उदाहरणीय वडाध्यक्ष– बैठक भत्ताको रकम जम्मा गरेर युवालाई खेलकुद सामग्री प्रदान

सम्बन्धित सामग्री

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम: झन् झन् फितलो

काठमाडौं। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम झन् पछि झन् फितलो बन्दै गएको देखिएको छ । चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०८०/८१ शुरू भएको ४ महीना बित्न लाग्दा यो कार्यक्रमबाट एक हजार जनाले पनि रोजगारी पाएका छैनन् । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको यो कार्यक्रममार्फत सरकारले वार्षिक रूपमा धेरै जनालाई रोजगारी दिने बजेटमा उल्लेख गरेको छ । ८ लाख ८५ हजारभन्दा बढी बेरोजगार रोजगारी पाउने आशमा रोजगार केन्द्रमा सूचीकृत भएकोमा यो आवको (कात्तिक २० गते) अहिलेसम्म जम्मा ८०३ जनाले मात्रै रोजगारी पाएका छन् । न्यूनतम सय दिनको रोजगारी नपाएका १८ देखि ५९ वर्ष उमेरसमूहका नागरिकलाई रोजगारी प्रदान गर्ने गरी यो कार्यक्रम अघि सारिएको थियो । उक्त नसके ५० दिनको पारिश्रमिक बराबर निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउने सरकारले बताउँदै आएको छ । तर, चालू आवमा सरकारले अहिलेसम्म दिएको रोजगारीको अवस्था हेर्ने हो भने यो कार्यक्रम झन् पछि झन् फितलो बन्दै गएको देखिएको छ । चालू आव २०८०/८१ का लागि सरकारले गत जेठ १५ मा ल्याएको बजेटमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लाग ५ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । युवालाई मुलुकभित्रै अर्थतन्त्रमा आबद्ध गराउन यो कार्यक्रमलाई बजेट केन्द्रित गराइएको र यसै वर्षबाटै अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले यो कार्यक्रमको पुन: संरचना गरिने घोषणा गरेका थिए । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको सचिवालयका अनुसार हालै पुन: संरचनाका लागि समिति बनेको छ तर त्यो समितिले मूर्तरूपमा काम अझै थालेको छैन । यस कार्यक्रमको सचिवालय हेर्ने उपसचिव शोभा पोखरेलका अनुसार यस आवमा पुन: संरचना गरिने छैन । यो वर्ष बजेटमा घोषणा गरिएअनुसार पुन: संरचनाका लागि प्रक्रिया अघि बढ्ने उनी बताउँछिन् । ‘चालू वर्षमा पुरानै तवरले आयोजनाहरूमा बजेट पठाउन थालिएको छ, अहिले पुन: संरचना गरेर अघि बढ्न गाह्रो छ,’ उनले भनिन् । ८ लाख ८५ हजारभन्दा बढी बेरोजगार रोजगारी पाउने आशमा रोजगार केन्द्रमा सूचीकृत भएकोमा अहिलेसम्म जम्मा ८०३ जनाले मात्रै रोजगारी पाएका छन् । अघिल्लोपटकको नीति तथा कार्यक्रम संसद्मा प्रस्तुत गर्ने क्रममा तत्कालीन राष्ट्रिपति विद्यादेवी भण्डारीले यो कार्यक्रमलाई सबै तहको स्वामित्व हुने गरी पुन: संरचना गर्ने घोषणा गरेकी थिइन् । कार्यक्रमको पुन: संरचना भने हुन सकेको थिएन । उपसचिव पोखरेलका अनुसार अहिले पुन: संरचनाका लागि कार्यविधि, ऐन संशोधन गर्नुपर्ने हुनसक्छ । समितिले दिएको रायसुझावका आधारमा मात्रै आवश्यक व्यवस्था मिलाइने र अर्को वर्षबाट पुन: संरचना गर्न सकिने उनको भनाइ छ । हाल प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि आयोजना छनोट गरेर पठाएका स्थानीय तहमा बजेट पठाइसकिएको छ । चालू आवका लागि बेरोजगार सूची दर्ता गर्ने स्थानीय तह ७३८ छन् भने अहिलेसम्म आयोजना सञ्चालन गर्ने स्थानीय तहको संख्या १३४ मात्रै छ । स्थानीय तहले आयोजना पठाउने क्रम जारी छ । आयोजना छनोट नगरसभाबाटै गरेर पठाउनुपर्ने भएकाले आउन ढिला भएको हुनसक्ने प्रधामन्त्री रोजगार कार्यक्रम सचिवालय हेर्ने अधिकारीहरूको बुझाइ छ । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले आव २०७५/७६ मा अघि सारेको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत सानोतिनो काममै अर्बौं रकम सकिएको तथ्यले देखाउँछ । कार्यक्रम शुरू भएकै वर्ष अनुत्पादक क्षेत्रमा राज्य कोषको अर्बौं रकम दोहन भएको आरोप कार्यक्रमले खेपेको थियो । त्यो वर्ष बाँदर लखेट्ने, झार उखल्ने, गाईबस्तु धपाउनेजस्ता अनुत्पादक क्षेत्रमा अर्बौं खर्चिएको भन्दै आलोचना भएको थियो । गत आवसम्म पनि यो कार्यक्रमार्फत दीर्घकालीन रोजगारी सृजना हुन सकेको छैन । ससाना आयोजनामै राज्यकोषको पैसा खर्च भइरहेको छ । सरकारले यो कार्यक्रमका लागि यसअघि विभिन्न ५ आवमा ३८ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ छुट्ट्याएकोमा त्यसको उपलब्धिमाथि प्रश्न उठ्दै आएको छ । शुरुआती वर्ष (आव २०७५/७६) मै सरकारले यो कार्यक्रमका लागि ३ अर्ब १० करोड रुपैयाँ बजेट छुट्ट्याएको थियो । आव २०७६/७७ का लागि ५ अर्ब १ करोड बजेट छुट्ट्याइएको थियो । आव २०७७/७८ मा ११ अर्ब ६० करोड बजेट छुट्ट्याइएको थियो । आव २०७८/७९ का लागि १२ अर्ब बजेट छुट्ट्याइएको थियो । आव २०७९/८० का लागि सरकारले ७ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्ट्याइएको थियो । विनियोजित बजेट प्रत्येक वर्ष प्राय: जसो खर्च भएको देखिन्छ तर उपलब्धि शून्य छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत गरिएको खर्चमाथि पटकपटक महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले समेत प्रश्न उठाउँदै आएको छ ।

Aarthik Abhiyan आश्विन २०८०

तिहार र ग्रामीण अर्थतन्त्र

नेपालीहरूको दोस्रो महान् पर्व तिहारले बिदा लिएको छ । सामाजिक सद्भाव कायम गराउनेदेखि गाउँमा त्यतिकै खेर जाने वस्तुसम्मको बजार सृजना गराउने काम तिहारमा हुन्छ । त्यसैले आयको वितरण ग्रामीण क्षेत्रमा पुर्‍याउन तिहारले योगदान दिएको देखिन्छ । पाँच दिनसम्म मनाइने यो चाड निकै विविधतामय छ । प्रकृतिको पूजादेखि ग्रामीण उत्पादन खपत गराउने यस चाडको धार्मिक, सांंस्कृतिक र सामाजिक महत्त्व त छँदै छ, यसको आर्थिक पक्ष पनि उत्तिकै सबल देखिन्छ । चाडपर्व भन्नेबित्तिकै तिनले खपत बढाउँछन् र अर्थतन्त्रलाई चलायमान गराउँछन् । दशैंतिहारमा नेपालमा हुने कुल व्यापारको झन्डै ३० प्रतिशत कारोबार हुने आकलन छ । यद्यपि यसबारे ठोस अध्ययन भने भएको छैन । तिहारमा हुने विविधताले अर्थतन्त्रलाई फरक किसिमले चलायमान गराउने देखिन्छ । गाउँघरमा सित्तैमा उपलब्ध हुने वस्तुले समेत तिहारमा राम्रो बजार पाउँछ । उदाहरणका लागि रातो माटोलाई लिन सकिन्छ । भुइँ पोत्नका लागि प्रयोग हुने रातो माटो शहरमा राम्रै मूल्यमा विक्री हुन्छ । तिहारमा कटुस, बिमिरो पनि अनिवार्य जस्तै मानिन्छ । गाउँका वनजंगलमा फल्ने कटुसले तिहारमा बजार पाउँछ । त्यतिमात्र होइन, बिमिरो, भोगटे, लगायतका वस्तुले तिहारमा बजार पाउँछ जसले शहरको पैसा गाउँमा लैजान्छ । तिहारमा विगतमा सयपत्री फूल र प्लास्टिकका फूलको आयात ठूलो परिमाणमा हुन्थ्यो । तर, अहिले सरकारले यसको आयातमा प्रतिबन्ध लगायो भने अर्कातिर नेपालमै प्रशस्त फूलखेती भयो । भारतीय फूल नभित्रिएको होइन, प्लास्टिकका फूल पनि बजारमा प्रशस्तै देखिए । सरकारले निर्णय कार्यान्वयन गर्न सकेन । तैपनि नेपाली किसानको फूलले राम्रो बजार पायो । फूलको बजार व्यवस्थापन गर्न काठमाडौं महानगरले स्थान तोक्यो तर त्यहाँ किसानको फूल नबिक्दा उल्टो मर्का पर्‍यो । फूल नबिकेको गुनासो विक्रेताको रहेको पाइयो । बजारमा केही समस्या देखिए पनि नेपालको उत्पादनले बजार ओगट्नु सकारात्मक पक्ष हो । यसमा सुधार गर्नु आवश्यक देखिन्छ । तिहारको अर्को महत्त्वपूर्ण पाटो देउसीभैलो हो । यो विशुद्ध मनोरञ्जनको परम्परा हो । विगतमा विद्यालय भवन निर्माणका लागि देउसीभैलो खेलेर रकम जम्मा गर्ने प्रवृत्ति थियो । अर्थात् यसले विकासनिर्माणमा समेत योगदान दिएको थियो । यो सामाजिक पूँजी हो । दशैंमा शहरमा व्यापार व्यवसाय गर्ने, जागीर खाने वा अध्ययन गर्ने सबै नागरिक गाउँतिर जाँदा गाउँको अर्थतन्त्रलाई धेरथोर टेवा पुग्छ । ग्रामीण उत्पादनको खपत तत्तत् स्थानमा हुन्छ । तर, त्यसमा गाउँका सामान्य उत्पादनले शहर प्रवेश खासै पाउँदैन । तिहारमा भने यस्ता वस्तुको विक्री व्यापक हुन्छ र गाउँको अर्थतन्त्रलाई निकै सहयोग पुर्‍याउँछ । तिहारको अर्को महत्त्वपूर्ण पाटो देउसीभैलो हो । यो विशुद्ध मनोरञ्जनको परम्परा हो । विगतमा विद्यालय भवन निर्माणका लागि देउसीभैलो खेलेर रकम जम्मा गर्ने प्रवृत्ति थियो । अर्थात् यसले विकासनिर्माणमा समेत योगदान दिएको थियो । यो सामाजिक पूँजी हो । तर, अहिले यस्तो प्रवृत्ति घटेको छ र सानातिना काममा पनि सरकारकै मुख ताक्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ । मुठी दानबाट बनेका कतिपय विद्यालय र तिनबाट उत्पादित विद्यार्थी राष्ट्रका विभिन्न तहमा छन् । नयाँ पुस्ताले देउसीभैलोलाई निरन्तरता दिएको त छ तर सामाजिक कार्यमा त्यसबाट उठेको रकम लगानी हुन छाडेको छ । यो परिवर्तन सामाजिक र आर्थिक दुवै दृष्टिले उपयुक्त देखिँदैन यसलाई ब्यूँताउन सके विकास निर्माणमा जनसहभागिता जुटाउन सकिन्छ । गाउँका उत्पादनले बजार नपाउँदा र आर्थिक स्तर उकास्ने अवसर प्राप्त नहुँदा अहिले ग्रामीण बस्ती बिस्तारै रित्तिन थालेका छन् । सेवासुविधा गाउँमा राम्र्रैसँग पुगेको छ ।े अहिले विद्यालय, स्वास्थ्य सुविधा, बिजुली, पानी, सञ्चार, यातायातको समस्या गाउँमा निकै घटेको छ । सुदूर केही स्थानबाहेक धेरै ठाउँमा सेवासुविधा पर्याप्त भए पनि गाउँमा युवालाई रोक्न सकिएको छैन । त्यही भएर चाडपर्वको रौनक पनि बसाइँ सरेजस्तो छ । तैपनि ग्रामीण क्षेत्रमा उत्पादन हुने वस्तुले शहरमा राम्रो बजार पाउने हो र त्यसलाई सहज बनाइदिने हो भने तिनलाई धेरथोर गाउँमा रोक्न नै नसकिने भने होइन । चाडपर्वलाई यस्तो आर्थिक पक्षसँग जोडेर नीति निर्माण गर्न सकिन्छ र त्यसतर्फ ध्यान जानु पनि आवश्यक छ ।

Aarthik Abhiyan आश्विन २०८०

प्रवासी श्रमिक पनि सामाजिक सुरक्षामा

काठमाडौं । विदेशको रोजगारीमा वा स्वरोजगारमा रहेका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा योजनामा आबद्ध गर्न थालिएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले बुधवार एक विशेष कार्यक्रममा विदेशमा रहेका श्रमिकलाई उक्त योजनामा सूचीकृत गर्ने कार्यको थालनी गर्नुभएको छ । कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुने संस्कार बसाल्न कानूनले निर्देशित गरेको सहयोगदानको प्रावधानलाई कार्यान्वयनमा ल्याई सबै क्षेत्रको अपनत्व स्थापित गर्न लागिएको बताउनुभयो । उहाँले कोषको रकमलाई राज्यको भौतिक पूर्वाधार विकास, उद्यमशीलतालगायत उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्ने नीतिगत व्यवस्था गरिने जानकारी दिनुभयो । ‘सरकारी सेवामा करारमा कार्यरत श्रमिकलाई समेत हालसम्म सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्न नसकिएकोमा मलाई विशेष दु:ख लागेको छ । यस सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था मिलाउने काममा म लाग्छु,’ उहाँले भन्नुभयो । रोजगारीका लागि विदेश जाने युवा ठग्ने काम र ढिलासुस्ती सरकारलाई सह्य नहुने स्पष्ट पार्दै उहाँले रोजगारीका लागि विदेशिएका युवालाई दु:ख दिने दिन सकिएको बताउनुभयो । दाहालका अनुसार सरकारले विदेश जानेलाई तालीम दिई दक्ष बनाएर मात्रै पठाउने तयारी गरेको छ । वैदेशिक रोजगारीका नयाँ अवसर र गन्तव्य खोज्ने श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको तयारीलाई प्रोत्साहन गर्दै आएको उल्लेख गर्दै दाहालले श्रम सम्झौता गर्न बाँकी देशसँग सम्झौता गर्ने र भइसकेका सम्झौतालाई समयसापेक्ष बनाउने बताउनुभयो । प्रधानमन्त्री दाहालले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको पाँचवर्षे रणनीतिक योजनाको पूर्ण कार्यान्वयनमा सरकारको सहयोग रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । सामाजिक सुरक्षा कोषका अध्यक्ष रहेका श्रमसचिव एकनारायण आर्यालले सरकारले ‘वैदेशिक रोजगारमा रहेका श्रमिक र विदेशमा स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिका लागि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधि २०७९’ जारी गरी कार्यान्वयन शुरू गरिएको बताए । उनका अनुसार अब विदेशमा रहेका कुनै पनि नेपाली श्रमिक सामाजिक सुरक्षाको दायराबाहिर बस्नु पर्दैन । घरदेखि प्रतिष्ठानसम्ममा कार्यरत श्रमिकले आफूलाई अधिकारसम्पन्न श्रमिक अनुभूत गर्न पाउने व्यवस्था मिलाइएको उनको भनाइ छ । सचिव अर्यालका अनुसार यसबाट वैदेशिक रोजगारीमा रहेका २२ लाख श्रमिकको सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित भएको छ । कोषमा आबद्ध हुन श्रमिकले तोकिएको प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्नेछ । कोषका कार्यकारी निर्देशक कपिलमणि ज्ञवालीले पनि यो योजनाबाट विदेशमा रहेका लाखौं नेपाली लाभान्वित हुने बताए । उनका अनुसार कोषले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकले पेन्सनसहितको सुविधा पाउने गरी यो योजना ल्याइएको हो । विदेशमा रोजगार वा स्वरोजगार श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षाको छातामुनि ल्याउन कोषले यसअघि नै अनौपचारिक, स्वरोजगार र वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत गर्नेसम्बन्धी कार्यविधि स्वीकृत गरिसकेको जानकारी दिँदै उनले थपे, ‘कोषमा सहभागी हुन रोजगारदाता कम्पनीको अनुमति चाहिन्न । आफैले राहदानी र श्रमस्वीकृति राखेर आवेदन दिन पाइन्छ । तोकिएको रकम सीधै खातामा जम्मा गर्न सकिन्छ ।’ कोषका अनुसार कार्यविधिले अनौपचारिक, स्वरोजगार र वैदेशिक रोजगारीमा रहेका लाखौं श्रमिकलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागी गराउने बाटो खोलेको छ । ट्रेड युनियनहरूले लामो समयदेखि अनौपचारिक र स्वरोजगारमा रहेका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउन माग गर्दै आएका थिए । नेपालको औपचारिक क्षेत्रका श्रमिकले ३ वर्षदेखि सामाजिक सुरक्षा योजनाबाट लाभ दिइरहे पनि विदेशमा रोजगारी र स्वरोजगारीमा रहेका व्यक्ति त्यसबाट वञ्चित थिए । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)ले पनि वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा योजनामा समेट्न पैरवी गर्दै आएको थियो । कोषले बुधवार आयोजना गरेको कार्यक्रममा गैरआवासीय नेपाली संघका उपाध्यक्ष डीबी क्षत्रीले आफूहरूले १ दशकदेखि सरकारसँग गरेको माग पूरा भएको बताए । ‘नेपालमा सामाजिक सुरक्षा कोष स्थापना हुनुअघि नै एनआरएनले विदेशमा रहेका नेपालीलाई एउटा कोष बनाएर सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्नुपर्छ भनेर अभियान चलाए । एनआरएनए ओमानले प्रस्ताव गरेको हजारे अभियानलाई परिष्कृत गरी सामाजिक सुरक्षा कोषमा परिणत गरियो,’ उपाध्यक्ष क्षत्रीले भने, ‘विदेशमा रहेका लाखौं नेपाली यसमा औपचारिक रूपमा जोडिने बाटो खुलेको छ । यसलाई व्यापक र प्रभावकारी बनाउन हामी सरकारसँग सहकार्य गर्नेछौं ।’ कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले विदेशमा रहेका श्रमिकलाई सरकारले सामाजिक सुरक्षा योजनामा आबद्ध गराउँदा श्रमिक र तिनका परिवारलाई ठूलो राहत हुने बताए । उनका अनुसार विदेशका रोजगार र स्वरोजगारलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा ल्याउने योजनाले देशमा आर्थिक क्रियाकलाप बढाउन ठूलो योगदान गर्नेछ । कोषमा आबद्ध हुन पाउँदा प्रवासी श्रमिकलाई राज्य भएको अनुभूति हुने उनले बताए । विदेशमा कार्यरत श्रमिकले पठाएको विप्रेषणले देशको अर्थतन्त्र धानिएको बेला सरकारले यस्तो योजना ल्याउनु स्वागतयोग्य रहेको ढकालले बताए । विप्रेषण आउँदा मात्र खुशी हुने सरकारले धेरैपछि प्रवासी श्रमिकका लागि आवश्यक रहेको सामाजिक सुरक्षाको दायित्व पूरा गरेको पनि ढकालले बताए । नयाँ श्रमस्वीकृति लिनेलाई अनिवार्य बुधवारदेखि नै नयाँ श्रमस्वीकृति लिनेहरूलाई कोषमा सूचीकरण अनिवार्य गरिएको छ । हाल दैनिक २ हजार हाराहारीले श्रम स्वीकृति लिने गरेका छन् । श्रमस्वीकृति लिनेले कोषमा १ महीनाको योगदान रकम जम्मा गर्नुपर्नेछ । स्वीकृत कार्यविधिबमोजिम विदेशमा रोजगार वा स्वरोजगार व्यक्ति कम्तीमा नेपाल सरकारले तोकेको न्यूनतम आधारभूत पारिश्रमिकको २१ दशमलव ३३ प्रतिशत अर्थात हाल न्यूनतम २ हजार २ रुपैयाँ मासिक रूपमा र अधिकतम त्यसको तीन गुणासम्म कोषमा योगदान गरी सुविधामा सहभागी हुन सक्छन् । श्रमस्वीकृति लिने, नवीकरण गर्ने बेला भएका र नभएका सबैले वैदेशिक रोजगार विभाग र सामाजिक सुरक्षा कोषको वेबसाइटमार्फत यसमा सहभागी हुन सक्छन् । पेन्सनसम्मको सुविधा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका वा जानेले न्यूनतम २ हजार २ रुपैयाँदेखि अधिकतम २८ हजार १ सय ५५ रुपैयाँसम्म कोषमा योगदान गर्न पाउँछन् । यसरी योगदान गर्नेलाई कोषले १ लाख रुपैयाँसम्मको वार्षिक दुर्घटना उपचार खर्च, ५ हजार ६ सय ३१ रुपैयाँसम्म अशक्तता पेन्सन, आश्रित परिवारलाई ३ हजार ७ सय ५४ रुपैयाँसम्म आजीवन पेन्सन र २१ वर्षसम्म सन्ततिलाई ३ हजार ७ सय ५४ रुपैयाँसम्मको शैक्षिक वृत्तिबापत रकम दिनेछ । वैदेशिक रोजगारी सकिएपछि एकमुष्ट रकम वा पेन्सन सुविधा पाइनेछ । ६० वर्षपछि आजीवन पेन्सन पाइनेछ ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७९

६ सय जनालाई कोरिया र इजरायल पठाउँदै महासंघ, मासिक ४ लाख कमाइ हुने

कृषि सम्बन्धि ज्ञान आर्जनका लागि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले दक्षिण कोरिया र इजरायलमा नेपाली युवाहरुलाई पठाउने भएको छ । जिल्ला नगर उद्योग वाणिज्य संघहरुलाई बलियो बनाउन उनीहरुकै सिफारिसमा ६ सय जनालाई कोरिया र इजरायल पठाउन लागिएको महासंघ अन्तर्गतको कृषि उद्यम केन्द्रका सभापति अरुणराज सुमार्गीले जानकारी दिए ।उनका अनुसार कोरियामा ५ सय जना र इजरायलमा १ सय जना गरी ६ सय जना कृषि प्रशिक्षार्थी पठाउन लागिएको हो । कोरिया र इजरायल जाने कृषि प्रशिक्षार्थी जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघले नै छनोट गर्ने गरी छनोटको विधि प्रस्ताव गरिएको सभापति सुमार्गीले जानकारी दिए । छनोटका क्रममा जाने प्रशिक्षार्थीले बुझाउने दस्तुरमध्ये केही रकम जिल्ला नगरलाई नै दिएर आर्थिक रुपमा जिल्ला नगर उद्योग वाणिज्य संघलाई बलियो बनाउने योजना रहेको सुमार्गीले सुनाए । छनोट भएका प्रशिक्षार्थीलाई आधारभूत तालिम यहीँ प्रदान गरिनेछ । यस्ता प्रशिक्षार्थीले ५ महिनाको भिसा पाउनेछन् । हवाइ भाडा, बीमा, स्वास्थ्य परीक्षण र बायोमेट्रिक गरी जम्मा २ लाख ५० हजारको हाराहारीमा खर्च हुनेछ । हप्तामा ५ दिन प्रतिदिन ८ घण्टाका दरले काम गर्नुपर्नेछ । प्रतिमहिना १९ सय डलर तलब पाउनेछन् । हरेक दिन बिहान र बेलुका २/२ घण्टा ओभरटाइम काम गर्ने र सो वापत भत्ता पाउने गरी सम्झौता हुन लागेको सुमार्गीले जनाए । ओभर टाइम गर्दा प्रतिघण्टा ८ डलरका दरले भत्ता पाइनेछ ।त्यस्तै, बिदा हुने शनिबार र आइतबार पनि काम गर्ने छुट रहेको र उक्त दिन काम गर्दा ओभरटाइम सरह भत्ताको प्रवन्ध रहेको सुमार्गी बताउँछन् । ‘३० वर्षदेखि ५५ वर्ष सम्मका व्यक्तिहरु पठाउने गरी उताबाट प्रस्तावमा अन्तिम सहमति हुनेवाला छ, तर यहाँ नेपाली युवाहरुले २५ वर्षमाथि उमेर भएकाले जान पाउने गरी प्रस्ताव गर्न अनुरोध गर्नुभएको छ, हामी अब २५ वर्ष माथिका युवाहरु जान पाउने गरी अर्को प्रस्ताव पनि गर्दैछौँ’ उनले भने ।यसरी हुन्छ महिनाको ४ लाख कमाईसुमार्गीका अनुसार प्रतिमहिना ३ लाख रुपैयाँ चोखो जोगाएर ५ महिनामा १५ लाख रुपैयाँ लिएर फर्किन सक्ने गरी पहिलोपटक महासंघ र कृषि उद्यम केन्द्रले पहल गरेर नेपाली युवालाई कोरिया र इजरायलमा कृषि प्रशिक्षार्थीका रुपमा पठाउन लागिएको हो ।‘मासिक ४ लाख बढी कमाउने र खाएर, रमाएर पनि ३ लाख चोखो बचाएर आउँदा उसले ५ महिनामा १५ लाख लिएर आउन सक्ने भयो । उसले त्यहाँ पैसा मात्रै कमाउँदै, सीप पनि सिक्छ, सिकेको सीप यहाँ लगाउँदा लगानीका लागि अलिकति पैसा पनि भयो’ सुमार्गी भन्छन्, ‘यदि उसले उता भने अनुसार राम्रो काम गर्यो भने अर्को ५ महिना पनि थप गर्न सक्ने प्रावधान छ । ५ महिना थप गरेर बस्न सक्यो भने ३० लाख लिएर आउँछ । ३० लाख यहाँ आएर कृषिमा लगाउँदा आफू उद्यमी पनि भयो, रोजगारी पनि सिर्जना भयो ।’तलब वापतको १९ सय डलर अनुसार नेपाली २ लाख ४५ हजार, हरेक दिन बिहान २ घण्टा र बेलुका २ घण्टा गरी महिनामा २५ दिनको १ सय घण्टा ओभरटाइमको १ लाख ३ हजार र बिदाको दिन (शनिबार र आइतबार) प्रतिदिन ८ घण्टा मात्रै काम गर्दा मासिक ६४ घण्टाको ६६ हजार गरी कुल ४ लाख ११ हजार आम्दानी हुने र खर्च गरेर पनि ३ लाख जोगाउने गरी प्रवन्ध मिलाइएको सुमार्गीको दाबी छ । छनोट प्रावधान केही दिनमायोग्यता लगायतका प्रवधान भने केही दिनमै टुंगो लाग्ने उनको भनाइ छ । जिल्ला नगरले सूचना आह्वान गरेर यसरी कोरिया र इजरायल जाने प्रशिक्षार्थी छनोट गर्ने भनिएपनि छनोटका मापदण्ड भने केही समयपछि फाइनल गरिने सुमार्गी बताउँछन् ।

Bizpati श्रावण २०७९

एप्रेन्टिस्शीप तालीम कार्यान्वयनमा अप्ठ्यारो

उद्योग व्यवसायले शीपयुक्त जनशक्ति प्राप्त नगर्ने तथा बेरोजगार युवाहरूले रोजगारी प्राप्त गर्न नसक्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न कार्यस्थलमा पारिश्रमिकसहित तालीम (एप्रेन्टिस्शीप) दिने कार्यक्रम सरकारले लागू गरेको छ । आफूलाई आवश्यक शीपयुक्त जनशक्ति आफै तयार गर्नु एप्रेन्टिस्शीप तालीमको उद्देश्य हो । चेम्बरहरूलाई बीचमा ल्याउँदा कार्यक्रम अनावश्यक रूपमा लम्बेतान हुने मात्र नभई विभिन्न स्वार्थ बाझिन सक्छन् । यूरोप तथा छिमेकी मुलुक भारतमा समेत प्रयोगमा आइसकेको शीप सिकाएर रोजगारी दिन सकिने यस्तो कार्यक्रम नेपालमा पनि शुरू गरिनु सकारात्मक मान्न सकिन्छ । तर, यसलाई कार्यान्वयन गर्न ल्याइएको ‘कार्यस्थलमा आधारित रोजगारमूलक प्रशिक्षण कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि–२०७९’ मा केही अव्यावहारिक बुँदा उल्लेख गरिएका छन्, जसले गर्दा वर्षौंदेखि माग हुँदै आएको एप्रेन्टिस्शीप तालीम कार्यान्वयनमा अप्ठ्यारो पर्ने देखिएको छ । यो कार्यक्रमका लागि प्रशिक्षार्थी कामदारलाई ३ महीनाको पारिश्रमिक सरकारले बेहोर्ने र रोजगारीको खोजीमा रहेका युवालाई उद्योगले तालीम दिने तथा तालीमपश्चात् रोजगारी दिनुपर्ने भनिएको छ । तालीम दिएर रोजगारी नदिए सरकारी बक्यौतासरह मानी उद्योगबाट पैसा फिर्ता लिने व्यवस्था पनि कार्यविधिमा राखिएको छ । तर, उद्योग आफैले सीधै सरकारसँग कार्यक्रम माग नगरी चेम्बरहरूमार्फत गर्नुपर्ने भनिएको छ । कार्यक्षेत्रमा आधारित यस्तो तालीम सम्बद्ध उद्योगले दिने हो । आफूलाई आवश्यक शीपयुक्त जनशक्ति आफै तयार गर्नु यसको उद्देश्य हो । चेम्बरहरूलाई बीचमा ल्याउँदा कार्यक्रम अनावश्यक रूपमा लम्बेतान हुने मात्र नभई विभिन्न स्वार्थ बाझिन सक्छन् । यतिमात्र नभई पेशागत हकहितमा काम गर्ने मुख्य दायित्वमा रहेका चेम्बरहरूलाई कामको भार थपिन्छ । सरकारले जुन उद्देश्यले यो तालीम दिन लागेको हो, त्यसका लागि ३ महीना अपर्याप्त हुने देखिन्छ । यति समयमा प्रमाणपत्र पाउने भन्ने आधारमा तालीम त सम्भव होला । तर, उद्योगलाई आवश्यक पर्ने शीप सिकाउन भने ३ महीना अपर्याप्त हुन्छ । अहिले प्रमाणपत्रको आधारमा भन्दा पनि व्यक्तिले कति शीप सिकेको छ, सोही आधारमा रोजगारी दिने चलन चलेको छ । कुनै पनि उद्योगले प्रमाणपत्र देखाएर मात्र रोजगारी दिनुभन्दा पनि सम्बद्ध काममा विज्ञता/दक्षता भए/नभएको परीक्षण गर्न थालेका छन् । त्यसैले व्यक्तिलाई शीप सिकाएर दक्ष बनाएर प्रमाणपत्र दिने व्यवस्था हुँदा यस्ता तालीमको महत्त्व बढ्छ । नेपालको शिक्षा प्रणालीले शीपको विकासमा त्यति धेरै मद्दत नगर्ने हुँदा अलग्गै प्रशिक्षित गर्न यस्तो कार्यक्रमको महत्त्व हुन्छ । यसका लागि तालीम उपयोगी र व्यावहारिक भने हुनैपर्छ । त्यसैले शीप सिक्ने अवधिलाई ३ महीनाको साटो ६ महीना वा १ वर्षसम्म गर्न सकिन्छ । शीप सिकिसकेपछि उद्योगमा २ वर्ष काम गर्नुपर्ने प्रावधान ठीकै भए पनि प्रशिक्षार्थी कामदार छनोटमा चेम्बरलाई जोड्न आवश्यक छैन । शीप सिकाउन सरकारले ३ महीनाको न्यूनतम पारिश्रमिक उपलब्ध गराउने भनिएको छ । बरु यस्तो लागत उद्योग र सरकारको साझेदारीमा हुने गरी शीप सिक्ने अवधि बढाउँदा उपयुक्त हुन्छ । कतिपय सरकारी अधिकारीहरूले नेपालका उद्योग, व्यवसाय पारदर्शी नभएको गुनासो गर्ने गर्छन् । त्यसैले सरकारका लागि यो उद्योग, व्यवसायलाई कानूनी दायरामा ल्याउने मौका पनि हो । तालीम सञ्चालनका लागि सरकारले उद्योगको बैंक खातामा रकम जम्मा गर्ने र उद्योगले त्यो रकम प्रशिक्षार्थी कामदारलाई बैंकमार्फत नै भुक्तानी गर्ने व्यवस्था गराएर पारदर्शिताको ग्यारेन्टी गर्न सकिन्छ, जसले गर्दा उद्योग, व्यवसाय करको दायरामा पनि आउनुपर्ने हुन्छ । सरकारले चाहँदा उद्योग, व्यवसायको बैंक ब्यालेन्स शीट हेर्न सक्छ । तालीमका लागि सरकारले दिएको अनुदान सही काममा खर्च भएको छ कि छैन भन्ने हेर्न आवश्यक हुन्छ । भारतमा रोजगारीसहितको तालीम लिन चाहनेले सरकारी पोर्टलमा नाम दर्ता गर्नुपर्ने र उद्योगले आफ्नो आवश्यकताअनुसारको व्यक्ति छान्ने व्यवस्था छ । नेपालमा बेरोजगार सूचीमा दर्ता भएका व्यक्तिहरूबाट यस्तो तालीमका लागि व्यक्तिलाई छान्न सकिन्छ । अथवा नेपालले पनि त्यस्तै पोर्टल बनाउन सक्छ । अतः यसमा आवश्यक संशोधन गरी यसलाई परिणाममुखी बनाइनुपर्छ । कार्यविधिको अव्यावहारिक पक्ष संशोधन नभए यसको कुनै अर्थ हुँदैन ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७९

गरीबी घटाउँदै विप्रेषण

सर्लाही, हरिवननिवासी रामपुकार तिवारीका ३ सन्तान यतिखेर काठमाडौंमा नाम चलेका निजी शिक्षण संस्थामा अध्ययन गर्छन् । कक्षा ६, ८ र १० मा अध्ययन गर्ने उनका ३ सन्तानका लागि खर्च जुटाउने माध्यम हो, विप्रेषण । ६/७ वर्षअघिसम्म गाउँकै सरकारी विद्यालयमा सन्तान पढाउनसम्म हम्मेहम्मे पर्ने तिवारी जब रोजगारीका लागि संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) गए, त्यसपछि आम्दानी बढ्न थालेको हो । ‘वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त विप्रेषणले घर खर्च टार्न मात्र नभई छोराछोरीको शिक्षादीक्षामा पनि सहयोग भइरहेको छ,’ केही दिनअघि घर फर्केका उनले आर्थिक अभियानसित भने, ‘विप्रेषण प्राप्त हुन नसकेको भए छोरोछोरीलाई राम्रो विद्यालयमा पढाउन मात्र नभई दैनिक गुजारा चलाउन समेत गाह्रो थियो ।’ स्वदेशमा उनलाई वार्षिक ५० हजार रुपैयाँ जुटाउन पनि मुश्किल हुने गरेको तर वैदेशिक रोजगारीमा गएपछि त्यति रकम १ महीनामै जम्मा गर्न सकेको बताए । ४ वर्ष १० महीना कोरिया रोजगारीमा बिताएका बुटवलका मोहन पन्थीले अहिले ४० ओटा गाई पालेका छन् । कोरियामा मासिक करीब ३ लाख रुपैयाँ पारिश्रमिक पाउने गरेको बताउने पन्थीले त्यहीबाट ल्याएको रकमबाट गाईपालन शुरू गरेको बताए । गाई पाल्नका लागि २० लाख रुपैयाँभन्दा बढी लगानी गरिसकेको बताउने उनी रोजगारीका लागि कोरिया नगएको भए उद्यमी बन्न सम्भव नहुने बताउँछन् । ‘कोरिया रोजगारीले कमाइ मात्र भएन,’ उनले भने, ‘सोही रकमले उद्यमी बन्ने मौका पनि मिल्यो ।’ उद्यमी बनेपछि जीवनस्तर नै परिवर्तन भएको उनको भनाइ छ । अहिले खर्च व्यवस्थापनका लागि कुनै समस्या नभएको बताउने पन्थी तीन जनालाई रोजगारी दिएको समेत सुनाउँछन् । वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा जीवनस्तर परिवर्तन भएका यी प्रतिनिधि नमूना हुन् । स्वदेशमा रोजगारीका अवसर नपाउँदा केही वर्षयता वृद्धि भइरहेको वैदेशिक रोजगारीले स्वयम् विदेशिने परिवारलाई मात्र लाभ भइरहेको छैन, विप्रेषणका कारण समग्र अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन मद्दत गरेको छ । श्रम तथा आप्रवासन विज्ञ सोम लुइँटेल वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त विप्रेषणले एकातिर बेरोजगार वर्गलाई लाभ पुगेको र अर्कोतर्फ अर्थतन्त्र अप्ठ्यारोमा पर्दा साथ दिने उपकरण पनि भएको बताउँछन् । कोरोना महामारीका बेला अर्थतन्त्रका समग्र सूचक नकारात्मक हुँदा पनि विप्रेषण आप्रवाहमा कमी नआएपछि केही सहजता भएको विज्ञहरू बताउँछन् । यद्यपि चालू आर्थिक वर्षको शुरुआतपछि भने विप्रेषण आप्रवाहमा केही कमी आइरहेको नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले देखाउँछ । कोरोना महामारीले अर्थतन्त्र अप्ठ्यारोमा परेका बेला आर्थिक वर्ष (आव) २०७८/७९ मा वैदेशिक रोजगारीमा गएका युवाले ९ खर्ब ६१ अर्ब रुपैयाँ विप्रेषण पठाएका थिए । चालू आवको फागुनसम्म ६ खर्ब ३१ अर्ब रुपैयाँ विप्रेषण भित्रिएको राष्ट्र बैंकले बताएको छ । जुन अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा १ दशमलव ७ प्रतिशतले कमी हो । राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा पछिल्लो १५–२० वर्षदेखि नै विप्रेषण आम नेपालीका लागि उपयोगी सावित हुँदै आएको बताउँछन् । ‘विप्रेषण आप्रवाह वृद्धि हुँदै गएपछि नेपालीको गरीबी पनि घटेको छ,’ उनले भने, ‘विप्रेषणकै कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थादेखि निजी विद्यालय सञ्चालनमा सहयोग पुगेको छ भने शहरीकरणमा टेवा पुगेको छ ।’ नेपालको गरीबी दर ४२ प्रतिशतबाट १८ प्रतिशतमा झर्नुको मुख्य कारण विप्रेषण नै रहेको उनको भनाइ छ । ‘अहिले खान नपाउने नेपालीले खान पाइरहेका छन् भने घर नहुनेको पक्की घर भएको छ,’ उनले भने, ‘यातायातका साधन थपिनुदेखि निजी शिक्षण संस्थामा अध्ययन गर्ने बालबालिकाको संख्या बढ्नु विप्रेषणकै देन हो ।’ केन्द्रीय तथ्यांक विभागका अनुसार हाल वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाले पठाउने विप्रेषण ५६ प्रतिशत घरधुरीमा प्रत्यक्ष रूपमा पुग्ने गर्छ केन्द्रीय तथ्यांक विभागका अनुसार हाल वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाले पठाउने विप्रेषण ५६ प्रतिशत घरधुरीमा प्रत्यक्ष रूपमा पुग्ने गर्छ । पछिल्लो समय विप्रेषण अझ धेरै परिवारमा पुगेको अनुमान गरिन्छ, किनकि यो तथ्यांक १० वर्षअघिको हो । विभागले २०७८ मा गरेको तथ्यांक संकलनको अन्तिम नतिजा आइसकेको छैन । राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा. गुणाकर भट्ट बैंकहरूको निक्षेप संकलन र कर्जा प्रवाहमा वृद्धि हुनुको सम्बन्ध पनि विप्रेषणसँग रहेको बताउँछन् । त्यस्तै, नेपालले आयात गर्ने वस्तुको भुक्तानी गर्न पनि विप्रेषणले सहयोग पुर्‍याउँदै आएको विज्ञहरू बताउँछन् । विश्वका कतिपय मुलुक आयात गरिएको सामानको भुक्तानी गर्न नसकेर समस्यामा पर्ने गर्छन् । नेपालमा विप्रेषण एक चक्रीय प्रणालीजस्तै भइसकेको छ । एउटा घरको सदस्य वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा त्यसको लाभ सम्बन्धित परिवारले मात्र लिएको हुँदैन । वैदेशिक रोजगारीबाट आर्जित धनले घरजग्गा किन्ने वा घर बनाउने, जीवनस्तर सुधार्ने, बैंकमा निक्षेप जम्मा गर्ने, सन्तानलाई निजी शिक्षण संस्थामा अध्ययन गराउनेसम्मका काम हुन्छन् । यसरी विप्रेषण एकैपटक धेरै व्यक्तिको हातमा पर्छ । यसबाट सिंगो अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ । पछिल्लो ६ वर्षयता देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को औसत २५ प्रतिशत हाराहारी विप्रेषण भित्रिने गरेको छ । आव २०७२/७३ मा विप्रेषण जीडीपीको २९ दशमलव ६ प्रतिशतसम्म पुगेको थियो । अझै बढ्न सक्छ विप्रेषण विज्ञहरू अहिले आइरहेको विप्रेषण अझै वृद्धि हुने सम्भावना रहेको बताउँछन् । नेपाल रेमिटर्स एशोसिएशनका पूर्वअध्यक्ष सुमन पोखरेल सरकारले विप्रेषणलाई वैधानिक तवरले ल्याउन पहल गर्ने हो भने अहिलेको तुलनामा वृद्धि हुने बताउँछन् । विज्ञहरू विप्रेषणलाई वैधानिक बाटोबाट ल्याउन पहल गर्ने हो भने अहिलेको तुलनामा कम्तीमा १ तिहाइले वृद्धि हुने सम्भावना देख्छन् । महँगो कमिशन तथा हुन्डीवालाको बिगबिगीले गर्दा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका कैयन्ले हुन्डीमार्फत विप्रेषण पठाउने गरेको अनुमान गरिँदै आएको छ । त्यस्तै कतिपय विज्ञ अहिलेका रोजगारीका गन्तव्यको साटो नयाँ खोज्ने हो भने त्यसले पनि विप्रेषण वृद्धिमा सघाउ पुग्ने बताउँछन् । हाल वैदेशिक रोजगारीमा जानेमध्ये करीब ९५ प्रतिशत खाडी मुलुक (साउदी अरेबिया, कतार, संयुक्त अरब इमिरेट्स, कुवेत, ओमान, बहराइन) र मलेशिया जाने गर्छन् । ती मुलुकमा रोजगारीका लागि जानेको औसत मासिक पारिश्रमिक ४० हजार रुपैयाँ हाराहारी हुने गरेको छ । तिनै श्रमिकलाई राम्रो पारिश्रमिक पाइने मुलुकमा पठाउन सक्ने हो भने कम्तीमा अहिलेको भन्दा दोब्बरले विप्रेषण वृद्धि हुने धेरैको अपेक्षा छ । सरकारले संस्थागत रूपमा विश्वका ११० गन्तव्य मुलुक रोजगारीका लागि खुला गरे पनि म्यानपावरले कामदारको अधिकांश मागपत्र खाडी मुलुक र मलेशियाबाट ल्याउने गरेका छन् । जापानलगायत विकसित एशियाली मुलुक तथा यूरोपमा नेपाली कामदारको माग रहे पनि त्यहाँ कामदार पठाउने प्रक्रिया मिलाउन नसक्दा नेपाली श्रमिक राम्रा मुलुकमा जान पाएका छैनन् । सरकारले ३ वर्षअघि नै नेपाली युवालाई जापान रोजगारीमा पठाउने गरी सम्झौता गरे पनि त्यो सम्झौता अझै कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । त्यस्तै बेलायतमा नर्स पठाउने चर्चा चले पनि ठोस प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन । वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार हालसम्म करीब ५६ लाख युवायुवती श्रमस्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन् । वैदेशिक रोजगारीको शुरुआत नेपालीहरू कहिलेदेखि वैदेशिक रोजगारीमा जान थाले भन्नबारे अहिलेसम्म विभिन्न मत रहँदै आएको छ । त्यसमध्ये धेरैले स्वीकारेको तथ्य वैदेशिक रोजगारीको पहिलो कदमको रूपमा अरनिकोको तिब्बत यात्रा हो । सन् १२४४ मा जन्मिएका मानिएका ललितपुरनिवासी अरनिको (बलबाहु) ८ वर्षको छँदा सन् १२५५ (विसं १३१२) मा ८० भन्दा बढी समूह लिएर तिब्बतमा रोजगारीका लागि पुगेको पाइन्छ । सन् १२४४ मा जन्मिएका मानिएका ललितपुरनिवासी अरनिको (बलबाहु) ८ वर्षको छँदा सन् १२५५ (विसं १३१२) मा ८० भन्दा बढी समूह लिएर तिब्बतमा रोजगारीका लागि पुगेको पाइन्छ । अरनिको सिपालु कलाकार भएकाले तिब्बती शासक पाहसपाले उनलाई नेपाल फर्कन दिएनन् । यत्तिको कुशल व्यक्तिलाई बरु चीनका शासक कुब्ला खाँको दरबार पुर्‍याउन पाए, आफ्नो ठूलो नाउँ हुन्थ्यो र कुब्ला खाँले सधैं गुन मान्ने थिए भन्ने सोची उनलाई कुब्ला खाँको दरबार पुर्‍याइयो । इतिहासकार दाबी गर्छन्, कुब्ला खाँले मन पराएको एउटा ठडिनै नसक्ने मूर्तिलाई अरनिकोले आकर्षक बनाएर ठड्याएपछि उनी दरबारका प्यारा बने । त्यसपछि त उनले देशतर्फ हेर्ने अवसर नै पाएनन् । उनले पाउनुपर्ने मान, सम्मान र अवसर पाइरहे । उनको मन उतै रमायो र नेपाल फर्कने फुर्सद पाएनन् । अथवा यसो भनौं, उनलाई उतै अल्झाउने सबै किसिमका सेवा र सुविधा उपलब्ध गराइए । उनले चीनमा गरेका योगदान सबै त्यहाँको इतिहासमा अंकित छ । यसरी नेपालको इतिहासमा एउटा ज्ञात गैरआवासीय नेपालीले विदेशमा कीर्ति फैलाए । नेपाल–अंग्रेज युद्ध र ‘लाहुर प्रवृत्ति’ नेपालको ज्ञात इतिहासअनुसार अरनिकोको चीनयात्रा वैदेशिक रोजगारीको पहिलो पाइला थियो भने नेपाल–अंग्रेज युद्ध दोस्रो पाइला । अरनिकोजस्ता कुशल कलाकार चीन पुगेर नाम कमाए । उनको कीर्ति हाम्रा लागि ‘सफ्ट पावर’ मात्र बन्यो । नेपाल–अंग्रेज युद्धकालमा देखिएको एउटा रीतले भने पृथ्वीनारायण शाहको सपनालाई धक्कादिएको थियो । त्यो रीत थियो– पश्चिमी भेगमा बढाइएको नेपालको सीमामा कमजोर हतियार र खजानाको वितरण । इतिहासकारहरूका अनुसार पश्चिम नेपाल विस्तारको क्रममा देशका प्रख्यात लडाकूहरू नियुक्त गरिएको थियो । त्यसमा बलभद्र कुँवर, अमरसिंह थापा, भक्ति थापालगायतको समूह थियो । समूहमा लडाकू पनि निकै कम थिए भने तिनलाई सहयोग गर्न कुनै रासन पानीको व्यवस्था गरिएको थिएन । यस्तो अवस्थामा नेपाली सेनाका लागि एउटै मात्र उपाय स्थानीय जनताबाट कर असुल्नु र त्यहीँबाट सेना उत्पादन गर्नु बाध्यता बन्यो । नेपाली युवायुवतीको वैदेशिक रोजगारीको थालनीलाई नेपाल–अंग्रेज युद्धले पनि सघाएको मान्न सकिन्छ । महाकालीपारि सीमाविस्तार गर्ने क्रममा स्थानीय जनतालाई जबरजस्ती मर्ने र मार्ने काममा भर्ती लगाउनुपर्ने बाध्यता आइलाग्यो । त्यसै पनि लडाइँका बेला पश्चिम नेपालमा गञ्जागोल थियो, सुशासन त्यो बेलामा हुने कुरै भएन । स्थानीय त के कतिपय गोर्खा फौजभित्रकै लडाकू समूह पनि अंग्रेजको फौज हुन थालिसकेको थियो । राम्रोसँग खान पनि नपाइने पल्टनमा बस्नुभन्दा राम्रो रकम पाइने लोभमा पश्चिम नेपालभन्दा पारिका युवा लडाकूहरू अंग्रेजसँग मिसिन थाले । पैसाको अभावका कारण उनीहरू क्रमश: अंग्रेज सेनामा भर्ती हुन थाले । यसैक्रममा कतिपय योद्धा बरु पानी खाएर भए पनि लडाइँ लड्नुपर्छ भन्ने सोच नभएका भने थिएनन् । तर, यस्तो सोच राख्नेको संख्या घट्दो थियो । कतिपय गोर्खालीहरू निकै पछिसम्म पनि अंग्रेजसँग मिसिनुभन्दा रेटिएर मर्नु नै निको ठान्थे । नेपाली युवायुवतीको वैदेशिक रोजगारीको थालनीलाई नेपाल–अंग्रेज युद्धले पनि सघाएको मान्न सकिन्छ । युद्ध चल्दै गर्दा भागेका सिपाहीलाई समेटेर रोजगारी दिएको अंग्रेज सेनाले त्यसपछि भारतमै र पछि बेलायतमा समेत नेपाली वीरताको कदर गर्दै सेनामा जागीर दियो । भारतीय र बेलायती सेनामा भर्ती हुने क्रम आजसम्म छँदै छ । विसं २०३५/३६ तिर विदेशी सेनामा भर्ती हुने क्रम यति धेरै बढ्यो कि गाउँमा ‘लाहुरे’ बन्ने लहर नै चल्यो । नेपाल–अंग्रेज युद्धयता हालसम्म करीब १० लाख नेपालीले विदेशी सेनामा काम गरेको अनुमान छ । अरब यात्राको कथा पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्धको अनुभवले नेपाली लडाकू जाति हो भन्ने विश्व मानचित्रमा स्थापित भएपछि आफ्नो सुरक्षाका लागि नेपालीलाई राख्ने क्रम बढ्न थाल्यो । मूलत: ब्रुनाइमा छापामार संकटताका गोर्खालीले देखाएको वीरताका कारण ‘गोर्खा’ सैनिक धेरैको दृष्टिमा पर्न सफल भए । अधिकांश अवस्थामा सके बेलायती–गोर्खा सेना नभए नेपाली सेनाबाट रिटायर्ड वा सैन्य पृष्ठभूमिका जोसुकैले पनि काम पाउने अवस्था शुरू भयो । २०३८/३९ सालताका केही सीमित व्यक्ति वैदेशिक रोजगारीका लागि अरब क्षेत्र पुगेको केहीको धारणा छ तर यो ज्यादै सीमित व्यक्तिमाझ भएकाले प्रचारप्रसार केही भएन । २०३८/३९ सालताका केही सीमित व्यक्ति वैदेशिक रोजगारीका लागि अरब क्षेत्र पुगेको केहीको धारणा छ तर यो ज्यादै सीमित व्यक्तिमाझ भएकाले प्रचारप्रसार केही भएन । २०४२/४३ सालमा पहिलो वैदेशिक रोजागारीसम्बन्धी नीति सार्वजनिक गरिएपछि एकादुई वैदेशिक रोजगार व्यवसायमा सघाउने, मानिसलाई विदेश पठाउने कम्पनी खुले । वैदेशिक रोजगारीमा लामो समय बिताएका निर्मल गुरुङका अनुसार २०४६ पछि विदेश जानेको संख्या क्रमिक रूपमा बढ्यो । खासगरी ठूलो बेरोजगारी समस्या समाधान गर्न तत्कालीन श्रममन्त्री शेख इद्रिसले अरब मुलुकमा रोजगारीको बाटो खुलाए । यसलगत्तै नेपाली कामदार भर्खरै तेल बेचेर मनग्य आम्दानी गर्न थालेका अरब मुलुकमा कामका लागि जान थाले । त्यो बेलासम्म वैदेशिक रोजगारीको आकर्षण थपिएको थिएन किनभने अरबमा पानीसमेत पिउन पाइँदैन, मरुभूमिमा काम गर्न कठिन छ भन्ने आशंका व्याप्त थियो । तापनि केही सीमित व्यक्ति अवसरको खोजीमा गए । उनीहरूले चिट्ठीपत्रमार्फत त्यहाँको जानकारी दिइरहन्थे । संवाद शुरू हुन कैयौं महीना लाग्थ्यो । यस्तो अवस्थामा अरब भनेको टाढै हो भन्ने भान हुनु, अरबका बारेमा विभिन्न भ्रान्ति जोडिनु पनि स्वाभाविक थियो । तापनि केही सीमित युवा जाने क्रम भने जारी नै रह्यो । वैदेशिक रोजगारीका क्षेत्रमा सुनौला दिन त्यो बेला आयो, जब २०५४ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराई, श्रममन्त्री बलबहादुर केसी र वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष निर्मल गुरुङको पहलमा कामदारलाई विदेश पठाउँदा टीका र अबिर लगाएर बिदा गरेको दृश्य संसारभर प्रख्यात भयो । यसले वैदेशिक रोजगारीका बारेमा भएका नकारात्मक सोचलाई केही हदसम्म न्यून पार्न भूमिका खेल्यो । सरकारले नै युवालाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन जोड दिँदा देशभित्रका युवाको विदेशमा हुने जोखिमको भ्रम तोडिँदै गयो भने बाँकी विश्वले पनि नेपाल सरकारको त्यस कदमलाई सकारात्मक रूपमा लियो । खेतीपातीको काममा वर्षौं घोटिँदा पनि दुई, चार हजार जुटाउन गाह्रो पर्ने युवायुवतीलाई २–४ वर्षको वैदेशिक रोजगारीले २–४ लाख रुपैयाँ सहजै जुटाउने अवसर सृजना गरिदियो । नेपालका प्रधानमन्त्रीले वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवालाई रातो टीका, अबिर र फूलमाला लगाएर गरेको बिदाइ आफैमा रोचक मात्र नभई अनुकरणीय थियो । अन्तरराष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले यो विषयलाई निकै रोचकताका साथ प्रचार गरे । यसैको सिको पछि बंगलादेश, फिलिपिन्सजस्ता मुलुकले पनि गरे । विप्रेषणमा सधैं भर पर्न सकिँदैन यतिखेर नेपालीको गुजारा टार्न विप्रेषण निकै उपयोगी सावित हुँदै आए पनि सधैं विप्रेषणमा निर्भर रहन खोज्नु दीर्घकालका लागि उपयुक्त नहुने विज्ञहरूको धारणा छ । ‘जसरी वर्षात्मा पानी परेका बेला वर्षे खोला भरिन्छन् र हिउँदमा ती खोला सुक्छन्, त्यस्तै हो– वैदेशिक रोजगारी' श्रमविज्ञ लुइँटेल तत्कालै विप्रेषणलाई प्रतिस्थापन गर्ने खालको नेपालको आन्तरिक क्षमता र स्रोत नभए पनि दीर्घकालमा के गर्ने भन्नेबारे स्पष्ट हुनुपर्ने बताउँछन् । विज्ञहरूले वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त हुने विप्रेषणलाई वर्षे खोलासँग तुलना गर्ने गरेका छन् । ‘जसरी वर्षात्मा पानी परेका बेला वर्षे खोला भरिन्छन् र हिउँदमा ती खोला सुक्छन्, त्यस्तै हो– वैदेशिक रोजगारी, त्रिभुवन विश्व विद्यालयका प्राध्यापक रामजी अधिकारी भन्छन्, ‘वैदेशिक रोजगारीबाट विप्रेषण आउने भनेको पनि युवा उमेर छउन्जेल नै हो ।’ अर्थशास्त्री डा. पोषराज पाण्डे पनि वैदेशिक रोजगारीमा सधैं निर्भर हुन नहुने सुझाव दिन्छन् । उनले युवालाई स्वदेशमै उद्यमशीलता विकास गर्न सके सबैको हितमा हुने बताए । विज्ञहरू सरकारले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्कनेलाई निब्र्याजी ऋण उपलब्ध गराएर विभिन्न उत्पादनमूलक काममा लगाउन सक्यो भने केही सहयोग पुग्ने सुझाव दिन्छन् । तर, नेपालमा युवालाई सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउने कार्यक्रमका अनुभव सन्तोषजनक छैनन् । युवालाई स्वरोजगार बनाउन विगतमा ल्याइएका अधिकांश कार्यक्रम असफल भएका छन् । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवालाई स्वदेशमै उद्यम गर्ने कार्यक्रम बजेटमा घोषणा गरिए पनि लक्षित वर्गले त्यसको लाभ लिन सकेका छैनन् । वैदेशिक रोजगार बोर्डले उद्यम गर्न चाहने युवालाई लक्षित गरी आवेदन माग गर्दा १८ हजार ७ सय ३७ जनाले आवेदन दिएकोमा झन्डै ३ सयले मात्र कर्जा पाएको बताइएको छ । स्वदेशमा उद्यम गर्न चाहनेलाई १० लाख रुपैयाँसम्म सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउन खोजिए पनि बैंकहरूले धरौटी राख्न खोज्दा समस्या परेको बोर्डले जनाएको छ । यतिखेर धेरैले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्कने युवालाई कृषि कार्यमा लगाउन सकिने सुझाव दिने गरेका छन् । कृषिजन्य उत्पादन राज्यले खरीद गर्ने ग्यारेन्टी नगरेसम्म युवा कृषिकर्ममा आकर्षित नहुने धेरैको भनाइ छ। विप्रेषणको तत्कालको विकल्पमा कृषि उत्पादनलाई जोड दिन र दातृ निकायबाट ऋण लिन सकिने राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता भट्ट बताउँछन् । ‘सन् १९९० अघि ५० प्रतिशतसम्म बाह्य ऋण लिने प्रचलन थियो,’ उनले भने, ‘अहिलेको संकटका बेला पनि दातृ निकायसँग ऋण लिएर अर्थतन्त्र टिकाउनुपर्ने अवस्था आएको छ ।’ हाल वर्षेनि करीब ५ लाख युवा श्रम स्वीकृति लिएर (नयाँ र नवीकरणसहित) वैदेशिक रोजगारीमा जाने गरेका छन् ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

उपेक्षामा व्यावसायिक शिक्षा

नेपालमा शिक्षामा लगानीअनुरूपको उपलब्धि प्राप्त गर्न सकिएको छैन । विगतका ४–५ वर्षदेखि यता शिक्षाको बजेट क्रमशः घट्दै गएको देखिन्छ । शिक्षाक्षेत्रका सरोकारवालाहरूले भने शिक्षामा कम्तीमा पनि २० प्रतिशत रकम विनियोजन हुनुपर्ने भन्दै आएका छन् । हाल विनियोजन गरिएको ८० प्रतिशत रकम त शिक्षकको तलबमा खर्च हुन्छ । बाँकी २० प्रतिशतले पूर्वाधार विकास तथा अन्य शीर्षकमा कसरी रकम पर्याप्त हुन्छ ? शिक्षाजस्तो महत्त्वपूर्ण क्षेत्रबाट राज्य पन्छिन खोजेको देखिन्छ । देशको विकासका लागि आवश्यक पर्ने आधारभूत र मध्यमस्तरीय शीपयुक्त प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन गर्ने उद्देश्यका साथ मुलुकको माध्यमिक तहमा प्राविधिक व्यावसायिक शिक्षा सञ्चालन गरिएको भए पनि अपेक्षित उपलब्धि प्राप्त गर्न सकिएको छैन । माध्यमिक तहको शिक्षालाइ कार्यमूलक, व्यावसायिक र श्रमबजारको मागअनुसार गुणस्तरीय बनाउन खोजिएको छ । तर, शीपमूलक शिक्षाको अभावका कारण आज स्नातक तह उत्तीर्णसमेत बेरोजगार भएका छन् । माध्यमिक शिक्षालाई शीपमूलक बनाई उनीहरूलाई सबल नागरिक बनाउँदै उच्च शिक्षामा सरिक गराउने कार्यमा जोड दिनुपर्छ । विद्यार्थीहरूमा कस्तो ज्ञान, शीप र अभिवृद्धि केकति मात्रामा विकास गराउने भन्ने विषय शिक्षाका विषयवस्तु, शिक्षण सिकाइ प्रक्रिया र शिक्षकले विद्यार्थीलाई उपलब्ध गराउने सहयोगजस्ता पक्षहरूले निर्धारण गर्छन् । ज्ञानको विकास गर्न उपयुक्त हुने पद्धति र प्रक्रिया शीप विकासका लागि उत्तिकै उपयोगी नहुन सक्छ । शीप विकासका लागि प्रयोगात्मक अभ्यास बढी मात्रामा उपयोगी हुन्छ तर सधैं यो प्रक्रिया प्रभावकारी हुन्छ भन्ने पनि हुँदैन । प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीम परिषद् नियमावलीको दोस्रो संशोधन २०७० ले मुलुकमा प्राविधिक तथा व्यावसायिक तालीमका लागि विभिन्न संरचना, कार्यक्रम, सम्बन्धन, अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्ने व्यवस्था गरेको छ । नेपालको चौधौं योजनाले शीपमूलक तालीममा पहुँच अभिवृद्धि गर्ने, रोजगारी र उद्यमशीलता विकास गर्न प्राविधिक र व्यावसायिक शिक्षाको विस्तार गर्ने, प्राविधिका लागि शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीम एकीकृत कोष स्थापना गर्ने, यस प्रकारको शिक्षा र तालीमको अवसर व्यापक विस्तारका लागि निीक्षेत्र, गैरसरकारी क्षेत्र, स्थानीय सरकारसँग साझेदारी गर्ने, व्यावसायिक तथा पोलिटेक्निकल सञ्चालन गर्न थप स्रोतको व्यवस्था गरी संस्थाहरू थप विस्तार गर्ने, सामुदायिक विद्यालयमा प्राविधिक धारसमेत सञ्चालन गर्न थप स्रोतको व्यवस्था गर्ने, यसका लागि कार्यविधि, प्रक्रिया र संयन्त्रको निर्माण गरी अगाडि बढ्ने बताइएको छ । प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीम परिषद् ऐनबाट नै प्रााविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीम परिषद्को स्थापना भएको छ । परिषद्अन्तर्गत आंगिक संस्थाको रूपमा एक प्राविधिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान, २२ ओटा शिक्षालय, दुईओटा ग्रामीण तालीम केन्द्र ६ ओटा साझेदारीमा सञ्चालित संस्थाहरू र दशओटा निर्माणाधीन बहुप्राविधिक शिक्षालयहरू, तीनओटा क्षेत्रीय कार्यालयहरू गरी जम्मा ४४ ओटा संस्थाहरू क्रियाशील रहेका छन् । परिषद्को सम्बन्धनमा रहेका अन्य निजीक्षेत्रका संस्थाहरू पनि क्रियाशील छन् । प्राविधिक शिक्षाको विकासका लागि राज्यले शिक्षा विभागमार्फत विसं २०७० सालदेखि देशभर ९९ ओटा विद्यालयमा माध्यमिक तहको प्राविधिक व्यावसायिक धारका कार्यक्रम परीक्षणको रूपमा शुरू गरेको हो । यसअन्तर्गत पशुविज्ञान, बालीविज्ञान, सिभिल इन्जिनीयरिङजस्ता विषयहरू रहेका छन् । छोटो अवधिका तालीम कार्यक्रम र शीपको प्रमाणीकरण गर्ने कार्यक्रम पनि प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीम परिषद्बाट हुँदै आएका छन् । प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीम परिषद्ले हालसम्म ४३ ओटा पाठ्यक्रम डिप्लोमा, पीसीएलका लागि र १५७ ओटा पाठ्यक्रम छोटो अवधिको तालीमका लागि गरी जम्मा २४३ ओटा पाठ्यक्रम तयार गरी तीनलाई कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । परिषद्अन्तर्गत विभिन्न शिक्षालयमा प्राविधिक एसएलसीतर्फ ६२० कार्यक्रम तथा डिप्लोमा तर्फ ४३४ कार्यक्रम सञ्चालनमा रहेका छन् । त्यसैगरी छोटो अवधिको व्यावसायिक तालीम सञ्चालन गर्ने ४४२ ओटा संस्थाहरूले परिषद्बाट सम्बन्धन लिएका विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेका छन् । राज्यले प्राविधिक शिक्षामा बजेटको विनियोजन अत्यन्तै न्यून गर्दै आएको देखिन्छ । शिक्षाक्षेत्रको कुल बजेटको ३ प्रतिशत मात्र रकम प्राविधिक शिक्षाका लागि विनियोजन गरिएको छ । प्राविधिक शिक्षा मूलतः निम्न आय र विपन्न वर्गका लागि लक्षित कार्यक्रम हो । शीपमूलक शिक्षाको विकासमा जोड दिने हो भने अवश्य नै आर्थिक रूपले सबल हुनेमा कसैको विमति रहँदैन । प्राविधिक शिक्षाको विस्तारका लागि राज्यले लगानी गरेको छैन । उपकरणको अभाव, दक्ष शिक्षकको अभाव, प्रयोगात्मक अध्ययनमा कमीजस्ता समस्याले गर्दा यसमा अपेक्षित विकास गर्न सकिएको छैन । साधारण शिक्षाको तुलनामा प्राविधिक शिक्षा बढी खर्चिलो हुन्छ । हाम्रो सन्दर्भमा प्राविधिक शिक्षा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण हुन्छ किनभने कृषि प्रधान देशमा शीपयुक्त श्रमिकको खाँचो रहन्छ । कृषिमा आबद्ध जनसंख्या ६० प्रतिशतभन्दा ज्यादा भएको देशमा कृषि विश्वविद्यालय स्थापना हुन सकेको छैन । कृषि शिक्षा प्रभावकारी नभएकाले कृषि नै प्रभावित बनेको छ । यही कारण युवालाई कृषिमा आकर्षित गर्न सकेका छैनौं । उत्पादनले बजार नपाउने र लागत रकम पनि प्राप्त गर्न नसक्ने जुन अवस्था छ त्यसको अन्त्य गर्नुपर्छ । आम युवालाई कृषि एउटा सम्मानित पेशा हो भन्ने भावनाको विकास गराउन नसक्दासम्म यस्तै अवस्था रहन्छ । सरकारले पनि कृषिमा सहज रूपले ऋण उपलब्ध गराउने वातावरणको सृजना गर्न सक्नुपर्छ । कृषकले लागत पनि नपाउने तर उपभाक्ताले भने चर्को मूल्य तिर्नुपर्ने जुन अवस्था छ, त्यसको अन्त्यका लागि राज्यले प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्छ । जमीन भने बाँझो रहने अनि हामीले भारतबाट चामल खरीद गरी खानुपर्ने, युवाजति खाडीतिर श्रमका लागि दौड्ने परिपाटीको अन्त्य गर्न अब विलम्ब गर्नु हुँदैन । व्यावसायिक खेतीका लागि युवालाई विनाधितो ऋण दिने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ थब मात्र उनीहरू कृषिमा आकर्षित हुन्छन् । तर, सबैभन्दा मुख्य कुरा कृषि शिक्षालाई पनि व्यावसायिक शिक्षाका रूपमा विकास गरिनुपर्छ । लेखक विश्वशान्ति कलेजमा समाजशास्त्रका अध्यापक हुन् ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०७८

वडाध्यक्षले भत्ताको रकमबाट किने खेल सामग्री

शुक्लाफाँटा नगरपालिका–८ का वडाध्यक्ष बहादुरसिंह महराले बैठक भत्ताको रकमबाट युवालाई खेलकुदका सामग्री खरिद गरी हस्तान्तरण गरेका छन् । उनले नगरपालिकाको कार्यपालिका बैठकबाट प्राप्त भत्ताको रकम जम्मा गरी क्रिकेट, फुटबल र भलिबल खेलका लागि आवश्यक सामग्री उपलब्ध गराएका हुन् ।

कान्तिपुर आश्विन २०७८

बैठक भत्ताको रकमबाट खेलकुद सामग्री खरिद

शुक्लाफाँटा नगरपालिका–८ का वडाध्यक्ष बहादुरसिंह महराले बैठक भत्ताको रकमबाट युवालाई खेलकुदका सामग्री खरिद गरी हस्तान्तरण गरेका छन् । उनले नगरपालिकाको कार्यपालिका बैठकबाट प्राप्त भत्ताको रकम जम्मा गरी क्रिकेट, फुटबल र भलिबल खेलका लागि आवश्यक सामग्री उपलब्ध गराएका हुन् । रु १३ हजार ४७० र अपुग रु २० हजार रकम व्यक्तिगतरूपमा व्यवस्था गरी खेलकुद सामग्री उपलव्ध गराइएको उनले जानकारी दिए । युवामा खेलकुदप्रतिको रुचि बढ्दै गएपछि खेलकुद सामग्रीको अभाव हुन नदिनका लागि भत्ताको

Ratopati आश्विन २०७८

मौद्रिक नीतिको तयारी थाल्दै राष्ट्र बैंक

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०७८/७९ लाई लक्षित गर्दै मौद्रिक नीतिको तयारी शुरू गरेको छ । आगामी असार मसान्त तथा साउनको पहिलो सातातिर मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्न राष्ट्र बैंकले गृहकार्य थालेको हो । आगामी मौद्रिक नीतिमा गर्नुपर्ने व्यवस्थामाथि विभिन्न सरोकारवाला संघसंस्थासँग अन्तरक्रियाहरू शुरू गरेको राष्ट्र बैंक आर्थिक अनुसन्धान विभागका कार्यकारी निर्देशक डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए । चालू आवको वैशाख १६ गतेदेखि कोरोना महामारीका कारण भएको निषेधाज्ञाले समग्र उद्यम, व्यवसायमा प्रभाव पारेकाले यसपटकको मौद्रिक नीति तयारी गर्न विभिन्न अध्ययन तथा सर्वेलाई समेत समेटेको छ । गत वैशाख १४ गतसम्मको अवधिलाई लिएर गरेको अध्ययनको आधारमा पनि मौद्रिक नीति तयार गर्ने कार्यकारी निर्देशक डा. श्रेष्ठ बताउँछन् । उनका अनुसार प्रत्येक वर्षजस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्था, विभिन्न उद्योग तथा व्यावसायिक संघसंगठनसँग मौद्रिक नीतिमा आप्mना राय÷सुझाव दिनसमेत सार्वजनिक सूचना निकाल्ने तयारी भइरहेको छ । गत आव जस्तै चालू आवमा पनि कोभिड–१९ ले अर्थतन्त्रमा प्रभाव पारेको बताउँदै कार्यकारी निर्देशक डा.श्रेष्ठले भने, ‘गतवर्षकै अभ्यासबारे बाहिरबाट पनि मूल्यांकन भएको हुनुपर्छ । कोभिडमा पनि बैंकहरू टिकेका छन् । अहिले पनि अवस्था त्यस्तै छ, सुधार भएको छैन । यस कारण कोभिडमैत्री मौद्रिक नीति ल्याउन जरुरी छ ।’ यससँगै आगामी आवका लागि सरकारले गत जेठ १५ गते घोषणा गरेको बजेट वक्तव्यअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग सरोकार राख्ने सबै शीर्षकलाई मौद्रिक नीतिले अक्षरशः समेट्नेछ । यसका लागि पनि तयारी भइरहेको कार्यकारी निर्देशक डा.श्रेष्ठले जानकारी दिए । बजेटले सार्वजनिक गरेअनुसार अब मौद्रिक नीतिले पनि कोभिड–१९ प्रभावित व्यवसायीका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकबाट ५ प्रतिशत ब्याजदरमा प्रदान गरिँदै आएको पुनर्कर्जा सुविधालाई निरन्तरतासँगै यो सुविधा उपयोग गर्न पाउने व्यवसायको क्षेत्र र रकमको सीमा विस्तार गरिने भएको छ । लघु, साना तथा मझौला उद्योग, व्यावसायिक कृषि, युवा उद्यम, महिला उद्यम तथा वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका व्यक्तिहरूका लागि प्रदान गरिने सहुलियतपूर्ण कर्जाको सीमा र क्षेत्र विस्तार गरिने भएको छ । आगामी मौद्रिक नीतिले बजेटले बैंकहरूले विदेशी वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋणको ब्याज भुक्तानीमा लाग्ने अग्रिम करको दर घटाएकाले मौद्रिक नीतिले पनि यसलाई समेट्नेछ । केन्द्रीय बैंकले विद्युतीय भुक्तानीका उपकरणको प्रयोगलाई सहज, सुलभ र सुरक्षित बनाउन नीतिमार्फत जोड दिने भएको छ । भुक्तानी कार्ड, रिटेल पेमेन्ट, क्यूआरकोडलगायत विद्युतीय भुक्तानीका माध्यमहरूबीच अन्तरआबद्धता कायम गर्दै नेपालभित्र हुने कारोबारको भुक्तानी र फरफारक गर्न आगामी आर्थिक वर्ष नेशनल पेमेन्ट स्वीच स्थापना गरिने बजेटले घोषणा गरेको छ । यसलाई ३ चरणमा ल्याउने तयारी भइरहेको छ । यसअन्तर्गत नेपालको आफ्नै भुक्तानी कार्ड प्रयोगमा ल्याइनेछ । विप्रेषणको आम्दानी बैंकिङ प्रणालीबाट भिœयाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्नमा मौद्रिक नीतिले समेत जोड दिनेछ । वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकले मोबाइल वालेटबाट सहज रूपमा स्वदेशमा रकम पठाउन सक्ने व्यवस्था मिलाउने भएको छ । बैंकिङ प्रणालीबाट प्राप्त हुने विप्रेषण रकम बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मुद्दती खातामा जम्मा गरेमा थप १ प्रतिशत ब्याज रकम उपलब्ध गराउने व्यवस्थालाई मौद्रिक नीतिले कार्यान्वयनमा ल्याउने राष्ट्र बैंकले बताएको छ । सरकारले ल्याएको स्नातक वा सोभन्दा माथि शैक्षिक योग्यता प्राप्त गरेका युवालाई आफूले प्राप्त गरेको शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखी अधिकतम ५ प्रतिशत ब्याज दरमा रू. २५ लाखसम्म सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउनेबारे मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्ने छ । यस्तै, युवा उद्यमीलाई स्टार्टअप व्यवसायमा संलग्न हुन उत्प्रेरित गर्ने उद्देश्यले परियोजना धितो राखी १ प्रतिशत ब्याजदरमा रू. २५ लाखसम्म बीउ पूँजी कर्जा उपलब्ध गराइनेजस्ता सरकारले घोषणा गर्ने कार्यक्रमलाई व्यवस्थित रूपमा लागू गर्न केन्द्रीय बैंकले तयारी गरिरहेको बताएको छ । नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई)को बैंक तथा वित्तीय संस्था कमिटीको संयोजकसमेत रहेका अनलराज भट्टराई परिसंघले पनि सुझाव दिन गहन अध्ययनको तयारी गरिरहेको जानकारी दिए । बैंकविज्ञ भट्टराई आगामी आवको मौद्रिक नीति बजार सुहाउँदो ल्याउनुपर्ने बताउँछन् । उनका अनुसार यसमध्ये सरकारले लिएको साढे ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यलाई प्राप्त गर्न सहायता हुनेगरी ल्याएको बजेटलाई परिपूर्ति गर्नेगरी मौद्रिक नीति ल्याइनुपर्छ । केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत बैंकहरूलाई केही चीजमा छूट गर्छौं यसका लागि वित्तीय जोखिम कम गर्न नयाँ उपकरणका लागि प्रस्ताव ल्याउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७८