माधवकाे तुलना बादल र बादलकाे तुलना खिमलालसँग हुनै सक्दैन : पोखरेल

राष्ट्र गम्भीर अवस्थामा छ, तर मुलुक किन झन–झन भासमा जाकिने गरी चलाइन्छ ?

नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई निलम्बन गर्ने कुरा एउटा राज्य सञ्चालनका लागि सामान्य होला,तर विवादका बिचमा मुलुकको मौद्रिक अवस्थामा संकटको कालो बादल देखिन लागेको समयमा निलम्बनको निर्णय अस्वाभाविक देखिन्छ । मुलुकमा कोही पनि विधिभन्दा माथि हुनै सक्दैन । विधिको शासनमा त्यसैपनि राज्यका अति संवेदनशील अंगहरु सुरक्षा समूह, मौद्रिक उत्तरदायीमा रहेको केन्द्रीय बैंक जस्ता संस्थालाई […]

Image Khabar फाल्गुन २०७८

अर्थतन्त्रमा थपिँदो सकस

अर्थतन्त्रका समग्र सूचक अहिले सकारात्मक देखिएका छैनन् । बढ्दो आयात परिमाणलाई अर्थतन्त्रमाथिको दबाबको मुख्य कारण मानिएको छ । आयातमा कडाइ गरेर अर्थतन्त्रलाई सुधारको बाटोमा लैजाने अभिप्रायबाट सकारको आर्थिक सल्लाहकार नेपाल राष्ट्र बैंकले गत महीना नै केही वस्तुको आयातमा कडाइ गरेको थियो । फेरि आयातमा कडाइको दायरा बढाइएको छ । केन्द्रीय बैंकले चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०७८/७९ को अर्धवार्षिक अवधिको अध्ययन प्रतिवेदनले सूचकहरू झन् नकारात्मक बन्दै गएको देखायो । अर्थात्, आयातमा कडाइको उपाय आर्थिक सुधारका निम्ति प्रभावकारी भएन किन ? समीक्षा जरुरी छ । हामीकहाँ व्यापारघाटाको कारण के हो र, यसको दीर्घकालीन निदान कसरी खोज्नेभन्दा पनि सतही उपायमा आत्मरति खोज्ने काम बढी भएको पाइन्छ । अर्थतन्त्रको परिदृश्य देशमा भित्रिनेभन्दा बाहिरिने रकम बढी हुँदा त्यसले पारेको असन्तुलन अर्थतन्त्रको मुख्य समस्याको रूपमा चित्रण गरिएको छ । वैदेशिक विनिमयको सञ्चिति घट्ने क्रम रोकिएको छैन । कोरोना महामारीका कारण वैदेशिक रोजगारीका अवसर खुम्चिएका छन् । यसबाट बाह्य स्रोत खुम्चिएको छ । चालू वर्षको ६ महीनामा यस्तो आय अघिल्लो वर्षको त्यही अवधिको तुलनामा साढे ५ प्रतिशतले कमी आएको तथ्यांक सरकारकै छ । अर्कातिर कोरोनाकै कारण वस्तुको माग र आपूर्तिको शृंखला बिथोलिएको छ । एकातिर स्वाभाविक माग बढिरहेको छ भने उत्पादन खुम्चिएको छ । वस्तु आयात बढेको छ । यस्तोमा अमेरिकी डलरको तुलनामा नेपाली मुद्रा अवमूल्यन हुँदा विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा प्रत्यक्ष प्रभाव परेको छ । एकातिर वस्तुको मूल्य बढेको छ भने अर्कातिर ढुवानीको खर्च पनि ४/५ गुणासम्म बढेको छ । यसको समग्र प्रभाव आयात, बजार, उपभोग्य मूल्य हुँदै अर्थतन्त्रमा पर्ने नै भयो । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार चालू आवको पुस मसान्तसम्म थप १४ करोड डलरबराबरको विदेशी मुद्रा सञ्चिति घटेको छ । मंसिरसम्म १० अर्ब ३ करोड डलर रहेको सञ्चिति पुस मसान्तसम्ममा ९ अर्ब ८९ करोड डलरमा झरेको देखियो । यो मुद्राको सञ्चयले ६ दशमलव ६ महीनाको वस्तु तथा सेवाको भुक्तानी गर्न सकिने केन्द्रीय बैंकको भनाइ छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा ११ अर्ब ७५ करोड डलर रहेको सञ्चिति यो ६ महीनामा १६ प्रतिशतले खुम्चिन पुगेको छ । अघिल्लो आव २०७७/७८ को पुस मसान्तसम्म शोधनान्तर स्थिति १ खर्ब २४ अर्ब ९२ करोड रूपैयाँले बचतमा र चालू खाता घाटा पनि ५१ अर्ब ६८ करोड रूपैयाँ रहेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले देखाएको छ । यो पुस मसान्तसम्म शोधनान्तर घाटा २ खर्ब ४१ अर्ब रूपैयाँ पुगेको देखिन्छ । चालू खाता घाटा पनि बढेर ३ खर्ब ५४ अर्ब रूपैयाँमा उक्लिएको छ । एक महीनासअघिसम्म यो क्रमश: १ खर्ब ९५ अर्ब र ३ खर्ब रूपैयाँ थियो । यता वैदेशिक रोजगारीबाट आउने आम्दानी भने घटेको देखिन्छ । विप्रेषणको आम्दानी घटेर ४ खर्ब ६८ अर्ब रूपैयाँमा सीमित भएको छ । अघिल्लो आव २०७७/७८ को शुरु ६ महीनाको तुलनामा वैदेशिक व्यापारघाटा ४६ दशमलव ६ प्रतिशत बढेको तथ्यांकले देखाएको छ । व्यापारघाटाको आकार ८ खर्ब ८० अर्ब ४९ रूपैयाँमा उक्लिएको छ । अघिल्लो समीक्षा अवधिमा भने यो परिमाणमा कमी आएको थियो । यसो त कोरोना महामारीका कारण त्यसबेला वैश्विक व्यापार नै करीब २० प्रतिशतले खुम्चिएको थियो । अहिले करीब १० खर्ब रूपैयाँको वस्तु आयात हुँदा निर्यात सवा खर्ब रूपैयाँ पनि छैन । ९ खर्ब ९९ अर्ब ३४ करोड रूपैयाँको आयात भएको देखिन्छ भने निकासी व्यापार १ खर्ब १८ अर्ब ८५ करोड रूपैयाँ बराबर छ । किन भएन सुधार ? आयात नियन्त्रणका उपाय अपनाउँदा पनि अर्थतन्त्रका सूचकमा किन सुधार आउन सकेन ? विज्ञहरू अर्थतन्त्रमाथि संकटको बादल मडारिइरहेको बताउँछन् । अर्थमन्त्री र नेपाल राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरू अहिले पनि ६ महीनाभन्दा बढीको आयात धान्न सक्ने रकम सञ्चितिमा रहेकाले आत्तिइहाल्नुपर्ने अवस्था नरहेको बताइरहेका छन् । यसलाई नराम्रो अवस्था भन्न नमिल्ने तर्क उनीहरूको छ । अर्थतन्त्रको अवस्था बिग्रियो भनेर गलत प्रचार गरिएको भनेर त अर्थमन्त्रीले केही समयअघि सार्वजनिक रूपमा असन्तोष नै प्रकट गरेका थिए । तर, यो सञ्चिति घट्दो क्रममा जानु चाहिँ चिन्ताको विषय हो । हामीकहाँ व्यापारघाटाको कारण के हो र, यसको दीर्घकालीन निदान कसरी खोज्नेभन्दा पनि सतही उपायमा आत्मरति खोज्ने काम बढी भएकाले अलिकति असहज अवस्था हुनेबित्तिकै अर्थतन्त्र धर्मराउने स्थिति बनेको हो । आव २०७५/७६ मा आयात घटेकोमा सरकारले ठूलै उपलब्धिको रूपमा प्रचार गर्‍यो । तर, त्यतिबेलाको आयातमा आएको संकुचन नियन्त्रणकारी नीतिको परिणाम थियो । यतिसम्म कि त्यसबेला औद्योगिक कच्चा पदार्थको आयात समेत घटेको थियो । तयारी उपभोग्य वस्तुको आयात खस्किएर कच्चा पदार्थको आयातमा वृद्धि भएको भए त्यसलाई उपलब्धि पनि मान्न सकिन्थ्यो । तर, त्यो त तथ्यांकीय चलखेललाई आफ्नो उपलब्धि देखाउने र त्यसैमा रमाउने चलाखीमात्रै भयो । वर्षेनि तरलता अभावको समस्या हुन्छ । अहिले आयात बढ्नुलाई कारण देखाइएको छ । के सरकारले आयात घटेको भनेर खुसी मनाइरहेको वर्ष यस्तो समस्या थिएन ? यसमा पनि दिगो समाधानभन्दा तत्कालीन उपाय खोज्ने र मूल समस्याको समाधानमा बेवास्ता गर्ने प्रवृत्ति छ । वित्तीय क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा बढाउने र बाह्य क्षेत्रका वित्तीय संस्था र उपकरणको उपयोगमा किन चासो नराखिएको हो ? यसको चित्त बुझ्दो जबाफ अहिलेसम्म पाउन सकिएको छैन । आयात घटाउने हो र अर्थतन्त्रलाई दिगो रूपमा बलियो बनाउने हो भने उत्पादन बढाउनुको विकल्प छैन । अहिले अपनाइएको आयात नियन्त्रण त टालटुले उपाय मात्रै हो । यसले अर्थतन्त्रका आयामलाई स्थायित्व दिँदैन । बरू यो बजार अराजकता र मूल्य वृद्धिको कारण चाहिँ बन्न सक्दछ । सरकारले आयातमा कडाइ गरेको छ तर त्यसबाट उत्पन्न भइरहेका र सम्भावित समस्याको निदानको विषयमा सोच्न पनि आवश्यक नठानेको आभास हुन्छ । अब के गर्ने त ? हामीकहाँ बाह्य क्षेत्र असन्तुलनको मुख्य कारण आय, उत्पादन र उपभोगसँग जोडिएको छ । आयको स्रोत वैदेशिक रोजगारीको भरमा छ । यो दिगो हुँदैन भनेर भन्न थालिएको वर्षौं भइसक्यो । रोजगारी अभिवृद्धिको उपायमा चरम उदासीनता छ । स्वदेशमै उत्पादनलाई बढावा दिने हो भने रोजगारीका लागि बाहिर जाने अवस्थाको अन्त्य हुन सक्दछ । यस्तोमा बाहिरबाट रकम आउला र आयात धानौंला भन्ने अवस्थामा पनि सुधार आउने थियो । उत्पादन अभिवृद्धिले उपभोगमा आयातको भर कम हुँदै जान्छ । स्वाभाविक रूपमा आयात कम भएपछि व्यापारघाटा स्वत: घट्दै जान्छ । हामीले के उत्पादन गर्ने, के आयात गर्ने भन्नेमा रणनीतिक योजना बनाउनु पर्दछ, यसमा निकै ढिलाइ भइसकेको छ । अधिक लाभका लागि स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उत्पादनलाई जोड दिनु पर्दछ । यसले मूल्य अभिवृद्धि बढाउँछ । जति बढी मूल्य अभिवृद्धि, त्यति रोजगारीको अवसर बढी हुन्छ । निकासीभन्दा आयात प्रतिस्थापनलाई मुख्य ध्येय बनाउनु पर्दछ । नेपालको व्यापारघाटाका मुख्य वस्तु इन्धन, सवारीका साधन, खाद्यान्न छन् । तत्काल सवारी उत्पादनमा जान नसकिए यसमा नियन्त्रण अपनाउनु अन्यथा हुँदैन । तर, हामीले विद्युत्का माध्यमबाट इन्धन आयातलाई प्रतिस्थापित गर्न त सक्दछौं । विद्युत्लाई प्रतिस्पर्धी बनाउने हो भने उत्पादनको लागत घटाउन सकिन्छ । प्रतिस्पर्धी उत्पादन अर्थतन्त्र उत्थानको मुख्य उपाय हुन सक्दछ । खाद्यान्न उत्पादनमा रणनीतिक योजना बनाएर अघि बढ्नु पर्दछ । कुन खाद्य वस्तुको उत्पादन गर्ने र कुन आयात गर्ने ? यसमा तुलनात्मक लाभका आधारमा योजनाबद्ध तरिकाले अघि बढ्नु पर्दछ । हचुवा पारामा कहिले यसमा प्रतिबन्ध, कहिले त्यसमा कडाइजस्ता सतही उपाय सकसका कारणमात्रै बन्नेछन्, यसले अर्थतन्त्रका खास समस्याको निकास कदापि दिन सक्दैन । ठाकुर वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वउपाध्यक्ष हुन् ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७८

किन उपयोग भएन निर्यात क्षमता

केही समयअघि विश्व बैंकले सार्वजनिक गरेको एउटा अध्ययन प्रतिवेदनले नेपालको निर्यात क्षमता वार्षिक ९ अर्ब २० करोड डलरबराबर रहेको देखाएको थियो । यो प्रतिवेदनका आधारमा हाम्रो कुल वैदेशिक व्यापारमा नाफाको आकार बढी हुनुपर्ने हो । हामीले अहिलेसम्म १ अर्ब डलरजति पनि निकासी गर्न सकेका छैनौं । १ खर्ब रुपैयाँ हाराहारीको निर्यातलाई निकै ठूलो उपलब्धिका रूपमा बढाइचढाइ गरिरहेका छौं । निकासीको अवसर उपयोगमा किन पाछाडि छौं ? यसमा अहिलेसम्म सतही मन्थनमात्र भइरहेको छ । क्षमता दोहनमा नीतिगत र कार्यगत काम गर्न सकेका छैनौं/चाहेकै छैनौं । जबसम्म उत्पादनको लागत कटौती गर्न सकिँदैन, तबसम्म निकासी असम्भव हुन्छ । यसका लागि पूँजीको खर्च, श्रम, ऊर्जा, प्रविधिजस्ता उत्पादनका आधाभूत उपक्रमहरूको लागत न्यूनीकरण हुनुपर्छ । भन्सार विभागले हालै सार्वजनिक गरेको चालू आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को ५ महीनाको वैदेशिक व्यापारको तथ्यांक हेर्ने हो ८ खर्ब ३८ अर्ब ४० करोड रुपैयाँबराबरको बस्तु आयात हुँदा निर्यात १ खर्ब २ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँमात्रै छ । समीक्षा अवधिको तुलनामा निकासी बढेको देखिए पनि व्यापारघाटा ५४ दशमलव ७० प्रतिशतले बढेको छ । चालू आवमा प्रतिदिन २ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी व्यापारघाटा देखिन्छ । कुल निकासीमा भटमास र पामतेलको योगदानमात्रै ५७ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँको छ । यो भनेको दीर्घकालीन होइन, भारतीय बजार नियन्त्रण नीतिमा यसको भविष्य निर्भर छ । हामीले भन्सार दरमा चलखेल गरेर होइन, प्रतिस्पर्धी वस्तु निकासीको दिगो आधार बनाउनुपर्छ, त्यतापट्टि ध्यान गएकै छैन । बितेको ५ महीनामा वस्तु आयात करीब ६० प्रतिशतले बढेको छ । वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिमा भार परेको भन्दै सरकार आयात नियन्त्रणमा उद्यत देखिन्छ । माग धान्न सक्ने उत्पादन र आम्दानीको स्रोत बढाउनुभन्दा आयात नियन्त्रणको सहज बाटो रोजेको छ । पेट्रोलियम पदार्थ आयातमा सबैभन्दा बढी रकम गएको छ । स्वदेशमा उत्पादन हुने विद्युत्को खपत बढाउने हो भने यसलाई प्रतिस्थापन गर्न सकिन्छ । आयात प्रतिस्थापन भनेको व्यापारघाटा कम गर्ने महत्त्वपूर्ण औजार र अवसर दुवै हो । सरकार दीर्घकालीन नीति र योजनामा मेहनत गर्नुभन्दा अल्पकालीन टालटुले नीतिमा एकोहोरिँदा कुनै पनि उपलब्धि टिकाउ हुन सकेका छैनन् । नीतिगत अस्थिरता वैदेशिक व्यापारमा घाटा वृद्धिको मूल कारण हो । निकासी अभिवृद्धिका सरकारी नीति सतही र कर्मकाण्डी लाग्छन् । स्थिर नीतिको अभावमा निर्यात वृद्धि दिगो हुन सकेको छैन । विश्व बैंकको अध्ययनअनुसार नेपालबाट कुनै पनि वस्तुको निर्यात औसतमा २ दशमलव ७ वर्षका लागि मात्रै भएको पाइन्छ । यो अस्थिर र कमजोर निर्यात नीतिको प्रतिविम्ब हो । तथ्यांकीय रूपमा हेर्ने हो भने नेपालको निर्यात क्षमता वर्षेनि कमजोर हुँदै गएको छ । नेपालले सन् २००९ मा ११६७ वस्तु निर्यात गरेकोमा सन् २०१७ सम्म आइपुग्दा यो संख्या घटेर १०९३ मा झरेको थियो । १४६ देशमा निर्यात गरेकोमा खुम्चिएर घटेर १२४ मा आएको थियो । अहिले कोरोना महामारीको असरले माग खुम्चिएको समयको व्यापारसँग तुलना गरेर निकासी बढेको भनिँदैछ, जुन पूर्ण सत्य होइन । भारतमा हुने भन्सार दर अन्तरको फाइदा उठाउन यताबाट हुने निकासीको ग्राफलाई क्षमता अभिवृद्धि मान्न सकिँदैन । भन्सार महसुलको अन्तरमा बढेको निकासीको हविगत अहिले सतहमा आइसकेको छ । भारतले खाद्य तेल आयातमा लिएको नीतिले यतिखेर यहाँका तेल उद्योगको लगानीमाथि संकटको बादल मडारिएको छ । विगतमा वनस्पति घ्यू, तामा, पित्तल, जिंकलगायत उद्योगले भोगेको समस्या पनि यस्तै नीतिको प्रतिफल थियो । तेस्रो मुलुकबाट कच्चा पादर्थ भिœयाएर भन्सार महसुल अन्तरको लाभ लिने खालको निकासीको भविष्य छैन भन्ने त पटकपटक स्पष्ट भइसकेको छ । यो प्रवृत्तिमा परिवर्तन देखिएको छैन । यस्तो निकासीले देशको व्यावसायिक साख गुम्ने जोखिम हुन्छ । निकासीको आँकडामात्रै उपलब्धि होइन । कुनै देशले निकासीबाट लाभ लिन उत्पादनमा बढीभन्दा बढी मूल्यअभिवृद्धिको खाँचो हुन्छ । नेपालको मुख्य बजार भारत भएकाले भारतबाटै कच्चा पदार्थ ल्याएर तयारी उत्पादन पठाउन सम्भव छैन । हामीले स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उत्पादनमा जोड दिनुपर्छ । जे पनि उत्पादन गर्छौं भनेर हुँदैन । जस्तो कि, सिमेन्टमा स्वदेशी कच्चा पदार्थको उपयोग गर्न सकिन्छ । यसलाई कसरी प्रतिस्पर्धी बनाउन सकिन्छ भन्नेमा ध्यान गएको देखिँदैन । भारतीय बजारको तुलनामा हामीकहाँ सिमेन्टको मूल्य किन बढी छ ? मूल्य र गुणस्तर दुवैमा प्रतिस्पर्धी उत्पादन तयार नगरेसम्म निर्यात सम्भव हुँदैन । यसका लागि पनि स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उत्पादन र निकासीलाई प्रोत्साहनको नीति लिनु अनिवार्य छ । नेपालले अतिकम विकसित देशका रूपमा निकासीमा पाएको अधिकांश सहुलियत उपयोग गर्न सकेन । निकासीका लागि त्यसका मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ । कतिसम्म भने अमेरिकाले गार्मेन्टमा सहुलियत दिएकोमा गार्मेन्ट प्रोशेसिङ जोन निर्माणमै तोकिएको समय सिध्याएर गार्मेन्ट प्रोशेसिङ जोन नै खारेज गरियो । यो हदसम्मको लापरबाहीले कसरी निर्यात व्यापार प्रवद्र्धन होला ? अब सन् २०२५ पछि नेपाल विकासशील देशको सूचीमा उक्लिँदै छ । त्यसपछि त अतिकम विकसित देशको हैसियतमा पाएको निर्यात सहुलियत पाउन पनि सम्भव हुँदैन । यो अवस्थालाई ध्यानमा राखेर निर्यात व्यापार प्रवर्द्धनका प्रभावकारी योजना ल्याउन अब विलम्ब गर्ने समय छैन । तरलता अभाव पूँजीको खर्च अभिवृद्धिको मुख्य कारण बनेको छ । बैंकको ब्याज एकल अंकमा हुनुपर्ने भनिएको छ । बारम्बार यो समस्या दोहोरिन्छ । सरकारी निकाय यसको दीर्घकालीन समाधानमा उदासीन छ, टालटुले निकास पनि प्रभावकारी छैन । ऊर्जा उत्पादनमा नेपालले सुधार गरेको अवस्थामा यसलाई उत्पादनका लागत घटाउने मुख्य उपाय बनाउन नसकिने कारण छैन । सरकार भारतमा सस्तो बिजुली बेच्न तयार छ, तर स्वदेशी उद्योगलाई सहुलियत दिन अनुदार देखिन्छ । भारतमा आज उर्जाको खर्च प्रतियुनिट भारतीय ४ रुपैयाँमा झरिसकेको छ । हामीकहाँ अहिले पनि औसत १० रुपैयाँ हाराहारी तिर्नुपर्छ । उत्पादनका क्षेत्रमा सस्तो ऊर्जा दिँदा उत्पादन र रोजगारी अभिवृद्धि हुन्छ । यसले उत्पादन लागत घटाएर प्रतिस्पर्धी बनाउन मद्दत पुग्छ । ऊर्जाको आन्तरिक बजारलाई प्रतिस्पर्धी बनाउने हो भने यसमा सुधार हुन सक्छ । भारत नेपालका लागि मुख्य व्यापार साझेदारमात्र नभएर निर्यातको प्रमुख गन्तव्य पनि हो । भारतको तुलनामा प्रतिस्पर्धी उत्पादन भएमात्रै भारतीय बजारमा निर्यात सम्भव हुन्छ । भारतले वस्तु तथा सेवा करमार्पmत कर प्रणालीमा व्यापक सुधार गरेको छ । आज भारतीय उपभोक्ताले कुनै पनि बस्तु तथा सेवा उपभोगवापत तिर्ने करको तुलनामा नेपालका उपभोक्ताले ३३ प्रतिशत बढी तिरिरहेका छन् । नेपालमा मूल्यअभिवृद्धि करमा बहुदरको माग सुनिन थालेको वर्षौं भइसक्यो । सरकार यो विषयलाई सुनेको नसुन्यै गरिरहेको छ । यस्तो तथ्यबीच प्रतिस्पर्धी वस्तु उत्पादन, आयात प्रतिस्थापन र निर्यात कसरी सम्भव होला ? भारतबाट नेपालमा आउने वस्तुमा वस्तु तथा सेवा कर लाग्दैन, यसकै आधारमा पनि नेपाली उत्पादनले भारतीय वस्तुसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैन । हमीकहाँ यो अनौपचारिक व्यापार अभिवृद्धिको मुख्य कारण पनि बनेको छ । यसले उत्पादनमात्र होइन, स्वदेशी अर्थतन्त्रकै प्रतिस्पर्धी क्षमतालाई कमजोर बनाइरहेको छ । निर्यात क्षमता अभिवृद्धि र उपयोग दुवैका लागि उत्पादनलाई कसरी प्रतिस्पर्धी बनाउने भन्ने जिज्ञासाको सापेक्ष समाधान जरुरी छ । यसका लागि अर्थतन्त्रका प्रत्येक सरोकार प्रतिस्पर्धी बनाइनुपर्छ । उत्पादनलाई सस्तो नबनाई निकासी बढाउन सम्भव हुँदैन । जबसम्म उत्पादनको लागत कटौती गर्न सकिँदैन, तबसम्म निकासी असम्भव हुन्छ । यसका लागि पूँजीको खर्च, श्रम, ऊर्जा, प्रविधिजस्ता उत्पादनका आधाभूत उपक्रमहरूको लागत न्यूनीकरण हुनुपर्छ । करप्रणाली, उत्पादनको प्रक्रियामा लाग्ने समय, स्थानीय स्तरमा हुने अवरोधजस्ता पक्षको नीतिगत समाधानको खाँचो छ । ठाकुर वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वउपाध्यक्ष हुन् ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०७८

अर्थतन्त्रमा तत्काल सुधारको खाँचो

बढ्दो आयात र घट्दो विप्रेषणका कारण विदेशी विनिमय सञ्चिति घटेको छ भने शोधानान्तर बचत पनि कम भएको छ । बाह्य क्षेत्रमा दबाब पर्नुका साथै समग्र अर्थतन्त्रमा नै नकारात्मक संकेत देखिएको छ । यिनमा तत्काल सुधार हुन सकेन भने मुलुक आर्थिक दुर्घटनातर्फ बढ्ने सम्भावना देखिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै जारी गरेको चालू आर्थिक वर्षको तीनमहिने प्रतिवेदनले समग्र आर्थिक स्थिति बिग्रिएको देखाउँछ । विदेशी मुद्रा सञ्चिति घटेको छ । अहिलेको सञ्चितिले साढे ७ महीनाको आायत धान्न मात्र पर्याप्त हुने देखिएको छ । तीव्र बढिरहेको आयातले निरन्रता पाए आगामी केही दिनमा नै विदेशी विनिमय सञ्चितिमा समस्या देखिनेछ । त्यसैले सरकारले पटुका बाँधेर विनियम सञ्चितिमा सुधार ल्याउन काम गर्नुपर्ने स्थिति देखिन्छ । राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनले अर्थतन्त्रका सूचकहरू नकारात्मक संकेत त गरेकै छन् । बैंकहरूको कर्जा र निक्षेप वृद्धिमा देखिएका स्थिरताले अर्को गम्भीर संकटलाई संकेत गरिरहेको छ । विनिमय सञ्चिति घट्न नदिन सरकारी काममा विदेशी मुद्रा खर्च गर्नमा कडाइ गर्नु अनिवार्य भइसकेको छ । अन्यन्त आवश्यकबाहेकका काममा रोक लगाउनुपर्ने देखिइसकेको छ । प्रधानमन्त्री कोपमा भाग लिन जाने तयारीमा हुनुहुन्छ तर भ्रमण नै रोक्नुपर्ने अवस्थासमेत देखिन्छ । विदेशी विनिमय सञ्चिति घटेपछि सरकारले अत्यावश्यक वस्तु आयातमा समेत प्रतिबन्ध लगाउन सक्छ, आपूर्ति प्रभावित बजारमा हाहाकार निम्त्याउँछ । यस्तो कडाइ गर्दा सरकारले औद्योगिक कच्चा पदार्थको आयातमा समेत कडाइ गर्न सक्छ । यसले अर्थतन्त्रलाई थप समस्यामा पार्न सक्छ । विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने प्रमुख माध्यम विप्रेषण हो जुन अघिल्लो ३ महीना घटेको छ । त्यस्तै विदेशी ऋण सहायता पनि जुटाउन सकिएको छैन । स्वीकृत सहायताका रकमको भुक्तानी पनि लिन सकिएको छैन । त्यसैले यस क्षेत्रमा तत्काल काम थाल्नुपर्ने देखिन्छ । विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने एउटा माध्यम पर्यटन पनि हो । तर यो क्षेत्र अझै केही समय चलायमान हुने सम्भावना देखिएको छैन । राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनले अर्थतन्त्रका सूचकहरू नकारात्मक संकेत त गरेकै छन् । बैंकहरूको कर्जा र निक्षेप वृद्धिमा देखिएका स्थिरताले अर्को गम्भीर संकटलाई संकेत गरिरहेको छ । निक्षेप असोजमा सकारात्मक देखिएकामा कात्तिकमा नकारात्मक देखिएको छ । तरलतामा चाप परेस“गै लगानी पनि प्रभावित भएको छ । कात्तिक पहिलो साता त लगानी ठप्प नै देखिएको थियो । अहिले पनि यसमा खासै सुधार आउन सकेको देखिँदैन । कर्जा प्रवाह रोकिएपछि अर्थतन्त्र अघि बढ्दैन । सरकार र बैंकिङ भनेका कानूनद्वारा निर्मित ठूला पोन्जी हुन् । यिनीहरूले जनताबाट संकलन गरेको स्रोत नै खेलाएर अर्थतन्त्र चलाउने, नाफा कमाउने र अन्य काम गर्ने हुन् । यस्तोमा निक्षेप नभए कर्जा दिन सकिँदैन, कर्जा प्रवाह नगरे अर्थतन्त्र अघि बढ्दैन । यस्तोमा रोजगारी सृजना हुँदैन सरकारलाई कर उठाउन पनि निकै समस्या हुन्छ । कर उठेन भने सरकारले खर्च गर्न सक्दैन र फेरि तरलतामा नै दबाब पर्छ । त्यसैले सरकारले निक्षेप र कर्जा बढी नै रहने गरी यस चक्रलाई माथितिर उचालिरहनुपर्छ । यी सबै कुराले नेपालको अर्थतन्त्रमा संकटको बादल मडारिन थालेको नै देखाउँछ । यस्तो संकट आउ“दा अन्य देशले परिमाणात्मक सहजता, ऋणात्मक ब्याजदर, नोट छाप्नेजस्ता अनेक रणनीति अपनाएर अर्थतन्त्रलाई ओरालो लाग्नबाट रोक्न खोज्छन् र सफलता पनि पाएका छन् । श्रीलंका र पाकिस्तानको अनुभव हेर्दा नेपाल त्यही बाटोमा जान थालेका विश्लेषण हुन थालेको छ । नेपालमा पनि आपत्कालीन कदम चाल्ने बेला भइसक्यो । समयमै उपयुक्त कदम चाले त्यस्तो अवस्था आउँदैन पनि । आजभोलि नै संकट नआए पनि यही कुराले निरन्तरता पाए १/२ महीनामा नै आउने सम्भावना देखिन्छ । त्यसैले अहिले ने कदम चाल्नुपर्ने देखिन्छ । तत्कालीन, मध्यमकालीन र दीर्घकालीन नीति लिएर अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउन कठोर कदम चाल्ने बेला भइसकेको छ ।

Aarthik Abhiyan आश्विन २०७८

डोजरे विकासकै कारण बाढीपहिरो आएको हो त ?

यो वर्ष बाढी पहिरोले दर्जनाैं मानिसको ज्यान गयो । प्रकृति स्वचालित हुन्छ अपवादलाई छोडेर मानिसले प्रकृतिसँग युद्ध गर्न र जित्न सक्दैन । तर, विज्ञानका अनेक सूत्र प्रयोग गरेर प्रकृतिजन्य क्षतिलाई कम गर्न सकिन्छ । बाढी त्यतिबेला रोक्न सकिँदैन । जतिबेला बाढी आइसक्छ तर पहिला नै सतर्क हो भने बाढीको बाटो परिवर्तन निश्चय पनि गर्न सकिन्छ । मानिस बाहुबली मात्र छैन, उससँग बुद्धि, विवेक र विज्ञान छ । पहिरो जानुका कारणहरू खोज्न र त्यसलाई कम गर्न सकिन्छ । प्राकृतिक रूपमा जति विपत्ति वितेका केही वर्षमा हामीले भोग्याैं देख्याैं । त्यसमध्ये मुख्य कारणमा जलवायु परिवर्तन, विकासका नाममा गरिने डोजर, एस्काभेटर, क्रेन आदिको प्रयोग हो । जलवायु परिवर्तनले तापक्रम बढ्छ, जलवायुले मौसममा पनि अप्रत्याशित असर पार्छ । मौसम आजको दिनमा जे भइरहेको रहेको छ, त्यसलाई बुझाउने शब्द हो । जस्तै आज घाम लाग्नु, पानी आउनु, बादल लाग्नु आदि मौसम हो र ३० वर्षसम्म सरदर मौसम कस्तो र≈यो त्यसलाई जलवायु भनिन्छ । यो जलवायु कसरी परिवर्तन हुन्छ भन्ने सन्दर्भमा बढ्दो जनसंख्या, औद्यागिकीकरणबाट निस्कने कार्बनडाइ अक्साइडबाट सृजना भएको बढी ग्रीन हाउस इफेक्ट हो । पृथ्वीवरपरको आकाशमा पृथ्वीबाट नै उत्सर्जन भएको कार्बनडाइ अक्साइड घेरिएको छ । यो यस्तो कार्बोनको तहले सूर्यबाट आएको प्रकाशलाई पृथ्वीमा आउन दिन्छ । तर, त्यो आएको तातोलाई बाहिर जान दिँदैन र त्यो तातोपन यही गुम्सिएर ग्लोबल वार्मिङ हुन्छ । यसलाई अर्को तरीकाले पनि बुभ्mन सकिन्छ एउटा गाडी घाम उभ्याएर सिसा बन्द गरेर राख्ने हो भने सूर्यको तापभित्र छिरेर पूरै तातो बनाउँछ । तर, त्यो भित्रको तातो बाहिर आउन नपाएर गाडीभित्रै गुम्सिन्छ । हरितगृह प्रभाव भनेको यही हो । केही हदसम्म यो आवश्यक छ र बढी भएमा गर्मी बढ्छ । बीबीसीका अनुसार पृथ्वीको तापक्रम सरदर हुनुपर्नेभन्दा १ दशमलव २ डिग्री सेन्टिग्रेडले बढेको छ । यो क्रम यस्तै जारी रहेमा यो शताब्दीको अन्त्यसम्ममा लगभग २० करोड समुद्र किनारा वरपरका मानिसहरू विस्थापित हुनेछन् । बितेको १ महीना अर्थात् जुन र जुलाईमा उत्तरी अमेरिकामा अहिलेसम्मकै बढी गर्मी भएर लु लागेर दर्जनौं मानिस मरे । जर्मनीमा आएको १०० वर्षको सबैभन्दा भीषण बाढीले लगभग १७० मानिसको ज्यान गयो र चीनको साङजाउ प्रान्तमा आएको बाढीले त्यहाँको सम्पूर्ण तयारीलाई विपद् केन्द्रमा परिणत गरिदियो । नेपालमा मेलम्ची र हेलम्बुको बाढीको मूल कारण, परारी बजारको जलमग्नता जलवायु परिवर्तनमात्र हो वा हाम्रा केही विकासवादी सोचमा कमजोरी छ, खोजांै । हजारांै पहिरो जानुमा जलवायु परिवर्तन मात्र दोषी छ कि डोजर, एस्काभेटर, क्रेन आदिबाट जमीन खनेर सडक दौडाउने होड दोषी छ, यसबारे गहन छलफल गर्न आवश्यक छ । साथै शहरको जल निकासीमा ध्यान नदिँदा शहर डुबे त्यसबारे पनि सोचौं । सन् २०२१ को अन्त्यतिर चीनमा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी १२० राष्ट्र सम्मिलित एक सम्मेलन हुँदै छ । यसमा मूल रूपमा यदि हाम्रो पृथ्वीलाई सुरक्षित र बस्नलायक जमीनका रूपमा विकसित गर्ने हो भने कार्बनडाइ अक्साइडको उत्सर्जनलाई निकै कम बनाउने विषयमा छलफल हुनेछ । तापक्रम र अझ भनौं जलवायुको अनुकूलताले नै हाम्रो जीवन सम्भव भएको हो । पृथ्वीको सरदर वा औसत तापक्रम १४.४ डिग्री छ । यही नै जीवनको मूल आधार हो । यही अनुकूलताले पानी, हावा वनजंगल आदि बनाएको हो । तापक्रम नमिले अरू केही पनि मिल्दैन । हाम्रा छिमेकी ग्रह शुक्रको सतहको तापक्रम ४४९ डिग्री सेन्टीग्रेड र मंगल ग्रहको तापक्रम माइनस ५५ सेन्टिग्रेड छ । यो सबै हुनुको कारण हरित गृह प्रभाव नै हो । एक निश्चित परिणामसम्म ग्रिनहाउस ग्यास आवश्यक छ जसले सूर्यबाट आउने खराब किरणलाई रोक्छ । यो अति बढी भयो भने तातोपन फर्किन पाउँदैन । यही नै आजको विश्वव्यापी समस्या हो । के यही समस्याले मात्र नेपालमा हजाराैं भूस्खलन भएको होला त ? मूल कारण त्यो हो । तर, त्यतिमात्र होइन । मेलम्ची र हेलम्बुमा बाढी आउँदाको दिन पनि त्यस्तो भारी वर्षात् भएको थिएन । अधिकांश बाढीजन्य विपत्ति पहिरोको कारण भएको छ पहिरोले नदी थुनिदिने र त्यो फुट्दा बाढी आउने समस्या देखिएको छ । नेपालका सबै पहिरो डोजरको खनाइको कारणमात्र गएको हो भन्नु पनि अतिशयोक्ति हुनेछ । पहिरो जानुको मूल कारण अत्यधिक वर्षात् हो । पानीले त्यो ठाउँमा बढी पहिरो जान्छ जहाँ सहज निकास अवरोध भएको छ । पानीको प्रवाह त्यहाँ अवरोध हुन्छ जहाँ भर्खर खनेको माटोले पानी बढी सोसेर बग्न दिँदैन । हालसालै डोजरले खनेका ठाउँमा तत्काल नालीको व्यवस्था गरिएको हुँदैन त्यस्तो ठाउँमा पानी जम्छ, सोसिन्छ र ढिक खस्छ । यसको प्रत्यक्ष उदाहरण भर्खर डोजर लगाइएका सडकहरू नै हुन् जहाँ तलबाट पनि पहिरो गएको छ र माथिबाट पनि पहिरो झरेको छ । यो हेर्न टाढा जानु पर्दैन, बन्दै गरेको कान्तिराजपथ, पृथ्वीराजमार्गको पारिपारि बन्दै गरेका सडक र पहिरोलाई लिन सकिन्छ । यसबाहेक, पाल्पा, गुल्मी, दार्जुला, सिन्धुपाल्चोक, स्याङ्जालगायत जिल्लामा जति पहिरो यस वर्ष गए । त्यसमा ९५ प्रतिशत पहिरो यस्तै डोजरको प्रभावबाट गएका छन् । अब यो समस्या रोक्न सरकारले कठोर निर्णय लिनैपर्ने अवस्था आएको छ । सडकमात्र विकासको अन्तिम आधार होइन, आवश्य ठाउँमा खनी सकियो अव यो जमीनमा डोजर चलाउने काम पूर्णतया रोक्ने हो भने अबको १० वर्षमा पहिरोको घातकता यस्तो विकराल हुने छैन जस्तो अहिले भोगिएको छ । त्यसैले डोजर मुक्त नेपालको परिकल्पना गरांै ? लेखक कैलशकूट बहुमुखी क्याम्पसमा व्यवस्थापन विषय अध्यापन गर्छन् ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८

ओलीको तानाशाही अब देशले धान्न सक्दैन, छिट्टै निकास पाउँछ : प्रचण्ड

नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) ले देशलाई कुनै पनि हालतमा दुर्घटनामा जान नदिने जिकिर गरेका छन् । माओवादी केन्द्रकी नेतृ तथा पूर्वसभामुख पूर्णकुमारी सुवेदीका पिता हरिप्रसाद पौडेलको श्रद्धाञ्जली सभालाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले सो कुरा बताएका हुन् । उनले समृद्ध नेपाल र नेपाली जनताको मजबुत एकताका लागि आफु लडिरहने बताए । देशको समसामयिक राजनितिक अवस्था बारे चर्चा गर्दै उनले अहिले राजनितिको आकाशमा देखिएको कालो बादल अन्त्य गरेर कुनैपनि राजनितिक दुर्घटना हुन नदि

Ratopati जेष्ठ २०७८

शंकर पोखरेलले लेख्छन्, ‘बादलको तुलना देवकोटासँग हुनै सक्दैन’

काठमाडौं। लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले रामबहादुर थापा बादलको तुलना डा. खिमलाल देवकोटासँग हुन नसक्ने बताएका छन्। उनले सामाजिक सञ्जालमा राष्ट्रियसभा उपनिर्वाचनका दुवै उम्मेदवार रहेको अवस्थामा मनन गर्न आग्रह गर्दै यस्तो लेखेका हुन्। उनले भनेका छन्, ‘जसरी माधव कमरेडको तुलना बादल कमरेडसँग हुँदैन भनेर हामी भन्छौं, त्यसरी नै बादल कमरेडको तुलना खिमलाल देवकोटासँग हुनै सक्दैन।’

Dekhapadhi चैत्र २०७७

बादलको तुलना खिमलाल देवकोटासँग हुन सक्दैन-शंकर पोखरेल

लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले गृहमन्त्री रामबहादुर थापा (बादल) को तुलना खिमलाल देवकोटासँग हुन नसक्ने बताएका छन्।

सेतोपाटी चैत्र २०७७

शंकर पोखरेलले लेख्छन्, ‘बादलको तुलना देवकोटासँग हुनै सक्दैन’

काठमाडौं। लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले रामबहादुर थापा बादलको तुलना डा. खिमलाल देवकोटासँग हुन नसक्ने बताएका छन्। उनले सामाजिक सञ्जालमा राष्ट्रियसभा उपनिर्वाचनका दुवै उम्मेदवार रहेको अवस्थामा मनन गर्न आग्रह गर्दै यस्तो लेखेका हुन्। उनले भनेका छन्, ‘जसरी माधव कमरेडको तुलना बादल कमरेडसँग हुँदैन भनेर हामी भन्छौं, त्यसरी नै बादल कमरेडको तुलना खिमलाल देवकोटासँग हुनै सक्दैन।’

Dekhapadhi चैत्र २०७७

माधवकाे तुलना बादल र बादलकाे तुलना खिमलालसँग हुनै सक्दैन : पोखरेल

सम्बन्धित सामग्री