भारतीय पतञ्जलि योगपीठका मालिक रामदेवले नेपालमा टेलिभिजन खोलेका छन् । तर, नेपालको कानुन विपरित एवम् नियम अनुसार सम्बन्धित निकायमा दर्तासमेत नभएको टेलिभिजनको उद्घाटन प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवा, पूर्व प्रधानमन्त्रीद्वय पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव नपालले गरे ।विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ ले सञ्चार क्षेत्रमा विदेशी लगानी ल्याउन रोक लगाएको छ । तर, पतञ्जलि योगपीठको नेपालस्थित कार्यालय बूढानीलकण्ठ ८, मन्डिखाटारमै पुगेर कानुन विपरित खुलेका ‘आस्था नेपाल’ र ‘पतञ्जलि नेपाल’ नामक टेलिभिजन उद्घाटन गरे ।सूचना विभागमै दर्ता छैनरामदेवको लगानीका यी च्यानल विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन विपरित त छन् नै । सँगै राष्ट्रिय प्रसारण ऐन २०४९ को पनि कुनै पालना भएको छैन ।राष्ट्रिय प्रसारण ऐन २०४९, राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली २०५२ र प्रसारण निर्देशिका २०६० ले रेडियो र टेलिभिजन सूचना तथा प्रसारण विभागमा दर्ता हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, रामदेवका यी दुई वटै च्यानल विभागमा दर्ता मात्रै नभएको होइन, दर्ताका लागि कुनै निवेदनसमेत दिईएको छैन ।विभागका महानिर्देशक गोगनबहादुर हमाल भन्छन्, ‘दर्ताका लागि आवेदन आएकै छैन, विभागले यस विषयमा अनुसन्धान समिति बनाउँछ, यदि प्रशारण नै सुरु गरिसकेका रहेछन् भने कानुन अनुसार कारबाही हुन्छ ।’ विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनमा के छ ?भारतीय बहुराष्ट्रिय कम्पनी पतञ्जलिको लगानी रहेको भनिएका यी दुई च्यानलमा आएको लगानी विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन विपरित छ । यो ऐनले विदेशी लगानी खुला नगरिएका उद्योग व्यवसायको सूचीमा ‘आमसञ्चारमाध्यम’लाई पनि राखेको छ । आमसञ्चारमाध्यम भित्र पत्रपत्रिका, रेडियो, टेलिभिजन र अनलाइन सञ्चार माध्यमसँगै राष्ट्रभाषाको चलचित्र व्यवसाय पर्ने भनेर तोकिएको पनि छ । तर, देशकै कानुनले बर्जित गरेको क्षेत्रमा भारतीय बहुराष्ट्रिय कम्पनी पतञ्जलिको लगानीमा खुलेका टिभी च्यानल उद्घाटन गर्न प्रधानमन्त्री, पूर्व प्रधानमन्त्रीहरु र मन्त्रीको लर्को लाग्नुले ‘बेइजत’ भएको नेपालका सञ्चार उद्यमीहरु बताउँछन् । यो घटनाबाट यीनीहरुले ‘हचुवाको भरमा’ देश चलाएको पुष्टि हुने भन्दै सामाजिक सञ्जालमा तीव्र आलोचना पनि भईरहेको छ ।जग्गा दिने बाचा विवादास्पदप्रधानमन्त्रीले गैर कानुनी टेलिभिजन उद्घाटन मात्रै गरेनन्, पतञ्जलिलाई नेपालमा जग्गा उपलब्ध गराउने बाचा पनि गरे । तर, पतञ्जलिलाई जग्गा दिन सक्ने आधार छैन । किनभने, सरकारले कुनै उद्योग–व्यवसायलाई जग्गा उपलब्ध गराउन ३ विकल्प प्रयोग गर्न सक्छ । विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) को जग्गा दिने, औद्योगिक क्षेत्रको जग्गा दिने र बाहिरको जग्गा (बन क्षेत्र आदि) दिने । यी ३ विकल्पबाहेक कुनै उद्योगलाई जग्गा दिने अर्को बाटो छैन । तर, प्रधानमन्त्रीले कुनै पनि जानकारी बिना नै ‘हचुवा’कै भरमा जग्गा दिने भनेर बोलिदिए ।यद्यपी, बन क्षेत्र प्रयोग गर्न भने मन्त्रिपरिषदको बैठकले निर्णय गरेर दिन सक्ने छ । तर, यसका लागि बन मन्त्रालयको सहमतिमा उद्योग मन्त्रालयले प्रस्ताव लैजानुपर्ने हुन्छ । आजसम्म यस्तो प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा नआएको मन्त्रिपरिषद स्रोत बताउँछ ।
