धितोपत्र बोर्ड अध्यक्षको मनमौजी : आफ्नै कम्पनीलाई रेटिङ गराएर एक अर्ब कर्जा

वित्तीय विवरण म्यानुप्युलेट गरि आइपिओ ल्याउने खेलमा धितोपत्र बोर्ड मतियार बन्योः प्रदीप यादव

Reporters Nepal माघ २०८०

सुशासन नभएका पब्लिक कम्पनी, समयमा वित्तीय विवरण न साधारणसभा

१९ पुस, काठमाडौं । समयमै वित्तीय विवरण नबुझाएपछि पूँजीबजार नियामक नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) ले गत मंसिर १२ मा ८८ पब्लिक कम्पनीलाई जरिवाना किन नगर्ने भन्दै स्पष्टीकरण सोध्यो । वित्तीय विवरण ढिलो बुझाउने कम्पनीलाई ५० हजार र नबुझाएकालाई १ लाख रुपैयाँका दरले जरिवाना गर्न सेबोनले स्पष्टीकरण सोधेको थियो । सेबोनले पहिलोपटक समयमै वित्तीय विवरण नबुझाउने […]

अनलाइनखबर मंसिर २०८०

मन्त्रिपरिषद्लाई पत्र लेख्दै धितोपत्र बोर्ड

काठमाडौं। नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स प्रक्रिया अघि बढाउन नेपाल धितोपत्र बोर्डले सरकारलाई अर्को पत्र लेख्ने भएको छ । अर्थ मन्त्रालयलाई आइतवार लाइसेन्स प्रक्रिया अघि बढाउन सकिने/नसकिने विषयमा राय माग्दै बोर्डले पत्र लेखेको थियो । अर्थले थप स्पष्ट पार्न भन्दै बोर्डमै पत्र फिर्ता गरेपछि बोर्डले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई पत्र पठाउने निर्णय गरेको एक सञ्चालकले जानकारी दिए । अर्थमार्फत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पत्र पठाउने निर्णय भएको ती अधिकारीले बताए । मन्त्रिपरिषद्को वैशाख २६ गतेको बैठकले नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स प्रक्रिया तत्काललाई रोक्ने निर्णय गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन गर्न अर्थ मन्त्रालयबाट पत्र आएपछि बोर्डले लाइसेन्स वितरण प्रक्रिया रोकेको छ । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अर्थ समिति बैठकले कात्तिक २४ गते नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स प्रक्रिया रोक्ने निर्देशनको प्रयोजन समाप्त भइसकेको निष्कर्ष निकालेको छ । त्यसअघि अर्थ समितिले नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय, नेपाल धितोपत्र बोर्ड र नेपाल स्टक एक्सचेन्जलाई जेठ २९ गते नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स प्रक्रिया रोक्न निर्देशन दिएको थियो । उक्त निर्देशनपछि सम्बद्ध निकायबाट कागजात माग गरी अध्ययन गर्दा लाइसेन्सको विषय सर्वोच्च अदालतमा समेत प्रवेश भई अन्तिम फैसला भइसकेकाले निर्देशनको प्रयोजन सकिएको निष्कर्ष समितिले निकालेको हो । अर्थ समितिले करीब ५ महीनाको अध्ययनपछि लाइसेन्स प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएको हो । अर्थ समितिले सर्वोच्चले सफाइ दिइसकेको विषय सरकारले रोक्न नहुने निष्कर्ष निकालेको छ । अर्थ समितिबाट उक्त निष्कर्षसहितको पत्र प्राप्त गरेको बोर्डले मन्त्रिपरिषद्को निर्देशनविनै प्रक्रिया अघि बढाउन मिल्ने/नमिल्ने विषयमा अर्थसँग राय मागेको थियो । अर्थ मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई सम्बोधन गरेर पत्र लेख्न बोर्डलाई सुझाएको बुझिएको छ । बोर्डले अर्थ समितिले लाइसेन्स प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिए पनि मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कुरेको हो । बोर्ड अध्यक्ष रमेशकुमार हमालले अर्थ समितिको निर्देशन प्राप्त भए पनि मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय हुन बाँकी विषय अघि बढाउन जायज हुने/नहुने विषयमा स्पष्ट हुन चाहेको बताए । अध्यक्ष हमालको २१ महीने कार्यकाल पुस २० गते सकिँदै छ । छोटो कार्यकालमै धितोपत्र बजारको लागि राम्रो काम गरेको भन्दै प्रसंसा कमाएका हमालले खराब कम्पनीलाई प्रिमियममा आईपीओ निष्कासन गर्न दिएर लगानीकर्तालाई आर्थिक भार बोकाएको आरोप पनि खेपेका छन् । बोर्डको दशकौंदेखिको नयाँ स्टक एक्सचेन्ज भित्त्याउने योजना आफ्नो कार्यकालमै सम्पन्न होस् भन्ने उनको चाहना छ । लाइसेन्स दिन सम्भव नभए पनि प्रक्रिया थालनीको बाटो खोल्न पाए हुने उनले बताएका छन् । नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्सका लागि २०७९ असोज २ गते प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो । विभिन्न मुद्दा मामिला पार गर्दै हमालले नयाँ लाइसेन्स वितरण प्रक्रियालाई अन्तिम चरणमा पुर्‍याएका थिए । नयाँ स्टक एक्सचेन्जका लागि हिमालयन स्टक एक्सचेन्ज, नेसनल स्टक एक्सचेन्ज अफ नेपाल र अन्नपूर्ण स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड गरी तीन कम्पनीको आवेदन परेको छ । यीमध्ये योग्य एक कम्पनीले लाइसेन्स पाउनेछ ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०८०

नेप्सेलाई कारबाही गर्दै धितोपत्र बोर्ड

काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डले नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) लाई कारबाही गर्ने तयारी गरेको छ । कारोबार व्यवस्थापन प्रणाली (टीएमएस) को विषयलाई लिएर नेप्सेलाई कारबाही गर्ने तयारी गरेको बोर्ड अध्यक्ष रमेशकुमार हमालले जानकारी दिए । बोर्ड सञ्चालक समितिको बैठकले नेप्सेलाई कारबाही गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिँदै अध्यक्ष हमालले नेप्सेसँग यस विषयमा स्पष्टीकरण माग गरेको बताए । नेप्सेलाई स्पष्टीकरणका लागि १५ दिन दिइने र स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो नभए ऐनमा भएको व्यवस्थाअनुसार कारबाही गरिने अध्यक्ष हमालको भनाइ छ । धितोपत्र कारोबारसम्बन्धी संवेदनशील विषयमा गलत कार्य गर्ने जो कोहीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याइने हमाल बताउँछन् । बोर्ड र नेप्से दुवै सरकारी निकाय भए पनि पहिलोपटक एउटा सरकारी निकायले अर्कोलाई कारबाही गर्ने तयारी गरेको हमालले स्पष्ट पारे । पहिलोपटक एउटा सरकारी निकायले अर्कोलाई कारबाही गर्ने तयारी गरेको छ । धितोपत्र बजारको संवेदनशील तथ्यांक कम्पनी विशेषको पहुँचमा रहेको दाबी बोर्डको छ । हाल धितोपत्रको दोस्रो बजारको कारोबार व्यवस्थापनका लागि वाइको कम्पनीले निर्माण गरेको कारोबार व्यवस्थापन प्रणाली (टीएमएस) र अनलाइन कारोबार प्रणाली (नट्स) सञ्चालनमा छ । निजी कम्पनी वाइकोको पहुँचमा धितोपत्रको दोस्रो बजारका लगानीकर्ताका सम्पूर्ण विवरण पुगेकोमा बोर्डले नेप्सेलाई कारबाही गर्ने निर्णय गर्दै स्पष्टीकरण सोधेको बुझिएको छ । नेप्सेले असोज ७ गते नै बोर्डबाट पत्र आए पनि प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कृष्णबहादुर कार्की एक कार्यक्रममा सहभागी हुन देशबाहिर गएकाले पत्र नखोलिएको बताएको छ । नेप्सेका सूचना अधिकारी मुराहरि पराजुलीले प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कार्यालयमा उपस्थित भएपछि मात्र पत्र खोलिने र आवश्यक प्रक्रिया अघि बढ्ने जानकारी दिए । बोर्डले पछिल्लो समय कारबाहीको प्रक्रियालाई निरन्तर अघि बढाइरहेको छ । केही दिनअघि मात्र बोर्डले रेटिङ एजेन्सी केयर रेटिङ नेपाललाई नगद जरीवानासहित कारबाही गरेको थियो । केयर रेटिङ नेपालले कानूनविपरीत रेटिङ गरेको ठहर गर्दै बोर्डले ५० हजार रुपैयाँ नगद जरीवाना गराएको हो । रेटिङ कम्पनीलाई बोर्डले कारबाही गरेको यो पहिलो घटना थियो । यसबाहेक विभिन्न ब्रोकर कम्पनी, संस्थागत लगानीकर्ता र मर्चेन्ट बैंकरलाई समेत बोर्डले कारबाही गरिसकेको छ ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०८०

तीन कम्पनीलाई आईपीओ निष्कासन गर्न धितोपत्र बोर्डको अनुमति

काठमाडौँ । नेपाल धितोपत्र बोर्ड ३ वटा कम्पनीलाई धितोपत्रको प्राथमिक सार्वजनिक निष्कासन (आईपीओ) जारी गर्ने अनुमति दिएको छ । बोर्डले २३ असारमा सिक्लेस हाइड्रोपावर लिमिटेडलाई र २४ असारमा धौलागिरी लघुवित्त वित्तीय संस्था र अभियान लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई आइपीओ निष्कासन गर्न स्वीकृत दिएको हो । सिक्लेस हाइड्रोपावरले आयोजना प्रभावित स्थानीय र सर्वसाधारणको लागि समेत गरी प्रतिकित्ता […]

Prashasan जेष्ठ २०७९

तीन कम्पनीलाई आईपीओ निष्काशन गर्न धितोपत्र बोर्डको स्वीकृति

२८ असार, काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्ड ३ वटा कम्पनीलाई धितोपत्रको प्राथमिक सार्वजनिक निष्कासन (आईपीओ) जारी गर्ने अनुमति दिएको छ । बोर्डले २३ असारमा सिक्लेस हाइड्रोपावर लिमिटेडलाई र २४ असारमा धौलागिरी लघुवित्त वित्तीय संस्था र अभियान लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई आइपीओ निष्काशन गर्न स्वीकृत दिएको हो । सिक्लेस हाइड्रोपावरले आयोजना प्रभावित स्थानिय र सर्वसाधारणको लागि समेत […]

अनलाइनखबर जेष्ठ २०७९

धितोपत्र बोर्ड र राष्ट्र बैंकका विवादास्पद काम

देशका दुई प्रमुख नियामक निकायहरू धितोपत्र बोर्ड र नेपाल राष्ट्र बैंकले एकपछि अर्को विवादास्पद काम गरिरहेका छन् । यिनमा एसियन लाइफ इन्स्योरेन्सलाई सेयरमा अंकित मूल्य बराबर रकम संकलन गर्न दिने स्वीकृति, एनएमबी बैंकलाई नेटवर्थभन्दा बढीको प्रिमियम सेयर जारी गर्ने स्वीकृति, राष्ट बैंकले निष्कासन गरेको क्रसहोल्डसम्बन्धी नीति यस्ता विवादास्पद कार्यका उदाहरण हुन् । सञ्चालनमा आएको तीन वर्ष नपुगेका कम्पनीले सर्वसाधारणलाई सेयर जारी गर्दा आवेदनका साथ अंकित मूल्यको पचास प्रतिशतभन्दा बढी रकम माग गर्न नै नपाउने कम्पनी ऐनमा उल्लेख छ । बोर्डको धितोपत्र निष्कासन निर्देशिकामा पनि त्यही प्रावधान छ । बिमा कम्पनीलाई नियमन गर्ने ऐनमा सेयर निष्कासन गर्दा आवेदनका साथ लिइने रकमका बारेमा कुनै कुरा उल्लेख छैन भने बिमा समितिले त्यस्तो कुनै निर्देशिका जारी गरेको छैन । तर यसविपरीत बोर्डले एसियन लाइफ इन्स्योेरेन्स कम्पनीलाई तीन वर्ष नपुग्दै अंकित मूल्यको पुरै रकम आवदेनका साथ माग गर्न सक्ने गरी सेयर निष्कासन अनुमति दिएको थियो । यस विषयलाई लिएर बोर्डमा सर्वसाधारणका तर्फबाट उजुरीसमेत परेको थियो । तर त्यसको कुनै सुनुवाइ भएन । त्यसपछि पनि बोर्डले अरू बिमा कम्पनीहरूलाई ऐनका प्रावधानविपरीत सेयर निष्कासन गर्न अनुमति दिएको छ । यसले कम्पनीलाई एकैपटकमा रकम संकलन गर्न सजिलो भएको छ । कम्पनी र विक्री प्रबन्धक कम्पनीले संकलित रकममा आउने ब्याजको २० प्रतिशत लिन पाउने भएकोले उनीहरूलाई फाइदा छ । (रविन्द्र भट्टराईको आलेखबाट) वर्ष ५, अंक २४, २०६६, फागुन ३–९

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

धितोपत्र बोर्ड र राष्ट्र बैंकका विवादास्पद काम

देशका दुई प्रमुख नियामक निकायहरू धितोपत्र बोर्ड र नेपाल राष्ट्र बैंकले एकपछि अर्को विवादास्पद काम गरिरहेका छन् । यिनमा एसियन लाइफ इन्स्योरेन्सलाई सेयरमा अंकित मूल्य बराबर रकम संकलन गर्न दिने स्वीकृति, एनएमबी बैंकलाई नेटवर्थभन्दा बढीको प्रिमियम सेयर जारी गर्ने स्वीकृति, राष्ट्र बैंकले निष्कासन गरेको क्रसहोल्डसम्बन्धी नीति यस्ता विवादास्पद कार्यका उदाहरण हुन् । सञ्चालनमा आएको तीन वर्ष नपुगेका कम्पनीले सर्वसाधारणलाई सेयर जारी गर्दा आवेदनका साथ अंकित मूल्यको पचास प्रतिशतभन्दा बढी रकम माग गर्न नै नपाउने कम्पनी ऐनमा उल्लेख छ । बोर्डको धितोपत्र निष्कासन निर्देशिकामा पनि त्यही प्रावधान छ । बिमा कम्पनीलाई नियमन गर्ने ऐनमा सेयर निष्कासन गर्दा आवेदनका साथ लिइने रकमका बारेमा कुनै कुरा उल्लेख छैन भने बिमा समितिले त्यस्तो कुनै निर्देशिका जारी गरेको छैन । तर यसविपरीत बोर्डले एसियन लाइफ इन्स्योेरेन्स कम्पनीलाई तीन वर्ष नपुग्दै अंकित मूल्यको पुरै रकम आवदेनका साथ माग गर्न सक्ने गरी सेयर निष्कासन अनुमति दिएको थियो । यस विषयलाई लिएर बोर्डमा सर्वसाधारणका तर्फबाट उजुरीसमेत परेको थियो । तर त्यसको कुनै सुनुवाइ भएन । त्यसपछि पनि बोर्डले अरू बिमा कम्पनीहरूलाई ऐनका प्रावधानविपरीत सेयर निष्कासन गर्न अनुमति दिएको छ । यसले कम्पनीलाई एकैपटकमा रकम संकलन गर्न सजिलो भएको छ । कम्पनी र विक्री प्रबन्धक कम्पनीले संकलित रकममा आउने ब्याजको २० प्रतिशत लिन पाउने भएकोले उनीहरूलाई फाइदा छ । (रवीन्द्र भट्टराईको आलेखबाट) वर्ष ५, अंक २४, २०६६, फागुन ३–९

Aarthik Abhiyan पौष २०७८

युनियन लाइफ इन्स्योरेन्स र तेह्रथुम पावरलाई आइपिओ निष्कासनको स्वीकृति

नेपाल धितोपत्र बोर्ड थप दुई कम्पनीहरुलाई आइपिओ निष्कासनको स्वीकृति दिएको छ। बोर्डले तेह्रथुप पावर र युनियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीलाई आइपिओ निष्कासनको लागि स्वीकृति दिएको हो।

सेतोपाटी जेष्ठ २०७८

अपी पावरलाई हकप्रद जारी गर्न अनुमति

अपी पावर कम्पनीले हकप्रदन निष्कासन अनुमति पाएको छ । नेपाल धितोपत्र बोर्ड कम्पनीलाई वैशाख १९ गते कम्पनीलाई १ः०.२९३८ प्रतिशतको अनुपातमा हकप्रद निष्कासन गर्ने अनुमति दिएको हो ।कम्पनीले २०७७ फागुन ९ गते हकप्रद सेयर जारी गर्ने अनुमति माग गर्दै नेपाल धितोपत्र बोर्डमा आवेदन दिएको थियो । कम्पनीले प्रतिकत्ता १०० रुपैयाँ अकित मुल्यमा हाल कायम चुक्ता पुँजीको […]

कारोबार दैनिक चैत्र २०७७

धितोपत्र बोर्ड अध्यक्षको मनमौजी : आफ्नै कम्पनीलाई रेटिङ गराएर एक अर्ब कर्जा

सम्बन्धित सामग्री