स्यानिटाइजरमा विषाक्त मिथानोल रसायनको प्रयोग गर्ने पाँच उद्योगलाई कारबाही
औषधि व्यवस्था विभागले मापदण्डविपरीत स्यानिटाइजर उत्पादन गर्ने पाँच उद्योगलाई कारबाही गरेको छ । मानव स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पार्ने विषाक्त मिथानोल रसायन प्रयोग गरेर स्यानिटाइजर उत्पादन गरेपछि काठमाडौंका चार र भक्तपुरका एक ...
वीरगञ्ज। वीरगञ्जको मनोज ग्यास उद्योगले ५ वर्षअघि नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागबाट ४५० किलोग्राम एलपी ग्यास भर्ने सिलिन्डर ल्याउन अनुमति पायो । गुणस्तर विभागले सिलिन्डरको मापदण्ड र सुरक्षालगायत पक्षको जाँच गरी स्वीकृति दिएपछि उद्योगले ग्यास भर्न नेपाल आयल निगममा अनुमति माग्यो ।
निगमका अधिकारीले ‘सहमति’ दिएपछि उद्योगले त्यस्ता सिलिन्डरमा ग्यास भरेर उद्योगहरूमा आपूर्ति गर्न थाल्यो । स्थानीयदेखि बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले यस्तो सिलिन्डर उपयोगमा ल्याए । यस्ता सिलिन्डरमा औद्योगिक प्रयोजनको ग्यास आपूर्ति हुन थाल्यो ।
उत्पादन प्रक्रियामा ताप आवश्यक पर्ने उद्योगका लागि यस्ता ठूला सिलिन्डर उपयोगी हुन थालेसँगै अन्य केही ग्यास उद्योगले पनि यसमा लगानी बढाए । ‘प्रचलनमा रहेका १४ दशमलव २ किलोका सिलिन्डरको विकल्पका रूपमा प्रयोग भएका यस्ता सिलिन्डरबाट उद्योगलाई समय र लागत बचत हुन थालेपछि उद्योगहरूमा माग बढ्दै गएको थियो,’ मनोज ग्यासका सञ्चालक मनोज दासले भने ।
अहिले आएर नेपाल आयल निगमले १४ दशमलव २ किलोभन्दा बढी क्षमताका सिलिन्डरको स्वीकृति दिन नसकिने भन्दै सूचना निकालेपछि उद्योगीहरू अन्योलमा परेका छन् । ‘५ वर्षसम्म आजभोलि भन्दै झुलाए । उनीहरूले अनुमति पाइहाल्नुहुन्छ काम अघि बढाउनुहोस् भनेर आश्वासन दिएपछि लगानी गरियो । अहिले आएर कारबाही गर्छौं भन्छन्,’ सञ्चालक दासले भने । ४५० किलो क्षमताका सिलिन्डरका लागि मात्रै उद्योगमा ३ करोड रुपैयाँ अतिरिक्त लगानी थप्नुपरेको उनले गुनासो गरे ।
१४ दशमलव २ किलोभन्दा बढी क्षमताका सिलिन्डरमा ग्यास दिए कारबाही गर्ने आयल निगमको चेतावनी
मनोज ग्यासको देखासिकीमा अन्य उद्योगले पनि विगत २ वर्षयता त्यस्ता सिलिन्डरमा ग्यास आपूर्ति गरेका थिए । आयल निगमको ग्यास विनियमावलीमा १४ दशमलव २ किलोभन्दा बढी क्षमताका सिलिन्डरमा ग्यास भर्ने अनुमति दिने व्यवस्था नभएको भन्दै त्यस्तो अनुमति दिन नसकिने सूचनामार्फत बताएको छ । ५० र ४५० किलो क्षमताका सिलिन्डरमा गैरकानूनी तरीकाले ग्यास भरेर विक्री गरिएको भन्दै त्यसो नगर्न सचेत गराएको छ ।
मनोज ग्यासले वितरण गर्दै आएको ४५० किलो क्षमताको सिलिन्डरको प्रयोगमा रोक लागेपछि त्यस्ता सिलिन्डरका लागि पूर्वाधार बनाएको बहुराष्ट्रिय कम्पनी ब्रिटानिया, हेटौंडाको पोषक ब्रिडर्स फार्म, एन्टार्टिक बिस्कुट, केबी साम आल्मुनियमलगायत उद्योगको उत्पादन प्रभावित भएको छ । ती उद्योगमध्ये कतिले उद्योग चलाउने अवधि घटाएका छन् । केहीको उत्पादन नै रोकिएको छ । पोषक ब्रिडर्सका सञ्चालक सुरेश रूंगटाले ४५० किलोको सिलिन्डरमा रोक लगाएपछि उत्पादन झन्झटिलो र खर्चिलो भएको बताए । ४५० किलोको सिलिन्डर प्रयोग गर्दा एउटा सिलिन्डरबाट २/३ दिन पुग्ने गरेकोमा १४ किलोका लागि सिलिन्डर फेर्नकै लागि एकजना कामदार खटाउनु परेको उनले बताए । सानो क्षमताको सिलिन्डरमा प्रतिसिलिन्डर १ किलो ग्यास खेर जाने उद्योगी बताउँछन् ।
ठूला सिलिन्डरमा ग्यास विक्री गर्न नपाए सोको लागि ग्यास उद्योगले गरेको करोडौं लगानी खेर जाने
विनियमावलीले तोकेको व्यवस्थाबाहेक क्षमताका सिलिन्डरको प्रयोग गैरकानूनी हुने निगमको भनाइ छ । निगम स्रोतका अनुसार निगमले विनियम संशोधन गर्ने तयारी गरे पनि निगमका अध्यक्षसमेत रहेका उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव मधुकुमार मरासिनी भ्रष्टाचार मुद्दा लागेर निलम्बनमा परेपछि यो विषय अन्योलमा परेको छ ।
वाणिज्यको अनुगमन
निगमको सूचनालगत्तै वीरगञ्जको वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण कार्यालयले मनोज ग्यासमा अनुगमन गरेको थियो । अनुगमनका क्रममा उद्योग सञ्चालकले ४५० किलो क्षमताका ४४ ओटा सिलिन्डरमा ग्यास भरेको भेटिएको उक्त कार्यालयका अधिकारीले बताएका छन् ।
अनुगमन गर्दा ग्यास उद्योगमा एउटा सिलिन्डरमात्र भेटिएको र अन्य सिलिन्डिर ग्यास भरेर उद्योगहरूमा आपूर्ति गरिएको भेटेपछि त्यस्ता सिलिन्डर तत्काल फिर्ता ल्याउन वाणिज्य कार्यालय प्रमुख सुरेश रेग्मीले उद्योगलाई पत्राचार गरेका थिए । तीमध्ये २१ ओटा सिलिन्डर फिर्ता आइसकेको विवरण उद्योगले उपलब्ध गराएको पनि वाणिज्य कार्यालयले बताएको छ ।
रौतहट । श्रीराम सुगर मिल्स सञ्चालन गर्न माग गर्दै रौतहटका उखु किसानले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री रमेश रिजाललाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । उखु किसानका प्रतिनिधिहरूले सोमवार उद्योग मन्त्रालयमा मन्त्री रिजाललाई भेटेर ध्यानाकर्षणसहित ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् ।
‘चिनी मिल बचाऊ संघर्ष समिति’मार्फत किसानहरूले मिल्स सञ्चालनका लागि पहल गरिदिन मन्त्री रिजाललाई आग्रह गरेका छन् । उद्योग स्थापनाको समयमा उद्योग खोल्न सहुलियत मूल्यमा जग्गा विक्री गरेको, तर अहिले बन्द भएसँगै आफूहरू मर्कामा परेको गुनासो किसानहरूको छ । सरकारले समन्वय एवं सहयोग गरी उद्योग सञ्चालन गर्नुपर्ने, उद्योगको स्वामित्वमा रहेको जग्गा अन्य प्रयोजनमा प्रयोग गर्न नपाइने, उद्योगलाई धराशयी बनाउने कर्मचारीलाई छानबिन गरी कारबाही गर्नुपर्ने माग उनीहरूले राखेका छन् । आफूहरूका माग बेवास्ता गरे संघर्षका कार्यक्रम थाल्ने चेतावनी समेत उनीहरूले दिएका छन् ।
ज्ञापनपत्र बुझ्दै उद्योगमन्त्री रिजालले कानूनी व्यवस्थाअनुसार उद्योगको कामकारबाही अघि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । नेपाल बैंकले रू. ३८ करोड ११ लाखमा लिलामीमा राखेको श्रीराम सुगर मिल्सका मेशिन/उपकरण रू. ४३ करोड ६१ लाखमा शिवशक्ति समूहले खरीद गरेको छ । २०४९ साउन १३ गते गोल्छा अर्गनाइजेसनले स्थापना गरेको श्रीराम सुगर मिल्स २०७७ साउन १२ गतेदेखि पूर्ण रूपमा बन्द छ ।
काभ्रेपलाञ्चोक । जिल्लाको धुलिखलस्थित खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण डिभिजन कार्यालयले विभिन्न स्थानमा उत्पादन भई विक्री वितरण भएका खाद्यवस्तु न्यून गुणस्तर र दूषित भएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ ।
कार्यालयद्वारा गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा गरेको अनुगमन निरीक्षणका आधारमा सार्वजनिक वार्षिक प्रतिवेदनमा जिल्लाका विभिन्न स्थानका उद्योगबाट उत्पादित खाद्य सामग्री न्यून गुणस्तर भएको, दूषित देखिएको तथा अनुज्ञापत्रसमेत नलिइ उत्पादन तथा विक्री वितरण र उत्पादन गरेको उल्लेख गरिएको छ ।
प्रतिवेदनमा केही उद्योगलाई काभ्रेपलाञ्चोकमा तथा केही उद्योगलाई सम्बन्धित जिल्लामा मुद्दाका लागि मिसिल पठाएको जनाइएको छ । कार्यालय प्रमुख मनिषा चापागाईंले विभिन्न स्थानमा गरिएको अनुगमन निरीक्षणका क्रममा काभ्रेपलाञ्चोकलगायत विभिन्न ६ जिल्लामा उत्पादित खाद्यसामग्री मापदण्डविपरीत रहेको पाइएपछि मुद्दा दायर गरिएको छ ।
प्रतिवेदनमा बनेपा नगरपालिका–८ स्थित शुभारम्भ डेरी एण्ड एग्रोभेट रिसर्च प्रालिले उत्पादन गरेको खाद्यवस्तु न्यून गुणस्तर रहेको पाइएको छ । साथै बटरफ्लाई फ्रुट क्यानिङ कम्पनी बत्तिसपुतली, काठमाडौंबाट उत्पादित ‘मिक्स पिकल’, तुलसीपुर दाङमा रहेको स्वर्गद्धारी वि कन्सर्न प्रालिद्वारा उत्पादित मह, ललितपुर ठेचेमा रहेको सगुन ओइल एण्ड घी प्याकिङ इण्ड्रस्ट्रिज प्रालिद्वारा उत्पादित तोरीको तेल पनि न्यून गुणस्तर भएको प्रमाणित भएसँगै सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको जनाइएको छ ।
कार्यालयका अनुसार मनोहरा–१४ काठमाडौस्थित बद्रिनाथ घि प्याकिङ उद्योगबाट उत्पादित बेकरी सर्टेनिङ, अन्नपूर्ण भेजिटेबल प्रोडक्ट्स प्रालि वीरगञ्जबाट उत्पादित वनस्पती घ्यू र पतञ्जली आयुर्वेद प्रालि बाराद्वारा उत्पादित मह न्यून गुणस्तरको पाइएपछि ती कम्पनीविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको छ ।
चापागाईंका अनुसार दाना पदार्थ, दुग्ध पदार्थ र होटल व्यवसायमा गरिएको अनुगमन र त्यहाँबाट सङ्कलित खाद्य सामग्रीको नमुनाका आधारमा जिल्ला बाहिरका ६ उद्योगबाट उत्पादित खाद्य सामग्री पनि मापदण्डविपरीत रहेको पुष्टि भएको हो । यस्तै गत आवमा ५४ किसिमका खाद्य वस्तु न्यून गुणस्तर तथा दूषित भएको प्रमाणित भएपछि जफत गरी नष्ट गरिएको छ ।
चापागाईंले वार्षिक समीक्षा कार्यक्रममा उक्त अवधिमा १३ उद्योगले अनुज्ञापत्र माग गरेको जानकारी दिए । अनुज्ञापत्रबिना सञ्चालन भएका केही उद्योगलाई कारबाही गरिएको उनले बताए ।
कारबाही गरिएकामा काभ्रेपलाञ्चोकको बनेपा–८ को शुभारम्भ डेरी एण्ड एग्रोभेट रिसर्च प्रालि, बनेपा–६ स्थित तिमल्सिना प्याकेजिङ एण्ड फुड प्रडक्स प्रालि, बनेपा–८ को चण्डेश्वरी स्पेसल ताजा गुदपाक भण्डार तथा गाईभैंसीको मास दानामा प्रयोग गरिने सामग्री र उत्पादित दाना दूषित भएकोमा बनेपा–८ का जेएम दाना उद्योग र बिना लेवल खाद्य पदार्थ विक्री गरेको अभियोगमा एभर फ्रेस बेकरीलगायत छन् । रासस
नेपाल राष्ट्र बैंकले साउनको अन्तिम हप्ता मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्यो । गतवर्ष अवलम्बन गरिएका कार्यक्रमहरूलाई परिष्कृत गर्दै चालू आवको बजेट र नयाँ सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा आधारित भएर ल्याइएको मौद्रिक नीति र मुलुकको पछिल्लो समग्र अर्थव्यवस्थामा केन्द्रित भएर नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर एवं राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीसँग आर्थिक अभियानका विजय दमासे र मिलन विश्वकर्माले गरेको कुराकानीको सार :
नेपाल राष्ट्र बैंकले करीब एक महीना ढिलो गरी चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ । राष्ट्र बैंकको पूर्व गभर्नरको दृष्टिबाट उक्त मौद्रिक नीतिलाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?
चालू आवको मौद्रिक नीतिको विषयमा कुरा गर्दा, गत आवको मौद्रिक नीतिको विषयमा कुरा गरेनौं भने अपूरो हुन्छ । किनभने, अहिलेको मौद्रिक नीतिले गत आवको अधिकांश कार्यक्रमलाई नै निरन्तरता दिएको छ । त्यसको अतिरिक्त गएको वर्ष प्रतिवद्धता गरेको रकम नघट्नेगरी स्रोत र साधनको व्यवस्था गर्ने पनि भनेको छ । त्योअनुसार गत आवको मौद्रिक नीतिलाई सँगसँगै लिएर चालू आवको मौद्रिक नीतिको टिप्पणी गर्न आवश्यक देखिन्छ ।
गत आवमा पुनर्कर्जा, महिला उद्यमशीलता लगायतका विभिन्न शीर्षकमा ४ खर्ब ३६ अर्ब ७८ करोड लगानी भएको देखिन्छ । अहिले त्यो रकम नघट्ने गरी स्रोत र साधनको व्यवस्था गर्ने भनिएको छ । त्यसकारण अहिलेको मौद्रिक नीतिलाई राम्रो मान्नुपर्छ ।
यद्यपि, कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने मामिलामा गतवर्षको जस्तो कमजोरी हुन भने हुँदैन । गतवर्ष त्यतिका रकम विभिन्न शीर्षकमा प्रवाह भए पनि कसले कति पाए भन्ने यकिन छैन । पोहोर लघु, साना तथा मझौला व्यवसायीमाथि अन्याय पनि भयो । राष्ट्र बैंकले दिने भनेको सहुलियत ठूला ठूला व्यवसायीले नै प्रयोग गरे भन्ने गुनासो साना व्यवसायीबाट आएको छ । अब यस्तो हुन दिनु हुँदैन ।
यसपालिको मौद्रिक नीतिमा लघु, साना तथा मझौला उद्योगलाई विशेष व्यवस्था गरिने भनेको छ । तर, बैंकहरूलाई साना लगानी गर्न भन्दा ठूला लगानी गर्नु नै फाइदा हुन्छ । यसकारण यसमा उदासीनता छ । तर, राष्ट्र बैंकले साना साना लगानी गर्ने विषयमा बैंकहरूलाई प्रोत्साहन हुनेगरी नीति भने ल्याएको छ । त्यसकारण यसपालिको मौद्रिक नीति गतवर्षको तुलनामा दुई कदम अगाडि छ । यसको कार्यान्वयनमा भने चुनौती हुन सक्छ । त्यसका लागि सरकार, नेपाल राष्ट्र बैंक र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबीच सहकार्य हुन आवश्यक छ । यसको उचित कार्यान्वयन हुन सके कोरोना प्रभावित क्षेत्रको पुनरुत्थानमा सहज हुन्छ ।
मौद्रिक नीतिमा महिला उद्यम, कृषि लगायत क्षेत्रमा तोकिएको मात्रामा कर्जा प्रवाह भएमा त्यो विपन्न कर्जामा गणना गर्न पाउने भनिएको छ । तर, त्यस्तो कर्जा लिने व्यक्ति विपन्न नै हुन्छ भन्ने हुँदैन, खासमा यसको औचित्य के हो ?
यो व्यवस्था राखेपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले केन्द्रीय बैंकबाट पाउने सुविधा अन्य कर्जाको तुलनामा बढी हुन्छ । अहिले राम्रो कर्जाको पनि १ दशमलव ३ प्रतिशत रिजर्भ (प्रोभिजनिङ) गर्ने भनिएको छ । पहिला त्यो १ प्रतिशत गरे पुग्ने थियो । तर, अहिले बढाइयो । किनभने, राष्ट्र बैंकले केही समयपछि बैंकिङ क्षेत्रमा जोखिम आउन सक्ने सम्भावना देखेको छ । त्यसैले निकट भविष्यका लागि यस्ता व्यवस्था गरिएको हो । सबै कुरा राम्रो भएपछि त्यतिबेला के गर्नुपर्छ, त्यो गर्छु पनि भनिएको छ । त्यसैले, यसलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ ।
समग्रमा अहिले केन्द्रीय बैंक सचेत नै भएको देखिन्छ । गत असारमा मुद्रास्फीति ४ दशमव १९ प्रतिशत थियो । तर, चालू आवमा त्यो साढे ६ प्रतिशतसम्म पुग्ने अनुमान गरिएको छ । यो यतिका माथि किन गयो भन्ने प्रश्न पनि आउन सक्छ । तर, त्यो किन गरियो भने मूल्यवृद्धि सधैं स्थिर हुँदैन । साथै, अन्य प्राविधिक कारणहरू पनि हुन सक्छन् ।
यस्तै, उद्यम व्यवसायमा मौद्रिक नीतिले मात्र सहयोग गर्ने होइन । यसमा सरकारले पनि सहयोग गर्नुपर्छ । सरकारले रुग्ण उद्योगको ब्याज मिनाहा गर्ने नीति ल्याएको छ । विद्युत् महशुल छूटको कुरा आएको छ । सरकारले हामी हेर्छाैं भन्दै आएको छ । त्यसकारण अहिले कोरोना प्रभावित अर्थतन्त्र पुनरुत्थान हुने विषयमा आशा गर्ने ठाउँ छ ।
मौद्रिक नीतिले कोरोना प्रभावित क्षेत्रलाई राम्रै सम्बोधन गरेको हो त ?
गएको वर्ष पनि सरोकारवालाहरू मौद्रिक नीतिबाट खुशी थिए । यस यसपटक पनि निजीक्षेत्रले मौद्रिक नीति राम्रो आएको भनेको छ । त्यसमा पनि सुधारात्मक कार्यक्रम पनि छन् । त्यसअनुसार मौद्रिक नीति राम्रो आएको छ ।
तर, तरलताको अभाव हुन्छ कि भन्ने डर पनि छ । अहिले सीसीडी रेशियो खारेज गरियो र सीडी रेशियो ९० प्रतिशतसम्म कायम गर्ने भनिएको छ । सोहीअनुसार अब बैंकहरू रकम चलाउन पनि जोहो गर्नुपर्ने अवस्थामा छन् । यद्यपि, बैंकहरूले चुक्तापूँजीको २५ प्रतिशतसम्म ऋणपत्र जारी गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । स्रोत–साधन जुटाउन त्यति समस्या पनि नहोला भन्ने लाग्छ ।
यस्तै, यसपालि व्यापार घाटा बढेको छ । शोधनान्तरण बचत पनि ह्वात्तै कम भएको छ । त्यो अवस्थामा विदेशी मुद्रामा चाप गर्ने देखिन्छ । त्यस अवस्थालाई पनि राष्ट्र बैंकले सम्बोधन गरेको छ । बैंकिङ प्रणालीबाट विप्रेषण पठाएर बैंकमै जम्मा गरेमा थप १ प्रतिशत विन्दु ब्याज दिने भनेको छ । यस्तो हुन सक्यो भने बैंकहरूसँग विदेशी मुद्राको सञ्चय बढ्छ ।
खासमा मौद्रिक नीतिले जुन दिशा लिनुपर्ने हो, त्यो दिशा लिएको छ । त्यसको अतिरिक्ति चासोको विषय भनेको मुद्रास्फीति योभन्दा बढ्छ कि भन्ने डर थियो । त्यो सम्भावना पनि थियो । तर, त्यो भएन । राष्ट्र बैंकले मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्ने नीति नै ल्याएको छ । समग्रमा व्यावहारिक ढंगबाटै मौद्रिक नीति आएको छ ।
शेयर कर्जामा सीमा तोकिएको विषयमा लगानीकर्ता रुष्ट भएको भन्ने छ, यसमा तपाईंको धारणा के हो ?
म त्यो कुरासँग सहमत छैन । शेयर लगानीकर्ता रिसाउन आवश्यक पनि छैन । एउटा लगानीकर्तालाई १२ करोड रुपैयाँ भनेको ठूलो रकम हो । यो पर्याप्त रकम हो । यसमा नकारात्मक टिप्पणी गर्नुको आवश्यकता छैन ।
तर, संस्थागत लगानीकर्तालाई त त्यो रकम थोरै हुन सक्छ नि । कतिपय शेयर कारोबार गर्ने कम्पनीको त चुक्तापूँजी नै अर्बौं हुन सक्छ । त्यस्ता कम्पनीले पनि १२ करोड रुपैयाँ मात्र कर्जा लिने ?
कम्पनी ऐन अनुसार व्यक्ति, संस्था एउटै हुन् । यद्यपि, बजारमा अप्रत्यक्ष रूपले स्रोत अपव्यय हुन थालेपछि यस्तो कदम उठाइएको हुन सक्छ । राष्ट्रको नीति उत्पादन बढाउने, रोजगारी बढाउने मामलामा हुनुपर्छ । लगानी पनि त्यस्तै ठाउँमा हुनुपर्छ । शेयर बजार नै ठूलो कुरा होइन । तर, उत्पादन क्षेत्रका कम्पनीहरू भने पूँजी बजारमै आउँदैनन् । अब त्यस्ता कम्पनीहरू पनि पूँजी बजारमा आउनुपर्छ ।
अहिले अर्थमन्त्रीले अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई औपचारिक दायरामा ल्याउने भनिरहनु भएको छ । खासमा छरिएर रहेको क्षेत्रलाई औपचारिक रूपमा कसरी सिस्टममा ल्याउने ?
पहिलो कुरा अनौपचारिक क्षेत्र भन्नाले के बुझिन्छ भन्ने परिभाषित हुन जरुरी छ । मूलतः औपचारिक तवरबाट गरिएको व्यवसाय भन्नाले दर्ता गरेर चलाइएको, करको दायरामा आएको, उत्तरदायी किसिमको व्यवहार गर्न प्रतिबद्ध भएकालाई मान्नुपर्छ । अहिले औपचारिक अर्थतन्त्रको ठ्याक्कै कति छ, भन्न सकिरहेको अवस्था छैन । ४०–५० प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको सरकार भन्छ । केही अर्थशास्त्रीले ६० प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको बताइरहेका छन् भने विदेशी परामर्शदाताले ७० प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको भनेका छन् । त्यसैले यी सबैको आकलनलाई ध्यानमा राखेर हेर्ने हो भने ५०–६० प्रतिशत मात्रै औपचारिक रहेको र अरू सबै अनौपचारिक रहेको देखिन्छ । अनौपचारिक क्षेत्रभित्र पर्ने कतिपयले ब्याज पनि तिर्न नपर्ने, राज्यको नीतिनियम मान्न नपर्ने, कर पनि तिर्न नपर्ने अवस्था विडम्बनापूर्ण छ । त्यसैले अर्थमन्त्रीले अनौपचारिक क्षेत्रलाई औपचारिकमा ल्याउँछौं भन्नुभएको हो भन्ने मेरो बुझाइ हो । यो सकारात्मक छ । तर अर्थमन्त्रीले मोडालिटी के कसरी ल्याउनुहुन्छ, हेर्न बाँकी नै छ । केही समयअघि ग्रिल उद्योग सरकारले दर्ता गर्नै मानेन । उनीहरूले उद्योग सञ्चालन गरिरहेका छन्, कारोबार पनि गरिरहेका छन् । तर सरकारले दर्ता गर्नै मानेन । बस्तीको बीचमा यस्ता उद्योग रहँदा होहल्ला हुने, कतिपय उद्योगमाथि यस्तै खालका उजुरीहरू आएको, वातावरणीय प्रभाव मूल्याकंन गर्नुपर्ने कारण देखाउँदै दर्ता गर्न मानिएन । अहिले आइटीबाट ‘आउट सोर्सिङ’ गरेको सेवा औपचारिक अर्थतन्त्रमा आउन सकिरहेको छैन । तथ्यांक प्रोसेसिङ गर्ने कम्पनीहरू नेपालमा कहीँ दर्ता छैनन् । उनीहरूले आम्दानी गरेका छन् । तर कर तिर्नुपरेको छैन । त्यस्ता कम्पनीलाई सरकारले औपचारिक क्षेत्रभित्र ल्याउन सक्नुपर्छ ।
पछिल्लो समय अनुदानभन्दा ऋणको अंश पनि बढ्दो छ । हरेक वर्ष बढ्दो ऋणले मुलुकमा भार समेत बढिरहेको भनेर सरकारको यथार्थपत्रदेखि विभिन्न तवरबाट आइरहेको छ । यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
२०७३/७४ करीब ७ खर्ब पुगेको ऋण २०७७/७८ मा नेपालले तिर्न बाँकी कुल सार्वजनिक ऋण १७ खर्ब २९ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । झन्डै १५० गुणा बढी पुगेको देखिन्छ । छोटो समयमा यतिधेरै ऋण बढेकोप्रति चिन्ता व्यक्त गरिए तापनि आत्तिनुपर्ने अवस्था भने होइन । अमेरिकामा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको १२० प्रतिशतसम्म ऋण हुन्छ ।
बेलायतसहित अन्य देशमा पनि ऋणको अंश बढी नै हुने गरे पनि चिन्ता खासै गरिएको हुन्न । कारण परदर्शिताका साथ लिइएको ऋण खर्च हुनु नै हो । ऋण दुरुपयोग भयो भने त्यहाँ जिम्मेवारलाई कारबाही हुन्छ । तर यहाँ उत्तरदायित्व भन्ने खासै नहुँदा चिन्ता बढ्नु स्वाभाविक नै हो । ‘ऋण पारदर्शी बनाइनेछ’ भनेर सरकारको श्वेतपत्रमा पनि राखिएको छ । यसरी वैदेशिक ऋण कहाँबाट आयो ? के कसरी खर्च गरिँदै छ भन्नेबारे पारदर्शी गर्न खोजिएको छ । यो कागजमा मात्रै नभई व्यवहारमा समेत देखिन जरुरी छ । छोटो समयमा ऋणको अंश बढ्नुको एउटा कारण यसबीचको समयमा परदर्शितामा हामी कतै चुक्यौं कि भन्ने आशंका पैदा भएको छ ।
दातृनिकायले दिइरहेको अनुदान बीचमा हामीले खर्च गर्न नसक्दा उनीहरूले त्यसको अंश नै घटाएका हुन् । डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएको बेलादेखि अनुदान घटाएर दातृनिकायहरू ऋणमा कस्न लागेको देखिन्छ ।
हामी पैसा भए पनि त्यसको व्यवस्थापनमा चुकिरहेका छौं । खासगरी हरेक वर्षको बजेटमा पूँजीगत शीर्षकमा बजेट छुट्ट्याइएको हुन्छ, तर खर्चै हुन्न । असारमा अलि बढी खर्च हुने गरेको छ । कुल बजेटको २२ प्रतिशतसम्म असारमै खर्च भएको देखिन्छ । खर्चमा पारदर्शिताको विषय समेत उठ्ने गरेको छ । यसले दातृनिकायहरूलाई समेत सकारात्मक सन्देश दिन सकेको छैन ।
अर्थतन्त्र पुनरुत्थानका लागि निजीक्षेत्रको भूमिका अब कस्तो हुनुपर्ला ?
सरकारसँग निजीक्षेत्रले हामीलाई स्वतन्त्र छाडिदेऊ, कायापलट गरेर देखाइदिन्छौं भनेर प्रायः भन्ने गरेको पाइन्छ । अर्कोतिर, सानातिना अप्ठ्यारो परिहाल्यो भने तहसनहस भयौं, सरकारले हेरेन भन्ने गरेको छ । यी दुवै मिल्ने कुरा होइन । ‘न्यूयोलिबरल’ अर्थतन्त्र अनुसार सन् २००८ र २००९ को वित्तीय संकट हेरियो भने बैंकहरू धराशयी भएर जाने बेलामा ‘ट्याक्स पेयर’को पैसा तिरेर धराशयी हुनबाट बचेका उदाहरण पनि छन् । नेपालमा पनि प्रशस्त रूपमा वाणिज्य बैंकहरूलाई पैसा उपलब्ध गराएर सरकारले यसको पूँजीकरण गरेकै हो । अहिले सबैभन्दा नाफा कमाउनुको कारण पनि सरकारले त्यतिबेला वणिज्य बैंकमा गरिदिएको लगानी पनि प्रमुख कारण हो । महामारीको बेला सरकार–निजीक्षेत्र मिलेर अघि बढ्नुपर्छ । सरकारले पनि निजीक्षेत्रलाई साथमा लिएर अघि बढ्नुपर्छ । निजीक्षेत्रले भनेझैं उनीहरूको सबै कुरा मानिँदिँदै जाने हो भने अर्थ मन्त्रालय, योजना आयोगहरू आवश्यक नपर्न सक्छन् । त्यसैले वास्तविक मागहरू सम्बोधन गरिनुपर्छ । ‘क्राइसिस’मा क्षति, नोक्सानी दुवैले बराबरी बेहोर्ने गरेर राज्य र निजीक्षेत्र अघि बढ्दा दुवैलाई भार कम हुन्छ ।
निजीक्षेत्रलाई करको मामिलामा धेरै दुःख पनि दिइनु हुँदैन । पछिल्लो समय जग्गाको मूल्यांकन बढेको भन्दै पूँजीकर र भूमिकरमा उल्लेख्य वृद्धि गरिएको छ । उठाइएको कर सही रूपमा उपयोग गर्न राज्यले चासो देखाउनुपर्छ भने उद्यम व्यवसाय गर्न चाहने निजीक्षेत्रलाई सरकारले प्रोत्साहन समेत गर्दै जानुपर्छ । निजीक्षेत्रले पनि सरकारबाट लिएको सहयोगबाट उद्यम, उत्पादत्व, रोजगारी बढाएको देखियो भने मात्रै इमानदारी प्रकट हुनेछ । यसबाट समग्रमा निजीक्षेत्र नै फस्टाउने देखिन्छ ।
अर्थतन्त्र धराशयी भएको बेला आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउन बैंकहरूको भूमिका बढी हुने गरेको छ । अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा बैंकहरूको त्यो भूमिका देखिन्छ कि देखिन्न ?
गतवर्ष बैंकमा डिपोजिट १६ प्रतिशतले बढ्दा कर्जा प्रवाह २७ प्रतिशतले बढेको देखिएको छ । त्यसैकारण गतवर्ष विस्तृत मुद्रा प्रदाय २१ प्रतिशत भएको छ । यसरी हेर्दा अर्थतन्त्र धेरै धराशयी भएको देखिन्न । बैंकहरू पनि अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सक्षम नै रहेको बुझाउँछ । तर पनि कस्तो दर्जाको मान्छेले कर्जा उपयोग गरिरहेका छन् भन्ने पनि हेरिनुपर्छ । ठीक ठाउँमा कर्जा प्रवाह भए/नभएको बारे पनि मौद्रिक नीतिले हेर्ने भनेको छ । यो सकारात्मक छ । महामारीको बीचमा पनि उद्योगी÷व्यवसायीले पनि कर्जा पाएनौं नभन्नुको तात्पर्य अर्थतन्त्र त्यति संकटमा नगएको भन्ने बुझिन्छ । लघु, साना तथा मझौलाले मात्रै सरकारले वास्ता नगर्दा कर्जा नपाएको भनेका थिए । त्यसलाई मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गरिदिएको छ । अब कार्यान्वयनको पाटो हेर्न मात्रै बाँकी छ ।
नेपालमा अहिले पनि कर्जा धितोमा आधारित छ । कसैले आफै उद्यमशीलता गर्न खोज्दा विनाधितो सहजै ऋण पाउने अवस्था छैन । धितोविना नै कर्जा प्रवाह गर्ने सम्बन्धमा राष्ट्र बैंकले अब कसरी काम गर्नुपर्छ ?
घरजग्गा धितोमा ६५ प्रतिशतभन्दा बढी कर्जा गएको राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनमै आएको देखियो । सानास्तरका किसानहरूसँग जमीन पनि थोरै हुन्छ । साथै सडककै छेउमा जग्गा नहुँदा बैंकले नपत्याएको पनि देखिन्छ । त्यसैकारण सरकारले ठूलालाई नभई सानालाई परियोजना नै धितोमा राखेर कर्जा दिनुपर्छ । बैंकहरू यसमा उदाशीन हुनुको कारण १ करोड कर्जा प्रवाह गर्न र १० लाख लगानी गर्न ‘डकुमेन्टेशन’ तथा ‘भेरिफिकेशन’ गर्ने काम बराबर भएको अनौपचारिक रूपमा उनीहरूले भनेको पनि पाइन्छ । बैंकहरूले १ करोड लगानी गर्दा पाउने रिटर्न बराबर १० लाखबाट पाउँदैनन् । समग्रमा हेर्दा सहुलियतपूर्ण कर्जामा ब्याजदर कम हुँदा मार्जिन समेत घट्ने भएकाले बैंकहरू नाफा बढी आउने अन्य कर्जाको पछि कुदेको देखिन्छ । अब केन्द्रीय बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई लगाम लगाएरै परियोजना नै धितोमा राखेर कर्जा दिन लगाउनुपर्छ । अर्थ मन्त्रालयले पनि यस्ता कर्जाका कार्यक्रम ल्याउँदा राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन मात्रै नदिई आवश्यक कोष खडा गरेर सहयोग गरिदिने हो भने यसको कार्यान्वयन थप बलियो हुन्छ ।
कोरोनाले प्रभावित अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानमा सरकारले के गर्नुपर्ला ?
सबैभन्दा पहिला सरकारले उद्यम व्यवसाय स्वतःस्फूर्त सञ्चालन हुने वातावरण तयार गर्नुपर्छ । सरकारले बजेटमा अप्ठ्यारोमा परेका क्षेत्रहरूलाई राहत तथा सहुलियतको व्यवस्था समेत गरेको छ । यो कार्यान्वयन कसरी हुन्छ, हेर्न बाँकी छ । यद्यपि, यसको कार्यान्वयन प्रभावकारी हुनुपर्छ । अब सरकारले सबैलाई खोप लगाइदिन सक्नुपर्छ । त्यसबाट पनि अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन टेवा पुग्छ ।
अर्थतन्त्र चलायमान गराउन बैंकबाट ऋण प्रवाह समेत गर्नुपर्ने हुन्छ । बैंकहरूले आफूहरू पर्याप्त रूपमा सुरक्षित भएर मात्रै ऋण दिइरहेका छन् । ५० प्रतिशत कम गरेर धितो मूल्यांकन गर्ने गरेका छन् भने कम मूल्यांकनमा शतप्रतिशत कर्जा दिएको देखिन्न । मूल्यांकनमा पर्सनल ग्यारेन्टी समेत खोजिने गरिएको छ । कर्जा लिइसकेपछि ६ महीना तलमाथि पर्यो भने कालोसूचीमा राखिहाल्ने बैंकहरूको प्रवृत्ति छ । १ करोड पर्ने सम्पत्तिलाई ३०/४० लाखमा बैंकले लिएको घटना प्रशस्त छन् । यसरी बैंकहरू चाहिनेभन्दा धेरै सुरक्षित भएर बसेर पनि हुँदैन । यस्तो प्रवृत्तिलाई नियामक निकायले पनि निरुत्साहित गर्नतर्फ लाग्नुपर्छ ।
अर्थतन्त्र नै ठूलो हुँदै जाने हो भने बैंकिङ क्षेत्रको विस्तार समेत बढ्ने भएकाले यसमा बैंकहरूले कसैलाई कस्नु हुँदैन । बैंकहरूका समस्या केही छन् भने सरकार, बैंक, राष्ट्र बैंक बसेर निरूपण खोजिनुपर्छ । बैंकिङ क्षेत्रले दिने कर्जा विस्तारमा समस्या भए पनि सरोकारवाला निकायबीच नै छलफल गरेर यसको निकास निकालिनुपर्छ । तर ऋणीहरूमा अप्ठ्यारो पारिनु हुँदैन ।
गतवर्ष कोरोनाको पहिलो लहर देखिएपछि लामो समय गरिएको बन्दाबन्दीका कारण थलिएको अर्थतन्त्र विस्तारै चलायमान बन्दै थियो, निजीक्षेत्र तङ्ग्रिदै थियो । तर बन्दान्दी खुलेको १ वर्ष नपुग्दै कोरोना भाइरसको नयाँ भेरियन्टसहितको दोस्रो लहर बढेपछि त्यसको नियन्त्रणका लागि देश पुनः बन्दाबन्दीको अवस्थामा पुगेको छ । यसले निजीक्षेत्रमा परेको प्रभाव, कोभिड नियन्त्रणमा निजीक्षेत्रको भूमिका, आगामी बजेटमा उद्योगी/व्यवसायीको अपेक्षा लगायत विषयमा नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लसँग आर्थिक अभियानका काशीराम बजगाईंले गरेको कुराकानीको सार :
कोभिडले थलिएको अर्थतन्त्र विस्तारै तङ्ग्रिन लागेकै बेला कोरोनाको दोस्रो लहरका कारण देश पुनः बन्दाबन्दीको अवस्थामा पुगेको छ । यसले समग्र निजीक्षेत्रमा कस्तो असर परेको छ ?
कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको क्षेत्र हेर्दा एक दिन मात्र बन्द नेपाल बन्द हुने हो भने औसत रू. १० अर्बको नोक्सान हुने गरेको छ । अघिल्लो बन्दाबन्दीकै बेला थलिएको निजीक्षेत्र अहिले अझै मारमा परेको छ । विशेषगरी साना तथा मझौला उद्योग प्रभावित भएका छन् । कोभिडको दोस्रो लहरले अहिले मुलुकमा जुन किसिमको अवस्था सृजना भएको छ, संक्रमण दर बढ्दै गएको छ, त्यो अघिल्लो वर्षको भन्दा धेरै भयावह भइसकेको छ । यो गम्भीर चिन्ताको विषय हो । अब के हुन्छ, कस्तो हुन्छ भन्ने आकलन गर्न सकिने अवस्था छैन । मंगलवारकै तथ्यांक हेर्दा पनि २२५ को मृत्यु भएको छ । यो भनेको डरलाग्दो अवस्थामा हामी पुगेका छौं । अरू जे जस्तो भए पनि अहिले हामीले सबैभन्दा पहिले गर्नुपर्ने काम भनेको जीवन रक्षा नै हो । स्वास्थ्यलाई नै प्राथमिकता दिएर कोभिडविरुद्ध लड्नुपर्छ । मुलुकमा अहिले कोभिड विरुद्धको औषधि, अक्सिजन, अक्सिजन सिलिन्डर, आईसीयू बेडको अभाव छ । व्यवस्थापनको पाटोमा हामी एकदमै कमजोर छौं । सरकार र निजीक्षेत्र सबैले यो स्वीकार्नैपर्छ कि, स्वास्थ्य क्षेत्रको व्यवस्थापनमा हामी नराम्रोसँग चुकेका छौं । सरकारले अनुशासित बनाउन खोजेर नियन्त्रण गरिदिने मात्र गरेको देखिन्छ । सरकारले कसरी नियन्त्रण गर्न खोज्यो भने अक्सिजन स्वास्थ्य मन्त्रालयको सिफारिशमा सीसीएमसीमार्फत मात्र अस्पताललाई दिने भन्यो । तर यसको कार्यान्वयन पक्ष एकदम फितलो भयो । अत्यावश्यक स्वास्थ्य सामग्री र अक्सिजनको माग बढेको छ, आपूर्ति कम छ । त्यसैले सुरक्षाकर्मी राखेरै राम्रोसँग परिचालन गरौं, कालोबजारी गर्नेलाई कानून अनुसार दण्डित गरौं भन्ने प्रस्ताव सीसीएमसीको बैठकमा मैले पनि राखेको थिएँ । तर सरकारबाट त्यसतर्फ काम भएको पाइएन । नियन्त्रण मात्र गर्ने भन्ने देखियो, गर्नुपर्ने ठाउँमा ठोस कार्यान्वयन नै देखिएन । अहिले सरकारको निर्णयका कारण अस्पतालले अक्सिजन भर्न चाहेर पनि पाएका छैनन् भने उद्योगले अक्सिजन उपलब्ध गराउन सकेका छैनन् । सरकारले यो संवेदनशील अवस्थालाई ध्यानमा राख्नुपर्छ । किनकि अक्सिजन आपूर्तिमा एक मिनेटको ढिलाइले पनि सयौं बिरामीको ज्यान जोखिममा पर्छ । यसमा गम्भीर हुनुपर्छ । सरकारले नियमनको तयारी गर्दै गर्दा संक्रमित बिरामीको उपचारका लागि अस्पताललाई आवश्यक सिलिन्डरको प्रबन्ध गर्न दिनुपर्ने थियो, तर त्यसो हुन सकेन । सरकारले सिफारिशविना सिलिन्डर नबेच्नू भनियो । आपूर्ति सहज बनाउने सम्बन्धमा भने सरकारको उपस्थिति भने देखिएन । यसमा राज्य जवाफदेही हुनुपर्छ । यो महामारी विरुद्ध लड्न सरकार–निजीक्षेत्र सहकार्य गरेर अघि बढ्नुपर्छ । यसका लागि निजीक्षेत्र तयार छ ।
सरकार–निजीक्षेत्र सहकार्य नभएकै हो त ?
सरकार र निजीक्षेत्रबीच सहकार्यको पाटो कमजोर रह्यो । अक्सिजनका लागि मन्त्रालयको सिफारिश अनिवार्य गरेर अक्सिजनको अभावमा अस्पतालले चाहेर पनि बिरामीको उपचार गर्न नसकेको विषयले पनि यसलाई स्पष्ट पार्छ । सर्वप्रथम त जीवन जोगाउनुपर्छ । त्यसका लागि एक मिनेट पनि ढिलासुस्ती हुनुहुँदैन । सरकार मुलुकको अभिभावक हो । नागरिकको स्वास्थ्यजस्तो गम्भीर विषयमा उसले अभिभावकत्व लिनुपर्छ । यसमा सहयोग गर्न चेम्बर तयार छ । यसैगरी महामारीको बेला निजीक्षेत्रले निस्वार्थ सहयोगको भावना राख्नुपर्छ । नाफाको लोभ नगरी सहयोग गर्नुपर्छ । सीमित स्रोतबाट संगठनात्मक रूपमा होस् वा व्यक्तिगत रूपमा महामारी विरुद्धको लडाइँमा निजीक्षेत्र सहभागी हुनुपर्छ । संकटका बेला मुनाफा कमाउने दाउमा लाग्नुहुन्न । अत्यावश्यक सामग्रीको कालोबजारी गर्नेलाई राज्यले कानूनसम्मत दण्ड–सजाय गर्नुपर्छ । अहिले कोरोनाको आपत्कालीन उपचारमा प्रयोग हुने रेम्डिसिभर औषधि र अक्सिजनको अभाव छ । यसलाई जुटाउन लाग्नुपर्छ । सरकारले निजीक्षेत्रलाई विश्वास गरेर साझा सहकार्यबाटै कोभिड विरुद्ध लड्नुपर्छ । नियम बन्दै छ, हेरौंला, बुझौंला भन्ने अवस्था अहिले छैन ।
कोभिड विरुद्धको लडाइँमा निजीक्षेत्रको उपस्थिति देखिएन भन्ने चर्चा पनि हुने गरेको छ । यसमा अहिले निजीक्षेत्रको सहभागिता कस्तो छ ?
चेम्बरको तर्फबाट भन्नुपर्दा हामीले कोभिडबाट प्रभावितका लागि उपत्यकामा एम्बुलेन्स सेवा शुरू गरेका छौं । खाली सिलिन्डर संकलन गरेर अस्पताललाई दिएका छौं । स्वास्थ्य संस्थासँग सहकार्य गरेर हटलाइन नम्बरसहित बिरामीको उपचारमा सहयोगका लागि प्रयत्न गरिरहेका छौं । उपत्यका बाहिरका जिल्लामा कोभिड केयर सेन्टर राख्ने, राहत वितरण गर्ने लगायत काम पनि गरिरहेका छौं । कुनै पनि स्वार्थविना सहयोग गर्न चेम्बर तयार छ । सोही अनुसार अग्रसरता पनि लिएको छ । तर सरकार र निजीक्षेत्रबीच सहकार्यको पाटो फितलो भयो । सरकारले गरेको कोभिड संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले गरेको नियमन ठीक हो । तर कोभिडको प्रतिकार्यमा जुन रूपमा काम हुनुपर्थ्यो, त्यो हुन सकेको पाइएन ।
बन्दाबन्दीअघि नै आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटका लागि अर्थमन्त्री, गर्भनर लगायत सरोकारवाला निकायसँगको भेट निजीक्षेत्रले तीव्र बनाएको थियो । आउँदो बजेटमा निजीक्षेत्रको अपेक्षा कस्तो छ ?
राज्य सञ्चालनका लागि सरकारले आवश्यकता र औचित्यका आधारमा आफ्नै किसिमले बजेट ल्याउने गर्छ । तर अहिलेको विषम परिस्थितिमा मुख्यगरी कोभिड प्रभावित जनताको स्वास्थ्य सुरक्षा, औषधि र खोपको उपलब्धता लगायत विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट आउनुपर्छ । अहिले सरकारले जनतालाई निःशुल्क खोप दिइरहेको छ । यसलाई निरन्तरता दिनुपर्छ । तर भोलिका दिनमा किनेर लगाउनुपर्ने अवस्था आएमा नसक्नेलाई पनि खोप उपलब्ध गराउने र चाँडै सबैको पहुँचमा पुग्नेगरी निजीक्षेत्रलाई पनि खोप विक्री गर्न दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ । सरकारी प्रक्रियामा ढिलासुस्ती हुने भएकाले अहिले माग धेरै भयो, आपूर्ति कम भयो । विगतमा व्यवसायले व्यापार व्यवसायबाट धेरै कमाए होलान् । तर यो बेला निजीक्षेत्रले निस्वार्थ सेवा गर्ने समय हो । यो महामारी अन्त्य हुन २–३ वर्ष पनि लाग्ला । तर हाम्रो जीवन त धेरै लामो छ । महामारीबाट बच्न सके त्यसपछि कमाउँला भन्ने सोच्नुप¥यो । यस्तो बेलामा नाफाबारे सोच्नु भएन । सरकार–निजीक्षेत्र सहकार्य गरेर महामारीसँग जुध्न सहज हुनेगरी बजेट ल्याउनुपर्छ । यस्तै आन्तरिक ऋण आवश्यक भएमा मात्र लिनुपर्छ । वैदेशिक ऋण नै ल्याएर बजेट सञ्चालन गर्नु राम्रो होइन । मुलुकमा स्वरोजगारी वृद्धि तथा उत्पादनमुखी व्यवसायलाई प्राथमिकता दिएर आयात प्रतिस्थापनमा सघाउनेगरी बजेट आउनुपर्छ ।
अहिले ५० प्रतिशतजति मात्र करको दायारामा छन् । सबैलाई करको दायरामा ल्याउनुपर्छ । बिचौलियाले गर्दा कृषकले मूल्य नपाउने, उपभोक्ताले महँगो मूल्य तिनुर्ने अवस्था छ । यसलाई नियमन गर्नुपर्छ । दर्ता नभई बिचौलियालाई काम गर्न दिनुहुन्न, कारबाही गर्नुपर्छ । ब्रोकरको काम गर्नेलाई दर्ता भएको कम्पनीबाट लाइसेन्समार्फत मात्र कारोबार गर्न दिनुपर्छ । शेयर कारोबारमा जस्तै घरजग्गा लगायतमा काम गर्नेलाई पनि नियमन गर्नुपर्छ ।
अघिल्लो पटकको बन्दाबन्दीपछि पनि पूर्ण क्षमतामा चल्न नपाउँदै उद्योगधन्दा पुनः बन्द हुने अवस्था आएको छ । उद्योगलाई पुनः सञ्चालनका लागि के गर्नुपर्ला ?
अहिलेको महत्त्वपूर्ण काम भनेकै स्वास्थ्य रक्षा हो । एकाध महीना स्वास्थ्य मापदण्ड कडाइका साथ कार्यान्वयन गरेर बन्दाबन्दी गर्न सकिएला । तर मुलुकले धेरै लामो यसलाई थेग्न सक्दैन । कोरोनाको दोस्रो लहरको ‘चेन ब्रेक’ गरेर, स्वास्थ्य मापदण्ड कडाइका साथ कार्यान्वयन गरेर उद्योग कलकारखाना खोल्दै जानुपर्छ । यसका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयमा चेम्बरको तर्फबाट हामीले परिपत्र गरेका छौं । चीनले पनि सबैलाई खोप लगाइसकेको छैन । तर उसको अर्थतन्त्र सामान्य अवस्थामै छ । हामीले चीनबाट पाठ सिकेर त्यसअनुसार अघि बढ्नुपर्छ । रेड, एल्लो र ग्रीन जोन बनाएर उद्योगधन्दा सञ्चालन गर्नुपर्छ । सरकारसँग भएका स्रोतसाधन परिचालन गरेर अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनेगरी उद्योग सञ्चालन गर्नुपर्छ ।
यसैगरी, अहिले काम गर्न पाइएको छैन । कर राजस्व तिर्नुपर्छ । तर अहिलेको विषम परिस्थितिले कर्मचारी कार्यालय जान नपाएकाले खातापाता एक ठाउँमा, कर्मचारीको बसाइ अर्को ठाउँमा भएको छ । निषेधाज्ञाले कार्यालय पुग्ने अवस्था छैन । त्यसैले तत्कालका लागि कर राजस्व बुझाउने मिति सारेर सहज बनाइदिनुपर्छ ।
२६ फागन, काठमाडौं । पाउँदै नपाएको गुणस्तर प्रमाण चिन्ह प्रयोग गरेको आरोपमा नाप तौल तथा गुणस्तर विभागले सम्राट सिमेन्ट उद्योगलाई कारबाही गरेको छ । उद्योगले उत्पादन गर्ने देव सम्राट पि्रमियम सिमेन्ट ओपीसी सिमेन्ट ५३ ग्रेडमा …
बारा – बाराको सिमरामा सञ्चालित जगदम्बा स्टिल उद्योगलाई कारबाही भएको छ । कम गुणस्तरको लोहा छड उत्पादन गरेको भेटिएपछि गुणस्तर तथा नापतौल विभागले कारबाही फुकुवा नभएसम्म उत्पादन र बिक्रीमा रोक लगाएको छ ।
विभागले आफ्नो प्रयोगशालामा जाँच गर्दा जगदम्बाले मापदण्डभन्दा बढी केमिकल प्रयोग गरेर उत्पादन गरेको छड भेटिएपछि कारबाह...
तोकेअनुसार सिलिन्डर प्रयोग नभएको पाइए कारबाही – गुणस्तर तथा नापतौल विभागले तोकिएको मापदण्ड पालना गर्न उदासीन ३१ ग्यास उद्योगलाई सिलिन्डरमा ग्यास भर्न (बोटलिङ)बाट रोक्ने चेतावनी दिएको छ । विभागले आइतबार...पूरा पढ्नुहोस् »
