लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को वार्षिक वित्तीय विवरण प्रकाशित गर्ने क्रम शुरू भएको छ । अहिलेसम्म प्रकाशित वार्षिक वित्तीय विवरणलाई हेर्दा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको वित्तीय परिसूचकहरू जगेडा कोष, सापटी, निक्षेप, कर्जा प्रवाह र असुली, मुनाफा, प्रतिशेयर आम्दानी, निष्क्रिय कर्जाको मात्रा, कुल सम्पत्ति, कोषको लागतलगायतको अवस्था राम्रो देखिने अनुमान गर्न सकिन्छ । नियामकीय निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकले दिएको नियमकीय सहुलियत र लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले गरेको मेहनतका कारण कोरोना विपद्बीच पनि राम्रो वित्तीय विवरण आउने अवस्था बनेको हो । यसैबीच प्रकाशित वित्तीय प्रतिवेदनको आधारमा मर्जर तथा प्राप्तिमा संलग्न भएका लघुवित्त वित्तीय संस्थाको गत आर्थिक वर्षको वित्तीय प्रतिवेदन पनि राम्रो आउने देखिन्छ ।
४० को दशकअघि सिमित संख्यामा रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट प्रवाह हुने वित्तीय सेवा तथा उत्पादनमा एकाधिकार भएकाले गुणस्तरीय सेवा र वित्तीय पहुँचमा सहज अवस्था थिएन । मुलुकले अवलम्बन गरेको आर्थिक उदारीकरणको नीतिसँगै उल्लेख्य संख्यामा बैंक तथा वित्तीय संस्था खोल्ने कार्यले तीव्रता पाएपश्चात् सर्वसाधारणको पहुँचमा वित्तीय सेवा तथा उत्पादन सहज हुने अवस्था आयो । यसका साथै, बैंकिङ व्यवसायमा एकाधिकारको अन्त्य भई बैकिङ सेवा र व्यवसायमा विविधीकरण हुन थाल्यो ।
अर्थतन्त्रको आकारअनुरूप बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको संख्या घटाउने र थोरै सबल बैंकका धेरै शाखामार्पmत स्वच्छ प्रतिस्पर्धात्मक वातावरणमा वित्तीय सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यले राष्ट्र बैंकले क, ख र ग वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबीच मर्जर तथा प्राप्तिको नीतिलाई कार्यान्वयनमा ल्यायो । तर, लघुवित्त वित्तीय संस्थाका लागि भने उदार इजाजत नीतिलाई नै निरन्तरता दिएको थियो ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू एकआपसमा गाभ्ने÷गाभिने तथा प्राप्तिसम्बन्धी विनियमावली, २०६८ कार्यान्वयनमा आएपश्चात् २०७१ सालमा ५ ओटा ग्रामीण विकास बैंकहरू एकआपसमा मर्ज भई एउटा ग्रामीण विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था बन्यो । लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरू एकआपसमा मर्ज तथा प्राप्ति हुन सक्ने नीतिगत व्यवस्था कार्यान्वयनमा नै रहेको भए पनि लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको मर्जर तथा प्राप्ति कार्यले केही वर्ष निरन्तरता पाउन सकेन । लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई इजाजतपत्र प्रदान गर्ने र ती संस्थाबीच मर्जर तथा प्राप्तिसम्बन्धी दुवै नीतिगत व्यवस्थालाई समानान्तर रूपमा एकै साथ कार्यान्वयनमा ल्याउँदा मर्जर तथा प्राप्ति कार्यमा सोचेअनुरूप उपलब्धि प्राप्त हुन सकेको थिएन ।
यही वास्तविकतालाई मनन गर्दै आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को मौद्रिक नीतिले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूलाई इजाजत दिने कार्य स्थगन गर्यो । त्यसैगरी राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को मौद्रिक नीतिमार्फत लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूलाई एकआपसमा गाभ्ने तथा प्राप्ति कार्यलाई प्रोत्साहन दिने उद्देश्यले थप सहुलियत प्रदान गर्ने व्यवस्था गर्यो । त्यसपछि मर्जर तथा प्राप्ति कार्यमा तीव्रता आई २०७७ चैतमा ९१ ओटा लघुवित्त वित्तीय संस्थाको संख्या घटेर ७४ कायम भएको छ ।
एउटै निकायबाट इजाजत पाएका समान प्रकृतिका संस्थाहरूबीच मर्जर तथा प्राप्ति कार्यले संस्थालाई बलियो बनाउने कुरा अन्तरराष्ट्रिय र राष्ट्रिय क्षेत्रमा भएका मर्जर तथा प्राप्तिले प्रमाणित गरिसकेका छन् । मर्जरपश्चात् बनेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको अवस्था र मर्जरको प्रभावकारिता सम्बन्धमा राष्ट्र बैंकले केही समय अघि गरेको अध्ययनले क, ख र ग वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबीच गरिएको मर्जर तथा प्राप्ति कार्य उपलब्धिमूलक भएको देखाएको छ । मर्जर तथा प्राप्तिमा संलग्न लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले प्रकाशित गरेको आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को वित्तीय प्रतिवेदनले पनि उक्त तथ्यलाई पुष्टि गरेको छ ।
लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले मर्जर तथा प्राप्तिलाई उपलब्धिमूलक बनाउन निश्चित आधारहरू तय गर्नुपर्छ । जसले मर्जर तथा प्राप्ति गर्नुपूर्व र मर्जर गरिसकेपछिका प्रक्रियालाई सहज बनाउनुका साथै संस्थाको व्यवसायमा सिर्नजी प्रभाव पार्न मदत पुर्याउँछ । यसका लागि संस्थापक शेयरधनीको स्तर र अवस्था, चुक्ता पूँजी, संस्था स्थापना भएको समयावधि, वित्तीय परिसूचक र कारोबारको आकार, शाखा सञ्जाल र संख्या, कार्यक्षेत्र, कार्यरत कर्मचारी संख्या र तहगत विभाजन, बजार पूँजीकरण, कार्यावातावरणलगायत विषयलाई आधार बनाइनु उपयुक्त हुन्छ ।
मर्जर तथा प्राप्ति कार्य सम्पन्न भएपश्चात् कर्मचारी व्यवस्थापन कार्य तुलनात्मक रूपमा जटिल हुने अध्ययन र अनुभवले देखाएको छ । फरकफरक संस्थामा कार्यरत कर्मचारीको संस्कार, बानीबेहोरा, संस्थाले प्रदान गर्ने सेवासुविधा, तहगत प्रावधान, वृत्तिविकास सम्बन्धी व्यवस्थालगायत कारणले कर्मचारी व्यवस्थापनमा केही असहज अवस्था आउनु अस्वाभाविक पनि होइन । तसर्थ, कर्मचारी व्यवस्थापनमा आइपर्नसक्ने जटिलतालाई सहज बनाउनका लागि कर्मचारी अडिटका कार्यहरूलाई प्राथमिकतामा राखिनु उपयुक्त हुन्छ ।
सञ्चालन खर्च घट्ने, पूँजी आधार बलियो हुने, स्वच्छ प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण तय हुने, सदस्यको दोहोरोपना (बहुबैंकिङ कारोबार) मा नियन्त्रण हुनेलगायत कारणले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको मर्जर तथा प्राप्तिलाई प्राथमिकताका साथ निरन्तरता दिनुपर्ने अवस्था रहेको छ । राष्ट्र बैंकले पछिल्लो समय ल्याएको नियमकीय सहुलियतले यस कार्यमा सकारात्मक प्रभाव पारेकाले त्यसको निरनतरता र आवश्यकतानुसार थप सहुलियतसमेत ल्याउनुपर्ने हुनसक्छ । यसका साथै, हाल यस क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरू जस्तै मर्जरपश्चात् संस्था दर्तासम्बन्धी कार्यलाई सहज बनाउने, संस्थापक शेयरको कारोबारलाई सहज बनाउने, मर्जर तथा प्राप्तिका लागि लाग्ने समयावधि घटाउन आवश्यक प्रबन्ध मिलाउने, कर छूट र यसको पुनरवलोकनका लागि नेपाल सरकारसँग र दोस्रो बजारमा शेयर कारोबारलाई सहज बनाउन धितोपत्र बोर्डसँग समन्वय गर्नेलगायत कार्यलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने देखिन्छ ।
त्यसैगरी तोकिएको संख्यामा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरू मर्जर तथा प्राप्ति भएपश्चात् बन्ने संस्थाको पूँजीगत पर्याप्तता अनुपात न्यून भई लघुवित्तीय व्यवसाय विस्तार गर्न नसक्ने अवस्था सृजना भएमा त्यस्ता संस्थालाई हकप्रद शेयर निष्कासन गर्न अनुमति दिनुपर्छ । यस्तो व्यवस्थाले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको मर्जर तथा प्राप्ति कार्यलाई थप प्रोत्साहन मिल्ने भएकाले आगामी मौद्रिक नीतिले यसतर्फ ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ ।
लेखक लघुवित्तसम्बन्धी जानकार व्यक्ति हुन् ।
