जबराविरुद्ध झन् कठोर बन्दै न्यायाधीशहरू, बन्दी प्रत्यक्षीकरण पनि सुनुवाइ नगर्ने

ललिता निवास प्रकरणको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमा भोलि पनि सुनुवाइ

१ साउन, काठमाडौं । ललिता निवास जग्गा अनियमितता प्रकरणमा आरोपितहरुले दिएको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदनमा सोमबार पनि सुनुवाइ हुने भएको छ । न्यायाधीशहरु प्रकाशकुमार ढुंगाना र नहकुल सुवेदीको इजलासमा आइतबार सुनुवाइ भएको मुद्दा ‘हेर्दाहेर्दै’मा राखिएको छ । निवेदकका कानून व्यवसायीहरुको बहस नटुंगिएपछि सोमबार पनि निरन्तर सुनुवाइ हुने भएको हो । इजलासले सोमबार बहस टुंग्याउन आदेश दिँदै […]

अनलाइनखबर आषाढ २०८०

सर्वोच्चले जेठ २ को सार्वजनिक बिदामा पनि बन्दी प्रत्यक्षीकरण मुद्दामा सुनुवाइ गर्ने

Prashasan चैत्र २०७८

सर्वोच्च अदालतमा आजदेखि जरुरी मुद्दामा मात्र सुनुवाइ हुने

सर्वोच्च अदालतमा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण बढदै गएका कारण आजदेखि अतिआवश्यक मुद्दामा मात्र सुनुवाइ हुने भएको छ । सर्वोच्चको मङ्गलबार बसेको पूर्ण बैठक (फुलकोर्ट)ले कोरोनाको बढ्दै गएपछि बुधबारदेखि आफ्नो सेवा कटौती गर्ने निर्णय थियो ।बन्दी प्रत्यक्षीकरण तथा कोभिड महामारीसँग सम्बन्धित, अत्यन्त जरूरी प्रकृतिका जीवन र जनस्वास्थ्य तथा सार्वजनिक महत्वका मौलिक हकसँग सम्बन्धित रिट निवेदनहरूको मात्र नियमितरूपमा सुनुवाइ गर्ने निर्णय गरेको सर्वोच्चका प्रवक्ता बाबुराम दाहालले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख

Ratopati पौष २०७८

इजलास बसे पनि वकिलहरूले बन्दी प्रत्यक्षीकरण बाहेकका मुद्दामा बहस पैरवी नगर्ने

२५ कात्तिक, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतका असन्तुष्ट न्यायाधीशहरु इजलासमा फर्के पनि कानून व्यवसायीहरु बहस पैरवीमा नजाने भएका छन् । असन्तुष्ट न्यायाधीशहरुमध्ये केही इजलासमा फर्किने संकेत मिलेको भन्दै नेपाल बार एसोसिएसनले त्यस्तो अवस्थामा ‘बन्दी प्रत्यक्षीकरण’ बाहेकका कुनै निवेदनमा सुनुवाइ नगर्ने भएको हो । नेपाल बार एसोसिएसनका महासचिव लिलामणी पौड्यालले केही न्यायाधीशहरु इजलासमा फर्केको अवस्थामा बार आफ्नो […]

अनलाइनखबर आश्विन २०७८

सर्वोच्चमा एउटा मात्र बन्दी प्रत्यक्षीकरणकाे मुद्दामा सुनुवाइ

न्यायालय सुधारका लागि प्रधानन्यायाधीश जबराले राजीनामा दिनुपर्ने मागसहित सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूले बन्दी प्रत्यक्षीकरण बाहेकका मुद्दा हेरेका छैनन् ।

Image Khabar आश्विन २०७८

सर्वोच्चमा भोलि पनि बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दामात्र सुनुवाइ गर्ने

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरुले भोली (मंगलबार) पनि बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दामात्र सुनुवाइ गर्ने भएका छन् । असन्तुष्ट न्यायाधीशहरुले छलफलबाट बन्दी प्रत्यक्षीकरणका निवेदनहरुको मात्रै पेशी तोक्न प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरालाई सन्देश पठाएका छन् । उनीहरुले बन्दी प्रत्यक्षीकरण बाहेकका निवेदनहरुको पेशी तोकिए इजलासमा सामेल नहुने चेतावनी दिएका छन् । त्यसैगरी आफूहरुले प्रधानन्यायाधीश जबरालाई पनि इजलासमा नबस्न सन्देश पठाएका […]

Prashasan आश्विन २०७८

सर्वोच्चका चार न्यायाधीशले गरे बन्दी प्रत्यक्षीकरण मुद्दामा सुनुवाइ

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतका चार न्यायाधीश बन्दी प्रत्यक्षीकरण मुद्दामा सुनुवाइ गरेका छन्। न्यायाधीशहरू बमकुमार श्रेष्ठ, प्रकाशकुमार ढुङ्गाना, कुमार रेग्मी र कुमार चुडालले बन्दी प्रत्यक्षीकरण मुद्दामा सुनुवाइ गरेका हुन्। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबराले राजीनामा दिनुपर्ने माग गर्दै आएका न्यायाधीशहरूले तिहारअघि एक सातासम्म इजलासमा नबसेर छलफल गरेका थिए। तर तिहार बिदाको अघिल्लो दिन उनीहरूले बन्दी प्रत्यक्षीकरण मुद्दामा […]

Prashasan आश्विन २०७८

सर्वोच्चमा बन्दी प्रत्यक्षीकरण मुद्दामा सुनुवाइ

२२ कात्तिक, काठमाडौं । तिहार विदापछि कार्यालय खुलेको पहिलो दिन सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा संलग्न भएकाबाहेक सबै इजलासमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दाको सुनुवाइ भएको छ । दुई एकल र चारवटा संयुक्त इजलास गठन भएकोमा सबै इजलासले बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन सुनुवाइ गरेका हुन् । प्रधानन्यायाधीश जबराले बन्दीप्रत्यक्षीकरण बाहेकका मुद्दाको भने पेशी तोकेका थिएनन् । प्रधानन्यायाधीश जबराले न्यायाधीश […]

अनलाइनखबर आश्विन २०७८

दसैं बिदामा पनि सर्वोच्चमा बन्दी प्रत्यक्षीकरण र तत्काल सुनुवाइ गर्नुपर्ने मुद्दाको सुनुवाइ नरोकिने

नयाँ पत्रिका भाद्र २०७८

रामकुमारी झाँक्रीलाई पक्राउ गरिएको विरुद्ध सर्वोच्चमा बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट

काठमाडौं : नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) प्रचण्ड नेपाल समूहकी नेतृ रामकुमारी झाँक्रीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको विरुद्ध सर्वोच्चमा बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट परेको छ। अधिवक्ता गुणराज आचार्यले बिहीवार बन्दी प्रत्यक्षीकरणमा रिट दायर गरेका हुन्। रिट निवेदनमा आइतबार सुनुवाइ हुने तय भएको छ। प्रहरीले झाँक्रीलाई राज्य विरुद्धको कसुर अन्तर्गत आज शंखमुलस्थित उनको निवासबाट…

पहिलो पोस्ट पौष २०७७

जबराविरुद्ध झन् कठोर बन्दै न्यायाधीशहरू, बन्दी प्रत्यक्षीकरण पनि सुनुवाइ नगर्ने

सम्बन्धित सामग्री