काँग्रेसको भरमा चुनाव जित्ने कम्युनिष्टको दाउ

स्थिरता, सुशासन र विकास नारामा मात्र : शासन सुधार्ने केही व्यावहारिक पाटो

कुनै पनि नेतृत्वले चुनावको बेलामा होस् वा अन्य समय, सधैं दोहोर्‍याउने नारा हो : स्थिरता, विकास र सुशासन । जनता सधैं बेरोजगारी, अभाव, झन्झटिलो र कठिन प्रशासनिक सेवा प्रवाह एवं मूल्य वृद्धिले पिरोलिन परिरहेको छ । अब शासनसत्ता परिवर्तन गर्नै पर्दछ । नो नट अगेन भनेर जनताले कम्मर नकसेका भने होइनन् । पुरानै अनुहारको बाहुल्य भएता पनि विकासको हुटहुटी बोकेका केही युवा जमातले चुनाव जितेका छन् । यसबाट केही बेथिति हट्छ कि भन्ने झिनो आशा भने पलाएको छ । वि.सं. २०४६/०४७ को राजनीतिक परिवर्तनपछि नेपालका राजनीतिक दलहरूको लडाइँ पद, प्रतिष्ठा, शक्ति, नातावाद, कृपावाद र जसरी पनि चुनाव जित्ने मनसायले अभिप्रेरित देखिन्छ । यसले एकातर्फ नीतिगत भ्रष्टाचारलाई बढाएको छ भने सुशासन एवं विकासलाई कमजोर बनाएको छ । बौद्धिकता, दक्षता, ज्ञान र अनुभवको कदरभन्दा नातावाद र कृपावाद एवं कसले बढी चन्दा वा आर्थिक सहयोग दिन्छ वा मेरो मानिस हो कि होइन भन्ने कुराले पद प्राप्त गर्ने वा नगर्ने निर्धारण गर्ने गरेको छ । कर छुट, पुरस्कार र अन्य सुविधा प्राप्त गर्ने वा नगर्ने कुराको निर्धारण यसैबाट हुने गर्दछ । शक्तिशाली ठाउँमा आफ्नो मानिस छ भने केही अपवादलाई छोडेर जति नै अपराध वा भ्रष्टाचार गरे पनि क्षम्य हुने स्थिति छ । सरकारले गर्ने निर्णय, ल्याउने ऐन तथा कानून विवादमुक्त हुन सकेको छैन । सहभागितामूलक व्यवस्थापन कुरामा मात्र सीमित छ । सरकार र सर्वसाधारण, संघसंस्था र कर्मचारी बीच दोहोरो सञ्चारको अवस्था न्यून हुँदै गएको छ । एउटै दलभित्र सञ्चारको अभाव, पद र प्रतिष्ठालाई लिएर वेला वेलामा हुने जुङाको लडाइँले जरा गाडेको छ । द्वन्द्वको समाप्तिपछि नयाँ संविधान अनुसार राज्यको आर्थिक रूपान्तरण हुने र आर्थिक सुधारको कार्यक्रमबाट देशमा लगानीमैत्री वातावरण सृजना हुने तथा विदेशी लगानीको अवसर सृजना भई विकास निर्माणले गति लिने अपेक्षा गरिएको थियो । तर, त्यो पूरा हुन नसक्दा दिन प्रतिदिन सर्वसाधारण जनता निराश हुँदै गएका छन् । स्थिरता, सुशासन र विकासको नारा धेरै भयो, अब काम चाहियो भनेर जनताले भन्ने बेला भएको छ । आर्थिक वर्ष ०७९/०८० को मौद्रिक नीतिको प्रथम त्रैमासिक समीक्षा हेर्ने हो भने नेपालको अर्थतन्त्रमा अपेक्षित सुधार छैन । मौसमी प्रतिकूलता, मल, बीउबीजनमा देखिएको समस्याका कारण कृषि उत्पादनमा ह्रास देखिन्छ । ऊर्जा उपलब्धतामा सुधार, उत्पादनमूलक उद्योगहरूको क्षमता उपयोगमा वृद्धि, पर्यटक आगमनमा वृद्धि, होटललगायत पर्यटन पूर्वाधार विस्तार, पुनर्निर्माण कार्यमा निरन्तरता र संघीयता कार्यान्वयनले गति लिन थालेकोले आर्थिक वृद्धिलाई कायम राख्न सहयोग पुग्ने देखिन्छ । तर, निर्यातमा उल्लेखनीय सुधार नभएको र मूल्य वृद्धिले दिनहुँ नयाँ उचाइ लिइरहेको, बैंक तथा वित्तीय संस्था र यसको सेवाप्रति गुनासो बढिरहेको हुँदा अधिकांश आर्थिक परिसूचकले लक्ष्य प्राप्ति गर्न सकेको देखिँदैन । दाताले दिन्छु भन्छन्, हामी योजना पेश गर्न सक्दैनौं । दिन्छु भनेको रकम पनि लिन सक्दैनौं । विदेशी लगानीमा अपेक्षित सुधार भएको छैन । विदेशीले विश्वास गर्ने भरपर्दो आधार बन्न सकेको छैन । समयमा विकास निर्माणका कार्यहरू सकिने अवस्था नभएबाट गौरवका आयोजनाहरू अलपत्र परेका छन् । आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य पूरा हुने अवस्था छैन । उद्योगधन्दाको विकासमा भन्दा साधारण खर्च एवं सेवा र उपभोगतर्फ बढी खर्च भएबाट औद्योगिक विकासको सम्भावना गिर्दो अवस्थामा छ । निजीकरणबाट पनि संस्थागत सुधार अपेक्षित देखिंदैन । जलविद्युत्को क्षेत्रमा केही सकारात्मक कार्य भएका छन् । स्रोत तथा साधनको अभावमा दुई वर्षमा बन्छ भनेको आयोजना ६ वर्षमा पनि नबन्ने स्थिति छ । उत्पादित बिजुलीको लागि भरपर्दो बजार उपलब्ध हुन सकेको छैन । मुद्रास्फीति बढ्दो रूपमा छ । महँगी बढिरहेको छ भने वृद्धि भएको बैंक ब्याजदरमा सुधार आउन सकेको छैन । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले बैंकिङ जोखिमलाई धान्न सक्ने अवस्था छैन । यस्तो अवस्थामा आर्थिक स्थिरता, सुशासन र विकासको एकोहोरो रटानले के गर्ने ? वित्तीय साक्षरता, पहुँच र समावेशीकरण हेर्दा अझै पनि ४२ प्रतिशत जनता अनौपचारिक क्षेत्रबाट वित्तीय सेवा लिन बाध्य छन् । बैंकको निक्षेप तथा कर्जा प्रवाहमा सन्तुलन देखिँदैन भने पोर्टफोलियो व्यवस्थापन पनि कुशल छैन । व्यययोग्य आयको अभावले अधिकांश कर्जाको भुक्तानी मिति नाघ्ने अवस्था छ । उद्योगधन्दामा गएका ठूला कर्जाहरूको पुनर्तालिकीकरण गर्न बैंक बाध्य हुने क्रम बढ्दो छ । निक्षेपमा राम्रो ब्याज प्राप्त हुँदासमेत पूँजी पलायनको सम्भावना देखिन्छ । बेरोजगारीको अवस्था पनि विकराल छ । दैनिक रूपमा अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलको प्रस्थान कक्षमा गएर हेर्दा विदेशिने नेपालीको भिडले एयरपोर्ट भरिभराउ देखिन्छ । दिनहुँ हजारौंले रातदिन लाइन बसेर पासपोर्ट लिइरहेका छन् । शेयरबजारमा अपेक्षित सुधार हुन नसक्दा पूँजी संकलनमा समस्या पैदा भएको छ । प्रतिभा पलायनको समस्या विकराल छ । कुरा धेरै, काम थोरै गर्ने नेताको प्रवृत्तिमा सुधार देखिंदैन । अन्तरपार्टी द्वन्द्व बहुदलीय राजनीतिक पद्धति भएका जुनसुकै मुलुकमा हुने गर्दछ तापनि नेपालमा यो निकै बढी छ । भारत जस्ता मुलुकहरूमा राष्ट्रिय एजेण्डामा सबै पार्टी एक हुन्छन् । एकै पार्टीभित्रको आन्तरिक द्वन्द्व नेपालमा बढी छ जसले नेपालको आर्थिक तथा सामाजिक विकास, सुशासन र नीति निर्माणमा प्रत्यक्ष असर गर्दछ । भर्खर उदाएका नयाँ दलमा समेत बेमेलको स्थिति आउने हो कि भन्नेप्रति जनचासो बढ्दो छ । अन्तरद्वन्द्वले राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याउँदछ जसबाट विदेशीहरूले नेपालमा लगानी सुरक्षित देख्दैनन् । कर्मचारीतन्त्रमा समेत राजनीति हाबी भएको छ । फलस्वरूप कर्मचारी युनियनको दबदबा छ । हालका दिनहरूमा निजी अस्पताल तथा कम्पनीहरू, शैक्षिक संस्थामा समेत कर्मचारी युनियनको दबदबा देखिन्छ । त्यसैले व्यवस्थापनले चाहेर पनि दक्ष कर्मचारी भर्ना गर्न सक्दैन न त सरुवा र बढुवा नै गर्न सक्दछ । समग्र नीति निर्माणमा समेत कर्मचारी युनियनको दबदबा देखिन्छ जसबाट संस्थाको उत्पादकत्वमा प्रत्यक्ष असर परेको देख्न सकिन्छ । यसरी दलगत स्वार्थ र द्वन्द्वको कारण देशको समग्र अर्थव्यवस्थामा असर पर्दछ । स्थिरता, सुशासन र विकासको कल्पना गर्ने हो भने दलगत स्वार्थ त्याग गर्ने, अन्तरपार्टी सम्बन्ध विस्तार गर्ने, पार्टीमा आन्तरिक गुटउपगुट अन्त्य गर्ने, कडा अनुशासनको विकास गर्ने, कर्मचारीहरूले अनुसाशित र मैत्रीपूर्ण व्यवहार गर्ने, अन्तरराष्ट्रिय क्षेत्रलाई विश्वासमा लिने, संस्थागत सुशासन कायम गर्ने, हचुवाको भरमा लोकप्रिय नारा नलगाउने, कुरा भन्दा काम धेरै गर्ने, नातावाद र कृपावादलाई हटाई हाम्रो नभनी राम्रोलाई प्रथमिकता दिने, देशमा नै प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रोजगारी सृजना गर्ने, साधारणभन्दा विकास खर्चमा जोड दिने, कृषि क्षेत्रको विकास गर्ने र आयातलाई प्रतिस्थापन गर्ने, निष्पक्ष रूपमा दण्ड र सजायको व्यवस्था गर्ने, संवैधानिक निकाय र अदालतमा राजनीतिक हस्तक्षेप बन्द गर्ने हो भने पनि नेपालको आर्थिक स्थिरता, सुशासन र समग्र विकासमा चामत्कारिक सुधार नआउला भन्न सकिंदैन । लेखक बैक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी विज्ञ हुन् ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७९

गठबन्धनकै भर

सत्ता गठबन्धनको एक घटक एकीकृत समाजवादीलाई गठबन्धनकै भरमा निर्वाचन लड्नुपर्ने भएको छ । संगठन कमजोर भएपछि पार्टीले गठबन्धनकै भरमा चुनाव जित्ने रणनीति लिएको हो ।

कान्तिपुर आश्विन २०७९

तनहुँका दुई रामचन्द्र : एउटा प्रधानमन्त्रीको आशमा, अर्को प्रत्यक्ष सांसदको

रामचन्द्र पौडेल तनहुँमा उनकै समकालीन रामचन्द्र पोखरेलको भरमा चुनाव जित्ने गर्थे । अघिल्लोपल्ट हारेका उनलाई यसपल्ट पनि डर छ, गोविन्दराज जोशीको । उनले सधैंझैं रामचन्द्र पोखरेललाई भनिसकेका छन् : ‘तपाई अर्कोपल्ट है ।’

अनलाइनखबर श्रावण २०७९

स्थानीय तह निर्वाचन : बालेन उदयको अर्थ

काठमाडौं । वैशाख ३० अर्थात् स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदासम्म बालेन्द्र (बालेन) साह एकजना सामान्य उम्मेदवार मात्र थिए । कुनै राजनीतिक दलको सदस्यविना उम्मेदवार बनेकाले उनले चुनाव जित्लान् भनेर उनका प्रतिस्पर्धी मात्र नभई निर्वाचनको सूक्ष्म रूपमा विश्लेषण गर्नेहरूले समेत भेउ पाउन सकेका थिएनन् । निर्वाचन अघिसम्म उनी धेरैको नजरमा परेका थिएनन् भन्ने कुरा किन पनि पुष्टि हुन्छ भने त्यतिबेलासम्म (वैशाख ३० सम्म) अधिकांश सञ्चार माध्यमको ‘कभरेज’ मा उनी पछि नै देखिन्छन् । एकातिर सत्तारुढ ५ दलीय गठबन्धनका तर्फबाट उम्मेदवार बनेकी सिर्जना सिंह र अर्कोतर्फ यसअघि नै २ पटक महानगरको मेयर भइसकेका प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेको तर्फबाट उम्मेदवार बनेका केशव स्थापितसँगको प्रतिस्पर्धामा बालेन टिक्छन् भन्नेमा धेरैलाई शंका थियो । बालेनको सफलता महानगरपालिकामा जब मतगणना शुरू भयो, त्यसयता बालेन अग्रस्थानमा छन् । यही गति कायम राखे उनले चुनाव जित्नेमा कुनै शंका छैन । यो आलेख तयार पार्दासम्म उनले निकटतम प्रतिस्पर्धीभन्दा फराकिलो मत अन्तरले अग्रता लिइरहेका छन् । उनले प्राप्त गरिरहेको मत देख्दा यसअघि उनलाई नपत्याउने प्रतिस्पर्धीहरू चुप लाग्ने अवस्थामा पुगेका छन् । वडा तहमा कांग्रेस, एमालेकै उम्मेदवारले बढी मत पाउँदा समेत मेयरमा बालेनले नै ‘लिड’ गरिरहेका छन् । बालेनले के जादु गरे र यस्तो अवस्था आयो ? उत्तर सहज छ– यो अवस्था बालेनले सृजना गरेका होइनन् । यो त सत्तारुढ गठबन्धन र प्रमुख प्रतिपक्षले तयार पारेका हुन् । यी दलहरूले लोकतान्त्रिक संस्कारअनुसार राजनीतिक पद्धति र उम्मेदवार छनोट गर्न सकेको भए एउटा आस्था र समूहमा चल्ने विश्वास गरिने दलहरूले अघि सारेका उम्मेदवारका सामुन्ने संगठन नभएको जो सुकै व्यक्तिको उचाइ एकाएक यति धेरै बढ्ने थिएन । परिवर्तन खोजेकै कारण काठमाडौंमै यसअघिको स्थानीय तहको निर्वाचनमा साझा र विवेकशील पार्टीका उम्मेदवारले सम्मानजनक र प्रतिस्पर्धी मत पाएका थिए । तर, त्यो बेला ती दल एउटा संगठनमा आबद्ध भइसकेकाले अहिलेको भन्दा अवस्था केही सहज थियो । प्रजातान्त्रिक शासन पद्धतिमा जनताले खोजेको परिवर्तन र जनताका मुद्दाको सुनुवाइ राजनीतिक दलहरूले गर्नुपर्छ । राजनीतिक दलहरूको यथास्थितिवाद काठमाडौं महानगरको मेयरमा सत्तारुढ गठबन्धन र नेकपा एमालेले उठाएका उम्मेदवार लामो समयदेखि राज्य संयन्त्रमा जोडिएकाहरू हुन् । सत्तारुढ गठबन्धनको तर्फबाट उम्मेदवार भएकी सिंह त झन् कांगे्रेसका संस्थापकमध्ये एक गणेशमान सिंहकी बुहारी र उनका छोरा तथा कांग्रेस नेता प्रकाशमानकी पत्नी हुन् । केही महीनाअघि सम्पन्न कांग्रेस महाधिवेशनमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई प्रकाशमानले समर्थन गरेका कारण यसपटक सिर्जनालाई मेयरको टिकट दिइएको चर्चा छ । त्यस्तै एमालेका स्थापितले टिकट पाउनु पनि पद्धति र प्रणालीभन्दा नेतृत्वलाई खुशी पार्दाको परिणाम हो भन्ने नबुझ्ने महानगरका मतदाता कमै होलान् । राजनीतिक दलहरूको यही रवैयाले यसपटक बालेनलाई अघि बढ्ने मौका मिल्यो । हामीले जुन देशको राजनीतिक संस्कार र पद्धति अवलम्बन गरेका छौं त्यस्तै पद्धति अंगीकार गरेका मुलुकमा हुने निर्वाचनमा उम्मेदवार छनोट गर्दादेखि नै व्यापक छलफल हुन्छ । उम्मेदवार किन बन्ने र बनेपछि के गर्ने भन्ने प्रस्ट दृष्टिकोण नभएसम्म उम्मेदवार बन्ने अवसर प्राप्त हुँदैन । नेपालमा भने सके आफू सम्बद्ध पार्टीको उपल्लो तहमा रहेको व्यक्ति, नभए टिकट वितरणको हैसियत राख्ने नेतालाई खुशी पारेकै भरमा उम्मेदवार बनाउने अभ्यास बढ्दै जाँदा जनता नयाँ उपायको खोजीमा पुग्छन् भन्ने बालेनले पाइरहेको मतबाट देखिन्छ । संघीय राजधानी काठमाडौंमा मात्र नभई सुदूरपश्चिम र मधेश प्रदेशको प्रादेशिक राजधानी रहेका क्रमश: धनगढी र जनकपुरमा पनि स्वतन्त्र उम्मेदवारले राम्रो मत प्राप्त गरिरहेका छन् । ती स्थानमा पनि स्वतन्त्र उम्मेदवार विजयी हुने सम्भावना उत्तिकै छ । वर्षौंको इतिहास बोकेका राजनीतिक दलका सामुन्ने चुनावअघि मात्र आफूलाई उम्मेदवारको रूपमा चिनाएका व्यक्तिले प्रतिस्पर्धा गर्ने हैसियत बनाउनुले दलहरूको संस्कार, सोच र कार्यशैली परिवर्तन आवश्यक छ भन्नेमा अब कुनै द्विविधा रहेन । राजनीतिमा सधैं एउटै व्यक्ति, आफन्त तथा खर्च गर्न सक्नेको मात्र पालो हुँदैन है भन्नेमा जनता सचेत हुँदै गएको पुष्टि गर्न बालेनहरूको लोकप्रियतालाई उदाहरणको रूपमा लिन सकिन्छ । यस्ता उदाहरणबाट नेपालको राजनीतिक प्रणाली र खासगरी जनताको विवेकप्रति सकारात्मक आशा गर्ने ठाउँ रहेछ भन्ने पुष्टि हुन्छ । स्वतन्त्रलाई काम गर्न कत्तिको सहज ? काठमाडौंलगायत देशका विभिन्न स्थानमा स्वतन्त्र उम्मेदवारले राम्रो नतीजा प्राप्त गर्दै गर्दा राजनीतिक दलका कतिपय नेताहरू भन्ने गर्छन्– एउटा व्यक्तिले चुनाव जित्दैमा के फरक पर्छ र ? उनीहरू यतिसम्म भन्ने गर्छन् कि स्वतन्त्र रूपमा चुनाव जितेकाले कामै गर्न सक्दैनन्, त्यसैले केही वर्षमै पुन: जनता राजनीतिक दलमै फर्कन्छन् । उनीहरूका यस्ता तर्क केही हदसम्म सही पनि छन्, किनकि तिनै राजनीतिक दलहरूले बनाएको नियम, कानूनमा टेकेर एउटा व्यक्तिले अहिलेको संरचनामा खासै काम गर्न सक्दैन । तर, राजनीतिक दलहरूले आफूलाई सुधार नगर्ने हो भने अबका निर्वाचनमा स्वतन्त्रहरूकै समूहले चुनाव जित्ने वा हारे पनि जनताको धेरै मत ल्याउने अवस्था नहोला भन्न सकिँदैन । स्वतन्त्र रूपमा विजयी भएकाले फरक ढंगबाट काम गर्न भित्री संरचनाको भन्दा आफूलाई मतदान गर्ने जनता र विज्ञहरूको सहायता लिन सक्छन् । विज्ञ र मतदाताको विचार र क्षमता प्रयोग गर्न सक्ने हो भने राजनीतिक दलको तर्फबाट विजयी भएकालाई पनि लाभ नै हुन्छ । यसो नगर्ने हो भने बहुमत ल्याए पनि केही अर्थ हुँदैन भन्ने उदाहरणको रूपमा यसअघिका कैयन मेयरहरूलाई लिन सकिन्छ । स्वतन्त्रबाट निर्वाचितले चाहने हो भने राजनीतिक दलबाट विजयीको तुलनामा बढी काम गर्न सक्छन् । किनकि राजनीतिक तडकभडक, बन्देज र व्यस्तता उनीहरूलाई कम हुन्छ ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७९

माओवादीको विरोध गरेरै नेता बन्न सकिन्छ भन्ने मनोविज्ञान देखिन्छ : सुदर्शन बराल

स्थानीय तहको निर्वाचन मिति नजिकिएसँगै दलहरुबीच चुनावी तालमेलको चर्चा चलिरहेको छ । सत्तारुढ गठबन्धनमा रहेका दलहरुबीच चुनावी तालमेल हुन सक्ने सम्भावना टरेको छैन । यद्यपि काँग्रेसका केही नेता एक्लाएक्लै प्रतिस्पर्धामा उत्रिनुपर्ने बताइरहेका छन् । पछिल्लो समय नेकपा माओवादी केन्द्रले पनि आफ्नै बलबुतामा चुनाव जित्ने गरी तयारी थाल्न कार्यकर्तालाई जोड दिने गरेको छ । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले कार्यकर्ता प्रशिक्षणका क्रममा गठबन्धनले जिताइदेला भन्ने भरमा नपरी आफ्नै बु

Ratopati फाल्गुन २०७८

गठबन्धनको भरमा चुनाव जित्ने भ्रम निकालौँ : प्रचण्ड

माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आगामी स्थानीय तहको चुनाव आफ्नै बलबुतामा जित्न

नयाँ पत्रिका फाल्गुन २०७८

गठबन्धनको भरमा नपरी एक्लै चुनाव जित्ने तयारी गरौं : दाहाल

नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले गठबन्धन गरेर चुनाव जितिहालिन्छ भन्ने भरमा नबस्न कार्यकर्ताहरूलाई निर्देशन दिएका छन् । उनले कार्यकर्ताहरूलाई मुलुकमा आएका राजनीतिक परिवर्तनको रक्षा गर्नका लागि माओवादीले एक्लै चुनाव जित्ने तयारीमा लाग्नुपर्ने बताएका हुन् ।

कान्तिपुर फाल्गुन २०७८

कार्यकर्तालाई प्रचण्डको आग्रह : गठबन्धनको भरमा चुनाव जित्ने भ्रम निकालौँ

नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आगामी निर्वाचन ‘लाइफ एण्ड डेथ’ भएको बताएका छन्। माओवादी केन्द्र उपत्यका विशेष प्रदेश समिति, सम्पर्क समन्वय विशेष प्रदेश समिति र प्रवास समन्वय समितिको...

नयाँ पत्रिका फाल्गुन २०७८

गठबन्धनकै भरमा चुनावको तयारी गर्नु हुँदैनः डा. भट्टराई

काठमाडौँ– जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले गठबन्धनको भरमा चुनावको तयारी गर्न नहुने बताएका छन् । जसपा संघीय परिषद् बैठकमा समसामयिक राजनीति र पार्टीको कार्यदिशा समेटिएको प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै डा. भट्टराईले यस्तो बताएका हुन् । उनले आफ्नो पार्टीको चाहना र प्रयासले मात्र गठबन्धनलाई चुनावसम्म लैजान सम्भव नहुन पनि सक्ने भन्दै आफ्नै बलमा चुनाव जित्ने […]

Khabarhub माघ २०७८

पार्टीहरूको द्वन्द्वको चपेटामा अर्थतन्त्र

अघिल्लो सरकारले ल्याएको अध्यादेश बजेटको समयावधि सकिँदै छ । संसद्मा प्रस्तुत गरिएको प्रतिस्थापन विधेयक पारित हुने छाँटकाँट छैन । दलहरूलाई अर्थतन्त्रको फिटिक्कै चिन्ता छैन आफ्नो अहम् सन्तुष्टि र सत्ताकेन्द्रित रहनुमा नै उनीहरूले सफलता ठानेका छन् । यस्तोमा अर्थतन्त्रले गति लिन नसक्नु स्वाभाविक छ, विकासका कार्यहरूमा ढिलासुस्ती हुनु र जनताले राज्यबाट सुविधा पाउन नसक्ने अवस्था आउनु पनि स्वाभाविकै हो । विसं २०४६/४७ को राजनीतिक परिवर्तनपछि नै नेपालका राजनीतिक दलहरूको लडाइँ पद, प्रतिष्ठा, शक्ति र जसरी पनि चुनाव जित्ने मनसायले अभिप्रेरित छ । कसले बढी चन्दा वा आर्थिक सहयोग दिन्छ वा मेरो मानिस हो कि होइन भन्ने कुराले पद प्राप्त गर्ने वा नगर्ने व्यापारिक छुट, कर छुट, दण्ड वा पुरस्कार र अन्य सुविधा प्राप्त गर्ने वा नगर्ने कुराको निर्धारण गर्छ । शक्तिशाली ठाउँमा आफ्नो मानिस छ भने केही अपवादलाई छोडेर जति नै अपराध वा भ्रष्टाचार गरे पनि क्षम्य हुने स्थिति छ । सरकारले गर्ने निर्णय, ल्याउने ऐन तथा कानून विवादमुक्त हुन सकेको अवस्था छैन । नयाँ संविधानअनुसार राज्यको आर्थिक रूपान्तरण हुने र आर्थिक सुधारको कार्यक्रमबाट देशमा लगानीमैत्री वातावरण सृजना हुने साथै विदेशी लगानीको अवसर सृजना भई विकास निर्माणले गति लिने जुन अपेक्षा गरिएको थियो त्यो पूरा हुन नसकेको छैन । अन्तरपार्टी र पार्टीको आन्तरिक द्वन्द्वले व्यवस्था नै असफल हुने हो कि भन्ने अवस्था ल्याएको छ । अर्थव्यवस्थाको सुदृढीकरणको लागी सबै शक्ति एक हुन जरुरी छ । तर, मुलुकको आर्थिक अवस्था पार्टीगत द्वन्द्वको चपेटामा परेको छ । विभिन्न सरकारद्वारा गठित कानूनी संरचना जस्तै सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलगायत आयोग पार्टीभित्रका वा अन्य पार्टीका विरोधीहरूलाई सत्तापक्षले तह लगाउने वा तर्साउने रूपमा प्रयोग हुने आशंका छ । नेपालको अर्थतन्त्रमा अपेक्षित सुधार छैन । आयात र निर्यातमा देखिएको असन्तुलनले शोधनान्तर स्थितिलाई गम्भीर असर गरेको छ । अपेक्षित रूपमा निर्यातमा सुधार हुन सकेको छैन । दाताले दिन्छु भन्छन् हामी योजना पेश गर्न सक्दैनाैं । दिन्छु भनेको रकम लिन पनि राजनीतिक लडाइँ हुन्छ । दलगत राजनीतिक खिचातानी तथा पार्टीगत आन्तरिक द्वन्द्वले गर्दा विदेशी लगानी फिर्ता जाने सम्भावना बढ्न थालेको छ । यस्तोमा विदेशीले विश्वास गर्ने भरपर्दो आधार देखिँदैन । राजस्व तथा बक्यौता अर्बाैं उठाउन बाँकी छ । समयमा विकास निर्माणका कार्यहरू सकिने अवस्था छैन । आगामी वर्षको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य बजेटमा ७ प्रतिशत राखे पनि पूरा हुने अवस्था छैन । विकासमा भन्दा साधारण खर्च एव सेवा र उपभोगतर्फ बढी खर्च भएबाट औद्योगिक विकासको सम्भावना गिर्दो अवस्थामा छ । स्रोतसाधनको अभावमा २ वर्षमा बन्छ भनेको आयोजना ६ वर्षमा पनि नबन्ने स्थिति छ । कृषितर्फ हेर्दा सिँचाइ, मल, बीउ तथा दक्ष जनशक्तिको अभावले अपेक्षित सुधार आउन सकेको छैन । महँगी बढिरहेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले बैंकिङ जोखिमलाई धान्न सक्ने अवस्था छैन । वित्तीय समावेशीकरण हेर्दा अझै पनि ६० प्रतिशत जनता अनौपचारिक क्षेत्रबाट सेवा लिन बाध्य छन् । बैंकको निक्षेप तथा कर्जा प्रवाहमा सन्तुलन देखिँदैन भने पोर्टफोलियो व्यवस्थापन पनि कुशल छैन । अधिकांश कर्जाको भुक्तानी मिति नाघेको छ । उद्योग धन्दालाई गएका ठूला कर्जाहरूको पुनर्तालिकीकरण गर्नुपरिरहेको छ । निक्षेपमा राम्रो ब्याज प्राप्त नभएकाले पूँजी पलायनको सम्भावना त्यत्तिकै देखिन्छ । बेरोजगारीतर्फ हेर्ने हो भने विकराल स्थिति छ । कोरोनाका कारण १५ लाखभन्दा बढीले रोजगारी गुमाएको सरकारकै अध्ययनले देखाएका छ । आधा तलबमा काम गर्नेको संख्या त यसमा अझ छैन । देशको समग्र स्रोतसाधनको परिचालन गर्ने मुख्य आधार भनेको कर्मचारी हो, जसलाई स्थायी सरकार पनि भनिन्छ । तर, राजनीतिक दलका अधिकांश नेताले कर्मचारीको काम गर्ने शैलीलाई मनपराउन छाडेका छन् । धेरै नेताले कर्मचारीको असहयोगले कार्य हुन सकेन भन्ने आवाज पछिल्ला दिनमा बढ्न थालेको छ । जबसम्म कर्मचारी र राजनीतिक नेतृत्वबीच समन्वय हुन सक्दैन तबसम्म विकासको कल्पना अधुरो हुन्छ । तसर्थ राजनेताहरूले कर्मचारीलाई साथ लिएर कार्य गर्न जरुरी छ । अन्तरपार्टी द्वन्द्व बहुदलीय राजनीतिक पद्धति भएका जुनसुकै मुलुकमा हुने गर्छ तापनि नेपालमा पार्टीभित्रको आन्तरिक द्वन्द्व र अन्तरपार्टी द्वन्द्व निकै बढी छ । सत्तामा रहँदा ठीक हुने नीति विपक्षमा बस्दा विरोध गर्ने गरिएको छ । आफैले पेश गरेको बजेट केही संशोधन हुँदा पारित गर्न नदिएर मुलुक बजेटविहीन अवस्थामा पुग्न लागेको छ । अन्य मुलुकहरूमा राष्ट्रिय एजेन्डामा सबै पार्टी एक हुन्छन् तर यहाँ भने मौका हेरेर विचार र बोली फेरिरहन्छन् । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, नेपाली कांग्रेस, मधेशवादी दललगायत ठूला दल गुटउपगुट झाँगिँदै गएका छन् । अध्यादेशबाट टुटफुटलाई सहज बनाइएको छ । दलिय अन्तद्र्वन्द्वले राजनीतिक अथिरता निम्त्याएको छ । महीना बितिसक्दा पनि सरकारले पूर्णता पाएको छैन । सरकार गिराउनका लागि प्रतिपक्ष दल लागिसकेको छ । अन्तरराष्ट्रिय क्षेत्रलाई विश्वासमा लिने, संस्थागत सुशासन कायम गर्ने काममा दलहरूको चासो नै देखिँदैन । हचुवाको भरमा लोकप्रिय नारा लगाउने, देशमा रोजगारी सृजना गर्नुभन्दा प्रचारमुखी काम गर्ने, विकास खर्चमा भन्दा साधारण खर्चमा जोड दिनेजस्ता कुरामा राजनीतिक नेतृत्वको चासो देखिन्छ । कृषिक्षेत्रको विकास गर्ने र आयातलाई प्रतिस्थापन गर्ने, निष्पक्ष रूपमा दण्ड र संजायको व्यवस्था गर्ने, संवैधानिक निकाय र अदालतमा राजनीतिक हस्तक्षेप बन्द गर्ने र उनीहरूलाई विरोधी तर्साउने हतियारको रूपमा प्रयोग नगर्ने कुरामा भने उनीहरूको चासो छैन । यही कारण विकासका काममा अवरोध परिरहे पनि उनीहरू यसलाई सुधार ल्याउन प्रयत्नशील देखिँदैनन् । यस्तोमा कोरोनाले थलिएको अर्थतन्त्रलाई माथि उकास्न झनै समस्या देखिन्छ । लेखक बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी विज्ञ हुन् ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८

काँग्रेसको भरमा चुनाव जित्ने कम्युनिष्टको दाउ

सम्बन्धित सामग्री

माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आगामी स्थानीय तहको चुनाव आफ्नै बलबुतामा जित्न