन्य बैंकलाई पनि मर्जरमा जान बाध्य बनाइसकेको छ । ग्लोबल आईएमई र जनता बैंकबीच भएको मर्जर पनि बिग मर्जर नै हो । तर, ठूलो बजार ओगटेको तथा व्यवसाय तथा सञ्चिति ठूलो रहेका बैंकहरूबीच भएको मर्जर यो पहिलो हो । मर्जरपछि बैंकको चुक्ता पुँजी २६ अर्ब नाघ्नेछ छ भने कुल सम्पत्ति ३ खर्ब नजिक पुग्नेछ । सञ्चित मुनाफा झन्डै २० अर्ब पुग्नेछ । कुल सम्पत्तिका आधारमा नेपालको कुल जीडीपीको झन्डै ७ प्रतिशतको आकारको बैंक बन्नेछ जुन नेपालको बैंकिङमा अवसर र चुनौती दुवै हो । नेपाल राष्ट्र बैंकले बिज मर्जरका लागि प्रोत्साहन गरेको परिणति हो, यो मर्जर । त्यसो त मर्जर बलजफ्ती हुनु हुँदैन, बजारको आकार र विस्तारले स्वैच्छिक मर्जरमा जान बाध्य बनाउँछ । तैपनि नियामकले नियमन सहज हुन्छ भन्दै मर्जरलाई प्रोत्साहित गरिरहेको छ । देशको अर्थतन्त्र विस्तार हुँदै गइरहेको छ भने आर्थिक गतिविधि पनि फड्को मार्दै छ । एउटा जलविद्युत् परियोजनाका लागि कर्जा प्रवाह गर्न सहलगानी गर्नुपर्ने बाध्यता भइरहेको अवस्थामा बैंक ठूलो बनेपछि पूर्वाधार क्षेत्रमा कर्जा लगानी सहज बन्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । बैंक ठूलो बन्नुको अर्थ बजार अंश बढ्नुमात्र होइन, पूँजी कोषको लागत पनि घट्नु हो । तर, अहिले जुन किसिमले बैंकहरूबीच मर्जर भइरहेको छ त्यसले आकार बढाए पनि लागत घटाउन सकेको छैन । त्यस्तै मर्जरपछि सिनर्जी इफेक्ट देखापर्न सकेको छैन । त्यसैले हिमालयन र इन्भेस्टमेन्ट दुवै बैंकले यो पक्षमा ध्यान दिनु जरुरी छ । बैंक ठूलो बनेपछि व्यवस्थापनमा दक्षता आवश्यक हुन्छ । १२/१५ अर्ब चुक्ता पूँजी भएको बैंक व्यवस्थापन गर्नु र २६ अर्बभन्दा बढी चुक्ता पूँजी भएको बैंक व्यवस्थापन गर्नु उस्तै होइन । बैंकहरूको चुक्ता पूँजी २ अर्बबाट बढाएर ८ अर्ब पुर्‍याउँदा पूँजी कोषको भारले बैंकहरू थिचिएका जस्ता देखिएका छन् । पूँजी कोषको परिमाण बढायो भने लागत घट्छ । तर, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको पूँजी वृद्धि गरिए पनि त्यसको प्रभाव कर्जा र निक्षेपको ब्याजदर अन्तर (स्पे्रेड) मा देखिएको छैन । त्यही भएर राष्ट्र बैंकले हस्तक्षेप गरेर कर्जा र निक्षेपको ब्याजदरको अन्तर घटाएको छ । मर्जरपछि दुई भिन्न कार्य संस्कृति भएका कर्मचारीहरूबीच अन्तर्घुलनमा समस्या देखिएको छ । त्यस्तै एउटा बैंकका उच्च व्यवस्थापकले अर्को बैंकका कर्मचारीलाई हतोत्साही बनाएको मर्जरमा गएका बैंक कर्मचारीको भनाइ पाइन्छ । मर्जपछि सबै कर्मचारीलाई कायम राख्ने हो भने उत्पादकत्व बढ्दैन । तर, त्यसो भन्दैमा बलजफ्ती कर्मचारी निष्कासन गर्न मिल्दैन । कर्मचारी र व्यवस्थापनबीच समझदारीमा दुवै पक्षलाई लाभ हुने गरी स्वैच्छिक अवकाश ल्याएर कर्मचारी संख्या घटाउँदा उत्पादकत्व बढ्न सक्छ । बैंकको संख्या घटे नियमन गर्न राष्ट्र बैंकलाई सहज हुन सक्छ । त्यही भएर उसले मर्जरको नीति लिएको देखिन्छ । मर्जर बाध्यकारी नभई स्वैच्छिक हुनुपर्छ । स्वतन्त्र बजारले बैंकको आकार बढाउन बाध्य पार्छ र ठूलाले सानालाई प्राप्त गर्दै जाँदा बैंक ठूला बन्दै जान्छन् । अहिले यी दुई बैंकको मर्जरले अन्य बैंकलाई पनि मर्जरमा जान बाध्य बनाइसकेको छ । त्यही भएर ठूला बैंकहरू मर्जर वा प्राप्तिका लागि अन्य संस्था खोजिरहेका समाचार आइरहेका छन् । त्यसैले बिज मर्जर बैंकिङ क्षेत्रमा नयाँ अवसर ल्याउन उपयोगी हुने देखिन्छ । यद्यपी नियमन गर्न भने निकै चुनौतीपूर्ण हुन सक्छ ।