सामाजिक सुरक्षा कोषमा ४ वर्षमा २० लाख योगदानकर्ता सूचीकृत गर्ने लक्ष्य

सम्बन्धित सामग्री

सासु कोषमा स्वरोजगार सूचीकरणको आवश्यकता

प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने ऐन, २०१३ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी सामाजिक सुरक्षा कोष (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) नियमावली, २०६७ अन्तर्गत नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्व रहने गरी सामाजिक सुरक्षा कोष मिति २०६७ चैत ७ गते स्थापना भएको हो । सामाजिक सुरक्षा कोष (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) नियमावली, २०६७ अन्तर्गत सञ्चालनमा आएको सामाजिक सुरक्षा कोषको व्यवस्थालाई निरन्तरता दिने गरी नेपाल सरकारद्वारा छुट्टै योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ र योगदान आधारित सामाजिक सुरक्षा नियमावली, २०७५ क्रमश: प्रमाणीकरण गरेको मिति २०७४/०४/२९ मितिले ९१ औं दिन २०७५/०८/३ गतेदेखि लागू गरेको छ । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा नियमावली, २०७५ ले सामाजिक सुरक्षा कोष (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) नियमावली, २०६७ बमोजिम भए गरेको काम कारबाहीलाई नयाँ जारी गरिएको नियमावली, २०७५ बमोजिम भए गरेको मानिने व्यवस्था गरिएको छ । सामाजिक सुरक्षा कोषमा प्रचलित कानूनबमोजिम एकल व्यक्ति वा दम्पतीबाट आफ्नो पारिश्रमिकबाट असुल गरिने १ प्रतिशत करको रकम कोषमा जम्मा गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सामाजिक सुरक्षा कोषले सामाजिक कोष नियमावली, २०६७ बमोजिम योगदानकर्ताहरूका लागि निम्न कुनै सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम (स्किम) सञ्चालन गर्न वा गराउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । जसमा १. बेरोजगारी बीमा योजना, २. रोजगारीमा घाइते वा दुर्घटना बीमा योजना, ३. बिरामी बीमा योजना, ४. प्रसूति बीमा योजना, ५. आश्रित बीमा योजना, ६. अशक्तता बीमा योजना, ७. वृद्धावस्था बीमा योजना, ८. औषधोपचार बीमा (मेडिकल इन्स्योरेन्स) योजना, र ९. पारिवारिक बीमा योजना थिए । उल्लिखित ९ किसिमका सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम (स्किम) चरणबद्ध रूपमा सञ्चालन गरिने व्यवस्था गरिएको छ । सामाजिक सुरक्षा कोषले नेपाल सरकारको स्वीकृति लिई स्वैच्छिक रूपमा सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागी हुन पाउने गरी कुनै निकाय, बोर्ड, समिति, केन्द्र, सार्वजनिक संस्थान तथा निजीक्षेत्रको प्रतिष्ठानमा कार्यरत व्यक्तिहरू सहभागी हुन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । सामाजिक सुरक्षा कोष सञ्चालन गर्न श्रम तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव अध्यक्ष रहने गरी एक सञ्चालक समितिको व्यवस्था गरी उक्त समितिले दैनिक कार्य सञ्चालन गर्न कार्यकारी निर्देशकको नियुक्ति गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिका लागि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्धता गर्न सामाजिक सुरक्षा कोषले मिति २०७९/०८/२५ मा ‘अनौपचारिक क्षेत्र श्रमिक र स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिको सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधि, २०७९’ लागू गरी मिति २०८०/०१/०१ देखि कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । प्रत्येक सूचीकृत रोजगारदाताले आफूले नियुक्त गरेको वा रोजगार सम्बन्ध कायम भएको प्रत्येककोे योगदान नियमित रूपमा कोषमा जम्मा गर्नुपर्छ । योगदान जम्मा गर्दा स्वरोजगारमा सूचीकरण भएको दिनदेखि रोजगारीमा कायम रहेको अन्तिम दिनसम्मको गर्नु पर्नेछ । कोषले अन्यथा तोकेकोमा बाहेक योगदान रकम जम्मा गर्दा मासिक रूपमा गर्नुपर्छ । स्वरोजगारमा रहेकाले कानून व्यवसायी पनि ‘अनौपचारिक क्षेत्र श्रमिक र स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिको सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधि, २०७९’ सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत भई योजनामा सहभागी हुन सक्छन् । कानून व्यवसायीले स्वतन्त्र रूपमा सेवा प्रदान गरी कार्य गर्ने हुँदा उनीहरू यस योजनामा सहभागी हुन बाटो खुलेको हो । कानून व्यवसायीले सूचीकरण गर्दा निम्न बमोजिमको विवरण खुलाई कागजपत्र कोषमा पेश गर्नुपर्छ । क. नागरिकताको प्रतिलिपि ख. कानून व्यवसायको प्रमाण पत्र प्रतिलिपि वा व्यवसायदर्ता गरेको भएमा सोको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि र त्यस्तो पेशा वा व्यवसाय दर्ता गरेको नभएमा पेशा वा व्यवसाय गरेको स्थानको सम्बन्धित स्थानीय तहको वडा कार्यालयको गरेको सिफारिश ग. कोषमा सूचीकृत भएपछि आफूले मासिक रूपमा जम्मा गर्ने योजनाको रकम, घ. प्यान वा कर दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि र ङ. पेशा वा व्यवसायको नाम तथा त्यस्तो पेशा वा व्यवसाय गरेको ठेगाना तथा सम्पर्क नम्बर । उल्लिखित विवरण तथा कागजात पेश गरी कानून व्यवसायी कोषमा सूचीकृत हुन सक्छन् । सामाजिक सुरक्षा कोषले हाल ४ किसिमको योजना सञ्चालन गरेको छ । आश्रित परिवारको स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिले घटना भएको भन्दा अघिको १५ महीनामा कम्तीमा ९ महीनाको योगदान रकम कोषमा जम्मा गरेको हुनुपर्छ । वृद्ध अवस्थामा सुरक्षामा सहभागी भई सुविधा प्राप्त गर्न ६० वर्ष पूरा भएको र कम्तीमा १८० महीना योगदान गरेको हुनुपर्छ । सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा भएको रकमलाई योगदानकर्ता तथा कर्मचारीको हितका लागि मात्र प्रयोग गरिनुपर्छ । यस कोषमा रहेको रकम प्रयोग गर्दा सरकारी हस्तक्षेप कम गर्नुपर्छ । कोष सञ्चालक समितिलाई सरकारी हस्तक्षेपविना स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न दिनुपर्छ । सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा भएको रकमलाई योगदानकर्ता तथा कर्मचारीको हितका लागि मात्र प्रयोग गरिनुपर्छ । यस कोषमा रहेको रकम प्रयोग गर्दा सरकारी हस्तक्षेप कम गर्नुपर्छ । कोषको सञ्चालक समितिमा रोजगारदाता तथा श्रमिकको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्तिको स्पष्ट संस्थागत प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता नगरी उनीहरूलाई सरकारको मनोनयनको विषय बनाउनु सान्दर्भिक हुँदैन । सामाजिक सुरक्षा कोष सञ्चालक समितिलाई सरकारी हस्तक्षेपविना स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न दिनुपर्छ । कानून व्यवसायमा अवकाशपश्चात् केही पनि सुविधा प्राप्त हुँदैन । कानून व्यवसाय मानसिक तथा शारीरिक रूपमा स्वास्थ्य भएसम्म गरिने पेशा हो । तथापि कुनै कारणबाट कानून व्यवसायी पेशाबाट अन्य पेशामा जान पनि सकिन्छ । व्यवसायीले राज्यबाट कुनै पनि सेवा सुविधा तथा निवृत्तभरण समेत प्राप्त गर्दैनन् । त्यसैले वृद्ध अवस्थाको सुरक्षा योजनाअन्तर्गत कोषमा सूचीकृत भई योगदान रकम जम्मा गरेमा फाइदा हुने देखिन्छ । पहिलो फाइदा करको भार कम हुन्छ । आयकर ऐन, २०५८ को दफा ६५ तथा आयकर नियमावली, २०५९ को नियम २१ बमोजिम कोषमा जम्मा गरेको रकम आय गणना गर्दा समावेश नगरी छूट प्राप्त हुन्छ । बिस्तारै रकम पनि सञ्चय हुँदै जाने र आयकरको भारसमेत कम हुन जाने देखिन्छ । त्यस्तै कोषमा जम्मा गरेबापत प्राप्त हुने प्रतिफलहरू कुनै दुर्घटनालगायत औषधि उपचारको क्रममा हुने खर्च व्यवस्थापनमा सजिलो हुन्छ । कानून व्यवसायी कल्याणकारी कोषको व्यवस्था भएता पनि यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन भएको पाइँदैन । त्यसैले कानून व्यवसायीहरू कोषमा सूचीकृत भई लाभ लिनु उपयुक्त हुन्छ । यो सूचीकृत हुन पाउने व्यवस्था २०८० वैशाख १ गतेदेखि प्रारम्भ भएकाले यस विषयमा नेपाल वार एशोसिएशनलगायत पेशागत संस्थाले विशेष पहल गर्नुपर्छ । कानून व्यवसायीले कार्यालय खोली सूचीकृत हुँदा वा स्वरोजगारबाट समेतगरी दुवै तरीकाबाट सूचीकृत भई फाइदा हुने विषयमा सबैले यथा समयमा निर्णय गर्नु उपयुक्त हुन्छ । कोषको सफल कार्यान्वयन भएमा सम्पूर्ण श्रमिक, कामदार, कर्मचारी तथा स्वरोजगारमा रहेका व्यवसायीलगायत नागरिकलाई फाइदा हुने देखिन्छ । लेखक बैंकिङ अपराध विषयमा विद्यावारिधि प्राप्त अधिवक्ता हुन् ।

Aarthik Abhiyan आश्विन २०८०

सामाजिक सुरक्षा कोषबाट ७४ अर्ब ५५ करोड लगानी

काठमाडौं। योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषले लगानीसम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था भएसँगै विभिन्न क्षेत्रमा लगानी बढाउन थालेको छ । सामाजिक सुरक्षा कोष लगानी कार्यविधि जारी भएपछि कोषले कार्यविधिअनुसार मुद्दती निक्षेप, शेयर, डिबेन्चर, ट्रेजरी बिल्स, पूँजी बजारको म्युचुअल फन्डलगायतमा लगानी गरेको छ । हालसम्म ७४ अर्ब ५५ करोड ११ लाख रुपैयाँ विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गरेको कोषले जानकारी दिएको छ । कोषले आर्थिक अभियानलाई उपलब्ध गराएको तथ्यांकअनुसार भदौ ३१ सम्ममा ५८ अर्ब ६२ करोड ६२ लाख रुपैयाँ विभिन्न बैंकको मुद्दती खातामा छ । कोषले मुद्दती खातामा राखेको उक्त रकमबाट सरदर ९ दशमलव ६९ प्रतिशत ब्याज पाउँछ । उक्त रकम बैंकहरूले आफ्नो प्राथमिकताअनुसार लगानी गर्न सक्छन् । यसले बजारमा रहेको तरलता अभावलाई कम गर्न सघाउने कोषका अधिकारी बताउँछन् । त्यस्तै डिबेन्चरमा पनि कोषले लगानी गरेको छ । ८ दशमलव ९७ प्रतिशत वार्षिक ब्याजदरमा कोषले ३ अर्ब २ करोड रुपैयाँ डिबेन्चरमा लगानी गरेको छ । म्युचुअल फन्डमा कोषले २६ करोड लगानी गरेको छ । राष्ट्र बैंकले जारी गर्ने सरकारी ऋणपत्र ट्रेजरी बिल्समा समेत कोषले लगानी गरेको छ । ९ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ कोषले ट्रेजरीमा लगानी गरेको देखिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले १ वर्ष वा १ वर्षभन्दा कम अवधिको आन्तरिक ऋण उठाउन प्रयोग गर्ने अल्पकालीन सरकारी ऋणपत्र ट्रेजरी बिल्स हो । ट्रेजरी बिलहरू अवधिको आधारमा २८ दिने, ९१ दिने, १८२ दिने र ३६४ दिने गरी ४ किसिमका हुन्छन् । तिनै टे्रजरीमा कोषले सरदर ९ दशमलव ६२ प्रतिशत ब्याजदरमा उक्त रकम लगानी गरेको जानकारी दिएको छ । कोषले विकास ऋणपत्रमा पनि लगानी गरेको छ । प्राप्त तथ्यांकअनुसार १ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम कोषले ८ दशमलव ९७ प्रतिशत ब्याजदरको विकास ऋणपत्रमा लगानी गरेको छ । विकास ऋणपत्र २ वर्षभन्दा माथि अर्थात् मध्यम तथा दीर्घकालीन अवधिको आन्तरिक ऋण उठाउन प्रयोग गरिने सरकारी ऋणपत्र हो । हाल नेपाल राष्ट्र बैंकबाट निष्कासन भएका विकास ऋणपत्र ३ वर्षदेखि १५ वर्ष अवधिसम्मका छन् । ती विकास ऋणपत्रमा कोषले धमाधम लगानी गरिरहेको छ । कोषले योगदानकर्तालाई कर्जासमेत दिन थालेको छ । भदौ ३१ सम्ममा कोषले १ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम योगदानकर्तालाई कर्जा दिएको छ । योगदानकर्ता सापटीअन्तर्गत योगदान रकमको आधारमा योगदानकर्ता विशेष सापटी, आवास निर्माणका निम्ति योगदानकर्ता घर सापटी, मानव पूँजी निर्माणमा सहयोग पुर्‍याउने हेतुले योगदानकर्ता शैक्षिक सापटी तथा श्रमिकको भैपरी आउने कार्यलाई सुविधा प्रदान गर्न योगदानकर्ता सामाजिक कार्य सापटी कोषले दिने गरेको छ । कोषका अनुसार योगदानकर्ता सापटीअन्तर्गत योगदान रकमको आधारमा धितो राखेर योगदानकर्ताले घर निर्माण र खरीद गर्न, संयुक्त आवासमा युनिट खरीद गर्न वा आफ्नो स्वामित्वमा रहेको घरमा तला थप्न वा मर्मत गर्न ७५ लाख रुपैयाँ वा १५ वर्षको तलब रकम जुन कम हुन्छ सोही बराबर घर सापटी प्राप्त गर्ने सक्छन् । योगदानकर्ता आफै वा पति–पत्नी, छोरा–छोरीका लागि स्वदेश वा विदेशमा उच्च शिक्षा अध्ययनको लागि शैक्षिक सापटी ३५ लाख रुपैयाँसम्म प्राप्त गर्न सक्ने कार्यविधिमा व्यवस्था छ । योगदानकर्ताले भैपरी आउने सामाजिक कार्यका लागि ५ लाख रुपैयाँसम्म सामाजिक कार्य सापटी कोषबाट प्राप्त गर्न सक्छन् । योगदानकर्ता विशेष सापटीबाहेक अन्य सबै सापटीको कुल योग १ करोड वा १५ वर्षको तलब बराबरको रकममध्ये कम हुने रकम सीमाभित्र रही धितोले खामेसम्म र कर्जा भुक्तानीको आधारमा पर्याप्त भएको हुनुपर्ने व्यवस्था कार्यविधिमा छ । सापटीका निम्ति कोषमा कम्तीमा ३ वर्षसम्म लगातार योगदान गरेको हुनुपर्छ । कोषमा संकलित रकमलाई लगानी विविधीकरणको माध्यमबाट विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गर्दै योगदानकर्ताको हितमा परिचालन गराई उच्च, दिगो तथा सुनिश्चित प्रतिफल प्राप्त गर्ने दिशामा आफूहरू अघि बढेको कोषका प्रवक्ता विवेक पन्थीले जानकारी दिए । निजीक्षेत्रका श्रमिकलाई लक्षित गरेर तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले २०७५ मङ्सिर ११ गते औपचारिक रूपमा घोषणा गरेको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा २०७६ साउन १ गतेदेखि योगदान रकम जम्मा गर्न शुरू गरिएको थियो । औपचारिक तथा अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक तथा कर्मचारीलाई शुरूमा स्वैच्छिक आबद्ध गराउँदै सबै क्षेत्रलाई समेट्ने कोषको लक्ष्य छ । भदौ ३१ सम्ममा कोषमा औपचारिक क्षेत्रका ४ लाख ४५ हजार श्रमिक आबद्ध भएका छन् । १८ हजार २ सयभन्दा बढी रोजगारदाता सूचीकृत भएका छन् । वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकसमेत कोषमा आबद्ध भइरहेका छन् । भदौ ३१ सम्म ३ लाख ३६ हजार वैदेशिक रोजगारीका श्रमिक कोषमा आबद्ध भएको तथ्यांकले देखाउँछ । औपचारिक, अनौपचारिक, स्वरोजगार, वैदेशिक रोजगारीमा रहेकासमेत जोड्दा अहिलेसम्म कोषमा योगदान गर्नेको संख्या ७ लाख ८१ हजार पुगेको छ । कोषमा बैंक, वित्तीय संस्थाका धेरैजसो कर्मचारी आबद्ध भएका छैनन् । बैंकका कर्मचारीले खाइपाई आएको सुविधा घट्ने भन्दै कोषमा नजाने अडान राख्दै आएका छन् । उनीहरूले कोषविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दासमेत हालेका छन् । सर्वोच्चले अदालतले फैसला सुनाउन बाँकी छ । अदालतमा मुद्दा चलिरहेका कारण कोषले पछिल्लो समय सामाजिक सुरक्षामा कोषमा आबद्ध हुन बैंक, वित्तीय संस्थालाई ताकेता गरेको छैन ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०८०

सामाजिक सुरक्षा योजना: योगदानकर्ता थप्न क्षेत्र बढाइयो

काठमाडौं। अब अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक तथा स्वरोजगारीमा रहेका व्यक्तिले पनि सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान गर्न पाउने भएका छन् । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले बुधवार अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक तथा स्वरोजगार व्यक्तिको सामाजिक सुरक्षा योजना शुभारम्भ गर्नुभएपछि उनीहरूलाई कोषमा योगदान गर्न बाटो खुलेको हो । अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक र स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिको सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधिअनुसार अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकले सरकारले तोकेको न्यूनतम आधारभूत पारिश्रमिकको २० दशमलव ३७ प्रतिशत (न्यूनतम १ हजार ९१२ रुपैयाँ) रकम जम्मा गर्नुपर्छ । त्यस्तै स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिले सरकारले तोकेको न्यूनतम आधारभूत पारिश्रमिकको ३१ प्रतिशत (न्यूनतम २ हजार ९०९ रुपैया ३५ पैसा)का दरले अधिकतम यसको तीन गुणासम्म मासिक रूपमा कोषमा योगदान गर्न सक्छन् । त्यसपछि उनीहरू कोषबाट सञ्चालित विभिन्न योजनामा सहभागी हुन सक्नेछन् । यसअन्तर्गत औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजना, दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजना, आश्रित परिवार सुरक्षा योजना र वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजनाअन्तर्गत रही विभिन्न सुविधा लिन सकिन्छ । अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकको हकमा संघीय सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहले सह–योगदान गर्न सक्ने व्यवस्था पनि छ । कोषमा नियमित योगदान गर्ने योगदानकर्तालाई १ लाख रुपैयाँसम्मको औषधि उपचार, महिला योगदानकर्ताको हकमा न्यूनतम आधारभूत पारिश्रमिकको ९८ दिनसम्मको ६० प्रतिशतले हुन आउने रकम प्रसूति सुविधा, शिशु स्याहारबापत प्रतिशिशु १ महीनाको न्यूनतम आधारभूत पारिश्रमिक बराबरको रकम उपलब्ध गराइने व्यवस्था रहेको सामाजिक सुरक्षा कोषका अधिकारीहरूले जानकारी दिए । दुर्घटनामा ७ लाख रुपैयाँसम्मको उपचार खर्च, स्थायी असक्षमताको हकमा न्यूनतम आधारभूत पारिश्रमिकको ६० प्रतिशतले हुन आउने रकमका साथै योगदानकर्ताको मृत्यु भएमा उसको आश्रित परिवारलाई पेन्सन सुविधा, अन्तिम संस्कार खर्चबापत २५ हजार रुपैयाँ र मृतकका सन्ततिको हकमा २१ वर्षसम्म शैक्षिक वृत्ति पाउने व्यवस्था छ । निजीक्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले सामाजिक सुरक्षा कोषमा श्रमिकले योगदान गरेको रकम बैंकमा राखेर ब्याज लिनेभन्दा पनि विकासका पूर्वाधारमा लगानी गर्नुपर्ने बताएका छन् । शुभारम्भ समारोहमा बोल्दै नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा भएको रकम बैंकमा राखेर ब्याज लिने मात्रै नभएर मुलुकको पूर्वाधार विकासमा लगानी गर्न आवश्यक रहेको बताए । उनले सामाजिक सुरक्षा कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषलाई एकै बास्केटमा राखेर ठूलो कोष बनाउनुपर्ने आवश्यकता पनि औंल्याए । अध्यक्ष मल्लले सामाजिक सुरक्षा कोषमा सबै निजीक्षेत्र समावेश हुनुपर्ने धारणा राख्दै यसमा चेम्बर सकारात्मक रहेको स्पष्ट पारे । उनले अनौपचारिक क्षेत्र र स्वरोजगार श्रमिकलाई समेट्ने भएपछि अब उद्योगी व्यवसायीले पनि समावेश हुने मौका पाउनुपर्ने माग राखे । उनले भने, ‘सामाजिक सुरक्षा कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषलाई एकै बास्केटमा राखेर सबैभन्दा ठूलो कोष बन्यो भने राम्रो हुन्छ । त्यो गर्न आवश्यक छ । कोषमा जम्मा भएको ४० अर्ब रुपैयाँ बैंकमा राखेर ब्याज लिने मात्रै नभएर मुलुकको पूर्वाधार विकासमा लगानी हुनुपर्छ ।’ कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले पनि कोषमा जम्मा भएको रकम सदुपयोग गर्नु आवश्यक रहेको बताए । उनले मुलुकको पूर्वाधार विकास निर्माण र गौरवका आयोजनामा लगानी गरेर कोषको उद्देश्यअनुसार श्रमिकको सुरक्षा दिन सक्नुपर्ने बताए । उनले अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराउँदा श्रमिकको सुरक्षा र क्षमता विकासमा टेवा पुग्ने बताए । अब अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक तथा स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिले पनि सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान गर्न पाउने वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रेष्ठले कोषमा अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक थपिँदा चुनौती पनि थपिँदै जाने भन्दै चुनौती समाधानका लागि आवश्यक पूर्वाधार तयार गर्न कोषलाई सुझाव दिए । नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले नेपालमा आर्थिक रूपमा सक्रिय जनसंख्याको ६७ प्रतिशतभन्दा बढी अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेको बताए । उनले रोजगारीमा बदलिँदो ढाँचाका कारण अनौपचारिक अर्थतन्त्र तीव्र गतिमा विकास भइरहेको बताए । उनले अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेका श्रमिकलाई समेत सुरक्षा कोषमा समावेश गर्नु महत्त्वपूर्ण रहेको बताए । अध्यक्ष अग्रवालले कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषले दिने सेवासुविधा सामाजिक सुरक्षा कोषले दिनुपर्ने बताए । नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) का अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध नहुने र सूचीकृत भएर पनि योगदानको रकम कट्टा गरी आफ्नै कार्यालयमा राख्ने कार्यलाई दण्डनीय बनाउन माग गरे । उनले योगदान रकम नदिने कुनै कम्पनी र फर्मको दर्ता नवीकरण र कर चुक्ता प्रमाणपत्रजस्ता विषयमा कडाइ गर्नेतर्फ निर्मम बन्न आवश्यक रहेको बताए । उनले श्रमिकको मासिक तलबको ११ प्रतिशत र राज्यबाट मासिक ९ दशमलव ३ प्रतिशत योगदान गर्ने रकम राज्यको कुन अंगबाट कसरी योगदान गर्ने स्पष्ट गरिनुपर्ने बताए । उनले श्रमिकहरू ११ प्रतिशत योगदान गर्न तयार रहेको बताए । अध्यक्ष श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई सरकारी कार्यालयमा अनौपचारिक रूपमा काम गर्ने श्रमिकलाई कोषमा कहिले समावेश गराउनुहुन्छ भनी प्रश्न पनि गरेका थिए । प्रधानमन्त्रीले श्रमिकका मागका विषयमा बोल्ने मात्रै नभएर व्यवहारमै गरेर देखाउनुपर्ने बताए । ५० लाख श्रमिकलाई समेटिनेछ : प्रधानमन्त्री प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नेपालमा सामाजिक सुरक्षाको दायराबाट कोही पनि बाहिर नहुने बताउनुभएको छ । बुधवार अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक तथा स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिको सामाजिक सुरक्षा योजना शुभारम्भ समारोहमा प्रधानमन्त्री दाहालले त्यस्तो टिप्पणी गर्नुभएको हो । उहाँले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकसमेत सामाजिक सुरक्षाको दायरामा आएका उल्लेख गर्नुभयो । अनौपचारिक क्षेत्रका ४० देखि ५० लाखसम्म श्रमिक र मजदूरलाई सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा क्रमश: सहभागी गराइने उहाँले बताउनुभयो । ‘आजको यो शुभारम्भबाट अब नेपालमा सामाजिक सुरक्षाको दायराबाट कोही पनि बाहिर हुने छैनन् भन्ने सन्देश अवश्य पनि गएको छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘सरकारअन्तर्गत करारमा रहेका कर्मचारीलगायत सबैलाई आबद्ध गर्नेतिर मेरो प्रतिबद्धता रहेको जानकारी गराउन चाहन्छु ।’ प्रधानमन्त्री दाहालका अनुसार यस योजनाअन्तर्गत अनौपचारिक क्षेत्रका झन्डै ४० देखि ५० लाख श्रमिक र मजदूरलाई सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा क्रमश: सहभागी गराइनेछ । ‘अनौपचारिक क्षेत्रको खासगरी कृषि, निर्माण, यातायात र घरेलु श्रमिकको पक्षमा यस अभियानले गुणात्मक फड्को मार्नेछ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘सामाजिक सुरक्षा कोषको संयन्त्र समाजमा उपेक्षित, उत्पीडित र अन्यायमा परेका श्रमिक लगायतका वर्गको संरक्षणका लागि एउटा महत्त्वपूर्ण संयन्त्र हो ।’ सामाजिक सुरक्षाको कार्यक्रम स्थायी र गुणस्तरीय हुँदै जानुपर्ने उहाँको भनाइ छ । उक्त समारोहमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीले सामाजिक सुरक्षाको दायरासँगै यसका फाइदा पनि बढाएर लगिने बताए । उनका अनुसार नेपाली श्रमबजारमा श्रमशक्तिको अभाव देखिन थालेको छ । यसको सम्बोधनका लागि सामाजिक सुरक्षाका योजनालाई परिमार्जन र विस्तार गर्नुपर्नेछ । आन्तरिक श्रम बजारको गतिशीलतामार्फत मुलुकको समग्र आर्थिक क्षेत्रलाई सक्रिय बनाउन आवश्यक अनेक नीतिगत व्यवस्थामा सरकारले काम गरिरहेको उनले जानकारी दिए । मन्त्री भण्डारीले सामाजिक सुरक्षा कोषबाट सञ्चालित योजनाहरू श्रम बजारका नयाँ क्षेत्रसम्म विस्तार र सेवाग्राहीको पहुँचका लागि शाखा तथा सम्पर्क कार्यालय स्थापना भइरहेको बताए ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०८०

सामाजिक सुरक्षा कोष : सम्पत्ति तथा दायित्व ५४ अर्ब ६७ करोड पुग्यो

काठमाडौं । सामाजिक सुरक्षा कोषको सम्पत्ति तथा दायित्व ५४ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँभन्दा माथि पुगेको छ । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ अनुसार सञ्चालित कोषले सञ्चालन गरेको योजनामा योगदानकर्ता तथा प्रतिष्ठान थपिने क्रम बढ्दै जाँदा दायित्व र सम्पत्ति निरन्तर बढ्दै गएको हो । कोषले खासगरी योगदानकर्ताले जम्मा गर्ने रकम र राष्ट्रिय स्तरको कल्याणकारी कोषबाट प्राप्त रकम व्यवस्थापन गर्ने गरेको छ । योगदानकर्ताले जम्मा गर्ने त्यस्तो रकम कोषले विभिन्न क्षेत्रमा लगानीसमेत गर्छ । सामाजिक सुरक्षा कोष लगानी कार्यविधि २०७७ मा कोषले सरकारी ऋणपत्र, मुद्दती निक्षेप, शेयर, डिबेन्चर, म्युचुअल फन्ड, स्थिर सम्पत्ति, योगदानकर्ता सापटी आदिमा लगानी गर्ने व्यवस्था छ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को अन्त्यमा २७ बैंकको मुद्दती निक्षेपमा ४९ अर्ब ७७ करोड ८६ लाख ५० हजार तथा १७ बैंकको डिबेन्चरमा १ अर्ब ९० करोड ४९ लाख २ हजार गरी ५१ अर्ब ६८ करोड ३५ लाख ५२ हजार रुपैयाँ लगानी देखिएको छ । कोषसँग ७ अर्ब ८९ करोड ७३ लाख ६३ हजार नगद तथा नगदजन्य सम्पत्ति रहेको महालेखाले गरेको लेखापरीक्षणबाट देखिएको छ । हाल बजारमा तरलता न्यूनताका कारणले वित्तीय संस्थाहरूले निक्षेपमा प्रदान गर्ने ब्याजदर बढिरहेको परिप्रेक्ष्यमा निक्षेपको सुरक्षासमेतलाई ध्यान दिई कोषको रकम अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन कार्ययोजना बनाई लगानी विविधीकरण गर्न कोषलाई महालेखाले सुझाएको छ । कोषका उपकार्यकारी निर्देशक विवेक पन्थी लगानीलाई विविधीकरण गर्न लगानीसम्बन्धी कार्यविधिले स्पष्ट गरिसकेकाले सोहीअनुसार भइरहेको बताउँछन् । उनका अनुसार आगामी दिनमा कोषले गर्ने लगानीमा विविधीकरण देखिनेछ । सामाजिक सुरक्षा कोषमा पछिल्लो समय दाबी भुक्तानीसमेत बढ्दो छ । सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधि, २०७५ मा योगदानकर्तालाई औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजना, दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजना, आश्रित परिवार सुरक्षा योजना, वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजना जस्ता सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्ने गर्छ । यस वर्ष औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजनातर्पm ३९ करोड २४ लाख ८ हजार संकलन भएकोमा १७ करोड ५० लाख ३९ हजार दाबी भुक्तानी भएको छ । दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजनाअन्तर्गत ५४ करोड ९३ लाख ७१ हजार संकलन भएकोमा १ करोड ८७ लाख ८६ हजार दाबी भुक्तानी भएको छ । आश्रित परिवार सुरक्षा योजनाअन्तर्गत १० करोड ५९ लाख ४७ हजार संकलन भएकोमा ३ करोड २३ लाख १४ हजार दाबी भुक्तानी भएको छ । वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजनाअन्तर्गत ११ अर्ब ५७ करोड ४७ लाख २२ हजार संकलन भएकोमा १ अर्ब २७ करोड ५५ लाख ५२ हजार दाबी भुक्तानी गरेको छ । कोषलाई महालेखाले योगदानकर्तालाई सरल प्रक्रियामार्फत दाबी भुक्तानी हुने व्यवस्था मिलाउन भनेको छ । कार्यक्रममा सूचीकरण पनि प्रभावकारी नभएको भन्दै महालेखाले प्रश्न उठाएको छ । ‘योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ को दफा १९ बमोजिम सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत हुन २०७५ कात्तिक २६ मा राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी पटकपटक म्याद थप भएको छ । सामाजिक सुरक्षा कोषले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ सम्म ३ लाख ४६ हजार ७४४ श्रमिक र १७ हजार १९२ रोजगारदातालाई सूचीकृत गराएको छ,’ महालेखाको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘औपचारिक क्षेत्रमध्ये बैंक तथा वित्तीय संस्था सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा आबद्ध हुन बाँकी छन् । औपचारिक तथा अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकलाई कोषमा आबद्ध गराउन प्रोत्साहन गर्नुपर्छ ।’ विदेशमा रहेका वा जाने श्रमिकलाई समेत सामाजिक सुरक्षाले जोडिसकेकाले यसको विस्तार थप हुने कोषका उपकार्यकारी निर्देशक पन्थी बताउँछन् । महालेखाले जनशक्ति व्यवस्थापनमा भएको कमजोरीमा समेत प्रश्न उठाएको छ । प्रतिवेदनअनुसार योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा नियमावली, २०७४ को नियम २८ मा कोषको केन्द्रीय कार्यालय र आवश्यकताअनुसार शाखा कार्यालय खोल्न सक्ने उल्लेख छ । यस कोषमा ११० स्थायी र १६ अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत भएकोमा क्रमशः ४५ र १६ कार्यरत छन । दरबन्दीबमोजिम कर्मचारी नहुँदा समयमा बैंक हिसाब भिडाउन नसकेको र कोषको सेवा प्रवाहमा समेत असर परेको देखिन्छ । दरबन्दीअनुसार पदपूर्ति गर्न पनि महालेखाले सुझाएको छ । बीमांकीय मूल्यांकनमा कमीकमजोरी भइरहेको महालेखाले औंल्याएको छ । यसअनुसार योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ को दफा ३६ मा कोषको समितिले प्रत्येक ३ वर्षमा बीमांकीद्वारा कोषको आर्थिक स्थिति, सम्पत्ति, दायित्व तथा वित्तीय स्थिति सम्बन्धमा बीमांकीय मूल्यांकन गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । कोषले अन्तरराष्ट्रिय श्रम संगठनबाट गरेको बीमांकीय मूल्यांकनअनुसार सम्पूर्ण स्किमको सन् २०२१/२०२२ मा १ दशमलव ९६ प्रतिशत नाफा प्राप्त हुने प्रक्षेपण गरे तापनि सम्पत्ति तथा दायित्वको बीमांकीय मूल्यांकन गराएको छैन । नियमानुसार आर्थिक स्थिति, सम्पत्ति, दायित्व तथा वित्तीय स्थितिको बीमांकीय मूल्यांकन हुनुपर्ने महालेखाको भनाइ छ । त्यस्तै, एकीकृत सूचना प्रणालीमा समेत कोषले ध्यान दिन नसकेको महालेखाले औंल्याएको छ । यसअनुसार कोषमा आबद्ध हुने योगदानकर्ताको संख्या र कारोबारमा भएको वृद्धिसँगै कोषले प्रयोगमा ल्याएको सामाजिक सुरक्षा एकीकृत सूचना प्रणाली सञ्चालनमा चुस्त र सुरक्षित हुनुपर्नेमा राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रको डाटा सेन्टरमा रहेका सर्भरमा दिइएको इन्टरनेट कनेक्सनको फेलओभर स्विचिङ स्वचालित नभएकाले सेवा प्रवाहमा ढिलाइ हुन गएको छ । योगदानकर्ता र कारोबारमा वृद्धिसँगै जटिलता थपिँदा प्रणालीको तथ्यांक सुरक्षामा समेत असर पर्ने देखिएकाले उक्त सूचना प्रणालीको सुरक्षा र छरितोपना कायम गर्न आवश्यक व्यवस्था गर्न भनिएको छ ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७९

सामाजिक सुरक्षा कोष : चार प्रकारका सापटी लिन सकिने

सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान गरेका योगदानकर्ताले रु दुई करोड बढी विशेष सापटी लिएका छन् । कोषले ३६ महिना योगदान गरेका योगदानकर्तालाई एक साताअघिदेखि विशेष सापटी प्रदान गर्न थालेको थियो । विशेष सापटी लिनेमा सबैभन्दा बढी मोरङका योगदानकर्ता छन् । यसबीचमा ८० बढी योगदानकर्ताले विशेष सापटी लिएको कोषले जनाएको छ । कोषमा सूचीकृत भएर नियमित योगदान गरिरहेका योगदानकर्ताले वृद्धावस्था सुरक्षा योजनाअन्तर्गत जम्मा भएको रकमको ८० प्रतिशत विशेष सापटी लिन सक्नेछन् । सामाजिक सुरक्षा कोषमा श्रमिकका तर्फबाट ११ प्र

Ratopati श्रावण २०७९

सामाजिक सुरक्षा कोष : १ वर्षमा रू. १० अर्ब ७८ करोड थपियो

काठमाडौं । नयाँ युगको शुभारम्भ भन्दै तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले ल्याएको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा १ वर्षमा १० अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ थपिएको छ । पोहोर वैशाख १९ गते ५ अर्ब ४५ करोड रहेको योगदान रकम यसपालि वैशाख १८ गतेसम्ममा १६ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ पुगेको हो । सामाजिक सुरक्षा कोषको लगानीसम्बन्धी कार्यविधिअनुसार कोषमा जम्मा भएको रकम सरकारी ऋणपत्र, शेयर, डिबेन्चर, म्युचुअल फन्ड तथा स्थिर सम्पत्तिमा लगानी गर्न सकिन्छ । योगदानकर्ताको रकम मुद्दती खाता, डिबेन्चर, म्युचुअल फन्डलगायतमा लगानी भइसकेको कोषका निर्देशक विवेक पन्थीले जानकारी दिए । उनका अनुसार मुद्दती खातामा जम्मा गरेको रकममा कोषले वार्षिक ८ प्रतिशतसम्मका दरले ब्याज पाइरहेको छ । निर्देशक पन्थीका अनुसार यस अवधिमा ३ हजार २६७ प्रतिष्ठानमा कार्यरत १ लाख ३० हजार ५४७ योगदानकर्ता कोषमा थपिएका छन् । बजेटको कार्यक्रम अलपत्र लगातार २ वर्षसम्म सार्वजनिक संस्थानमा कार्यरत सरकारी करार कर्मचारीलाई सरकारले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा ल्याउन खोजे पनि अहिलेसम्म ल्याइएको छैन । चालू र अघिल्लो आर्थिक वर्षको बजेटमा घोषणा गरिए पनि मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएर लागू हुनुपर्नेमा अर्थले सहमति नदिँदा उक्त काम रोकिएको कोषका अधिकारीहरूको बुझाइ छ । ‘यसबारे श्रम मन्त्रालयले अर्थसँग राय मागे पनि अर्थले काम नगरिदिँदा काम रोकिएको हो,’ निर्देशक पन्थीले भने । चालू आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकलाई आबद्ध गर्ने घोषणा पनि गरिएको थियो । अहिलेसम्म उनीहरूलाई कार्यक्रममा समेट्ने प्रयासै गरिएको छैन । सामाजिक सुरक्षा कोषले सूचीकृत हुन निजीक्षेत्रलाई निरन्तर ताकेता गर्दै आए पनि विशेषगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीले खाइपाइ आएको सुविधा खोसिने भन्दै जान मानेका छैनन् । अहिले कोषले लिएका नीति र ताकेतामा असहमति राख्दै उनीहरूले सर्वाेच्च अदालतमा रिटसमेत हालिसकेका छन् । यो मुद्दा विचाराधीन छ । यसै साताका लागि सुनुवाइ तोकिएको छ । निजीक्षेत्रका अन्य रोजगारदाता पनि सूचीकृत हुन बाँकी छ । त्यसको यकिन तथ्यांक भने उपलब्ध छैन । सरकारले २०७५ मङ्सिर ११ गते सामाजिक सुरक्षा योजना शुरू गरेको हो । बैंकहरूको विरोधकै बीच सरकारले सामाजिक सुरक्षा कोषलाई थप प्रभावकारी बनाउन भन्दै श्रमसँग जोडिएका सबै ऐन संशोधन गर्ने गृहकार्य अघि बढाएको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका उच्च अधिकारीको संयोजकत्वमा रहेको कार्यदलले ऐन तथा नियमावली संशोधनका लागि गृहकार्य गरी प्रस्ताव निजीक्षेत्रसम्म पुर्‍याएर सुझाव संकलन गरिसकेको छ । छिट्टै अन्तिम मस्यौदा बनाई अघि बढाउने तयारी छ । १ अर्बभन्दा बढीको दायित्व निकासा सरकारले सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध १ लाख ४८ हजार योगदानकर्ताको कोभिडको समयमा बेहोर्ने भनेको १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको दायित्व बेहोरेको छ । बजेटमा घोषित योगदानकर्ताको १ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ दायित्व कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले बेहोरेको हो । सामाजिक सुरक्षा कोषमा कामदार/कर्मचारीको आधार तलबको ३१ प्रतिशत रकम जम्मा हुन्छ । जसमा कामदार/कर्मचारीले आफ्नोतर्फबाट सञ्चय कोषमा जम्मा गर्ने १० प्रतिशत, रोजगारदाताले सञ्चय कोषमा थपिदिने १० प्रतिशत, उपदान ८.३३ प्रतिशत, सामाजिक सुरक्षा योजना लागू हुनुअघि सामाजिक सुरक्षाको लागि तिर्ने गरेको १ प्रतिशत र त्यसमा रोजगारदाताले थप्ने १.६७ रकम हुन्छ । ३१ प्रतिशतमध्ये २८.३३ प्रतिशत रकम पेन्सन योजनाअन्तर्गत प्रयोग हुन्छ । बाँकी २.६७ प्रतिशत रकम सामाजिक बीमाका लागि प्रयोग हुन्छ ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

सामाजिक सुरक्षा कोष : श्रमसँग सम्बद्ध कानून संशोधन गरिँदै

काठमाडौं । सामाजिक सुरक्षा कोषमा सरकारी अपेक्षाअनुसार रोजगारदाता र श्रमिक सहभागी नभएपछि सरकारले श्रमसँग जोडिएका समग्र ऐन संशोधन गर्न गृहकार्य अघि बढाएको छ । श्रम रोजगार तथा सामाजिक मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीको संयोजकत्वमा रहेको कार्यदलले ऐन तथा नियमावली संशोधनका लागि गृहकार्य गरी प्रस्ताव निजीक्षेत्रसम्म पुर्‍याएको हो । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा नियमावली २०७५, श्रम नियमावली २०७५, बोनस नियमावली २०३९, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७४ मा हाल भएका कतिपय व्यवस्थालाई संशोधन गरी व्यावहारिक बनाउने प्रस्ताव तयार गरिएको छ । हाल सामाजिक सुरक्षा स्वैच्छिक हुने रहेकोमा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन–२०७४ को दफा ५७ हटाउन प्रस्ताव गरिएको छ । यो व्यवस्थाले द्विविधा बढाएको भन्दै ऐनको व्यवस्था परिवर्तन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । यदि यो व्यवस्था प्रस्तावअनुसार अघि बढ्यो भने सामाजिक सुरक्षामा अनिवार्य सहभागी हुनुपर्नेछ । यस्तै, श्रम मन्त्रालयका अधिकारीहरूले तयार गरेको प्रस्तावमा सामाजिक सुरक्षा रकम हिनमिना गरेमा, तोकिएको समयमा कोषमा आबद्ध नभएमा र नभएकोमा श्रमिकको योगदान रकम जम्मा नगरेमा कसुर ठहर हुने गरी व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ । योगदानकर्ता र रोजगारदाता दुवैले ऐन र त्यससँग सम्बद्ध नियमावली पालना नगरेमा कसुर ठहर हुने प्रस्ताव तयार गरिएको छ । ‘रोजगारदाता सूचीकृत भएर श्रमिकको योगदान रकम जम्मा नभएको कुनै श्रमिकको दुर्घटनामा परी मृत्यु भएमा, अंगभंग भएमा वा व्यवसायजन्य रोग लागेर कुनै प्रकारको दायित्व सृजना भएमा रोजगारदाताले त्यस्तो दायित्वबाट उन्मुक्ति पाउने छैन,’ प्रस्तावित मस्यौदामा भनिएको छ । त्यसबारे उजुरी परेमा कोषले सम्बद्ध रोजगारदातालाई त्यसबापतको भुक्तानी दिन आदेश दिन सक्नेछ । यदि रोजगारदाताले उक्त आदेश पालना नगरेमा कोषले नै भराएर कारबाही गर्नसक्ने व्यवस्था प्रस्तावित संशोधनमा उल्लेख छ । कसूर गरेमा बिगो खुलेकोमा बिगोबमोजिमको जरीवाना र बिगो नखुलेकोमा १ लाख रुपैयाँसम्म जरीवाना वा १ वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था ऐनमा छ । वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली श्रमिकलाई पनि सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्ने गरी विभिन्न व्यवस्थाको प्रस्ताव गरिएको छ । अहिले ऐनले वैदेशिक रोजगारमा संलग्न श्रमिकलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा दिनेबारे स्पष्ट व्यवस्था गरेको छैन । अब त्यस सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न विभिन्न कानून संशोधनको गृहकार्य भएको छ । यस्तै बोनस ऐन २०३० को ५ बमोजिम कल्याणकारी कोषसम्बन्धी व्यवस्थालाई संशोधन गर्न थालिएको छ । हाल व्यवस्था रहेको बोनसबापत छुट्ट्याइएको रकममध्येबाट बोनस वितरण गरेपछि बाँकी रहन आएकोमध्ये ७० प्रतिशत रकम कल्याणकारी कोषमा र बाँकी ३० प्रतिशत प्रतिष्ठानको कर्मचारी हकहितका लागि राष्ट्रियस्तरको कल्याणकारी कोषमा राखिनुपर्ने व्यवस्थालाई संशोधन गरी बोनसबापत छुट्ट्याइएको रकमबाट बोनस वितरणपछि बाँकी रहन आएको रकममध्ये ७० प्रतिशत कल्याणकारी कोषमा बाँकी ३० प्रतिशत सीधै सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने गरी प्रस्ताव गरिएको छ । ऐनमा जेसुकै लेखिए पनि सरकारी स्वामित्व भएको प्रतिष्ठानले भने बोनस वितरणपछि २० प्रतिशत रकम कल्याणकारी कोषमा र बाँकी ८० प्रतिशत सीधै सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने नयाँ प्रस्ताव गरिएको छ । यो प्रस्तावना खासगरी श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव शेषनारायण पौडेलको नेतृत्वमा रहेको कार्यदलले तयार गरेको हो । विभिन्न कानूनमा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाबारे रहेको अस्पष्टता हल गर्ने गरी कानूनहरू संशोधनको गृहकार्य गरिएको मन्त्रालय स्रोतले बतायो । प्रस्तावित व्यवस्थामा अहिले निजीक्षेत्रसँग राय लिइँदै छ । रायपछि उच्चस्तरीय कार्यदलले कानून संशोधनका लागि आवश्यक निर्णय गरेर प्रस्ताव निर्णयार्थ अघि बढाउनेछ । सामाजिक सुरक्षा कोषका उपकार्यकारी निर्देशक विवेक पन्थीका अनुसार मन्त्रालयस्तरबाटै उच्चस्तरीय कार्यदलले कानून संशोधनका लागि गृहकार्य भएकाले निजीक्षेत्रको रायपछि प्रस्तावित मस्यौदा निर्णयार्थ कानूनका अघि बढाइनेछ । अवकाश सुविधामा कर ५ प्रतिशत मात्रै लाग्ने काठमाडौं (अस) । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले अवकाश सुविधामा १५ प्रतिशत कर लगाउने गरेको व्यवस्थालाई सर्वोच्च अदालतले उल्ट्याइदिएको छ । न्यायाधीशद्वय ईश्वर खतिवडा र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलाशले ओली सरकारका तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले गरेको निर्णयलाई उल्टाउँदै अवकाशपछिको सुविधामा ५ प्रतिशतमात्रै कर लाग्ने फैसला गरेको हो । उक्त फैसलाको पूर्णपाठ बिहीवार मात्रै सर्वोच्चले सार्वजनिक गरेको छ । अब सरकारी कर्मचारी अवकाश हुँदा पाउने सुविधासहितको रकममा ५ प्रतिशतमात्रै कर लाग्नेछ । अर्थमन्त्री हुँदा खतिवडाले आयकर ऐन, २०५८ बमोजिम अवकाश भएका कर्मचारीबाट १५ प्रतिशतका दरले करकट्टी गर्ने निर्णय गरेका थिए । उक्त निर्णयविरुद्ध राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका कर्मचारीले अदालतमा रीट दायर गरेका थिए । सोही रीटमाथि गत मङ्सिरमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले पहिलेको जस्तै ५ प्रतिशतमात्रै कर लाग्ने फैसला सुनाएको फैसलामा देखिन्छ । ‘निवेदकहरूले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको अवकाश कोष योगदानमा आधारित भनी दाबी गरेको र प्रत्यर्थीहरूले उक्त दाबीको इन्कार गरेको नदेखिएको स्थितिमा निवेदकहरूको अवकाश भुक्तानीमा आयकर ऐन, २०५८ को दफा ८८ को उपदफा (१) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको देहाय (१) को व्यवस्था आकर्षित हुनु नपर्ने कुनै आधार तथा कारण देखिन आउँदैन,’ फैसलामा उल्लेख छ । कर्मचारीको अवकाश हुँदा पाउने सुविधाबाट १५ प्रतिशत करकट्टी गर्न लगाइने भनिएको आयकर ऐन, २०५८ को दफा ६५ यसतर्फ आकर्षित नहुने सर्वोच्चको फैसलामा उल्लेख छ । सोही कारण त्यस्तो निर्णय खारेज गरी सोही ऐनको दफा ८८ को १ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशअनुसार ५ प्रतिशतमात्रै करकट्टा गर्न फैसलामा भनिएको छ ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७८

ऋणको भरमा चल्दै सामाजिक सुरक्षा कोष

काठमाडौं । विवादित बनिरहेको सामाजिक सुरक्षा कोष ऋणको भरमा चल्दै आएको पाइएको छ । तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले ‘नयाँ युगको शुरुआत’ भन्दै व्यापक प्रचारप्रसारका साथ अघि बढाएको सामाजिक सुरक्षा कोषको कार्यालय स्थापना तथा कर्मचारी व्यवस्थापन भइसके पनि स्रोतको सुनिश्चितता हुन नसक्दा ऋणको साहारा लिनुपरेको हो । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ को दफा २६ बमोजिम कोषको स्थापना तथा कर्मचारी व्यवस्थापन भइसकेको छ । तर, लामो समयसम्म कर्मचारीको पारिश्रमिक तथा सुविधा र कार्यालय सञ्चालनसम्बन्धी खर्च बेहोर्ने स्रोतको व्यवस्था हुन सकेको छैन । स्रोतको व्यवस्था हुन नसकेकै कारण प्रत्येक वर्ष नेपाल सरकारसँग ऋण लिएर खर्च धान्ने अवस्थामा कोष पुगेको अधिकारीहरूको भनाइ छ । सामाजिक सुरक्षा कोष सञ्चालनसम्बन्धी ऐनमा कोष सञ्चालनसँगै व्यवस्थापनको स्रोत स्पष्ट नभएका कारण साहारा लिनुपरेको उनीहरूको दाबी छ । पहिलोपटक कोषले कार्य सञ्चालनका लागि नेपाल सरकारको २०७६/९/११ को निर्णय अनुसार वार्षिक ३ प्रतिशत ब्याजदरमा ५ वर्षभित्र चुक्ता गर्ने गरी रू. ५ करोड ऋण लिई २०७६/७७ मा रू. २ करोड ३० लाख ७३ हजार प्रशासन सञ्चालन तथा व्यवस्थापनमा खर्च गरेको देखिन्छ । यस्तै, २०७७/७८ मा पनि ऋणको भरमा कोष चलेको देखिन्छ । यो वर्ष १५ करोड ऋण नेपाल सरकारसँग लिएको देखिन्छ । यो रकम कार्यालय सञ्चालन, अफिसको भाडा, कर्मचारीको तलबभत्ता, सेवा सुविधामा खर्च भएको छ भने चालू आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा सोही प्रयोजन अर्थात् कर्मचारीको व्यवस्थापन, कार्यालय सञ्चालन, तलबभत्तालगायत कार्य सञ्चालन गर्न २२ करोड ऋण लिने कोषको तयारी छ । यो ऋण किस्ताकिस्तामा लिइँदै छ । ‘कोष सञ्चालन गर्न आर्थिक स्रोत कसरी जुटाउने भन्नेबारे ऐनमा स्पष्ट भएन, त्यसैले ऋण लिएर चल्नुपरेको हो,’ सामाजिक सुरक्षा कोषका प्रवक्ता विवेक पन्थीले आर्थिक अभियानसँग भने । उनका अनुसार कोषको खर्च धान्न सरकारले मुनाफाको २–३ प्रतिशत परिचालन गर्न कोषलाई दिनुपर्छ । यसका लागि ऐन नै संशोधन हुनुपर्छ । यसका लागि कोषले निरन्तर आवाज उठाए पनि उपल्लो निकायबाट सुनुवाइ भएको छैन । कोषको खर्च व्यवस्थापनका लागि स्रोतको व्यवस्था गर्न नसकेकोप्रति त्यसो त, महालेखा परीक्षकको हालै सार्वजनिक ५८ औं प्रतिवेदनले समेत प्रश्न उठाएको देखिन्छ । प्रतिवेदनमा स्रोतको सुनिश्चिता गर्न भनिएको छ । सामाजिक सुरक्षा कर योगदानमा आधारित सुरक्षा ऐन, २०७४ अनुसार सामाजिक सुरक्षा करबापत संकलन हुने रकम कोषमा जम्मा हुने व्यवस्था छ । वृद्ध अवस्था पेन्सन, अशक्तता पेन्सनजस्ता सामाजिक सुरक्षाहरू भविष्यमा क्रमशः विस्तार गर्दै लैजान पारिश्रमिक भुक्तानीमा १ प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा कर निरन्तर कट्टी हुँदै आएको छ । उक्त व्यवस्थाअनुरूप २०६७/६८ देखि यो वर्षसम्म रू. ३३ अर्ब ८३ करोड ७२ लाख सामाजिक सुरक्षा कर रकम संकलन भएको छ । उक्त रकम सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा नगरी सञ्चित कोषमा जम्मा भएको र विनियोजन ऐनबमोजिम खर्च भइसकेको देखिने गरेको छ । प्रत्येक वर्ष सामाजिक सुरक्षा करकट्टीबापतको रकम राजस्वमा जम्मा भइरहेकाले ऐनअनुसार कट्टा हुने रकम सीधै कोषमा जम्मा हुने व्यवस्था गरी उद्देश्यअनुरूप कोषलाई उपयोगमा ल्याउन महालेखाको प्रतिवेदनले भनेको छ । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ को दफा २० मा रोजगारदाताले ऐन प्रारम्भ भएको ६ महीनाभित्र रोजगार सम्बन्ध भएको व्यक्तिलाई सूचीकरण गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । सोहीअनुरूप गत साउन १६ सम्ममा १५ हजार ७५ रोजगारदाता सूचीकृत भएका छन् भने २ लाख ७५ हजार योगदानकर्ता आबद्ध भएको कोषले जनाएको छ । अहिले पनि सूचीकरण हुने क्रम बढिरहेको कोषका प्रवक्ता पन्थीले बताएका छन् । औपचारिक तथा अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत धेरै श्रमिक सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा आबद्ध भने हुन सकिरहेका छैनन् । सरकारको प्रयास सार्थक भने हुन सकेको छैन । सामाजिक सुरक्षा कोषले सूचीकृत हुन निजीक्षेत्रलाई निरन्तर ताकेता गर्दै आए पनि विशेषगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीहरूले आफूले खाइपाई आएको सुविधा खोसिने भन्दै जान मानेका छैनन् । अहिले कोषले लिएका नीति र ताकेतामा असहमति राख्दै उनीहरू सर्वोच्च अदालतमा रीटसमेत हालिसकेका छन् । यो मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा छ ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८

सामाजिक सुरक्षा कोष ऐच्छिक बनाउन माग

काठमाडौं । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष (एसएसएफ) मा आबद्ध हुन अधिकांश बैंकका कर्मचारीहरू उत्साहित देखिएका छैनन् । असार मसान्तभित्र कोषमा अनिवार्य आबद्ध हुन भनेपछि बैंकका कर्मचारीहरूले स्वैच्छिक गर्न दबाब दिँदै आएका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको उपस्थिति भएको झूटो विवरण पेश गरेर सबैलाई बाध्यकारी बनाउन खोजेको वित्तीय कर्मचारी संघहरूले आरोप लगाएका छन् । नेपाल वित्तिय संस्था कर्मचारी संघका कोषाध्यक्ष वरुण खड्का कोषमा आबद्ध हुन गरेको बाध्यकारी व्यवस्थाको विरोध गर्छन् । उनका अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रायः कर्मचारीहरू यसमा इच्छुक छैनन् । कोषको ऐन र कार्यविधिमा एकरूपता नभएको टिप्पणी गर्दै उनले भने, ‘अर्को सञ्चालक समिति आएपछि नयाँ व्यवस्था गर्न सक्छ । यसले कर्मचारीले पाइरहेको सुविधा घट्न सक्छ ।’ आफूहरूले पाइरहेको सेवासुविधा कटौती हुनेगरी जबर्जस्ती सामाजिक सुरक्षा योजनामा सरिक गराउने कोषको अनुचित दवाब मान्य नहुने उनले बताए । बैंकका कर्मचारी १०–२० वर्षदेखि जम्मा हुँदै आएको अर्बौं रकमसमेत कोषमा ल्याउने नियत रहेको उनको आशंका छ । अहिले यसकै कारण नबिल, एभरेष्टलगायत बैंकका कतिपय कर्मचारीले भटाभट राजीनामा दिएको र कतिपयले दिने तयारीमा रहेको नेपाल वित्तीय संस्था कर्मचारी संघका कोषाध्यक्ष वरुण खड्काले बताए । पछिल्लो समय नबिल बैंकमा करीब ६ जना कर्मचारीले यसकै कारण राजीनामा दिएको बैंकका मानव व्यवस्थापन विभाग प्रमुख रोशन कोइरालाले जानकारी दिए । उनका अनुसार सामाजिक सुरक्षा कोषमा जाँदा अहिले ऐन र कार्यविधिमा कतिपय कुरा मेल खाँदैन । ‘कार्यविधि मात्रै संशोधन भएर अर्थ दिँदैन । सामाजिक सुरक्षा ऐनले कर्मचारी सञ्चय कोषमा भएको सबै रकमसहित सामाजिक कोषमा राख्नुपर्ने भनेको छ तर कार्यविधिमा नभए पछि ढुक्क हुने वातावरण नभएकाले कतिपय कर्मचारीले राजीनामा दिएका हुन्,’ उनले भने । कोषले भन्दा बैंकले सेवासुविधा बढी दिएको बताउँदै उनले कोषमा राख्नुभन्दा बैंकमै मुद्दतीमा लगाउँदा प्रतिफल राम्रो आउने बताए । उनले उदाहरण दिँदै भने, ‘कसैको सञ्चय कोषमा ३० लाख जम्मा भएको छ । त्यो रकमको ब्याजभन्दा पनि कम उपदान आउने देखियो । यसैले धेरै कर्मचारी द्विविधामा परेका हुन् । नबिल बैंक अझै कोषमा दर्ता भएको छैन के गर्ने भनेर छलफल भइरहेको छ ।’ समान योगदानकर्ता सरकारी र निजीक्षेत्रका कर्मचारीहरूले कोषबाट पाउने सामाजिक सुरक्षा तथा सुविधाहरूमा विभेद भएको बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका कर्मचारीले बताएका छन् । नेपाल वित्तीय संस्था संघका अध्यक्ष सरोजकाजी तुलाधरका अनुसार श्रमिकले सेवा अवधिभर जम्मा गरेको रकमलाई १६० ले भाग गर्दा आउने रकम नै मासिक पेन्सन हो । तर, यो सरकारी कर्मचारीको तुलनामा धेरै कम हुन्छ । सामाजिक सुरक्षा कोषमा कर्मचारीले मासिक ३१ प्रतिशत योगदान गर्नुपर्ने तर सरकारी कर्मचारीले निवृत्तिभरण कोषमा ६ प्रतिशत र सरकारका तर्पmबाट शतप्रतिशत राखिदिने व्यवस्था छ । सरकारी कर्मचारीका लागि भने कुल सेवा अवधिलाई अन्तिम महीनाको तलबले गुणा गरेर आउने रकमलाई ५० ले भाग गर्दा आउने रकमलाई कोषले मासिक रूपमा पेन्सन दिने भनेको छ । तर, निजीक्षेत्रका कर्मचारीको योगदान बढी तर पेन्सन कम भएको उनको भनाइ छ । यसकारण निजीक्षेत्रका लागि सामाजिक कोषमा जानैपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गलत भएको अध्यक्ष तुलाधर बताउँछन् । एउटै रकम लगानी गरेर प्रतिफल फरक आउने भएकाले बैंकरहरूको आपत्ति जनाएका हुन् । सामाजिक सुरक्षा कोषका कार्यकारी अधिकृत कपिलमणि ज्ञवाली भने सबैलाई उपयुक्त हुनेगरी दुईपटक कार्यविधि संशोधन गरिसकेको र पछि प्रयोग गर्दै जाँदा जटिल परिस्थिति आए छलफल गरेर संशोधन गर्न सकिने बताउँछन् । उनका अनुसार कोषले ऐनको दफा ७० ले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर सञ्चालक समितिको सिफारिशमा मन्त्रालयले कार्यविधि बनाएको हो । कार्यविधिको दोस्रो संशोधनले योगदानकर्ताको गुनासा सम्बोधन गरेको उनको दाबी छ । तर, अधिकांश व्यवस्थामा आपत्ति व्यक्त गर्दै स्वैच्छिक गर्न भनेकोबारे भने अहिले केही निर्णय गर्न नसकिने उनको भनाइ छ । नेपाल बैंकर्स संघले पनि कतिपय व्यवस्था अव्यावहारिक भएको भन्दै श्रम मन्त्रालय र कोषमा २ हप्ताअघि निवेदन दिएको थियो । संघले श्रममन्त्रीसँग भेटेरै यो व्यवस्था व्यावहारिक र स्वैच्छिक बनाउन माग गरेको संघका कार्यकारी निर्देशक अनिल शर्माले बताए । कोषले असारसम्मको अवधिलाई मात्र पेन्सन लिने वा नलिने छनोट दिनु औचित्यपूर्ण नभएको उनले बताए । कोषको तथ्यांकअनुसार वाणिज्य बैंक, विकास बैंक, वित्त र लघुवित्त संस्थाहरू न्यून संख्यामा मात्र कोषमा सूचीकृत भएका छन् । हालसम्म २७ वाणिज्य बैंकमध्ये १० ओटा वाणिज्य बैंकका २ हजार २ सय ४६ कर्मचारीे दर्ता भएका छन् । लक्ष्मी, प्राइम कमर्शियल, मेगा, नेपाल क्रेडिट एन्ड कमर्श (एनसीसी) र ग्लोबल आईएमईलगायत बैंक सूचीकृत भएका छन् । सञ्चालनमा रहेका १८ ओटा विकास बैंकमध्ये तीनओटामा मात्र दर्ता भएका छन् तर योगदानकर्ताको नाम सूचीकृत गरेका छैनन् । २० ओटा वित्त कम्पनीमध्ये ११ ओटाको ५ सय ४७ जना कर्मचारी दर्ता भएका छन् भने । करीब ७२ मध्ये ४० ओटा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले २ हजार ५ सय ३५ जनाको नाम दर्ता गरेको कोषले जानकारी दिएको छ ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०७८