ऋण विस्तार सहि ठाउँमा गयो/गएन भनेर निजी क्षेत्रले हेर्न सक्दैन, नियामकले हेर्न नसक्नु कमजोरी : गोल्छा

बैशाख २१, काठङ्गाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले पछिल्लो समय अत्याधिक रुपमा आयात बढ्नुमा निजी क्षेत्र नभएर सरकारी नीति दोषी रहेको आरोप लगाएका छन् । बुधबार नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)ले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै गोल्छाले आयात बढ्नुमा निजी क्षेत्र नभएर सरकारी नीति दोषी रहेको बताएका हुन् । उनले सरकार विगतदेखि राजस्वमुखी भएकाले राज्य राजस्वमुखी भएर हिडुन्जेलसम्म आर्थिक अवस्थामा निरन्तर दबाब परिरहने बताए । गोल्छाले निजी क्षेत्रले नेपालको अर्थतन्त्रलाई श्रीलंकासँग कहिल्यै तुलना नगरेको बताए । उनले मुलुकको अहिलेको आर्थिक अवस्थालाई श्रीलंकासँग तुलना गर्नु नै गलत भएको पनि बताए । अध्यक्ष गोल्छाले नेपालको वर्तमान अर्थतन्त्रलाई श्रीलंकासँग तुलना गर्नाले नेपालको छवि बिग्रिएको पनि दाबी गरे । नेपालको अर्थतन्त्रलाई बारम्बार श्रीलंकासंग तुलना गर्दा समग्र मुलुकको इमेजलाई नै नेगेटिभ रुपमा प्रचार भएको पनि उनको भनाइ छ । अहिलेको मुख्य समस्या लगानी योग्य रकम तरलताको समस्या, व्यापार घाटाको समस्या ,ग्लोवलरुपमा मूल्यवृद्धिको समस्या र विद्युतको समस्या हो । ऋण विस्तार सही ठाउँमा गएको छ/छैन भनेर निजी क्षेत्र र बैंकले हेर्न सक्दैन । त्यो हेर्न नसक्नु नियामकको कमजोरी भएको पनि गोल्छाले आरोप लगाए ।

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

लगानी आकर्षण गर्न पूर्वाधार सम्मेलन

नेपाल उद्योग परिसंघले आज बुधबारदेखि दुईदिने तेस्रो पूर्वाधार सम्मेलन आयोजना गर्दैछ । सम्मेलनमा सातै प्रदेशका प्रारम्भिक पहिचान भएका ८२ सहित १ सय १५ परियोजना शोकेस गर्न लागिएको छ । सम्मेलनका क्रममा सडक, सार्वजनिक यातायात, विमानस्थल, होटल तथा रिसोर्ट, अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र, प्राविधिक शिक्षा, जलविद्युत्, कृषिलगायतका आयोजना सम्मेलनमा शोकेस गरिन लागेको छ । प्रदेशका परियोजनाहरूमा समेत निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षणका लागि साझा थलोका रूपमा लिइएको सम्मेलनमा स्वदेशी तथा विदेशी गरी ५ सयभन्दा बढी सहभागी हुँदैछन् । सबै प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा राष्ट्रिय योजना आयोगका पदाधिकारीसमेत सहभागी हुने सम्मेलनका क्रममा पूर्वाधार क्षेत्रलाई केन्द्रित गरेर विभिन्न कार्यपत्रहरू प्रस्तुत गर्न लागिएको छ । विकास र समृद्धिका लागि मुख्य आधार मानेर पूर्वाधार विकासका लागि निजी क्षेत्रले आयोजना गरेको पूर्वाधार सम्मेलनलाई महŒवका साथ हेरिएको छ । नेपालको सन्दर्भमा पूर्वाधार क्षेत्रमा देखिएको खाडल, यसमा आवश्यक लगानीका साथै चुनौती, समस्या र नीतिगत व्यवस्थापन लगायतमा केन्द्रित रही कारोबारकर्मी भीम गौतमले आयोजक, पूर्वाधार क्षेत्रमा कार्यरत सरकारी निकायका प्रतिनिधि र विज्ञहरूसँग गरिएको संक्षिप्त कुराकानी : पूर्वाधार लगानीका लागि नेपालमा ठूलो अवसर महाप्रसाद अधिकारी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, लगानी बोर्ड नेपाल उद्योग परिसंघले पूर्वाधार सम्मेलन, जुन आयोजना गर्न लागेको छ, यसले पूर्वाधार क्षेत्रमा ठूलो सहयोग गर्छ । नेपालको विकासका लागि पूर्वाधार सबैभन्दा महŒवपूर्ण हुन्छ । पूर्वाधार सम्मेलनमा हुने छलफल र बहसले पूर्वाधार क्षेत्रको विकास अघि बढाउन सहज हुन्छ । सम्मेलन गर्नु एकदम सकारात्मक काम हो । परिसंघले निरन्तर रूपमा पूर्वाधार सम्मेलन गर्दै पनि आएको छ । परियोजनाहरू शोकेस गर्ने र यसबारे बजारीकरण गर्ने सम्मेलन राम्रो माध्यम पनि हो । राज्यले मात्र नभई निजी क्षेत्रले समेत यो कार्य गरिरहेको छ । यसले सकारात्मक परिणाम ल्याउनका लागि सहयोग गर्छ । अरू केही नभए पनि नेपालबारेमा विदेशी लगानीकर्ता, सहभागीलाई जानकारी दिने काम हुन्छ । नेपाल पूर्वाधार क्षेत्रमा धेरै पछाडि परेको मुलुक हो । पूर्वाधार लगानीका लागि नेपालमा ठूलो अवसर पनि छ । पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानीको आवश्यकता पनि छ । यस्ता सम्मेलनले सकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्न सक्छन् । पूर्वाधार सम्मेलन लगानी भिœयाउनका लागि ठूलो सहयोग पु¥याउँछ । अहिलेको सम्मेलन लगानी बोर्डले गरेको लगानी सम्मेलनपछि हुँदैछ । लगानी सम्मेलन २०१९ लाई पछ्याउनका लागि पनि यसले सहयोग गर्छ । लगानी सम्मेलनमा पूर्वाधार क्षेत्रका विभिन्न मुद्दामा केन्द्रित हुन्छ । सम्मेलन नै पूर्वाधार क्षेत्रबारे गन्थन, मन्थन हुन्छ । लगानीकर्ता, नीति निर्माणकर्ता, कार्यान्वयनकर्ता सबैले एकै ठाउँमा बसेर छलफल गर्दा यसले अघि बढ्नका लागि बाटो पनि देखाउँछ । यो ठूलो अवसर पनि हो । निजी क्षेत्र पनि सरकार सँगसँगै गइरहेको यसले अनुभूति दिलाउँछ । लगानीका लागि केही समस्या, केही अभाव छ भने सम्मेलनको निचोडले सहयोग पु¥याउँछ । त्यहाँ उठ्ने विषयको सम्बोधन गर्नका लागि यसले सरकारलाई पनि घचघच्याउँछ । लगानी सम्मेलनका सन्दर्भमा केही नीति तथा कानुनलाई अघि बढाइएको छ । केही नीति आइसकेका छन् भने केही आउने क्रममा छन् । छिटो ल्याउनका लागि पनि यस्ता सम्मेलन सहयोगी बन्छन् । लगानीकर्ताका प्रतिक्रियाहरूले र सम्मेलनमा हुने यस्ता छलफलले लगानीमैत्री कानुन ल्याउनका लागि थप सहयोग पुग्छ । नेपालमा पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानीको अभाव रहेकाले त्यो लगानी भिœयाउनका लागि समग्रमा पूर्वाधार सम्मेलन सहयोगी बन्छ । लगानीका लागि सहज वातावरण बनाउने साझा थलो शतिसकुमार मोर अध्यक्ष, नेपाल उद्योग परिसंघ नेपाल उद्योग परिसंघले विगतदेखि नै पूर्वाधार सम्मेलन गर्दै आएको छ । यस वर्ष पनि आयोजना गरेका छौं । यो तेस्रो पूर्वाधार सम्मेलन हो । सम्मेलनमा स्वदेशी र विदेशबाट गरी ५ सयभन्दा बढी सहभागी हुँदैछन् । नेपालको पूर्वाधार क्षेत्रको विकास हेर्ने हो भने हालसम्म धेरै उपलब्धि भएको देखिँदैन । लगानी सम्मेलनमा सातै प्रदेशका परियोजनाहरू शोकेस गर्न लागिएको छ । यसमा सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री र राष्ट्रिय योजना आयोगका पदाधिकारीहरू पनि सहभागी हुँदैछन् । सम्मेलनका क्रममा भएका प्रस्तुतीकरण र छलफलबाट सातै प्रदेशमा लगानीको सम्भावना के–के छन् भनेर स्पष्ट रूपमा थाहा हुन्छ । पूर्वाधार विकासका लागि के–कस्ता परियोजनाहरू अघि बढाउनुपर्छ भन्ने पनि थाहा हुन्छ । अहिले हामीले सडक निर्माणलाई विशेष जोड दिँदै आएका छांै । अहिले नेपालको पूर्वाधार क्षेत्रको विकासमा जेजस्ता कमी–कमजोरी देखिएका छन्, त्यसबारे पनि प्रस्ट हुन्छ । कुनै पनि देशको आर्थिक क्रान्ति र प्रगतिमा पूर्वाधार क्षेत्रको मुख्य भूमिका हुन्छ । सम्मेलनका क्रममा एउटा पूर्वाधार क्षेत्रका रूपमा रहेको पर्यटनकै कुरा गर्ने हो भने भिजिट नेपाल–२०२० लाई पनि विशेष महŒव दिएका छौं । त्यसैगरी सडक, जलविद्युत्, कृषि, उद्योगलगायतका पूर्वाधार विकासका परियोजना पनि प्रस्तुत गर्दैछौं । यसमा पूर्वाधार विकासमा देखिएका नीतिगत, कार्यान्वयनगत समस्याबारे छलफल गर्दैछौं । सम्मेलनकै क्रममा विकसित देशहरूले कसरी प्रगति गरे भन्ने पनि प्रस्तुत हुँदैछन् । यसमा दक्षिण कोरियाले कसरी आफूलाई विकासमा फड्को मा¥यो भनेर पनि हामीले त्यहाँका पूर्वप्रधानमन्त्रीबाट अनुभव सुन्दैछौं । यसले हाम्रो देशका नीति–निर्मातालाई समेत अगाडिको बाटो हिँड्न सहज हुन्छ । अहिले तीन तहको सरकार भएकाले तीनै तहबीच समन्वय भएर कसरी पूर्वाधारका ठूला आयोजना अघि बढाउन सकिन्छ भनेर छलफल हुन्छ । यसले त्यहाँका अवसरहरूलाई उपयोग गरेर पूर्वाधार निर्माणमा कसरी अघि बढ्न सकिन्छ भनेर स्पष्ट रूपमा छलफल हुन्छ । प्रदेशले परियोजनाहरू शोकेस गरेपछि सम्मेलनमा आएका लगानीकर्ताले आफ्नो चासोअनुसारका परियोजनाहरूमा लगानीका लागि थप छलफल गर्न बाटो खुल्छ । सम्मेलन निजी क्षेत्रले लगानीका लागि राम्रो फोरम बन्न सक्छ, अर्थात् सम्मेलन पूर्वाधारको लगानीका लागि सहज वातावरण बनाउने साझा थलो बन्छ । पूर्वाधार परियोजनाको लगानीका लागि सरकारको नीति नै मुख्य आधार शंकर शर्मा पूर्वउपाध्यक्ष, राष्ट्रिय योजना आयोग मलगायतको समूह पूर्वाधार सम्मेलनमा सहभागी हुने परियोजनाहरूको छनोटका लागि प्रदेश प्रदेशमा गएका थियौं । यसमा लगानी बोर्डको समूहले पनि सहजीकरण गरेको थियो । प्रत्येक प्रदेश सरकारलाई परियोजनाहरूको सूची बनाउन पनि भनेका थियौं । लगानी बोर्डले परियोजनाहरूको नामावलीबाट उपयुक्त छान्नका लागि पनि सहयोग ग¥यो । तर, मुख्य परियोजनाको सूची त प्रदेश सरकारले बनाएको थियो । छनोट गरेका परियोजनाहरूको सानो व्याख्या गरेर यसबारे थप छलफल गरेर सूची बनाइएको छ । परियोजनाहरूको सूचीमा भौतिक, पर्यटन, कृषि, औद्योगिकलगायतसँग सम्बन्धित परियोजनाहरू छन् । यी परियोजनाहरू अघि बढाउनका लागि सबैभन्दा पहिला त सम्भाव्यता अध्ययन नै हुनुप¥यो । अहिले पहिचान गरेको त खाली सम्भाव्य परियोजनाहरू हुन् भन्ने मात्र हो । सम्भाव्यता अध्ययनका लागि त्यहाँको जनसंख्या, सडकलगायतका पूर्वाधारको अवस्थालगायतको विश्लेषण गर्नुपर्छ । अर्को मुख्य कुरा, प्रदेश सरकारहरूले ती परियोजनाहरूमा लगानी आकर्षण गर्नका लागि के गर्छन् भन्ने महŒवपूर्ण हुन्छ । यसमा नीति नै मुख्य हुन्छ । पूर्वाधार परियोजनाको लगानीका लागि सरकारको नीति नै मुख्य आधार हो । अहिले छनोटमात्र हो, अब यसको आर्थिक विश्लेषण गर्नुपर्छ । भौगोलिक अवस्थाको पनि विश्लेषण हुनुपर्छ । यसमा प्रदेश सरकारसँग केन्द्रीय सरकारको समन्वय र सहजीकरण पनि मुख्य हुन्छ । हामीले गएर उहाँहरूसँग परामर्श गर्दा प्रदेशका सरकारका अधिकारीहरूको चासो भने देखिएको छ । निजी क्षेत्र आएर लगानी गरिदियोस् भन्ने चाहना उनीहरूको छ । तर, निजी क्षेत्र आउनका लागि सहुलियतका आकर्षण के दिने, कसरी दिने कुरा अझै स्पष्ट छैन । यसबारे प्रदेश सरकार स्पष्ट हुनु जरुरी छ । पूर्वाधार सम्मेलनले लगानीका लागि सुसूचित गरेर आकर्षण गर्ने काम गर्छ नै । यसमा धेरै मुद्दा पनि उठ्छन् । मुख्यतया त केन्द्रीय सरकार र प्रदेश सरकारले बनाउने नीतिले लगानीका धेरै विषय निर्धारण हुन्छन् । अघि बढाउन सकिने परियोजनाहरूमा उनीहरूले सहयोग गर्ने विषयमा भने थप स्पष्टता आउँदा लगानीकर्तालाई सहज हुन्छ । उनीहरूले लगानीबारे विश्लेषण गरेर अघि बढ्न सक्छन् । नेपाली जनशक्तिको विकास गर्न सक्नुपर्छ पदम शाही अध्यक्ष, नेपाल यातायात पूर्वाधार समाज नेपाल नेपालमा पूर्वाधार क्षेत्रको विकास र लगानीका लागि वातावरण बनाउनु आवश्यक छ । सरकारले राष्ट्रिय गौरवका र प्राथमिकता प्राप्त आयोजना जुन अघि बढाएको छ । यसमा प्रगति हासिल गर्नका लागि वातावरण प्रमुख कुरा हो । यसका लागि उचित वातावरणको आवश्यकता पर्छ । कहाँ–कहाँ यसको अवरोध र समस्या छन्, त्यसको विस्तृत रूपमा अध्ययन गरेर यसलाई न्यूनीकरण गर्नु आवश्यक हुन्छ । यसबारे बहस, छलफल त धेरै हुन्छ तर यसैको कारणले काम भएको छैन । अर्को मुख्य कुरा जनशक्ति हो । यसका लागि दक्ष जनशक्ति आवश्यक पर्छ । पूर्वाधार निर्माण र सञ्चालनका लागि आवश्यक जनशक्ति नेपालमा अभाव छ । हरेक जस्तो पूर्वाधार परियोजनामा अमेरिकन, युरोपियन लगायतका देशका विज्ञ भनेर आउँछन्, उनीहरूले यति धेरै पैसा लिन्छन् कि त्यो पैसाले नेपालका सयौं मान्छेलाई दिन पुग्छ । नेपालमै नेपाली जनशक्तिको विकास गर्न सक्नुपर्छ । लगानीको कुरा गर्दा बाह्य र आन्तरिकबाट हुने लगानीमा ध्यान दिनुपर्छ । ठूला वा साना पूर्वाधार बनाउँदा यसको गुणस्तरमा पनि ध्यान दिनुपर्छ । अर्बांै रुपैयाँको लगानी हुन्छ तर यसको मर्मतका लागि ध्यान दिइँदैन । लगानी सम्मेलन वा पूर्वाधार सम्मेलन जे हुँदा पनि यसको कार्यान्वयनमा जाँदा आउने चुनौती, समस्या तथा निर्माणको दिगोपनमा ध्यान दिओस् । लगानी गर्ने लगानीकर्ता आफंै–आफैं खोजेर पूर्वाधार निर्माणका लागि आउँछन् । मुख्यतया लगानीकर्ता आऊँ–आऊँ भन्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । जबसम्म उचित वातावरण हुँदैन, तबसम्म लगानीकर्ताहरू आउँदैनन् । आन्तरिक रूपमा लगानीका लागि चाहिने सबै किसिमको वातावरण हुनुपर्छ । देखाउँदा सबै कुरा आकर्षक देखाउने तर व्यावहारिक रूपमा त्यो नभए लगानीकर्ता आउने सम्भावना हुँदैन । नेपालमा पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी आउने सम्भावना भएकाले आन्तरिक रूपमा लगानी आउनका लागि उपयुक्त अवस्था सिर्जना हुनुपर्छ । यसका लागि अहिलेका समस्या र अवरोधहरूको पहिचान गरेर त्यसको समाधानका लागि काम हुनुपर्छ । पूर्वाधार परियोजना अघि बढाउनका लागि आवश्यक पर्ने सबै अवयवलाई ठीक र तयारी अवस्थामा राखे लगानीकर्ताहरू आउने सम्भावना धेरै हुन्छ । ०००००००

कारोबार दैनिक श्रावण २०७६

आर्थिक समृद्धिमा निजी क्षेत्रको मार्गचित्र

आर्थिक समृद्धिमा निजी क्षेत्रको मार्गचित्र लामो राजनीतिक संक्रमणको अन्त्यसँगै मुलुकमा प्रतिक्षित राजनीतिक स्थायित्वको सम्भावना बढेर गएको छ । यो सम्भावनालाई एउटा शक्तिशाली आर्थिक तथा सामाजिक रूपरेखाको अवसरमा परिणत गर्दै मुलुकलाई दिगो शान्ति, सुशासन र समृद्धिको गन्तव्यमा पु¥याउने ऐतिहासिक जिम्मेवारी अहिले नयाँ सरकारको काँधमा आएको छ । यसै सन्दर्भमा नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) ले सन् २०३० सम्म प्रतिव्यक्ति आय ३ हजार अमेरिकी डलर पु¥याउन सकिने र त्यसका लागि चाल्नुपर्ने कदमसहित आर्थिक समृद्धिको मार्गचित्र सार्वजनिक गरेको छ । परिसंघले आफ्नो प्रबुद्ध परिषद्मार्फत आर्थिक समृद्धिको मार्गचित्र तयार पारेको हो । मार्गचित्रमा अवसर र सुविधा विकेन्द्रीकरण गर्नुपर्ने, सुशासन कायम गरिनुपर्ने, उत्कृष्टतालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने लगायत विषय समावेश भएका छन् । विकासका लागि विविध चुनौती रहेको अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा रोजगारीका लागि औद्योगीकरणको नारासहित परिसंघले समृद्धिको मार्गचित्र कोरेको छ । यसै सन्दर्भमा नेपालको वास्तविक आर्थिक समृद्धिको मार्गचित्र कस्तो हुनुपर्छ भन्ने विषयमा कारोबारले सम्बद्ध व्यक्तित्वहरूसँग गरेको कुराकानीको सार ः कार्यान्वयनमा भएको समस्या समाधान हुनुपर्छ डा. शंकर शर्मा पूर्वउपाध्यक्ष, राष्ट्रिय योजना आयोग एउटा सरकार परिवर्तन भएपछि निजी क्षेत्रले वर्तमान सरकारलाई मार्गचित्र प्रस्तुत गर्नु उनीहरूको दायित्व हो । कुन–कुन ऐजन्डालाई प्राथमिकता राखेर जाँदा छिटो प्रगति गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा निजी क्षेत्रले राम्रोसँग अनुभव गरेको हुन्छ । नेपाल उद्योग परिसंघ तथा परिसंघ–प्रबुद्ध परिषद्ले तयार गरेको आर्थिक समृद्धिको मार्गचित्रमा खासगरी उच्च आर्थिक वृद्धिदर, सुशासन र रोजगारी सिर्जनाको विषयलाई प्राथमिकता दिइएको छ । समग्रमा परिसंघले प्रस्तुत गरेको मार्गचित्र विकासका लागि सहयोगी र मार्ग दिने खालको छ । अब सरकारले पहिलो पाँचवटा काम के गर्ने ? नीतिगत रूपमा कसरी सुधार गरेर अगाडि बढ्ने ? पूर्वाधार विकासको आवश्यकतामा कुन अगाडि गर्नुपर्ने जस्ता विषयलाई ध्यान दिनुपर्छ । अहिले बजेट भएर पनि तरलता अभाव भएको अवस्था छ । काम गर्ने क्रममा दीर्घ सोचका साथ अध्ययन भएर गर्नुपर्छ । संघीयतालाई संस्थागत गर्न आर्थिक विकास र समृद्धिको एजेन्डालाई अगाडि बढाउनैपर्ने स्थितिमा अहिले छौँ । स्थिर सरकारको निर्णयसँगै सुशासनलाई प्राथमिकता दिएर नेपालमा तुलनात्मक रूपमा सबल वा फाइदा हुन सक्ने क्षेत्रहरूको पहिचान गरी त्यस क्षेत्रमा व्यापक लगानी गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । ऊध्र्व तथा पश्च सम्बन्ध भएका परियोजनाहरूको पहिचान गरेर लगानी गरिनुपर्छ । भौतिक पूर्वाधार, जलविद्युत्, पर्यटनलगायतका क्षेत्रमा लगानीको आवश्यकता छ । कृषिमा सम्भावना भएर पनि प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीरणको परियोजना अहिले शून्यमा छ । छिटो नगद आर्जन हुने तरकारी, चिया, कफीलगायतको उत्पादकत्व बढेको छ । यसमा लगानी बढाउनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । जुन क्षेत्रले फड्को मार्न सकेको छ, जहाँ सम्भावना छ त्यो क्षेत्रमा लगानी गुर्नपर्छ । नेपालमा कृषि प्रशोधन, उत्पादनमूक उद्योग, सूचना–प्रविधि र सञ्चार उद्योगलाई प्राथमिकतामा राखी परम्परागत रूपमा रहेका ऊर्जा, पर्यटन, पूर्वाधार (सडक र हवाई) लाई विकासको मूल क्षेत्रका रूपमा अगाडि बढाउनुपर्छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू÷राष्ट्रिय ठूला परियोजनासम्बन्धी मापदण्ड बनाई यी आयोजनाहरू निश्चित समयमै पूरा गर्न स्पष्ट कार्यक्रमसहितको रणनीति तयार गर्नुपर्छ । अहिले डेढ वर्षमा सम्पन्न गर्ने भनेर सम्झौता भएका ठेक्का पाँच वर्षमा पनि पूरा हुन सकेका छैनन् । कार्यान्वयनको पाटो नै हाम्रो लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौतीका रूपमा रहेको छ । यस्ता आयोजनाहरूको चौमासिक, अर्धवार्षिक तथा वार्षिक समीक्षा÷प्रगति विवरण तयार गरी अपेक्षित प्रगति हासिल हुन नसकेको अवस्थामा कारणहरू निक्र्योल गरी ती समस्याहरूको समाधान गर्न प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा समन्वयको आवश्यक व्यवस्था गर्नुपर्छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी लगानी बढाउन जोड दिनुपर्छ पुरुषोत्तम ओझा पूर्वसचिव नेपालको एकीकरणपछि समृद्ध नेपाल निर्माणका लागि ऐतिहासिक एवं पर्याप्त अवसर प्राप्त भएको छ । आर्थिक समृद्धिबिना समृद्ध देशको कल्पना पनि गर्न सकिँदैन । आर्थिक वृद्धि सही अर्थमा दु्रत गतिमा फराकिलो र समावेशी रूपमा हासिल गर्नुपर्छ । ज्ञान, सीप र श्रमको विकास र विस्तार गरी मर्यादित रोजगारीका अवसरहरूको सिर्जना गुर्नपर्छ । सृजित अवसर र सुविधाहरूमा विपन्न वर्गको समेत समन्यायिक पहुँच सुनिश्चित गर्दै त्यस्ता अवसर र सुविधा काठमाडौंबाट बाहिर र स्थानीय तहमा विकेन्द्रीकरण गरिनुपर्छ । देशमा आर्थिक समृद्धि गर्न सरकारले मुख्य–मुख्य कामहरू छनोट गरी निर्धारित समयमा सक्ने योजना बनाउनुपर्छ । आर्थिक समृद्धिका लागि नभइनहुने पहिलो कुरा पूर्वाधारको विकास हो । यसमा सडक, रेलमार्ग, ऊर्जा तथा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको विकासमा जोड दिनुपर्छ । आधारभूत पूर्वाधार सरकारले नै निर्माण गरिदिनुपर्छ । आर्थिक क्षेत्रको संवाहक निजी क्षेत्र नै हुन्, यसमा कुनै शंका छैन । तर, त्यसका लागि पूर्वाधारमा सरकारका लागि आवश्यक पर्छ । त्यस्तै गरी कानुनी व्यवस्थामा सुधार हुनुपर्छ । विश्व बैंकले सार्वजनिक गरेको ‘डुइङ बिजनेस रिपोर्ट–२०१८’ मा १ सय ९० देशमध्ये नेपाल १ सय ५ औं स्थानमा छ । डुइङ बिजनेसमा नेपालमा अवस्था राम्रो छैन । त्यसमा सुधार ल्याउने खालको नीतिगत सुधार हुनुपर्छ । ऐन, कानुन र प्रक्रियामा सुधार गरी लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ । उद्योगधन्दा, कलकारखानामा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) भिœयाउने अनुकूल वातावरण मिलाउनुपर्छ । सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको विकासबाट नेपालमा अथाह लाभ लिन सकिने अवस्था छ । व्यापार–व्यवसायमा सूचना–प्रविधिको प्रयोगले फड्को मार्ग सकिने प्रशस्त सम्भावना छन् । अब निर्यात बढाउने कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । भारत र चीनसँगको मात्रै नभएर अब अन्य देशमा निर्यातका लागि सम्भावना खोज्नुपर्छ । नगदमा भन्दा करमा इन्सेन्टिभ, सेज तथा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गरेर, विद्युत् सहज गरेर सरकारले सुविधा दिनुपर्छ । नगदमा इन्सेन्टिभ दिनुपर्छ भन्नु संकीर्ण सोच हो । नेपालमा सन् २०११ देखि नै नगदमा इन्सेन्टिभ दिने व्यवस्था गरियो, तर उपलब्धि खासै हुन सकेन । अब ‘कम्परहेन्सिभ प्याकेज’ को योजना ल्याउनुपर्छ । पर्यटन क्षेत्रमा पनि अथाह सम्भावना छन । एक मात्र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको स्तरोन्नति गर्नुपर्छ । भैरहवामा निर्माणाधीन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आगामी दुई वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गरिसक्नुपर्छ । आर्थिक समृद्धिका लागि स्वर्णिम अवसर हरिभक्त शर्मा अध्यक्ष, नेपाल उद्योग परिसंघ लामो संक्रमणकालका कारण मुलुक विकास र समृद्धिको बाटोमा अगाडि बढ्न सकेन । राजनीतिक अस्थिरता नै विकासका लागि सबैभन्दा बाधक बन्यो । अब भने एउटा अवसर हामीलाई आएको छ । काम गर्ने म्यान्डेड पाएको सरकार आएको छ । प्रधानमन्त्रीले पनि आर्थिक समृद्धिका विषयमा काम गर्न प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ । राजनीतिक दलका घोषणापत्रमा पनि सुशासन र समृद्धिलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । सरकारका योजनामा हातमा हात मिलाएर अगाडि बढ्न तयार छ । समृद्धिका लागि काम गरेर देखाउन मार्गचित्र आवश्यक हुन्छ, त्यसका लागि नै परिसंघले सबै क्षेत्रका बुद्धिजीवी वर्गलाई राखेर स्वतन्त्र विचार समावेश गरेको छ । ‘आर्थिक समृद्धिको मार्गचित्र’ मा कमी–कमजोरी अवश्य होलान्, यसलाई सुधार गरेर जानुपर्छ । हामीले मागेर खाने होइन, काम गरेर खाने बानी बसाल्नु छ । त्यसका लागि सरकारले भाषण होइन, समृद्धिको मार्गचित्रमा काम गर्नुपर्छ । उद्योगधन्दा खोलेर काम गर्न पाउने वातावरण हुनुपर्छ । सातवटै प्रदेशमा औद्योगिक पूर्वाधार तयार गर्नु अहिलेको टड्कारो आवश्यकता हो । राजनीतिक दल र सरकारले आर्थिक समृद्धिलाई पहिलो प्राथमिकता दिने बताउनुले उद्योगी–व्यवसायीहरूमा खुसीको सञ्चार भएको छ । दलहरूले अब बोलेको कुरा पूरा गर्नतर्फ ध्यान दिनुपर्छ । आर्थिक समृद्धिका लागि सातवटै प्रदेशमा औद्योगिक पूर्वाधार तयार गरिनुपर्ने विषय मार्गचित्रमा समावेश गरिएको छ । छलफलका सहभागीहरूले आर्थिक समृद्धि सम्भव रहेको तर त्यसका लागि सरकारले कानुनमा समयानुकुल सुधार गरी उद्योगलाई प्रवद्र्धन गर्नुपर्छ । निजी क्षेत्रलाई उद्योगमा लगानीका लागि प्रोत्साहित गर्न सुशासन कायम गर्नुपर्छ । उद्योग दर्ता गर्न अनेक निकायमा धाउनुपर्ने र महिनौं खर्चिनुपर्ने विद्यमान अवस्थाको अन्त्य गरिनुपर्छ । खास गरी सडकको स्तरोन्नतिलाई प्राथमिकता दिएर काम गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । मुलुकमा आर्थिक समृद्धिको मुख्य आधारका रूपमा पर्यटन रहेको भन्दै विमानस्थलको सुधारमा जोड दिनुपर्छ । हामीले आर्थिक समृद्धिको मार्गचित्र सरकारलाई समेत बुझाइसकेका छौँ । ‘समृद्धि’ भन्नाले सामान्यतया आर्थिक सम्पन्नता र वैभव बुझिन्छ । विपन्नता, दरिद्रता, निरीहता, निरूपायताको अन्त्य नै सोझो अर्थमा सम्पन्नता वा समृद्धि हो । उच्च दरको आर्थिक वृद्धि, सम्मानित रोजगारीको सिर्जना, व्यापार सन्तुलन, पर्यावरणीय सन्तुलनलाई ध्यान दिँदै शिक्षित, स्वस्थ तथा दक्ष समाज, नागरिकलाई शान्तिपूर्ण, स्वतन्त्र, स्वशासित, समतामूलक तथा स्वाभिमानको प्रत्याभूति, यी सम्पूर्ण कुराको उपलब्धता नै समृद्ध समाजका विशेषताहरू हुन् । म फेरि पनि भन्छु, समृद्धि र विकासमा निजी क्षेत्र सधैं सरकारसँग हातमा हात मिलाएर अगाडि बढ्न तयार छ । कृषि, पर्यटन र उद्योग नै समृद्धिका मुख्य क्षेत्र हुन् कृष्ण ज्ञवाली पूर्वसचिव चुनावपछि लामो राजनीतिक संक्रमणको अन्त्य भएको छ । आर्थिक समृद्धि मुलुकको एकमात्रै नारा बनेको छ । यसै सन्दर्भमा राजनीतिक दलहरूले समृद्धिको नारा लिएको र वर्तमान सरकारको पनि विकास र समृद्धि नै अगाडि बढाउने अभियान र कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाइरहेका बेला निजी क्षेत्रका ठूला उद्योगीहरूको संस्था नेपाल उद्योग परिसंघले आर्थिक समृद्धिको मार्गचित्र सार्वजनिक गरेको छ । यसमा हामीहरूले पनि उक्त अवधारणा बनाउने कार्यमा सहयोग र छलफल गरेका हौं । यसमा विशेष गरी मुलुकले खोजेको यस्तो समृद्धिको जगमा सातवटा आधारस्तम्भ तयार पारिएको छ । आर्थिक वृद्धि सही अर्थमा द्रुत गतिमा, उच्च दरमा, फराकिलो समावेशी र दिगो ढंगबाट हासिल गर्नुपर्छ । त्यसका लागि वितरण सबै जनतामाझ समन्यायिक रूपमा हुन आवश्यक रहेको छ । मर्यादित रोजगारीका अवसरहरूको सिर्जना र विस्तार गर्नका लागि सृजित अवसर र सुविधाहरूमा विपन्न वर्गको समेत समन्यायिक पहुँच सुनिश्चित गर्दै त्यस्ता अवसर र सुविधाहरूको काठमाडौंबाट बाहिर प्रदेश र स्थानीय तहमा विकेन्द्रीकरण गरिनुपर्छ । शासकीय स्थायित्व अर्थात् नीति, कानुन, संस्था र नेतृत्व यी चारवटा कुराको सुस्थिर निरन्तरताको अर्थमा परिभाषित गर्दै तदनुसार सोच बनाई लागू गर्न आवश्यक छ । राज्य र निजी क्षेत्रसमेतका सबैजसो संस्थाको क्षमता, छवि र नियतमा गम्भीर प्रश्नचिह्न लाग्दै गएको छ । प्रतिस्पर्धा, उत्कृष्टता, निष्पक्षता, व्यवस्थापकीय, वस्तुनिष्ठता, परिणाममुखीजस्ता उच्च व्यवस्थापकीय मूल्यमान्यताहरूलाई हाम्रा राजनीतिक दल र तिनले हाँक्ने सरकारी निकायहरूले पटक्कै ध्यान दिएका छैनन् । त्यसमा तत्काल सुधार र परिवर्तन खाँचो छ । मुख्य गरी कृषि, पर्यटन र उद्योग नै समृद्धिको मुख्य प्रोडक्ट हुन् । त्यसका लागि ऊर्जा, सडक, विमानस्थल, सिँचाइ, प्रविधि पूर्वाधार हुन्; जसको विकासका लागि पूर्वाधारको जग बलियो हुनु आवश्यक छ, जसका लागि सुशासन नै मुख्य प्राथमिकतामा राख्नु आवश्यक छ । सरकारले आर्थिक समृद्धिका लागि वर्तमान, मध्यकालीन र दीर्घकालीन सोच राखेर योजनाहरू अगाडि बढाउनु आवश्यक छ, जसका लागि तत्काल, दुई वर्षभित्र गरिने काम र पाँच वर्षभित्र गरिने कामको अवधारणा बनाउन आवश्यक छ ।

Karobar Daily फाल्गुन २०७४

सरकार र निजी क्षेत्र मिले मात्र भन्सारका समस्या समाधान

६६ औं अन्तर्राष्ट्रिय भन्सार दिवस विभिन्न कार्यक्रम गरी गत साता सम्पन्न भएको छ । सरकारी अधिकारीले भन्सार प्रणालीमा कमजोरी रहेको स्वीकार गर्दै त्यसमा सुधार गर्दै जाने आश्वासन दिइरहे पनि कस्तो किसिमको सुधार गर्ने भन्नेमा सरकार र निजी क्षेत्र दुवै अस्पष्ट छन् ।

Karobar Daily पौष २०७४