१६ औं पञ्चवर्षीय योजना सनातनी र परम्परागत भयोः स्वास्थ्यमन्त्री
उपप्रधान एवम् स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री उपेन्द्र यादवले १६ औं पञ्चवर्षीय योजनामा कृषि, पर्यटन, उर्जाको क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिन नसकेको बताउनुभएको छ ।
खुला बजार अर्थतन्त्र, आर्थिक उदारीकरण र विश्वव्यापीकरणको प्रभावले सन् १९८० देखि अल्पविकसित देशहरूबाट रोजगारीका लागि विकसित देशहरूमा जान शुरू भए पनि विगत केही दशकदेखि नेपालमा यस प्रक्रियाले तीव्रता पाएको छ । वैदेशिक रोजगारप्रतिको आकर्षणले शारीरिक श्रम गर्न सक्ने अधिकांश युवा खाडी मुलुकतर्फ र शिक्षित एवम् बौद्धिक युवाहरू अमेरिका, अस्ट्रेलिया, यूरोप, क्यानाडाजस्ता विकसित देशहरूमा कार्यरत रहेको पाइन्छ ।
सरकारले प्रतिमहीना रकम जम्मा गरिदिने व्यक्तिहरूलाई सामाजिक सुरक्षाअन्तर्गत ७० वर्ष उमेर पुगेपछि प्रदान गरिने रकम उपलब्ध गराउनु नपर्ने व्यवस्था गर्दा सरकारलाई आर्थिक बोझ कम हुन्छ तथा मासिक रूपमा पेन्सन प्राप्त हुँदा रोजगारीबाट नेपाल फर्किएकाहरूको भविष्य सुनिश्चित हुनेछ ।
राज्यको प्राथमिकता नै वैदेशिक रोजगारी र विप्रेषणमुखी अर्थतन्त्रतर्फ गएको छ । विप्रेषणमुखी अर्थतन्त्रबाट समृद्धि सम्भव छ वा मुलुक कसरी आत्मनिर्भरतातर्फ उन्मुख होला, वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाहरूको आर्थिक अवस्थामा कसरी सुुधार गर्ने, उपभोगमुखी विप्रेषणलाई कसरी उत्पादनतर्फ लैजाने भन्नेमा धेरैको ध्यान जान थालेको छ ।
भौगोलिक निकटता, सांस्कृतिक सम्बन्ध, खुला सिमाना, भाषाको सहजता, श्रम बजारमा पहुँच र नेपालीको वीरताप्रति भारतीय रोजगारदाता चिरपरिचित रहेकाले वैदेशिक रोजगारीको इतिहास बोकेको पहिलो गन्तव्य मुलुक भारत रहेको छ । आठौं पञ्चवर्षीय योजना (२०४९–०५४) देखि वैदेशिक रोजगारीलाई प्राथमिकतामा राखेकोले परम्परागत विचारमा परिवर्तन भई नयाँ गन्तव्यका रूपमा मलेशिया, कतार, साउदी अरेबिया, बहराइन, कुवेत, इजरायल, जापान, दक्षिण कोरियाजस्ता मुलुकहरूमा ठूलो संख्यामा नेपालीहरू जान शुरू गरेको र उनीहरूले मासिक रूपमा प्राप्त गरेको पारिश्रमिक नेपाल पठाइरहेकाले विदेशी मुद्राको प्रमुख स्रोतको रूपमा विप्रेषण रही आएको छ ।
विदेशमा काम गर्ने नेपालीहरूको संख्या वृद्धि भइरहेकोमा ऐनद्वारा नियमित गर्न वाञ्छनीय देखिएकाले संसद्ले वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ जारी गरी रोजगारीलाई सुरक्षित, मर्यादित र व्यवस्थित बनाउँदै लगेको छ । न्यूनतम पारिश्रमिक, बीमाको व्यवस्था, कल्याणकारी कोषको स्थापना, श्रम सम्झौता र श्रमसहचारीको व्यवस्था उक्त ऐनका उपलब्धि हुन् । उक्त व्यवस्थाको कार्यान्वनपछि विप्रेषण आप्रवाहमा वृद्धि भइरहेको छ । नेपाल जीवनस्तर मापन सर्वेक्षण २०६७/६८ अनुसार विप्रेषण प्राप्त गर्ने घरपरिवार ५६ प्रतिशत रहेको देखिन्छ । प्राप्त विप्रेषण ७८ दशमलव ९ घरायसी उपभोग, ७ दशमलव १ ऋणको भुक्तानी, ३ दशमलव ५ शिक्षा, ४दशमलव ५ घरायसी सम्पत्तिमा खर्च भई ६ प्रतिशत मात्र बचत भएको देखिन्छ ।
रोजगारीका लागि संस्थागत ११० र व्यक्तिगत १७८ मुलुक खुला गरी आवेदन दिने व्यक्तिहरूलाई शिक्षा सीपको आधारमा वर्गीकरण गरेर श्रम स्वीकृति प्रदान गरिन्छ । आव २०७७/७८ मा उच्च दक्ष ६१, व्यावसायिक २४६, मध्यम १५,५८३, निपूण ७०,४२६ र अदक्ष ८०,३८२ गरी जम्मा १,६६,६९८ जनाले स्वीकृति पाएका थिए । कोभिड महामारीका कारण स्वीकृतिप्राप्त गर्ने संख्यामा केही कमी आएको हुन सक्छ । श्रमस्वीकृति शुरू भएदेखि २०७७ फागुनसम्म ४४ लाखभन्दा बढीले स्वीकृति प्राप्त गरेका छन् । तीमध्ये ४२ लाखभन्दा बढी पुरुष र २ लाखभन्दा बढी महिला वैदेशिक रोजागारीमा गएका छन् ।
विप्रेषण आप्रवाहलाई अध्ययन गर्दा आव २०६५/६६ मा २०९ अर्ब प्राप्त भएकोमा २०७५/७६ मा ८७९ अर्ब र २०७६/७७ मा ८७५ अर्ब विप्रेषण प्राप्त भएको छ । विप्रेषण वृद्धिदर पछिल्ला वर्षहरूमा क्रमशः घट्दै गएको पाइन्छ । आव २०७०/७१ मा २५, २०७१/७२ मा १३ दशमलव ६, २०७२/७३ मा ७ दशमलव ७, २०७३/७४ मा ४ दशमलव ६, २०७४/७५ मा ८ दशमलव ६ र २०७५/७६ मा १६ दशमलव ५ प्रतिशतले वृद्धि भएको देखिन्छ । आव २०६५/६६ मा विप्रेषण आप्रवाहको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनसँगको अनुपात २१ दशमलव २ प्रतिशत रहेकोमा २०७७/७८ मा २२ प्रतिशत ४ प्रतिशत रहेको छ ।
रोजगारीमा जाँदा लिएको कर्जा भुक्तानीका अतिरिक्त अन्य घरायसी खर्चहरू समावेश गर्नुपरेकाले मासिक बचत कम भई रोजगारीबाट फर्किंदा घर व्यवहार सञ्चालन गर्न कठिन भइरहेको छ । सरकारले श्रमिकहरूको आर्थिक रूपमा भविष्य सुनिश्चित गर्न दीर्घकालीन योजना कार्यान्वन गर्नुपर्ने देखिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले रोजगारीमा गएकाहरूको बचत परिचालन गर्न वैदेशिक रोजगार बचतपत्र निष्कासन गर्छ । तर, बजार निर्माताको उल्लेख्य उपस्थिति नहुनु, सर्वसुलभ पहुँच नहुनु, जानकारीको अभाव र कम ब्याजदरको कारणबाट उपकरण प्रभावकारी देखिएको छैन । श्रमिकहरूको भविष्य आर्थिक रूपमा सुनिश्चित गर्न नेपाल सरकार र निजीक्षेत्रको संयुक्त लगानीमा प्रभावकारी योजना शुरू गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
नेपाल सरकार र निजीक्षेत्रको संयुक्त प्रयासमा ‘वैदेशिक रोजगार लगानी कोष’ स्थापना गरी विदेशमा काम गरिरहेका श्रमिकहरूको आर्थिक हितमा काम गर्नुपर्ने देखिन्छ । लगानीको स्वरूपमा ५१ प्रतिशत नेपाल सरकार र बाँकी ४९ प्रतिशतमा निजीक्षेत्रको लगानी रहने वा १० प्रतिशतसम्म नेपाल सरकार र बाँकी ९० प्रतिशतमा निजीक्षेत्रको लगानी रहने गरी ऐनको तर्जुमा गर्न सकिन्छ । नेपाल सरकारको जतिसुकै लगानी भए तापनि सञ्चालक समितिको अध्यक्षमा अर्थ वा श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको सचिव रहने गरी नीति निर्माण र नेतृत्व सरकारको हुने तथा सञ्चालन र लगानी बचत परिचालनमा निजीक्षेत्रलाई सहभागी गराउँदा श्रमिकहरूको जीवनस्तर सुधारमा महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन सक्छ । कम्पनीको स्थापना वैदेशिक रोजगार कम्पनी, विप्रेषण कम्पनी, विप्रेषण आप्रवाह गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू, विदेशमा रहेका गैरआवासीय नेपालीहरू र इच्छुक श्रमिकहरूलाई सहभागी गराउन सकिन्छ ।
कम्पनीले श्रमिकहरूको आर्थिक हित सुनिश्चित गर्न भविष्यका लागि उपयुक्त नीति र योजनाहरूको तर्जुमा गर्ने, मासिक बचत परिचालन गर्ने, वैदेशिक रोजगार कोष सञ्चालन गर्ने, मासिक बचत गरेको आधारमा उपदान वा पेन्सनको व्यवस्था हुने गरी कार्ययोजना तयार गर्नुपर्छ । श्रम स्वीकृति लिई विदेश जानुअघि उक्त कम्पनीमा खाता सञ्चालन गर्नुपर्ने तथा गन्तव्य मुलुकमा रोजगारी प्राप्त भएपछि विप्रेषण कम्पनीहरूका माध्यमबाट मासिक रूपमा निश्चित रकम जम्मा गर्ने व्यवस्था मिलाउनुका अतिरिक्त सरकारले केही प्रतिशत प्रतिमहीना जम्मा गर्नु उपयुक्त हुने देखिन्छ । सरकारले प्रतिमहीना रकम जम्मा गरिदिने व्यक्तिहरूलाई सामाजिक सुरक्षा अन्तर्गत ७० वर्ष उमेर पुगेपछि प्रदान गरिने रकम उपलब्ध गराउन नपर्ने व्यवस्था गर्दा सकारलाई आर्थिक बोझ कम हुने तथा मासिक रूपमा पेन्सन प्राप्त हुँदा रोजगारीबाट नेपाल फर्किएपछि भविष्य सुनिश्चित हुनेछ । संस्थामा जम्मा भएको रकम जलविद्युत, कृषि, पर्यटन, राजमार्ग, सुरूङमार्ग, सिँचाइ, पर्यटन र उद्योगहरूमा शेयर वा कर्जाका रूपमा लगानी गरी संस्थाको आम्दानीलाई वृद्धि गर्न सकिन्छ । उक्त लगानीले मुलुकको निर्यात व्यापारमा वृद्धि भई आयात समेत प्रतिस्थापन हुने भएकाले शोधनान्तर बचतमा रहन्छ ।
श्रमिकहरू कम्तीमा दुई छुट्टी वा ५ देखि २० वर्षसम्म विदेशमा कार्यरत रहेको पाइन्छ । कोषमा जम्मा भएको बचतलाई परिचालन गरी जम्माकर्तालाई विभिन्न शीर्षकमा कर्जा सापटी, उचित प्रतिशतले ब्याज प्रदान, बोनस वितरण, इच्छ्याइएको समयमा बचत फिर्ता, १० वर्षसम्म जम्मा गरेकालाई उपदानको व्यवस्था र त्यसभन्दा बढी जम्मा गर्ने व्यक्तिहरूलाई तोकिएको सूत्रबाट पेन्सनको समेत व्यवस्था गर्न सकिन्छ । विदेशमा रोजगारी गरी पेन्सन प्राप्त गर्न सक्ने अवधिसम्म काम गर्दा सम्बद्ध व्यक्तिलाई रोजगारीको चिन्ता नहुने, सञ्चय कोष र उपदानको व्यवस्था हुने, आर्थिक अवस्थामा सुधार हुने, राष्ट्रिय बचतमा वृद्धि हुने, पेन्सन प्राप्त हुने, राज्यले सामाजिक सुरक्षामा गर्ने खर्च कम हुँदै जाने, ठूला परियोजनामा लगानी गर्न सक्ने संस्थाको विकास हुने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा राखिने संस्थागत निक्षेपमा सुधार हुने तथा विदेशमा रोजगारीका लागि जाने घरपरिवारको बचतमा वृद्धि हुन गई समग्र देशको आर्थिक विकासमा विप्रेषणको उचित प्रतिफल प्राप्त हुनसक्ने देखिएकाले सरकारी र निजीक्षेत्रले यथाशीघ्र वैदेशिक रोजगार लगानी कोष स्थापना र सञ्चालनमा आवश्यक प्रक्रिया शुरू गर्न उचित हुने देखिन्छ ।
लेखक बैंकिङ तथा आधुनिक भुक्तानी प्रणालीसम्बन्धी जानकार व्यक्ति हुन् ।
