देशका दुई प्रमुख नियामक निकायहरू धितोपत्र बोर्ड र नेपाल राष्ट्र बैंकले एकपछि अर्को विवादास्पद काम गरिरहेका छन् । यिनमा एसियन लाइफ इन्स्योरेन्सलाई सेयरमा अंकित मूल्य बराबर रकम संकलन गर्न दिने स्वीकृति, एनएमबी बैंकलाई नेटवर्थभन्दा बढीको प्रिमियम सेयर जारी गर्ने स्वीकृति, राष्ट बैंकले निष्कासन गरेको क्रसहोल्डसम्बन्धी नीति यस्ता विवादास्पद कार्यका उदाहरण हुन् ।
सञ्चालनमा आएको तीन वर्ष नपुगेका कम्पनीले सर्वसाधारणलाई सेयर जारी गर्दा आवेदनका साथ अंकित मूल्यको पचास प्रतिशतभन्दा बढी रकम माग गर्न नै नपाउने कम्पनी ऐनमा उल्लेख छ । बोर्डको धितोपत्र निष्कासन निर्देशिकामा पनि त्यही प्रावधान छ । बिमा कम्पनीलाई नियमन गर्ने ऐनमा सेयर निष्कासन गर्दा आवेदनका साथ लिइने रकमका बारेमा कुनै कुरा उल्लेख छैन भने बिमा समितिले त्यस्तो कुनै निर्देशिका जारी गरेको छैन । तर यसविपरीत बोर्डले एसियन लाइफ इन्स्योेरेन्स कम्पनीलाई तीन वर्ष नपुग्दै अंकित मूल्यको पुरै रकम आवदेनका साथ माग गर्न सक्ने गरी सेयर निष्कासन अनुमति दिएको थियो । यस विषयलाई लिएर बोर्डमा सर्वसाधारणका तर्फबाट उजुरीसमेत परेको थियो । तर त्यसको कुनै सुनुवाइ भएन ।
त्यसपछि पनि बोर्डले अरू बिमा कम्पनीहरूलाई ऐनका प्रावधानविपरीत सेयर निष्कासन गर्न अनुमति दिएको छ । यसले कम्पनीलाई एकैपटकमा रकम संकलन गर्न सजिलो भएको छ । कम्पनी र विक्री प्रबन्धक कम्पनीले संकलित रकममा आउने ब्याजको २० प्रतिशत लिन पाउने भएकोले उनीहरूलाई फाइदा छ ।
(रविन्द्र भट्टराईको आलेखबाट)
वर्ष ५, अंक २४, २०६६, फागुन ३–९
