गण्डकी प्रदेश सरकारले दुई पटक बजेट छुट्टायो । टेण्डर प्रक्रिया आह्वानै नभईकन बजेट फिर्ता हुन पुग्यो । खेलकुदको पूर्वाधार निर्माण गर्ने योजनाबद्ध अघि सरेपनि प्रदेश सरकारले लगानी गर्न कन्जुस्याँई गरेको छ ।
म्याग्दी– म्याग्दीको रघुगंगा गाउँपालिका–७ चिमखोलामा आयोजित सार्वजनिक सुनुवाइमा सहभागी स्थानीयबासीले गाउँपालिकाले विकास बजेटमा चिमखोलालाई उपेक्षा गरेको गुनासो गरेका छन् । विगतको तुलनामा गाउँपालिकाले बजेट घटाएर पठाएको, गाउँपालिकाबाट गाउँमा भित्रिएको योजनासमेत कार्यान्वयन नभइकन बजेट फिर्ता भएको भन्दै ध्यानाकर्षण गराएका थिए । त्यसैगरी सहभागीले जलविद्युत आयोजनाबाट निस्कने मकिन र पानीको व्यवस्थापन नहुँदा विपद्को जोखिम बढेको, जलविद्युतको सुरुङ […]
सुर्खेत : उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले उपल्लो डोल्पामा रहेको काञ्जिरोवा हिमाल आरोहण गराउन दुई पटक बोलपत्र आह्वान गरे पनि कसैले आवेदन नदिँदा बजेट फ्रिज भएको छ।आव ०७८/७९ मा दुई पटक सूचना प्रकाशित गरे पनि इच्छुक कम्पनीको आवेदन नदिँदा हिमाल आरोहण अलपत्र परेको हो। आरोहण दलमार्फत अन्तरराष्ट्रिय जगतमा कर्णालीका हिमाल चिनाउन ६० लाख विनियोजन गरी बोलपत्र आह्वान गरिए पनि निःशुल्क आरोहण गर्नसमेत कुनै पनि पर्वतारोही कम्पनी तथा आरोहण दल तयार नहुँदा उक्त बजेट फिर्ता भएको हो। &
प्रदेश सरकारको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले काञ्जिरोवा हिमाल आरोहण गराउने उद्देश्यले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा दुई पटक सूचना प्रकाशित गर्यो । दुवै पटकको सूचनामा आरोहण गराउन इच्छुक कम्पनीको आवेदन परेन । आरोहण दलमार्फत अन्तर्राष्ट्रियस्तरसम्म कर्णालीका हिमालको पहिचान गराउने उद्देश्यले मन्त्रालयले रु ६० लाख विनियोजन गरेको थियो । अन्ततः निःशुल्क काञ्जिरोवा हिमाल चढ्न कुनै पनि पर्वतारोही कम्पनी तथा आरोहण दल तयार नहुँदा उक्त बजेट फिर्ता हुन पुग्यो । मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा प
कोहलपुर नगरपालिकामा क्रिकेट मैदानको भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि हरेक वर्ष बजेट विनियोजन हुँदै आएको छ । यस वर्ष सार्वजनिक बजेटमा पनि क्रिकेट मैदान निर्माण गरिने उल्लेख छ । अहिलेसम्म निर्माण सुरु नभएकाले सरोकारवालाले फेरि पनि आशंका व्यक्त गरेका छन् । यसअघि प्रत्येक वर्ष विनियोजन गरिएको बजेट फ्रिज भएको छ ।
सल्यान । जिल्ला अस्पताल सल्यानमा जडान गरिएका भेन्टिलेटर र आईसीयू प्रयोगमा आउन सकेका छैनन् । गतवर्ष जेठमा कर्णाली प्रदेश सरकारको सहयोगमा जडान गरिएका भेन्टिलेटर र आईसीयू सञ्चालनमा आउन नसकेका हुन् । भेन्टिलेटर र आईसीयूका सामान जडान गरेको लामो समय हुँदा समेत विशेषज्ञ चिकित्सकको अभावले प्रयोगमा ल्याउन नसकिएको अस्पताल स्रोतले बताएको छ । तालीम प्राप्त जनशक्ति अभावकै कारण भेन्टिलेटर सञ्चालन हुन नसकेको स्वास्थ्य सेवा कार्यालय सल्यानका निमित्त स्वास्थ्य सेवा व्यवस्थापक दशरथ श्रेष्ठले जानकारी दिए । उनका अनुसार गतवर्ष प्रदेश सरकारको २ करोड ५८ लाख बजेटमा भेन्टिलेटर जडान गरिएको थियो । अस्पतालमा ६ शøयाको भेन्टिलेटर र १४ शय्याको आईसीयू जडान गरिएको उनले बताए ।
आईसीयू र भेन्टिलेटर सञ्चालनका लागि दुईजना मेडिकल अफिसर र दुई नर्सलाई एक हप्ताको तालीम दिइए पनि पर्याप्त नभएको श्रेष्ठले बताए । जनशक्तिका साथै भवनको व्यवस्था समेत नहुँदा भेन्टिलेटर र आईसीयू सञ्चालनमा समस्या भएको भनाइ छ । जिल्लामै उपचार सेवा प्रभावकारी नहुँदा ऋण लिएरै भए पनि उपचारका लागि जिल्ला बाहिर जानुपर्ने बाध्यता छ ।
जिल्लाको शारदा नगरपालिकाले गतवर्ष २ करोड खर्चेर अस्पतालमा निर्माण गरेको भवनमा भेन्टिलेर तथा आईसीयू सञ्चालन गर्न खोजिए पनि नगरपालिकाले अनुमति नदिएको बताइएको छ । नगरपालिकाले कोरोना संक्रमितको संख्या शून्यमा नझर्दासम्म नयाँ भवनलाई आइसोलेसन नै बनाउने बताएको छ । अक्सिजन आपूर्ति पर्याप्त नहुनु पनि भेन्टिलेटर सञ्चालनमा चुनौतीको रूपमा देखिएको जिल्ला अस्पताल सल्यानका डा. भीमकान्त जैसीले बताए । ‘भेन्टिलेटर र आईसीयू सञ्चालनका लागि आवश्यकता अनुसारका औषधि पनि हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘साथै यसमा काम गर्ने जनशक्तिका लागि कम्तीमा एक महीनाको तालीम दिनुपर्छ, तर हामीले एक साताको मात्र दिन सक्यौं ।’
यही भदौभित्र ८० लाखका अन्य भेन्टिलेटर र आईसीयू बेड खरीद गर्न सरकारले स्वास्थ्य कार्यालय सल्यानलाइ परिपत्र गरेको छ । तर अब ८० लाखले उक्त सामान किनेर काम नहुने भएकाले उक्त बजेट फिर्ता पठाउनुपर्ने बाध्यता रहेको अस्पतालले बताएको छ । अहिले जिल्ला अस्पतालमा आउने गम्भीर अवस्थाका बिरामीलाई जिल्लाबाहिर रेफर गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।
विकास निर्माणका तालुकदार मन्त्रालयले विनियोजित बजेट खर्च गर्न नसकिरहेको अवस्थामा केही परियोजनामा भने बजेट अभावले काम प्रभावित भएको छ । पूर्वाधार निर्माणले गति नलिएसम्म आर्थिक वृद्धि तीव्र नहुने तथा दिगो पनि नहुने अवस्थामा विकास खर्च हुन नसक्नु नेपालको अर्थतन्त्रको गम्भीर र पुरानो रोग हो । कोरोना कालमा निषेधाज्ञा र महामारीको त्रासले काम राम्ररी हुन सकेको छैन । तर, राम्रो काम गर्ने केही परियोजनाले बजेट पाउन सकेका छैनन् । यो गम्भीर समस्या हो । बजेट विनियोजनको यस्तो विसंगति अन्त्य हुन जरुरी छ ।
एकातिर बजेट खर्च नहुने तर अन्य आयोजनाले बजेट नै नपाउने स्थितिले बजेट निर्माणकै प्रक्रियामा थप सुधार आवश्यक भएको औल्याउँछ ।
पूर्वाधार निर्माणमा सबैभन्दा बढी बजेट पाएको सडक विभागले चालू आवको १० महीनामा जम्मा ४५ प्रतिशत पूँजीगत खर्च गर्न सकेको छ । तर, यही विभागअन्तर्गत हुलाकी राजमार्ग, औद्योगिक कोरिडोर जस्तो केही परियोजनामा भने विनियोजित रकम नपुगेर काम प्रभावित भएको छ । परियोजनाका लागि ११ अर्ब बजेट अपुग रहेको आयोजना प्रमुखको भनाइ छ । अन्य आयोजनामा काम नभई बजेट फिर्ता हुने अवस्थामा काम तीव्र गर्ने आयोजनालाई थप बजेट निकास गर्ने व्यवस्था मिलाउनु आवश्यक देखिएको छ ।
मन्त्रालय वा विभागको विनियोजित बजेटको ५५ प्रतिशत खर्च हुन बाँकी छ । चालू आवको अन्त्य हुन २ महीना पनि बाँकी छैन । यस्तोमा बाँकी बजेट असारमा हतारहतार खर्च गर्ने देखिन्छ । यस्तो हतारको खर्चले विकास निर्माणका गतिलो हुने गरेको छैन । बजेट सक्ने असारे प्रवृत्ति नै नेपालको पूर्वाधार निर्माणको सबैभन्दा नराम्रो प्रवृत्ति हो । काम गर्ने आयोजनालाई खर्च नभएको आयोजनाको बजेट रकमान्तर गरेर भए पनि निकासा गर्नु आवश्यक देखिन्छ । बजेट फिर्ता हुनुभन्दा रकमान्तर गरेर भए पनि काम भएका आयोजनाका लागि स्रोत जुटाइदिनु उपयुक्त मान्न सकिन्छ ।
हुलाकी राजमार्गमा देखिएको समस्याले नेपालमा स्रोतको अभावभन्दा पनि यसको बाँडफाँट सही ढंगमा हुनुचाहिँ गम्भीर समस्या हो भन्ने देखाउँछ । एकातिर बजेट खर्च नहुने तर अन्य आयोजनाले बजेट नै नपाउने स्थितिले बजेट निर्माणकै प्रक्रियामा थप सुधार आवश्यक भएको औंल्याउँछ । योजनाको सही विश्लेषण र छनोट नहुँदा यस्तो समस्या आउने गरेको हो ।
बजेट खर्च नहुने प्रवृत्ति दशकौंदेखि नै विद्यमान छ । विकास साझेदारहरूले नेपालको खर्च गर्ने क्षमतामा प्रश्न उठाएका छन् । यसको समाधानका लागि विभिन्न प्रयास नभएका होइनन् । योजना छनोट र बजेट बाँडफाँट वस्तुपरक होस् भन्नका लागि मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली (एलएमबीआईएस) नामक अनलाइन प्रणाली नै विकास गरिएको छ । यसमा ४/४ महीनाको लक्ष्य निर्धारण गरी बजेट माग गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर, अझै पनि हचुवाको भरमा बजेट निकासा हुन रोकिएको छैन ।
विकास बजेटलाई प्रभावकारी बनाउन सार्वजनिक खरीद ऐनमा पनि सुधार भएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयमै राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको निरीक्षण र अनुगमन गर्ने कक्ष स्थापना गरिएको छ । त्यस्तै परियोजना प्रमुखहरूसँग करार गर्ने व्यवस्था पनि ल्याइएको छ । तर पनि परियोजनाहरूको काम तीव्र हुन सकेको छैन । त्यसैले किन ढिला हुने गरेको हो यसमा गम्भीर केस स्टडी गराएर त्यसबाट समाधान खोज्नुपर्ने बेला आएको छ ।
समस्याको जड नीतिनियम वा कार्यान्वयन पक्षमा छ भने त्यसको समाधान गरिनुपर्छ । त्यस्तै परियोजनाका प्रमुख र अन्य कर्मचारीहरूको सरुवाका कारण यसो भएको हो भने यो रोकिनुपर्छ । तर, नयाँनयाँ प्रयोग र प्रावधान राखेर समाधान खोजिँदा हरेक वर्ष खर्च नहुने समस्या दोहोरिइरहने गरेको छ । विकास निर्माणका सबैभन्दा ठूलो बजेट पाउने मन्त्रालयको बजेट खर्च प्रभावकारी नभई आयोजनाहरूमा ढिलाइ हुँदा पूरै अर्थतन्त्र प्रभावित भएको छ । अतः समस्याको सम्पूर्ण पक्षको अध्ययन गराई समाधान खोज्न ढिला गर्नु हुँदैन ।
सप्तरीमा सुरक्षित नागरिक आवास योजना कार्यक्रमका लागि जग्गा छनोट नहुँदा बजेट फिर्ता हुँदै आएको छ। ऋति विपन्न अस्थायी वृद्धवृद्धा अनाथ अपाङ्गता भएका तथा एकल महिलाका लागि सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रम ल्याइएको हो। यसअन्तर्गत आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ६०३ घर स्वीकृत भएको हो। जसमध्ये ५३३ घर निर्माण सम्पन्न भएका हुन्। बाँकी ७० घर निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौता भए पनि घर बनाउने जग्गा नै निश्चित भइसकेको छैन। जग्गा निश्चित नहुँदा बजेट फिर्ता भएको हो।
पोखरी खन्ने किसान नहुँदा रूपन्देहीलाई मत्स्य जोन बनाउन विनियोजित अनुदानसहितको बजेट फिर्ता भएको छ । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाअन्र्तगतको ९ करोड ७५ लाख रुपैयाँ बजेट फिर्ता भएको हो ।
