नेपाल र श्रीलंकाबीच तुलना हुन सक्दैन

हुन्छ त नेपालमा विकास ? विदेशका राम्रा अभ्यासको हुँदैन अनुसरण

नेपालमा वर्षेनि बजेट आउँछ विकासका कुरा बोकेर । देशका नागरिकले यो हुन्छ र त्यो हुन्छ भन्ने आशैआश गरिरहेका हुन्छन् । युवायुवती रोजगारी पाइने हो कि भनेर सपना देखिरहेका हुन्छन् । देश विकास भए न रोजगारी सृजना हुन्छ । विकासका लागि उचित नीतिनियमका साथै साधनस्रोतको आवश्यता पर्छ । विश्वका कुनै पनि मुलुकमा पर्याप्त मात्रामा स्रोतसाधन उपलब्ध हुँदैन । अर्थात् चाहनाहरू असीमित हुन्छन् तर तिनलाई पूरा गर्ने स्रोत सीमित हुन्छ । त्यस कारण सीमित स्रोतको उपयोगका लागि विवेकशीलताको आवश्यता पर्छ । फेरि भन्दा विवेकशीलता नै सीमित स्रोतको परिचालनका लागि अपरिहार्य तत्त्व हो । यसको अभावमा उपलब्ध सीमित स्रोतको सदुपयोग हुन सक्दैन र देश विकासले गति लिन पनि सक्दैन । उद्योग व्यवसायको अभावमा रोजगारी सृजना हुँदैन । यसका लागि निजीक्षेत्रको योगदान अर्थतन्त्रमा बढी हुन्छ र हुनु पनि पर्छ । निजीक्षेत्र उदासीन बन्दा उद्योग व्यवसाय फस्टाउन सक्दैन र रोजगारीको सृजना पनि हुन सक्दैन । अर्थतन्त्रमा निजीक्षेत्रको सहभागिता गराउन नीतिगत सुधार एकातिर हुनुपर्छ भने अर्कोतिर पूर्ण खुला अर्थतन्त्रको आवश्यता पर्छ । यसका अतिरक्त प्रतिबद्धता, त्याग र स्वच्छताको आवश्यता पर्छ । अविवेकी समाजको उदय देश विकासका लागि माथि उल्लिखित शर्तहरूको सशक्त आवश्यता पर्छ । तर, ती शर्तलाई नारामा मात्र सीमित राखिन्छ । लागू गर्न त परै जाओस् उच्चारणसम्म गरिँदैन । सन् २०२३–२४ को वार्षिक बजेटको कार्यान्वयनको शुरुआत यही जुलाई महीनाको आधाआधीबाट भइसकेको छ । अधिकांश नेपालीहरूले पहिचान गरेको कुरा के हो भने सीमित स्रोतको सदुपयोग विवेकशील ढंगले परिचालन गरिएको छैन । म आफैले पनि राम्ररी बुझेको छैन के हो सांसद विकास कोष ? हुन त बजेट प्रस्तुतकर्ताले नै उदाहरण दिएका छन्, भारतमा पनि सांसद विकास कोषको प्रचलन रहेको छ । त्यसैले हामीले पनि यसको अनुसरण गरेका हौं भनेर । के भारतमा पनि क्वीन्टलका क्वीन्टल सुन तस्कर भइरहेको छ ? यदि छ भने भारतमा सम्बद्ध जिम्मेवार निकायमा जिम्मा लिने व्यक्तिले नैतिक जिम्मेवारी लिने गरेको छ तर नेपालको जिम्मेवार निकायले जिम्मेवारी लिनु पर्दैन ? हो, भारत नेपालको नजिकको छिमेकी हो, यसमा कसैको दुईमत छैन । भारतमा भएका राम्रा नराम्रा दुवै कार्यले नेपाललाई अछुत राख्न सक्दैन र प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष तरीकाले प्रभाव परिरहेको हुन्छ । भारतमा भएका प्रत्येक कार्यको अनुसरण गर्ने हो भने नेपाल स्वर्ग बनिसक्ने थियो होला । भारतमा विकास निर्माणका कार्यहरू भइरहेका छन् । उद्योगधन्दा पर्याप्त सञ्चालन छन् । रोजगारीका अवसरहरू पर्याप्त मात्रामा सृजना भइरहेका छन् । कृषिक्षेत्रको विकासले विश्वलाई नै खाद्यान्न वितरण गरिरहेको छ । जस्तै : चिया, कफी, आटा, मैदा, आदि । भारतमा उत्पादन गरेर प्याकेजिङ भएका खाद्य वस्तु विश्वभरिका मानिसले उपभोग गरिरहेका छन् । उपलब्ध स्रोतसाधनको परिचालन विवेकशील तवरले भएका कारण भारतमा उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल भइरहेको छ । उच्च छवि र नैतिकताको कसीमा रहेका नेताहरूले नेतृत्व सम्हालेको देश भएकाले आर्थिक अनुशासनले संस्थागत रूप लिइरहेको छ । अनगिन्ती यति धेरै राम्रा पक्षबाट नेपाल प्रभावित हुन किन नसकेको ? सिकेको चाहिँ किन सांसद विकास कोषबाट मात्र ? भारत र नेपालको आर्थिक परिवेश एउटै छ ? निश्चय पनि छैन । सन् २०२२ मा भारतको आर्थिक वृद्धिददर ७ प्रतिशत थियो भने नेपालको केवल ५ दशमलव ६ प्रतिशत मात्र । प्रतिव्यक्ति आम्दानीको तुलना गर्दा सन् २०२२ मा भारतको २ हजार ३ सय ८७ अमेरिकी डलर हुँदा नेपालको केवल १ हजार ३ सय ३७ अमेरिकी डलरमात्र रहेको छ । नजिकको छिमेकीको प्रगतिले नेपाललाई प्रभाव पार्न किन सकेन ? कारण हुन् : इमानदारी, नैतिकता, प्रतिबद्धता र विवेकशीलताको अभावका साथै कमिशन र भ्रष्टाचारको जालो । यी जालो हटाउनभन्दा पनि त्यसलाई ढाकछोप गर्ने गरिएका कारण नेपाल ओरालो लागिरहेको छ । भारतको सिको गर्दा देश विकासका बारेमा सिको गरिँदैन । तर, आफू र आफ्नाहरूको उत्थान गर्न र गराउन सांसद विकास कोषका लागि राष्ट्रको ढुकुटीबाट रकम विनियोजन गर्न सिको गरिन्छ । वित्तीय खर्चका लागि कुल बजेटको १७ दशमलब ५५ प्रतिशत विनियोजित गरिएको छ भने पूँजीगत खर्चमा केवल कुल बजेटको १७ दशमलव ३५ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ । बजेटमा विनियोजित रकम सांसद विकास कोषका अतिरिक्त यो बजेटले कुल रकमको ४५ दशमलव २ प्रतिशत रकम चालू खर्चका लागि विनियोजन गरेको छ । चालू खर्चको यो मात्रा झन्डै ५० प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको तथ्य यो आँकडाले प्रस्तुत गरेको छ । अझ अचम्मलाग्दो आँकडा त वित्तीय र पूँजीगत खर्चको देखिन्छ । पूँजीगत खर्च विनियोजन वित्तीय खर्चको भन्दा कम छ । वित्तीय खर्चका लागि कुल बजेटको १७ दशमलब ५५ प्रतिशत विनियोजित गरिएको छ भने पूँजीगत खर्चमा केवल कुल बजेटको १७ दशमलव ३५ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ । पूँजीगत खर्चभन्दा वित्तीय खर्च बढी हुनका विभिन्न कारण छन् । यसरी वित्तीय खर्चमा वृद्धि हुनुमा सार्वजनिक ऋणमा वृद्धि हुनु हो । विगत ३ वर्षको आँकडाले के संकेत गर्छ भने सार्वजनिक ऋणमा वृद्धि भइरहेको छ । आर्थिक वर्ष सन् २०२०/२१, २०२१/२२ र २०२२/२३ मा कुल बजेट रकममा सार्वजनिक ऋणको मात्रा २५ प्रतिशत, २८ प्रतिशत र ४५ प्रतिशत रहेको छ । सार्वजनिक ऋणको मात्रामा वृद्धि हुँदै जाँदा यसको साँवाब्याजमा पनि वृद्धि हुन्छ । सरकारले लिएको ऋणको साँवाब्याज भुक्तानी गरेको रकमलाई वित्तीय खर्च भनिन्छ । पूँजीगत खर्चको तुलनामा वित्तीय खर्च बढी हुनुको कारण सरकारले लिने ऋणको मात्रामा वृद्धि हुनु हो । प्रतिफलशून्य आयोजनाहरू जस्तै दुई ठूला विमानस्थलहरूको निर्माण, गोदावरीमा सभा भवनको निर्माण, चोभारमा सुक्खा बन्दरगाह, काठमाडौंको बस पार्क र झापाको दमकमा भ्यूटावरहरूको निर्माण र संघीयतामा लगानी भएका कारण सार्वजनिक ऋणमा वृद्धि भएको हो भन्न सकिन्छ । यही र यस्तै कार्यले निरन्तरता पाउने हो भने निकट भविष्यमा नेपाल ऋणको पासोमा नपर्ला भन्न सकिँदैन । कुन दैवी शक्तिले नेपालको विकासमा जादू देखाउला ? माथि उल्लेख भएअनुसार पूँजीगत खर्च कुल रकमको १७ दशमलव ३५ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ । यसमा पनि विगतलाई केलाउँदा पूरै रकम खर्च नहुने परिपाटी नै बसिसकेको छ । फेरि कमिशन र भ्रष्टाचारको पोको पनि यही रकमले बोकेको हुन्छ । आर्थिक वर्ष सन् २०२०/२१, २०२१/२२ र २०२२/२३ मा पूँजीगत खर्चका लागि विनियोजित कुल बजेट रकममा क्रमश: ६५ प्रतिशत, ५७ प्रतिशत र ५५ प्रतिशत मात्र खर्च भएको देखिन्छ । पूँजीगत खर्च भनेको देश विकासका लागि बजेटमा विनियोजन गरिएको रकम हो । पूँजीगत खर्चका लागि विनियोजित रकम एकातिर नगण्य रहेको छ भने अर्कोतिर उक्त रकमको खर्च ६० प्रतिशत पनि हुन सकेको छैन । सोही अवधिमा चालू खर्चका लागि विनियोजित कुल बजेट रकममा क्रमश: ८८ प्रतिशत, ७३ प्रतिशत र ७७ प्रतिशत खर्च भएको देखिन्छ । यस अवस्थामा देश विकासले गति लिन्छ भन्नु दिवास्वप्न मात्र हो । चालु खर्च बढ्नुमा धेरै कारण छन् । त्यसमा प्रमुख संघीयता पनि हो । कर्मचारीलाई तलब नदिन मिल्दैन । जनप्रतिनिधिलाई नदिए अझ भ्रष्टाचारको जालो बढी फैलिन सक्छ । लेखक अर्थशास्त्री हुन् ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०८०

आर्थिक क्षेत्रका समस्या समाधानका उपाय

देशमा उद्योग व्यापारदेखि आर्थिक सरोकार राख्ने सबैजसो क्षेत्र अहिले समस्यामा छन् । अर्थतन्त्रमा संकटको संकेत देखिएको छ । यस्तो अवस्था किन आयो त ? तरलता अभावको समस्या विगतका वर्षहरूमा पनि हुने गरेको थियो । तर, सरकारले वैदेशिक व्यापारमा यतिसारो नियन्त्रण गर्नुपर्ने अवस्था थिएन । अहिले विश्वलाई नै आहत बनाउने गरी कोरोना महामारी र यसले उत्पन्न गरेका असहजता संकटका मुख्य कारण हुन् । कोरोना महामारीको समयमा उत्पादन र आपूर्ति ठप्प भयो । महामारी मत्थर हुँदै जाँदा मागसँगै मूल्यमा दबाब पर्न थाल्यो । उत्पादन कम र बजारमा माग उच्च भएपछि मूल्य बढ्ने संकेत व्यापारिक क्षेत्रले पाइसकेको थियो । यसले आयात ह्वात्तै बढ्यो । यो कुराको आकलन र सम्बोधन सरकारले सही तरीकाले गर्न सकेन । धेरै मालसामान आयात भयो भनेर आयातमा प्रतिबन्ध लगाउने उपायमा उत्रियो । यसैबीचमा छिमेकी देश श्रीलंकामा चरम आर्थिक संकट देखियो । हाम्रो र श्रीलंकाको अर्थतन्त्रको धरातल फरक भए पनि नेपालको सकसलाई त्यहाँको संकटसँग दाँजेर हेर्ने काम भयो । यसले पनि आशंका बढायो । आयात नियन्त्रणको असर सकारात्मक देखिएन । स्रोत र बाह्य ऋणको प्रकृतिका आधारमा हाम्रो अर्थतन्त्र श्रीलंकासित तुलना हुन सक्दैन । उपयोगमा ढंग पुर्‍याउने हो भने हामीकहाँ कृषि, पर्यटन, जंगल, जडीबुटी, जलविद्युत्जस्ता स्रोतहरू छन् । यसलाई हामीले आर्थिक समस्या समाधान मात्र होइन, समृद्धिको आधार बनाउन सक्छौँ । श्रीलंकाको बाह्य ऋण प्राय: द्विपक्षीय छ । यसका शर्त कडा हुन्छन् । तर, हामीले बहुपक्षीय संस्थाबाट ऋण लिएका छौं, जसको परिचालन एउटा निश्चित विधि र प्रक्रियाबाट हुन्छ । यस्तो ऋणमा अरूका लागि बेग्लै र नेपालको फरक मापदण्ड हुँदैन । अर्को, नेपालको वैदेशिक ऋण र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपात पनि श्रीलंकाजस्तो जोखिमको अवस्थामा छैन । यसकारण हामीकहाँ आर्थिक समस्या हो, तर यो संकट होइन । यो सकस धेरै लामो समय जाँदैन । नेपाल राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरूलाई ऋण लगानीमा कर्जा–पूँजी–निक्षेप (सीसीडी) को सट्टा कर्जा–निक्षेप (सीडी) अनुपातको व्यवस्था गरेकाले पनि तरलताको सकस बढेको हो । राष्ट्र बैंकले सीडी अनुपात ९० प्रतिशत राख्न भने पनि कतिपय बैंकको यो सीमा करीब १०० प्रतिशत पुगिसकेको समाचार आएको छ । बैंकहरू लगानीयोग्य रकम खोज्न होइन, सीडी अनुपात मिलाउन पनि निक्षेप लिने र कर्जा रोक्ने दबाबमा रहेको पाइएको छ । बैंकमा पैसा छैन भन्ने कुरा झूटो हो । बैंकहरूको पूँजी थन्किएर बसेको छ । निक्षेपमा ब्याज बढाएका छन् । लगानी हुन पाएको छैन । नियमित खर्च रोकिएको छैन । यी सबैको असर बैंकहरूको आधार दरमा परेको छ । बैंकले कर्जाको ब्याज बढाएर १५/१६ प्रतिशत पुर्‍याएका छन् । यसले उद्यम व्यापारमा अप्ठ्यारो पारेको छ । नेपालका कुनै पनि व्यापार व्यवसायमा अधिकतम नाफा २० प्रतिशत लिन पाउने व्यवस्था छ । तर, बैंकहरूको आधार र प्रिमियम दर हेर्दा यो ५० प्रतिशतसम्म भएको देखिन्छ । नियामक निकाय यसमा मौन देखिनु रहस्यमय छ । बैंकहरूले ऋणको करार अवधिसम्म प्रिमियम बढाउन नपाउने नियम भए पनि त्यसविपरीत जथाभावी बीचैमा प्रिमियम थप्ने काम भइरहेको छ । बैंकहरूले लिने विभिन्न सेवा शुल्क र ऋण नवीकरणको शुल्क पनि अस्वाभाविक रूपमा धरै छ । बैंकले प्राथमिकता क्षेत्रअनुसार लगानी गरेको छ कि छैन ? कुन क्षेत्रमा कति लगानी भएको छ भन्नेबारेमा वस्तुनिष्ठ अध्ययन र त्यसको निष्कर्ष सार्वजनिक हुनुपर्छ । यसप्रति पनि राष्ट्र बैंक रमिते बनेको छ । कतिपयले बैंकमा पैसा छैन भन्ने कुराले पनि पैसा घरमा राख्न थालेका छन् । श्रीलंकाको आर्थिक अवस्थाबारेमा आएका अनेक हल्लाका कारण उत्पन्न आशंकाले पनि पैसा घरमै राख्ने प्रवृत्ति बढेको छ । हामीकहाँ जेठ १५ मै बजेट आउँछ । वर्षको अन्तिम चौमासमा बजेट निकासा हुने परिपाटी छ । बजेट खर्च सुधारका लागि संविधानमै बजेट आउने दिन तोकिएर पनि उपलब्धि देख्न सकिएको छैन । आर्थिक वर्ष शुरू हुनुभन्दा डेढ महीनाअघि बजेट आउँछ । तर, खर्च असारमा हुन्छ । अधिकांश रकम खर्च हुनै सक्दैन । यसले एकातिर विकासको प्रभावकारितामा प्रश्न उठाएको छ भने अर्कातिर तरलताको अभावलाई पनि चर्काइरहेको छ । बजेटको प्रभावकारिता नहुँदा आर्थिक सरोकारहरू समस्यामा पर्दै आएका छन् । अहिले विप्रेषण आप्रवाह घटेकोमा चिन्ता देखिएको छ । कोरोना महामारीका बेला फर्किएका कामदार अब फेरि बाहिर जान थालेका छन् । विप्रेषणको आर्जन बढ्न सक्छ । यसलाई कसरी औपचारिक माध्यमबाट भित्र्याउने ? यसमा सरकारले नीतिगत सुधार गर्नुपर्छ । औपचारिक माध्यमबाट पठाउन चाहनेलाई प्रोत्साहनको सट्टा अनेक झमेला र शुल्क तिराउने नीति रहेसम्म यो अनौपचारिक उपायतिरै जान्छ । सरकारले विलासिताका वस्तुको आयातमा गरेको कडाइ भने ठीक छ । नेपालमा ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढी मोलको गाडी र ५०० सीसीका मोटरसाइकल किन चाहियो ? सरकारले यीलगायत हामीलाई नभए पनि हुने वस्तुको आयात रोक्दा फरक पर्दैन । तर, यो नीति कार्यान्वयन गर्दा अन्य अत्यावश्यकीय वस्तुको उत्पादन र आपूर्तिमा प्रतिकूल असर नपुग्ने कुराको सुनिश्चितता भने हुनुपर्छ । नेपालमा जलविद्युत्को सम्भावना अधिक छ । वर्षामा त बिजुली खेर जाने अवस्था छ । तर, पेट्रोलियम पदार्थको आयात प्रतिस्थापनमा प्रभावकारी नीति छैन । विद्युतीय सवारीसाधनलाई प्रोत्साहन गरिनुपर्छ । विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोग सहज बनाउन प्रत्येक पेट्रोल पम्पमा चार्जिङ स्टेशन अनिवार्य गरिनुपर्छ । सरकारले आगामी वर्षको बजेटमार्फत लिएको नीतिले यो उद्देश्यलाई सघाउ पुग्ने देखिँदैन । आयातमा राजस्व बढाउँदा उपयोग बढाउन सकिँदैन । सरकारले भन्सारबाट उठ्ने राजस्वमात्र हेर्ने होइन, त्यसबाट अर्थतन्त्रका अन्य सरोकारमा पर्ने चक्रीय प्रभावलाई पनि ठीक हिसाबले मूल्यांकन गर्नुपर्छ । रवि ग्रूप अफ कम्पनिज्का अध्यक्ष बरनवालसित गरिएको कुराकानीमा आधारित ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७९

ऋण विस्तार सहि ठाउँमा गयो/गएन भनेर निजी क्षेत्रले हेर्न सक्दैन, नियामकले हेर्न नसक्नु कमजोरी : गोल्छा

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

नेपालको अर्थव्यवस्थाको तुलना श्रीलंकासँग हुनै सक्दैन : अर्थमन्त्री शर्मा

वैशाख ५, काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा प्रभाकरले श्रीलंकाको अर्थव्यवस्थासँग नेपालको तुलना हुनै नसक्ने बताएका छन् । नेपाल उद्योग परिसंघ (सिएनआई) को अध्यक्ष बिष्णुकुमार अग्रवालसहितको प्रतिनिधि मण्डलसँथ सोमवार मन्त्रालयमा भएको भेटमा अर्थमन्त्री शर्माले भने, ‘नेपाल र श्रीलंकाको तुलनै हुँदैन, आफूले बारम्बार भन्दै आएको छु । ’ उनले भने, ‘केही व्यक्तिले देशको अर्थव्यवस्थालाई राजनीतीकरण गर्न खोजिरहेका छन् । चुनावी मुद्दा पनि बनाएका छन् ।‘ उनले परिसंघको टोलीसँगको भेटमा श्रीलंकासँग नेपालको तुलना नै गलत भएको बताए । उनले यथार्थमा नेपालको अर्थव्यवस्था श्रीलंकाको जस्तो नभएको र आफूहरुले श्रीलंका जस्तो हुन पनि नदिने गरी अर्थ व्यवस्था सुधारको काम गरिरहेको बताए । उननले आगामी आब ०७९/ ८० को बजेटमार्फत अर्थतन्त्रको अहिलेको समस्यालाई सम्बोधन गरी नजिता देखिने गरी सुधार गर्ने पनि बताए । उक्त प्रतिनिधि मण्डलले आयातमा प्रतिबन्ध नलगाउन सुझाव दिएको छ। साथै उसले विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा परेको चापबाट माथि उठ्नका लागि आयातमा प्रतिवन्ध लगाउनुको सट्टा करको दर बढाउन र आयातका लागि लिइने ऋणको ब्याजदरसमेत हेरफेर गर्न सुझाव दिएको छ । सो भेटमा सिएनआईमा आवद्ध उद्योगी अनुज अग्रवालले देशको बर्तमान आर्थिक अवस्थाबारे प्रस्तुती दिदै बिदेशी मुद्राको सञ्चितीमा परेको चापलाई कम गर्ने र तरलता संकटलाई माथि उठाउने दुई मुख्य बिषयमा केन्द्रित रहेर कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । उनले नेपालको अर्थतन्त्रलाई श्रीलंकासँग तुलना गर्नु तर्कसंगत नभएको बताएका थिए । नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादन ३३ दशमलव ६५ बिलियन डलर र श्रीलंकाको कुल गार्हस्थ उत्पादन ८० दशमलव ७ बिलियन डलर रहेको सिएनआईको कार्यपत्रमा उल्लेख छ । त्यस्तै नेपालको वास्तविक ऋण १४ दशमलव ५६ बिलियन डलर र श्रीलंकाको ८९ दशमलव ५ बिलियन डलर रहेको, जीडीपीमा बास्तविक ऋणको हिस्सा नेपालको ४३ प्रतिशत र श्रीलंकाको १११ दशमलव ४२ प्रतिशत रहेको, कुल बैदेशिक मुद्रा सञ्चितितर्फ नेपालको ९ दशमलव ५८ अर्ब डलर र श्रीलंकाको १ दशमलव ९४ बिलियन डलर मात्रै रहेको कार्यपत्रमा उल्लेख छ । त्यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य श्रृङ्खलामा परेको प्रभावका कारण नेपालको मुद्रास्फीति ७ दशमलव १ प्रतिशत र श्रीलंकाको २५ प्रतिशत विन्दुमा पुगेको पनि उल्लेख छ । अर्थतन्त्रको परिदृश्य देखाउने मुख्य–मख्य सूचकाङ्कमा नेपालको अर्थतन्त्र श्रीलंकाको भन्दा धेरे मजबुत रहेको उनले बताए । आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटन क्षेत्रमा उल्लेख्य सुधार आइसकेको बताउँदै सिएनआईका अध्यक्ष अग्रवालले पूर्वाधार निर्माण र पर्यटनलाई आकर्षित गर्ने प्याकेजहरु धमाधम घोषणा गर्नुपर्ने बताए । उनले सुनमा आधारित ऋणपत्र जारी गर्न, रेमिट्यान्सको निक्षेपमा अतिरिक्त २ प्रतिशत ब्याजदर दिन, गैरआवासिय नेपाालीलाई डलरमा खाता खोल्न आकर्षित गर्नुपर्नेलगायतका सुझाव दिए ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

नेपालको अर्थतन्त्रलाई श्रीलंका बनाउने सपना पूरा हुँदैन : अर्थमन्त्री शर्मा

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले नेपालको अर्थतन्त्र श्रीलंकासँग तुलना गर्दै जनतालाई आतंकित गर्ने प्रवृत्तिलाई अन्त्य गर्नुपर्ने बताएका छन् । शुक्रबार काठमाडौंमा भएको नेपालको वित्त र अर्थ व्यवस्थाबारे राष्ट्रिय सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री शर्माले नेपालको अर्थतन्त्र श्रीलंकासँग तुलना हुनै नसक्ने दाबी गरे । साथै उनले नेपालको अर्थतन्त्र सुधारका लागि भइरहेको चिन्तालाई सलाम गर्नसक्नुपर्ने बताए ।‘नेपाल र श्रीलंकाको तुलना नै हुन सक्दैन । हाम्रो ऋणको कुराले हेर्नुस्, उत्पादन क्षेत्र हेर्नुस्, व

Ratopati फाल्गुन २०७८

विदेशी मुद्राको सञ्चिति : आवश्यकता, प्रभाव र अवस्था

आजभन्दा ठीक २ वर्षअगाडि एक अमेरिकी डलरका लागि स्वदेशी मुद्राको १८५ रुपैयाँ र १ वर्षअगाडि १९५ रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने श्रीलंका आज त्यति नै डलरका लागि २६० रुपैयाँ खर्चनुपर्ने अवस्थामा पुगेको छ । आफूसँग भएको विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्दै गएपछि आयात निरुत्साहित गर्न र निर्यात तथा विप्रेषणलाई प्रोत्साहित गर्न त्यहाँको केन्द्रीय बैंकसँग भएका सीमित उपायमध्ये आफ्नो मुद्राको अवमूल्यन अप्रिय नै भए पनि बाध्यकारी थियो । जब कुनै पनि देशसँग विदेशी मुद्राको सञ्चिति रित्तिँदै जान्छ, उसले आफ्नो अत्यावश्यकीय आयातका लागि अन्य आयात घटाउनु नै पर्छ । आयात घटाउने सजिलो उपाय भनेको त्यसलाई महँगो बनाउनु नै हो र आयातलाई महँगो बनाउने प्रभावकारी उपकरणका रूपमा मुद्राको अवमूल्यनलाई प्रायःजसो केन्द्रीय बैंकहरूले अवलम्बन गर्दै आएका छन् । नेपालजस्तो आयातमुखी अर्थतन्त्र भएको मुलुकले यसको पर्याप्त मौज्दातविना आफूलाई आवश्यक पर्ने पेट्रोलियम पदार्थलगायत अन्य अत्यावश्यक खाद्य तथा अन्य वस्तु तथा सेवाको आयात गर्न सक्दैन । नेपालमा पनि गत साताको तुलनामा नेपाली मुद्राको मूल्य अमेरिकी डलरसँग तुलना गर्ने हो भने प्रतिडलर ३ रुपैयाँ जतिले अवमूल्यन भएको छ । घट्दो विदेशी मुद्राको सञ्चिति अवस्थाले नेपालको केन्द्रीय बैंकले समेत केही महीना अघिदेखि विदेशी मुद्राको खर्चलाई नियन्त्रण गर्ने विभिन्न प्रकारका उपकरण अवलम्बन गर्दै अएको छ । कतिपय वस्तुको आयातमा शतप्रतिशत नगद मार्जिन राख्नुपर्नेदेखि लिएर विप्रेषणमार्फत भित्रिएको रकममा बढी ब्याज प्रदान गर्नुपर्नेसम्मका उपाय विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा देखिएको समस्या समाधान गर्ने उद्देश्यले नै गरिएका थिए र त्यही क्रममा अहिले नेपाली रुपैयाँको अवमूल्यनसमेत भएको छ । तर, समस्या यथावत् नै रहने हो भने अहिले भएको रुपैयाँको अवमूल्यन अन्तिम नभई प्रारम्भ विन्दु मात्र हुन सक्ने विश्लेषकहरू बताउँछन् । यिनै अवस्थाको आलोकमा विदेशी मुद्राको सञ्चितिका विविध आयामका बारेमा संक्षेपमा यो आलेखमा चर्चा गर्न खोजिएको छ । विदेशी मुद्राको सञ्चिति भनेको के हो ? अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोषका अनुसार विदेशी मुद्राको सञ्चिति भन्नाले कुनै पनि देशको मौद्रिक अधिकारी (केन्द्रीय बैंक) को नियन्त्रणमा रही र आवश्यक परेका बेलामा सजिलै उपयोग गर्न सक्ने गरी उपलब्ध हुने अन्तरराष्ट्रिय वा बाह्य सञ्चिति वा सम्पत्तिलाई बुझिन्छ । अहिले विशेष गरी अधिकांश मुलुकले अन्तरराष्ट्रिय रूपमा व्यापार व्यवसाय गर्न सहज होस् भनेर यस्तो सञ्चितिलाई अमेरिकी डलरमा कायम गर्ने गरेका छन् । उपयोगिता र आवश्यकता कुनै पनि देशको आर्थिक समृद्धिको एक सशक्त सूचकका रूपमा विदेशी मुद्राको सञ्चिति रहेको छ । अझ नेपालजस्तो आयातमुखी अर्थतन्त्र भएको मुलुकले यसको पर्याप्त मौज्दातविना आफूलाई आवश्यक पर्ने पेट्रोलियम पदार्थलगायत अन्य अत्यावश्यक खाद्य तथा अन्य वस्तु तथा सेवाको आयात गर्न सक्दैन । त्यति मात्र होइन, विदेशमा अध्ययन गर्नेहरूका लागि शुल्क भुक्तानी गर्नेदेखि लिएर कुनै पनि नागरिक विदेश भ्रमणमा जाँदा आवश्यक पर्ने रकमसम्मका लागि कुनै पनि देशसँग भएको सञ्चित विदेशी मुद्रा नै खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । विदेशी ऋणको साँवा तथा ब्याज भुक्तानी गर्न पनि सबै देशलाई विदेशी मुद्रा नै आवश्यक पर्छ । त्यसैले पनि यदि विदेशी मुद्राको सञ्चिति न्यून मात्रामा छ भने अर्थतन्त्र खस्किएको अवस्थामा सुधारात्मक उपायहरू अवलम्बन गर्न कुनै पनि देशको केन्द्रीय बैंकलाई सजिलो हुँदैन । माथि नै भनिएझैं विदेशी मुद्रा सञ्चितिको परिमाणले स्वदेशी मुद्राको विनिमय दरलाई समेत प्रभावित गरेको हुन्छ । यदि विदेशी मुद्राको सञ्चिति कम हुँदै गयो भने स्वदेशी मुद्रा अवमूल्यन गर्न/हुन अनिवार्यजस्तै हुन्छ । जब स्वदेशी मुद्राको अवमूल्यन हुन्छ, त्यसले स्वाभाविक रूपमा आयातित वस्तुको मूल्यवृद्धि हुनुका साथै अनाश्यक आयातलाई निरुत्साहित पनि गर्ने हुन्छ । त्यसको ठीक विपरीत निर्यात भने प्रोत्साहित हुन सक्छ । तर, नेपालजस्तो देशले आफ्नो निर्यात क्षमता नबढाई मुद्रा अवमूल्यन गरेर मात्र विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढाउन सक्दैन । निर्यात बढाएर मात्र होइन, स्वदेशी पर्यटनजस्ता उद्योगहरूलाई प्रवद्र्धन गरेर समेत विदेशी मुद्राको सञ्चितिलाई बढाउन सकिन्छ । त्यस अतिरिक्त विदेशमा भएका नेपालीले औपचारिक रूपमा विप्रेषणका माध्यमबाट रकम पठाएर पनि विदेशी मुद्राको सञ्चितिलाई सकारात्मक रूपले योगदान गर्न सक्छन् । तर, यी सबै विषयमा कामदारका रूपमा खाडी मुलुकहरूमा काम गर्नेहरूले पठाएको रकमबाहेक नेपालको धरातलीय अवस्था कमजोर नै छ । कतिपय अवस्थामा देशमा मुद्राको मूल्य स्थिर राख्नसमेत विदेशी मुद्राको सञ्चितिलाई उपयोग गर्ने गरिन्छ । विदेशी मुद्रा खरीद तथा विक्री गरेर यस्तो विनिमय दरलाई स्थिर राख्न केन्द्रीय बैंकहरूले प्रयास गरेका कतिपय उदाहरण पाइन्छन् । यदि विदेशी मुद्राको सञ्चिति कम हुँदै गयो भने स्वदेशी मुद्रा अवमूल्यन गर्न/हुन अनिवार्यजस्तै हुन्छ । नेपालको अवस्था अहिले नेपालको विदेशी मुद्राको सञ्चिति अवस्था कस्तो छ भनेर सापेक्ष रूपमा बुझ्न सबैभन्दा धेरै र सबैभन्दा थोरै सञ्चिति रहेका मुलुकहरूको अवस्थाबाट केही आकलन गर्न सकिन्छ । विश्वमा सबैभन्दा कम विदेशी मुद्रा सञ्चित रहेका मुलुकहरूमा ‘साओटोमे एन्ड प्रिन्सिपे’ एक नम्बरमा रहेको छ । मध्यअफ्रिकामा एक टापुको रूपमा रहेको यो मुलुकसँग गत महीनासम्म करीब ४ करोड ७० लाख अमेरिकी डलर बराबर मात्र विदेशी मुद्राको सञ्चिति रहेको बताइन्छ । यो देश जनसंख्याको दृष्टिले नेपालभन्दा करीब १३२ गुणा र क्षेत्रफलको हिसाबले करीब १४७ गुणा सानो रहेको छ । माघ महीनासम्मको करीब पौने १० अर्ब डलर बराबरको विदेशी मुद्रा सञ्चितिका आधारमा नेपाल यो देशभन्दा २०७ गुणा ठूलो देखिन्छ । २८ करोड मात्र जीडीपी रहेको यो मुलुकको विदेशी मुद्राको सञ्चिति जीडीपीको करीब १७ प्रतिशत रहेको देखिन्छ जुन श्रीलंकामा २ प्रतिशत र नेपालको हकमा अहिले करीब २७ प्रतिशत रहेको छ । अब सबैभन्दा बढी विदेशी मुद्राको सञ्चिति रहेको मुलुक चीनको अवस्था हेरौं । चीनसँग अहिले करीब ३४ खर्ब अमेरिकी डलर बराबर विदेशी मुद्राको सञ्चिति रहेको देखिन्छ । हङकङसँग रहेको अतिरिक्त करीब पौने ५ खर्ब डलर बराबरको सञ्चिति पनि जोड्ने हो भने त यो रकम झन् ठूलो हुन आउँछ । करीब १८५ खर्ब डलर जीडीपी भएको चीनमा त्यसको करीब १८ प्रतिशत विदेशी मुद्राको सञ्चिति रहेको देखिन्छ । यो प्रतिशत गतवर्ष करीब ९ को हाराहारीमा मात्र रहेको थियो । अमेरिकासँग भएको डलर सञ्चिति चाहिँ केवल २ खर्ब ५० अर्बको हाराहारीमा रहेको छ, जुन उसको जीडीपी २४० खर्ब डलरको करीब १प्रतिशत हुन आउँछ । (स्रोत : विकिपिडिया डट ओरजी) माथिको तुलनाबाट नेपालको विदेशी मुद्राको सञ्चितिको अहिलेको अवस्था सन्तोषजनक नै देखिए पनि यो सञ्चिति बढ्नेभन्दा घट्ने क्रम तीव्र भएको परिप्रेक्ष्यमा भने सम्बद्ध निकायहरूले समयमै सावधानी पूर्वक सुधारात्मक उपायहरू अवलम्बन गर्नु वाञ्छनीय देखिन्छ । लेखक बैंकर हुन् ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

८५ वर्षदेखि अनवरत सेवामा नेपाल बैंकः धातुको टोकनदेखि डिजिटल बैंकिङ सम्मको यात्रा

नेपालमा बैंकिङ इतिहासको अध्ययन गर्दा २० औँ शताब्दीको मध्यपूर्वको समयलाई बैंकिङ इतिहासमा सर्वाधिक महत्वको समय मानिन्छ । विश्वमा १७औँ शताब्दी ताका नै सुरु भएको बैंकिङ अभ्यास नेपालमा आइपुग्न २० औँ शताब्दीको पनि अन्त्यसम्म लाग्यो ।बैंकिङ क्षेत्रमा अहिले जुन क्रान्ति भएको छ, यसको जग बसाल्ने काम ‘नेपाल बैंक लिमिटेड’ले गरेको हो भन्दा अत्युक्ति हुँदैन । किनकी, नेपाल बैंक नेपालको पहिलो बैंक हो । जसको जन्म १९९४ साल कार्तिक ३० गते भएको हो । कस्तो थियो सुरुवाती अवस्था ?नेपाल बैंक कानुन १९३७ अनुसार स्थापना भएको यो बैंकको उद्घाटन राजा त्रिभुवनले गरेका हुन् । त्यतिबेला पनि पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसीप (पीपीपी) मोडलमा सुरु भएको यो बैंकमा १० जना लगानीकर्ता थिए । ६० प्रतिशत सरकारी स्वामित्व थियो भने बाँकी ४० प्रतिशत निजी क्षेत्रको लगानी थियो ।८ करोड ४२ लाख रुपैयाँ चूक्ता पूँजीबाट निजी–सरकार साझेदारीमा सुरु भएको बैंकको निक्षेप १७ लाख थियो भने लगानी १९ लाख थियो । १२ जना कर्मचारीबाट सुरु भएको बैंकको सुरुको जारी पूँजी २५ लाख थियो ।नेपाल र नेपालीसँगको सम्बन्धनेपालमा बैंकिङ प्रणालीको सुरुवात र विकासकर्ताका हिसाबले पनि नेपाल बैंकको भूमीका अन्य बैंकसँग तुलना हुनै सक्दैन । यसको आफ्नै लामो इतिहास छ । ऐतिहासिक पृष्ठभूमीको जगमा उभिएर हालसम्म पनि अनवरत सेवा प्रवाह गर्दै आएको नेपाल बैंक नेपाली माटो र हरेक नेपाली जनसँग प्रगाढ सम्बन्ध गाँसिएको बैंक हो ।नेपालमा औपचारिक बैंकिङ सेवाको सुरुवात मात्रै नभई नेपालमा स्वदेशी मुद्रा प्रचलमा ल्याउने श्रेय पनि नेपाल बैंकलाई नै जान्छ । भारु (भारतीय रुपैयाँ) को दबदबा रहेको समयमा आफ्नै देशको मुद्रा प्रचलनमा ल्याउन नेपाल बैंकले त्यो समयमा खेलेको भूमीकाको जति प्रशंसा गरेपनि कमी हुन्छ ।१९९४ सालदेखि २०१३ सालसम्म केन्द्रीय बैंकको भूमीका निर्वाह गरेको नेपाल बैंक हरेक नेपाली जनको हृदयसँग जोडिएको छ । त्यसैले यो बैंक स्थापना भएको साल १९९४ साललाई नेपालको बैंकिङ क्षेत्रको कोशेढुंगाका रुपमा लिइन्छ ।उद्योग, कृषि, पर्यटन तथा व्यापार व्यवसाय र आय आर्जनका क्षेत्रको विकास एवम् प्रवद्र्धनमा अग्रणी भूमीका खेलेको नेपालको पहिलो बैंक नेपाल बैंक १९९४ सालदेखि हालसम्म अनवरत विश्वासको ८५ औँ वर्षसम्म अटुट रुपमा बैंकिङ सेवा प्रदान गर्न सफल छ । त्यसैले त, यो बैंक र नेपाल/नेपालीबीच अटुट प्रेम छ ।सम्झनाका विशेष दिन१९९४ साल कार्तिक ३० गते आफैँमा नेपाली बैंकिङ क्षेत्रको ऐतिहासिक दिन हो । यो दिनलाई ‘राष्ट्रिय बैंकिङ दिवस’का रुपमा मनाउनुपर्ने मत पनि विस्तारै दर्बिलो बन्दै गएको छ । साढे ८ दशकको लामो यात्रामा बैंकले सदा स्मरण गरिरहने वा नेपाल बैंक भन्नासाथ स्मृतिमा आइहाल्ने क्षणहरु पनि छन् ।२०५८ साल चैत्र १ बाट २०६४ साल साउन ४ सम्म ५ वर्ष नेपाल बैंकको व्यवस्थापनको जिम्मा बैंक अफ स्कटल्याण्डलाई करारमा दिईएको थियो । वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत इन्टरनेशनल कन्फ्रेन्स अन कम्युनिकेशन्स म्यानेजमेन्ट एण्ड टेक्नोलोजी (आईसीसीएमटी) ले ५ वर्ष व्यवस्थापन गर्दा बैंक धेरै सबल बन्यो । खराब कर्जा घट्यो, नीति नियममा सुधार आयो, अधिक कर्मचारीहरुको संख्या कटौती संगसंगै बैंकमा आधुनिक प्रविधिको पनि प्रवेश भयो । बिभिन्न क्षेत्रमा भएको पुनःसंरचनाले बैंकलाई अब्बल बैंकका रुपमा स्थापित गर्न सहयोग गर्यो । २०७१ चैत्र १२ देखि बैंक फेरि आफ्नै सञ्चालक समितिमार्फत सञ्चालन हुँदै आएको छ । करिब २ दशकसम्म लाभांश नपाएका शेयरधनीहरुका लागि बिशेष सम्झनाको वर्ष आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ रह्यो । जुन वर्षदेखि यो बैंकले नियमित रुपमा लाभांश वितरण गर्दै आइरहेको छ ।बैंकले मारेका छलाङहरुनेपाल बैंक पराम्परागत बैंकिङबाट एकैपटक आधुनिक बैंकिङमा सफलताका साथ छलाङ मार्न सफल अब्बल बैंक सावित भएको छ । आधुनिक बैंकिङ, कोर बैंकिङ सफ्टवेयर, मोबाइल बैंकिङ, डेबिट÷क्रेडिट कार्ड र अनलाइन बैंकिङमा बैंकले एकसाथ फड्को मारेको हो । यसरी नेपाल बैंक आधुनिक प्रविधिमैत्री बैंकका रुपमा रुपान्तरण भएको छ ।सेवा विस्तारमा आक्रामक ढंगले प्रस्तुत भएको यो बैंकले २१७ शाखामार्फत कारोबार गर्दै आएको छ । बैंकले शाखासँगै १४८ वटा एटिएम, ४६ वटा एक्सटेन्सन काउण्टरमार्फत देशैभर उपस्थिती जनाएको छ । सुरुमा दिनमा बैंकको कार्यप्रणाली हेर्दा लेजर बुक, धातुको टोकन माध्यमबाट निक्षेप बुझी भुक्तानी दिने, कारोबारको पासबुक रेकर्ड राखी ग्राहकलाई दिने, रुपैयाँ, पैसा घडामा हैन बैंकमा राख्नुपर्छ, क्रण साहुसँग नभई बैंकबाट लिनुपर्छ भनि ग्राहकहरुलाई बैंकिङ्गको कखरा सिकाएको यस बैंक हाल बैंकिङ्ग बजारमा उपलब्ध अत्याधुनिक प्रविधि तथा उपकरणहरुद्धारा सञ्चालित सेवाहरु उपलब्ध गराईरहेको छ । बैंकले VISA सहित एटिएम, डेविट कार्ड, क्रेडिट कार्ड एनिब्रान्च बैंकिङ्ग, मोवाईल बैकिङ्ग, इन्टरनेट बैकिङ्ग, विल भुक्तानी सेवा, सार्वजनिक सवारीमा ई-टिकेटिङ्क सेवा लगायतका स्मार्ट बैकिङ्ग सेवाहरु प्रदान गर्दै आएको छ ।दक्ष जनशक्तिनेपाल बैंकले यो स्तरको सफलता हाँसिल गर्नुमा त्यहाँको अब्बल जनशक्तिले थापेको काँधलाई कदापि भुल्न हुँदैन । आधुनिक प्रविधिसँग साक्षात्कार गर्ने युवा पुस्ताको बाहुल्यता रहेको यो बैंकमा कार्यरत कर्मचारीको औसत उमेर नै करिब ३२ वर्ष छ । २४ सय बढी कर्मचारीको योगदानले बैंक निरन्तर वित्तीय सूचकमा फड्को मारिरहेको छ ।यति मात्रै होइन, व्यवस्थापकीय जिम्मेवारीमा युवा पुस्तालाई गरेको विश्वासका कारण पनि बैंक सफलताको यात्रामा निरन्तर सफर गरिरहेको छ । सबै पिँढीको साथीनेपाल बैंकले २१ लाख बढी आफ्ना ग्राहकलाई सेवा दिँदै आएको छ । बालक, युवा, प्रौढ, जेष्ठ नागरिक सबैको रोजाई बन्न सफल नेपाल बैंकमा दिनप्रतिदिन युवा उद्यमीहरुको आकर्षण बढ्दो छ । उद्यमी, व्यवसायीदेखि सामान्य आर्थिक स्तर भएका नेपालीजनको रोजाई बनेको यो बैंकले ग्राहक सेवालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर निन्तर कर्म गर्दै आएको छ । त्यसैले त, नेपाल बैंक साँच्चै ‘सबै पिँढीको साथी’ बनेको छ ।लगानीका क्षेत्रनेपाल बैंकले सबै क्षेत्रमा लगानी गरेको छ । कृषि, पर्यटन, जलविद्युतलगायत सरकारी नीति अनुसार प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा बैंकको लगानी उल्लेख्य छ ।युवा स्वरोजगारको क्षेत्रमा होस् वा महिला उद्यमशीलताका क्षेत्रमा होस्, बैंकले लगानी गर्न छोडेका क्षेत्र छैनन् । समग्रमा सरकारको वित्तीय नीति र मौद्रिक नीतिको सफल कार्यान्वयनमा बैंकले अग्रणी भूमीका निर्वाह गर्दै आएको छ ।यति मात्रै होइन, कोरोना प्रभावित उद्योग व्यवसायको क्षेत्रलाई पुनः पूर्ववत् अवस्थामा फर्काउन सरकारले ल्याएका कार्यक्रमको कार्यान्वयन र राष्ट्र बैंकबाट प्राप्त निर्देशन पालनामा नेपाल बैंकले देखाएको तत्परता अनुकरणीय छ ।कारोबार८५ वर्षअघि ८ करोड ४२ लाख रुपैयाँ चूक्ता पूँजीबाट सुरु भएको नेपाल बैंकको चूक्ता पूँजी अहिले १२.६८ अर्ब छ । आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा ३०६ करोड रुपैयाँ नाफा कमाएको यो बैंकले सोही वर्षमा १६३ अर्ब बचत संकलन गरी १३४ अर्ब कर्जा लगानी गरेको छ ।२०६७/०६८ सम्म ११० वटा शाखा रहेको यो बैंकले १० वर्षको अवधिमा दोब्बर बढीले शाखा सञ्जाल बढाएर ग्रामिण भेगमा लगानीको वातावरण पनि तयार गरिदिएको छ । जसका कारण हरेक वर्ष बैंकका वित्तीय सूचकहरुमा उल्लेख्य प्रगति आईरहेको छ ।यति मात्रै नभई, नेपाल बैंकको शेयर मूल्यमा दोस्रो बजारका लगानीकर्ताको पनि उत्तिकै आकर्षण छ । नेपाली अर्थतन्त्र विकासका लागि बैंकले गरेका प्रतिवद्धताबैंकले हालसम्म आईपुग्दा नेपाली अर्थतन्त्रको विकासमा अतुलनीय योगदान गरेको छ । यति मात्रै होइन ८५ औँ वार्षिकोत्सवको अवसरमा बैंकले थप प्रतिवद्धताहरु पनि गरेको छ । देशका सबै वर्ग र क्षेत्रमा वित्तीय सेवाको विस्तार गरि वित्तीय सेवाको पहुँच अभिबृद्घि गर्न बैकले प्रतिवद्धता जनाएको छ । यसले हरेक स्थानीय तहका हरेक व्यक्ति वित्तीय रुपमा साक्षर बन्ने, लगानीका अवसरहरु सिर्जना हुने र ग्रामिण अर्थतन्त्रको विकासमा उदाहरणीय योगदान गर्ने बैंकको लक्ष्य छ ।हाल ग्रामीण भेगमा रहेको सानो तर बैंकिङ च्यानलमा नआएको अर्थ (पैसा) लाई बैंकिङ क्षेत्रमा जोडेर लगानीका अवसर फैलाउने योजनामा बैंक छ । यसो गर्न सकिए देशमा उद्यमशीलता विकास गर्न थप टेवा पुग्ने बैंकको दीर्घकालिन सोच छ ।कृषिसहित प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रको विकासमा बैंकले आफ्ना सबै अवयवहरु परिचालन गर्ने लक्ष्य पनि बोकेको छ । सबै नेपालीलाई प्रविधिमैत्री बैंकिङ सेवा उपलब्ध गराउने प्रतिवद्धतामा बैंक निरन्तर अघि बढेको छ । डिजिटल नेपालको अभियानमा दर्बिलो सारथीका रुपमा आफूलाई उभ्याउन बैंकले प्रभावकारी ग्राहक सेवामा जोड दिएको छ ।यति मात्रै होइन, सामाजिक उत्तरदायित्वको क्षेत्रमा बैंकले देशभरी प्रभावकारी उपस्थिती जनाउने तीव्र चाहना राखेको छ ।राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका अध्यक्ष महावीर पुनलाई ब्राण्ड एम्बासडर बनाएको नेपाल बैंकले देशभित्र वैज्ञानिक खोज अनुसन्धानको लामो यात्रामा निस्किएको आविष्कार केन्द्रमा सहयोग गरेको प्रष्ट देखिन्छ । नेपाल बैंक मुलुकको उन्नति र प्रगतिको मामिलामा नाफा र घाटा नहेर्ने राष्ट्रभक्तको भावले ओतप्रोत बैंक बनोस् साथै प्रभावकारी ग्राहकसेवा र आधुनिक प्रविधिमा लगानी गरि आफ्नो प्रतिष्पर्धात्मक क्षमता वृद्धि गरि नेपालको बैंकिङ क्षेत्रको धरोहर बनिरहोस् र नेपालको आर्थिक विकास र आम नेपालीको आर्थिक उन्नतिमा बैंकले अझै धेरै योगदान गर्न सकोस् भन्ने आम नेपालीको कामना छ ।

Bizpati आश्विन २०७८

केपी ओलीकाे गुनासाे: एमालेको तागत घटेको छैन, यसको कसैसँग तुलना नै हुन सक्दैन

काठमाडाैँ – सरकारले मंगलवार राजनीतिक दल विभाजन सम्बन्धी विधेयक ल्याएपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको माधवकुमार नेपाल पक्षले नयाँ पार्टी दर्ता गर्नका लागि बुधबार निर्वाचन आयोगमा निवेदन दियो। योसँगै नेकपा एमाले विभाजित भएको छ। नेकपा एमालेबाट छुट्टिएर नेपाल पक्षले नेकपा एमाले समाजवादी दल दर्ताका लागि निर्वाचन आयोगमा निवेदन दियो। त्यसपछि नेकपा एमालेले सरकारले ल्याएको विधेयकको […]

Desh Sanchar श्रावण २०७८

माधवकाे तुलना बादल र बादलकाे तुलना खिमलालसँग हुनै सक्दैन : पोखरेल

काठमाडौं : लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री एवं नेकपा एमालेका स्थायी कमिटी सदस्य शंकर पोखरेलले गृहमन्त्री रामबहदुर थापा बादलको तुलना डाक्टर खिमलाल देवकोटासँग हुनै नसक्ने बताएका छन्।पार्टीका तर्फबाट राष्ट्रियसभा सदस्य उपनिर्वाचनमा बादल र देवकोटाबीच भिडन्त हुन लागेको सन्दर्भमा पोखरेलले यस्तो बताएका हुन्। शुक्रबार बादलविरुद्ध एमालेकै नेपाल समूहका देवकोटाले विपक्षी गठबन्धनबाट 'स्वतन्त्र' भन्दै उम्मेदवारी दिएका छन् ।‘जसरी माधव कमरेडको तुलना बादल कमरेडसँग हुँदैन भनेर हामी भन्छौं,

थाहा खबर चैत्र २०७७

रेडियो नेपाल : कार्यक्रम प्रसारणका ७० वर्ष

सञ्चार स्वप्नद्रष्टा, लेखक आर्थर सी क्लार्क भन्छन्, ‘सूचना र ज्ञान फैलाउने अनि राष्ट्रिय सहमति सिर्जना गर्ने काममा रेडियोको तुलना अरु माध्यमसँग हुन सक्दैन । म कुनै देशको प्रमुख हुन्थें भने निश्चय नै रेडियोलाई प्राथमिकता दिन्थें …

अनलाइनखबर फाल्गुन २०७७

नेपाल र श्रीलंकाबीच तुलना हुन सक्दैन

सम्बन्धित सामग्री