काठमाडौं । विदेशको रोजगारीमा वा स्वरोजगारमा रहेका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा योजनामा आबद्ध गर्न थालिएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले बुधवार एक विशेष कार्यक्रममा विदेशमा रहेका श्रमिकलाई उक्त योजनामा सूचीकृत गर्ने कार्यको थालनी गर्नुभएको छ ।
कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुने संस्कार बसाल्न कानूनले निर्देशित गरेको सहयोगदानको प्रावधानलाई कार्यान्वयनमा ल्याई सबै क्षेत्रको अपनत्व स्थापित गर्न लागिएको बताउनुभयो । उहाँले कोषको रकमलाई राज्यको भौतिक पूर्वाधार विकास, उद्यमशीलतालगायत उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्ने नीतिगत व्यवस्था गरिने जानकारी दिनुभयो । ‘सरकारी सेवामा करारमा कार्यरत श्रमिकलाई समेत हालसम्म सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्न नसकिएकोमा मलाई विशेष दु:ख लागेको छ । यस सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था मिलाउने काममा म लाग्छु,’ उहाँले भन्नुभयो ।
रोजगारीका लागि विदेश जाने युवा ठग्ने काम र ढिलासुस्ती सरकारलाई सह्य नहुने स्पष्ट पार्दै उहाँले रोजगारीका लागि विदेशिएका युवालाई दु:ख दिने दिन सकिएको बताउनुभयो । दाहालका अनुसार सरकारले विदेश जानेलाई तालीम दिई दक्ष बनाएर मात्रै पठाउने तयारी गरेको छ । वैदेशिक रोजगारीका नयाँ अवसर र गन्तव्य खोज्ने श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको तयारीलाई प्रोत्साहन गर्दै आएको उल्लेख गर्दै दाहालले श्रम सम्झौता गर्न बाँकी देशसँग सम्झौता गर्ने र भइसकेका सम्झौतालाई समयसापेक्ष बनाउने बताउनुभयो । प्रधानमन्त्री दाहालले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको पाँचवर्षे रणनीतिक योजनाको पूर्ण कार्यान्वयनमा सरकारको सहयोग रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।
सामाजिक सुरक्षा कोषका अध्यक्ष रहेका श्रमसचिव एकनारायण आर्यालले सरकारले ‘वैदेशिक रोजगारमा रहेका श्रमिक र विदेशमा स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिका लागि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधि २०७९’ जारी गरी कार्यान्वयन शुरू गरिएको बताए ।
उनका अनुसार अब विदेशमा रहेका कुनै पनि नेपाली श्रमिक सामाजिक सुरक्षाको दायराबाहिर बस्नु पर्दैन । घरदेखि प्रतिष्ठानसम्ममा कार्यरत श्रमिकले आफूलाई अधिकारसम्पन्न श्रमिक अनुभूत गर्न पाउने व्यवस्था मिलाइएको उनको भनाइ छ ।
सचिव अर्यालका अनुसार यसबाट वैदेशिक रोजगारीमा रहेका २२ लाख श्रमिकको सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित भएको छ । कोषमा आबद्ध हुन श्रमिकले तोकिएको प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्नेछ । कोषका कार्यकारी निर्देशक कपिलमणि ज्ञवालीले पनि यो योजनाबाट विदेशमा रहेका लाखौं नेपाली लाभान्वित हुने बताए । उनका अनुसार कोषले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकले पेन्सनसहितको सुविधा पाउने गरी यो योजना ल्याइएको हो ।
विदेशमा रोजगार वा स्वरोजगार श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षाको छातामुनि ल्याउन कोषले यसअघि नै अनौपचारिक, स्वरोजगार र वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत गर्नेसम्बन्धी कार्यविधि स्वीकृत गरिसकेको जानकारी दिँदै उनले थपे, ‘कोषमा सहभागी हुन रोजगारदाता कम्पनीको अनुमति चाहिन्न । आफैले राहदानी र श्रमस्वीकृति राखेर आवेदन दिन पाइन्छ । तोकिएको रकम सीधै खातामा जम्मा गर्न सकिन्छ ।’
कोषका अनुसार कार्यविधिले अनौपचारिक, स्वरोजगार र वैदेशिक रोजगारीमा रहेका लाखौं श्रमिकलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागी गराउने बाटो खोलेको छ ।
ट्रेड युनियनहरूले लामो समयदेखि अनौपचारिक र स्वरोजगारमा रहेका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउन माग गर्दै आएका थिए ।
नेपालको औपचारिक क्षेत्रका श्रमिकले ३ वर्षदेखि सामाजिक सुरक्षा योजनाबाट लाभ दिइरहे पनि विदेशमा रोजगारी र स्वरोजगारीमा रहेका व्यक्ति त्यसबाट वञ्चित थिए । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)ले पनि वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा योजनामा समेट्न पैरवी गर्दै आएको थियो ।
कोषले बुधवार आयोजना गरेको कार्यक्रममा गैरआवासीय नेपाली संघका उपाध्यक्ष डीबी क्षत्रीले आफूहरूले १ दशकदेखि सरकारसँग गरेको माग पूरा भएको बताए । ‘नेपालमा सामाजिक सुरक्षा कोष स्थापना हुनुअघि नै एनआरएनले विदेशमा रहेका नेपालीलाई एउटा कोष बनाएर सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्नुपर्छ भनेर अभियान चलाए । एनआरएनए ओमानले प्रस्ताव गरेको हजारे अभियानलाई परिष्कृत गरी सामाजिक सुरक्षा कोषमा परिणत गरियो,’ उपाध्यक्ष क्षत्रीले भने, ‘विदेशमा रहेका लाखौं नेपाली यसमा औपचारिक रूपमा जोडिने बाटो खुलेको छ । यसलाई व्यापक र प्रभावकारी बनाउन हामी सरकारसँग सहकार्य गर्नेछौं ।’
कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले विदेशमा रहेका श्रमिकलाई सरकारले सामाजिक सुरक्षा योजनामा आबद्ध गराउँदा श्रमिक र तिनका परिवारलाई ठूलो राहत हुने बताए । उनका अनुसार विदेशका रोजगार र स्वरोजगारलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा ल्याउने योजनाले देशमा आर्थिक क्रियाकलाप बढाउन ठूलो योगदान गर्नेछ । कोषमा आबद्ध हुन पाउँदा प्रवासी श्रमिकलाई राज्य भएको अनुभूति हुने उनले बताए । विदेशमा कार्यरत श्रमिकले पठाएको विप्रेषणले देशको अर्थतन्त्र धानिएको बेला सरकारले यस्तो योजना ल्याउनु स्वागतयोग्य रहेको ढकालले बताए । विप्रेषण आउँदा मात्र खुशी हुने सरकारले धेरैपछि प्रवासी श्रमिकका लागि आवश्यक रहेको सामाजिक सुरक्षाको दायित्व पूरा गरेको पनि ढकालले बताए ।
नयाँ श्रमस्वीकृति लिनेलाई अनिवार्य
बुधवारदेखि नै नयाँ श्रमस्वीकृति लिनेहरूलाई कोषमा सूचीकरण अनिवार्य गरिएको छ । हाल दैनिक २ हजार हाराहारीले श्रम स्वीकृति लिने गरेका छन् । श्रमस्वीकृति लिनेले कोषमा १ महीनाको योगदान रकम जम्मा गर्नुपर्नेछ ।
स्वीकृत कार्यविधिबमोजिम विदेशमा रोजगार वा स्वरोजगार व्यक्ति कम्तीमा नेपाल सरकारले तोकेको न्यूनतम आधारभूत पारिश्रमिकको २१ दशमलव ३३ प्रतिशत अर्थात हाल न्यूनतम २ हजार २ रुपैयाँ मासिक रूपमा र अधिकतम त्यसको तीन गुणासम्म कोषमा योगदान गरी सुविधामा सहभागी हुन सक्छन् ।
श्रमस्वीकृति लिने, नवीकरण गर्ने बेला भएका र नभएका सबैले वैदेशिक रोजगार विभाग र सामाजिक सुरक्षा कोषको वेबसाइटमार्फत यसमा सहभागी हुन सक्छन् ।
पेन्सनसम्मको सुविधा
वैदेशिक रोजगारीमा रहेका वा जानेले न्यूनतम २ हजार २ रुपैयाँदेखि अधिकतम २८ हजार १ सय ५५ रुपैयाँसम्म कोषमा योगदान गर्न पाउँछन् । यसरी योगदान गर्नेलाई कोषले १ लाख रुपैयाँसम्मको वार्षिक दुर्घटना उपचार खर्च, ५ हजार ६ सय ३१ रुपैयाँसम्म अशक्तता पेन्सन, आश्रित परिवारलाई ३ हजार ७ सय ५४ रुपैयाँसम्म आजीवन पेन्सन र २१ वर्षसम्म सन्ततिलाई ३ हजार ७ सय ५४ रुपैयाँसम्मको शैक्षिक वृत्तिबापत रकम दिनेछ । वैदेशिक रोजगारी सकिएपछि एकमुष्ट रकम वा पेन्सन सुविधा पाइनेछ । ६० वर्षपछि आजीवन पेन्सन पाइनेछ ।
